सामयिक - 14 September 2021

सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि वह पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बना रही है। यह 500 वर्ग किमी. के क्षेत्र में होगा।

डुगोंग: डुगोंग (वैज्ञानिक नाम- डुगोंग डुगोन), जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, एक शाकाहारी स्तनपायी है।

• वे तीन मीटर तक लंबे हो सकते हैं, इनका वजन लगभग 300 किलोग्राम होता है और लगभग 65 से 70 साल तक जीवित रह सकते हैं।
• वे समुद्री घास खाते हैं और सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं।
• वे 30 से अधिक देशों में पाए जाते हैं और भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं।

संरक्षण की स्थिति: डुगोंग को आईयूसीएन रेड लिस्ट में 'अतिसंवेदनशील' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह CITES के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है, जो प्रजातियों और उसके अंगों के व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
• डुगोंग भारत में भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 के तहत संरक्षित हैं, जो डुगोंग के शिकार और मांस खरीद पर प्रतिबंध लगाता है।

खतरे: विकास गतिविधियों के कारण समुद्री घास पर्यावास नुकसान, जल प्रदूषण और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण ने इन धीमी गति से चलने वाले जानवरों के लिए जीवन कठिन बना दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 सितंबर, 2021 को ‘13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन’ वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया।

शिखर सम्मेलन का विषय: 'ब्रिक्स@15: निरंतरता, एकजुटता और आम सहमति के लिए अंतर-ब्रिक्स सहयोग'(BRICS@15: Intra-BRICS cooperation for continuity, consolidation and consensus)।

महत्वपूर्ण तथ्य: शिखर सम्मेलन ने अफगानिस्तान में स्थिरता, नागरिक शांति, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 'समावेशी अंतर-अफगान वार्ता' का आह्वान किया।

• 'नई दिल्ली घोषणा' दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें अफगानिस्तान में मानवीय संकट के समाधान और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता का आग्रह किया।
• 'ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्य योजना' को अपनाया गया तथा ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पर समझौता, एक 'आभासी ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र' तथा 'हरित पर्यटन पर ब्रिक्स गठबंधन' पर सहमति बनी।
• भारत ने 2012 और 2016 के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तीसरी बार मेजबानी की।
• ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) समूह को 2006 में औपचारिक रूप दिया गया था। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था।
• 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्यता के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) कर दिया गया था।

9 सितंबर, 2021 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका के ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोल्म के साथ अमेरिका - भारत सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (SCEP) के नए रूप की वर्चुअल लॉन्च की सह-अध्यक्षता की।

महत्वपूर्ण तथ्य: SCEP को अमेरिकी-भारत जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के अनुसार लॉन्च किया गया है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में आयोजित 'लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट' के दौरान की थी।

• SCEP के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत पांच स्तंभों में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं- विद्युत् और ऊर्जा दक्षता; नवीकरणीय ऊर्जा; उत्तरदायी तेल और गैस; सतत वृद्धि; और उभरते ईंधन।
• SCEP का नया रूप विस्तारित स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती को बढ़ाने और तेज करने पर अधिक जोर देता है।
• दोनों पक्ष उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान को प्राथमिकता देने के लिए उन्नत स्वच्छ ऊर्जा- अनुसंधान (PACE-R) पर अमेरिका- भारत साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए सहमत हुए।
• दोनों पक्ष स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, लचीले संसाधनों और वितरित ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण को समर्थन देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक ग्रिड को मजबूत बनाएंगे।
• दोनों पक्षों ने ‘गैस टास्क फोर्स’ का नाम बदलकर ‘भारत-यूएस निम्न उत्सर्जन गैस टास्क फोर्स’ करने की भी घोषणा की।

कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति ने 8 सितंबर, 2021 को भारतीय वायु सेना के लिए पुराने एवरो विमानों की जगह 56 'सी-295एमडब्ल्यू मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट' (C-295MW medium transport aircraft) की खरीद को मंजूरी दे दी।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसे 'एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसए' (Airbus Defence and Space SA), स्पेन से खरीदा जाएगा।

