सामयिक

केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परुषोत्तम रूपाला ने 5 मार्च 2022 को ‘सागर परिक्रमा’ (Sagar Parikrama) का उद्घाटन किया।

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उद्देश्य: तटीय मछुआरा समुदाय की चुनौतियों, अनुभवों और आकांक्षाओं को समझना।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसे केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

• गुजरात से शुरू हुई इस परिक्रमा को सभी मछुआरों, मत्स्यपालन से जुड़े किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एक पूर्व-निर्धारित समुद्री मार्ग के जरिए सभी तटीय राज्यों / केन्द्र - शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है।
• ‘सागर परिक्रमा’ की यह यात्रा देश की खाद्य सुरक्षा, तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग में स्थायी संतुलन पर केंद्रित होगी।
• ‘सागर परिक्रमा’ का पहला चरण मांडवी से 5 मार्च को शुरू हुआ और 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुआ।
• इस परिक्रमा को चरणबद्ध रूप से गुजरात के अन्य जिलों और देश के अन्य राज्यों / केन्द्र - शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 मार्च, 2022 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

• महत्वपूर्ण तथ्य: यह संशोधन ग्लौकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम समूह की धातुओं, एंडेलूसाइट (Andalusite), सिलिमेनाइट (Sillimanite) और मॉलिब्डेनम के संबंध में रॉयल्टी की दर को स्पष्ट करने के लिए है।
• यह देश में पहली बार ग्लौकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम समूह की धातुओं, एंडेलूसाइट, सिलिमेनाइट ((Sillimanite) और मोलिब्डेनम के संबंध में खनिज ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चित करेगा।
• मंजूरी से देश की अर्थव्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में आयात का विकल्प तैयार होगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी।
  
• यह खनिजों के स्थानीय उत्पादन के माध्यम से देश की विदेशी निर्भरता को कम करेगा।
• खनिज पॉलीमॉर्फ्स (polymorphs) जैसे- एंडेलूसाइट,सिलिमेनाइट और कायनाइट (Kyanite) के लिए रॉयल्टी की दर समान स्तर पर रखी है।
• खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को पहले 2015 और 2021 में संशोधित किया गया था।
• समान रासायनिक संरचना लेकिन विभिन्न क्रिस्टल संरचना वाले खनिज 'पॉलीमॉर्फ्स' कहलाते हैं।
• ग्लौकोनाइट और पोटाश जैसे खनिजों का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। प्लेटिनम समूह वाली धातुएं उच्च मूल्य की धातु हैं, जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों और नए नवोन्मेषी एप्लीकेशन में किया जाता है। एंडलूसाइट, मॉलिब्डेनम जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज उद्योगों में इस्तेमाल किये जाते हैं।

7 मार्च, 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान 'समर्थ' का शुभारंभ किया।

उद्देश्य: महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान करना।

समर्थ पहल के लाभ: मंत्रालय की समर्थ पहल के तहत, इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों को ये लाभ उपलब्ध होंगे-

1. मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी। इससे 7500 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी।
2. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता के लिए योजनाओं के अंतर्गत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 20% हिस्सा महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को समर्पित होगा।
3. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट दी जाएगी।
4. उद्यम पंजीकरण के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

भारत में जापानी औद्योगिक टाउनशिप (JITs) के तहत प्रगति की समीक्षा के लिए भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच 14 फरवरी, 2022 को एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

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महत्वपूर्ण तथ्य: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और राज्यों ने इन टाउनशिप में जापानी निवेशकों के लिये विकसित भूखंडों और अवसंरचना की सहज उपलब्धता के बारे में जानकारी दी।

• निवेश करने के लिये जापानी कंपनियों को टाउनशिपों का दौरा करने के लिये आमंत्रित किया गया।
• जापान औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना अप्रैल 2015 में जापान सरकार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित ‘'भारत-जापान निवेश और व्यापार संवर्धन और एशिया-प्रशांत आर्थिक एकीकरण के लिए कार्य विषय" के अनुसार की गई थी।
• कार्य विषय का उद्देश्य भारत में विशेष रूप से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्रों में भारत में जापानी निवेश की सुविधा के लिए 'जापान औद्योगिक टाउनशिप' विकसित करने के लिए कदम उठाना था।
• जापान एकमात्र ऐसा देश है, जिसके पास भारत में समर्पित औद्योगिक टाउनशिप है।
• वर्तमान में जापान औद्योगिक टाउनशिप में 114 जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। नीमराना और श्री सिटी औद्योगिक टाउनशिपों में ज्यादातर जापानी कंपनियां मौजूद हैं।

