सामयिक - 04 September 2025
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राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत रैंकिंग 2025
4 सितंबर, 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) भारत रैंकिंग 2025 जारी की।
मुख्य तथ्य:
- ओवरऑल श्रेणी: IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया; इसके बाद IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे रहे।
- इंजीनियरिंग श्रेणी: IIT मद्रास प्रथम स्थान पर रहा।
- प्रबंधन श्रेणी: IIM अहमदाबाद ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- चिकित्सा श्रेणी: AIIMS दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा।
- विधि श्रेणी: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु ने पहला स्थान प्राप्त किया।
- उच्च शिक्षा में वृद्धि: 2014-15 में उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ छात्र थे, जो अब बढ़कर 4.5 करोड़ हो गए हैं; सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस संख्या को दोगुना करना है।
- वैश्विक रैंकिंग सुधार: QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के शीर्ष 500 संस्थानों की संख्या 2014 में 11 थी, जो अब 54 हो गई है; टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भारत की स्थिति 2019 में 49वीं थी, जो अब 113वीं हो गई है।
- वैश्विक MBA रैंकिंग: छह IIMs और दो भारतीय बिजनेस स्कूल अब फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग के शीर्ष 100 में शामिल हैं।
भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता: भारत-जर्मनी रणनीतिक वार्ता
3 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस.जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के बीच बैठक में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को शीघ्र पूरा करने पर सहमति बनी।
मुख्य तथ्य:
- व्यापार वृद्धि: भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और FTA वार्ता को तेज़ करने का संकल्प लिया।
- आर्थिक साझेदारी: 2023-24 में भारत-EU के बीच वस्तु व्यापार $137.4 अरब रहा; समझौते से कृषि, डेयरी, औद्योगिक टैक्स, गैर-शुल्क अवरोध, डेटा सुरक्षा, कैरबन सीमा शुल्क, और सरकारी खरीद के मुद्दे खास दायरे में।
- रणनीतिक प्राथमिकता: दोनों पक्षों का लक्ष्य—2025 के अंत तक FTA निष्कर्षित करना, जो लचीली आपूर्ति-श्रृंखला, डिजिटल-संक्रमण, निवेश सुरक्षा व मानव संसाधन प्रवाह को बढ़ावा देगा।
- भू-राजनीतिक मतभेद: यूरोपीय संघ द्वारा रूस-विरोधी प्रतिबंधों और चीन की इंडो-पैसिफिक में सक्रियता पर मतभेद बने हुए हैं; भारत ने अपने 'रणनीतिक स्वायत्तता' दृष्टिकोण को दोहराया।
- विवादित मुद्दे: कृषि उत्पादों विशेषकर खाद्य और डेयरी वस्तुओं की बाज़ार पहुंच पर मतभेद बने हुए हैं।
- भू-राजनीतिक संदर्भ: जर्मन मंत्री ने रूस और चीन को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया और यूक्रेन युद्ध में भारत की मध्यस्थता की सराहना की।
GST परिषद : दो स्लैब टैक्स संरचना 22 सितम्बर से लागू
3 सितम्बर, 2025 को जीएसटी परिषद ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को संशोधित करते हुए नई दो-दर (5% और 18%) टैक्स प्रणाली और कुछ विशेष वस्तुओं के लिए 40% 'विशेष' दर का अनुमोदन किया।
मुख्य तथ्य:
- नई टैक्स संरचना: अब केवल दो मुख्य टैक्स स्लैब – 5% (मूल्य संवेदनशील और दैनिक उपयोग वस्तुएं) व 18% (अधिकतर सेवाएं और अन्य वस्तुएं)पर जबकि, विशेष वस्तुओं पर 40% दर लागू होंगे।
- शून्य (0%) टैक्स: व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, यूएचटी दूध, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा व जीवनरक्षक दवाओं पर अब कोई GST नहीं लगेगा।
- दर में कमी: हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल व किचनवेयर जैसी वस्तुएं 18% या 12% से कम होकर 5% स्लैब में लाई गईं। सीमेंट पर दर 28% से घटाकर 18% और दृष्टि सुधार चश्मों पर 28% से 5%।
- उद्योगों पर प्रभाव: वस्त्र, उर्वरक, दैनिक उपभोग, परिवहन व श्रम-प्रधान उद्योगों को सप्ली-चेन में राहत, निवेश बढ़ाने व रोजगार में बढ़ोतरी की संभावना; उलटा शुल्क ढांचा (inverted duty structure) भी सुधारा गया।
