2031-2035 के लिए भारत के अद्यतन NDC लक्ष्य स्वीकृत

26 Mar 2026

25 मार्च, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) एवं पेरिस समझौते के अंतर्गत 2031-2035 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्य बिंदु

उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य: भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2035 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी का लक्ष्य रखा है।
स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य: 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य।
कार्बन सिंक सृजन: वन एवं वृक्ष आच्छादन के माध्यम से 3.5-4 अरब टन CO₂समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की योजना।
अब तक की प्रगति:
- 2005-2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी।
- 2026 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता 52% से अधिक।
- 2021 तक 2.29 अरब टन CO₂ समतुल्य कार्बन सिंक सृजित।
NDC को समर्थन देने वाली प्रमुख पहलें:
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
- पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
- उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं
- पीएम-कुसुम योजना
- परमाणु ऊर्जा एवं कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों का विस्तार
वैश्विक सहयोग मंच:
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
- आपदा सहनशील अवसंरचना गठबंधन
- वैश्विक जैवईंधन गठबंधन
अनुकूलन (Adaptation) उपाय:
- तटीय संरक्षण हेतु मैंग्रोव पुनर्स्थापन।
- हिमालयी क्षेत्रों में हिमनद (ग्लेशियर) निगरानी।
- हीट एक्शन प्लान एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।
नीतिगत ढांचा: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना एवं राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन, जिन्हें जल जीवन मिशन एवं पीएम कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं का समर्थन प्राप्त है।
जन-केंद्रित दृष्टिकोण: ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (LiFE)’ तथा ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसी पहलें जलवायु कार्रवाई में जनभागीदारी को बढ़ावा देती हैं।