ई- कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण
- 05 Apr 2021
सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति (eCommittee Supreme Court) ने 3 अप्रैल, 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में ई- कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण (Phase III of the eCourts Project) के लिए मसौदा विजन दस्तावेज जारी किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: ई-कोर्ट परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है, जो भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
- भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' 2005 के तहत सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति 'ई-कोर्ट परियोजना' के कार्यान्वयन की देखरेख कर रही है।
- परियोजना के पहले दो चरणों में ई-समिति के उद्देश्यों की एक ठोस नींव रखने के लक्ष्य को व्यापक रूप से हासिल किया गया है। ई-समिति के उद्देश्यों में शामिल हैं- देश भर की सभी अदालतों का परस्पर जुड़ाव; भारतीय न्यायिक प्रणाली को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम करना; गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से न्यायिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए अदालतों को सक्षम करना, न्याय प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना; और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना।
- भारत में ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण दो केंद्रीय पहलुओं पर आधारित है- पहुंच और समावेशन।
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