सामयिक - 04 June 2026
‘नवाचार मंत्र’ पहल का शुभारंभ
3 जून, 2026 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने ‘नवाचार मंत्र’ (Navachar Mantra) नामक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर के नवाचारों तथा प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स की पहचान करना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें विस्तार देने में सहायता प्रदान करना है।
मुख्य बिंदु
- फोकस क्षेत्र: इसके अंतर्गत विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों, आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) और ग्रामीण भारत के स्टार्टअप्स पर ध्यान दिया जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसियां: इस पहल को 'राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान' (NIESBUD) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 'फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर' (FITT) तकनीकी ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल है।
- उद्देश्य: जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों (Innovators) को पोषित करने और उनके विचारों को बड़े पैमाने पर बढ़ने वाले व्यवसायों (Scalable Enterprises) में बदलने के लिए एक सुव्यवस्थित पारिस्थितिक तंत्र तैयार करना।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्र (Priority Sectors):
- एग्रीटेक (कृषि तकनीक)
- हेल्थटेक (स्वास्थ्य तकनीक)
- एडटेक और कौशल विकास (EdTech and Skilling)
- जलवायु और धारणीयता (Climate and Sustainability)
- ग्रामीण वाणिज्य (Rural Commerce)
- एमएसएमई सक्षमता (MSME Enablement)
- चयन प्रक्रिया: इस योजना के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 5 जुलाई, 2026 तक आवेदन खुले हैं। इसके बाद शिक्षाविदों, उद्योग जगत, सरकार और निवेश क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा बहु-स्तरीय मूल्यांकन किया जाएगा।
UNSC में 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन
3 जून, 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, किर्गिस्तान तथा जिम्बाब्वे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया। इनका 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से प्रारंभ होगा।
मुख्य बिंदु
- सदस्यों का प्रतिस्थापन:
- ज़िम्बाब्वे, सोमालिया की जगह लेगा।
- त्रिनिदाद और टोबैगो, पनामा की जगह लेगा।
- पुर्तगाल, डेनमार्क की जगह लेगा।
- ऑस्ट्रिया, ग्रीस की जगह लेगा।
- किर्गिस्तान, पाकिस्तान की जगह लेगा।
- कार्यकाल की निरंतरता: बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC), लातविया और लाइबेरिया वर्ष 2027 के अंत तक सुरक्षा परिषद में बने रहेंगे, जिससे इसके कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।
- UNSC का स्वरूप: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र (UN) का एकमात्र ऐसा निकाय है, जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।
- UNSC की संरचना: इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं – 5 स्थायी (वीटो शक्ति वाले) [अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन] और 10 अस्थायी (2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं)।
सामयिक खबरें विज्ञान प्रौद्योगिकी
स्तन कैंसर उपचार हेतु लक्षित नैनो-मेडिसिन विकसित
जून 2026 में अगरकर अनुसंधान संस्थान (ARI), पुणे के वैज्ञानिकों ने एक उन्नत नैनो-मेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित किया, जो स्तन कैंसर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी जीनों को लक्षित कर उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। यह प्रौद्योगिकी परिशुद्ध कैंसर उपचार (Precision Cancer Therapy) की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
मुख्य बिंदु
- प्रयुक्त प्रौद्योगिकी: शोधकर्ताओं ने जैव-अपघटनीय मेसोपोरस सिलिका नैनोकण (Biodegradable Mesoporous Silica Nanoparticles) विकसित किए, जो उपचारात्मक अणुओं को सीधे ट्यूमर कोशिकाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सक्षम हैं।
- लक्षित वितरण: इन नैनोकणों को प्रोटामाइन बायोपॉलिमर तथा MUC1-विशिष्ट एप्टामर (Aptamer) के साथ क्रियाशील किया गया था, जो स्तन कैंसर कोशिकाओं पर अत्यधिक मात्रा में मौजूद MUC1 रिसेप्टर्स की पहचान करने और उनसे चुनिंदा रूप से जुड़ने में मदद करता है।
- दोहरे जीन का निष्क्रियकरण: यह प्लेटफॉर्म एक साथ दो एंटी-एपोप्टोटिक जीन - MCL-1 और सरवाइविन (Survivin) को लक्षित करने वाले 'स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए' (siRNA) अणुओं को पहुँचाता है। ये दोनों जीन कैंसर कोशिकाओं को जीवित रहने और इलाज का प्रतिरोध करने में मदद करते हैं।
- प्रायोगिक परिणाम: MCF-7 स्तन कैंसर मॉडल पर किए गए अध्ययनों से दोनों लक्षित जीनों में महत्वपूर्ण कमी, कैंसर कोशिकाओं की मृत्यु में वृद्धि और ट्यूमर के विकास में भारी गिरावट देखी गई।
ATF के मूल्य स्थिरीकरण हेतु ₹10,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी
3 जून, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न ईंधन मूल्य अस्थिरता के बीच एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों को स्थिर रखने तथा भारतीय विमानन कंपनियों को राहत प्रदान करने के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) हेतु ₹10,000 करोड़ तक के एकमुश्त बजटीय सहायता पैकेज को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य: एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण सहायता (ATF Price Stabilization Support) प्रदान करना, ताकि वैश्विक स्तर पर ईंधन की अस्थिर कीमतों का भारतीय एयरलाइंस और यात्रियों पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके।
- लाभार्थी: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने वाली अनुसूचित भारतीय विमानन कंपनियां।
- निर्णय का कारण: पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण वैश्विक विमानन ईंधन कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव देखा गया है, जिससे विमानन परिचालन और हवाई किरायों की स्थिरता प्रभावित हुई है।
- कार्यान्वयन अवधि: एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण सहायता तंत्र 36 माह तक अथवा अग्रिम दी गई पूरी राशि की वसूली होने तक प्रभावी रहेगा।
- हवाई ईंधन का लागत बोझ: सामान्य परिस्थितियों में एयरलाइंस की परिचालन लागत में एटीएफ की हिस्सेदारी लगभग 40% होती है, जो अत्यधिक मूल्य अस्थिरता के दौरान बढ़कर 60% तक पहुंच सकती है।
- सरकार द्वारा उठाए गए अतिरिक्त कदम:
- घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा (Cap) 25% तय की गई।
- घरेलू एयरलाइंस के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्कों में 25% की कटौती की गई।
- दिल्ली और महाराष्ट्र ने एटीएफ पर वैट (VAT) को घटाकर 7% कर दिया है, जिससे उन हवाई अड्डों को सीधा लाभ मिलेगा जो भारत के कुल एटीएफ उपभोग का लगभग 75–80% हिस्सा हैं।
| कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा हाल ही में शुरू की गई ‘नवाचार मंत्र’ पहल के अंतर्गत किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? -- टियर‑2 व टियर‑3 शहरों, आकांक्षी जिलों और ग्रामीण भारत के स्टार्टअप्स पर |
| 3 जून, 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के रूप में किन 5 देशों को चुना? -- ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे |
| हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्तन कैंसर उपचार हेतु उन्नत नैनो‑मेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित किया? -- अगरकर अनुसंधान संस्थान (ARI), पुणे |
| हाल ही में गुजरात पुलिस ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान के रूप में कौन‑सा ऑपरेशन शुरू किया? -- ऑपरेशन डेल्टा हंट |
| हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईंधन मूल्य अस्थिरता के बीच एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें स्थिर रखने हेतु तेल विपणन कंपनियों को कितनी राशि का एकमुश्त बजटीय सहायता पैकेज मंजूर किया? -- ₹10,000 करोड़ |
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