समसामयिकी -02 May 2022

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन

रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देने के लिए 25 अप्रैल, 2022 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को निम्नलिखित के संबंध में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर संशोधित किया गया है-

रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक की सभी आधुनिकीकरण आवश्यकताओं की पूर्ति खरीद की प्रकृति के बावजूद स्वदेशी रूप से की जानी है।
पूंजी अधिग्रहण के विदेशी उद्योग से रक्षा उपकरण/सोर्सिंग का आयात केवल एक अपवाद होना चाहिए और डीएसी/रक्षा मंत्री के विशिष्ट अनुमोदन के साथ किया जाना चाहिए।
इंटेग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी (IPBG) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इसके बजाय, स्वीकृति की आवश्यकता (Acceptance of Necessity: AoN) की लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक के सभी अधिग्रहण मामलों के लिए बयाना राशि जमा को बोली सुरक्षा राशि के रूप में लिया जाएगा।
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की आईडीईएक्स (iDEX) प्रक्रिया के तहत खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस सरलीकरण के साथ, AoN के अनुदान से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय घटकर 22 सप्ताह हो जाएगा।
मेक-II प्रक्रिया में समय-सीमा को मौजूदा कुल समयावधि 122-180 सप्ताह से घटाकर 101-109 सप्ताह कर दिया जाएगा।

अन्य तथ्य: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की मेक-II प्रक्रिया में प्रोटोटाइप विकास के चरण में उद्योग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के माध्यम से रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण शामिल है।

पीआईबी न्यूज विज्ञान-प्रौद्योगिकी

कड़ी के रूप में अभिवृद्धि करने वाले नवोदित तारे

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, ‘आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज’ (ARIES) के भारतीय खगोलविदों ने 'जीएआईए 20ईएई' (Gaia 20eae) की खोज की है, जो कड़ी के रूप में अभिवृद्धि करने वाले नवोदित तारों के नवीनतम सदस्य हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: वैज्ञानिकों ने नवोदित तारों के अत्यंत दुर्लभ समूह से संबंधित एक नए सदस्य का पता लगाया है, जो कड़ी के रूप में अभिवृद्धि (episodically accreting) प्रदर्शित करता है।

इस अध्ययन से सितारों के इस समूह और उनके विन्यास-तंत्र का अधिक विस्तार से परीक्षण करने में मदद मिल सकती है।
कड़ी के रूप में अभिवृद्धि करने वाले नवोदित तारे युवा, कम द्रव्यमान वाले तारे हैं, जिनके भीतरी भाग में हाइड्रोजन संलयन आरंभ नहीं हुआ है और वे गुरुत्वाकर्षण संकुचन और ड्यूटेरियम फ्यूजन (तारे के पूर्व-मुख्य-अनुक्रम चरण) से प्रेरित होते हैं।
ये पूर्व-मुख्य-अनुक्रम तारे एक डिस्क से घिरे होते हैं, जिससे यह द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए तारे के चारों ओर गैस और धूल के डिस्क के आकार के क्षेत्र के पदार्थ से निरंतर पोषित होते हैं।
इस प्रक्रिया को तारे की चारों तरफ के पदार्थ से बने डिस्क से द्रव्यमान की अभिवृद्धि (mass accretion) के तौर पर जाना जाता है।
समय-समय पर उनके संपोषण की दर (feeding rate) बढ़ जाती है। इसे उनके चारों ओर के पदार्थ से बने डिस्क से द्रव्यमान अभिवृद्धि में तेजी की अवधि के रूप में जाना जाता है।
अब तक तारों के ऐसे 25 दुर्लभ समूह खोजे जा चुके हैं।

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पैराबॉइल्ड राइस

अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त ‘आधे पके चावलों’/ पैराबॉइल्ड राइस (Parboiled Rice) की खरीद बंद करने के बारे में जानकारी दी है।

(Image Source: https://www.mealgarden.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: पैराबॉइल्ड राइस, मिलिंग (Milling) से पहले ‘धान की अवस्था’ में आंशिक रूप से उबाले गए चावल होते हैं।

चावल को उबालना कोई नई प्रथा नहीं है, और भारत में प्राचीन काल से इसका उपयोग किया जाता रहा है।
तेलंगाना 'आधे पके चावलों’ का एक प्रमुख उत्पादक है।
चावल को हल्का उबालने की कई प्रक्रियाएँ हैं। धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र, तंजावुर एक विधि का अनुसरण करता है, जिसे 'क्रोमेट भिगोने की प्रक्रिया' (chromate soaking process) के रूप में जाना जाता है।
सभी प्रक्रियाओं में आम तौर पर तीन चरण शामिल होते हैं- भिगोना, भाप देना और सुखाना। इन चरणों से गुजरने के बाद धान को 'मिलिंग' के लिए भेजा जाता है।

लाभ: उबालने से चावल सख्त हो जाते हैं। इससे मिलिंग के दौरान चावल की गिरी के टूटने की संभावना कम हो जाती है।

हल्का उबालने से चावल के पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उबले हुए चावल में कीड़ों और फंगस के प्रति अधिक प्रतिरोध होता है।

हानि? हल्के उबालने से चावल गहरे रंग के हो जाते हैं और लंबे समय तक भिगोने के कारण इसमें अप्रिय गंध आ सकती हैं।

इसके अलावा, एक 'चावल मिल इकाई' स्थापित करने के लिए कच्चे चावल मिलिंग इकाई की तुलना में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है।

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विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति से संबंधित विधेयक

तमिलनाडु विधान सभा ने 25 अप्रैल, 2022 को दो विधेयक पारित किए, जो राज्य सरकार को 13 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्ति को स्थानांतरित करने का प्रावधान करते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल द्वारा कुलपतियों की नियुक्तियों में राज्य सरकार की राय की अवहेलना के बाद इन विधेयकों को लाया गया है।

ज्ञात हो कि इससे पूर्व में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति के संबंध में समान प्रावधान किये हैं।

विधेयकों की विशेषताएं: कुलपति की हर नियुक्ति सरकार द्वारा एक 'खोज-सह-चयन समिति' द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पैनल के माध्यम से की जाएगी।

वर्तमान में, राज्यपाल, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कि हैसियत से, शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में से किसी एक को कुलपति नियुक्त करने की शक्ति रखते हैं।
विधेयकों में राज्य सरकार को जरूरत पड़ने पर कुलपतियों को हटाने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देने का भी प्रयास किया गया है।
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कम से कम मुख्य सचिव के रूप में सेवा करने वाले नौकरशाह द्वारा जांच के आधार पर कुलपतियों को हटाया जा सकेगा।

अन्य तथ्य: शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, लेकिन संघ सूची की प्रविष्टि 66 - "उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण" केंद्र को उच्च शिक्षा पर पर्याप्त अधिकार देती है।

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पल्ली बनी भारत की पहली 'कार्बन-न्यूट्रल पंचायत'

जम्मू के सांबा जिले का पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है।

(Image Source: https://twitter.com/airnewsalerts)

महत्वपूर्ण तथ्य: यह पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली कार्बन-न्यूट्रल पंचायत में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। ग्रामीणों की मदद से इस परियोजना को तीन सप्ताह के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव से देशभर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया।
उन्होंने किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना और 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखी।
उन्होंने देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों के विकास और कायाकल्प के उद्देश्य से 'अमृत सरोवर पहल' की भी शुरुआत की।

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जोनाथन: स्थल पर दुनिया का सबसे उम्रदराज जानवर

'जोनाथन' नाम का सेशेल्स का विशालकाय कछुआ दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर है।

(Image Source: https://edition.cnn.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: इसका जन्म सेशेल्स में हुआ था, लेकिन वर्तमान में यह दक्षिण अटलांटिक के सेंट हेलेना द्वीप में निवास करता है।

'जोनाथन' इस साल 190 वर्ष का हो जाएगा। इसका जन्म 1832 में हुआ था और इसे 50 वर्ष की उम्र में तीन अन्य कछुओं के साथ सेंट हेलेना में लाया गया था। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वह उम्र में बड़ा हो सकता है।
बुजुर्ग सेशेल्स विशालकाय कछुआ (Aldabrachelys gigantea hololissa) पहले से ही सबसे पुराने जीवित स्थलीय जानवर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक है।
'जोनाथन' जैसी लंबी उम्र का स्थल पर भले ही कोई जीवित जानवर न हो लेकिन ऐसे लंबी उम्र के कई जलीय जानवर हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीनलैंड शार्क (Somniosus microcephalus) की अनुमानित अधिकतम जीवन अवधि कम से कम 272 वर्ष है।

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मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री जे डी रिंबाई का निधन

मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री जे डी रिंबाई का 21 अप्रैल, 2022 को निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे।

(Image Source: https://theshillongtimes.com/)

उन्होंने 1983 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और जिरांग निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मेघालय विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए।
वे 1993, 1998 और 2003 में लगातार तीन बार जिरांग से विधायक के रूप में फिर से चुने गए। 1993 में, वे मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए।
उन्हें मुख्यमंत्री डी.डी. लापांग (2003-2006) का वफादार माना जाता था। 2006 में लापांगके नेतृत्व में असंतोष के बाद, उन्होंने एक वर्ष के लिए 2006 में मेघालय के मुख्यमंत्री का पद संभाला था।

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पृथ्वी दिवस या अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल)

2022 का विषय: 'हमारे ग्रह में निवेश करें' (Invest In Our Planet)।

महत्वपूर्ण तथ्य: पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।

2009 में अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया।
पृथ्वी के संरक्षण हेतु विश्व भर में जागरूकता फैलाने हेतु ‘विश्व पृथ्वी दिवस’ वर्ष 1970 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है।

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जलवायु संबंधी भ्रामक जानकारी

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट का हवाला देते हुए, सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर ने घोषणा की है कि वह जलवायु परिवर्तन पर भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाएग।

