सामयिक - 17 June 2026
भारत और जापान ने पेरिस समझौते के तहत JCM को अपनाया
16 जून, 2026 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (JCM) के कार्यान्वयन नियमों को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया है।
मुख्य बिंदु
- 8 जून, 2026 को औपचारिक रूप से अपनाए गए ये नियम जलवायु कार्रवाई, कार्बन बाजारों तथा सतत विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक संरचित कार्यान्वयन ढांचा प्रदान करते हैं।
- JCM का उद्देश्य ऐसे परियोजनाओं को बढ़ावा देना है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करें अथवा हटाएं तथा दोनों देशों के जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान दें।
- यह तंत्र पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संचालित होता है, जो कार्बन क्रेडिट के हस्तांतरण के माध्यम से देशों के बीच स्वैच्छिक सहयोग की अनुमति देता है।
- यह ढांचा वर्ष 2025 में भारत और जापान के बीच जलवायु शमन गतिविधियों में सहयोग हेतु हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन (Memorandum of Cooperation) पर आधारित है।
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11 प्रमुख जलवायु संकेतकों में चिंताजनक गिरावट: अध्ययन
जून 2026 में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (SB64) में प्रस्तुत एक नए वैश्विक अध्ययन में पाया गया कि अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद आंके गए सभी 11 प्रमुख जलवायु संकेतकों की स्थिति और अधिक खराब हुई है। यह निष्कर्ष जलवायु परिवर्तन की तेज़ होती गति को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- इस अध्ययन का उद्देश्य IPCC की लगातार आने वाली मूल्यांकन रिपोर्टों के बीच सूचना-अंतराल को कम करना तथा अद्यतन जलवायु संकेतक उपलब्ध कराना है।
- अध्ययन में आंके गए सभी 11 प्रमुख जलवायु संकेतकों में पिछली IPCC मूल्यांकन अवधि की तुलना में गिरावट दर्ज की गई।
- समुद्री हीट वेव्स (Marine Heatwaves) में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई, जो 61.1% तक बढ़ गई हैं।
- मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न वैश्विक तापवृद्धि वर्ष 2025 में पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.37°C तक पहुंच गई।
- अध्ययन के अनुसार यदि वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रहती हैं, तो वैश्विक तापवृद्धि की 1.5°C सीमा अगले लगभग चार वर्षों के भीतर पार हो सकती है।
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