सामयिक

भारत के निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और श्रीलंका सरकार ने 2 फरवरी, 2022 को 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

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उद्देश्य: श्रीलंका के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका को उसकी मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने में मदद करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: श्रीलंका द्वारा क्रेडिट लाइन के माध्यम से ईंधन आयात के लिए भारत का समर्थन कोलंबो की 'तत्काल आवश्यकता के आलोक में है।

• क्रेडिट लाइन एक वर्ष तक के लिए है और 2% से कम की "नाममात्र" ब्याज दर पर है।
• श्रीलंका सरकार द्वारा अपने आयात को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से बोलियां आमंत्रित करने की उम्मीद है।
• श्रीलंका के लगातार डॉलर के संकट के बीच, देश की ईंधन आयात क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिससे ईंधन की लगातार कमी और साथ ही बिजली संकट हुआ है।
• भारत ने 13 जनवरी, 2022 को श्रीलंका को 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला-बदली (currency swap) भी की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी, 2022 को 'वन ओशन समिट' (One Ocean Summit) के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया।

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महत्वपूर्ण तथ्य: फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट (Brest) में 9 से 11 फरवरी तक वन ओशन समिट का आयोजन किया गया।

• शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है।
• यूनेस्को ने 2025 तक अपने सदस्य देशों के स्कूली पाठ्यक्रम में समुद्री शिक्षा को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
• यूनेस्को ने घोषणा की है कि वह अपने सदस्य देशों और निजी क्षेत्र के सहयोग से, 2030 तक समुद्र तल का कम से कम 80% मानचित्रण करेगा। वर्तमान में 20% समुद्र तल का मानचित्रण किया गया है।

बांग्लादेश ने 5 फरवरी, 2022 को भारत से 420 ब्रॉड-गेज रेलवे वैगन (बोगियां) खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: बांग्लादेश रेलवे और हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच ढाका में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

• 231 करोड़ टके मूल्य का यह समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर के 27 महीने के भीतर लागू किया जाएगा।
• यह परियोजना 'रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट' (Rolling Stock Operation Improvement Project) के तहत बांग्लादेश सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के संयुक्त वित्त पोषण से कार्यान्वित की जा रही है।
• ये स्वचालित एयर ब्रेक सिस्टम के साथ उच्च गति वाली बोगियां हैं, जो स्टेनलेस स्टील बॉडी से लैस हैं।

8 फरवरी, 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के अनुसार, गंभीर सूखे की स्थिति के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अनुमानित रूप से 13 मिलियन लोगों को गंभीर भूख का सामना करना पड़ रहा है।

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महत्वपूर्ण तथ्य: सोमालिया, इथियोपिया और केन्या सहित इस क्षेत्र में लोग 1981 के बाद से दर्ज की गई सबसे शुष्क परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

• संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने, एक बड़े मानवीय संकट को रोकने के लिए तत्काल सहायता का आह्वान किया है।
• सूखे की स्थिति चारागाही और कृषक समुदायों को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुपोषण दर भी अधिक है।
• संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि अगले छ: महीनों में 45 लाख लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे 327 मिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
• 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है, जिसमें इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती शामिल हैं।

यूरोपीय संघ ने 8 फरवरी, 2022 को यूरोप में 2030 तक सेमीकंडक्टर की आपूर्ति को चौगुना करने की अपनी योजना का अनावरण किया।

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उद्देश्य: इलेक्ट्रिक कारों और स्मार्टफोन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटक के लिए एशिया पर यूरोपीय संघ की निर्भरता को सीमित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: महामारी के झटके के बाद आपूर्ति बंद हो जाने के बाद सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन यूरोप के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गया है।

• ज्ञात हो कि सेमीकंडक्टर का निर्माण ताइवान, चीन और दक्षिण कोरिया में बड़े पैमाने पर होता है। यूरोपीय संघ का लक्ष्य है कि ब्लॉक के अंदर ही कारखाने और कंपनियां इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएं।
• बहुप्रतीक्षित ‘यूरोपीय संघ चिप्स अधिनियम’ सार्वजनिक और निजी निवेश का 43 बिलियन यूरो (49.1 बिलियन डॉलर) से अधिक जुटाएगा और यूरोपीय संघ को 2030 तक अपनी वर्तमान बाजार हिस्सेदारी को दोगुना कर 20% तक पहुंचाने में सक्षम करेगा।
• प्रस्ताव को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और यूरोपीय संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

श्रीलंका सरकार ने 7 फरवरी, 2022 को भारत के 'आधार' की तर्ज पर 'एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क' (Sri Lanka's Unitary Digital Identity framework) के कार्यान्वयन की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत ने श्रीलंका को इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए अनुदान प्रदान करने की सहमति जतायी है।

• एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे के तहत, बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर एक व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण (personal identity verification device) तथा साइबर स्पेस में व्यक्तिगत पहचान को प्रदर्शित करने वाले एक डिजिटल उपकरण (digital tool) को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
• इन दो उपकरणों के संयोजन से डिजिटल और भौतिक वातावरण में व्यक्तिगत पहचान का सत्यापन सटीकता से किया जा सकता है।
• यद्यपि भारत ने डिजिटल पहचान प्रणाली में परिवर्तन के श्रीलंका के प्रयास के लिए समर्थन की पुष्टि की है, लेकिन अनुदान की राशि तथा इसमें तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण शामिल होगा या नहीं, इस संदर्भ में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
• यह पहल दिसंबर 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 25 जनवरी, 2022 को 'भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021' (Corruption Perceptions Index 2021) जारी किया।

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महत्वपूर्ण तथ्य: सूचकांक, 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तर के आधार पर रैंक करता है।

• यह 0 से 100 के पैमाने (स्कोर) का उपयोग करता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट है और 100 भ्रष्टाचार मुक्त है।
• 131 देशों ने पिछले एक दशक में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है तथा दुनिया भर में मानवाधिकार और लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं
• डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे उच्चतम स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं।
• दक्षिण सूडान, सीरिया और सोमालियाक्रमश: 11, 13, 13 अंकों के साथ सूचकांक में सबसे नीचे हैं।

भारत की स्थिति: भारत 40 के स्कोर के साथ सूचकांक 2021 में 85वें स्थान पर है। भारत ‘भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020’ में 40 के समान सीपीआई स्कोर के साथ 86वें स्थान पर था।

• भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 25वें, चीन 66वें, श्रीलंका 102वें, नेपाल 117वें, पाकिस्तान 140वें और बांग्लादेश 147वें स्थान पर हैं।

चीन के सामान्य प्रशासन सीमा शुल्क (General Administration of Customs : GAC) द्वारा जनवरी 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार, 2021 में चीन के साथ भारत का व्यापार 125.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: पहली बार भारत-चीन व्यापार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। चीन से भारत का आयात 97.5 बिलियन डॉलर था, जबकि निर्यात 28.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया; दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं।

• भारत के लिए दीर्घकालिक चिंता का कारण बना हुआ व्यापार घाटा, जो पिछले साल कम हुआ था, में 2019 के बाद से 22% की बढ़ोतरी हुई है।

भारत के आयात में वृद्धि का कारण:भारत का सबसे ज्यादा आयात विद्युत और यांत्रिक मशीनरी, रसायनों की एक शृंखला (जो उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मध्यवर्ती आयात हैं), सक्रिय दवा सामग्री (Active pharmaceutical ingredients), ऑटो पार्ट्स, और 2020 के बाद से, बड़ी मात्रा में चिकित्सा उपकरणों एवं दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति रहा।

• भारत के वाणिज्य मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2021 में इन सभी प्रमुख आयातों में वृद्धि जारी रही।
• शीर्ष वस्तुओं में इंटिग्रेटेड सर्किट (147% अधिक), लैपटॉप और कंप्यूटर (77% अधिक) रहे।

दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों (ADGMIN) की बैठक 28 जनवरी, 2022 को वर्चुअल माध्यम में आयोजित की गई। बैठक में ‘भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022’ को मंजूरी दी गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान और म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्री एडमिरल टिन आंग सान ने की थी।

कार्ययोजना में शामिल: चोरी हुए और नकली मोबाइल हैंडसेट के इस्तेमाल से निपटना, राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिए वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस प्रणाली तैयार करना;

• सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उभरने वाले पक्षों के बारे में जानकारी साझा करना, जैसे- इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5जी, उन्नत उपग्रह संचार, साइबर फोरेंसिक, आदि सम्बंधी प्रणालियां शामिल हैं।

जीके फैक्ट: ADGMIN आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) के 10 देशों-ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के दूरसंचार मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक मंच है। बैठक के संवाद भागीदार देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।

इंडियन ऑयल की सहायक लंका आईओसी, सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सीपीसी) और श्रीलंका सरकार ने जनवरी 2022 में 'त्रिंकोमाली ऑयल तेल टैंक फार्म सौदा परियोजना' पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके लिए भारत के साथ रणनीतिक त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म के विकास पर तीन पट्टा समझौतों (lease agreements) पर हस्ताक्षर किए गए।

• त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म त्रिंकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब 'चाइना बे' में स्थित है। इसमें 99 भंडारण टैंक शामिल हैं।
• इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अनुषंगी लंका आईओसी के पास 14 तेल भंडारण टैंक है, जबकि सीपीसी के पास 24 टैंक होंगे।
• परियोजना के लिए सीपीसी द्वारा स्थापित, ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल प्रा. लिमिटेड शेष 61 टैंक विकसित करेगा।
• ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें 51% हिस्सेदारी सीपीसी और 49% हिस्सेदारी लंका आईओसी की होगी।
• त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म के संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते में की गई थी।