22 अप्रैल, 2022 को पृथ्वी दिवस पर ट्विटर की घोषणा उसके नेटवर्क पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रचार अभियानों को रोकने के प्रयास का हिस्सा है।
ट्विटर ने कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर जलवायु इनकारवाद (climate denialism) का मुद्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए और "गलत बयानी वाले विज्ञापनों को जलवायु संकट के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत से अलग नहीं होना चाहिए"।
2019 में, ट्विटर ने 2022 के अंत तक अपने डेटा केंद्रों में 100 प्रतिशत कार्बन-न्यूट्रल पावर सोर्सिंग (carbon-neutral power sourcing) हासिल करने की योजना साझा की।
अक्टूबर 2021 में, प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने कुछ ऐसा ही किया था, जब उसने गूगल विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों और यूट्यूब सृजनकर्ताओं के लिए एक नई मुद्रीकरण नीति की घोषणा की थी।
गूगल की नीति ऐसी सामग्री के विज्ञापनों और मुद्रीकरण को प्रतिबंधित करती है, जो "जलवायु परिवर्तन के अस्तित्व और कारणों के बारे में अच्छी तरह से स्थापित वैज्ञानिक सहमति" का खंडन करती है।

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एवीजीसी संवर्धन टास्क फोर्स

केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुरूप, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में 8 अप्रैल, 2022 को देश में एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक ‘एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) संवर्धन टास्क फोर्स’ (Animation, Visual Effects, Gaming and Comics (AVGC) Promotion Task Force) का गठन किया गया है।

(Image Source: https:// twitter.com/PIB_India)

महत्वपूर्ण तथ्य: एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स की अध्यक्षता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव करेंगे।

इसमें इन मंत्रालयों/विभागों के सचिव होंगे - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय; उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग।
एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना की राज्य सरकारें भी शामिल हैं।
इसके अलावा इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे- शिक्षा निकायों के प्रमुखों एवं उद्योग निकायों - एमईएससी, फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।
एवीजीसी संवर्धन टास्क फोर्स 90 दिनों के भीतर अपनी पहली कार्य योजना प्रस्तुत करेगा।

टास्क फोर्स के कार्य-क्षेत्र: एक राष्ट्रीय एवीजीसी नीति तैयार करना;

एवीजीसी से संबंधित क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की सिफारिश करना;
एवीजीसी क्षेत्र में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए निर्यात में वृद्धि और प्रोत्साहन पैकेज की सिफारिश करना।

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डिजिटल बैंकिंग इकाइयां

डिजिटल वित्तीय समावेशन के सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 19 अप्रैल, 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (Digital Banking Unit) स्थापित करने की अपनी बजट घोषणा को दोहराया।

महत्वपूर्ण तथ्य: अप्रैल माह की शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के एक कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के बाद डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की।

एक डिजिटल बैंकिंग इकाई एक विशेष निश्चित बिंदु व्यवसाय इकाई (fixed point business unit) हब होती है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय स्वयं-सेवा मोड में डिजिटल रूप से उपलब्ध करने के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल आधारभूत अवसंरचनायेँ मौजूद होती हैं।
जब तक आरबीआई द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो, पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अलावा) को टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डिजिटल बैंकिंग इकाई खोलने की अनुमति है।
इसके अलावा निर्दिष्ट बैंकों के लिए ‘डिजिटल बैंकिंग इकाईयां’ खोलने के लिए आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
आरबीआई के अनुसार, प्रत्येक डिजिटल बैंकिंग इकाई के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करना अनिवार्य होगा। ऐसे उत्पाद ‘डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट’ की बैलेंस शीट की देनदारियों और परिसंपत्ति दोनों पक्षों से संबंधित होने चाहिए।

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संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2022

5 अप्रैल, 2022 को संसद द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 [Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022] पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें झारखंड में भोगता जाति को अनुसूचित जाति (एससी) की सूची से हटाने का प्रावधान है।

भोगता जाति को अब राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है।
यह विधेयक झारखंड में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति आदेश की अनुसूची में भी संशोधन करता है ये समुदाय हैं- देशवारी, गंझू, दौतलबंदी (द्वालबंदी), पटबंदी, राउत, मझिया, खैरी (खीरी), तमरिया (तमड़िया) और पुरान।

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आईपीपीसी छठी आकलन रिपोर्ट - भाग 3

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विज्ञान निकाय, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट (AR 6) का तीसरा भाग 4 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित किया।

(Image Source: https://www.thehindu.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप III (WG-III) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के शमन यानी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आवश्यक समाधान पर केंद्रित है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें: 2019 में, वैश्विक शुद्ध मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 1990 की तुलना में 54% अधिक था।

2019 तक, जीवाश्म ईंधन और उद्योग से कार्बन डाइऑक्साइड में पूर्ण उत्सर्जन में सबसे बड़ी वृद्धि हुई, इसके बाद मीथेन से सबसे बड़ी वृद्धि हुई।
2019 में कम विकसित देशों ने वैश्विक उत्सर्जन का केवल 3.3% उत्सर्जित किया।
वैज्ञानिकों के अनुसार, वार्मिंग को लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2025 से पहले चरम पर ले जाने और 2030 तक 43% तक कम करने की आवश्यकता है; साथ ही, मीथेन को भी लगभग एक तिहाई कम करने की आवश्यकता होगी।

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भारतीय अधिकारी अपराजिता शर्मा को मिली अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ में महत्वपूर्ण नियुक्ति

21 मार्च से 31 मार्च, 2022 तक जिनेवा में आयोजित परिषद की बैठकों में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने 1995 बैच की एक भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा अधिकारी अपराजिता शर्मा को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के प्रशासन और प्रबंधन पर स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है।

