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सामयिक

आर्थिक :

झेलम और तवी बाढ़ बहाली परियोजना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 नवंबर, 2021 को श्रीनगर में 'झेलम और तवी बाढ़ बहाली परियोजनाओं' (Jhelum & Tawi flood recovery projects) के अंतर्गत उप-परियोजनाओं सहित लगभग 165 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन से संबंधित लगभग 130.49 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों का उद्घाटन किया गया।


ईपीएफओ ने दी चार उप-समितियों के गठन को मंजूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने चार उप-समितियों के गठन को मंजूरी दी है, जिसमें कर्मचारियों, नियोक्ता पक्ष के साथ-साथ सरकारी पक्ष के प्रतिनिधियों से बोर्ड के सदस्य शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘स्थापना से संबंधित मामलों’ और ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता के भविष्य के कार्यान्वयन’ पर दो समितियों की अध्यक्षता श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली करेंगे।


सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उद्यमिता और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 19 नवंबर, 2021 को गुवाहाटी में 'सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना' (Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Service Sector: SCLCSS) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह योजना सेवा क्षेत्र में ‘उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं’ को पूरा करने में मदद करेगी।


जी.एन. वाजपेयी समिति

वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने एलआईसी और एसईबीआई के पूर्व अध्यक्ष जी.एन. वाजपेयी की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) से बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक बीमा समिति का गठन किया है। इस समिति ने नवंबर 2021 में अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें: IFSCA ने एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग के लिए इको-सिस्टम विकसित किया है, जिसका उपयोग IFSC में ‘एविएशन इंश्योरेंस हब’ और ‘ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस’ विकसित करने के लिए किया जा सकता है।


जेएनपीटी बंदरगाह में सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना

केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 13 नवंबर, 2021 को जेएनपीटी बंदरगाह में 'सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना' (Road Concretization Project) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) देश का एक प्रमुख ‘कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह’ (container handling port) है।


इस्पात क्षेत्र

15 नवंबर, 2021 को गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में "इस्पात उपयोग" विषय पर इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस्पात क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यह निर्माण, अवसंरचना,इंजीनियरिंग और पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है।


एनएचएआई का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 4 नवंबर, 2021 को सरकार के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के हिस्से के रूप में, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InVIT) लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें शुरू में 390 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ परिचालन वाली पांच टोल सड़कों का एक पोर्टफोलियो होगा और 8011.52 करोड़ रुपये का उद्यम मूल्य होगा।


आरबीआई की दो अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 नवंबर, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की दो अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। ये पहलें हैं - भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना।

भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना: इस योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना है।


नागर विमानन महानिदेशालय में ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ‘ईजीसीए’

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 नवंबर, 2021 को नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) में ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ‘ईजीसीए' (e-governance platform in Directorate General of Civil Aviation: eGCA) राष्ट्र को समर्पित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: DGCA ने अपना ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म eGCA लागू किया है।


न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज

भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पोषण अभियान को मजबूती देने के लिए 'न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज' (Nutrition Smart Village) पर एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।


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