सामयिक

पीआईबी न्यूज :

ड्रोन उद्योग के लिए ‘उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन’ योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2021 को ड्रोन उद्योग के लिए ‘उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन’ या पीएलआई (PLI) योजना को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के लिए आवंटित कुल राशि 120 करोड़ रुपये है, जो अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए घोषित हुई है।

  • ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माता के लिए प्रोत्साहन उसके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन के 20% अधिक होगा।

ऑटो उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ऑटो उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन या पीएलआई (PLI) योजना को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई योजना उच्च मूल्य के उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों और उत्पादों को प्रोत्साहित करेगी।

  • पांच वर्षों की अवधि में, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई योजना से 42,500 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश, 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के वृद्धिशील उत्पादन और 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के अतिरिक्त अवसर पैदा होने का अनुमान है।

संशोधित निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता‘ योजना

केंद्र सरकार ने 10 सितंबर, 2021 को निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता‘ योजना (Transport and Marketing Assistance: TMA scheme) में संशोधन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वाणिज्य विभाग ने फरवरी 2019 में माल भाड़े के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए, कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली उच्चतर मालभाड़ा लागत के नुकसानों को कम करने के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता योजना’ लागू की थी।


एटीएल स्पेस चैलेंज 2021

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग ने 6 सितंबर, 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर देश के सभी स्कूलों के छात्रों के लिए ‘एटीएल स्पेस चैलेंज 2021’ (ATL Space Challenge 2021) लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस चैलेंज को देश के सभी स्कूलों के छात्रों, मेंटर और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है, जो न सिर्फ ‘एटीएल लैब’ (Atal Tinkering Laboratories: ATL) वाले स्कूलों के साथ, बल्कि गैर- एटीएल स्कूलों से जुड़े हैं।


आईएनएस हंस हीरक जयंती

भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन आईएनएस हंस (INS Hansa) द्वारा 5 सितंबर, 2021 को अपनी हीरक जयंती (diamond jubilee) मनाई गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: 1958 में ‘सी हॉक’ (Sea Hawk), ‘एलिज’ (Alize) और ‘वैम्पायर’ (Vampire)विमान के साथ कोयंबटूर में स्थापित नेवल जेट फ्लाइट को 5 सितंबर, 1961 को आईएनएस हंस के रूप में कमीशन किया गया था।


आईसीएमआर और आईआईटी मुंबई को ड्रोन उपयोग की अनुमति

नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने 13 सितंबर, 2021 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और आईआईटी मुंबई को ड्रोन नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है।

  • महत्वपूर्ण तथ्य: आईसीएमआर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर और नागालैंड में ‘वैक्सीन के वितरण के लिये’ सामान्य दृष्टि सीमा से परे (Beyond Visual Line of Sight) 3000 मीटर की ऊंचाई तक प्रायोगिक तौर पर ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है।

जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय संग्रहण संवाद

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 सितंबर, 2021 को 'जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय संग्रहण संवाद' (Climate Action and Finance Mobilization Dialogue: CAFMD) का शुभारम्भ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: CAFMD अप्रैल 2021 में 'जलवायु पर लीडर्स समिट' में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लॉन्च भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के दो ट्रैक में से एक है।


भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र

9 सितंबर, 2021 को नीति आयोग के अनुसार हैदराबाद स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत का पहला स्वदेशी ‘उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र’ (High Ash Coal Gasification Based Methanol Production Plant) डिजाइन किया गया है।


वस्‍त्र उद्योग के लिए ‘उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन’ योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8 सितंबर, 2021 को वस्त्र उद्योग के लिए 10,683 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ‘उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme – PLI Scheme) को मंजूरी दी गई है।

उद्देश्य: मानव-निर्मित रेशों (Man Made Fiber – MMFs) फैब्रिक्स एवं परिधान और तकनीकी वस्त्रों (Technical Textiles) की मूल्य शृंखला का विस्तार करना।


नीति आयोग महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म

नीति आयोग ने अपनी साझा प्रतिबद्धता के आधार पर देशभर में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी ‘सिस्को’ के साथ मिलकर 26 अगस्त, 2021 को ‘महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म’ (Women Entrepreneurship Platform: WEP) के अगले चरण का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘डब्ल्यूईपी नेक्स्ट’ (WEP Nxt) शीर्षक से नीति आयोग के प्रमुख प्लेटफॉर्म का यह अगला चरण देश भर में अधिक महिला-स्वामित्व वाले व्यवसायों को सक्षम करने के लिए भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ काम करने के लिए सिस्को की तकनीक और अनुभव का लाभ उठाएगा।


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