इस नियुक्ति के साथ ही भारत ने इस अंतरराष्ट्रीय निकाय में एक नेतृत्व की स्थिति हासिल कर ली है।
अपराजिता शर्मा वर्ष 2023 और 2024 के लिए परिषद की स्थायी समिति की उपाध्यक्ष और वर्ष 2025 और 2026 के लिए इसकी अध्यक्ष बनी रहेंगी।
शर्मा वर्तमान में भारत सरकार में संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक, बजट और सार्वजनिक उद्यम वित्त के रूप में तैनात हैं।
वह आईटीयू विकास क्षेत्र में अध्ययन समूह 2 के लिए प्रतिवेदक भी हैं। वह सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पर 2018-2021 की अवधि के लिए आईटीयू और सदस्य देशों के साथ अंतिम रिपोर्ट लिखने में सहायक रहीं, जो ई-कचरा प्रबंधन और एआई, बिग डेटा और पृथ्वी अवलोकन जैसे जलवायु परिवर्तन शमन में फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों की भूमिका से संबंधित है।
1865 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) सूचना और संचार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके महासचिव हौलिन झाओ हैं।

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फसल बीमा पाठशाला

केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 25 अप्रैल से 1 मई, 2022 की अवधि के दौरान जनभागीदारी आंदोलन के रूप में ‘किसान भागीदारी प्राथमिक अभियान' के तहत 'फसल बीमा पाठशाला' का आयोजन कर रही है।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 27 अप्रैल, 2022 को ‘फसल बीमा पाठशाला’ पर राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
अभियान का उद्देश्य किसानों को मौजूदा खरीफ सीजन 2022 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रमुख योजना पहलुओं जैसे- बुनियादी योजना प्रावधानों, फसलों के बीमा के महत्व और योजना के लाभ आदि के बारे में जागरूक करना एवं पीएमएफबीवाई का लाभ प्राप्त करने में किसानों को सुविधा प्रदान करना है।
इस अभियान के तहत, पीएमएफबीवाई / पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme) के महत्व तथा किसान इस योजना के तहत कैसे नामांकन कर सकते हैं और किस प्रकार योजना का लाभ उठा सकते हैं, पर व्यापक ध्यान दिया जाएगा।

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कार ऋण के लिए मारुति सुजुकी ने की इंडियन बैंक से साझेदारी

मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने 27 अप्रैल, 2022 को कहा कि उसने ग्राहकों के लिए आसान वित्त की सुविधा के लिए इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की है।

साझेदारी के हिस्से के रूप में, कंपनी के ग्राहक मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण स्थानों पर इंडियन बैंक की 5,700 से अधिक शाखाओं से ऋण लाभ ले सकते हैं।
इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ शांति लाल जैन हैं।

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टाटा की एयर इंडिया ने रखा एयरएशिया इंडिया को खरीदने का प्रस्ताव

अप्रैल 2022 में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग में किए गए एक आवेदन के अनुसार टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने एक एकल एयरलाइन में विलय करने के लिए कम लागत वाली एयरएशिया इंडिया, जिसमें टाटा की बहुमत हिस्सेदारी है, की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी खरीदने का प्रस्ताव किया है।

एयरएशिया इंडिया में टाटा संस की 83.67 फीसदी हिस्सेदारी है।
यह आवेदन टाटा द्वारा अपने एयरलाइन व्यवसायों को एकीकृत करने की दिशा में पहला कदम है, जिसमें विस्तारा और एयर एशिया इंडिया शामिल है।

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विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस (23 अप्रैल)

2022 का विषय: 'रीड...सो यू नेवर फील अलोन' (Read…So you never feel alone)।

महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को यूनेस्को और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व स्तर पर पुस्तकों के उत्सव को मनाने और पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

1995 में, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को दुनिया भर में मनाने के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की क्योंकि इसी तारीख को 1616 में विलियम शेक्सपियर और इंका गार्सिलासो डे ला वेगा जैसे दिग्गज लेखकों की मृत्यु हुई थी।

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ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के अनुसार, 'शोर' को अवांछित ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। जो ध्वनि श्रोता को प्रसन्न करती है वह संगीत है और जो दर्द और झुंझलाहट का कारण बनती है वह शोर (ध्वनि प्रदूषण) है।

वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ए) में 'वायु प्रदूषक' की परिभाषा में शोर शामिल है।
ध्वनि प्रदूषण और इसके स्रोतों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
ध्वनि प्रदूषण नियमों ने विभिन्न क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय के लिए ध्वनि के स्वीकार्य स्तर को परिभाषित किया है। औद्योगिक क्षेत्रों में, अनुमेय सीमा दिन के लिए 75 डेसिबल और रात के लिए 70 डेसिबल है।
वाणिज्यिक क्षेत्रों में, ये सीमा 65 डेसिबल और 55 डेसिबल निर्धारित की गई है, जबकि आवासीय क्षेत्रों में दिन और रात के दौरान क्रमश: 55 डेसिबल और 45 डेसिबल हैं।
साइलेंस जोन में, यानी अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास 100 मीटर से कम का क्षेत्र नहीं है, यह दिन में 50 डेसिबल और रात के दौरान 40 डेसिबल है।
'दिन के समय' को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि के रूप में और 'रात के समय' को रात्रि 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक परिभाषित किया जाता है।

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डिजिटल इंडिया आरआईएससी-5 कार्यक्रम

इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय, भारत सरकार ने 27अप्रैल, 2022 को 'डिजिटल इंडिया आरआईएससी-5 माइक्रोप्रोसेसर कार्यक्रम' (Digital India RISC-V Program: DIR-V) की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसका समग्र उद्देश्य आने वाले समय के दौरान भारत में, दुनिया भर के लिये माइक्रोप्रोसेसर की निर्माण क्षमता हासिल करना और दिसंबर 2023 तक कमर्शियल सिलिकॉन और उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन समझौतों को हासिल करना है।

डिजिटल इंडिया आरआईएससी-5 कार्यक्रम (DIR-V) में स्टार्टअप्स, अकादमिक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच साझेदारी होगी।
इस साझेदारी से भारत न केवल विश्व के लिए एक आरआईएससी-5 माइक्रोप्रोसेसर टैलेंट हब बन सकेगा बल्कि दुनिया भर में सर्वर, मोबाइल डिवाइस, ऑटोमोटिव, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और माइक्रोकंट्रोलर के लिए आरआईएससी-5 सिस्टम ऑन चिप्स (RISC-V SoC) का आपूर्तिकर्ता भी बनेगा।
आईआईटी मद्रास द्वारा 'शक्ति' प्रोसेसर और सी-डैक द्वारा 'वेगा' प्रोसेसर के साथ डीआईआर-5 कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन की रूपरेखा का अनावरण किया गया।
साथ ही देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिये 'भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के लिए रणनीतिक रोडमैप' का भी अनावरण किया गया।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय अन्य वैश्विक आरआईएससी-5 के अन्य अग्रणी सदस्यों के साथ भारत की विशेषज्ञता के सहयोग, योगदान और समर्थन के लिए प्रीमियर बोर्ड के सदस्य के रूप में 'आरआईएससी-5 इंटरनेशनल' में शामिल होने की योजना बना रहा है।

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राष्ट्रीय डेटा और वैश्लेषिकी मंच

नीति आयोग डेटा-संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में सरकारी डेटा प्रदान करने के लिए मई 2022 में एक ‘राष्ट्रीय डेटा और वैश्लेषिकी मंच’ (National Data and Analytics Platform: NADP) लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 2020 में परिकल्पित इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सरकारी स्रोतों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करने को मानकीकृत करना और उदार विश्लेषण प्रदान करना है।

पोर्टल नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को डेटा को संसाधित किए बिना आसानी से विश्लेषण करने में मदद करेगा। लॉन्च के समय पोर्टल में 46 से अधिक मंत्रालयों के 200 डेटासेट होंगे।
बाद में ग्रामीण स्तर के आंकड़े भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़े जाएंगे।
इस समय कई सरकारी विभागों में डेटा डाउनलोड करने के विकल्पों के साथ सार्वजनिक डैशबोर्ड उपलब्ध हैं। कुछ इमेज फाइलों के रूप में उपलब्ध हैं और कुछ पीडीएफ प्रारूप में हैं, जिससे उनकी जानकारी संकलित करना मुश्किल हो जाता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस समस्या को NADP में दूर किया जाएगा।

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प्रधानमंत्री संग्रहालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2022 को भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान शुरू किया गया यह संग्रहालय, स्वतंत्रता के पश्चात अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा का वर्णन करता है।

271 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री की विचारधारा अथवा कार्यकाल से इतर देश के प्रति उनके योगदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है।
संग्रहालय ब्लॉक I के रूप में नामित तत्कालीन तीन मूर्ति भवन को ब्लॉक II के रूप में नामित नवनिर्मित भवन के साथ एकीकृत किया गया है।
दो ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 15,600 वर्ग मीटर से अधिक है। संग्रहालय में 43 गैलरी हैं।
‘संग्रहालय का लोगो’ राष्ट्र और लोकतंत्र के प्रतीक धर्म चक्र को धारण करने वाले भारत के लोगों के हाथों का प्रतिनिधित्व करता है।

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भारत का सौर क्षमता लक्ष्य

अप्रैल 2022 में जेएमके रिसर्च (JMK Research) और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सौर ऊर्जा क्षमता के 100 गीगावॉट स्थापित करने के अपने 2022 के लक्ष्य से चूक सकता है, जिसका मुख्य कारण रूफटॉप सोलर का अपर्याप्त उपयोग है।

महत्वपूर्ण तथ्य: दिसंबर 2021 तक, भारत की संचयी स्थापित सौर क्षमता 55 गीगावॉट थी, जिसमें ग्रिड से जुड़ी उपयोगिता-पैमाने की परियोजनाएं कुल का 77% और ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर 20% और मिनी या माइक्रो ऑफ-ग्रिड परियोजनाओं से 3% थीं।

2022 के केवल 7 महीने शेष हैं, 100 गीगावॉट लक्ष्य का लगभग 50% ही पूरा किया गया है। 100 गीगावॉट लक्ष्य में 60 गीगावॉट उपयोगिता-पैमाने और 40 गीगावॉट रूफटॉप सौर क्षमता शामिल है।
2022 में लगभग 19 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़े जाने की उम्मीद है, उपयोगिता-पैमाने से 15.8 गीगावॉट और रूफटॉप सोलर से 3.5 गीगावॉट।

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देवेंद्र फडणवीस ने किया अमित शाह पर लिखी किताब का विमोचन

