सामयिक - 28 July 2026
सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026
27 जुलाई, 2026 को केंद्र सरकार ने एग्ज़ाम पेपर लीक एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध कानूनी ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ लोक सभा में प्रस्तुत किया।
मुख्य बिंदु
- कड़े दंड: प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, संगठित पेपर लीक एवं उससे संबंधित अपराधों के लिए 10 वर्ष तक के कारावास तथा 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- फास्ट-ट्रैक न्यायालय: पेपर लीक एवं परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
- समयबद्ध निस्तारण: विधेयक में ऐसे मामलों का 3 माह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर रोक लगाना, ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना तथा लोक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना है।
- पृष्ठभूमि: यह विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दिए जाने के बाद लाया गया है तथा यह सरकार द्वारा परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल जैसी व्यापक पहलों का पूरक है।
पॉलिमर बैंक नोट्स के फील्ड ट्रायल को सरकार की मंजूरी
27 जुलाई, 2026 को वित्त मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के एक-एक अरब पॉलिमर बैंक नोटों को फील्ड ट्रायल के लिए जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- नियमित जारीकरण: फील्ड ट्रायल सफल होने के बाद RBI इन दोनों मूल्यवर्गों में पॉलिमर बैंक नोटों का नियमित जारीकरण प्रारंभ करेगा।
- कागजी नोटों के साथ सह-अस्तित्व: पॉलिमर बैंक नोट वर्तमान कागजी मुद्रा के साथ समानांतर रूप से प्रचलन में रहेंगे तथा कागजी नोटों को पूरी तरह समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- उद्देश्य: इन बैंक नोटों को मुद्रा की टिकाऊपन एवं उपयोग अवधि बढ़ाने, प्रतिस्थापन लागत कम करने तथा घिसावट एवं क्षति के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।
- पृष्ठभूमि: भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में पॉलिमर बैंक नोटों की शुरुआत पर विचार किया था, किंतु तकनीकी चुनौतियों के कारण यह पहल स्थगित कर दी गई थी।
| लोक सभा में प्रस्तुत ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ का मुख्य उद्देश्य क्या है? -- इसका उद्देश्य संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर रोक लगाना, ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना तथा लोक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना है |
| हाल ही में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के किस प्रस्ताव को फील्ड ट्रायल के लिए मंजूरी दी है? -- सरकार ने ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के एक-एक अरब पॉलिमर बैंक नोटों को फील्ड ट्रायल के लिए मंजूरी दी है |
| हाल ही में गुजरात सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए किस नई सेवा की शुरुआत की है? -- गुजरात सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों को पुलिस स्टेशन गए बिना कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए ‘साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड ई-ज़ीरो FIR’ सेवा शुरू की है |
| हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस उद्देश्य से एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए? -- ‘अतुल्य भारत’ ब्रांड के तहत भारत को वैश्विक पर्यटन के पसंदीदा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने, विदेशी पर्यटकों के आगमन को प्रोत्साहित करने तथा भारत को वैश्विक ट्रांजिट एवं यात्रा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए |
| हाल ही में केंद्र सरकार की मिष्टी (MISHTI) योजना के अंतर्गत भारतीय राज्यों में दूसरा स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? -- आंध्र प्रदेश ने मैंग्रोव पुनर्स्थापन एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए MISHTI योजना के अंतर्गत भारतीय राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त किया |
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