सामयिक खबरें

सिविल सर्विसेस क्रॉनिकल ऑनलाइन, नवंबर, 2019 :

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019

28 नवंबर, 2019 को राज्यसभा ने चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया, जिसका उद्देश्य चिट फंड पर अनुपालन भार को कम करना और ग्राहकों की रक्षा करना है जिसमें मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं।


सबरीमाला पुनर्विचार याचिका

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय नेसबरीमाला मामले पर अपने फैसले के खिलाफ 49पुनर्विचार याचिकाओं और सभी लंबित आवेदनों पर की सहमति व्यक्त की। ध्यान रहे कीसर्वोच्च न्यायालय ने सभी आयु वर्गों की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी|


गोल्डन राइस

बांग्लादेश जल्द ही गोल्डन राइस को बिक्री और उपयोग के लिए मंजूरी की घोषणा करने वाला है, जिससे यह गोल्डन राइस को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा।


राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट

हाल ही में, सरकार ने पांच औद्योगिक गलियारे परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दीजो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (National Industrial Corridor Development and Implementation Trust - NICDIT) के माध्यम से कार्यान्वित किये जायेंगे।


कैबिनेट की जहाज पुनर्चक्रण विधेयक-2019 को मंजूरी

20 नवंबर, 2019 कोकेंद्र ने जहाज पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 (Recycling of Ships Bill, 2019)के साथ-साथ हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरनमेंटली साउंड रीसाइक्लिंग शिप्स, 2009 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।


भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट - 2018

19 नवंबर, 2019 कोसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाओंपर वार्षिक रिपोर्ट-2018 को जारी किया।


मिजोरम में वन अधिकार अधिनियम निरस्त

19 नवंबर, 2019 कोमिजोरम सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) के कार्यान्वयन को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया।


भारतीय पोषण कृषि कोष

देश में कुपोषण के खतरे को सामना करने के लिए18 नवंबर, 2019 को, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष बिल गेट्स के साथकेंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय (WCD)ने भारतीय पोषण कृषि कोष (BPKK) की शुरुआत की।


पेरिस समझौते से यूएसए बाहर

नवंबर 2019 के पहले सप्ताह में, ट्रम्प प्रशासन नेसंयुक्त राष्ट्र को पेरिस जलवायु समझौते से हटने कीऔपचारिक नोटिस दी।


उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) रिपोर्ट

हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) की रिपोर्ट जारी की।


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