उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना
- 17 Dec 2020
( 16 December, 2020, , www.pib.gov.in )
16 दिसंबर, 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने छ: राज्यों में बिजली के अंतरराज्यीय पारेषण एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु ‘उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना’ की लागत के संशोधित अनुमान को मंजूरी प्रदान की।
उद्देश्य: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के समूचे आर्थिक विकास और इस क्षेत्र में अंतरराज्यीय पारेषण एवं वितरण संरचना को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना।
महत्वपूर्ण तथ्य: 6,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की इस परियोजना को दिसम्बर 2021 में शुरू किए जाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है।
- यह योजना विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) ‘पावर ग्रिड’ के जरिए पूर्वोत्तर के छ: लाभार्थी राज्यों – असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के सहयोग से लागू की जाएगी।
- योजना के लागू होने से एक भरोसेमंद ‘पावर ग्रिड’ बनया जा सकेगा और पूर्वोत्तर राज्यों की भावी विद्युत भार केन्द्रों (लोड सेंटरों) तक संपर्क और पहुंच में सुधार होगा।
- इस योजना से इन राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग में वृद्धि की जा सकेगी।
- यह परियोजना विद्युत मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत दिसम्बर 2014 में पहली बार मंजूर की गई थी और इसके लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है।
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