1 से 2 जून, 2022 तक गुजरात में दो दिवसीय ‘शिक्षा मंत्रियों के’ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल हुए।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस सम्मेलन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया।

• इस सम्मेलन में धर्मेंद्र प्रधान ने ‘पीएम श्री स्कूल’ (PM Shree school) स्थापित करने की घोषणा की। जिसका लक्ष्य छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है तथा यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की प्रयोगशाला भी होगी।
• इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्कूल कौशल और डिजिटल परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला एवं राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना है।

5 जून, 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक वैश्विक पहल ‘लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट-लाइफ मूवमेंट’ (Lifestyle for the Environment-Life Movement) की शुरुआत की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह आन्दोलन जीवन के अतीत से सीख लेता है, वर्तमान में संचालित होता है और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है।

• इस पहल को दुनिया भर के लोगों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू गया है।
• शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों आदि से विचारों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए ‘लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स (Life Global Call for Papers) की शुरुआत भी की गई है।
• 2021 के ग्लासगो में आयोजित 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा ‘लाइफ’ अभियान का विचार पेश किया गया था।

26 मई, 2022 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में दो दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन-2022 का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः केरल विधानसभा द्वारा पहली बार राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा गया।

• स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया।
• राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 में संसद एवं राज्य विधानसभाओं की महिला विधायकों ने भाग लिया।
• इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रियों, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा संसद सदस्यों ने भी भाग लिया।
• इस सम्मेलन में संविधान एवं महिला अधिकार, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, महिला अधिकार एवं विधिक अंतराल तथा निर्णय निर्माण निकायों में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व आदि विषयों पर चर्चा की गई।
• भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में नई दिल्ली में प्रथम महिला विधायकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

24 मई, 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने नई दिल्ली में एक आभासी कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण का आठवां संस्करण लॉन्च किया।

• स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम ‘अपशिष्ट से धन’ (Waste to Wealth) थी।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस कार्यक्रम में राज्यों के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिवों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के राज्य मिशन निदेशकों, नगर आयुत्तफ़ों और शहरों के कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

• इस सर्वेक्षण में 3 आर-रिडड्ढूस, रिसाइकल एंड रीयूज (Triple-R) (Reduce Recycle and Reuse) के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कचरा कम करें, पुनर्चक्रण करें और पुनः उपयोग करें।
• 2023 के सर्वेक्षण में, कचरे के स्रोत पृथक्करण, शहरों की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि तथा डंपसाइट में जाने वाले कचरे को कम करने के लिए अतिरिक्त महत्व दिया गया है।
• स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के माध्यम से शहरों के अंदर वार्डों की रैंकिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरों के मेयरों को रैंकिंग में भाग लेने और सबसे स्वच्छ वार्डों को सम्मानित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

7 जून, 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 (National Air Sports Policy 2022) जारी की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस खेल नीति का विजन भारत में एक सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, सुखद और स्थायी एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम प्रदान करते हुए 2030 तक भारत को एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष राष्ट्रों में से एक बनाना है।

• इसमें हवा के माध्यम से जुड़ी हुई विभिन्न खेल गतिविधियां शामिल हैं। इनमें एयर रेसिंग, एयरोबेटिक्स, एयरो मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग और स्काइडाइविंग आदि खेल शामिल हैं।

राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के मुख्य उद्देश्यः देश में एयर स्पोर्ट्स संस्कृति को बढ़ावा देना।

• एयर स्पोर्ट्स की अवसंरचना, उपकरण, संचालन, रखरखाव और प्रशिक्षण सहित सुरक्षा के मामले में बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का पालन करना।
• एक सरल, हितधारक-अनुकूल और प्रभावी गवर्नेंस संरचना का विकास करना।
• वैश्विक एयर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी और सफलता को सुनिश्चित करना।
• इस अभियान के अनुरूप भारत में एयर स्पोर्ट्स उपकरणों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देना।

18 जून, 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः कालिका माता मंदिर गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क के साथ एक हिंदू देवी मंदिर परिसर और तीर्थ का एक केंद्र है। यह मंदिर महान पवित्र शक्ति पीठों में से एक है।

• यह 11वीं शताब्दी का एक मंदिर परिसर है, जिसमें एक दरगाह भी है।
• मंदिर परिसर चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क का हिस्सा है, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है।
• ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने चंपानेर पर विजय प्राप्त की और इस मंदिर के शिखर को नष्ट कर दिया।
• सदानशाह पीर जिन्होंने महमूद बेगड़ा के दरबार का हिस्सा बनने के लिए इस्लाम को अपनाया, ने मंदिर को नष्ट होने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

12 जून से 20 जून, 2022 के मध्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 स्थानों पर बचाव अभियान चलाया गया जहां पर बच्चे श्रम कार्य में संलग्न थे। इन सभी स्थानों पर बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इसके आयोजन का उद्देश्य विभिन्न जिलों में बाल श्रम की समस्या पर ध्यान देने और इसे खत्म करने के तरीके खोजने के कार्य को महत्व देना है।

• इन बचाव कार्यों के लिए, डीएम, श्रम विभाग के अधिकारियों, चाइल्डलाइन और अन्य हितधारकों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं, जिससे बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के दौरान उनके द्वारा किए जाने वाले बचाव अभियानों की प्रक्रिया पर चर्चा की जा सके।
• इन बैठकों में 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (National e-Governance Service Delivery Assessment) 2021 जारी किया। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी एसेसमेंट का दूसरा संस्करण है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह रिपोर्ट नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावशीलता का आकलन के लिए तैयार की गई है।

• नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का गठन 2019 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms - Public Grievances) द्वारा किया गया था।
• 2021 की रिपोर्ट ने ‘वित्त’, ‘श्रम और रोजगार’, ‘शिक्षा’, ‘स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं’, ‘समाज कल्याण’, ‘पर्यावरण’ और ‘पर्यटन क्षेत्र’ जैसे 7 क्षेत्रों को कवर किया है।
• इस रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में ई-गवर्नेंस सेवाओं में सुधार हुआ है। विभिन्न पोर्टलों की रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है।
• ग्रुप ए श्रेणी के राज्यों में, केरल सर्वोच्च स्थान पर है, उसके बाद दूसरा तमिलनाडु और तीसरा पंजाब का स्थान है। ग्रुप बी के राज्यों में ओडिशा प्रथम उत्तर प्रदेश दूसरे और बिहार तीसरे स्थान पर है।
• उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों में, नागालैंड शीर्ष पर है जबकि मेघालय और असम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

9-10 जून, 2022 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो-2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्यः इसका आयोजन ‘जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद’ (Biotechnology Industry Research Assistance Council) द्वारा भारत के बायोटेक सेक्टर की प्रगति के लिए सक्षमकारी प्रयासों के 10 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाने के लिए किया गया था।

• बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो, 2022 की थीम ‘बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशनः टुवर्ड्स आत्म निर्भर भारत’ थी।
• यह निवेशकों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं, निर्माताओं, जैव-इनक्यूबेटरों, नियामकों और सरकारी अधिकारियों को जोड़ने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा।

7 जून, 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा ‘आयुर्वेद आहार’ लोगो लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः आयुर्वेद आहार लोगो को सरल पहचान के लिए अनुमति देगा। इस प्रकार ‘आयुर्वेद आहार’ एक अनूठी पहचान बनाने में म करेगा।

• यह आयुर्वेदिक उत्पादों की गुणवत्ता को भी सुदृढ़ करेगा।
• भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार आयुर्वेद आहार लोगो आयुर्वेद की आधिकारिक पुस्तकों में दिए गए अवयवों या प्रक्रियाओं के अनुरूप तैयार किया गया भोजन है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे जिले के मंदिर शहर ‘देहू’ में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया।

शिला मंदिर के बारे में: यह शिला मंदिर संत तुकाराम के निधन के बाद बनाया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से मंदिर के रूप में संरचित नहीं किया गया था। इसे 36 चोटियों के साथ पत्थर की चिनाई में बनाया गया है, और इसमें संत तुकाराम की मूर्ति रखी गई है।

• यह शिला मंदिर एक चट्टान को संदर्भित करता है, जो वर्तमान में देहू संस्थान मंदिर परिसर में है, और सदियों से पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा ‘वारी’ का प्रारंभिक बिंदु रहा है।
• संत तुकाराम लगातार 13 दिनों तक इस चट्टान के टुकड़े पर बैठे थे। इस कारण यह क्षेत्र पवित्र और वारकरी संप्रदाय का तीर्थ स्थान बन गया।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) द्वारा बहुभाषावाद (multilingualism) पर भारत-प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 11 जून, 2022 को यह प्रस्ताव पारित किया था।

• यह संयुक्त राष्ट्र से हिंदी सहित आधिकारिक और गैर-आधिकारिक भाषाओं में संचार और संदेशों का प्रसार जारी रखने को बढ़ावा देता है। इसके अलावा प्रस्ताव में पहली बार बंगाली और उर्दू भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है।

16 और 17 जून, 2022 को पीएम नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के ‘हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम’ में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

• इस सम्मेलन में शहरी शासन के क्रियान्वयन, फसल विविधीकरण, नई शिक्षा नीति और कृषि जिंसों में आत्मनिर्भरता पर विचार-विमर्श किया गया है।
• तीन दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के सहयोग से तीव्र गति से और निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• इस सम्मेलन में कृषि में उच्च विकास के लिए स्थिरता, रोजगार सृजन, शिक्षा, जीवन में सुगमता और आत्मनिर्भरता के साथ सहयोगात्मक कार्रवाई के लिए आधार तैयार किया गया।

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने 50 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने की उपलब्धि हासिल कर ली है।

• मंत्रालय के अनुसार गोवा, तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, पुडुचेरी और हरियाणा ने पहले ही 100 प्रतिशत घरों तक पानी के कनेक्शन देने की उपलब्धि हासिल कर ली है।
• पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 90 प्रतिशत से अधिक घरों तक पानी के कनेक्शन हैं और वे ‘हर घर जल’ का दर्जा हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

जल जीवन मिशन

• जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional House Tap Connections- FHTC) के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
• इस मिशन को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है।
• जल जीवन मिशन, जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसके तहत मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक जानकारी, शिक्षा और संवाद को शामिल किया गया है।
• इस मिशन का लक्ष्य जल के लिए एक जन-आंदोलन तैयार करना है, जिसके द्वारा यह हर किसी की प्राथमिकता में शामिल हो जाए।

मिशन के उद्देश्य

• प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करना;
• गुणवत्ता की कमी वाले, सूखा प्रवण, रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा आदर्श संसद ग्राम योजना (SAGY) के अंतर्गत आने वाले गांवों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) उपलब्ध कराने के संदर्भ में प्राथमिकता प्रदान करना;
• स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना; नकद एवं स्वैच्छिक श्रम (श्रमदान) के माध्यम से स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना;
• सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पहलुओं तथा इसके महत्व के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) की चौथी बैठक की अध्यक्षता की।

• उन्होने इस बैठक में नाविक ग्रांड चैलेंज (NAVIC Grand Challenge) का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जियो-पोजिशनिंग समाधान के तौर पर नाविक (NAVIC) को बढ़ावा देना है, जो डिजिटल आत्मनिर्भरता के लिए एक अहम तत्व है।
• इसका अन्य उद्देश्य नाविक सक्षम ड्रोन के विकास में शामिल स्टार्टअप्स की पहचान करना, उनके सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान और उनका समाधान उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) क्या है?

• राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) का गठन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा सरकार को सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह देने के लिए किया गया था।
• राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) के अध्यक्ष केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री होते हैं।
• इसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के नामांकित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हों, पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव इस परिषद के संयोजक होते हैं।
• परिषद में कुछ गैर-आधिकारिक सदस्य होते हैं, जो विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गैर-सरकारी (आधिकारिक) सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।

परिषद के कार्य

• यह सार्वजनिक संगठनों को सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, सृजन, संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से नवाचार को आत्मसात करने की सुविधा के उपायों के संदर्भ में सुझाव देती है।
• यह नियामक अनुपालन और लागत को कम करके स्टार्टअप्स को व्यवसाय शुरू करने, संचालित करने, विकसित करने तथा उनसे बाहर निकलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपायों का सुझाव देती है साथ ही स्टार्टअप्स के लिए पूंजी तक पहुंच में सरलता को भी बढ़ावा देती है।
• यह परिषद मूल प्रमोटरों के साथ स्टार्टअप पर नियंत्रण रखती है और भारतीय स्टार्टअप के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करती है।

हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपनी ‘सामरिक प्रौद्योगिकी और समग्र उन्नति के लिए विशेष रेलवे प्रतिष्ठान’ (SRESTHA) नामक इकाई को बंद करने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) के एक भाग के रूप में 2016 में स्थापित एक विशेष शोध इकाई है, जिसमें अधिकतर वैज्ञानिक और रेलवे विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है।

• इस शोध इकाई को तकनीकी प्रगति की आवश्यकता वाले दीर्घकालिक रेलवे अनुसंधान परियोजनाओं को आरम्भ करने की भूमिका सौंपी गई है।

28 अप्रैल, 2022 को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission) ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज (Atal New India Challenge) के दूसरे संस्करण के प्रथम चरण का शुभारंभ किया।

• लोगों के लिए प्रासंगिक नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए स्पष्ट आह्वान हेतु अटल न्यू इंडिया चैलेंज 1.0 (ANIC 1.0) को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज के बारे में: अटल न्यू इंडिया चैलेंज नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

• इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन और पोषण करना है, जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने में सहायता करता है।
• यह भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, ऊर्जा, गतिशीलता, अंतरिक्ष अनुप्रयोग आदि में नवाचारों का समर्थन करता है। यह राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की समस्याओं को हल करने वाली मौजूदा तकनीकों से उत्पाद बनाने में भी म करता है।

शिक्षा मंत्रालय के ‘स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग’ ने 25 मई, 2022 को ‘राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, 2021' [National Achievement Survey (NAS) 2021, जारी किया। पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2017 में जारी हुआ था।

• ‘राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण’ प्रत्येक 3 वर्ष में तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्रों की सीखने की क्षमता का समग्र विश्लेषण कर देश में स्कूली शिक्षा तंत्र के स्वास्थ्य को जांचता है। यह स्कूली शिक्षा तंत्र के समग्र विश्लेषण को भी प्रदर्शित करता है।

यह सर्वेक्षण क्या है?

• यह सर्वेक्षण 12 नवंबर, 2021 को अिखल भारतीय स्तर पर किया गया था, इसमें सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल एवं निजी स्कूलों को शामिल किया गया था।
• इस सर्वेक्षण में कक्षा 3 एवं 5 के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन; कक्षा 8 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान; कक्षा 10 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषयों को शामिल किया गया था।

एनएएस 2021 के प्रमुख निष्कर्ष

• लगभग 80% छात्रों ने महामारी के दौरान घर पर रहकर पढ़ाई करने को ‘बोझ’ बताया और महसूस किया कि उन्होंने साथियों की म से स्कूल में बेहतर सीखा।
• 24% छात्रों ने कहा कि उनके पास घर में कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है।
• 38% ने कहा कि उन्हें घर में रहकर पढ़ने या सीखने में कठिनाई हुई, हालांकि 45% छात्रों ने इस अनुभव को ‘आनंददायक’ पाया।
• सर्वेक्षण में पाया गया कि 500 के अंकों में से विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने भाषाओं में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन गणित और विज्ञान जैसे विषयों में पीछे रह गए।
• उदाहरण के लिए कक्षा 3 में छात्रों ने भाषाओं में सबसे अधिक स्कोर किया तथा उसके बाद ईवीएस और गणित में स्कोर किया। कक्षा 5 में भी छात्र, गणित और ईवीएस की तुलना में भाषा में बेहतर थे।
• कक्षा 8 के छात्रों ने गणित और विज्ञान की तुलना में अंग्रेजी में बेहतर अंक हासिल किए।

16 जून, 2022 को हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव ‘उनमेश’ का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह उत्सव पहली बार आयोजित किया गया। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है।

• अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उनमेश का शीर्षक ‘उनमेश- अभिव्यक्ति का उत्सव’ था।
• इस कार्यक्रम में 15 देशों के 425 से अधिक लेखक, कवि, अनुवादक, आलोचक और 60 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए।
• तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव ‘उनमेश’ के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 1,000 से अधिक पुस्तकों को भी प्रदर्शित किया गया।

18 जून, 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड-2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून तक शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

• इस वर्ष के राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन बहुउद्देशीय स्कूलों के लगभग 600 छात्रों ने भाग लिया।
• राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 की थीम ‘मानवता के लिए योग’ (Yoga for Humanity) है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार करने के लिए ओलंपियाड का आयोजन किया गया है।
• राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा 2016 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की शुरुआत की गई थी।

हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। ये राज्य उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुवाहाटी हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

