सामयिक - 11 June 2026
केंद्र सरकार ने CGSMFI-2.0 योजना का विस्तार किया
10 जून, 2026 को केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना-2.0 (CGSMFI-2.0) की अवधि 31 अगस्त, 2026 तक अथवा 20,000 करोड़ रुपये मूल्य की गारंटी जारी होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ा दी।
मुख्य बिंदु
- योजना का उद्देश्य: 20 मार्च, 2026 को शुरू की गई यह योजना बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को NBFC-MFIs और MFIs को दिए गए ऋणों पर गारंटी कवर प्रदान करती है, ताकि वे आगे छोटे उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध करा सकें।
- कार्यान्वयन एजेंसी: गारंटी कवर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
- विस्तारित अवधि: अब यह योजना 31 अगस्त, 2026 तक या 20,000 करोड़ रुपये की गारंटी सीमा पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।
- बड़े माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि: बड़े आकार के NBFC-MFIs/MFIs के लिए अधिकतम पात्र ऋण राशि 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दी गई है, बशर्ते यह उनकी प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (AUM) के 20% की समग्र सीमा के भीतर हो।
- लाभार्थी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ‘माइक्रोफाइनेंस’ परिभाषा के अंतर्गत आने वाले मौजूदा एवं नए छोटे उधारकर्ता इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।
वस्त्र क्षेत्र की PLI योजना के तहत 22 नई कंपनियों को मंजूरी
10 जून, 2026 को केंद्र सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तीसरे दौर (Round-III) के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही तीसरे चरण में स्वीकृत कंपनियों की कुल संख्या बढ़कर 96 हो गई है।
मुख्य बिंदु
- निवेश प्रतिबद्धता: नव-स्वीकृत कंपनियों से 2,339.14 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।
- रोजगार सृजन: वस्त्र मूल्य श्रृंखला (Textile Value Chain) में 36,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की अपेक्षा है।
- तीसरे चरण का कुल निवेश: नवीन स्वीकृतियों के बाद तीसरे दौर के अंतर्गत कुल प्रतिबद्ध निवेश 12,822.67 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
- योजना का उद्देश्य: यह योजना मानव-निर्मित फाइबर (MMF) उत्पादों तथा तकनीकी वस्त्रों में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित कर वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।
जल जीवन मिशन 2.0: बिहार और मणिपुर के साथ समझौता
10 जून, 2026 को केंद्र सरकार ने टिकाऊ और समुदाय-संचालित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों को मजबूत करने के लिए ‘जल जीवन मिशन (JJM) 2.0’ के तहत बिहार और मणिपुर के साथ सुधारों से जुड़े समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य बिंदु
- समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य: सुरक्षित पेयजल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत-नेतृत्वित, सेवा-आधारित तथा समुदाय-केंद्रित ग्रामीण जल शासन मॉडल को बढ़ावा देना।
- JJM 2.0 की प्रमुख प्राथमिकताएं
- नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता सुनिश्चित करना।
- जल गुणवत्ता का आश्वासन।
- जल स्रोतों की धारणीयता को बढ़ावा देना।
- संचालन एवं रखरखाव तंत्र को सुदृढ़ बनाना।
- सामुदायिक स्वामित्व एवं जनभागीदारी को बढ़ावा देना।
- नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- JJM 2.0 का फोकस: ग्रामीण जल अवसंरचना को कार्यशील बनाए रखना तथा दीर्घकालिक पेयजल सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
| हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-62 के किस खंड के चार लेन निर्माण हेतु 1,359 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है? -- नागौर–बीकानेर खंड को, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और परिवहन सुविधा में सुधार होगा |
| हाल ही में केरल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रियदर्शिनी योजना के तहत किन लाभार्थी समूहों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी? -- महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को, उनकी आयु, आय या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना |
| हाल ही में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना-2.0 (CGSMFI-2.0) की अवधि किस तिथि तक बढ़ाई गई है? -- 31 अगस्त, 2026 तक अथवा 20,000 करोड़ रुपये की गारंटी सीमा पूरी होने तक |
| हाल ही में वस्त्र क्षेत्र की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कितने नए आवेदकों को मंजूरी दी गई है? -- 22 कंपनियों को, जिससे तीसरे चरण में स्वीकृत कंपनियों की कुल संख्या 96 हो गई है |
| हाल ही में जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों के साथ सुधार-आधारित समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं? -- केंद्र सरकार ने टिकाऊ और समुदाय-संचालित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों को मजबूत करने के लिए बिहार और मणिपुर के साथ ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए |
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