जीपीएस आधारित टोल संग्रहण व्यवस्था

18 Dec 2020

दिसंबर 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयने देश भर में वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 'जीपीएस-आधारित (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) टोल संग्रहण व्यवस्था' को अंतिम रूप देदिया है। इससे भारत अगले दो वर्षों में 'टोल बूथ मुक्त' हो जाएगा।
वाहनों की आवाजाही के आधार पर टोल राशि सीधे बैंक खाते से काट ली जाएगी। अब जबकि सभी वाणिज्यिक वाहनों में पहले से ही वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लग कर आ रही है, पुराने वाहनों में जीपीएस तकनीक स्थापित करने के लिए सरकार जल्द ही कोई योजना लेकर आएगी।
मार्च 2021 तक टोल संग्रह 34,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है। टोल संग्रहण के लिए जीपीएस तकनीक के इस्तेमाल से, अगले पांच वर्षों में टोल आय 1,34,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है।