28,840 करोड़ रुपए की संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी

• 26 Mar 2026

25 मार्च, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित ‘संशोधित उड़ान योजना’ को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू करने हेतु ₹28,840 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृति प्रदान की।

मुख्य बिंदु

• उद्देश्य: क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना, हवाई यात्रा को किफायती बनाना तथा टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
• हवाई अड्डों का विस्तार:
  • अप्रयुक्त हवाई पट्टियों से 100 नए हवाई अड्डों का विकास।
  • पूंजीगत परिव्यय: ₹12,159 करोड़।
• धारणीयता समर्थन (Sustainability Support):
  • 3 वर्षों तक परिचालन एवं रखरखाव सहायता।
  • हवाई अड्डों के लिए ₹3.06 करोड़/वर्ष एवं हेलिपोर्ट/वाटर एयरोड्रोम के लिए ₹0.90 करोड़/वर्ष।
  • लगभग 441 सुविधाओं हेतु कुल लागत: ₹2,577 करोड़।
• हेलिपैड विकास:
  • 200 आधुनिक हेलिपैड का निर्माण।
  • दूरस्थ, पर्वतीय, द्वीपीय एवं आकांक्षी क्षेत्रों पर विशेष फोकस।
  • परिव्यय: ₹3,661 करोड़।
• व्यवहार्यता अंतर अनुदान (Viability Gap Funding-VGF):
  • 10 वर्षों में ₹10,043 करोड़ का आवंटन।
  • क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन संचालकों को समर्थन।
• आत्मनिर्भरता को बढ़ावा:
  • पवन हंस के लिए HAL ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खरीद।
  • एलायंस एयर के लिए HAL डोर्नियर 228 विमानों की खरीद।
• UDAN की उपलब्धियां (2016 से):
  • 663 मार्गों का संचालन।
  • 95 हवाई अड्डों/हेलिपोर्ट/वाटर एयरोड्रोम का संयोजन।
  • 3.41 लाख उड़ानों का संचालन।
  • 162.47 लाख यात्रियों को सेवा।
• व्यापक प्रभाव:
  • आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार।
  • पर्यटन, व्यापार एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन।
  • आत्मनिर्भर भारतके तहत घरेलू एयरोस्पेस पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करना।