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जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए मंत्रियों का समूह गठित


वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कई कर दरों में सुधार हेतु, केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वर्तमान में, जीएसटी व्यवस्था में शून्य, 5%, 12%, 18% और 28% की पांच व्यापक कर दर स्लैब हैं, कुछ सामानों पर 28% से अधिक उपकर और कीमती पत्थरों और हीरे जैसी वस्तुओं के लिए विशेष दरें हैं। .

  • बोम्मई के नेतृत्व में सात सदस्यीय समूह में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा और केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल के साथ ही गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जीएसटी परिषद के सदस्य शामिल हैं।
  • मंत्रियों का समूह विशेष दरों सहित जीएसटी की मौजूदा दर स्लैब संरचना की समीक्षा करेगा और जीएसटी में एक सरल दर संरचना के लिए आवश्यक कर दर स्लैब के विलय सहित युक्तिकरण उपायों की सिफारिश करेगा।
  • महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार को जीएसटी व्यवस्था सुधार पर एक अन्य 'मंत्रियों के एक समूह' का संयोजक बनाया गया है, जो कर चोरी को कम करने और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए आईटी टूल्स के संभावित इस्तेमाल की पहचान करेगा।