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक मराठी पुस्तक का विमोचन किया, जो उनकी राजनीतिक यात्रा का वर्णन करती है।

'अमित शाह आणि भाजपची वाटचाल' (Amit Shah Ani Bhajapachi Vatchal) नामक पुस्तक में शाह के जीवन एवं राजनीतिक यात्रा और भाजपा के निर्माण में उनके योगदान का दस्तावेजीकरण किया गया है।
मूल रूप से डॉ. अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक ‘अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी’ (Amit Shah and the March of BJP) का मराठी में अनुवाद डॉ. ज्योस्तना कोल्हाटकर ने किया है।

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अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त

अप्रैल 2022 में अजय कुमार सूद को केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रो. के. विजयराघवन का स्थान लिया है।

(Image Source: https://www.deccanherald.com/)

बतौर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार उनका तीन साल का कार्यकाल होगा।
डॉ. सूद एक भौतिक विज्ञानी हैं और प्रधानमंत्री- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य रहे हैं।
2 अमेरिकी और 5 भारतीय पेटेंट धारक सूद को विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 2013 में ‘पद्म श्री’ से सम्मानित किया गया था। 1990 में उन्हें ‘शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार’ से भी सम्मानित किया गया था।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय कई मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है और रणनीतिक सामाजिक-आर्थिक महत्व की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों और पहलों में सरकार को सलाह देता है। यह संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग को भी सलाह देता है।

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संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फैलोशिप और पुरस्कार 2018

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने 9 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार और प्रतिष्ठित कलाकारों को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप चार कलाकारों को दी गई, जबकि 40 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप तीन कलाकारों और 23 हस्तियों को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए।
तबला वादक जाकिर हुसैन, जतिन गोस्वामी, डॉ. सोनल मानसिंह और थिरुविदैमरुदुर कुप्पिया कल्याणसुंदरम को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्हें प्रदर्शन कला (परफॉर्मिंग आर्ट्स) के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।
ललित कला अकादमी ने तीन उत्कृष्ट कलाकारों हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट और श्याम शर्मा को प्रतिष्ठित फैलोशिप से सम्मानित किया।
ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए।

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माधवपुर घेड़ मेला

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 अप्रैल, 2022 को गुजरात स्थित पोरबंदर के माधवपुर घेड़ में पांच दिवसीय 'माधवपुर घेड़ मेले' (Madhavpur Ghed Fair) का उद्घाटन किया।

वर्ष 2018 से संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुजरात सरकार भगवान श्रीकृष्ण और रुकमिणी के पवित्र बंधन का उत्सव मनाने के लिये मेले का आयोजन कर रही है।
आज के उत्तर प्रदेश में जन्मे श्रीकृष्ण ने गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाया और हमारे देश के आज के पूर्वोत्तर क्षेत्र की राजकुमारी रुकमिणी से विवाह रचाया।
लोक आस्था के अनुसार, माधवपुर घेड़ वही गांव है, जो दोनों के विवाह का साक्षी रहा है।
माधवपुर मेला गुजरात को पूर्वोत्तर क्षेत्र से एक मजबूत बंधन में जोड़ता है।

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1000 साल पुरानी अनंग ताल झील का जीर्णोद्धार

केंद्र ने दिल्ली के महरौली में ऐतिहासिक 1000 साल पुरानी 'अनंग ताल' झील के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है।

(Image Source: https://www.pib.gov.in/)

केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 27 अप्रैल, 2022 को मिनी झील अनंग ताल (महरौली, नई दिल्ली) का दौरा किया।
उन्होंने अनंग ताल की सफाई का कार्य तत्काल पूरा कर इसे ‘राष्ट्रीय स्मारक’ घोषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से अनंग ताल के पुराने गौरव को लौटने के लिए इसका कायाकल्प करने के लिए कहेंगे।
अनंग ताल को 1052 ई. में दिल्ली के संस्थापक महाराजा अनंग पाल तोमर ने बनवाया था। सहस्राब्दी पुराना अनंग ताल दिल्ली की शुरुआत का प्रतीक है।
अनंगपाल द्वितीय, जिसे लोकप्रिय रूप से अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, ‘तोमर वंश’ से संबंधित था, जिसने 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था।
अनंग ताल का राजस्थान से एक मजबूत संबंध है क्योंकि महाराजा अनंग पाल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में जाना जाता है, जिनका राय पिथौरा किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सूची में है।

संक्षिप्त खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

यस बैंक ने किया फिडीपे के साथ समझौता

फिनटेक एपीआई प्लेटफॉर्म 'फिडीपे' (FidyPay) ने अप्रैल 2022 में यस बैंक के ग्राहकों को एक सहज कनेक्टेड बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है।

इसके अतिरिक्त, 'फिडीपे' UPI सेवाओं के लिए समाधान प्रदाता भी होगा।
मनन दीक्षित ‘फिडीपे’ के संस्थापक और सीईओ हैं।

संक्षिप्त खबरें बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम

कृष्णन रामानुजम 2022-23 के लिए नैसकॉम के अध्यक्ष नियुक्त

आईटी उद्योग निकाय नैसकॉम (नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज) ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एक वरिष्ठ कार्यकारी कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। कृष्णन इससे पहले नैसकॉम के उपाध्यक्ष थे।

