सामयिक

एसोसिएटेड प्रेस को यूक्रेन में युद्ध की कवरेज के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा पुरस्कार सहित दो पुलित्जर पुरस्कार मिले, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स को भी युद्ध के बारे में अपनी स्पेशल स्टोरीज के लिए अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग सम्मान अर्जित किया।

• वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टर कैरोलिन किचनर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भपात के मुद्दे पर अपनी कवरेज को लेकर पुलित्जर जीता।
• वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों ने 50 सरकारी एजेंसियों में संघीय अधिकारियों के बीच हितों के वित्तीय संघर्ष के बारे में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की थी।
• वाल स्ट्रीट जर्नल और लास एंजिलिस टाइम्स ने इस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार जीता है।
• अमेरिका में संघीय एजेंसियों के अधिकारियों के बीच वित्तीय टकराव पर खोजी रिर्पोटिंग करने पर वाल स्ट्रीट जर्नल को पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है।

पुलित्जर पुरस्कार :- यह अमेरिका के भीतर अखबार, पत्रिका , आनलाइन पत्रकारिता, साहित्य के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह 1917 में शुरू हुआ था। यह समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रविधानों के अनुसार दिया जाता है। पुरस्कार इक्कीस श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।

8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस है, जो थैलेसीमिया नामक आनुवंशिक विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक विशेष दिन है।

• इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस का विषय “Strengthening Education to Bridge the Thalassaemia Care Gap.” है।
• विषय का उद्देश्य थैलेसीमिया देखभाल में अंतर को कम करने के लक्ष्य के साथ बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों की समझ और विशेषज्ञता को बढ़ाना है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जज पी कृष्णा भट को तुरंत प्रभाव से भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया। न्यायाधीश पुरूषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि प्रशासक बीएफआई के चुनाव होने तक पद पर बने रहेंगे।

• न्यायाधीश ने प्रशासक को खेल कोड के अनुरूप चुनावी प्रक्रिया जल्दी समाप्त करने के निर्देश भी दिये।
• न्यायालय ने बीएफआई के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर कई याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 3 मई, 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

• मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2022-23 का विषय 'टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया' है।
• यह भारत के लिये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और अवसरों एवं कम कार्बन तथा जलवायु-लचीले विकास पथ को प्राप्त करने में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका पर केंद्रित है।
• इसका उद्देश्य भारत में व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास तथा उनके नीतिगत प्रभावों पर विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
• रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के चार महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करती है, जिसमें इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थिरता निहितार्थ और जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियां शामिल हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार, भारत को हरित वित्तपोषण के लिए 2030 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के न्यूनतम 2.5% की आवश्यकता है।
• भारत को 2023 के लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जी -20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है।
• भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, जिसके लिए सकल घरेलू उत्पाद की ऊर्जा तीव्रता में सालाना लगभग 5% की कमी करना होगा
• 2070-71 तक नवीकरणीय ऊर्जा के पक्ष में ऊर्जा मिश्रण में 80% सुधार की आवश्यकता होगी।

द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांतार ने 4 मई, 2023 को देश में सक्रिय इंटरनेट यूजर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में इस समय 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य :-