• जस्टिस उज्जल भुयां (Justice Ujjal Bhuyan) को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
• जस्टिस अमजद अहतेशाम सैयद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे।
• जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये गये हैं।
• न्यायमूर्ति रश्मिन एम- छाया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
• तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है।

• मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
• दो या दो से अधिक राज्यों के एकल उच्च न्यायालय के मामले में, राष्ट्रपति द्वारा सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श किया जाता है।

22 जून, 2022 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में निम्न प्रशंसित कलाकार की प्रतिभाओं का जश्न मनाने वाले त्योहार ज्योतिर्गमय का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः संगीत नाटक अकादमी ने इस उत्सव का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्रों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए किया, जिसमें सड़क पर अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले और ट्रेन में मनोरंजन करने वाले लोग शामिल हैं।

• इस उत्सव का उद्देश्य उपस्थित लोगों के बीच दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्रों के उत्पादन और वादन दोनों को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत की लुप्त होती कलाओं को बचाने के लिए संगीत नाटक अकादमी का प्रयास अद्वितीय है।
• इस उत्सव में दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्र बजाने के कौशल के साथ-साथ उन्हें बनाने के शिल्प की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने की परिकल्पना की गई है।

16 जून, 2022 को केंद्रीय जल आयोग ने जल संसाधन विभाग के तत्वावधान में डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

• कार्यशाला का उद्देश्य सभी हितधारकों को 2021 के अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक करना और भारत में बांध सुरक्षा शासन पर विचार-मंथन करना है।

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021

• बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 30 दिसंबर, 2021 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना है।
• इस अधिनियम के तहत, केंद्रीय जल आयोग के प्रमुख की अध्यक्षता में बांध सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाएगा।
• एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
• यह अधिनियम मौजूदा तथा जलवायु परिवर्तन जैसे नए मुद्दों के तहत महत्वपूर्ण बांध सुरक्षा मामलों का व्यापक रूप से निपटान करता है।
• इसके प्रमुख प्रावधानों में बांधों का नियमित निरीक्षण, बांधों का जोखिम वर्गीकरण, आपातकालीन कार्य योजना, एक स्वतंत्र पैनल द्वारा व्यापक बांध सुरक्षा समीक्षा, बांधों की समय पर मरम्मत और रखरखाव, जोखिम मूल्यांकन अध्ययन, आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणाली और अपराध तथा दंड जैसे प्रावधान शामिल हैं।

भारत में बांधों से संबंधित तथ्य

भारत में वर्तमान में 5,334 बड़े बांध मौजूद हैं, जबकि 411 अन्य बड़े बांध निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

• महाराष्ट्र 2,394 बांधों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात बांधों की संख्या के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
• भारत के बांधों में वार्षिक रूप से लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण होता है।
• लगभग 80 प्रतिशत बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं
• और 227 से अधिक बांध तो 100 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं।
• तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित कल्लनई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है।

13 जून, 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (क्पंततीमं ब्वदजतवस थ्वतजदपहीज)-2022 का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह कार्यक्रम 13 जून से 27 जून, 2022 तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया।

• इस कार्यक्रम का लक्ष्य बचपन में डायरिया के कारण बच्चों की मृत्यु को शून्य पर लाना है।
• बचपन में डायरिया से होने वाली मौतों की संख्या को शून्य पर लाने के उद्देश्य से 2014 से गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। डायरिया की अधिकता को देखते हुए इस पखवाड़े का आयोजन विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु/वर्षा ऋतु के दौरान किया जाता है।
• गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डायरिया से निर्जलीकरण के कारण होने वाली मौतों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गहन तरीके से क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों का एक समूह शामिल है।
• इन गतिविधियों में मुख्य रूप से डायरिया प्रबंधन के लिए पक्षधरता और जागरूकता उत्पन्न करने की गतिविधियों को तेज करना, डायरिया केस प्रबंधन के लिए सेवा प्रावधान को मजबूत करना, पांच साल से कम उम्र के बच्चों वाले घरों में आशा द्वारा ओआरएस की तैयारी और स्वच्छता के लिए जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियां शामिल हैं।

• हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में राजभवन में ‘जल भूषण भवन’ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राजभवन में क्रांति गाथा स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को समर्पित एक भूमिगत ‘क्रांतिकारियों की गैलरी’ नामक संग्रहालय का भी उद्घाटन किया।
• हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। यह शैक्षणिक, विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों में जनजातीय सरोकारों से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख संस्थान होगा। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया गया था।
• हाल ही में केंद्र सरकार ने पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (Rashtriya Puruskar Portal) लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों और संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना है।
• देश की प्रमुख कृषि-वाणिज्य फर्म वेकूल (WayCool) एक पायलट प्लांट बनाकर प्याज के लिए भारत का पहला हवादार कोल्ड स्टोरेज (ventilated cold storage) स्थापित करने की योजना बना रहा है।
• हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्मयुक्त डायनासोर के अंडों का एक अनूठा सेट खोजा है, जिसमें एक अंडे के भीतर दूसरा अंडा घोंसला बना रहा है।
• हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए ‘भारतीय राष्ट्र समिति’ नामक एक राष्ट्रीय पार्टी का शुभारंभ किया।
• हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत स्ट्रीट सिचुएशन में बच्चों के पुनर्वास प्रक्रिया में म करने के लिए एक ‘सीआईएसएस एप्लिकेशन’ (CiSS application) को लॉन्च किया।
• 14 जून, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी।
• 18 जून, 2022 को नई दिल्ली के पुराना किला में संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) द्वारा संयुक्त रूप से ‘योग महोत्सव’ आयोजन किया गया।
• 20 जून, 2022 को राष्ट्रीय राजधानी में स्थित विज्ञान भवन में, गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन (साइबर अपराध से आजादी, आजादी का अमृत महोत्सव) आयोजन किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। यह संगोष्ठी साइबर अपराध की रोकथाम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के देश के प्रयासों का हिस्सा है।
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा।
• 20 जून, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईएससी बेंगलुरू (IISc Bengaluru) में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च (Centre for Brain Research) का उद्घाटन किया और बागची पार्थसारथी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल (Bagchi Parthasarathy Multispeciality Hospital) की आधारशिला रखी।

8 जून, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2022-23 के विपणन मौसम के लिए सभी अधिदेशित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी।

• सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने एवं उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने हेतु, 2022-23 के विपणन मौसम की खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है।

हाल ही में रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। भारत ने मई 2022 में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा था।

महत्वपूर्ण तथ्यः वर्तमान में इराक भारत का तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

• सऊदी अरब भारत का वर्तमान में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है।
• वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है।
• भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। वर्तमान में भारत अपनी खपत की आवश्यकता का 80% से अधिक आयात करता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत का मई 2022 माह का व्यापार घाटा एक साल पहले के 6.53 अरब डॉलर से बढ़कर 24.29 अरब डॉलर हो गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 44.69 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 21.82 अरब डॉलर था।

• मई 2022 का व्यापार घाटा आयात में होने वाले उछाल से बढ़ा है, जो सालाना आधार पर 62.83% बढ़कर 63.22 अरब डॉलर हो गया, जबकि निर्यात 20.55% बढ़कर 38.94 अरब डॉलर हो गया।
• यूरोप में जारी यूक्रेन-रूस युद्ध की वजह से अनिश्चितता और अस्थिरता के बावजूद, मई 2022 में इंजीनियरिंग सामान का निर्यात सालाना आधार पर 12.65 प्रतिशत बढ़कर 9.71 अरब डॉलर हो गया।

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार थोक मूल्य मुद्रास्फीति मई, 2022 माह में बढ़कर 15.88% हो गई, जो अप्रैल में 15.08 प्रतिशत थी।

महत्वपूर्ण तथ्यः मई 2022 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थों, मूल धातुओं, गैर-खाद्य वस्तुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों व खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है।

• मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित मुद्रास्फीति अब 14 महीनों के लिए दोहरे अंकों में बनी हुई है, जो वैश्विक कमोडिटी कीमतों, विशेष रूप से तेल की बढ़ी हुई कीमतों को दर्शाती है।

हाल ही में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey-PLFS) जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी की दर में 0.6% की कमी देखी गई और 2019-20 के 4.8% की तुलना में 2020-21 में बेरोजगारी की दर गिरकर 4.2% हो गई।

• पुरुषों में बेरोजगारी दर 2019-20 में 5.1% की तुलना में 2020-21 में घटकर 4.5 प्रतिशत हो गई।
• 2019-20 में 4.2 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में महिलाओं में बेरोजगारी दर घटकर 3.5 प्रतिशत हो गई।
• ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 3.3% दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.7% की बेरोजगारी दर दर्ज की गई।
• 2020-21 के दौरान काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध श्रम बल में व्यक्तियों का प्रतिशत 41.6% था।
• श्रमिक जनसंख्या अनुपात 39.8% है, जो पिछले वर्ष के 38.2% की दर से अधिक है।
• सर्वेक्षण के अनुसार श्रमिकों का प्रवासन दर 28.9% है। केवल 4.4% प्रवास ही रोजगार के कारण हुआ।
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रवास दर क्रमशः 48 प्रतिशत और 47.8 प्रतिशत थी।

6 जून, 2022 को केंद्र सरकार ने ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022 को अधिसूचित किया, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को गति प्रदान करेगा। इन नियमों को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों सहित हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है।

मुख्य विशेषताएं: ये नियम हरित शक्ति हेतु खुली पहुंच के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया को सक्षम बनाते है। ये नियम किसी भी उपभोक्ता को हरित खुली पहुंच की अनुमति प्रदान करते है। इन नियमों के द्वारा छोटे उपभोक्ताओं को भी खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को खरीदने में सक्षम बनाने हेतु हरित ऊर्जा के लिए खुली पहुंच लेन-देन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है।

• हरित ऊर्जा खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले ओपन एक्सेस शुल्क पर निश्चितता प्रदान की गई है। वितरण लाइसेंसधारक के साथ अधिशेष हरित ऊर्जा की बैंकिंग अनिवार्य की गई है।
• हरित ऊर्जा का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को हरित प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा। हरित ऊर्जा के लिए संबंधित आयोग द्वारा अलग से हरित टैरिफ का निर्धारण किया जाएगा।

8 जून, 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नई दिल्ली में EASE नेक्स्ट प्रोग्राम का EASE 5.0 ‘सामान्य सुधार एजेंडा’ लॉन्च किया गया। सामान्य सुधार एजेंडासार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विकसित किया गया है।

• एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE), वित्त वर्ष 2019 से 2022 तक चार वार्षिक संस्करणों में विकसित हुआ है और इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को उत्प्रेरित किया है।
• EASE 5.0 के बारे में: EASE 5.0 के तहत, सार्वजनिक बैंक आनुनिक युग की क्षमताओं में निवेश करना जारी रखेंगे। यह ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों, प्रौद्योगिकी वातावरण और बदलती प्रतिस्पर्धा के जवाब में चल रहे सुधारों को भी गहरा करेगा।
• यह डिजिटल ग्राहक अनुभव के साथ-साथ एकीकृत और समावेशी बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह कृषि और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने पर भी जोर देगा।

9 जून, 2022 को नई दिल्ली में, जिला कौशल विकास योजना (District Skill Development Planning) में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के शीर्ष 30 जिलों को कौशल विकास में उनकी अनूठी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कृत किया गया।

• इस पुरस्कारों के वितरण का लक्ष्य जिला कौशल समितियों (DSCs) को प्रेरित करना और भारत में जिला स्तर पर लक्षित परियोजनाओं को लागू करने के लिए क्षमताओं का उपयोग करके जिला कौशल विकास योजना के बेहतर ज्ञान को बढ़ावा देना है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस प्रतियोगिता में शीर्ष तीन जिले गुजरात में राजकोट, असम में कछार और महाराष्ट्र में सतारा थे।

जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार निम्नलिखित तीन श्रेणियों में 30 जिलों को दिए गएः

• प्रथम श्रेणीः जिला कौशल विकास के लिए उत्कृष्ट योजना के लिए 8 पुरस्कार दिये गए।
• द्वितीय श्रेणीः कौशल विकास के लिए उत्कृष्ट जिला योजना के लिए 13 प्रमाण पत्र दिये गए।
• तृतीय श्रेणीः जिले में कौशल विकास योजना के लिए 9 प्रशंसा पत्र दिये गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून, 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सिक्कों की एक विशेषश्रृंखला शुरू की है, जो नेत्रहीनों के अनुकूल भी हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्कों में आजादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन होगा।

• इन सिक्कों का प्रयोग किया जा सकता है तथा ये प्रचलन का हिस्सा भी होंगे।
• नईश्रृंखला के ये सिक्के लोगों को आजादी के अमृत काल के लक्ष्य की याद दिलाएंगे और लोगों को देश के विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेंगे।

8 जून, 2022 को, व्हाट्सएप इंडिया ने एसएमबी साथी (SMB Sathi) उत्सव नामक एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल को छोटे व्यवसायों/व्यापारियों को समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः SMB साथी उत्सव परियोजना जयपुर के जौहरी बाजार और बापू बाजार में शुरू की गई है।

• एसएमबी साथी उत्सव, एसएमबी साथी अभियान का दूसरा चरण है। यह पहल व्यवसायों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए व्हाट्सऐप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में म करेगी। यह पहल जोश टॉक्स के सहयोग से शुरू की गई थी।
• यह पहल व्हाट्सऐप के माध्यम से अपने व्यवसाय की क्षमता को अनलॉक करने में छोटे व्यवसायों को शिक्षित करने और उनकी म करने का प्रयास करती है।

1 जून, 2022 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने लेह में ‘माई पैड माई राइट प्रोग्राम’ (My Pad My Right programme) को लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की देश के आर्थिक विकास में सहभागिता बढ़ाने में म मिलेगी।

• इस परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क के माध्यम से पुरस्कृत सैनिटरी पैड बनाने की मशीनें भी लगाई जाएंगी।

हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (IIMA) ने भारतीय कृषि-भूमि बाजार एसफार्म्सइंडिया (SFarmsIndia) के सहयोग से IIMA-SFarmsIndia कृषि भूमि मूल्य सूचकांक (Agri Land Price Index) लॉन्च करने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह सूचकांक भारत में अपनी तरह का पहला भूमि मूल्य सूचकांक होगा।

• इस सूचकांक को देश में कृषि भूमि की कीमतों पर गुणवत्ता-नियंत्रित डेटा रिकॉर्ड करने और प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन किया गया है।
• यह सूचकांक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमतों की बेंचमार्किंग के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे मामले में, यह विश्वसनीय स्रोत के रूप में काम करेगा, जो कृषि भूमि के अचल संपत्ति में संभावित रूपांतरण का संकेत देगा।

भारतीय रेलवे के दक्षिणी रेलवे जोन ने 14 जून, 2022 को ‘भारत गौरव’ योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर और महाराष्ट्र के शिरडी के मध्य संचालित होगी।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह ट्रेन निजी क्षेत्र द्वारा संचालित भारत की पहली भारत गौरव ट्रेन है।

• यह यात्रियों को देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हुए ट्रेन मार्ग पर कई ऐतिहासिक स्थलों को कवर करेगी।
• भारतीय रेलवे ने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन नवंबर 2021 में शुरू किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 6-8 जून 2022 को हुई बैठक में रेपो दर 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90% करने का निर्णय लिया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः स्थायी जमा सुविधा दर (Standing Deposit Facility rate) 4.65% तथा सीमांत जमा सुविधा दर (Marginal Standing Facility rate) और बैंक दर 5.15% पर समायोजित की गई।

• आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश के लिए अपने विकास अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है।
• चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को पहले के 5.7% से संशोधित कर 6.7% कर दिया गया है।
• इस मौद्रिक नीति समीक्षा में क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने, सहकारी बैंकों के आवास ऋण की सीमा को दोगुनी करने और शहरी सहकारी बैंकों को डोर-स्टेप बैंकिंग की पेशकश करने की अनुमति दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पिछले 6 महीनों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) में 16.58 टन सोने को शामिल करने के साथ ही देश की सोने की होल्डिंग लगभग 760.42 टन से अधिक हो गई है।

विदेशी मुद्रा भंडार क्या है?

• विदेशी मुद्रा भंडार का तात्पर्य केंद्रीय बैंक या अन्य मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित संपत्ति से है, जिसमें बॉण्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं।
• भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा संपत्तियां (मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर), स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित किश्त (Reserve Trench) शामिल होती है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एक निवेशक द्वारा किसी अन्य देश में शेयर, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या बांड में किया गया निवेश है।

• विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के सामान्य तरीकों में से एक है। एफपीआई अल्पकालिक प्रकार का निवेश होता है। इस प्रकार के निवेश में किसी प्रकार का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है।

हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अमेरिका, चीन को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया, जो भारत-अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण तथ्यः वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में, अमेरिका और भारत के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 80.51 बिलियन डॉलर के मुकाबले 119.42 बिलियन डॉलर रहा।

• 2021-22 में संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
• संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब (42,85 अरब डॉलर), इराक (34.33 अरब डॉलर) और सिंगापुर (30 अरब डॉलर) का स्थान है।

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India) के आईटी संसाधनों को ‘महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे’ (Critical Information Infrastructure) के रूप में घोषित किया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें होने वाला कोई भी नुकसान राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकता है।

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना क्या है?

