शंघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्री बैठक

• 16 Aug 2021

6 अगस्त, 2021 को शंघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्री बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने न्याय तक किफायती और आसान पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला।

• ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय’ (United Nations Convention against Corruption) के अनुपालन के लिए भारत द्वारा किए गए विधायी और कार्यकारी उपायों से मंत्री ने बैठक को अवगत कराया और सरकार द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से विवादों को हल करने तथा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और मध्यस्थता कानूनों सहित व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने वाले कानूनों और नियमों को लागू करने को दी गयी उच्च प्राथमिकता को रेखांकित किया।
• उन्होंने ई-लोक अदालत को लॉन्च करने की भी जानकारी दी, जो विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी उपकरण है। इसके तहत प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र का संयोजन किया गया है,जो देश के नागरिकों को एक तेज, पारदर्शी और सुलभ विकल्प प्रदान करता है।