(Image Source: https://www.ciotechoutlook.com/)

कृष्णन ने भारत में एक्सेंचर की वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा एम मेनन का स्थान लिया है, जिन्होंने 2021-22 के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
नैसकॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2022-23 के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।
नैसकॉम की प्रेजीडेंट देबजनी घोष हैं।
अन्य तथ्य: 1988 में स्थापित, नैसकॉम, एक गैर-लाभकारी उद्योग संघ है, जो भारत में 227 बिलियन डॉलर के सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (IT BPM) उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व टीकाकरण सप्ताह (24 से 30 अप्रैल)

2022 का विषय: 'सभी के लिए लंबा जीवन' (Long Life for All)।

महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व टीकाकरण सप्ताह, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में 4जी सेवाएं

27 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल सेवाओं को 4जी में अपग्रेड करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (Universal Service Obligation Fund) परियोजना को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस परियोजना के चरण- I में 1,884.59 करोड़ रुपये (करों और शुल्कों को छोड़कर) की अनुमानित लागत से 2,343 वामपंथी उग्रवाद साइट्स को 2जी से 4जी मोबाइल सेवाओं में अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई है।

इसमें पांच साल के लिए संचालन और रख-रखाव शामिल है। हालांकि, बीएसएनएल अपनी लागत पर अगले पांच वर्षों के लिए इन साइटों का रख-रखाव करेगा। यह काम बीएसएनएल को सौंपा जाएगा क्योंकि ये साइट बीएसएनएल की हैं।
मंत्रिमंडल ने 541.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पांच साल की अनुबंध अवधि से अधिक विस्तारित अवधि के लिए बीएसएनएल द्वारा वामपंथी उग्रवाद चरण- I के 2जी साइटों के संचालन और रखरखाव लागत के वित्तपोषण को भी मंजूरी दी है।
विस्तार कैबिनेट द्वारा अनुमोदन या 4जी साइटों के चालू होने की तारीख से 12 महीने तक होगा, जो भी पहले हो।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

डॉ.अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 22 अप्रैल, 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना (Dr. Ambedkar Centres of Excellence (DACE) Scheme) का शुभारंभ किया।

(Image Source: https://indianexpress.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अम्बेडकर फाउंडेशन देश भर के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत कर रहा है।

अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है।
इस योजना के तहत प्रति केंद्र कोचिंग के लिए कुल 100 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कोचिंग के लिए कुल स्वीकृत सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जातियों की योग्य महिला उम्मीदवारों को प्रथमिकता प्रदान की जाएगी।
अगर कोचिंग के लिए योग्य महिला उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पुरुष/ ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों (केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों) को खाली सीटों का आवंटन किया जाएगा।
विश्वविद्यालय को 100 छात्रों के लिए 75,000 रुपए प्रति वर्ष/ प्रति छात्र प्रदान किए जाएंगे।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

न्यायाधीशों को देना होगा जमानत के फैसले के लिए कारण

सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल, 2022 को कहा कि विशेष रूप से गंभीर अपराधों और कठोर सजा वाले अपराधियों से जुड़े मामलों में न्यायाधीशों को जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए कारण बताना होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: अदालत ने कहा कि बिना कोई कारण बताए रहस्यमय जमानत के आदेशों (Cryptic bail orders) का न्यायिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है।

जमानत देने या जमानत देने से इनकार करने वाले ऐसे आदेश पारित करने का एक हालिया चलन रहा है, जहां अदालतें एक सामान्य अवलोकन करती हैं कि 'तथ्यों और परिस्थितियों' पर विचार किया गया है।
न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने का कोई विशिष्ट कारण इंगित नहीं किया जाता है।

सामयिक खबरें विज्ञान-प्रौद्योगिकी

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 को भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 लोक सभा में पेश किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिका में उन क्षेत्रों पर गतिविधियों की एक शृंखला को विनियमित करने के लिए नियमों का एक समूह निर्धारित करना है, जहां भारत ने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं।

विधेयक के प्रावधान: यह अंटार्कटिका की यात्राओं और गतिविधियों के साथ-साथ महाद्वीप पर मौजूद लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले संभावित विवादों को विनियमित करने की परिकल्पना करता है।

यह कुछ गंभीर उल्लंघनों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी निर्धारित करता है।
यदि विधेयक कानून का रूप ले लेता है, तो अंटार्कटिका के निजी दौरे और अभियान किसी सदस्य देश द्वारा परमिट या लिखित अनुमति के बिना प्रतिबंधित होंगे।
एक सदस्य देश 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि के 54 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है।भारत 1983 में संधि प्रणाली में शामिल हुआ।
विधेयक सरकारी अधिकारियों के लिए एक पोत का निरीक्षण करने और अनुसंधान सुविधाओं की जांच करने का प्रावधान करता है।
विधेयक 'अंटार्कटिक फंड' नामक एक फंड के गठन का भी प्रावधान करता है, जिसका उपयोग अंटार्कटिक के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया जाएगा।
यह अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जिनमें शामिल हैं- परमाणु विस्फोट या रेडियोधर्मी कचरे का निपटान, समुद्र में हानिकारक कचरा, प्लास्टिक या अन्य पदार्थ को छोड़ने पर।

अन्य तथ्य: अंटार्कटिक विज्ञान में सक्रिय 12 देशों द्वारा अनुमोदन के बाद 23 जून, 1961 को अंटार्कटिक संधि लागू हुई।

1982 में अंटार्कटिका के अपने पहले अभियान के बाद, भारत के वर्तमान में अंटार्कटिका में दो स्थायी अनुसंधान केंद्र, 'भारती' और ‘मैत्री' हैं।

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विजय सांपला दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को 27 अप्रैल, 2022 को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(Image Source: https://www.indiatvnews.com/)

सांपला ने पंजाब विधान सभा चुनाव से पहले NCSC अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और चुनाव लड़ा था।
पंजाब के एक प्रमुख दलित नेता सांपला ने 1998 में जालंधर छावनी के सोफीपिंड गांव के सरपंच के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग: यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत एक संवैधानिक निकाय है।

इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने और उनके शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने के लिए की गई है।
पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 में सूरज भान के अध्यक्ष के रूप में गठित किया गया था।

अन्य तथ्य: संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा वर्ष 2004 में पूर्ववर्ती 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग' को दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था- (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), और (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)। भारतीय संविधान का अनुच्छेद- 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद- 338ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है।

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भारत रिकी केज और फाल्गुनी शाह ने जीता ग्रैमी अवॉर्ड 2022

दो भारतीय संगीतकार रिकी केज और फाल्गुनी शाह 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स के विजेताओं में शामिल हैं। पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल, 2022 को लास वेगास में आयोजित किया गया।

(Image Source: https://indianexpress.com/)

केज ने 'बेस्ट न्यू एज एल्बम' श्रेणी में एल्बम 'डिवाइन टाइड्स' (Divine Tides) के लिए अपना दूसरा ग्रैमी अवॉर्ड जीता। केज ने 2015 में 'विंड्स ऑफ संसार' के लिए अपना पहला ग्रैमी जीता।
शाह ने अपने एल्बम 'ए कलरफुल वर्ल्ड' के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम श्रेणी में अवॉर्ड जीता।
न्यूयॉर्क में रहने वाली शाह ने स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए एआर रहमान के साथ काम किया है।
पहला ग्रैमी अवॉर्ड समारोह 4 मई, 1959 को आयोजित किया गया था। यह अवॉर्ड संगीत इंडस्ट्री में उपलब्धि के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है।

64वें ग्रैमी अवॉर्ड्स के प्रमुख विजेता-

एल्बम ऑफ द ईयर: वी आर (जॉन बैटिस्ट)
रिकॉर्ड ऑफ द ईयर: सिल्क सोनिक - लीव द डोर ओपन
सॉन्ग ऑफ द ईयर: सिल्क सोनिक - लीव द डोर ओपन
बेस्ट म्यूजिक वीडियो: फ्रीडम (जॉन बैटिस्ट)
बेस्ट म्यूजिक फिल्म: समर ऑफ सोल

बेस्ट आर एंड बी एल्बम: हेक्स टेल्स (जैजमीन सुलिवन)
बेस्ट कंट्री सॉन्ग: कोल्ड (क्रिस स्टेपलटन)
बेस्ट रॉक एल्बम: मेडिसिन एट मिडनाइट (फू फाइटर्स)
बेस्ट न्यू आर्टिस्ट: ओलिविया रोड्रिगो
बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस: ओलिविया रोड्रिगो

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एमएसएमई के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र

आईसीआईसीआई बैंक ने अप्रैल 2022 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का अनावरण किया है।

आईसीआईसीआई बैंक ने अन्य बैंकों के ग्राहकों सहित देश में सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बेहतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पेश किया है।
‘इंस्टाबिज’ (InstaBIZ) ऐप के नए संस्करण को डाउनलोड करके कोई भी बैंक के डिजिटल समाधानों का लाभ उठा सकता है।
अनूप बागची आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं।

संक्षिप्त खबरें बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम

एलन मस्क ने किया 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण

अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने 25 अप्रैल, 2022 को ट्विटर को लगभग 44 बिलियन डॉलर में खरीदने का समझौता किया है।

इस सौदे से मस्क लगभग 44 बिलियन डॉलर में सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करेंगे, जिसके प्रत्येक शेयर का मूल्य 54.20 डॉलर होगा।
ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी और ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल हैं।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व मलेरिया दिवस (25 अप्रैल)

2022 का विषय: 'मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें' (Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives)।

महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो मानव जाति के लिए खतरा बना हुआ है।

संक्षिप्त खबरें संस्थान-संगठन

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

डॉ. एस राजू ने 1 अप्रैल, 2022 को कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) भारत की एक भूवैज्ञानिक एजेंसी है।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए की गई थी।
वर्तमान में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है।
इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन के निर्माण और अद्यतन से संबंधित है। इन उद्देश्यों को जमीनी सर्वेक्षण, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण, खनिज पूर्वेक्षण और जांच, बहु-विषयक भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी, भू-पर्यावरण और प्राकृतिक खतरों के अध्ययन, हिमनद विज्ञान, भूकंप विवर्तनिक अध्ययन और मौलिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
इसका मुख्यालय कोलकाता में है, और इसके छ: क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में स्थित हैं और देश के लगभग सभी राज्यों में राज्य इकाई कार्यालय हैं।

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