सामयिक - 17 September 2026

16 सितंबर, 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुंबई में “शीतल ग्रह हेतु वैश्विक कार्रवाई” (Global Action for a Cooler Planet) नामक थीम के साथ 32वां विश्व ओजोन दिवस समारोह आयोजित किया।

मुख्य बिंदु

• डिजिटल पहल: इस अवसर पर इंडियाज नेट जीरो पोर्टल और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) डैशबोर्ड लॉन्च किए गए।
• नेट जीरो पोर्टल: यह संस्थाओं को अपनी स्वैच्छिक नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं को दर्ज करने और उनकी प्रगति प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है।
• NAPCC डैशबोर्ड: यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय मिशनों की प्रगति की समेकित निगरानी में सहायता करेगा।
• मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार: भारत 1992 से ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना अभिसमय, ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा इसके सभी संशोधनों का पक्षकार है।
• ओजोन-क्षयकारी पदार्थों का चरणबद्ध उन्मूलन: नियंत्रित उपयोगों के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs), कार्बन टेट्राक्लोराइड (CTC) और हैलॉन का उपयोग पहले ही चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा चुका है।
• HCFCs के उन्मूलन की प्रगति: भारत वर्तमान में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की त्वरित चरणबद्ध समाप्ति समय-सारिणी के अनुसार हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs) का उपयोग समाप्त कर रहा है।
• HCFC लक्ष्य: भारत ने HCFC के लिए निर्धारित 2015, 2020 और 2025 के चरणबद्ध समाप्ति लक्ष्यों को हासिल कर लिया है।
• किगाली संशोधन: भारत ने सितंबर 2021 में किगाली संशोधन का अनुसमर्थन किया और यह भारत के लिए 26 दिसंबर, 2021 से प्रभावी हुआ।
• HFC लक्ष्य: भारत के लिए HFC उत्पादन एवं खपत में आधार स्तर से 2032 में 10%, 2037 में 20%, 2042 में 30% और 2047 में 85% कमी का कार्यक्रम निर्धारित है।

8 सितंबर, 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H, H1 और X के अंतर्गत आने वाली दवाओं पर नियामकीय निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा राजपत्र अधिसूचना जारी की।

मुख्य बिंदु

• CCTV निगरानी: मेडिकल स्टोर्स में CCTV निगरानी अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।
• अनधिकृत बिक्री पर रोक: इसका उद्देश्य शेड्यूल H, H1 और X दवाओं तक अनधिकृत पहुंच तथा वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना बिक्री पर नियंत्रण मजबूत करना है।
• DCC की भूमिका: प्रस्ताव पर पहले ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) में विचार किया गया।
• DTAB की सिफारिश: इसके बाद प्रस्ताव को ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) के सदस्यों के समक्ष रखा गया, जिसने इसे मंजूरी देने की सिफारिश की।
• जनता से सुझाव: स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर संबंधित पक्षों और आम जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं।
• वर्तमान स्थिति: यह अभी मसौदा संशोधन है; इसे लागू अंतिम नियम नहीं माना जाना चाहिए।

16 सितंबर, 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010’ को अपनाने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्टेम सेल थेरेपी के विनियमन के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की।

मुख्य बिंदु

• मानक उपचार: स्टेम सेल थेरेपी को नियमित चिकित्सा में केवल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित रोगों/स्थितियों के लिए ही मानक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
• ऑटिज्म के लिए प्रावधान: ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) में किसी भी प्रकार की स्टेम सेल थेरेपी का चिकित्सीय उपयोग आवश्यक नियामकीय मंजूरी वाले क्लिनिकल ट्रायल तक सीमित रहेगा।
• राष्ट्रीय दिशा-निर्देश: यह व्यवस्था ICMR और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा संयुक्त रूप से जारी नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च, 2017 के अनुरूप है।
• सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के 30 जनवरी, 2026 के यश चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले के निर्णय के संदर्भ में जारी की गई है।
• कानूनी कार्रवाई: नियमों के उल्लंघन पर पेशेवर कदाचार के साथ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2010 की धारा 32 और 40 के तहत पंजीकरण रद्द करने और जुर्माने जैसी कार्रवाई हो सकती है।
• NMC की स्थिति: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 5 सितंबर, 2026 की एडवाइजरी में अनुमोदित स्थितियों से बाहर स्टेम सेल थेरेपी के अनधिकृत उपयोग, प्रिस्क्रिप्शन, प्रचार या विज्ञापन को पेशेवर कदाचार माना है।

15 सितंबर 2026 को ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ग्रामीण भारत में ‘पेंशन सखियों’ का सामुदायिक-आधारित नेटवर्क स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया ।

पेंशन सखियाँ क्या हैं?

• सामुदायिक-आधारित नेटवर्क : यह ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHG) की सदस्यों, ग्रामीण महिलाओं और लखपति दीदियों के बीच पेंशन जागरूकता तथा सेवानिवृत्ति की योजना को बढ़ावा देने वाला एक विश्वसनीय सुविधा प्रदान करने वाला सामुदायिक नेटवर्क है।
• सामुदायिक नेटवर्क का लाभ : यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के नेटवर्क का उपयोग करती है ।
• घर-घर सहायता: यह ग्रामीण परिवारों और महिलाओं को सेवानिवृत्ति योजना (Retirement Planning) तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगी।

पेंशन सखियों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

• वित्तीय साक्षरता का अभाव: ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत से लोग डिजिटल बैंकिंग, पेंशन योजनाओं और उनके लाभों से अनजान हैं। पेंशन सखियां उन्हें इन योजनाओं के बारे में सरल भाषा में समझाती हैं।
• आय की सुभेद्यता : कृषि, अनौपचारिक रोजगार और छोटे उद्यमों पर निर्भर परिवारों को अक्सर अनिश्चित आय और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

• यह दीर्घकालिक बचत और सेवानिवृत्ति की तैयारी को बढ़ावा देता है, जिससे आय के संकटों के प्रति सुभेद्यता कम होती है।
• यह वित्तीय समावेशन में पेंशन को शामिल कर ग्रामीण आबादी को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाता है।