• 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ‘महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना’ को कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी अक्षमता या विनाश राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुर्बल प्रभाव डाल सकती है।
• कोई भी व्यक्ति जो कानून के उल्लंघन में किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच का प्रयास करता है, उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
• सरकार, अधिनियम के तहत, उस डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी भी डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या संचार बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में घोषित कर सकतीहै।

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights) की मुद्रा बास्केट (currency basket) में चीन की मुद्रा युआन (रेन्मिन्बी) के भारांक को बढ़ा दिया है।

विशेष आहरण अधिकार क्या है?

• एसडीआर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है।
• एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं (अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग) की एक बास्केट द्वारा निर्धारित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (प्डथ्) द्वारा वर्ष 1969 में इसका गठन किया गया था।

कोटा (फ़नवजं) प्रणाली

• आईएमएफ में योगदान की गई राशि के अनुसार किसी देश का कोटा एसडीआर में अंकित होता है। सदस्य देशों की मतदान शक्ति सीधे उनके कोटे से संबंधित होती है।
• वर्तमान में भारत के पास IMF में विशेष आहरण अधिकार कोटा का 2.75% और वोट 2.63% है।

• हाल ही में विश्व बैंक ने बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्तिश्रृंखला में व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव में सुधार के रूप में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया। यह दूसरी बार है, जब विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित किया है। अप्रैल माह में, विश्व बैंक ने पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया था और अब यह 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
• केंद्रीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने 6 से 12 जून तक मनाए जा रहे वित्त मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के एक हिस्से के रूप में गोवा में ‘राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय’ का उद्घाटन किया।
• टाटा ग्रुप का टाटा प्रोजेक्ट्स राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जेवर में नए हवाई अड्डे का निर्माण करेगा।
• हाल ही में बिहार के रक्सौल में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
• हाल ही में रबर बोर्ड द्वारा प्रवर्तित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म mRube की शुरुआत की गयी है। उत्नइ एक साधारण वन-टाइम पंजीकरण प्रकिया का अनुसरण करता है।
• हाल ही में भुगतान समाधान प्रदाता ओमनीकार्ड (Omnicard) पूरे भारत में सभी एटीएम से रुपे-संचालित कार्डों का उपयोग करके नकद निकासी की शुरुआत करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीई (Prepaid Instrument) बन गया।
• आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
• हाल के समय में चीन भारत से टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक या खरीदार बनकर उभरा है। महामारी के दौरान, चीन ने टूटे चावल के सबसे बड़े आयातक के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई। इससे पूर्व भारतीय टूटे चावल अधिकतर अफ्रीकी देशों को निर्यात किए जाते थे।
• हाल ही में इंडियन बैंक ने एक किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की, जिससे पात्र ग्राहक अपने किसान क्रेडिट कार्ड खातों को डिजिटल मोड के माध्यम से नवीनीकृत कर सकते हैं।
• हाल ही में सरकार ने उद्योगपति आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल, वेणु श्रीनिवासन और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर रवींद्र एच ढोलकिया को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशक के पद पर चार साल के लिए नियुक्त किया।
• हाल भी में नियोबैंक ‘ओपन’ (Open) देश का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया।
• हाल ही में भारत और अमेरिका द्वारा निवेश प्रोत्साहन समझौते (Investment Incentive Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे भारत में अमेरिका के विकास वित्त संस्थान से व्यापक क्षेत्रों में निवेश समर्थन में वृद्धि होगी।

भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 30 मई से 7 जून, 2022 के मध्य तीन देशों-गैबन सेनेगल और कतर की यात्रा पर रहे। उपराष्ट्रपति ने 30 मई-1 जून के मध्य गैबन की यात्रा की 1-3 जून तक सेनेगल की यात्रा की। और 4-7 जून के मध्य कतर की यात्रा पर रहे।

सेनेगल यात्रा: भारत और सेनेगल के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और वीजा मुक्त शासन के लिए 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है। इस वर्ष भारत और सेनेगल राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः दोनों देशों के मध्य वार्ताओं के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

• पहला समझौता ज्ञापन राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था से संबंधित है, जो अधिकारियों/राजनयिकों की निर्बाध यात्रा के माध्यम से दोनों देशों के मध्य सहयोग को मजबूत करेगा।
• दूसरा समझौता 2022-26 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (Cultural Exchange Program) के नवीनीकरण से संबंधित है। सीईपी के नवीनीकरण के साथ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान अधिक होगा, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
• तीसरा समझौता ज्ञापन युवा मामलों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने से सम्बंधित है। भारत और सेनेगल दोनों अपेक्षाकृत युवा आबादी वाले देश है। ऐसे में समझौता ज्ञापन सूचना, ज्ञान, अच्छी प्रथाओं और युवाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकेगा।
• ‘ई-विद्या भारती’ और ‘ई-आरोग्य भारती’ (e-Arogya Bharti) पहल (Tele-education and Tele-medicine) को लागू करने में सेनेगल के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। जिससे सेनेगल के छात्रों को लाभ मिलेगा।

5 जून, 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कतर की राजधानी दोहा में भारत-कतर बिजनेस फोरम में दोनों देशों के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए ‘भारत-कतर स्टार्ट-अप ब्रिज’ का शुभारंभ किया।

भारत-कतर स्टार्ट-अप ब्रिज के बारे में: भारत-कतर स्टार्ट-अप ब्रिज एक संयुक्त पहल है, जिसे दो देशों के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को जोड़ने के साथ-साथ उनकी अर्थव्यवस्थाओं को पारस्परिक रूप से मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

• भारत-कतर बिजनेस फोरम में उपराष्ट्रपति नायडू ने व्यापारिक समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए यह पहल शुरू की थी।
• इस पहल के माध्यम से व्यावसायिक क्षेत्रों को पारस्परिक रूप से बढ़ावा देने में मदद मिलने की संभावना है।

15 से 16 जून, 2022 तक जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख में युवा सांसदों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह वैश्विक सम्मेलन संयुक्त रूप से अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union) और मिस्र के प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित किया गया था।

• युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन विश्व भर के युवा सांसदों को युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए सीखने और सामान्य एवं नवीन रणनीतियों को परिभाषित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• इस सम्मेलन में नागालैंड की पहली महिला सांसद सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुनी गई, एस. फांगोन कोन्याक भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
• इस सम्मेलन में, 60 देशों के लगभग 200 युवा सांसद जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया।

हाल ही में भारत ने भारत-आसियान वार्ता संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री एस. जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने की। भारत, वर्ष 2022 को आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में मना रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस बैठक के दौरान, विदेश मंत्रियों ने भारत-आसियान संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला और व्यापक इंडो-पैसिफिक के लिए भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ विजन में आसियान द्वारा निभाई गई भूमिका को भी रेखांकित किया।

• COVID-19 एवं स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, व्यापार और वाणिज्य, क्षमता निर्माण तथा शिक्षा पर विचार-विमर्श किया गया।

आसियान के बारे में: आसियान दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देश शामिल हैं।

• आसियान में इंडोनेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड शामिल हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में स्थित है।
• आसियान आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ काम करता है।

18 जून, 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने अमरीकी राष्ट्रपति जोसफ बाइडेन की मेजबानी में ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच (Major Economy Forum on Energy and Climate) की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच की बैठक का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना और जलवायु संकट से निपटने के लिए किए गए कार्यों को प्रेरित करना था, जिससे सीओपी-27 (COP-27) को गति प्रदान की जा सके।

• इस बैठक में विश्व की 23 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हिस्सा लिया।
• इस सम्मलेन में नेताओं ने जलवायु परिवर्तन संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा उठाई जा रही पहलों को साझा किया।

8 जून, 2022 को ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 12वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस और भारत के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत की तरफ से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस बैठक में भाग लिया।

• इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, मृदा (सॉइल) हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक कृषि आदि शुरू की गई पहलों और कदमों का उल्लेख किया।
• इस बैठक में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों ने फ्समन्वित कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ब्रिक्स सहयोग को मजबूत बनानेय् की विषय वस्तु के साथ 12वीं बैठक की संयुक्त घोषणा और ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग पर ब्रिक्स रणनीति को भी अपनाया गया।

हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड ने भांग (मारिजुआना) को अपराधीकरण की श्रेणी मुक्त कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः थाईलैंड देश मारिजुआना को अपराधीकरण की श्रेणी से मुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है।

• थाईलैंड ने अपने यहाँ कृषि और पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मारिजुआना को अपराध से मुक्त कर दिया है।
• इसके कारण थाईलैंड में मारिजुआना उत्पादों को उगाना और उनका व्यापार करना, या बीमारियों के इलाज के लिए पौधे के कुछ हिस्सों का उपयोग करना अब अपराध नहीं है।

हाल ही में फ्रांस ने भारत से UPI भुगतान और RuPay कार्ड स्वीकार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस समझौते के बाद यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाएं जल्द ही फ्रांस में भी उपलब्ध होंगी, जिससे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface) और रूपे कार्ड को अधिक बढ़ावा मिलेगा।

• भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation) की विदेशी शाखा ने देश में यूपीआई और रुपे की स्वीकृति के लिए फ्रांस के लायरा नेटवर्क (Lyra Network) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
• जून 2022 तक सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान और नेपाल देशों ने भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाया है।

हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के बिभिन्न आमों की 34 प्रजातियों को बहरीन के अल जजीरा समूह सुपरमार्केट के आठ अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया गया।

• यह मैंगो फेस्टिवल 2022 भारतीय आमों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए एपीडा की नई पहल का हिस्सा है।

हाल ही में भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्री द्वारा ‘2030 की ओर भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन स्टेटमेंट’ (Joint Vision Statement on India-Vietnam Defence Partnership towards 2030) पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह पारस्परिक रूप से लाभकारी लॉजिस्टिक समर्थन के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• वियतनाम द्वारा किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित इस प्रकार का पहला बड़ा समझौता है।
• दोनों देश 500 मिलियन डॉलर की रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमत हुए है।
• भारत ने वायु सेना अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में भाषा और आईटी लैब की स्थापना के लिए दो सिमुलेटर और मौद्रिक अनुदान देने की घोषणा की।

10 जून 2022 को केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जिनेवा में ‘विश्व कार्य शिखर सम्मेलन’ के तहत ILO द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय पैनल चर्चा में भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस चर्चा का विषय ‘कई वैश्विक संकटों से निपटनाः मानव-केंद्रित पुनर्प्राप्ति और लचीलापन को बढ़ावा देना’ (Tackling Multiple Global Crises: Promoting Human-Centered Recovery and Resilience) था।

• चर्चा मुख्य रूप से उन चुनौतियों पर केंद्रित थी जिसका सामना वर्ल्ड ऑफ वर्क (World of Work) कर रही हैं, जैसे असमानताओं की बढ़ती खाई, जनसांख्यिकीय वास्तविकताएं, असमान तकनीकी प्रगति, अनौपचारिकता, जलवायु परिवर्तन।

हाल ही में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विटजरलैंड देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के लिए चुने गए है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विटजरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-2024 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।

• ये देश 1 जनवरी, 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का दो साल का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त होगा।

10 जून, 2022 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ (European Union) के साथ भारत ने पहली बार सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया। यह परामर्श जुलाई 2020 में भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस परामर्श में दोनों पक्षों ने अपने रक्षा संबंधों और यूरोप, भारत के पड़ोस एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रही सुरक्षा स्थिति के सभी पहलुओं की समीक्षा की।

• इस परामर्श की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने भारतीय पक्ष से और यूरोपीय संघ की ओर से सुरक्षा एवं रक्षा नीति के निदेशक जोआनके बालफोर्ट (Joanneke Balfoort) द्वारा की गई थी।
• दोनों पक्षों ने हाल के वर्षों में सुरक्षा और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में कई सकारात्मक विकासों का उल्लेख किया, जिसमें एक नियमित समुद्री सुरक्षा वार्ता की स्थापना शामिल है।
• परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा पर भारत-यूरोपीय संघ के सहयोग को बढ़ाने, भारत के पड़ोस में हथियारों के निर्यात पर यूरोपीय आचार संहिता के कार्यान्वयन, भारत की भागीदारी सहित रक्षा उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन में सहयोग पर भी चर्चा की।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सूडान के युद्धग्रस्त क्षेत्र दारफुर (Darfur) में हुए कबायली संघर्ष में एक सप्ताह में लगभग 100 लोग मारे गए है।

महत्वपूर्ण तथ्यः पश्चिम दारफुर प्रांत के कुलबस शहर में अरब और अफ्रीकी कुलों के बीच भूमि विवाद के कारण संघर्ष शुरू हुआ।

• दारफुर संघर्ष 2003 में शुरू हुआ, जब अफ्रीकी मूल के लोगों ने अरब-प्रभुत्व वाली सरकार के खिलाफ राजधानी खार्तूम में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विद्रोह कर दिया।

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (land locked) के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों पक्ष रक्षा विनिर्माण (Defence Manufacturing) सहित द्विपक्षीय सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग (Bilateral Security and Defence Cooperation) को बढ़ावा देने हेतु सहमत हुए।

• बैठक में कहा गया कि अगले 5 वर्षों में जापान से भारत में सार्वजनिक एवं निजी निवेश (Public and private investment) तथा वित्तपोषण हेतु 5 ट्रिलियन येन (मुद्रा) की सहायता प्राप्त होगी।
• भारत ने ‘गति शक्ति’ पहल (Gati Shkati initiative) के माध्यम से व्यापार सुगमता और रसद में सुधार के लिये उठाए गए कदमों पर जोर दिया तथा जापान से आग्रह किया कि वह भारत में अपने निवेश में वृद्धि करे।

महत्वपूर्ण तथ्यः जापान ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project) के कार्यान्वयन की प्रगति को देखते हुए इस परियोजना के लिये ऋण की तीसरी किश्त प्रदान करने की बात की।

• दोनों देशों के मध्य हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) सहित स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने पर भी सहमति हुई।
• बैठक में विनिर्दिष्ट कुशल कामगार (Specified Skilled Worker-SSW) कार्यक्रम की प्रगति का विश्लेषण किया गया तथा लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिये इस कार्यक्रम को जारी रखने की बात की गई।

मई 2022 में कनाडा के ओटावा में 7वीं भारत-कनाडा संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समिति (Joint Science and Technology Cooperation Committee-JSTCC) की बैठक का आयोजन किया गया।

• भारत और कनाडा के बीच वर्ष 2005 में किए गए समझौते के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada-NSERC) तथा नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा (National Research Council Canada-NRC) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

महत्वपूर्ण तथ्यः क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर-फिजिकल तंत्र आदि दोनों देशों के मध्य सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं। इतना ही नहीं, अनेक भारतीय छात्र कनाडा के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं तथा समझौता ज्ञापनों के नवीनीकरण से दोनों देशों के मध्य विचारों एवं विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

• भारत और कनाडा को मजबूत द्विपक्षीय संबंधों से लाभ मिलता है और दोनों देश संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इनके संबंधों के प्रमुख स्तंभ हैं।
• दोनों देश 2022-2024 के लिए द्विपक्षीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (Science, Technology and Innovation-STI) सहयोग को लेकर मुख्य प्राथमिकताओं की प्रगति की निगरानी जारी रखने पर सहमत हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जून 2022 को चीन द्वारा आयोजित दो दिवसीय 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस शिखर सम्मेलन को ‘उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत’ (Foster High-quality BRICS Partnership, Usher in a New Era for Global Development) की थीम के तहत आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था।

• 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे क्षेत्रों में विचार-विमर्श हुआ।
• बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, COVID-19 महामारी का मुकाबला करने और वैश्विक आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
• चीन और रूस ने ब्रिक्स समूह के विस्तार पर चर्चा करने की इच्छा भी व्यक्त की, जिसमें वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
• संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे और मिस्र को शामिल करके ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहले ही विस्तार हो चुका है।

22 जून, 2022 को विदेश मंत्री डॉ- एस- जयशंकर 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (Commonwealth Heads of Government Meeting) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए रवांडा के चार दिवसीय दौरे पर गए।

महत्वपूर्ण तथ्यः 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक 20-25 जून 2022 तक किगाली, रवांडा में आयोजित की गई।

• इस शिखर सम्मेलन की थीम ‘डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचरः कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग’ (Delivering a Common Future: Connecting, Innovating, Transforming) है।

26 जून, 2022 को जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में तीन दिवसीय G7 नेताओं की 48वां शिखर सम्मेलन बैठक आयोजित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है।

• जर्मनी ने 2022 के शिखर सम्मेलन में भागीदार देशों के रूप में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत को आमंत्रित किया है।
• 2019 के बाद से, यह लगातार चौथी बार है जब भारत को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
• G7 देशो ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 600 बिलियन डॉलर की बुनियादी ढांचा पहल (Infrastructure initiative) की घोषणा की है।
• इस फंड को पांच साल में निवेश किया जाएगा। अमेरिका पांच साल में 200 अरब डॉलर जुटाएगा।
• अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य नेताओं ने जर्मनी में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर (Partnership for Global Infrastructure) की शुरुआत की।

हाल ही में प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों जैसे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम ने प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीप राष्ट्रों के साथ प्रभावी और कुशल सहयोग के लिए ‘पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक’ (Partners in the Blue Pacific) नामक एक नई पहल की शुरुआत की।

पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक पहल क्या है?

• पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक पहल प्रशांत महासागर में विद्यमान द्वीपों का समर्थन करने और क्षेत्र में राजनयिक, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पांच देशों का एक अनौपचारिक तंत्र है।
• यह पांच देशों के मध्य निकट सहयोग के माध्यम से प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, लचीलापन और सुरक्षा बढ़ाने हेतु कार्य करताहै।
• इस पहल के माध्यम से पांच देशों के मध्य कनेक्टिविटी, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा।

• हाल ही में यूरोपीय संसद के सदस्यों ने वर्ष 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। इस कदम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को तेज करना है।
• 27 जून को, केन्या और पुर्तगाल सह-मेजबानी के साथ, पांच दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की शुरुवात लिस्बन शहर में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने की।
• हाल ही में तुर्की के नाम परिवर्तन के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन ने तुर्की गणराज्य देश का नाम तुर्की से तुर्किये में परिवर्तित कर दिया है।
• हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्लैकफुट जनजाति (Blackfoot tribe) के सदियों पुराने भूमि दावे को निपटाने के लिए 1.3 बिलियन कनाडाई डॉलर के सबसे बड़े सौदों में से एक पर हस्ताक्षर किया है।
• मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए, दक्षिण चीन सागर तथा पश्चिमी प्रशांत में तैनात भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा ने 3 से 6 जून 2022 तक मनीला का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य आपसी कामकाजी संबंधों तथा भारतीय नौसेना एवं फिलीपींस की नौसेना के बीच पारस्परिकता को सुदृढ़ बनाना था।
• हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने घरेलू सहायिकाओं (Domestic aides) के रूप में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा को संशोधित कर 21 वर्ष कर दिया है।

6 जून, 2022 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल अभ्यास परीक्षण किया गया।

• अग्नि- IV के बारे में: अग्नि-IV मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली दो चरणों वाली यह एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 4000 किमी. है।
• इस मिसाइल की लम्बाई 20 मीटर और इसका वजन 17 टन है।
• अग्नि-IV अग्नि श्रृंखला मिसाइलों की चौथी श्रेणी है, जिसे पहले अग्नि II प्राइम के रूप में जाना जाता था। इसे भारत के DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसमें कई नवीन तकनीकों और मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है।
• यह उच्च स्तर की विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए आधुनिक और कॉम्पैक्ट एवियोनिक्स (compact avionics) से लैस है।
• इसमें इन-फ्लाइट गड़बड़ी के लिए स्वयं को सही करने और मार्गदर्शन करने के लिए नवीनतम सुविधाएं विद्यमान हैं।

हाल ही में, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु-सक्षम पृथ्वी-II मिसाइल का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का परीक्षण एक मोबाइल लांचर से किया गया।

पृथ्वी-II मिसाइल के बारे में: यह स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु-सक्षम मिसाइल है।

• यह 500-1,000 किलोग्राम आयुध ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है।
• पृथ्वी-II, जिसका पहली बार 1996 में परीक्षण किया गया था, को वर्ष 2003 में भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया गया था।
• इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने अपने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत निर्मित किया है।

दूरसंचार विभाग और प्रसार भारती एक ऐसी तकनीक की व्यवहार्यता की खोज कर रहे हैं जो एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन (Active internet connection) की आवश्यकता के बिना वीडियो और मल्टीमीडिया सामग्री के अन्य रूपों को सीधे मोबाइल फोन पर प्रसारित करने की अनुमति देती है।

हाल ही में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप (Liquid Mirror Telescope) उत्तराखंड के देवस्थल पहाड़ी के ऊपर स्थापित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः हिमालय में 2,450 मीटर की ऊंचाई से लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उपयोग करके अब सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्रग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने में मदद मिलेगी।

• इसकी मदद से कई आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव होगा।
• यह टेलीस्कोप खगोल विज्ञान के लिए कमीशन किया जाने वाला दुनिया का पहला लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप बन गया है।
• लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का पूर्ण पैमाने पर वैज्ञानिक संचालन अक्टूबर 2022 में शुरू किया जाएगा।
• इस टेलीस्कोपके विकास में भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं।

9 जून, 2022 को कृषि मंत्रालय ने पशुओं के लिए भारत के पहले कोविड-19 टीका एंकोवैक्स (Ancovax) का अनावरण किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह भारत में विकसित पशुओं के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन है। इस कोविड-19 टीके को हिसार स्थित ‘नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स’ द्वारा विकसित किया गया है।

• यह वैक्सीन, 'SARS-CoV-2' के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से जानवरों की रक्षा कर सकती है। इस वैक्सीन का उपयोग कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोश के लिए उपयोग किया जा सकता है।
• यह एक निष्क्रिय वैक्सीन (inactivated vaccine) है, जिसे डेल्टा संस्करण के एक संक्रामक भाग का उपयोग करके विकसित किया गया है।
• इसके अलावा, यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक के रूप में एलहाइड्रोजेल (Alhydrogel) का उपयोग करती है।

हाल ही में चीन द्वारा चंद्रमा का एक नया व्यापक भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया। यह चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा/मानचित्र है।

महत्वपूर्ण तथ्यः भूवैज्ञानिक मानचित्र के कारण चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्वेषण और लैंडिंग साइट चयन में महत्वपूर्ण योगदान देने की संभावना है।

• चीनी वैज्ञानिकों ने चांग-ई प्रोजेक्ट नामक चीनी चंद्र अन्वेषण परियोजना के आंकड़ों के आधार पर उच्च-रिजॉल्यूशन स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया है।
• चीन द्वारा चांग-ई-5 मिशन को 2020 में प्रक्षेपित किया गया था। चांग-ई-5 मिशन का नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है।
• चांग-ई-5 को लॉन्ग मार्च-5 Y5 (Chang'e-5 Ko Long March-5 Y5) रॉकेट से चीन के वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था।

सूचना डेटा सिस्टम (Information Data Systems) जो एक बहुराष्ट्रीय निगम है, ने 6 जून 2022 को एक शैक्षिक मेटावर्स पॉलीवर्सिटी (Polyversity) लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः पॉलीवर्सिटी 100 से अधिक अकादमिक भागीदारों के साथ भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक मेटावर्स है।

• सूचना डेटा सिस्टम ने 6 जून 2022 को ही एक भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क (Academic Blockchain Consortium) भी लॉन्च किया।
• यह भारत का राष्ट्रव्यापी हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क ‘भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क’ (BBN) का निर्माण कर रहा है।
• यह शिक्षा को अधिक सुलभ, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए वर्चुअल कैंपस भी स्थापित कर रहा है।

हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency) ने घोषणा की है कि एनविजन (EnVision) ऑर्बिटर 2030 के दशक में किसी भी समय शुक्र का दौरा करेगा।

एनविजन क्या है? एनविजन एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसीके नेतृत्व वाला मिशन है, जिसमें छ।ै। का भी योगदान है। इसे एरियन 6 रॉकेट (।तपंदम 6 तवबामज) द्वारा लॉन्च किया जाएगा।

• इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने के लिए, वायुमंडल में गैसों की निगरानी करना और इसकी सतह संरचना का विश्लेषण करना है। यह शुक्र ग्रह के सतह की छवि बनाने और उसका मानचित्र बनाने में भी मदद करेगा।

22 से 28 मई, 2022 के मध्य स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) का 75वां सत्र आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भारत के केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने वहनीय वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा (Resilient Global Health Security) के निर्माण में भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

• विश्व स्वास्थ्य सभा, 2022 का केंद्रीय विषय ‘शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति’ (Health for Peace, Peace for Health) है।
• भारत की 6 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHA) को इस 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, ताकि वैश्विक स्वास्थ्य को आगे ले जाने, नेतृत्व का प्रदर्शन करने तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी जा सके।

75वें सत्र में भारत के सुझाव

• वहनीय वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना हेतु टीकों एवं चिकित्सा विज्ञान के लिए WHO की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है।
• बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ-साथ टीकों और दवाओं तक समान पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए।
• लागत प्रभावी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा क्षेत्रीय विनिर्माण क्षमता को प्राथमिकता सूची (Priority List) में शामिल किया जाना चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA)

• विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक निर्णयकारी संस्था है, जिसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
• इस सभा का आयोजन WHO के मुख्यालय-जिनेवा, स्विट्जरलैंड में वार्षिक रूप से किया जाता है।
• WHO के कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किया गया विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडा (Specific Health Agenda) इस सभा की नीतियों के केंद्र में है।

विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) के कार्यः

• संगठन की नीतियों पर निर्णय लेना।
• WHO के महानिदेशक की नियुक्ति।
• वित्तीय नीतियों का प्रशासन।
• प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन।

23 जून, 2022 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ‘एरियनस्पेस’ (European space agency Arianespace) द्वारा भारत और मलेशिया के दो संचार उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में लॉन्च किया गया।

• यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कौरू (Kourou), फ्रेंच गुयाना से एरियन-5 रॉकेट (Ariane-5 rocket) अंतरिक्ष यान से भारत और मलेशिया के दो उपग्रहों को लॉन्च किया, जिनका वजन 10,863 किलोग्राम है।
• भारत के संचार उपग्रह जीसैट-24 (GSAT-24) के साथ मलेशियाई ऑपरेटर MEASAT को भी लॉन्च किया गया।

संचार उपग्रह के बारे में: इसरो की वाणिज्यिक शाखा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited) ने टेलीविजन सेवा प्रदाता टाटा स्काई के लिए भारतीय उपग्रह जीसैट-24 (GSAT-24) का निर्माण किया है।

• जीसैट-24 अखिल भारतीय कवरेज वाला 24-केयू बैंड संचार उपग्रह (24-Ku band communication satellite) है, जिसका वजन 4,000 किलोग्राम से अधिक है।
• इस संचार उपग्रह को 15 साल के लिए भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है।

हाल ही में IIT मद्रास ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है जो मनुष्यों की आवश्यकता के बिना सेप्टिक टैंक (Septic tanks) को साफ कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस रोबोट को तमिलनाडु में ‘होमोएसईपी’ (HomoSEP) नाम के तहत दस इकाइयों को वितरित किए जाने की उम्मीद है।

• आईआईटी मद्रास के अनुसार भविष्य में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किए गए रोबोटों की तैनाती गुजरात और महाराष्ट्र में की जा सकती है।
• HomoSEP रोबोट एक कस्टम-विकसित घूर्णन ब्लेड तंत्र (Rotating blade mechanism) का उपयोग करकेसेप्टिक टैंकों में विद्यमान कीचड़ को साफ कर सकता है और एक ‘इंटीग्रेटेड सक्शन मेकनिज्म’ (Integrated suction mechanism) का उपयोग करके टैंक के घोल को पंप कर सकता है।

28 मई, 2022 को अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड (Jaisalmer One Limited) ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन-सौर हाइब्रिड (wind-solar hybrid) विद्युत सुविधा शुरू की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह वन-सौर हाइब्रिड संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन-सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी।

• हाइब्रिड पावर प्लांट सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को एक साथ जोड़ता है तथा विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन अंतराल को समाप्त करके और अधिक स्थिर विकल्प प्रदान करके अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देता है।
• पवन-सौर हाइब्रिड ऊर्जा का उद्देश्य भारत की हरित ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इस हाइब्रिड पावर प्लांट का उद्घाटन भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होगा।
• यह परियोजना अडानी ग्रीन की पहली निर्माण सुविधा का हिस्सा है, जिसे विदेशी बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

10 जून, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल औरअहमदाबाद में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन (IN-SPACe) के मुख्यालय का उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम में IN-SPACe और अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः IN-SPACe एक सरकारी उपक्रम है, जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। यह अंतरिक्ष, उपग्रह इमेजरी और संबंधित क्षेत्रें में काम करने वाली निजी भारतीय कंपनियों के लिए मुख्य एजेंसी है।

• IN-SPACe की स्थापना की घोषणा जून 2020 में की गई थी।
• अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने तथा उन्हें सक्षम बनाने से अंतरिक्ष क्षेत्र को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसर के नए रास्ते खुलेंगे।
• इन-स्पेस में भारत के अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता है।
• यह अंतरिक्ष विभाग में सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन एवं विनियमन के लिए एक स्वायत्त और एकल खिड़की नोडल एजेंसी है।

मई 2022 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) और आईआईटी गांधीनगर ने भारत के नवीनतम सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया, जिसे ‘परम अनंत’ (PARAM ANANTA) नाम दिया गया है।

परम अनंत के बारे में: यह केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के चरण दो के अनुरूप है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) की एक संयुक्त पहल है।

• इसकी कंप्यूटिंग पावर क्षमता 838 टेराफ्लॉप्स है। यह उच्च शक्ति वाला सुपरकंप्यूटर प्रति सेकंड 838 लाख करोड़ गणनाओं को संसाधित कर सकता है।
• यह सुपर कंप्यूटर स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक सी-डैक (C-DAC) द्वारा विकसित किया गया है और यह ‘मेक इन इंडिया’ (Make-In-India) की एक पहल है।
• यह एक उच्च शक्ति उपयोग प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष संपर्क तरल शीतलन प्रौद्योगिकी (liquid cooling technology) पर आधारित है।

24 मई, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मिशन डिजिटल इंडिया ‘भाषिनी’ (BHASHINI) पर एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः एमएसएमई (MSMEs), स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत इनोवेटर्स के पास Bhsahini प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (Natural Language Processing) संसाधनों तक पहुंच होगी।

• इस मिशन का लक्ष्य भारतीय नागरिकों को उनकी स्थानीय भाषा में देश की डिजिटल पहल से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना है।
• भाषिनी एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म (Interoperable platform) है जो पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करेगा।
• मिशन डिजिटल इंडिया ‘भाषिनी’, शासन एवं नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे सार्वजनिक हित के क्षेत्रें में इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में सामग्री को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की इच्छा रखती है, और इसी तरह, भारतीयों को अपनी भाषा में इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

22 जून, 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने ‘सूर्य नूतन’ (Surya Nutan) नामक अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुक टॉप का अनावरण किया।

सूर्य नूतन के बारे में: सूर्य नूतन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के फरीदाबाद अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है।

• सोलर कुक टॉप एक स्थिर, रिचार्जेबल और किचन से जुड़ा इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है। चार्ज करते समय यह एक ऑनलाइन कुकिंग मोड प्रदान करता है
• सूर्य नूतन हाइब्रिड मोड में काम करता है। यह सौर तथा सहायक ऊर्जा स्रोतों दोनों पर एक साथ काम कर सकता है। इसका इन्सुलेशन डिजाइन प्रवाहकीय और विकिरण गर्मी (Radiative and conductive heat) के नुकसान को कम करता है। सोलर कुक टॉप भारत के CO₂ उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा।

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका में टिक-जनित पॉवासन वायरस (Tick-borne Powassan virus) के संक्रमण के कारण एक महिला की मृत्यु हो गई।

पॉवासन वायरस के बारे में: पॉवासन वायरस एक फ्लेविवायरस (Flavivirus) है, जो ‘टिक’ नामक कीट द्वारा फैलता है। यह वायरस उत्तरी अमेरिका और रूस के सुदूर पूर्व में पाया जाता है। पूरे यूरेशिया में गर्म जलवायु में पाया जाता है।

• इसका नाम ओंटारियो के पोवासन शहर के नाम पर रखा गया है क्यों कि 1958 में पहली बार इस वायरस की पहचान की गई थी।
• वायरस से संक्रमित कई लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। कुछ में बुखार, सिरदर्द, कमजोरी, उल्टी, एन्सेफलाइटिस, दौरे जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वर्तमान में बीमारी के इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है।

हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बंगलुरू के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम पेप्टाइड्स या मिनी-प्रोटीन (Artificial peptides or mini-proteins) का एक नया वर्ग विकसित किया है, जो SARS-CoV-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्यः मिनीप्रोटीन न केवल हमारी कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोक सकते हैं, बल्कि वायरस के कणों को भी आपस में जोड़ सकते हैं, जिससे उनकी संक्रमित होने की क्षमता कम हो जाती है।

