सामयिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एशिया के सबसे बड़े बायो-सीएनजी संयंत्र 'गोबर-धन' का उद्घाटन किया।

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महत्वपूर्ण तथ्य: संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को अलग करने की क्षमता है।

• इससे प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद का उत्पादन होने की उम्मीद है।
• संयंत्र जीरो लैंडफिल मॉडल (zero landfillmodels) पर आधारित है, अर्थात इसमें कोई रद्दी (रिजेक्ट) पैदा नहीं होगी।
• इस परियोजना को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहनके रूप में इंदौर नगर निगम और इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड (आईईआईएसएल) द्वारा एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत आईईआईएसएल द्वारा 150 करोड़ रुपये के 100 प्रतिशत पूंजी निवेश के साथ इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया है।
• यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत "कचरा मुक्त शहर" बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
• जैव-सीएनजी संयंत्र का कार्यान्वयन 'वेस्ट टू वेल्थ’ (Waste to Wealth) और ‘चक्रीय अर्थव्यस्था’ (Circular Economy) के सिद्धांतों के अनुसार किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने 9 फरवरी, 2022 को अनुसंधान और विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर ड्रोन के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

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महत्वपूर्ण तथ्य: इस कदम का उद्देश्य मेड इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देना है।

• हालाँकि, ड्रोन घटकों के आयात को सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है क्योंकि यह ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देगा।
• अनुसंधान और विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात को प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन ऐसे आयात के लिए उचित मंजूरी की आवश्यकता होगी।
• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली), 2022 को अधिसूचित किया है।
• पूरी तरह से निर्मित (Completely Built Up: CBU), पूरी तरह से नॉक डाउन (Completely Knocked Down: CKD) / सेमी नॉक डाउन (Semi Knocked Down: SKD) रूपों में किसी भी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अन्य पहल: पिछले साल मंत्रालय ने अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और भारत को ड्रोन हब बनाने के उद्देश्य से उदारीकृत ड्रोन नियमों को अधिसूचित किया था।

• सरकार ने तीन वित्तीय वर्षों के लिए 120 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ ड्रोन और उनके घटकों के लिए एक उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दी है।

अन्य तथ्य: बीआईएस रिसर्च के अनुसार, वित्त वर्ष-22 में लगभग 28.5 बिलियन डॉलर के वैश्विक ड्रोन बाजार में भारत के ड्रोन बाजार का लगभग 4.25% योगदान का अनुमान है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 24 फरवरी, 2022 को 'एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति' (National Strategy on Additive Manufacturing) जारी की।

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एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग: एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग (ALM) 3डी- प्रिंटिंग का औद्योगिक उत्पादन नाम है।

• 3डी-प्रिंटिंग एक कंप्यूटर नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल कर त्रिविमीय (Three Dimensional) ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है।

राष्ट्रीय रणनीति की मुख्य विशेषताएं: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का लक्ष्य अगले तीन वर्षों के भीतर वैश्विक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5% करना और और 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1 अरब डॉलर जोड़ना है।

• 2025 तक, भारत ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जैसे कि सामग्री, मशीन और सॉफ्टवेयर के लिए 50 भारत विशिष्ट प्रौद्योगिकियां विकसित करना, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100 नए स्टार्टअप तथा 500 नए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद विकसित करना।
• ये नए स्टार्टअप और अवसर अगले तीन वर्षों में कम से कम 1 लाख नए कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
• एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3डी प्रिंटिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, भारत को इसे रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में अपनाना चाहिए।
• मिशन का नेतृत्व करने के लिए एक शीर्ष निकाय की स्थापना की जा सकती है, जिसमें विषय वस्तु विशेषज्ञ और स्थानीय और वैश्विक उद्योग जगत की हस्तियाँ होंगी।

देशभर के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी, 2022 को भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया।

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महत्वपूर्ण तथ्य: उन्होंने वर्चुअल माध्यम में मानेसर में एकत्रित किसानों के एक समूह को संबोधित किया, जहां से 'ड्रोन किसान यात्रा' को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।

• देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
• फसल आकलन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
• चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्ट-अप गरुड़ एयरोस्पेस ने किसान ड्रोन पहल के तहत 2025 तक 6 लाख ड्रोन का निर्माण करने और 6 लाख रोजगार सृजन करने का संकल्प लिया है।

रसायन मुक्त राष्ट्रीय कृषि: किसान ड्रोन पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य रसायन मुक्त राष्ट्रीय कृषि को बढ़ावा देना है।

• बजट 2022-23 के अनुसार पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर ध्यान देने के साथ, पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

किसान ड्रोन क्या है? किसान ड्रोन में कीटनाशकों और पोषक तत्वों से भरा एक मानवरहित टैंक होगा। ड्रोन की अधिकतम क्षमता 5 से 10 किग्रा की होगी।

• ड्रोन सिर्फ 15 मिनट में करीब एक एकड़ जमीन पर उतनी ही मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव करेगा। इससे समय की बचत होगी, कम प्रयास की आवश्यकता होगी और छिड़काव समान रूप से किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 18 फरवरी, 2022 को एक वर्चुअल बैठक की।

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संयुक्त दृष्टि-पत्र: उन्होंने एक संयुक्त दृष्टि-पत्र 'भारत और और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक सामरिक साझेदारी में प्रगति: नए मोर्चे, नया मील का पत्थर' (Advancing the India and UAE Comprehensive Strategic Partnership: New Frontiers, New Milestone) जारी किया।

• इसका साझा उद्देश्य अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, उभरती प्रौद्योगिकियों, कौशल और शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रक्षा एवं सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रों में नए कारोबार, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना है।

भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता: इस दौरान भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए गए।

• यह समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के व्यवसायों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा, जिसमें बाजार तक ज्यादा पहुंच और कम शुल्क (टैरिफ) शामिल हैं।
• इस समझौते के चलते अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 60 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा।

अन्य मुख्य बातें: दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।

• शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की संस्थाओं के बीच दो समझौता ज्ञापनों की भी घोषणा की गई- ये हैं, खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर पहल पर एपीडा और डीपी वर्ल्ड एवं अल दाहरा के बीच समझौता ज्ञापन; और वित्तीय परियोजनाओं और सेवाओं में सहयोग पर भारत के गिफ्ट सिटी और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के बीच समझौता ज्ञापन।
• दो अन्य एमओयू - जलवायु कार्रवाई में सहयोग और शिक्षा पर भी दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 15 फरवरी, 2022 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए नए एनपीए मान्यता मानदंडों का पालन करने की समय सीमा को छ: महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

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महत्वपूर्ण तथ्य: इससे पहले, एनबीएफसी के लिए सभी बकाया और मूल बकाया का भुगतान करने के बाद एनपीए को अपग्रेड करने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 थी।

• एनबीएफसी के पास अब इस प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली स्थापित करने के लिए 30 सितंबर, 2022 तक का समय होगा।
• आरबीआई ने यह भी स्पष्टीकरण जारी किया है कि एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों को ‘मानक’ श्रेणी में तभी अपग्रेड किया जाएगा जब सभी बकाया का भुगतान किया जाए।

गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियां: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत और आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत आरबीआई द्वारा विनियमित कंपनियां हैं।

• जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसा कि बैंकों के मामले में होता है।

केंद्र सरकार ने 14 फरवरी, 2022 को केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (KBLPA) और केन-बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रीय संचालन समिति में पांच केंद्रीय सचिवों सहित 20 सदस्य होंगे।

