सामयिक - 09 December 2021

संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण न करने की चेतावनी दी है और दोनों देशों से पूर्वी यूक्रेन में रूसी-वार्ताकारों द्वारा अलगाववादी युद्ध को समाप्त करने के लिए डिजाइन किए गए 2014 और 2015 के मिन्स्क में हस्ताक्षरित समझौतों पर लौटने का आग्रह किया है।

मिन्स्क-I समझौता: यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 12-सूत्रीय संघर्ष विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की थी।

• इसके प्रावधानों में कैदियों का आदान-प्रदान, मानवीय सहायता और भारी हथियारों को हटाना आदि शामिल थे।
• यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के साथ जल्दी टूट गया था।

मिन्स्क-II समझौता: रूस, यूक्रेन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (Organisation for Security and Cooperation in Europe: OSCE) के प्रतिनिधियों और दो रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं ने फरवरी 2015 में मिन्स्क में 13-सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

• फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन के नेता उसी समय वहां एकत्र हुए और समझौते के लिए समर्थन की घोषणा जारी की।
• इस समझौते ने सैन्य और राजनीतिक पहलों की एक शृंखला निर्धारित की, जो अभी तक लागू नहीं हुई हैं।

दिसंबर 2021 में नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग में सुरक्षा बलों द्वारा हुई कथित गलत पहचान के मामले में नागरिकों की हत्याओं ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है।

(Image Source: https://www.thehansindia.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA), एक ऐसा कानून है, जो एक नागरिक आबादी पर सशस्त्र बलों को अत्यधिक विवेकाधीन अधिकार देता है।

• AFSPA सशस्त्र बलों को 'अशांत क्षेत्रों' को नियंत्रित करने के लिए विशेष अधिकार देता है।
• यदि सरकार की राय में एक क्षेत्र ऐसी अशांत या खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है, तो ऐसे क्षेत्र को सरकार द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है।
• इसके प्रावधानों के तहत, सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गोली चलाने, प्रवेश करने और तलाशी लेने और किसी भी व्यक्ति, जिसने संज्ञेय अपराध किया हो, को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है।
• किसी क्षेत्र को ‘अशांत’ घोषित करने की शक्ति शुरू में राज्यों के पास थी, लेकिन 1972 में केंद्र को यह शक्ति दे दी गई।
• वर्तमान में, AFSPA जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर (इंफाल के सात विधान सभा क्षेत्रों को छोड़कर) और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है।

AFSPA कब लागू किया गया ? यह कानून 1942 के सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अध्यादेश पर आधारित है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जारी किया गया था।

• 11 सितंबर, 1958 को संसद द्वारा अधिनियमित, AFSPA को पहले पूर्वोत्तर में और फिर पंजाब में लागू किया गया था।

7 दिसंबर, 2021 को ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा 'वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल' (Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile: VL- SRSAM) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रक्षेपण बहुत कम ऊंचाई पर एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के खिलाफ एक वर्टिकल लॉन्चर से किया गया।

• यह प्रक्षेपण नौसेना के जहाजों से मिसाइल के भविष्य के प्रक्षेपण के लिए आवश्यक नियंत्रक, कनस्तरीकृत उड़ान वाहन (canisterised flight vehicle), हथियार नियंत्रण प्रणाली आदि के साथ वर्टिकल लॉन्चर यूनिट (vertical launcher unit) सहित सभी हथियार प्रणाली घटकों के एकीकृत संचालन को मान्य करने के लिए आयोजित किया गया।
• VL- SRSAM का उद्देश्य समुद्र-स्किमिंग लक्ष्यों (sea-skimming targets) सहित नजदीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 6 दिसंबर, 2021 को महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 'श्रेष्ठ योजना' और 'राष्ट्रीय फैलोशिप प्रबंधन और शिकायत निवारण पोर्टल' का शुभारंभ किया।

(Image Source: https://twitter.com/MSJEGO)

महत्वपूर्ण तथ्य: श्रेष्ठ योजना प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास में सहायता करेगी।

• अगले 5 वर्षों में, मंत्रालय ने लगभग 300 करोड़ रुपये की मदद से अनुसूचित जाति के 24800मेधावी छात्रों को सहायता देने का निर्णय लिया है, जिससे शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों और राष्ट्रीय औसत पर अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी वाले जिलों में नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों के प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी।
• उन्होंने क्षेत्र आधारित विकास दृष्टिकोण को सक्षम करने की दृष्टि से राष्ट्रीय फैलोशिप प्रबंधन और शिकायत निवारण पोर्टल सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास करना है।
• उन्होंने डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक विशेष पुस्तक 'सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट: रिफलेक्शन्स फ्रॉम डा. अम्बेडकर चेयर्स' (Social Justice and Empowerment: Reflections from Dr. Ambedkar Chairs) का भी विमोचन किया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार द्वारा 6 दिसंबर, 2021 को भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 'स्प्रिंगशेड’ यानी पर्वतीय झरनों के प्रबंधन पर रिसोर्स बुक (Resource Book) का विमोचन किया गया।

(Image Source: https://jalshakti-ddws.gov.in/)

महत्वपूर्ण तथ्य: यह रिसोर्स बुक 'हिमालय में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को मजबूत करना' परियोजना के तहत 'अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान' और 'विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी' के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित स्प्रिंगशेड प्रबंधन में सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों पर एक संक्षिप्त मार्गदर्शक दस्तावेज है।

सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों परप्रमुख सिफारिशें: एक 'राष्ट्रीय स्प्रिंग्स मिशन' भारत में बेहतर समन्वय, कुशल निष्पादन और स्प्रिंगशेड प्रबंधन पहलों को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करेगा।

• यह राज्य सरकार की एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हितधारकों के अधिगम (learning) और अनुभवों को समेकित, अभिसरण और तालमेल कर सकता है।
• विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए झरनों से संबंधित डेटा पर एक राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस तैयार करने से पहुंच और अकादमिक अनुसंधान में आसानी होगी।
• मौजूदा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान-नीति-अभ्यास कंसोर्टियम (science-policy-practice consortiums) के लिए नए एवं सहायक उपाय तैयार करना, जो सभी हितधारकों के अनुभव साझा करने, पूरक ज्ञान सृजन, हस्तांतरण एवं क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।

6 दिसंबर, 2021 को राज्य सभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी के सिंह द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे की देखरेख करने वाली सरकारी संस्था ‘भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण’ (Airports Authority of India) अगले पांच वर्षों में लगभग 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मौजूदा टर्मिनलों के विस्तार और सुधार की योजना बना रही।

(Image Source: https://www.thehindu.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: किए जा रहे अन्य उपायों में 2025 तक दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरू में तीन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) हवाई अड्डों का 30,000 करोड़ रुपये का बड़ा विस्तार शामिल है।

• साथ ही, पीपीपी मोड के तहत देश भर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई गई है।
• घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) सेवाओं के लिए वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
• कोविड-19 महामारी के कारण हुए गंभीर व्यवधान के कारण भारत में विमानन क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में एयरलाइनों और हवाई अड्डों को क्रमशः लगभग 19,564 करोड़ रुपये और 5,116 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए तीन कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

• 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (MGNREGS) एक मांग संचालित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जो अकुशल श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन की गारंटी मजदूरी प्रदान कर परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने का प्रावधान करता है।
• 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना' (DDU-GKY) मजदूरी रोजगार के लिए एक नियोजन से संबद्ध (placement linked) कौशल विकास कार्यक्रम है।
• 'ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास' कार्यक्रम एक प्रशिक्षु को बैंक ऋण लेने और अपना खुद का सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाता है।