वन स्टॉप सेंटर योजना
- 24 May 2021
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही वन स्टॉप सेंटर योजना (One Stop Centre Scheme) यानी एक ही छत के नीचे मदद प्रदान करने की योजना ने अब तक 3 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है।
महत्वपूर्ण तथ्य: यह योजना 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में राज्य सरकारों/केन्द्र- शासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से लागू की जा रही है, ताकि निजी और सार्वजनिक दोनों स्थलों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहारा और सहायता प्रदान की जा सके।
- इसके अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई सेवाओं के लिए तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान की जाती है।
- इन केन्द्रों के सुचारू संचालन के लिए पैनल में शामिल एजेंसियों / व्यक्तियों की नियुक्ति आदि की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों / केन्द्र-शासित प्रदेशों के जिला प्रशासन के पास है।
- अब तक, 35 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में 701 वन स्टॉप सेंटर चालू किए जा चुके हैं।
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