हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा


वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटे (Post Devolution Revenue Deficit- PDRD) की भरपाई करने के लिये 9 अगस्त, 2021 को राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस किस्त के जारी होने के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में PDRD के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 49,355 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

  • पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को PDRD अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक कुल 49,355 करोड़ रुपये (41.67%) की रकम जारी की गई है।
  • पंद्रहवें वित्त आयोग ने PDRD अनुदान के लिये जिन राज्यों की सिफारिश की थी, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

PDRD अनुदान: राज्यों को संविधान के अनुच्छेद- 275 के तहत PDRD अनुदान प्रदान किया जाता है।

  • पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्यों की आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा किया जा सके।
  • अनुदान प्राप्त करने के लिये पात्र राज्यों का फैसला वित्त आयोग करता है। वह राज्यों की आय और खर्च के अंतराल को आधार बनाकर फैसला करता है।