• 16 विमान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 48 महीनों के भीतर स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा उड़ान भरने की स्थिति में सौंपे जाएंगे, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में टाटा कंसोर्टियम द्वारा किया जाएगा।
• खरीद की लागत 18,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये के बीच होने की उम्मीद है।
• यह अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा।
• सभी 56 विमानों को स्वदेशी ‘इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट’ (Electronic Warfare Suite) के साथ स्थापित किया जाएगा।
• सी-295एमडब्ल्यू विमान 5-10 टन क्षमता का परिवहन विमान है। सी-295 में त्वरित लोडिंग और अनलोडिंग के लिए और सैनिकों और कार्गो के पैरा ड्रॉपिंग के लिए एक 'रियर रैंप दरवाजा' (rear ramp door) है।
• सी-295एमडब्ल्यू विमान के लिए एक सर्विसिंग सुविधा भारत में स्थापित की जाएगी। यह सुविधा सी-295 विमान के विभिन्न प्रकारों के लिए एक क्षेत्रीय रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (Maintenance, Repair, and Overhaul: MRO) केंद्र के रूप में कार्य करेगी।

रेल मंत्रालय ने 7 सितंबर, 2021 से भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन (IROAF) को बंद करने की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका गठन विशेष रूप से रेलवे नेटवर्क में वैकल्पिक ऊर्जा, कुशल ईंधन और उत्सर्जन-नियंत्रण प्रौद्योगिकियों को पेश करके हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

• IROAF का काम उत्तर रेलवे और रेलवे बोर्ड को हस्तांतरित किया जाएगा।।
• चार साल पहले, देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन शुरू की गई थी, जहां ट्रेन की पूरी बिजली की जरूरतें जैसे लाइट, पंखे और अन्य सिस्टम एक डेमू (Diesel Electric Multiple Unit- DEMU) कोच के ऊपर लगे सोलर पैनल द्वारा उत्पन्न बिजली से पूरी की जाती थीं। इसकी तकनीक IROAF द्वारा विकसित की गई थी।
• IROAF हाई स्पीड डीजल के विकल्प के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) के उपयोग से संबंधित परियोजनाओं के अनुसंधान और विकास पर भी काम कर रहा था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 सितंबर, 2021 को नई दिल्ली में रक्षा सेवाओं हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन 2021 (Delegation of Financial Powers to Defence Services: DFPDS 2021) आदेश जारी किया, जो सशस्त्र बलों को राजस्व अधिप्राप्ति शक्तियों (Revenue Procurement powers) के मामले में बढ़े हुए अधिकार प्रदान करता है।

उद्देश्य: क्षेत्रीय टुकड़ियों (field formations) को सशक्त बनाना; परिचालन तैयारियों पर विशेष ध्यान देना; व्यावसायिक गतिविधियों में सुगमता को बढ़ावा देना और सेवाओं के बीच संयुक्तता बढ़ाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: सेवाओं के उप-प्रमुखों की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में 10% की वृद्धि की गई है, जो कुल 500 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है।

• सक्षम वित्तीय प्राधिकरणों के लिए दो गुना तक की सामान्य वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
• कुछ अनुसूचियों में, क्षेत्रीय टुकड़ियों में यह वृद्धि परिचालन आवश्यकताओं के कारण 5-10 गुना तक की सीमा में है।
• 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वदेशीकरण तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यक्रमों में तीन गुना तक की वृद्धि की गई।
• तत्काल सैन्य आवश्यकताओं के संचालन के लिए आपातकालीन शक्तियों की अनुसूची में शामिल रक्षा सेवाओं के लिए कमांड स्तर से नीचे क्षेत्रीय टुकड़ियों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के प्रावधान के लिए सक्षम किया गया है।