सामयिक

पीआईबी न्यूज :

पीएम मित्र पार्क योजना

केंद्र सरकार ने 5 वर्ष की अवधि में 4,445 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय के साथ 7 ‘व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान’ (पीएम मित्र) पार्क (Mega Integrated Textile Region and Apparel: PM MITRA Parks) की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।

उद्देश्य: कताई, बुनाई, प्रसंस्करण / रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य शृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना।


कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता

‘कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता’ के भारत-जर्मनी तकनीकी सहयोग परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वस्त्र मंत्रालय और ‘डॉयचे जिसेलसॉफ्ट फ्यूर इंटरनेशनेल सुसामनअरबायत (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit: GIZ) ने 7 अक्टूबर, 2021 को समझौता-ज्ञापनपर हस्ताक्षर किये।


प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन

7 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच आयोजित एक समारोह में, भारत आधिकारिक तौर पर 'प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन' (High Ambition Coalition for Nature and People) में शामिल हो गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह गठबंधन 70 से अधिक देशों का एक समूह है, जो ‘30x30 की रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्य’ (global goal to protect 30x30) को अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर रहा है।


'आजादी@75 - नया शहरी भारत: शहरी परिदृश्य में बदलाव’ सम्मेलन- सह-एक्सपो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर, 2021 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 'आजादी@75 - नया शहरी भारत: शहरी परिदृश्य में बदलाव' सम्मेलन-सह-एक्सपो का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत निर्मित घरों की चाबियां डिजिटल तरीके से सौंपी।


धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 5 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सड़कों के स्वामित्व / रखरखाव / निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियों को अपने-अपने राज्यों में धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह प्रकोष्ठ संबंधित प्राधिकरणों द्वारा सड़कों पर धूल नियंत्रण के उपायों के अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी करेगा।


व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना

वस्त्र मंत्रालय ने 160 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ‘व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme: CHCDS) को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना मार्च 2026 तक जारी रहेगी।


नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र

29 सितंबर, 2021 को केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र (Renewable Energy Certificate (REC) mechanism) में संशोधन के लिए अपनी सहमति प्रदान की।

उद्देश्य: विद्युत परिदृश्य में उभरते परिवर्तनों के साथ 'तंत्र' को अनुरूप बनाना और नई नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।


इंडिया एक्सपोर्ट पहल

29 सितंबर, 2021 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नारायण राणे ने ‘इंडिया एक्सपोर्ट पहल’ (India Export Initiative) और ‘इंडियाएक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल’ (IndiaXports 2021 Portal) लॉन्च किया।

प्रमुख उद्देश्य: मौजूदा टैरिफ लाइनों में अप्रयुक्त निर्यात क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना तथा वर्ष 2022 में एमएसएमई निर्यात को 50% तक बढ़ाने और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देना।


क्वाड लीडर्स समिट

24 सितंबर, 2021 को, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में क्वाड के पहले-व्यक्तिगत नेताओं के शिखर सम्मेलन 'क्वाड लीडर्स समिट' (Quad Leaders’ Summit) के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा की मेजबानी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: शिखर सम्मलेन के दौरान 'क्वाड' समूह ने कई पहलों की घोषणा की।


‘भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' रिपोर्ट

नीति आयोग ने 16 सितंबर, 2021 को भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार करने वाले उपायों पर ‘भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट में दिए गए सुझाव: सभी शहर 2030 तक ‘सभी के लिए स्वस्थ शहर’ बनने की भावना से प्रेरित हों।

  • 5 साल की अवधि के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना ‘500 स्वस्थ शहर कार्यक्रम’ को लाने का सुझाव, जिसमें राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिकता वाले शहरों और कस्बों का चयन किया जाएगा।

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