- वित्तीय प्रभाव: सरकार के अनुसार इन दरों में बदलाव से लगभग ₹48,000 करोड़ के राजस्व प्रभाव की उम्मीद है ।
भारत का मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज
4 सितम्बर, 2025 को कोयला व खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने घोषणा की कि भारत जल्द ही घरेलू खनिज उद्योगों हेतु 'मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज' स्थापित करेगा, जो भारत के मजबूत और पारदर्शी संसाधन प्रबंधन में नया कदम होगा।
मुख्य तथ्य:
- मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज: यह एक्सचेंज वैश्विक स्तर पर लंदन मेटल एक्सचेंज जैसी संरचना पर आधारित होगा और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के नियमन के तहत कार्य करेगा—मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, उद्योग-व्यापार एवं निवेशकों के लिए बेहतर सूचना।
- निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी: खान मंत्री के अनुसार, खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी अगले कुछ वर्षों में 50% तक बढ़ाई जाएगी—अब तक 125 से अधिक कोयला खानों का नीलामी के जरिए आवंटन, कुल 4 लाख रोज़गार सृजन।
- कोयला क्षेत्र का प्रदर्शन: 2024-25 में कुल देशीय कोयला उत्पादन 1047.67 मिलियन टन; 2030 तक 1.5 बिलियन टन उत्पादन लक्ष्य, साथ ही विद्युत क्षेत्र में 2030 तक कोयले की हिस्सेदारी 55% और 2047 तक 27% आकलित।
- माइन्स क्लोजर लक्ष्य: तीन वर्षों में 143 निष्क्रिय कोयला खदानों के बंदी व पुनःस्थापना कार्य की योजना; कोयला नियंत्रक संगठन की पोर्टल लॉन्च।
- खान नीति बदलाव: नए संशोधन के तहत 'मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज' को कानून का हिस्सा बनाया जाएगा—आधिकारिक लेन-देन मंच, मूल्य खोज प्रणाली और कानूनी सुविधा; परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश शीघ्र जारी होगा ।
| अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत का कार्यकारी निदेशक (ED) किसे नियुक्त किया गया है? -- उर्जित पटेल -- (कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में तीन साल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।) |
| नियंत्रक महालेखाकार (CGA) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? -- टीसीए कल्याणी (टीसीए कल्याणी, 1991 बैच की एक आईसीएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में 29वें नियंत्रक महालेखाकार (CGA) का पदभार संभाला है।) |
| भारत के किस पड़ोसी देश में "पाली अध्ययन के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" आयोजित किया गया? -- श्रीलंका -- (भारत के सहायक उच्चायोग, कैंडी ने श्रीलंका के पेरादेनिया विश्वविद्यालय के सहयोग से पाली अध्ययन पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।) |
| भारत में बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किस मार्ग से अनुमत है? -- स्वचालित मार्ग -- (वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई (FDI) की अनुमति स्वचालित मार्ग से दी गई है, हालांकि इसके लिए आईआरडीएआई द्वारा सत्यापन आवश्यक होगा।) |
| राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 कहाँ हो रही है? -- अहमदाबाद -- (इस वर्ष राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है, जिसमें भारत का प्रदर्शन शानदार रहा।) |
| राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? -- हर साल 1 से 7 सितंबर के बीच -- (राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। "बेहतर जीवन के लिए सही खाएं" राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का 2024 का थीम है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था।) |
| जुलाई 2025 में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सुधार किस बात का संकेत है? -- निवेश गतिविधि में सुधार -- (पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सुधार निवेश गतिविधि में तेजी का संकेत देता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है।) |
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