• अधिकांश भारतीय आबादी (करीब 52 फीसदी) वर्ष 2022 में कम से कम महीने में एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी। 2025 तक यह संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो जाएगी।
• 2022 में देश में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर में से 39.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों से हैं, जबकि 36 करोड़ शहरी इलाकों से हैं।
• 2025 तक भारत में सभी नए इंटरनेट यूजर्स में से 56 प्रतिशत ग्रामीण भारत से होंगे।
• वर्ष 2022 में 71 फीसदी पहुंच वाले शहरी भारत में केवल 6 फीसदी की वृद्धि देखी गई, वहीं ग्रामीण भारत में पिछले एक वर्ष में 14 फीसदी की वृद्धि देखी गई।
• बिहार (32 फीसदी) के बीच डिजिटल विभाजन को रेखांकित किया है, जहां अग्रणी राज्य गोवा (70 फीसदी) की तुलना में आधे से भी कम इंटरनेट पहुंच है।
• 2022 में सक्रिय इंटरनेट यूजर्स में 54 फीसदी पुरुष शामिल थे, जबकि 2022 में सभी नए उपयोगकर्ताओं में 57 फीसदी महिलाएं थीं।
• 2025 तक सभी नए यूजर्स में 65 फीसदी महिलाएं होंगी, जो लैंगिक विभाजन को पाटने में मदद करेंगी।
• भारत में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
• 75 करोड़ यूजर्स में 100 प्रतिशत मोबाइल फोन पर भरोसा करते हैं।
• अन्य उपकरणों के प्रयोग में वृद्धि हुई है, जो 2021 में 8 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 13 प्रतिशत हो गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जज पी कृष्णा भट को तुरंत प्रभाव से भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया। न्यायाधीश पुरूषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि प्रशासक बीएफआई के चुनाव होने तक पद पर बने रहेंगे।

• न्यायाधीश ने प्रशासक को खेल कोड के अनुरूप चुनावी प्रक्रिया जल्दी समाप्त करने के निर्देश भी दिये।
• न्यायालय ने बीएफआई के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर कई याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।

नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने “मेड इन इंडिया: 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज” नामक एक नई पुस्तक लिखी है।

• यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद विश्व की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरने तक के सफर को संदर्भित किया है।
• अमिताभ कांत की अन्य पुस्तकें: “ब्रांडिंग इंडिया- एन इन्क्रेडिबल स्टोरी”, “इन्क्रेडिबल इंडिया 2.0”, “एडिटर ऑफ़ – द पाथ अहेड- ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया”।

अमिताभ कांत :- अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी अमिताभ कांत इससे पूर्व औद्योगि नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव थे।

यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में आधी से अधिक महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाता है।

• यूनिसेफ के इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया में बांग्लादेश में बाल विवाह का सबसे अधिक प्रचलन है।
• बांग्लादेश में लगभग तीन करोड 45 लाख महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गया था।
• बांग्लादेश में एक करोड़ तीस लाख से अधिक महिलाओं का विवाह 15 वर्ष की उम्र से पहले हो गया था।
• यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 24 प्रतिशत महिलाएं 18 वर्ष की उम्र से पहले मां बन जाती हैं।

प्रति वर्ष 3 मई प्रेस के महत्व के बारे में समझ बढ़ाने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह अवसर अप्रतिबंधित पत्रकारिता के महत्व पर जोर देता है और भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की वकालत करता है।

• इस वर्ष का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस “Shaping a Future of Rights: Freedom of Expression as a Driver for All Other Human Rights,” के विषय पर केंद्रित है।
• यह दिन पत्रकारों की सुरक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और सूचना के मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• यूनेस्को के आम सम्मेलन ने प्रेस स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों का बढ़ावा देने के लिए 1991 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के विचार का प्रस्ताव रखा।
• 1993 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर आ गया है।

• वर्ष 2022 में भारत, विश्व प्रेस स्वतंत्रता की सूची में 150वें पायदान पर था।
• यह रिपोर्ट प्रेस स्वतंत्रता के लिए भारत की रैंकिंग में गिरावट का संकेत देती है।
• रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों के साथ व्यवहार के लिए “संतोषजनक” माने जाने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ऐसी संख्या भी है जहां स्थिति “बहुत गंभीर” है।
• वर्तमान में देश में 100,000 से अधिक समाचार पत्र (36,000 साप्ताहिक सहित) और 380 टीवी समाचार चैनल काम कर रहे हैं।
• विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पांच अलग-अलग कारकों पर आधारित है जिनका उपयोग स्कोर की गणना करने और देशों को रैंक करने के लिए किया जाता है।
• इन पांच उप-संकेतकों में राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक शामिल हैं।
• इन संकेतकों में से प्रत्येक के लिए स्कोर की गणना की जाती है और प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में देशों की समग्र रैंकिंग निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।