सामयिक

अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान हेतु विद्युत मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2021 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

उद्देश्य: उद्योग, निर्माण, परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा की मांग को बढ़ाना।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए विधिक माप विज्ञान (पैक किए गए उत्पाद) नियम 2011 में संशोधन किया है। संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधिक माप विज्ञान (पैक किए गए उत्पाद), नियम 2011 का नियम- 5 हटा दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक आकार को निर्धारित करने वाली अनुसूची 2 को परिभाषित किया गया था।

30 अक्टूबर, 2021 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को उच्च आर्थिक क्रम में ले जाने पर अधिक ध्यान देने के लिए, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए एक पहल की शुरुआत की।

सरकार ने एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर 1000 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (Battery Energy Storage System: BESS) की स्थापना के लिए निर्धारित परियोजना में भाग लेने हेतु 14 अक्टूबर, 2021 को निविदाएं आमंत्रित की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय दोनों का संयुक्त प्रयास है, जो देश में ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए एक रोड मैप प्रदान करने हेतु इस विषय पर काम कर रहे हैं।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 नवंबर, 2021 को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के नए रडार और पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 2009 में कोचीन पोर्ट में चालू की गई इस पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (Vessel Traffic Management System) को एक अत्याधुनिक प्रणाली के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसमें 2 नए रडार, 1 स्वचालित पहचान प्रणाली बेस स्टेशन, 3 उच्च आवृत्ति (Very High Frequency: VHF) रेडियो और संबंधित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शामिल हैं।

संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने 14 अक्टूबर, 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के आयात के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगी।

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 अक्टूबर, 2021 को वाशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ‘अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति’ (IMFC) की बैठक में भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य: बैठक में चर्चा “टीका लगाने, जांच करने और इसकी गति तेज करने" पर केंद्रित थी, जो प्रबंध निदेशक की वैश्विक नीति एजेंडा का विषय है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं हेतु समस्त पक्षों के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर, 2021 को ‘पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ (PM Gati Shakti National Master Plan: PM Gati Shakti NMP) को मंजूरी प्रदान की।

उद्देश्य: मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्याओं को हल करने के लिए विभागीय दायरों को तोड़ना और परियोजनाओं की अधिक समग्र और एकीकृत योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना।

श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंदर यादव ने डिजिटल कौशल प्रदान कर युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम - ‘डिजी सक्षम’ (Digi Saksham) का शुभारंभ किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ यह संयुक्त पहल ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विस्तार है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कारीगरों और शिल्पकारों के बहुमूल्य पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए ‘हुनर हाट’ में ‘विश्वकर्मा वाटिका’ ((Vishwakarma Vatika) की स्थापना की जाएगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: इन वाटिकाओं में कारीगर यह भी प्रदर्शित करेंगे कि भारत के पारंपरिक, उत्तम और सुरुचिपूर्ण स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं।