सामयिक - 05 August 2021

विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत जुलाई 2021 में ‘पुर्तगाली भाषा के देशों के समुदाय’ (Community of Portuguese Language Countries- CPLP) में सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है।

CPLP का मुख्य उद्देश्य: पुर्तगाली भाषा का प्रचार और प्रसार; CPLP के सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और राजनयिक सहयोग तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग।

महत्वपूर्ण तथ्य: पुर्तगाली भाषा के देशों का समुदाय (CPLP) को ‘लूसोफोन कॉमनवेल्थ' (Lusophone Commonwealth) के नाम से भी जाना जाता है।

• यह चार महाद्वीपों में लूसोफोन राष्ट्रों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन और राजनीतिक संघ है, जहां पुर्तगाली एक आधिकारिक भाषा है।
• यह 'लूसोफोन देशों' (Lusophone countries) के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नया मंच स्थापित करता है।
• CPLP में 9 सदस्य देश और 32 सहयोगी पर्यवेक्षक शामिल हैं, जो यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया में स्थित हैं, जिसमें कुल 37 देश और 4 संगठन हैं।
• 9 सदस्य देश- अंगोला, ब्राजील, केप वर्डे, गिनी-बिसाऊ, मोजाम्बिक, पुर्तगाल और साओ टोम और प्रिंसिप। 2002 में तिमोर-लेस्ते तथा 2014 में इक्वेटोरियल गिनी नौवां पूर्ण सदस्य बना।
• पुर्तगाली भाषा देशों का समुदाय आधिकारिक तौर पर 17 जुलाई, 1996 को लिस्बन, पुर्तगाल में स्थापित किया गया था।

श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा 2 अगस्त, 2021 को लोक सभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत पूरे भारत में 58,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से बचाया गया, उनका पुनर्वास किया गया और उन्हें मुख्यधारा में लाया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project -NCLP) 1988 में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई थी।

• इस योजना के तहत जिला स्तर पर कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 'जिला परियोजना समितियां' स्थापित की जाती हैं, जो परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं।
• इस योजना के तहत 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रम से हटाकर NCLP के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखा जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान किया जाता है।
• 5-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के साथ निकट समन्वय के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से सीधे जोड़ा जाता है।
• बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से NCLP को सफल बनाने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल 'पेंसिल' (बाल श्रम प्रतिषेध के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच) (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour-PENCiL) विकसित किया गया है।

3 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ के अनुसार राज्य के राज्यपाल मौत की सजा पाने वाले कैदियों सहित अन्य कैदियों को कम से कम 14 साल की जेल की सजा काटने से पहले ही क्षमादान दे सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: वास्तव में, क्षमादान की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता - धारा 433A में उस प्रावधान को प्रत्यादेश (overrides) करती है, जिसके अनुसार कैदी को केवल 14 साल की जेल की सजा के काटने बाद ही क्षमादान दिया जा सकता है।

• धारा 433-A किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति/राज्यपाल को क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है और न करती है।
• यदि कैदी 14 वर्ष या उससे अधिक वास्तविक कारावास से नहीं गुजरा है, तो राज्यपाल के पास धारा 433-A के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के दायरे से बाहर जाकर क्षमादान की शक्ति है। हालांकि राज्यपाल राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है।
• इस प्रकार सजा में कमी और रिहाई की कार्रवाई एक सरकारी निर्णय के अनुसार हो सकती है और राज्यपाल की मंजूरी के बिना भी आदेश जारी किया जा सकता है। हालाँकि, कार्य नियमों के तहत और संवैधानिक शिष्टाचार के रूप में, अगर ऐसी रिहाई संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत है तो राज्यपाल की मंजूरी ली जा सकती है।

विदेशी फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, गुजरात और पश्चिम बंगाल से फाइबर और खनिज से समृद्ध, ड्रैगन फ्रूट की खेप को पहली बार 3 अगस्त, 2021 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम और बहरीन को निर्यात किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस फल में कमल के समान पंखुड़ियां होती हैं, इसलिए इसे 'कमलम' भी कहा जाता है।

• ड्रैगन फ्रूट की मुख्य रूप से तीन किस्में होती हैं- गुलाबी परत के साथ सफेद गूदा वाला फल, गुलाबी परत के साथ लाल गूदा वाला फल और पीली परत के साथ सफेद गूदा वाला फल।
• ड्रैगन फ्रूट का वैज्ञानिक नाम ‘हाइलोसेरेसुंडाटस’ (Hylocereusundatus) है। इसकी पैदावार प्रमुख रूप से मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों में की जाती है।
• भारत में 'ड्रैगन फ्रूट' का उत्पादन 1990 के दशक की शुरुआत में किया गया था। इसका निर्यात मूल्य अधिक होने के कारण हाल के वर्षों में देश में इसकी काफी लोकप्रियता काफी बढ़ी है।
• वर्तमान में, ड्रैगन फ्रूट की पैदावार अधिकांश रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जाती है।
• ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है और इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है।