सामयिक - 06 September 2025
देश के पहले पोर्ट-आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू
5 सितम्बर, 2025 को केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तूतिकोरिन (तमिलनाडु) के वी.ओ.चिदंबरनार (VOC) पोर्ट पर देश के पहले पोर्ट-आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
मुख्य तथ्य:
- ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट: ₹3.87 करोड़ की लागत वाले 10 Nm³/घंटा क्षमता वाले इस संयंत्र से पोर्ट कॉलोनी की स्ट्रीटलाइट्स और ईवी चार्जिंग स्टेशन चलाए जाएंगे; VOC पोर्ट देश का पहला पोर्ट बन गया जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन शुरू हुआ।
- गर्मी, ऊर्जा व सस्टेनेबिलिटी: इस अवसर पर 400 KW रूफटॉप सोलर प्लांट (मूल्य ₹1.46 करोड़, कुल क्षमता 1.04 MW), 6 MW विंडफार्म (मूल्य ₹59.2 करोड़), और मल्टी-कार्गो बर्थ (₹90 करोड़ लागत, 10 मिलियन टन क्षमता) की नींव रखी गई।
- ग्रीन मेथनॉल परियोजना: ₹35.34 करोड़ की लागत से 750 m³ क्षमता वाली ग्रीन मेथनॉल बैंकिंग व रिफ्यूलिंग सुविधा, जनवरी 2026 तक पूर्ण होने का लक्ष्य; कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर (कांडला-तूतिकोरिन) के संकल्प के तहत।
- सामुदायिक विकास व रोजगार: चिदंबरनार जयंती के अवसर पर तूतिकोरिन पोर्ट में वृक्षारोपण; तटीय समुदाय विकास योजना व CSR कार्यक्रम, हजारों प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार, ग्लोबल निवेश को प्रोत्साहन।
- राष्ट्रीय महत्व: VOC पोर्ट को हरित हाइड्रोजन-अमोनिया हब, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता व ₹5 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य में रणनीतिक भूमिका; मैरीटाइम इंडिया विजन और सागरमाला कार्यक्रम के तहत 98 परियोजनाएँ (₹93,715 करोड़), जिनमें 50 पूर्ण।
TPCR-2025
4 सितम्बर, 2025 को प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप--2025 (Technology Perspective and Capability Roadmap -TPCR-2025) जारी किया, जो अगले 15 वर्षों के लिए सैन्य तैयारी का खाका है।
मुख्य तथ्य:
- परमाणु निवारक: 'क्रेडेबल डिट्रेन्स' में उत्तरजीविता प्रणाली, उन्नत डिलीवरी प्लेटफॉर्म, कमांड-कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर, विकिरण का पता लगाने वाले उपकरण और मोबाइल परिशोधन इकाइयों की योजना शामिल है।
- सीबीआरएन सुरक्षा: एटविक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और केमिकल डेंजर की पहचान करने वाली मानव-रहित ग्राउंड व्हीकल (यूजीवी) की खरीद प्रस्तावित।
- युद्ध क्षमता: सेना के पास 1,500 किमी की रेंज और 60,000 फीट की रेंज वाले स्टील्थ दूर से संचालित विमान की आवश्यकता है; ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड, एनबीसी डिटेक्टर और आर्टिलरी डायरेक्शनल में सक्षम होंगे।
- युद्ध सामग्री: एआई-सक्षम प्रिसिजन स्ट्राइक और पुन:प्रयुक्त वॉरहेड सिस्टम वाले को लगाये जाने पर बल।
- शत्रु झुंड रक्षा: 15 किमी रेडियस वाले अनुकूली जैमिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इनकार बुलबुले के माध्यम से शत्रु झुंडों को निष्क्रिय करने की योजना।
| बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस भारतीय शहर को सौंपी गई है? -- नई दिल्ली -- (बीडब्ल्यूएफ (BWF) ने घोषणा की है कि अगस्त 2026 में होने वाली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली करेगा, जो 17 साल बाद भारत में वापसी कर रही है।) |
| राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा जारी महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक (NARI) 2025 में भारत के किस शहर को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया गया है? -- कोहिमा -- (नागालैंड की राजधानी कोहिमा को NARI 2025 रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा मिला है। यह शहर मजबूत लैंगिक समानता और सामुदायिक पुलिसिंग के लिए जाना जाता है।) |
| टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्षमताओं को विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ अलग से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? -- उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) -- (टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सी-डीएसी के साथ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और आईपी (Intellectual Property) क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक अलग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।) |
| लाओस को हाल ही में SCO में कौन सा दर्जा दिया गया है? -- भागीदार राज्य -- (संस्थागत सुधार के बाद लाओस को भागीदार (Partner) का दर्जा दिया गया, जिससे SCO समुदाय में कुल 25 देश शामिल हो गए हैं (10 पूर्ण सदस्य + 15 भागीदार)। |
| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में शुरू की गई 'बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड' पहल का उद्देश्य क्या है? -- महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता देना। -- (यह पहल जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए डिजिटल रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।) |
| अगस्त 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में साल-दर-साल कितनी वृद्धि हुई है? -- 6.5% -- (सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 में जीएसटी (GST) संग्रह ₹1.86 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% की वृद्धि को दर्शाता है।) |
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