जल जीवन मिशन का विस्तार दिसंबर 2028 तक

11 Mar 2026

11 मार्च, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (JJM) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी।

इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना तथा कार्यक्रम को सतत सेवा वितरण मॉडल में परिवर्तित करना है।

मुख्य बिंदु

वित्तीय प्रावधान में वृद्धि: मिशन का कुल वित्तीय प्रावधान बढ़ाकर ₹8.69 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसमें ₹3.59 लाख करोड़ केंद्रीय सहायता (Central Assistance) शामिल है।
तुलना: 2019 में मिशन शुरू होने पर ₹2.08 लाख करोड़ राशि स्वीकृत की गयी थी।
उपयोगिता मॉडल की ओर परिवर्तन: कार्यक्रम को अवसंरचना-आधारित दृष्टिकोण से नागरिक-केंद्रित उपयोगिता मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा।
सुजलम भारत डिजिटल फ्रेमवर्क: प्रत्येक गाँव को एक विशिष्ट “सुजल गाँव/सेवा क्षेत्र आईडी” प्रदान की जाएगी।
जल स्रोत से लेकर घर के नल तक पूरी जल आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा।
सामुदायिक भागीदारी: “जल अर्पण पहल” के माध्यम से ग्राम पंचायतें और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (VWSCs) जल योजनाओं के संचालन और हस्तांतरण में भाग लेंगी।
हर घर जल प्रमाणन: ग्राम पंचायतें “हर घर जल” की घोषणा तभी करेंगी जब संचालन एवं रखरखाव की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।
जल उत्सव पहल: स्थानीय जल अवसंरचना की समीक्षा और रखरखाव के लिए हर वर्ष “जल उत्सव” आयोजित किया जाएगा।
मिशन की प्रगति: 2019 में स्थिति केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवार (17%) के पास नल से जल कनेक्शन था। वर्तमान स्थिति के अनुसार अब तक कुल 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.80 करोड़ (81.6%) परिवारों को नल जल उपलब्ध है।