संसद प्रश्न और उत्तर

दिसंबर 2014 में 'क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड' (CRISIL Risk and Infrastructure Solutions Limited) के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, देश की ज्वारीय विद्युत क्षमता लगभग 12,455 मेगावाट अनुमानित है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए तीन कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

• 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (MGNREGS) एक मांग संचालित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जो अकुशल श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन की गारंटी मजदूरी प्रदान कर परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने का प्रावधान करता है।

पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (North East Rural Livelihood Project: NERLP) 2012 से सितंबर 2019 तक लागू की गई थी।

2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन (PwD) हैं। इनकी कुल आबादी में से 1.86 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।

• दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए ‘दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग’ निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं को लागू करता है:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मानव स्वास्थ्य में योग और ध्यान की भूमिका को समझने के लिए इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 से 'योग और ध्यान का विज्ञान और प्रौद्योगिकी (सत्यम)' (Science and Technology of Yoga and Meditation: SATYAM) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के बीच तालमेल के लिए वर्ष 1997 में समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) का गठन किया। यह समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक शीर्ष सलाहकार निकाय है, जिसका उद्देश्य प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करना है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एकीकृत समुद्री संसाधन प्रबंधन के लिए और स्थायी तरीके से विकास कार्यों को करने के लिए दो प्रायोगिक स्थलों- पुडुचेरी और लक्षद्वीप द्वीपों के लिए समुद्री स्थानिक योजना प्रक्रिया आरम्भ की है।

भारत के महापंजीयक द्वारा आयोजित जनगणना 2011 के अनुसार, महिलाओं की भागीदारी खेतिहर (मुख्य और सीमांत) के रूप में 3.60 करोड़ (30.33%) और महिला कृषि श्रमिक (मुख्य और सीमांत) के रूप में 6.15 करोड़ (42.67%) है।

राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण I (NDP-I) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2242 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मार्च 2012 से नवंबर 2019 के दौरान गुजरात सहित 18 प्रमुख डेयरी राज्यों में लागू किया गया था।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) में प्रमुख योगदान देने वाली वस्तुओं की सूची क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में सरकार की क्या भूमिका है?

(प्रसून बनर्जी द्वारा लोकसभा में पूछा गया तारांकित प्रश्न)