सामयिक - 11 September 2021

फ्रांस के मार्सिले में 8 सितंबर, 2021 को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ‘वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस’ में एक्टिविस्ट ने नदियों के अधिकारों के लिए समर्थन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: नदियों के अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के औपचारिक शुभारंभ के लगभग एक वर्ष बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में ‘बोल्डर क्रीक वाटरशेड’ (Boulder Creek watershed), कनाडा में ‘मैगपाई नदी’, अमेरिका में ऑरेंज काउंटी में जलमार्ग, इक्वाडोर में ‘अल्पायकु नदी’ और अर्जेंटीना मे ‘पराना नदी’ और इसके आर्द्रभूमि के अधिकारों को मान्यता दी गई है।

• नदियों के अधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक नागरिक समाज की पहल है, जो उन बुनियादी अधिकारों को परिभाषित करती है जिनके लिए सभी नदियां हकदार हैं। घोषणा के अनुसार (i) सभी नदियों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो; (ii) सभी नदियाँ जीवित इकाई हों; (iii) सभी नदी कानूनी अभिभावकों की हकदार होंगी।

• नदी को केवल मानव संपत्ति के बजाय जीवित इकाई के रूप में मान्यता देने का अधिकार 2008 में शुरू हुआ। उस वर्ष, इक्वाडोर संवैधानिक रूप से प्रकृति के अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला देश बना।
• 2017 में, व्हांगनुई इवी (एक माओरी जनजाति) और न्यूजीलैंड सरकार के बीच एक संधि समझौते ने ‘व्हांगनुई नदी’ (Whanganui river) को जीवित व्यक्ति के रूप में कानूनी अधिकार की मान्यता दी।
• उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित व्यक्ति के रूप में कानूनी अधिकार की मान्यता दी। बाद में इस पर रोक लगा दी गई।
• बांधों के कारण 1,000 किमी से अधिक लंबी केवल 37% नदियाँ ही अभी विमुक्त होकर प्रवाहित होती हैं।

7 सितंबर, 2021 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार 'इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी' पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में तीन नए हीटवेव (ग्रीष्म लहर) हॉटस्पॉट ने बड़ी आबादी को तत्काल स्वास्थ्य जोखिम में डाल दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत के उत्तर-पश्चिमी, मध्य और उससे आगे दक्षिण-मध्य क्षेत्र पिछली आधी सदी में तीव्र हीटवेव घटनाओं के नए हॉटस्पॉट हैं।

• हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है, जो सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक है, जो भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में गर्मी के मौसम के दौरान होती है।
• शोधकर्ताओं की एक टीम ने पिछले सात दशकों में भारत के विभिन्न मौसम संबंधी उपखंडों में हीटवेव (HW) और गंभीर हीटवेव (SHW) में स्थानिक (spatial) और लौकिक (temporal) प्रवृत्तियों में परिवर्तन का अध्ययन किया।
• अध्ययन ने पश्चिम बंगाल और बिहार के गंगा के पूर्वी क्षेत्र से उत्तर-पश्चिमी, मध्य और उससे आगे भारत के दक्षिण-मध्य क्षेत्र में हीटवेव घटनाओं के स्थानिक-लौकिक प्रवृत्ति में बदलाव दिखाया।
• अध्ययन में निवासियों के लिए विभिन्न खतरों पर ध्यान देने के साथ तीन हीटवेव हॉटस्पॉट क्षेत्रों में प्रभावी 'ग्रीष्म कार्रवाई योजना' (heat action plans) विकसित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

अगस्त 2021 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), मद्रास ने फुटपाथ इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और आधुनिक परिवहन प्रणालियों के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के साथ करार किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: करार के तहत नवीन फुटपाथ सामग्री और प्रौद्योगिकियों, हाइड्रोजन सेल परिवहन, स्वचालित वाहन वर्गीकरण, नयी टोल प्रणाली, घटना प्रबंधन प्रणाली (incident Management system), यात्री सूचना प्रणाली, फास्टटैग डेटा विश्लेषण और परिवहन सुरक्षा के अलावा यातायात सिमुलेशन (traffic simulations) पर अनुसंधान शामिल होगा।

• अनुसंधान और विकास (R&D), यातायात और राजमार्ग इंजीनियरिंग में शिक्षण और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईआईटी मद्रास में ‘सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पीठ’ (chair) का गठन किया जा रहा है।
• पीठ के प्रोफेसर मंत्रालय के रणनीतिक सलाहकार के रूप में काम करेंगे।
• आईआईटी मद्रास संस्थान के मानदंडों के अनुसार आईआईटी मद्रास में पर्यवेक्षकों की सिफारिश पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को योग्यतानुसार M.Tech./M.S और छात्रों के पीएच.डी. प्रोजेक्ट के लिए सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने की अनुमति देगा।

ट्राइफेड (TRIFED) विदेश मंत्रालय के सहयोग से अगले 90 दिनों में दुनिया भर में स्थित 75 भारतीय मिशनों / दूतावासों में 'आत्मनिर्भर भारत कार्नर' (Atmanirbhar Bharat corner) स्थापित करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बैंकॉक, थाईलैंड में भारतीय दूतावास में पहले आत्मनिर्भर भारत कार्नर का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया।

• यह कॉर्नर प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों के अलावा ‘जीआई टैग वाले आदिवासी कला और शिल्प उत्पादों’ को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्थान होगा।
• इन 75 देशों में जमैका, आयरलैंड, तुर्की, केन्या, मंगोलिया, इजराइल, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, सिंगापुर, रूस, अमेरिका, इंडोनेशिया, ग्रीस और साइप्रस शामिल हैं।
• इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड भारत में स्थित 75 विदेशी दूतावासों में भी एक आत्मानिर्भर कॉर्नर स्थापित करेगा।
• भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड) भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक राष्ट्रीय स्तर का सहकारी निकाय है। इसे 1987 में स्थापित किया गया था। ट्राइफेड का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है।

30 अगस्त, 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा भूजल स्रोतों का मानचित्रण भूजल का उपयोग पेयजल के रूप में करने में मदद करेगा और इससे प्रधानमंत्री के "हर घर नल से जल" मिशन को और मजबूती मिलेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: CSIR ने 'राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान' (National Geophysical Research Institute: NGRI) के साथ, भूजल संसाधनों को बढ़ाने के लिए उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में 'उच्च रिजोल्यूशन जलभृत मानचित्रण' (High Resolution Aquifer Mapping) और प्रबंधन का कार्य किया है।

• उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब राज्यों के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12% है।
• NGRI की हेलिकॉप्टर आधारित भू-भौतिकीय मानचित्रण तकनीक जमीन के नीचे 500 मीटर की गहराई तक उप-सतह की एक उच्च रिजोल्यूशन 3D छवि प्रदान करती है।
• यह तकनीक किफायती, सटीक है और कम समय में बड़े क्षेत्रों (जिलों/राज्यों) का मानचित्रण करने के लिए उपयोगी है।
• इसके लिए 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में वर्ष 2025 तक समूचे कार्य को 141 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से साथ पूरा किया जाएगा।

आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 6 से 12 सितंबर, 2021 तक 'खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह' मना रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने असम, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में पांच खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम में उद्घाटन किया।

• इन पांच परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 124.44 करोड़ रुपये है और मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के लिए 28.02 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।
• इन परियोजनाओं से लगभग 820 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और जलग्रहण क्षेत्रों के लगभग 7700 किसानों को लाभ होगा।
• केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' 2016-17 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देना है।