भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता

• 19 Feb 2021

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी, 2021 को ‘भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) (Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement- CECPA) को मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत-मॉरीशस सीईसीपीए, पहला व्यापार समझौता है, जो अफ्रीका के किसी देश के साथ किया जा रहा है।

• यह एक सीमित समझौता है, जो वस्तुओं के व्यापार, मूल नियमों, सेवाओं में व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता (Sanitary and Phytosanitary - SPS) उपायों, विवाद निपटान, नागरिकों के आवागमन, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को कवर करेगा।
• सीईसीपीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
• भारत और मॉरीशस के बीच सीईसीपीए में भारत के खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों, दूरसंचार, और समुद्री खाद्य जैसे 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है, जबकि मॉरीशस के 615 उत्पादों को शामिल किया गया है।
• भारत ने 2016 में मॉरीशस को 353 मिलियन डॉलर का 'विशेष आर्थिक पैकेज' दिया था। सुप्रीम कोर्ट की नयी इमारत परियोजना इस पैकेज के तहत लागू होने वाली पांच परियोजनाओं में से एक है और इसका उद्घाटन जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।