• ये मिनीप्रोटीन पेचदार, हेयरपिन (Hairpin) के आकार के पेप्टाइड (Peptides) होते हैं, प्रत्येक अपनी तरह के दूसरे के साथ जुड़ने में सक्षम होते हैं, जिसे डिमर के रूप में जाना जाता है।
• शोधकर्ताओं ने मानव कोशिकाओं के ACE2 प्रोटीन और SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के बीच बातचीत को लक्षित करने के लिए SIH-5 नामक एक मिनी-प्रोटीन का उपयोग करके अपनी परिकल्पना का परीक्षण किया।

हाल ही में, चीन ने 2028 में अक्षय उर्जा प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है।

महत्वपूर्ण तथ्यः चीन ने 2030 तक अंतरिक्ष में 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, अपडेटेड प्लान के अनुसार चीन 2028 में एक उपग्रह लॉन्च करेगा।

• यह उपग्रह 400 किमी की ऊंचाई से अंतरिक्ष से जमीन तक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन तकनीक का परीक्षण करेगा। यह सौर ऊर्जा को माइक्रोवेव या लेजर में बदल देगा।

28 मई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के कलोल में विश्व का पहला लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र (Liquid Nano Urea) का उद्घाटन किया।

• यह भारत में निर्मित स्वदेशी यूरिया है, जिसे सबसे पहले भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (Farmers Fertilizer Cooperative Limited) द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए पेश किया गया है।

लिक्विड नैनो यूरिया

• यह एक नैनोकण के रूप में यूरिया है। यह पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक तरल पोषक तत्व है।
• यूरिया सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है।
• इसे पारंपरिक यूरिया को बदलने के लिए विकसित किया गया है और यह यूरिया की आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम कर सकता है।
• इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (Nano Biotechnology Research Centre), कलोल, गुजरात में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है।
• इसका उद्देश्य पारंपरिक यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करना, फसल उत्पादकता में वृद्धि करना और मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण को कम करना है।

हाल ही में नासा ने कहा है कि वो शुक्र ग्रह के लिए DAVINCI मिशन नामक एक मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। DAVINCI का अर्थ'Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging Mission' है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह मिशन 2029 में शुक्र ग्रह के लिए उड़ान भरेगा और यह जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर पहुंचेगा।

• यह मिशन शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण और जलवायु के विभिन्न पहलुओं की जानकारी एकत्रित करेगा।
• यह उड़ान द्वारा और उतरकर (fly By and Desend) दोनों के माध्यम से शुक्र का अध्ययन करने वाला पहला मिशन होगा।
• DAVINCI अंतरिक्ष यान एक उड़ान रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा।

14 जून, 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पैलेस डेस नेशन्स, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले ‘वे फाइंडिंग एप्लीकेशन’ (Way Finding Application') के संबंध में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

महत्वपूर्ण तथ्यः ‘वे फाइंडिंग एप्लीकेशन’ के विकास की परियोजना की परिकल्पना 2020 में भारत सरकार द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र को दान के रूप में की गई थी।

• इस परियोजना में यूएनएलजी (UNLG) के पैलेस डेस नेशन्स परिसर में दिशा सूचक सुविधा के लिए एक सॉफ्टवेयर-आधारित ‘वे फाइंडिंग एप्लीकेशन’ का विकास, उसकी तैनाती और उसका रखरखाव शामिल है।
• इस ऐप के विकास का काम भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DOT) के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (Center for Development of Telematics) को सौंपा गया है।

रूस के रोसाटॉम स्टेट कॉरपोरेशन (Rosatom State Corporation of Russia) ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Kudankulam Nuclear Power Plant) की 1 और 2 इकाइयों के लिए भारत को मौजूदा परमाणु ईंधन की तुलना में अधिक विश्वसनीय और लागत प्रभावी परमाणु ईंधन टीवीएस-2 एम के पहले बैच की आपूर्ति की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः TVS-2M नामक नव प्रस्तावित ईंधन असेंबली (Fuel Assembly) में गैडोलीनियम-ऑक्साइड (gadolinium-oxide) होता है, जो यूरेनियम डाइऑक्साइड के साथ मिश्रित होता है, लेकिन कोर में जलने योग्य अवशोषक रॉड (Burnable Absorbers Rods) भी नहीं होता है।

• रोसाटॉम के अनुसार, मौजूदा ईंधन मॉडल की तुलना में टीवीएस-2एम ईंधन असेंबलियों के कई फायदे हैं जो उन्हें अधिक विश्वसनीय और किफायती बनाते हैं। ईंधन बंडल की कठोरता के कारण इसे अधिक कुशल और अधिक कंपन-प्रतिरोधी बनाता है।
• नए ईंधन ने यूरेनियम की क्षमता में वृद्धि की है। एक TVS-2M असेंबली में पहले के ईंधन बंडलों की तुलना में 7.6% अधिक ईंधन सामग्री होती है।
• लंबे समय तक ईंधन चक्र में संचालन भी एक संयंत्र की आर्थिक दक्षता को बढ़ाता है। चूंकि रिएक्टरों को रुकना पड़ता है और कम बार ईंधन भरना पड़ता है, विद्युत इकाइयां अधिक बिजली का उत्पादन कर सकती हैं।

हाल ही में पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने खुलासा किया कि ‘रामसे हंट सिंड्रोम’ (Ramsay Hunt syndrome)नामक एक वायरल बीमारी ने उनके चेहरे के एक हिस्से को अस्थायी रूप से निर्बल (paralysed) बना दिया है।

रामसे हंट सिंड्रोम के बारे में: रामसे हंट सिंड्रोम एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार (Neurological disorder) है, जो आमतौर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है।

• रामसे हंट सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें एक ‘वैरीसेला जोस्टर’ (Varicella Zoster) वायरस चेहरे की गतिविधियों में शामिल नसों की सूजन का कारण बनता है।
• यह विकार चेहरे की कमजोरी या चेहरे की तंत्रिका के पक्षाघात और कान या मुंह को प्रभावित करने वाले दाने की विशेषता है।
• लक्षण आमतौर पर चेहरे के एक तरफ (एकतरफा) होते हैं। इससे बहरापन भी हो सकता है।
• रामसे हंट सिंड्रोम ‘वैरीसेला जोस्टर’ वायरस (varicella zoster virus) के कारण होता है, वही वायरस जो बच्चों में चिकनपॉक्स और वयस्कों में दाद (herpes zoster) का कारण बनता है।

30 जून, 2022 को पी.एस.एल.वी.-सी53/डी.एस.-ई.ओ. (PSLV-C53/DS-EO) मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रमोचित किया गया।

महत्त्वपूर्ण तथ्यः पी.एस.एल.वी.-सी53, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited-NSIL) का दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन है।

• यह पी.एस.एल.वी. का 55वां मिशन है तथा पी.एस.एल.वी. के पीएसएलवी-कोर इकलौता संस्करण (PSLV-Core Alone variant) का 15वां प्रक्षेपण है।
• 44.4 मीटर ऊंचे और चार चरणीय पी.एस.एल.वी.-सी53 प्रक्षेपण यान का लिफ्ट-ऑफ द्रव्यमान (lift-off mass) 228.433 टन है।
• डी.एस.-ई.ओ. के साथ, इस मिशन में सिंगापुर के दो अन्य उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया है।

इस मिशन के विभिन्न उपग्रहः इस मिशन के माध्यम से डी.एस.-ई.ओ. उपग्रह को भूमध्यरेखा से 570 कि.मी. की ऊंचाई पर स्थापित किए गया है। डी.एस.-ई.ओ.उपग्रह का द्रव्यमान 365 कि.ग्रा. है।

• स्कूब-1 नामक उपग्रह का द्रव्यमान 2.8 कि.ग्रा. है तथा इसे सिंगापुर के नानयान्ग टेक्नोलोजिकल युनिवर्सिटी (Nanyang Technological University-NTU) ने तैयार किया है।
• इसके अलावा, तीसरा उपग्रह निउसार (NeuSAR) है जिसका द्रव्यमान 155 कि.ग्रा. हैं। इस उपग्रह को कोरिया गणराज्य के स्टारेक इनिषियेटिव (Starek Initiative of the Republic of Korea) ने विकसित किया है।

• हाल ही में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड (Vertical Axis Wind Turbine - Solar PV hybrid ) (सोलर मिल) लॉन्च किया गया है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है।
• 21 जून को, दक्षिण कोरिया ने दूसरे प्रयास में अपना प्रथम घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया।
• हाल ही में यूएस के ‘फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर’ ने जापान के ‘फुगाकू’ सुपर कंप्यूटर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की नामित सुपरकंप्यूटर सुविधा, ‘ओक रिज लीडरशिप कंप्यूटिंग’ सुविधा द्वारा विकसित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर 1 एक्साफ्लॉप्स (Exaflops) के प्रदर्शन मार्जिन को पार करने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है।
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के एयरोस्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजी (ANANTHK Technologies) की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा एक साथ चार बड़े अंतरिक्ष यान के संयोजन और परीक्षण का संचालन कर सकती है।
• हाल ही में डिजिटल समाधान प्रदाता Kiya-ai ने भारत के पहले बैंकिंग मेटावर्स 'Kiyaverse' को लॉन्च करने की घोषणा की है।
• 12 जून, 2022 को तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई स्थापित करने के लिए बेंगलुरू स्थित म्समेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
• हाल ही माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्षों से चली आ रही इंटरनेट एक्सप्लोरर (Internet Explorer) की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है।
• हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत ‘सी-टीबी’ (ब-ज्ठ) नामक एक नया स्वीकृत भारत में निर्मित टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण में सहायक हो सकता है। यह लागत प्रभावी उपकरण अत्यधिक लाभकारी साबित होगा।
• 17 जून, 2022 को चीन ने तीसरा सबसे उन्नत घरेलू विमानवाहक पोत ‘फुजियान’ (Fujian) लॉन्च किया। इसका नाम चीन के पूर्वी तटीय प्रांत फुजियान के नाम पर रखा गया है।
• हाल ही में केंद्रीय मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के घाटी में उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया।
• 25 मई 2022 को ऑपरेशन नमकीन (Operation Namkeen) के तहत, राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence) ने 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में 500 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ‘ऑपरेशन नमकीन’ शुरू किया गया था।
• एयरोस्पेस, रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों (Aerospace, defence, and general engineering applications) उपयोग के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), जोधपुर के शोधकर्ताओं द्वारा स्वदेशी रूप से एक धातु 3 डी प्रिंटर (metal 3D printer) विकसित किया गया है।

• तेलंगाना के 19 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव पी भारत के 74वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं, जिन्होंने इटली में आयोजित 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव FIDE रेटिंग में 2500 (इलो पॉइंट) की बाधा को तोड़कर यह खिताब हासिल किया है। इससे पूर्व भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंडमास्टर थे।
• हाल ही में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन टूर्नामेंट में 9 राउंड में 7.5 अंक हासिल कर जीत हासिल की।
• 15 जून, 2022 को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारानई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहली बार SAI स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया। ये देश भर में किसी भी केंद्र में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खोले गए पहले स्क्वैश कोर्ट हैं।
• जून 2022 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने घोषणा की है कि श्रीलंका के आलराउंडर एंजेलों मैथ्यूज और पाकिस्तान की स्पिनर तुबा हसन को मई 2022 के लिए ICC मेन्स एंड विमेन प्लेयर्स ऑफ द मंथ (Players of the Month) चुना गया है।
• हाल ही में रेड बुल के मैक्स वेरस्टापेन (Max Verstappen)ने अजरबैजान फॉर्मूला वन ग्रां प्री (Azerbaijan Formula One Grand Prix) 2022 को जीत लिया है। यह इस सीजन की उनकी पांचवीं जीत थी। रेड बुल के ही सर्जियो पेरेज (Sergio Perez) दूसरे और मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल (George Russel) तीसरे स्थान पर रहे।
• हाल ही में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में दो स्थान की छलांग लगाकर भारत 104वें स्थान पर पहुंच गया है।
• हाल ही में कजाखस्तान के नूर सुल्तान (Nur Sultan) में, भारत ने आईबीएसए जूडो ग्रांड प्रिक्स (IBSA Judo Grand Prix) में अपना पहला पदक अर्जित किया। इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के जूडोका (Blind and Para Judo Association's Judoka) कपिल परमार ने 60 किलो भार वर्ग में कांस्य (Bronze) पदक जीता। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले है।

• 5 जून, 2022 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर स्थित कबीर चौरा धाम में संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र और ‘स्वदेश दर्शन’ योजना का उद्घाटन किया। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र की आधारशिला चार वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी।
• हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए राज्य में ‘राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार’ की शुरुआत की है।
• हाल ही में सिक्किम ने ‘ब्लू डड्ढूक तितली’ को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। मुख्यमंत्री पी.एस. गोले ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान ब्लू डड्ढूक को सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। ब्लू डड्ढूक तितली सिक्किम की एक देशी तितली की प्रजाति है।
• हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों की रिपोर्ट करने के लिए ‘14400 ऐप’ लॉन्च किया है। इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने विकसित किया है।
• हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए ‘बीच विजिल ऐप’ (Beach Vigil App) लॉन्च किया।
• हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर यंत्र सेवा योजना (YSR Yantra Seva Scheme) शुरू की है। मुख्यमंत्री ने गुंटूर में वाईएसआर यंत्र सेवा पाठकम के तहत ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर के राज्य स्तरीय मेगा वितरण को भी शुरू किया।
• 11 जून, 2022 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि में एक कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला (oncology laboratory) है।
• हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है।

