सामयिक - 16 October 2021

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नौसेना से नौसेना वार्ता के लिए 'विचारार्थ विषयों' (Terms of Reference) पर 29 सितंबर, 2021 को हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय नौसेना द्वारा किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित यह पहला ऐसा दस्तावेज है।

• दस्तावेज की मुख्य विशेषताओं में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में घनिष्ठ सहयोग शामिल है, जिसमें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS), पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी (WPNS), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस फ्रेमवर्क के अधीनस्थ विशेषज्ञ कार्य समूह शामिल हैं।
• दस्तावेज दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा सहमत 'भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2020' के अनुरूप था, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के लिए साझा दृष्टिकोण सुनिश्चित करना था।
• ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की नौसैनिक वार्ता की शुरुआत 2005 में हुई थी।

एक ऐतिहासिक कदम में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 6 अक्टूबर, 2021 को पहले मलेरिया-रोधी टीके RTS, S/AS01 (RTS, S) को उपचार हेतु अनुमोदित किया है। इसका व्यावसायिक नाम 'मॉसक्यूरिक्स' (Mosquirix) है।

महत्वपूर्ण तथ्य: डब्ल्यूएचओ ने उप-सहारा अफ्रीका में और अन्य क्षेत्रों में मध्यम से उच्च प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम या पी. फाल्सीपेरम (P. Falciparum) मलेरिया संचरण वाले बच्चों के बीच मलेरिया के टीके के उपयोग की सिफारिश की है।

• यह सिफारिश घाना, केन्या और मलावी में चल रहे एक प्रायोगिक कार्यक्रम के परिणामों पर आधारित है।
• यह पहली मलेरिया वैक्सीन है, जिसने नैदानिक विकास प्रक्रिया को पूरा किया है; इसमें मलेरिया और जानलेवा गंभीर मलेरिया को कम करने की क्षमता देखी गयी है।
• उप-सहारा अफ्रीका में मलेरिया बाल्यावस्था बीमारी और मृत्यु का प्राथमिक कारण बना हुआ है। पांच साल से कम उम्र के 260, 000 से अधिक अफ्रीकी बच्चों की सालाना मलेरिया से मौत हो जाती है।
• मलेरिया एक परजीवी जनित जानलेवा बीमारी है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज (Anopheles) मच्छरों के काटने से फैलती है।
• 2019 में मलेरिया के अनुमानित 229 मिलियन मामले थे और मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 409, 000 थी।
• 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित हैं; 2019 में, मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 67% (274,000) थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 4 अक्टूबर, 2021 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में ICMR के ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल 'आई-ड्रोन' (ICMR’s drone response and outreach in the north-east: i-Drone) का शुभारंभ किया।

डिलीवरी मॉडल का उद्देश्य: जीवन रक्षक टीकों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह पहली बार है कि दक्षिण एशिया में 15 किलोमीटर की हवाई दूरी पर कोविड टीके के परिवहन के लिए "मेक इन इंडिया 'ड्रोन का उपयोग किया गया।

• ये टीके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में दिए जाने के लिए मणिपुर के बिष्णुपुर जिला अस्पताल से लोकतक झील, करंग द्वीप तक 12 से 15 मिनट में पहुंचाए गए। इन स्थानों के बीच वास्तविक सड़क मार्ग से दूरी 26 किमी. है।
• ICMR ने IIT कानपुर के साथ मिलकर टीकों को सुरक्षित रूप से ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए ड्रोन की क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक प्रारंभिक अध्ययन किया है।
• वर्तमान में, ड्रोन-आधारित डिलीवरी परियोजना को मणिपुर और नागालैंड के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्यान्वयन की अनुमति दी गई है।
• इन अध्ययनों के आशाजनक परिणाम के आधार पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और अन्य नियामक प्राधिकरणों ने 'दृश्य क्षमता सीमा से परे' ( beyond the visual line of sight) ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है।

7 अक्टूबर, 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत सरकार ने कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 किमी. लंबे 4-लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह पुल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रेशम शहर सुआलकुची और अमिनगांव के औद्योगिक क्षेत्र का गुवाहाटी और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

• उन्होंने असम सरकार के चयनित जन सेवाओं के वितरण की पहुंच में सुधार हेतु 'जन सेवा अधिकार' पोर्टल ('Right to Public services Portal) लॉन्च किया।
• उन्होंने एएसपीआईआरई परियोजना (ASPIRe project) के हिस्से के रूप में असम सरकार के 'उत्पाद शुल्क और कर पोर्टल' का भी उद्घाटन किया, जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
• उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से सहायता प्राप्त ‘गुवाहाटी-उत्तर गुवाहाटी पुल परियोजना’ का निरीक्षण किया।
• उन्होंने दीमा हसाओ के लोंगकू में 120 मेगावाट की ‘लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना’ के भूमि पूजन समारोह में भी हिस्सा लिया।
• उन्होंने दीमा हसाओ में एशियाई विकास बैंक सहायता प्राप्त 'असम सड़क नेटवर्क सुधार परियोजना' (Assam Road Network Improvement Project: ARNIP) के तहत हाफलोंग तिनियाली से लोअर हाफलोंग तक 90 किमी. सड़क के उन्नयन कार्य की आधारशिला भी रखी।

ऊर्जा मंत्रालय के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 7 अक्टूबर, 2021 को ‘ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश’ जारी किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) (संशोधन) नियामक, 2019 की साइबर सुरक्षा की धारा 3(10) के प्रावधान के तहत विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा पर दिशा-निर्देश का पालन विद्युत क्षेत्र के सभी पक्षों द्वारा किया जाना अनिवार्य किया गया है।

• यह पहली बार है, जब बिजली क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा पर एक व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
• इन दिशा-निर्देशों से साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार होता है, यह नियामक तंत्र को सशक्त करता है, सुरक्षा पर आने वाले किसी भी खतरे की पूर्व चेतावनी देता है, किसी भी आशंकित खतरे का प्रबंधन और सुरक्षा के लिए प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करता है तथा दूरस्थ अभियानों और सेवाओं को सुरक्षित बनाता है।
• दिशा-निर्देश चिन्हित 'विश्वसनीय स्रोतों' से 'विश्वसनीय उत्पादों' की ‘सूचना व संचार प्रौद्योगिकी’ आधारित खरीद को अनिवार्य करता है तथा फिर उत्पाद को बिजली आपूर्ति प्रणाली नेटवर्क में उपयोग के लिए तैनाती से पहले मैलवेयर/हार्डवेयर ट्रोजन के परीक्षण किया जाना आवश्यक करता है।
• यह दिशा-निर्देश भारतीय बिजली आपूर्ति प्रणाली से जुड़े सभी उत्तरदायी संस्थाओं के साथ-साथ सिस्टम इंटीग्रेटर्स, उपकरण निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं, आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मूल उपकरण निर्माता पर लागू होते हैं।