सामयिक - 16 September 2026

15 सितंबर, 2026 को मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. ने घोषणा की कि वह बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से संबंधित रिपोर्टें अमेरिका स्थित नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) के साथ-साथ भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी सीधे साझा करेगा।

मुख्य बिंदु

• प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग: मेटा बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साइबर अपराध पोर्टल के माध्यम से सीधे करेगा।
• प्रमुख प्लेटफॉर्म: मेटा के प्रमुख प्लेटफॉर्मों में व्हाट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्रामशामिल हैं।
• सरकारी समन्वय: इस कदम का उद्देश्य मेटा और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करना है।
• I4C की भूमिका: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है।
• NCPCR जांच: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े कथित विज्ञापनों के मामले में मेटा इंडिया के प्रतिनिधियों को तलब किया।
• NHRC निर्देश: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली पुलिस को इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री के कथित प्रचार की जांच करने का निर्देश दिया।
• POCSO अनुपालन: जांच मेंलैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग संबंधी दायित्वों के अनुपालन की भी समीक्षा की जाएगी।

सितंबर 2026 में जारी एक अध्ययन ने चेतावनी दी है कि हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से पूरे हिमालयी क्षेत्र की जल सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

मुख्य बिंदु

• तेज पिघलाव: हाल के दशकों में हिमालयी ग्लेशियरों के द्रव्यमान में कमी की गति काफी बढ़ी है।
• पीक वाटर: ग्लेशियरों के सिकुड़ने के कारण नदी प्रवाह मध्य शताब्दी तक चरम स्तर पर पहुँच सकता है, जिसके बाद इसमें गिरावट आ सकती है।
• हिमनदीय झील जोखिम: हिमनद निवर्तन (Glacier Retreat) से घनी आबादी वाली घाटियों के ऊपर अस्थिर हिमनदीय झीलें बन रही हैं।
• उच्च जोखिम वाली झीलें: भारत में लगभग200 हिमनदीय झीलें उच्च जोखिम वाली मानी गई हैं, जिनमें 56 अत्यधिक उच्च जोखिमवाली हैं।
• निगरानी की कमी: लगभग 40,000 ग्लेशियरों में से केवल21 की स्थल-आधारित निगरानीकी जा रही है।
• क्षेत्रीय विस्तार: हिंदू कुश-हिमालय क्षेत्र अफगानिस्तान से म्यांमार तक 8 देशों में फैला है।
• जल सुरक्षा: ग्लेशियरों में कमी से करोड़ों लोगों के लिए जल उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
• आर्थिक महत्व: हिमालयी क्षेत्र भारत के20% से अधिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को समर्थन देता है।
• आपदा संवेदनशीलता: यह क्षेत्र भारत के लगभग 18% भूभाग में फैला है, लेकिन देश की लगभग 35% प्राकृतिक आपदाओंसे प्रभावित होता है।

15 सितंबर, 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़े जारी किए, जिनमें अगस्त 2026 में श्रम बल भागीदारी में वृद्धि और ग्रामीण बेरोजगारी में कमी दर्ज की गई।

मुख्य बिंदु

• कुल श्रम बल भागीदारी दर: जुलाई के 55.4% से बढ़कर अगस्त में55.6% हो गई।
• ग्रामीण भागीदारी: ग्रामीण श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 58.2% हुई, जबकि शहरी दर50.4% पर स्थिर रही।
• वार्षिक वृद्धि: अगस्त 2025 की तुलना में कुल श्रम बल भागीदारी दर में 0.6 प्रतिशत अंककी वृद्धि हुई।
• महिला भागीदारी: महिला श्रम बल भागीदारी दर जुलाई के 34.4% से बढ़कर 34.8% हो गई।
• ग्रामीण महिलाएँ: ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 39.4% हुई।
• कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात: कुल कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR) 52.5% से बढ़कर 52.8% हो गया।
• ग्रामीण WPR: ग्रामीण WPR बढ़कर 55.8% हुआ, जबकि शहरी WPR 47.0% पर स्थिर रहा।
• कुल बेरोजगारी: बेरोजगारी दर 5.1% से मामूली घटकर5.0% हो गई।
• ग्रामीण बेरोजगारी: ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर4.1% हुई, जो जनवरी 2026 के बाद सबसे निचला स्तर है।
• शहरी बेरोजगारी: शहरी बेरोजगारी दर लगभग स्थिर 6.8% रही।
• सर्वेक्षण कवरेज: अगस्त के अनुमान देशभर के3,70,160 व्यक्तियों पर आधारित हैं।

15 सितम्बर,2026 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों (Personal Guarantors) से जुड़ी दिवाला समाधान कार्यवाही में लेनदारों के सुरक्षा उपायों को मजबूत करने हेतु चार प्रमुख संशोधन प्रस्तावित किए हैं।

प्रमुख संशोधन और उनके प्रावधान

• संबंधित पक्षों के मतदान पर प्रतिबंध: व्यक्तिगत गारंटर के संबंधित पक्षों के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले लेनदारों को पुनर्भुगतान योजना पर मतदान करने से बाहर रखा जाएगा, जिससे हितों के टकराव को रोका जा सके।
• परिहार लेन-देन की कड़ी जाँच: समाधान पेशेवरों (Resolution Professional) के लिए यह जांच करना अनिवार्य होगा कि गारंटर प्रासंगिक अवधि के दौरान पक्षपातपूर्ण, कम मूल्य वाले या जबरन ऋण लेन-देन में शामिल था या नहीं। इसके निष्कर्ष मतदान से पहले लेनदारों के समक्ष रखे जाएंगे।
• संपत्तियों का स्वतंत्र मूल्यांकन: गारंटर की संपत्तियों के उचित और वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक नियुक्त किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट लेनदारों को सौंपी जाएगी।
• निर्णयों के कारणों को दर्ज करना: समाधान पेशेवरों को अब केवल मतदान परिणाम ही नहीं, बल्कि लेनदारों के निर्णयों के पीछे की गई चर्चाओं और कारणों को भी रिकॉर्ड करना होगा।

इन संशोधनों से दिवाला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और लेनदारों के लिए सुरक्षित बनेगी।