गुजरात विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित

• 26 Mar 2026

24 मार्च, 2026 को गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य समानता एवं एक समान विधिक ढांचा सुनिश्चित करना है।

• दूसरा राज्य: उत्तराखंड के बाद गुजरात UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया।
• मुख्य सिद्धांत: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने न्याय एवं समानता को इसके मूल सिद्धांत बताया।
• व्यापक रूप से लागू: यह कानून जाति एवं धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होगा।
• विवाह पंजीकरण:
  • 60 दिनों के भीतर विवाह का अनिवार्य पंजीकरण।
  • पंजीकरण न कराने पर ₹10,000 तक का जुर्माना।
• जबरन एवं धोखाधड़ी विवाह पर प्रावधान: कड़ी सजा (अधिकतम 7 वर्ष तक) ।
• तलाक संबंधी प्रावधान:
  • सभी समुदायों के लिए समान नियम।
  • तलाक न्यायालय की स्वीकृति एवं पंजीकरण के साथ ही मान्य।
  • अवैध तलाक पर 3 वर्ष तक की सजा।
• लिव-इन संबंधों का पंजीकरण:
  • अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान।
  • उल्लंघन पर जुर्माना या कारावास।
• उत्तराधिकार अधिकार: पुत्र एवं पुत्री के लिए समान अधिकार सुनिश्चित।
• महिलाओं के अधिकार: विधिक संरक्षण एवं भरण-पोषण अधिकारों को सुदृढ़ किया गया।
• बच्चों के अधिकार: कानूनी मान्यता एवं उत्तराधिकार अधिकार सुनिश्चित।
• संवैधानिक आधार: यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप है।