सामयिक - 06 June 2026

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा भारतीय वित्तीय बाजारों में विदेशी भागीदारी बढ़ाने के लिए निवेश नियमों को उदार बनाया है, सरकारी प्रतिभूतियों तक विदेशी पहुंच का विस्तार किया है तथा विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित करने वाले नए उपायों की घोषणा की है।

हालिया घटनाक्रम

• 5 जून, 2026 को RBI ने विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की।

NRI और OCI निवेश

• गैर-निवासी भारतीय (NRI) और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) के लिए भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध इक्विटी साधनों में निवेश की सीमा बढ़ाई गई।
• इसके लिए SEBI के साथ अलग पंजीकरण की आवश्यकता समाप्त की गई।

सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच

• फुली एक्सेसिबल रूट (FAR) का दायरा बढ़ाया गया।
• 15, 30 और 40 वर्ष की नई सरकारी प्रतिभूतियों को इसमें शामिल किया गया।

विदेशी मुद्रा संसाधनों को प्रोत्साहन

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) के लिए रियायती फॉरेक्स स्वैप सुविधा शुरू की गई।
• 3 से 5 वर्ष की परिपक्वता वाली नई विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [FCNR(B)] जमा राशि जुटाने वाले बैंकों को हेजिंग लागत संबंधी सुविधा प्रदान की गई।

निष्कर्ष

भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए “आम चुनाव” कराने के पाकिस्तान के निर्णय को अवैध माना है, क्योंकि उसका स्पष्ट रूप से मानना है कि यह क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और वहां की किसी भी राजनीतिक या चुनावी प्रक्रिया से उसकी संप्रभुता या कानूनी स्थिति प्रभावित नहीं हो सकती। भारत ने अपना यह विरोध 5 जून, 2026 को दर्ज किया।

भारत के अनुसार –

• गिलगित-बाल्टिस्तान सहित संपूर्ण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न एवं अविभाज्य अंग हैं।
• इसका विधिक आधार 1947 में हस्ताक्षरित विलय पत्र है, जिसे भारत अंतिम और बाध्यकारी मानता है।
• भारत का यह भी कहना है कि अवैध रूप से कब्जाए गए किसी भी क्षेत्र में चुनाव कराकर उस भूमि की कानूनी स्थिति को बदला नहीं जा सकता।
• पाकिस्तान द्वारा ऐसे चुनाव कराना एकतरफा राजनीतिक कदम है।
• यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को बदल नहीं सकता।

पाकिस्तान-नियंत्रित क्षेत्रों में स्थिति संबंधी चिंताएँ

• भारत ने इन क्षेत्रों में कई गंभीर मुद्दों को रेखांकित किया है –
• oमानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएँ।
• oराजनीतिक दमन की स्थिति।
• oआर्थिक शोषण की समस्याएँ।
• oमौलिक स्वतंत्रताओं का अभाव।

कूटनीतिक आधार

• भारत का यह रुख उसके स्थायी विदेश नीति सिद्धांत पर आधारित है।
• इसके तहत वह जम्मू-कश्मीर से जुड़े सभी क्षेत्रों को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और किसी भी एकतरफा राजनीतिक या चुनावी प्रक्रिया को वैधता प्रदान नहीं करता।

निष्कर्ष
गिलगित-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान का यह चुनावी कदम केवल एक राजनीतिक छलावा है; एक ऐसा प्रयास जो अवैध कब्जे को लोकतांत्रिक वैधता का मुखौटा पहनाने की कोशिश करता है। भारत का दृष्टिकोण न केवल ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टि से सुदृढ़ है, बल्कि यह उसकी संप्रभुता के प्रति अटल प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। जब तक यह भूमि पाकिस्तान के अनधिकृत नियंत्रण में है, वहाँ कराया गया कोई भी चुनाव अंतरराष्ट्रीय दृष्टि में न वैध है, न मान्य।

5 जून, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित ‘जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य’ (सुरहा ताल) को भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह देश के आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

• अवस्थिति (Location): यह पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है।
• जैव विविधता का महत्व: यह आर्द्रभूमि अपनी समृद्ध पक्षी विविधता के लिए जानी जाती है और कई स्थानीय व प्रवासी पक्षी प्रजातियों के प्राकृतिक आवास के रूप में कार्य करती है।
• भारत की रामसर प्रगति: भारत साल 1982 में रामसर कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश बना था। अब भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है।
• वैश्विक रैंकिंग: भारत अब यूनाइटेड किंगडम (UK) और मैक्सिको के बाद दुनिया में सबसे अधिक रामसर स्थल वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है।