राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

• 07 Mar 2022

भारत सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) की योजना को 31 मार्च, 2026 तक या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस प्रस्ताव में 12929.16 करोड़ रुपये का खर्च शामिल है। इसमें से केन्द्र का हिस्सा 8120.97 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 4808.19 करोड़ रुपये का है।

• इस योजना के नए चरण के तहत लगभग 1600 परियोजनाओं को सहायता देने की परिकल्पना की गई है।
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
• यह व्यापक योजना समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का वित्त पोषण करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है।
• RUSA के नए चरण का लक्ष्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों, अपेक्षाकृत कम सुविधा वाले क्षेत्रों; दूरदराज/ग्रामीण क्षेत्रों; कठिन भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र; पूर्वोत्तर क्षेत्र; आकांक्षी जिलों, द्वितीय श्रेणी के शहरों वाले क्षेत्रों आदि तक पहुंचना और सबसे अधिक वंचित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना है।
• इस योजना के नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार पाने की संभावना बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी।
• 2013 में शुरू की गई, RUSA योजना का उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है।