• इसकी अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के सचिव करेंगे। इसमें पर्यावरण, विद्युत और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों के सचिव और व्यय विभाग के सचिव भी होंगे। संचालन समिति में अन्य सदस्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे।
• समिति में केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रमुख, राष्ट्रीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण के प्रमुख और राज्य वन्यजीव विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे।
• संचालन समिति कार्यान्वयन स्तर पर किसी भी प्रचालन संबंधी मुद्दे का समाधान करेगी। हालांकि, समिति के साथ विवाद के मामले में, इसे जल शक्ति मंत्री और दोनों राज्यों के संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति के पास भेजा जाएगा।
• संचालन समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी, जिसमें कुल सदस्यों का 2/3 का कोरम होगा।
• केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के एक वर्टिकल (verticle) के रूप में किया गया है।
• केन नदी और बेतवा नदी दोनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं। सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए की घोषणा की है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 10 फरवरी, 2022 को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दी जाने वाली 50,000 करोड़ रुपए की ऑन-टैप मियादी चलनिधि सुविधा (On-tap term-liquidity facility को तीन महीने तक यानी 30 जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: मई 2021 में, आरबीआई ने देश में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल तरलता के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए, तीन साल तक की रेपो दर पर, 50,000 करोड़ रुपए की ऑन-टैप मियादी चलनिधि सुविधा की घोषणा की थी।

• इस योजना के तहत प्राथमिकता-क्षेत्र वर्गीकरण के विस्तार के माध्यम से बैंकों को इस तरह के ऋण को 31 मार्च, 2022 तक त्वरित वितरण के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
• योजना की प्रतिक्रिया को देखते हुए, अब इस विंडो को 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 30 जून, 2022 तक करने का प्रस्ताव किया गया है।
• इस योजना के तहत, बैंकों से एक ‘कोविड-19 लोन बुक’ (COVID-19 loan book) तैयार करने की अपेक्षा की गई है।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 23 फरवरी, 2022 को विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Dredging Corporation of India: DCI) परिसर में डीसीआई ड्रेजिंग संग्रहालय 'निकर्षण सदन' (Nikarshan Sadan) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: निकर्षण सदन संग्रहालय में विशाखापत्तनम के पूर्वी बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और और विशालकाय समुद्री संरचनाओं की नींव डालने वाली मशीन के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं।

ड्रेजिंग क्या है? ड्रेजिंग जल निकायों के नीचे से गाद और अन्य सामग्री को हटाने का कार्य है।

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: यह ड्रेजिंग और समुद्री विकास के क्षेत्र में अग्रणी संगठन है।

• इसकी स्थापना 1976 में भारत में देश के प्रमुख बंदरगाहों को ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय रणनीतिक रूप से भारत के पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम में स्थित है।

रेलवे ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के अंतर्गत कटरा-बनिहाल खंड की मुख्य सुरंग ‘टी-49’ (tunnel T-49) को 15 फरवरी, 2022 को सुंबर और अरपिंचला स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक जोड़ लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: टी-49 एक 12.758 किमी लंबी सुरंग है और यह बनिहाल-काजीगुंड खंड पर निर्मित 11.2 किमी लंबी पीर पंजाल सुरंग को पीछे छोड़ते हुए भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग होने जा रही है।

• टी-49 सुरंग का दक्षिण प्रवेश द्वार सुंबर गांव में स्थित है, जो जम्मू और कश्मीर में रामबन जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर 1400 मीटर की ऊंचाई पर है।
• टी-49 सुरंग का उत्तरी प्रवेश द्वार महू-मंगत घाटी में रामबन जिले के तहसील खारी में अरपिंचला गांव में लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
• उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक 272 किलोमीटर लंबा होगा। 272 किलोमीटर में से 161 किलोमीटर को पहले ही चालू कर दिया गया है। शेष 111 किलोमीटर के मार्ग पर तेजी से काम चल रहा है।

सुरंग की विशेषताएं: टी-49 सुरंग में दो ट्यूब हैं- मुख्य सुरंग (main tunnel) और एस्केप टनल (escape tunnel)।

• इसका निर्माण 'न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड' (New Austrian Tunneling Method: NATM) द्वारा किया गया है, जो एक आधुनिक ड्रिलिंग और ब्लास्ट तकनीक का उपयोग करता है।
• सुरंग का क्रॉस-सेक्शन प्रोफाइल (cross-section profile) एक संशोधित घोड़े की नाल के आकार (modified horseshoe-shaped) का है।
• निर्माण को सुगम बनाने के लिए उरनिहाल अदित (Urnihal Adit), हिंगनी अदित (Hingni Adit) और कुंदन अदित (Kundan Adit) नाम से तीन एग्जिट का भी निर्माण किया गया है।