18 फरवरी,2022 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ने अपने कार्यान्वयन के 6 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।

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महत्वपूर्ण तथ्य: 18 फरवरी, 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा सीहोर, मध्य प्रदेश में इसकी शुरूआत की घोषणा की गई थी।

• इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को सक्षम करते हुए इस योजना को 2020 में नया रूप दिया गया। इससे किसान के लिए फसल बीमा ऐप, सीएससी केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्ट करना सुविधाजनक हो गया है।
• यह योजना सबसे कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम रही है, क्योंकि इस योजना में नामांकित लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं।

• 9 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा '10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग' के रूप में मान्यता दी गई।
• महत्वपूर्ण तथ्य: सीमा सड़क संगठन (डीजीबीआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ने वाले इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के निर्माण में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया।
• वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके, एक ऐसा संगठन है, जो मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण के साथ दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है।
• अटल सुरंग: इसे 3 अक्टूबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
• 9.02 किमी लंबी, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, अटल सुरंग 'रोहतांग दर्रे' से होकर गुजरती है, जिसका निर्माण मनाली-लेह राजमार्ग पर अत्यंत कठिन इलाके में ठंड के तापमान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया था।
• सुरंग के निर्माण से पहले, राजमार्ग छ: महीने के लिए सर्दियों के मौसम में बंद रहा करता था।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 23 फरवरी, 2022 को विशाखापत्तनम में एक समारोह में कौशल विकास सुविधा ‘समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र’ (Centre of Excellence in Maritime and Shipbuilding: CEMS) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह पहल प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कौशल भारत कार्यक्रम के अनुरूप है।

• यह युवाओं को अपने कौशल को बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वे उद्योग की जरूरत के लिए तैयार हो पाएंगे।
• विशाखापत्तनम सुविधा में 18 अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, जो डिजाइन, सिमुलेशन, विश्लेषण और उत्पादन से लेकर निर्माण तक के हर पहलू को कवर करती हैं।
• विकास के लिए पहचाने गए सात वाहकों में से CEMS बंदरगाहों, जन परिवहन (mass transport), जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स सहित चार वाहकों में कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पीएम गति शक्ति पहल का समर्थन करता है।

फरवरी 2022 में पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल ने 100वीं ‘टेक्सटाइल एक्सप्रेस’ (Textile Express) का संचालन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने चल्थान (सूरत क्षेत्र) से संकरैल (खड़गपुर डिवीजन, दक्षिण पूर्व रेलवे) तक 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस ट्रेन लदान की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

• रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश द्वारा ऐसी पहली टेक्सटाइल पार्सल ट्रेन को सितंबर 2021 में उधना (सूरत) से रवाना किया गया था।
• पांच महीने के भीतर इस उपलब्धि को हासिल करना सूरत के कपड़ा सेक्टर के भारतीय रेलवे में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
• प्रमुख गंतव्य स्थलों में दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में संकरैल, शालीमार और साथ ही पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में दानापुर और नारायणपुर शामिल हैं।
• टेक्सटाइल एक्सप्रेस ने रेलवे के लिए कुल 10.2 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों और विश्व बैंक ने 18 फरवरी, 2022 को 'नवोन्मेशी विकास के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए वाटरशेड का कायाकल्प' (रिवार्ड) (Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development: REWARD) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर आय को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को बेहतर वाटरशेड प्रबंधन तौर-तरीकों को अपनाने में मदद करेगा।

• इसमें कर्नाटक के लिए 60 मिलियन डॉलर, ओडिशा के लिए 49 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण का समर्थन होगा और शेष 6 मिलियन डॉलर केंद्र सरकार के भूमि संसाधन विभाग के लिए होगा।
• 115 मिलियन डॉलर ऋण की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 4.5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।
• भारत सरकार ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने और 2023 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी, 2022 को महाराष्ट्र में ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त भारतीय रेलवे लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया।

(Image Source: https://www.thehindu.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: दो अतिरिक्त रेल लाइनों में 1.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 बड़े पुल और 21 छोटे पुल शामिल हैं। इसे 620 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।

• ये लाइनें मुंबई में उपनगरीय रेलगाड़ियों के यातायात के साथ लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के यातायात में रुकावट को काफी हद तक दूर कर देंगी।
• ये अतिरिक्त लाइन शहर के लिए 36 नई उपनगरीय ट्रेनों की शुरूआत को भी सक्षम करेंगे।
• ठाणे और दिवा के बीच यह पांचवीं और छठी रेलवे लाइन मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (Mumbai Urban Transport Project) का हिस्सा है और इसे 2008 में मंजूरी मिली थी।
• प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क की दो उपनगरीय ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई।