सामयिक - 25 January 2022

विराट, दारमी और हीना को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए 15 जनवरी, 2022 को सेना दिवस के अवसर पर 'थल सेनाध्यक्ष प्रशंसा पत्र' (Chief of the Army Staff Commendation) से सम्मानित किया गया।

(Image Source: https://www.thehindu.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: 'विराट' भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षक के साथ एक घोड़ा है, जबकि दारमी और हीना भारतीय सेना के कुत्ते हैं।

• 'विराट' एक हनोवेरियन (Hanoverian) नस्ल का घोडा है, जिसे 12 सितंबर, 2000 को राष्ट्रपति के अंगरक्षक के लिए जारी किया गया था।
• 'विराट' ने एक दशक से अधिक समय तक कमांडेंट के चार्जर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों सहित दर्शकों को अपनी शिष्टता और आत्मविश्वास के साथ मंत्रमुग्ध किया है।
• सेना के पास आठ अलग-अलग कौशल वाले कुत्ते हैं, जिनमें खोजी (tracker), रखवाली करना (guard), खदान का पता लगाना, विस्फोटक का पता लगाना, पैदल सेना गश्त, हिमस्खलन बचाव अभियान, खोज और बचाव (search and rescue), हमला और मादक पदार्थों का पता लगाना शामिल है।
• 25 अप्रैल, 2021 को सियाचिन ग्लेशियर पर एक पोस्ट पर खोज और बचाव अभियान के लिए 'दारमी' को सेवा में लगाया गया था।
• हीना एक 'लैब्राडोर रिट्रीवर' (Labrador retriever) नस्ल का पांच साल का खोजी कुत्ता है। यह अत्यधिक वफादार, सम-स्वभाव वाला, चतुर, आज्ञाकारी और असाधारण रूप से विश्वसनीय है।
• फरवरी 2021 में, एक घुसपैठिए के सफाए के बाद हीना कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक व्यापक तलाशी अभियान का हिस्सा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी, 2022 को मॉरीशस में भारत की सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम में उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: दोनों नेताओं ने इस अवसर पर मॉरीशस में सिविल सर्विस कॉलेज और भारतीय विकास सहायता के तहत चलाई जा रही 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया।

• 8 मेगावाट सौर पीवी फार्म परियोजना के तहत सालाना लगभग 14 गीगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन के लिए 25,000 पीवी सेल की स्थापना की गयी है। इस परियोजना से लगभग 10,000 मॉरीशस परिवारों को बिजली की आपूर्ति की जायेगी तथा हर साल 13,000 टन कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन में कमी आयेगी।
• मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत से मॉरीशस को 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता (लाइन ऑफ क्रेडिट देने) पर समझौता और लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर समझौता ज्ञापन का भी आदान-प्रदान किया गया।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 18 जनवरी, 2022 को 'स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज' (Streets for People Challenge) के ग्यारह विजेता शहरों की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: औरंगाबाद, बेंगलुरू, गुरुग्राम, कोच्चि, कोहिमा, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, उदयपुर, उज्जैन और विजयवाड़ा को उनकी पायलट परियोजनाओं के आधार पर चुना गया है।

• इन शहरों को उनके प्रस्तावों को विस्तारित करने के लिए 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे।
• 'स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज' आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन की एक पहल है, जो शहरों को त्वरित उपायों के माध्यम से चलने के अनुकूल सड़कों को बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था।
• इस चैलेंज का आयोजन परिवहन और विकास नीति संस्थान के भारत कार्यक्रम (आईटीडीपी इंडिया) से तकनीकी सहायता के माध्यम से किया गया है।
• मंत्रालय ने 'इंडिया साइकिल्स4चेंज' और 'स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंजेज' के सीजन-2 का भी शुभारम्भ किया।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 18 जनवरी, 2022 को 'नेचरिंग नेबरहुड चैलेंज' (Nurturing Neighbourhoods Challenge) के प्रायोगिक (पायलट) चरण के 10 विजेता शहरों की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: विजेताओं में बेंगलुरू भी शामिल है, जिसने बच्चों के लिए विशिष्ट डिजाइन मानकों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र की सुरक्षा में सुधार किया है।

• हुबली-धारवाड़ ने गर्भवती महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन के अनुभव में सुधार करते हुए साझा प्राम सेवा (pram service) शुरू की और 100 बस रैपिड ट्रांजिट बसों में बैठने की प्राथमिकता दी।
• जबलपुर, इंदौर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, राउरकेला, वडोदरा और वारंगल को भी पायलट चरण के विजेताओं के रूप में चुना गया।
• 'नर्चिंग नेबरहुड चैलेंज' आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन की एक 3 साल की पहल है, जो बर्नार्ड वैन लीयर फाउंडेशन (BvLF) और तकनीकी साझेदार वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (WRI), भारत के सहयोग से शुरू की गई है।
• इसे नवंबर 2020 में शुरू किया गया था और इसमें 25 शहरों की 70 पायलट परियोजनाएं शामिल थी।
• इसका उद्देश्य भारतीय शहरों और उनके भागीदारों के साथ काम करना है और सार्वजनिक स्थलों, परिवहन, पड़ोस की योजना, शुरुआती बचपन सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के तरीकों को बढ़ाना है।
• इसका उद्देश्य भारतीय शहरों की योजना और प्रबंधन में शुरुआती बचपन (0-5 वर्ष के बच्चों) के विकास पर ध्यान केंद्रित करना भी है।

भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं प्रबंध निकाय की बैठक में 'भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी नवाचार कोष (India-Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund: I4F) के दायरे को व्यापक बनाने के बारे में विचार-विमर्श किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: उन्होंने 5.5 मिलियन डॉलर की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत-इजरायल सहयोगी इकोसिस्टम का सृजन करने के उपायों का सुझाव दिया।

• भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी, इजराइल सरकार के बीच एक सहयोग है।
• इसका उद्देश्य सहमति प्राप्त क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना, सुविधा प्रदान करना और समर्थन करना है, जिससे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली नवीन तकनीकों का सह-विकास और व्यावसायीकरण हो सके।
• ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस (GITA) को भारत में I4F कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी इजराइल में कार्यान्वयन एजेंसी है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 जनवरी, 2022 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) में 1500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी।

(Image Source: https://www.ireda.in/)

महत्वपूर्ण तथ्य: इस इक्विटी निवेश से साल भर में लगभग 10,200 रोजगारों का सृजन होगा तथा लगभग 7.49 मिलियन टन कार्बन डाई-ऑक्साइड / प्रतिवर्ष के बराबर कार्बन डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आयेगी।

• भारत सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इक्विटी निवेश IREDA को सक्षम बनाएगा –
  1. अक्षय ऊर्जा (RE) के क्षेत्र में लगभग 12000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान कर 3500-4000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता को सुविधाजनक बनाने में।
  2. उसकी निवल संपत्ति (नेटवर्थ) को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण के लिये सहायक होगी।
  3. उसके ऋण देने और लेने की गतिविधियों के संचालन में सुविधा के लिये पूंजी जोखिम आधारित परिसंपत्ति अनुपात (Capital-to-Risk weighted Assets Ratio: CRAR) में सुधार होगा।
• IREDA, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) कंपनी है, जिसकी स्थापना 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में काम करने के लिए की गई थी।
• 34 वर्षों से अधिक की तकनीकी-वाणिज्यिक विशेषज्ञता के साथ IREDA अक्षय ऊर्जा परियोजना के वित्तपोषण में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।