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दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे परियोजना


सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे (Delhi-Dehradun Economic Corridor Expressway) परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य शमन उपायों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के स्थान पर वन महानिदेशक, पर्यावरण मंत्रालय सी.पी. गोयल इस पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगे।

  • अदालत ने हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी और पर्यावरणविद् विजय धस्माना को भी पैनल के सदस्यों के रूप में शामिल किया है।
  • यह आदेश एक एनजीओ 'सिटीजन फॉर ग्रीन दून' की एक याचिका पर आया है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
  • एनजीटी ने भारतीय वन्यजीव संस्थान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य के नामांकित व्यक्तियों के साथ उत्तराखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी।