भारत में सूक्ष्म वित्त के लिए 100 मिलियन डॉलर का आंशिक गारंटी कार्यक्रम
- 18 Apr 2022
 
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और एचएसबीसी इंडिया (एचएसबीसी) ने 31 मार्च, 2022 को 100 मिलियन डॉलर के आंशिक गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इसका लक्ष्य भारत भर में 400,000 से अधिक सूक्ष्म-उधारकर्ताओं और ज्यादातर महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करना है।
 - एचएसबीसी सूक्ष्म-वित्त संस्थानों और गैर-बैंक वित्त कंपनियों को अपने ऋण का विस्तार करेगा, जबकि एडीबी आंशिक रूप से ऋण की गारंटी देगा।
 - 2010 में शुरू किए गए, एडीबी के सूक्ष्म-वित्त कार्यक्रम ने 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक का ऋण प्रदान किया है और सह-वित्तपोषण में 881 मिलियन डॉलर जुटाने में मदद की है।
 
    सामयिक खबरें
                            
                            
सामयिक खबरें
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                        
                                                                
                                                                
                                                                 
                                            
                        
                सामयिक खबरें
    राष्ट्रीय
                                        
                                        
                                        
                                            
                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                            - राजनीति और प्रशासन
 - अवसंरचना
 - आंतरिक सुरक्षा
 - आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
 - कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
 - कार्यकारी और न्यायपालिका
 - कार्यक्रम और योजनाएँ
 - कृषि
 - गरीबी और भूख
 - जैवविविधता संरक्षण
 - पर्यावरण
 - पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
 - पारदर्शिता और जवाबदेही
 - बैंकिंग व वित्त
 - भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
 - भारतीय अर्थव्यवस्था
 - रक्षा और सुरक्षा
 - राजव्यवस्था और शासन
 - राजव्यवस्था और शासन
 - रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा
 - सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
 - सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
 - स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
 




