आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना का विस्तार

• 26 Mar 2026

25 मार्च, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को अगले 5 वर्षों (2026-2031) के लिए ₹1,800 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रखने की स्वीकृति दी।

मुख्य बिंदु

• उद्देश्य: सुरक्षित एवं प्रौद्योगिकी-आधारित मंच के माध्यम से इमिग्रेशन, वीज़ा तथा विदेशी पंजीकरण प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं एकीकरण।
• पृष्ठभूमि:
  • वर्ष 2010 में प्रारंभ।
  • आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत अनुपालन।
  • अवैध प्रवासन एवं बढ़ती वैश्विक गतिशीलता जैसी चुनौतियों का समाधान।
• भावी चरण (2026-2031) के प्रमुख फोकस क्षेत्र:
  • उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
  • अवसंरचना का आधुनिकीकरण।
  • सेवाओं का अनुकूलन।
• नई सुविधाएं:
  • मोबाइल-आधारित सेवाएं।
  • स्व-सेवा कियोस्क।
  • निर्बाध उपयोगकर्ता अनुभव हेतु एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म।
• अवसंरचना विस्तार:
  • 117 इमिग्रेशन चेक पोस्ट।
  • 15 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRROs) ।
  • देशभर में 850+ विदेशी पंजीकरण अधिकारी।
• दक्षता में सुधार:
  • 91% ई-वीज़ा 72 घंटों के भीतर संसाधित।
  • इमिग्रेशन क्लीयरेंस समय 5-6 मिनट से घटकर 2.5-3 मिनट।
• फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP):
  • यह कार्यक्रम 13 हवाई अड्डों पर संचालित।
  • स्वचालित ई-गेट्स के माध्यम से लगभग 30 सेकंड में क्लीयरेंस।
  • भारतीय नागरिकों एवं OCI कार्डधारकों के लिए निःशुल्क।
• आर्थिक एवं रणनीतिक प्रभाव:
  • राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ता।
  • पर्यटन, विमानन, आतिथ्य एवं व्यापार क्षेत्रों को प्रोत्साहन।
  • व्यवसाय सुगमता एवं यात्रा अनुभव में सुधार।