संसद प्रश्न और उत्तर
किसानों का वर्गीकरण
कृषि संगणना में, परिचालनात्मक जोतों को तीन सामाजिक समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य
वनों का LiDAR आधारित सर्वेक्षण
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने LiDAR तकनीक का उपयोग करते हुए और मृदा नमी संरक्षण (SMC) कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित 26 राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों में लगभग 10000 हेक्टेयर में अवक्रमित वन क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है।
पूसा डीकम्पोजर प्रौद्योगिकी
देश भर में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आईसीएआर - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकसित नए कम लागत वाले कैप्सूल यानी पूसा डीकम्पोजर प्रौद्योगिकी (Pusa Decomposer Technology) को प्रदर्शित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
'सीखो और कमाओ' योजना
सीखो और कमाओ 14-35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए एक कौशल विकास योजना है और इसका उद्देश्य रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना, मौजूदा कामगारों, स्कूल छोड़ने वालों (school dropout) आदि की रोजगार क्षमता में सुधार करना है।
कृषि शिक्षा
पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना (Pandit Deen Dayal Upadhyay Unnat Krishi Shiksha Yojana) को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था में पर्यावरणीय संपोषण और मृदास्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन विकसित करने के लिए शुरू किया गया था।
देश में स्वर्ण भंडार
राष्ट्रीय खनिज सूची के आंकड़ों के अनुसार, देश में स्वर्ण अयस्क (प्राथमिक) का कुल भंडार/संसाधन 1 अप्रैल, 2015 को 501.83 मिलियन टन अनुमानित किया गया है; इनमें से 17.22 मिलियन टन आरक्षित श्रेणी में और बाकी 484.61 मिलियन टन को शेष संसाधन श्रेणी में रखा गया था।
विद्युत उपकरण निर्माण योजना
विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के संबंध में आयात निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए, "विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण के लिए विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने की योजना" प्रस्तावित की गई है।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा 35 नए भूकंप मापी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो दिसंबर 2021 से कार्य करना आरंभ कर देंगे।
भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति
सरकार पारंपरिक स्वदेशी कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 से परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) की एक उप-योजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) को लागू कर रही है।
भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक उपाय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक योजना "मुस्कान - आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर खड़े व्यक्तियों के लिए समर्थन" (SMILE - Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) तैयार की है, जिसमें, 'भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना' शामिल है।