• जून 2022 में दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की।
• 12 जून को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने थाईलैंड के राजा को पीछे छोड़ते हुए इतिहास में विश्व की दूसरी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सम्राट/साम्राज्ञी बन गई है। इन्होने थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 1927 से 2016 के मध्य करीब 70 साल 126 दिनों तक शासन किया किया था।
• जून 2022 में, मेटा (Meta) ने 25 देशों में इंस्टाग्राम पर ‘AMBER अलर्ट’ शुरू करने की घोषणा की है। एम्बर अलर्ट उपयोगकर्ताओं को क्षेत्र में लापता बच्चों की सूचना प्राप्त करने में म करेगा।
• हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ‘कारपोर्ट प्रकार का सौर संयंत्र’ (solar carport) मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा हरियाणा के मानेसर में स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जोधपुर में स्थित ‘भादला सोलर’ पार्क है।
• हाल ही में गूगल ने महिला संस्थापकों के लिए ‘स्टार्टअप एक्सेलेरेटर’ प्रोग्राम की घोषणा की। यह कार्यक्रम महिलाओं को धन उगाहने और काम पर रखने जैसी चुनौतियों का समाधान करने में म करेगा।
• वर्तमान में इराक की प्रसिद्ध और प्रमुख झील ‘सावा’ (Lake Sawa) पहली बार सूख गई है स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थानीय निवेशकों द्वारा कुप्रबंधन, सरकार की उपेक्षा और जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ।
• हाल ही में घोषणा की गई कि भारतीय ‘वायु सेना हेरिटेज सेंटर’ चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। भारतीय वायु सेना और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से इसे स्थापित किया जाएगा।
• हाल ही में ‘डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स’ के लिए विश्व का पहला ‘मरम्मत का अधिकार’ (Right to Repaire) कानून न्यूयॉर्क विधानमंडल (USA) द्वारा पारित किया गया।
• हाल ही में रेल मंत्रालय ने झांसी, कोटा, आद्रा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में स्थित पांच ‘रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना रेजिमेंट’ को भंग करने का फैसला किया है।
• हाल ही में बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल (Sir M Visvesvaraya Railway Terminal) जो भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल (centralised AC railway terminal) है, इसे चालू कर दिया गया है।
• राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 30 मई से 5 जून, 2022 तक ‘पुनीत सागर अभियान’ को लागू किया था।
• हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के राज्य के प्रयासों की मान्यता में झारखंड राज्य को ‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day) पुरस्कार-2022’ के लिए चुना है।
• हाल ही में अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के एक रेस्तरां ‘चाय पानी’ को 2022 के लिए ‘जेम्स बियर्ड अवार्ड्स’ (James Beard Awards) में सबसे उत्कृष्ट रेस्तरां का पुरस्कार प्रदान किया गया।
• वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट कप्तान डैरेन सैमी को ‘सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया है।
• मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट (Meghalaya Enterprise Architect) के अंतर्गत ‘ई-प्रस्ताव प्रणाली’ जो मेघालय सरकार की प्रमुख पहल है, इस पहल ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में ‘सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार’ जीता है। राज्य के विकास के लिए आईसीटी को बढ़ावा देने में सरकारों की भूमिका की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला है।
• 29 मई से 4 जून, 2022 तक मुंबई में आयोजित 17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘टर्न योर बॉडी टू द सन’ (Turn Your Body to the Sun) जो एक सोवियत कैदी की अविश्वसनीय कहानी बताती है, ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म (Best Documentary Film) के लिए प्रतिष्ठित ‘गोल्डन शंख पुरस्कार’ जीता है।
• 1 जून, 2022 को बर्लिन में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को ‘जीरो-कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग’ की श्रेणी में 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम (KV AC Traction System) को सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए ‘यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स’ (UIC International Sustainable Railway Awards) से सम्मानित किया गया है।
• WHO ने चंड़ीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च (PGMIR) में समुदायिक चिकित्सा और ‘स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल (ई.आरसीटीसी) को तंबाकू नियंत्रण को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया है।
• 2 जून, 2022 को टेक्सास की 14 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी हरिनी लोगन ने विक्रम राजू को हराकर प्रतिष्ठित ‘स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी’ (Scripps National Spelling Bee) 2022 का पुरस्कार विजेता बन गई है।
• 1 जून, 2022 को भारत के प्रमुख खाद्य ब्रांड ‘रुचि फूडलाइन’ (Ruchi Foodline) की निदेशक रश्मि साहू को ‘टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022’ प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद द्वारा प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार पूर्वी भारत के अग्रणी ‘रेडी-टू-ईट’ ब्रांड की श्रेणी में दिया गया।
• हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित ‘फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल’ में, अमेरिकी अभिनेता विंसेंट डी पॉल ने सिद्दीकी को यह सम्मान प्रदान किया।
• 24 जून, 2022 को ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्र खुशी पटेल को ‘मिस इंडिया वर्ल्डवाइड’ (Miss India Worldwide) 2022 की विजेता के रूप में घोषित किया गया था। श्रुतिका माने को सेकेंड रनर अप और यूएस की वैदेही डोंगरे को फर्स्ट रनर-अप चुना गया।
• हाल ही में उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा साहित्य के ‘मानद डॉक्टर’ से सम्मानित किया गया।
• 15 जून, 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, भीमनगौड़ा, संगनगौड़ा पाटिल को कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
• हाल ही में एन.जे. ओझा को ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (MGNREGA) के तहत दो साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है।
• 6 जून, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को ‘प्रौद्योगिकी’ पर अपना दूत नियुक्त किया है।
• 31 मई, 2022 को राजेश गेरा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला।
• 1998 से 2005 तक जापान के ‘सोनी’ का नेतृत्व करने वाले नोबुयुकी इदेई का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। टोक्यो स्थित ‘सोनी’ जापान के प्रमुख ब्रांडों में से एक है, इसने दुनिया को वॉकमैन पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर जैसे उपकरण की सुविधाएं प्रदान की।
• डॉ स्वाति ढींगरा ‘बैंक ऑफ इंग्लैंड’ की ब्याज दर-निर्धारण समिति (Interest rate-setting committee) के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई है। डॉ स्वाति ढींगरा वर्तमान के माइकल सॉन्डर्स की जगह लेंगी, जो अगस्त 2016 से कार्यरत थे।
• भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कार्यकारी अधिकारी नटराजन सुंदर को 30 मई, 2022 को नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL)के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है।
• हाल ही में जेवियर ओलिवन ने मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
• जून 2022 में अश्वनी भाटिया ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। अश्वनी भाटिया पूर्व में स्वामित्व भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रबंध निदेशक भी रह चुके है।
• हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। ये जमैका के कर्टेने रैट्रे (Courteney Ratre) की जगह लेंगी, जिन्हें ‘शेफ डी कैबिनेट’ के रूप में नियुक्त किया गया है।
• हाल ही में अल्बानिया की संसद द्वारा एक शीर्ष सैन्य अधिकारी, जनरल मेजर बजराम बेगज (Bajram Begaj) को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है।
• जून 2022 में आलोक कुमार चौधरी ने अश्विनी भाटिया के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।
• जून 2022 में सतीश पई को अंतरराष्ट्रीय एल्युमीनियम संस्थान (International Aluminium Institute: IAI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
• जून 2022 में अविनाश कुलकर्णी को भारत ऋण निर्णय फर्म (India Debt Decision Firm: IDDF) का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
• 27 जून, 2022 को आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes: CBDT) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
• 24 जून 2022 को केंद्र सरकार ने 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका (Tapan Kumar Deka) को अरविंद कुमार के स्थान पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) का निदेशक नियुक्त किया है।
• 23 जून, 2022 को पूर्व विदेश सचिव और परमाणु मामलों और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्याम सरन को ‘इंडिया इंटरनेशनल सेंटर’ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हैं। वह एन एन वोहरा का स्थान लेंगे।
• हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नेतृत्व को समाप्त करने की दिशा में ऑस्ट्रेलिया ने गणतंत्र के लिए सहायक मंत्री’ नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीस ने इस पद के लिए सिडनी के 51 वर्षीय सांसद मैट थिस्टलथवेट को नियुक्त किया है।
• हाल ही में म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान को ‘इंडो-यूके कल्चर प्लेटफॉर्म’ (Indo-UK Culture Platform) के एंबेसडर नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
• हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा द्वारा भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया और प्रशांत विभाग (Asia and Pacific Department) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
• हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद द्वारा ‘शेफ डी कैबिनेट’ (chef de cabinet) के रूप में नामित किया गया है।
• 15 जून को सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने हमजा अब्दी बर्रे (Hamza Abdi Barre) को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 48 वर्षीय हमजा अब्दी बर्रे ने मोहम्मद हुसैन रोबले (Mohamed Hussein Roble) की जगह ली।
• हाल ही में चेन्नई स्थित स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से दूसरे कार्यकाल के लिए ‘टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस’ (Tedros Adhanom Ghebreyesus) को WHO के महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है। जिनेवा में 75 वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान उनके पुनः चुनाव की पुष्टि की गई थी।
• जोमैटो और जियो-बीपी (Jio-bp) ने जोमैटो की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए ‘2030 तक क्लाइमेट ग्रुप की 100 प्रतिशत ‘ईवी 100 पहल’ (EV100 initiative) का समर्थन करने के लिए एक समझौता किया है। तेजी से बढ़ते भारतीय वितरण और परिवहन खंड में ईवी अपनाने में तेजी लाने के लिए सहयोग किया गया है।
• 3 जून, 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ‘निशंक’ और आईएनएस ‘अक्षय’ को उनके द्वारा 32 वर्षों की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद सेवामुक्त कर दिया गया। आईएनएस निशंक को 12 सितंबर, 1989 को सेवा में शामिल किया गया था, जबकि आईएनएस ‘अक्षय’ को 10 दिसंबर, 1990 को जॉर्जिया के पोटी शहर में सेवा में रखा गया था।
• ‘इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (Indira Gandhi International) हवाई अड्डा’ पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है।
• 21 जून 2023 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया। भारत से 500 पर्यटकों को लेकर भारत गौरव ट्रेन नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन तक जाएगी।
• विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी-20 को वर्ष 2023 में मेजबानी भारत करने जा रहा है, जिसका आयोजन जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य में भी किया जाएगा।
• हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन, ‘विवाटेक 2020’ ने भारत को ‘वर्ष का देश’ (Country of the year) के रूप में मान्यता दी है।

3 जून, 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों (Targeted Areas) में ‘हाई स्कूल’ के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा हेतु ‘श्रेष्ठ’ योजना की शुरुआत की है।

मुख्य उद्देश्यः इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के लक्षित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में सबसे गरीब बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है।

• श्रेष्ठ योजना देश भर में सीबीएसई (CBSE) से संबद्ध कक्षा 9 और कक्षा 11 तक प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है।
• यह अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति और समग्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने का भी प्रावधान करती है।
• 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र इस योजना के पात्र हैं।
• इसका लक्ष्य है कि इस प्रणाली के तहत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 3000 छात्रों को कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाए।

3 जून, 2022 को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा घोषणा की गई कि सरकार की ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा को ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’ के साथ एकीकृत किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह एकीकरण मौजूदा ई-संजीवनी उपयोगकर्ताओं को आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (NHA) बनाने में मदद करेगा।

• एकीकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी के मौजूदा उपयोगकर्ताओं को सरलता से अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) बनाने और डॉक्टरी सलाह, लैब रिपोर्ट जैसे अपने मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने तथा प्रबंधित करने आदि के लिए इसका उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।
• उपयोगकर्ता ई-संजीवनी पर डॉक्टरों के साथ अपने हेल्थ रिकॉर्ड को साझा करने में भी सक्षम होंगे, जो बेहतर नैदानिक निर्णय लेने और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में: इस योजना को सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू किया गया था।

• इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है।
• आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य भारत में मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों और हितधारकों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए डिजिटल हाईवेज का निर्माण करना है।

हाल ही में, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम नामक एक योजना शुरू की है। यह योजना मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, गतिशील और अग्रणी सोच वाले युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए है।

• सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में: यह योजना युवा पेशेवरों के लिए सक्रिय ऑन-द-ग्राउंड लर्निंग (On-The-Ground Learning) पर केंद्रित है।
• इसके माध्यम से युवा पेशेवरों को सरकार के कामकाज के साथ-साथ विकास संबंधी नीति से जुड़े सरोकारों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।
• मंत्रालय की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेशेवरों को बुनियादी ढांचे, डेटा विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, स्टार्ट-अप, नवाचार, कौशल विकास, डिजिटल परिवर्तन और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट देने के लिए तैयार किया जाएगा।
• शुरुआत में इस योजना के तहत 25 से अधिक युवा पेशेवरों को काम पर रखा जाएगा।

14 जून, 2022 को, केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओ (जल, थल, वायु) में सैनिकों की भर्ती के लिए ‘अग्निपथ योजना’ नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा।

अग्निपथ योजना के बारे में: इस योजना के तहत 90 दिनों के अंदर भर्ती शुरू की जाएगी।

• इस योजना के तहत सालाना करीब 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। उनमें से ज्यादातर की भर्ती सिर्फ चार साल के लिए की जाएगी।
• कुल वार्षिक भर्तियों में से लगभग 25% अग्निवीरों को स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
• चयन के बाद, उम्मीदवारों को 6 महीने के लिए प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें साढ़े तीन साल के लिए तैनात किया जाएगा।
• इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे। भर्ती के मानक यथावत रहेंगे।
• 4 वर्ष की अवधि के दौरान उन्हें अतिरिक्त लाभ के साथ 30,000 रुपये वेतन मिलेगा, जो चार वर्ष के अंत तक 40,000 रुपये हो जाएगा।
• वेतन का 30% सेवा निधि कार्यक्रम के अंतर्गत अलग रखा जाएगा, जिसमें सरकार प्रति माह समान राशि का योगदान करेगी। 4 साल की अवधि के अंत में अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपये की सेवानिधि मिलेगी।
• अग्निवीरों को 4 साल के लिए 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी दिया जाएगा।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 7 जून 2022 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में: देश में मत्स्य किसानों और मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने और उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) शुरू की गई थी। यह भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत् विकास पर केंद्रित है।

• यह योजना क्लस्टर या क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है।
• यह योजना समुद्री शैवाल और सजावटी मछली की खेती जैसे रोजगार पैदा करने की क्षमता वाली गतिविधियों पर केंद्रित है।
• यह गुणवत्ता वाले बीज और चारा और प्रजातियों के विविधीकरण के लिए प्रजनन तकनीक पर भी जोर देता है।

हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवाचार के क्षेत्र में नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण पहल ‘रेलवे के लिए स्टार्टअप’ लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह पॉलिसी बहुत व्यापक और इस्तेमाल नहीं किए गए स्टार्टअप इकोसिस्टम की भागीदारी के माध्यम से रेलवे के संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दक्षता लाने में मदद करेगी।

• इस कार्यक्रम के चरण-1 के लिए रेलवे के विभिन्न मंडलों, क्षेत्रीय कार्यालयों/जोनों से प्राप्त 100 से अधिक समस्या विवरणों में से 11 समस्या विवरण जैसे रेल फ्रैक्चर (rail fracture), हेडवे में कमी (Headway reduction) आदि को लिया गया है।
• रेल मंत्री ने स्टार्टअप्स तंत्र से इस अवसर का उपयोग करने का अनुरोध किया और उन्हें 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान, सुनिश्चित बाजार और पारिस्थितिक तंत्र के रूप में भारतीय रेलवे से समर्थन का आश्वासन दिया।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना (PM CARES for Children scheme) का लाभ जारी किया है।

• इस योजना के तहत पीएम मोदी द्वारा बुनियादी जरूरतों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह, स्कूली शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और 5 लाख रुपये तक मुफ्रत इलाज प्रदान किया जाएगा।
• कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन की पासबुक और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक स्वास्थ्य कार्ड सौंपा गया है।

पीएम केयर्स योजना के बारे में: 29 मई, 2021 को प्रधान मंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए PM CARES योजना शुरू की गई थी।

• इसका उद्देश्य उन बच्चों का समर्थन करना था, जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को कोविड-19 महामारी में खो दिया है।
• इस योजना के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को बढ़ाना और छात्रवृत्ति के माध्यम से सशक्त बनाना, और उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भरता से लैस करके निरंतर उचित तरीके से व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

20 जून, 2022 को केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए ‘निपुण’ (NIPUN) नामक एक अभिनव परियोजना की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण तथ्यः निपुण पहल का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए कार्य करना है।

• ‘निपुण’ परियोजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)) की अपनी प्रमुख योजना के तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्केलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने की एक पहल है। इस पहल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को विदेशों में भी काम के अवसर मिलते हैं।
• यह पहल निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर और उनके कौशल सेट में विविधता लाने के द्वारा उन्हें अधिक से अधिक कुशल बनाने में सक्षम बनाएगी।
• निपुण परियोजना निर्माण श्रमिकों को बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश करने तथा उनकी मजदूरी बढ़ाने में सहायक होगी।

21 जून, 2022 को असम ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। इसके साथ ही देश भर में खाद्य सुरक्षा को पोर्टेबल बनाने वाले सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना

• इसे अगस्त 2019 में गरीब प्रवासी कामगारों को देश के किसी भी सरकारी राशन की दुकान से रियायती दर पर चावल और गेहूं खरीदने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
• इस योजना का उद्देश्य प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हकदार सब्सिडी वाले खाद्यान्न को निर्बाध रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
• इस योजना को और अधिक निर्बाध और तेज बनाने के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया था।
• यह मोबाइल ऐप लाभार्थियों को उपयोगी रीयल टाइम जानकारी प्रदान कर रहा है जो 13 भाषाओं में उपलब्ध है।
• वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय/ अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के तहत राशन की दुकानों से जून 2020 से अनाज मिलना शुरू हो गया है।
• इसके माध्यम से नकली राशन कार्ड धारकों की पहचान कर नकली कार्डों को समाप्त करना है।
• इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी वे होंगे, जो बेहतर रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं।
• रिसाव को रोकने और सब्सिडी सही व्यय को सुनिश्चित करेगा।
• इसके माध्यम से देश भर के 81 करोड़ लाभार्थियों लाभान्वित होंगे।
• इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति की संभावना को दूर करना है।

शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (Central Institute of Educational Technology) को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी (ICT) के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पीएम ई-विद्या (PM Evidya) नामक एक व्यापक पहल के तहत आईसीटी का उपयोग करने पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।

• पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के बारे में: (PM eVIDYA) कार्यक्रम मई 2020 में ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के एक हिस्से के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
• यह कार्यक्रम शिक्षा प्रदान करने के लिए मल्टी-मोड एक्सेस (Multi-mode access) को सक्षम करने के लिए डिजिटल, ऑन-एयर, ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करता है और सीखने की कमी को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
• इसका उद्देश्य शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के सभी प्रयासों को एकजुट करना है।
• इसके तहत 12 eVidya TV चैनल, जो कक्षा 1 से 12 के लिए ‘वन क्लास-वन चैनल’ लाइन पर आधारित है, जो संबंधित कक्षाओं से संबंधित शैक्षिक सामग्री को प्रसारित करता है।

7 जून, 2022 को नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए राज्यों/ केन्द्र-शासित प्रदेशों को प्रेरित करने के एक प्रयास के तहत, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (State Food Safety Index) को जारी किया।

इस सूचकांक में राज्यों को 5 मापदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती हैः

1. मानव संसाधन और संस्थागत डेटा
2. अनुपालन
3. खाद्य परीक्षण सुविधा
4. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
5. उपभोक्ता अधिकारिता

• राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की शुरुआत 2018-19 से देश में खाद्य सुरक्षा से जुड़े इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धी एवं सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई थी। यह सूचकांक नागरिकों को सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में म करेगा।
• इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को ओडिसा के साथ 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का स्कोर 54.5 है।

चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 5 बड़े राज्य

शीर्ष 3 छोटे राज्यों की रैंकिंग

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के अनुसार, देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में गिरावट के बावजूद वर्ष 2021 में एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई प्रवाह 2021 में घटकर 45 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष 64 बिलियन डॉलर था।

• इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका (367 बिलियन डॉलर) एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा। इसके बाद चीन (181 बिलियन डॉलर) और हांगकांग (141 बिलियन डॉलर) ने भी क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा।
• भारत से बाहर होने वाले एफडीआई 2021 में 43% बढ़कर 15.5 अरब डॉलर हो गया। भारत में प्रवाह घटकर 45 बिलियन डॉलर हो गया।
• शीर्ष 10 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में, केवल भारत के एफडीआई प्रवाह में गिरावट आई है।

हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मुकेश अंबानी ने अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए भारत के साथ-साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस इंडेक्स के अनुसार, अंबानी की कुल संपत्ति 99.7 बिलियन डॉलर है। इन्होने 2022 में 9.69 बिलियन डॉलर जोड़े थे।

• वैश्विक अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी का 8वां स्थान है और गौतम अडानी का 9वां स्थान है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में अदानी 98.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 9वें स्थान पर है।
• टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क 227 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।

हाल ही में वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (WEF) द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक-2022 जारी किया गया है, जिसमे भारत सबसे निचले पायदान पर रहा है। इस वर्ष के सूचकांक में भारत में पर्यावरण की स्थिति सबसे खराब है।

महत्वपूर्ण तथ्यः पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक-2022 में भारत सबसे निचले पायदान पर रहा है। 180 देशों को रैंकिंग में भारत 18.9 के स्कोर के साथ 180वें स्थान पर है। 2020 में भारत 27.6 के स्कोर के साथ 168वें स्थान पर था।

• इस सूचकांक में डेनमार्क प्रथम और यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर विद्यमान है।

शीर्ष 5 देशें की रैकिंग-

हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट (Global Startup Ecosystem Report) को लंदन टेक वीक 2022 की पृष्ठभूमि में जारी किया गया है, जो वैश्विक सरकारों एवं कॉर्पोरेट नेताओं, प्रेरणादायक स्टार्ट-अप संस्थापकों और निवेशकों को समाज के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है।

महत्वपूर्ण तथ्यः केरल के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए, राज्य को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्टमें किफायती प्रतिभा में एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है।

• 2020 में प्रकाशित पहले ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में केरल को एशिया में 5वां और दुनिया में 20वां स्थान मिला था। इस रिपोर्ट को नीति सलाहकार और अनुसंधान संगठन स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क (Global Entrepreneurship Network) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।

15 जून, 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (Institute for Management Development) ने वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई देशों में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है।

देशों की रैंकः डेनमार्क इस सूची में शीर्ष पर विद्यमान है, जबकि स्विट्जरलैंड शीर्ष रैंकिंग से दूसरे स्थान पर खिसक गया है और सिंगापुर तीसरे स्थान पर विद्यमान है।

• चौथे और पांचवें स्थान पर स्वीडन और हांगकांगहै।
• आर्थिक प्रदर्शन में बढ़त के कारण, भारत इस वर्ष 43वें स्थान पर विद्यमान है।
• पिछले वर्ष भारत 37वें स्थान पर था।

लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा क्वाक्वेरेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds) ने अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 19 वां संस्करण जारी किया है। यह रैंकिंग वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 8 प्रमुख रैंकिंग संकेतकों के आधार पर शीर्ष 900 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान करती है।

महत्वपूर्ण तथ्यः 2023 की रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) को लगातार 11वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

• इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
• इस रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु 155 वें स्थान पर है, जो 2022 में 186वें स्थान पर था।
• भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में सबसे तेजी से बढ़ते दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है। इसके बाद IIT बॉम्बे 172वें स्थान और IIT दिल्ली 174वें स्थान पर है।

15 जून, 2022 को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस (World Elder Abuse Awareness Day-WEAAD) के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की।

• ध्यान रहे कि, वर्ष 2011 से 15 जून को प्रतिवर्ष ‘विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस’ का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 के लिए जिस दिवस की थीम ‘डिजिटल इक्विटी फॉर आल एजेज’ (Digital Equity for All Ages) है।
• महत्त्वपूर्ण तथ्यः रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 47% बुजुर्ग अपने परिवार पर तथा 34% पेंशन एवं अन्य सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। अपर्याप्त आय के साधनों के कारण सर्वेक्षण में 40% बुजुर्गों ने कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है।
• सर्वेक्षण में शामिल 67% बुजुर्ग किसी भी प्रकार की सरकारी बीमा योजना (Government Insurance Scheme) के तहत कवर नहीं किए गए थे। रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार केवल 13% बुजुर्ग ही सरकारी बीमा योजनाओं का लाभ ले रहे थे।
• सर्वेक्षण में लगभग 59% बुजुर्गों ने यह स्वीकार किया है कि उनके साथ किसी न किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है।

हाल ही में जारी REN21 की रिन्यूएबल्स 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट (Global Status Report) के अनुसार, भारत ने 2021 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग 15.4 गीगावाट उर्जा को जोड़ा, जो चीन (136 GW) और संयुक्त राज्य अमेरिका (43 GW) के बाद तीसरा सबसे अधिक है। इसी के साथ भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2021 में 843 मेगावाट की पनबिजली क्षमता स्थापित की, जिससे कुल अक्षय उर्जा क्षमता 45.3 गीगावॉट हो गई।

• इसके अनुसार भारत एशिया में नई सौर पीवी (Solar PV) क्षमता के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा है। भारत ने पहली बार जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए कुल सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन में चौथा स्थान हासिल किया।
• भारत को चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के लिए दुनिया में चौथे स्थान पर है।

हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा SIPRI ईयरबुक 2022 के निष्कर्ष, जो हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति की जांच करते हैं, जारी किए गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया उन नौ परमाणु-सशस्त्र देशों में से हैं जो अपने शस्त्रगार का विकास जारी रखे हुए हैं।

• हालांकि जनवरी 2021 और जनवरी 2022 के बीच परमाणु हथियारों की कुल संख्या में मामूली कमी आई है, लेकिन अगले दशक के दौरान इसके बढ़ने की उम्मीद है।
• SIPRI इयरबुक 2022 के अनुसार, सूची के मामले में सबसे अधिक परमाणु हथियार, रूस (5977), संयुक्त राज्य अमेरिका (5428), चीन (350), फ्रांस (290), यूनाइटेड किंगडम (225), पाकिस्तान (165) और भारत (160) देशों के पास है।

हाल ही में जारी कांतार ब्रैंड्ज, 2022 ‘मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट’ (Kantar Brandz, 2022 'Most Valuable Global Brands report') के अनुसार, 4 भारतीय कंपनियां, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (TCS)] HDFC बैंक, इंफोसिस और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) शीर्ष 100 सबसे बड़े वैश्विक ब्रांडों में शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः टीसीएस कंपनी इस सूची में 46वें स्थान पर रहा है। टीसीएस एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैमसंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है।

• एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) भारत के दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के रूप में 61वें स्थान पर रहा है।
• इस सूची में इंफोसिस 64 वें स्थान पर है, इसकी ब्रांड वैल्यू 33 अरब डॉलर है।
• एलआईसी (LIC) 23 बिलियन डालर के ब्रांड मूल्य के साथ 92वें स्थान पर है।
• ऐप्पल (Apple) 947.1 बिलियन अमरीकी डालर के ब्रांड मूल्य के विश्व का पहला सबसे बड़ा ब्रांड है। इसके बाद Google, अमेजॅन, माइक्रोसॉफ्रट और फेसबुक का स्थान आता है।

हाल ही में कौरसेरा (Coursera) द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट (Global Skills Report) 2022 में कहा गया है कि डेटा विज्ञान में भारत की दक्षता 2021 में 38% से घटकर 2022 में 26% हो गई है। समग्र कौशल दक्षता (Overall skills proficiency) के मामले में, भारत वैश्विक स्तर पर 68वें और एशिया में 19वें स्थान पर है।

महत्वपूर्ण तथ्यः पश्चिम बंगाल कौशल दक्षता के मामले में भारतीय राज्यों में सबसे आगे है और राज्य देश में डिजिटल कौशल दक्षता का उच्चतम स्तर दिखा रहा है।

• लगातार दूसरे वर्ष, स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक कुशल शिक्षार्थी थे, उसके बाद डेनमार्क, इंडोनेशिया और बेल्जियम का स्थान है।

हाल ही में जारी विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट 2021 में (World Gold Council Report) के अनुसार, भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सोना पुनर्चक्रणकर्ता (largest recycler) के रूप में उभरा है।

• विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, चीन 168 टन सोने का पुनर्चक्रण करके वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण करने वाले देशों में प्रथम स्थान पर हैं। इसके बाद इटली 80 टन के साथ दूसरे स्थान पर और अमेरिका 78 टन के साथ तीसरे स्थान पर है।

हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit) द्वारा 2022 का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट स्वास्थ्य देखभाल, अपराध दर, राजनीतिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे और हरित स्थान तक पहुंच सहित विभिन्न कारकों पर दुनिया भर के 173 शहरों को रैंकिंग प्रदान करता है।

• सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची 2022 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख, चौथा स्थान कैलगरी, कनाडा और पांचवा स्थान वैंकूवर, कनाडा को दिया गया है।
• ईरान की राजधानी तेहरान को इस सूची में सबसे निचला स्थान दिया गया है।
• भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची में 112वें स्थान पर रखा गया है। जबकि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई 117वें स्थान पर है।
• पाकिस्तानी शहर कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में से हैं।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा 14 जून, 2022 को ‘माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21’ (Migration in India 2020-21) नामक रिपोर्ट जारी की गई।

• यह रिपोर्ट, जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में पहली बार संग्रहीत किये गए प्रवासन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। इसमें पीएलएफएस सर्वेक्षण के प्रवासन से संबंधित प्रमुख संकेतकों के अनुमान शामिल किये गए हैं।

प्रमुख निष्कर्षः जुलाई 2020-जून 2021 की अवधि के दौरान देश भर में प्रवासन की दर (Migration Rate) 28.9% थी, जिसमें पुरुष प्रवासन दर 10.7% तथा महिला प्रवासन दर 47.9% थी।

• वर्ष 2020-2021 की उपर्युक्त अवधि के दौरान लगभग 88% प्रवासियों ने उसी राज्य के भीतर पलायन किया, जबकि 11.8% प्रवासियों ने दूसरे राज्य में पलायन किया।
• आंकड़ों से पता चलता है कि निवास के अंतिम सामान्य स्थान के आधार पर 73.4% प्रवासियों ने ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन किया वहीं 25.9% प्रवासियों ने शहरी केंद्रों से पलायन किया।
• पुरुषों में लगभग 50% ने ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन (प्रवासन) किया, वहीं 47% ने शहरी क्षेत्रों से पलायन किया।
• महिलाओं के सन्दर्भ में देखें तो 78.8% महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन किया वहीं 21% महिलाओं ने शहरी केंद्रों से पलायन किया।
• अपने राज्य की सीमा के भीतर प्रवासन करने वालों में 65.6% पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों से तथा 31.4% पुरुष शहरी केंद्रों से थे।
• इसी प्रकार राज्य की सीमा के भीतर जिन महिलाओं ने प्रवासन किया, उनमें 92.6% ग्रामीण क्षेत्रों से तथा 7.2% शहरी केंद्रों से थीं।

अस्थायी आगंतुक एवं प्रवासी

• भारत में प्रवासन रिपोर्ट ‘अस्थायी आगंतुकों’ (temporary visitors) तथा ‘प्रवासियों’ (migrants) को दो अलग-अलगश्रेणियों में वर्गीकृत करती है।
• ‘अस्थायी आगंतुकों’ को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मार्च 2020 के बाद अपने घरों में पहुंचे तथा लगातार 15 दिनों या उससे अधिक परन्तु 6 महीने से कम समय तक अपने घर पर रहे।
• ‘प्रवासियों’ को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनका अंतिम सामान्य निवास स्थान, वर्तमान गणना में दर्ज निवास स्थान से अलग है।
• मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद जुलाई 2020-जून 2021 की अवधि में देश की 0.7 प्रतिशत आबादी ‘अस्थायी आगंतुक’ (temporary visitor) के रूप में दर्ज की गई।

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) का पुनर्गठन किया।

महत्त्वपूर्ण तथ्यः इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष के रूप में तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व 6 केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार, 10 केंद्रीय मंत्री अंतरराज्यीय परिषद में स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे।

• सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया है।

अंतरराज्यीय परिषद क्या है?

• अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की गई थी। केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1983-87) द्वारा एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की मांग की गई थी।
• संविधान का अनुच्छेद 263 यह प्रावधान करता है कि ‘यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हितों की सेवा होगी’, तो ऐसी स्थिति में अंतर-राज्यीय परिषद (ISC) की स्थापना की जा सकती है।
• अनुच्छेद 263 उन कर्तव्यों को भी निर्दिष्ट करता है जिन्हें अंतरराज्यीय परिषद को सौंपा जा सकता है।
• राष्ट्रपति ऐसी परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और उसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है।

6 जून, 2022 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ‘बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल’ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) यानी बिम्सटेक का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया।

बिम्सटेक के बारे में: बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) 7 दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

• इसका गठन 6 जून, 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र के माध्यम से हुआ था। इसका मुख्यालय ढाका, (बांग्लादेश) में स्थित है।
• बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को एकीकृत करने के प्रयास के तहत इस समूह का गठन किया गया था।
• इसमें वर्तमान में दक्षिण एशिया के 5 देश और आसियान के 2 देश शामिल हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्सटेक के सदस्य हैं।

हाल ही में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank) ने देश के बुनियादी ढांचे और सतत विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु गुजरात स्थित इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (International Finance Tec-City) या गिफ्ट सिटी में भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की।

न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में: यह ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।

• इसकी स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा (fortaleza) शहर में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थित है।
• इस बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है। ब्रिक्स देशों के अलावा वर्तमान में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और उरुग्वे इसमें शामिल हुए हैं। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना और अधिक से अधिक वित्तीय और विकासीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
• इसकी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आरंभिक अभिदान पूंजी (Initial subscription capital) संस्थापक सदस्य देशों के मध्य समान रूप से वितरित की गई थी।
• इस बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को एक वोट दिया गया है और किसी भी देश के पास वीटो शक्ति नहीं दी गई है।
• इसको 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ।

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिलों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग NH53 पर एक ही लेन में लगभग 105 घंटे 33 मिनट में 75 किमी. बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह परियोजना 3 जून, 2022 को शुरू हुई और 7 जून, 2022 को समाप्त हो गई।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है। NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है।

• भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
• भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। वर्तमान में NHAI की चेयरपर्सन अलका उपाध्याय हैं।

स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 28 से 30 जून, 2022 तक चले नाटो शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री, फुमियो किशिदाने पहली बार भाग लिया। वे नाटो की बैठक में शामिल होने वाले जापान के पहले नेता होंगे।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के बारे में: उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization) सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है।

• वर्तमान नाटो में 30 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है।
• नाटो का आवश्यक और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक एवं सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा करना है।
• नाटो के पास एक एकीकृत सैन्य कमान संरचना है। नाटो को उसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसके बजट में अमेरिका का योगदान सर्वाधिक है।
• नाटो संस्था का अंतिम सदस्य उत्तर मैसेडोनिया था।

ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर-फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force-FATF) ने पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ (Grey List) में बरकरार रखा है। पाकिस्तान जून 2018 से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारेः फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है।

• यह निकाय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करता है तथा कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है।
• यह किसी देश के धन-शोधन-विरोधी और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण ढांचे की ताकत का आकलन करता है।
• इसका मुख्यालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय पेरिस में स्थित है।
• FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन - यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं। भारत भी इस संस्था (FATF) का सदस्य है।

12 से 17 जून, 2022 तक विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO मुख्यालय में संपन्न हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्यः चार दिवसीय बैठक के दौरान, व्यापार संगठन के सदस्य देशों के बीच COVID-19 टीकों के लिए TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) छूट, महामारी प्रतिक्रिया, मत्स्य सब्सिडी, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

• विश्व व्यापार संगठन के बारे में: विश्व व्यापार संगठन (WTO) एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है।
• विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश और 23 पर्यवेक्षक सरकारें शामिल हैं।
• 1987 से 1994 तक आयोजित उरुग्वे दौर की वार्ता (Uruguay Round)मराकेश समझौते (Marrakesh Agreement) में समाप्त हुई, जिसने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी, 1995 को कार्य करना शुरू किया।
• मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, जिसमें व्यापार मंत्रियों और संगठन के 164 सदस्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, आमतौर पर यह प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है।
• विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में हुआ था।
• विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी जून 2020 में मूल रूप से कजाकिस्तान के द्वारा की जाती थी लेकिन महामारी के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था।

17 जून, 2022 को शंघाई सहयोग संगठन देशों (Shanghai Cooperation Organization) के सदस्य राज्यों की सीमा सेवाओं के प्रमुखों की 8वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

शंघाई सहयोग संगठन के बारे में: शंघाई सहयोग संगठन (SCO), एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है।

• यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य यूरेशियाई क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। एससीओ का सचिवालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है।
• शंघाई सहयोग संगठन को जून 2001 में शंघाई (चीन) में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था।
• इस संगठन की उत्पत्ति ‘शंघाई फाइव’ (Shanghai-5) से हुई है।
• जून 2017 में अस्ताना में आयोजित एससीओ के राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक में भारत और पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था।
• एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं।
• इसके सदस्य देश कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है।
• इसके 3 पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है।
• क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure) को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है।

5 जून, 2022 को मनाये गए विश्व पर्यावरण दिवस के संयोजन में राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (National Institute of Urban Affairs) तथा विश्व संसाधन संस्थान भारत (World Resources Institute India) ने संयुक्त रूप से एक अभ्यास आधारित लर्निंग प्रोग्राम ‘लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम’ (Leaders in Climate Change Management Program) की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में विभिन्न सेक्टरों तथा भौगोलिक स्थानों पर जलवायु कार्रवाई में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए शहरी पेशेवरों के मध्य क्षमता निर्माण करना है।

• इस फेस टू फेस लर्निंग मॉड्यूल को सुगम बनाने के लिए मैसूर के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (Administrative Training Institute) शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान तथा डब्ल्यूआरआई इंडिया के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किया और इस प्रकार इस कार्यक्रम का पहला डिलीवरी पार्टनर बन गया।
• इस कार्यक्रम में भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को अर्जित करने के लिए एक समन्वित प्रयास की दिशा में मध्य से कनिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं सहित 5,000 पेशेवरों को सक्षम बनाने तथा उन्हें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं शमन समाधानों के लिए तैयार करने की कल्पना की गई है।
• यह कार्यक्रम प्रभावी जलवायु कार्रवाई प्रदान करने के लिए स्वयं को कुशल बनाने तथा तैयार करने में लगे शहरी प्रैक्टिशनरों के लिए एक ब्लेंडेड यानी मिश्रित लर्निंग प्रोग्राम है।
• इस प्रोग्राम के चार चरण हैं: पहला चरण एक ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल है, जिसे 8 सप्ताह में पूरा किया जा सकता है, दूसरा चरण 4 से 6 दिनों तक चलने वाला आमने-सामने का यानी फेस टू फेस सत्र है, तीसरा सत्र सहभागियों को 6 से 8 महीनों में एक परियोजना को पूरा करने तथा ज्ञानवर्धक दौरों के लिए अधिदेशित करता है तथा अंतिम चरण में नेटवर्किंग एक ‘कम्युनिटी आफ प्रैक्टिस’ (Community of Practice)की स्थापना करना शामिल है।

5 जून 2022 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘स्वच्छ और हरित’ (Clean and Green) अभियान शुरू किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस अभियान के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय देश को सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plsatic) से मुक्त बनाने और पर्यावरण की रक्षा हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।

• इसके तहत उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का एक हिस्सा सीमेंट संयंत्रों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में या सड़क निर्माण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।
• मंत्रालय ने इस दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी में 30 जून, 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
• इस अभियान के तहत राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को पास के सीमेंट संयंत्रों या अन्य औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे।
• इसके तहत देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने का पूरी दृढ़ता से पालन करने पर जोर दिया गया है।

हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार के वन विभाग द्वारा हाथी बचाव केंद्र (Elephant rescue centre) की स्थापना की गई है। हालाँकि इस सुविधा को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। हाथी बचाव केंद्र का उपयोग आवारा, परित्यक्त और घायल हाथियों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा।

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जो 899 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है।

• वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र बाघअभयारण्य है।
• इसे 1978 में वन्यजीवअभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। 1990 में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी।
• वाल्मीकि वन्यजीवअभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देश का 18वां टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यअभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बनाते हैं। टाइगर रिजर्व नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान के साथ एक सीमा साझा करता है।
• यह अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। पार्क के घने जंगल और घास के मैदान बंगाल टाइगर और एक सींग वाले गैंडों जैसे दुर्लभ स्तनधारियों का घर हैं। एक हिंदू तीर्थ स्थल, बाल्मीकि आश्रम, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है।

2-3 जून, 2022 को स्टॉकहोम+50 (Stockholm+50) का आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम किया गया है। यह मानव पर्यावरण पर 1972 के संयुक्त राष्ट्र (UN) सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है) के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया था।

• इस बैठक का विषय ‘सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह - हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर’ (A Healthy Planet for the Prosperity of All - Our Responsibility, Our Opportunity) थी।

स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में: मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 जून से 16 जून 1972 के मध्य स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था।

• यह ‘केवल एक पृथ्वी’ (Only One Earth) विषय के साथ ग्रहीय पर्यावरण पर इस तरह का पहला विश्वव्यापी सम्मेलन था।
• इसके परिणामस्वरूप स्टॉकहोम घोषणा हुई जिसमें सिद्धांत, पर्यावरण नीति के लिए सिफारिशें और एक कार्य योजना शामिल थी। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले 122 प्रतिभागी देशों में से 70 जो विकासशील और गरीब देशों ने स्टॉकहोम घोषणा को अपनाया।
• यह पहला वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त दस्तावेज था जिसने ‘विकास, गरीबी और पर्यावरण के बीच अंतर्संबंधों’ को मान्यता दी।

हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा तेंदुए जैसी दिखने वाली एक नई रंगीन प्रजाति ‘यूबलफेरिस पिक्टस’ (Eublepharis pictus) की पहचान की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस प्रजाति को ‘पेंटेड लेपर्ड गेको’ (Painted Leopard Gecko) के नाम से भी जाना जाता है। यूबलफेरिस स्थलीय गेकोस की एक प्रजाति है, जो पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी एशिया की मूल निवासी है।

• यह प्रजाति झाड़ी और घास के मैदानों के साथ मिश्रित शुष्क सदाबहार जंगलों में रहती है और यह निशाचर जीव है। भारत में यह प्रजाति आंध्र प्रदेश और ओडिशा के जंगलों में पाई जाती है।

हाल ही में देश में पहली बार मनी स्पाइडर (Money spiders) वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के मुथंगा रेंज से खोजी गई है। इसे प्रोसोपोनॉइड्स बाइफ्लेक्टोजिनस (Prosoponoides biflectogynus) नाम दिया गया है।

• इसके आलावा क्राइस्ट कॉलेज (केरल) के शोधकर्ताओं ने मानन्तवाडि रेंज (Mananthavady range) से कूदने वाली मकड़ियों के समूह से संबंधित एंट-मिमिकिंग मकड़ियों (ant-mimicking spiders) की भी खोज की है।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्यः वायनाड वन्यजीवअभयारण्य केरल में स्थित है और नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। इस अभ्यारण की स्थापना 1973 में हुई थी। यह 344.44 वर्ग किमी में फैला हुआ है।

• नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर मुदुमलाई वन्यजीवअभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली आदि अन्य वन्यजीव पार्क स्थित है। वायनाड वन्यजीवअभयारण्य कर्नाटक के नागरहोल तथा बांदीपुर और तमिलनाडु के मुदुमलाई के बाघअभयारण्यों से सटा हुआ है। काबिनी नदी इसअभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है।

हाल ही में राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व (Ranthambore Tiger Reserve) में एक नर बाघ ‘कुंभा’ की मौत हो गई है। कुंभा बाघ की उम्र 16 साल थी, जो ‘टी 34’ के नाम से प्रसिद्ध था।

रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यानः यह राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। यह अरावली और विंध्य पर्वतश्रृंखलाओं के संगम पर स्थित हैं।

• रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1955 में वन्यजीवअभयारण्य’ घोषित किया गया था।
• इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
• रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पतियाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती एवं कंटीली होती हैं।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीवअभयारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं से न्यूनतम 1 किमी. का क्षेत्र अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन (Eco-sensitive zone) होना चाहिये।

इको सेंसिटिव जोन के बारे में: इको सेंसिटिव जोन ऐसे क्षेत्र होते हैं, जिन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीवअभयारण्यों में अधिसूचित किया गया है।

• EZS घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करना है।
• ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं।
• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में इको-सेंसिटिव जोन शब्द का उल्लेख नहीं है।
• इसमें वाणिज्यिक खनन, आरा मिलें, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना आदि गतिविधियाँ निषिद्ध होती है।

हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सरकारी निकाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (central pollution control board) ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया है।

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में गजट अधिसूचना जारी की गई और प्रतिबंध की घोषणा की गई।

सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में: सिंगल यूज प्लास्टिक उन प्लास्टिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जो एक बार उपयोग की जाती हैं और त्याग दी जाती हैं।

• यह वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, पॉलिथीन बैग, कॉफी कप, फेस मास्क, कचरा बैग, क्लिंग फिल्म, खाद्य पैकेजिंग आदि के निर्माण और उपयोग में प्रयोग की जाती है।
• ऑस्ट्रेलिया के मिंडेरू फाउंडेशन (Minderoo Foundation) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के शीर्ष 100 देशों में शामिल है। भारत की रैंक 94वीं थी। शीर्ष तीन देशों की रैंकिंग क्रमशः सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान हैं।

16 जून, 2022 को मंगोलिया के ‘खुव्सगुल’ (Khuvsgul) झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। यह फैसला फ्रांस के पेरिस में हों रहे ‘इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम’ (International Co-ordinating council of Man and Biosphere Programme) के 34वें सत्र के दौरान लिया गया।

खुव्सगुल झील के बारे में: खुव्सगुल झील उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुव्सगुल (Khuvsgul) में रूसी सीमा के पास स्थित है।

• यह झील मंगोलिया के मीठे पानी का 70 प्रतिशत हिस्सा कवर करती है। यह मात्रा के हिसाब से मंगोलिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है।
• क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील समुद्र तल से लगभग 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील बैकाल झील से लगभग 200 किमी पश्चिम में स्थित है।

16 जून, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने ‘औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट (Industrial Decarbonization Summit) 2022’- 2070 तक कार्बन तटस्थता के लिए रोड मैप का का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस समिट के दौरान, नितिन गडकरी ने पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।

• विद्युत की कमी को दूर करने के लिए ‘औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022’ का उद्घाटन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैकल्पिक ईंधन का विकास करना है।
• औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलनः इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट का उद्घाटन और आयोजन 16 जून को नई दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में किया गया था।
• इसमें डीकार्बोनाइजेशन, नीतिगत मुद्दों, स्थिरता, उनके प्रबंधन सहित जलवायु परिवर्तन आदि से संबंधित विभिन्न शोध विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• शिखर सम्मेलन के दौरान, शिक्षाविद, शोधकर्ता, नीति निर्माता, व्यवसाय, उद्योग, संबंधित सरकारी विभाग आदि ने भाग लिया।
• इस शिखर सम्मेलन के परिणाम से आयोजकों को डीकार्बोनाइजेशन हेतु नवीन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में मदद मिलेगी।

5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्तव्य में बताया कि भारत ने समय सीमा से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने, विदेशी मुद्रा में कमी करने, पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने, और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol) कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है।

• वर्ष 2018 में सरकार द्वारा अधिसूचित ‘जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति’ में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के एक सांकेतिक लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। हालांकि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से पहले 2025-26 तक ही प्राप्त कर लेने का रखा गया है।
• जून, 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘भारत में इथेनॉल मिश्रण 2020-25’ नाम से एक रोडमैप भी जारी किया था, जिसमें 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत खाका तैयार किया गया है। इस रोडमैप में नवंबर, 2022 तक 10% मिश्रण के मध्यवर्ती लक्ष्य का भी उल्लेख किया गया है।
• हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (Public Sector Oil Marketing) के समन्वित प्रयासों के कारण, कार्यक्रम के तहत 10% मिश्रण का लक्ष्य नवंबर, 2022 की लक्षित समय-सीमा से बहुत पहले प्राप्त कर लिया गया है।
• देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल में औसतन 10% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

हाल ही में पर्यावरण वैज्ञानिकों, पारिस्थितिकीविदों और नीति विशेषज्ञों के एक समूह ने माना है कि 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का मसौदा उन रासायनिक प्रदूषकों की समग्रता का हिसाब देने में विफल रहा है जो वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डालते हैं।

2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कर बारे में: 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क एक नया वैश्विक ढांचा है, जो लोगों को प्रकृति और इसकी आवश्यक सेवाओं को संरक्षित करने के लिए 2030 तक विश्व भर में हो रहे कार्यों का मार्गदर्शन करेगा।

• इसका उद्देश्य सरकारों और समाज द्वारा जैव विविधता, इसके प्रोटोकॉल, और अन्य जैव विविधता से संबंधित बहुपक्षीय समझौतों, प्रक्रियाओं एवं कन्वेंशन के उद्देश्यों में योगदान करने के लिए तत्काल और परिवर्तनकारी कार्रवाई को बढ़ावा देना है।
• 2050 तक 4 लक्ष्य हासिल करना है। जो है-
  1. जैव विविधता के विलुप्त होने और गिरावट में कमी करना।
  2. संरक्षण के द्वारा मनुष्यों को प्रकृति की सेवाओं को बढ़ाने हेतु कार्य करना।
  3. आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी को उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना।
  4. उपलब्ध वित्तीय तथा कार्यान्वयन के अन्य साधनों द्वारा 2050 के विजन को प्राप्त करने के लिए विद्यमान चुनौतियों के बीच की खाई को पाटना।

हाल ही में वैज्ञानिकों ने नोंगिखलेम वन्यजीवअभयारण्य (Nongkhyllem Wildlife Sanctuary) के पास बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस नई चमगादड़ की प्रजाति का नाम ग्लिस्क्रोपस मेघलायनस (Glischropus meghalayanus) रखा गया है।

• यह आकार में छोटा होता है और इसमें गहरे भूरे रंग के साथ पीला पेट होता है।
• बाँस में रहने वाले चमगादड़ एक विशेष प्रकार के चमगादड़ होते हैं जो बाँस के इंटर्नाेड्स में रहते हैं, जिनमें विशेष रूपात्मक लक्षण होते हैं, जो उन्हें एक बाँस के अंदर के जीवन को अपनाने में मदद करते हैं।

18 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UN Secretary General) एंटोनियो गुटेरस ने नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पांच-सूत्रीय योजना आरंभ की। इसका उद्देश्य, जलवायु परिवर्तन पर विश्व का ध्यान आकर्षित करना है।

• संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization) ने एक अध्ययन के माध्यम से उजागर किया है कि पर्यावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता, समुद्री तापमान एवं समुद्री अम्लीकरण की प्रक्रिया में पिछले वर्ष 2021 में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

पांच-सूत्रीय घोषणा

• नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु बनानाः महासचिव का मानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना होगा। उनके अनुसार बैटरी स्टोरेज सिस्टम (Battery Storage System) जैसी आवश्यक प्रौद्योगिकियां सौर एवं पवन जैसे स्रोतों से उत्पन्न होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहीत तथा धारण करने में सहायता करती हैं।
• नवीकरणीय घटकों और कच्चे माल तक वैश्विक पहुंच में सुधार करनाः नवीकरणीय ऊर्जा को व्यापक बनाने के लिए आवश्यक है कि इसके घटकों तथा आवश्यक कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो। इससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की निर्माण क्षमता का विस्तार होगा तथा ऊर्जा विविधता के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समन्वयन को आसान बनाया जा सकेगा।
• नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों हेतु राष्ट्रों द्वारा एक-समान दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकताः महासचिव के अनुसार वैश्विक सहयोग एवं समन्वय के लिए आवश्यक है कि निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जाए तथा राष्ट्रों द्वारा अपने घरेलू नीतिगत ढांचे में तत्काल रूप से सुधार किया जाए।
• ऊर्जा सब्सिडी को जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरित करनाः सब्सिडी को जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरित करने से न केवल उत्सर्जन में कटौती होगी बल्कि, इससे स्थायी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

नवीकरणीय ऊर्जा में ट्रिपल निवेश (Triple investments): महासचिव मानते हैं कि वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में कम से कम 4 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष निवेश करने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचा जा सकेगा। उनके अनुसार केवल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में कमी करके वर्ष 2030 तक विश्व को प्रति वर्ष 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक की बचत हो सकती है।

हाल ही में चिल्का झील में विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना हुई है। यह जनगणना चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट (The Fishing Cat Project) के सहयोग से की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः मछली पकड़ने वाली बिल्ली एक घरेलू बिल्ली के आकार से दोगुनी होती है। इसके पूरे शरीर पर काले धब्बे और धारियों के निशान होते हैं।

• मछली पकड़ने वाली बिल्ली भारत में एक आर्द्रभूमि के अंदर जैसे मैंग्रोव वन सुंदरवन और दलदल जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है।
• वे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के पास, पश्चिमी घाट और हिमालय की तलहटी में भी पाए जाते हैं।
• ये नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में पाए जाते है।

• हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी वनस्पति को खोजा गया है। यह वनस्पति ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट दूर उथले पानी में खोजी गई है। इसकी लंबाई 180 किमी है और यह 20,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
• 16 जून, 2022 को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय यानी भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) ने मिट्टी से बने गैर-विद्युत कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक-आईएस 17693: 2022 विकसित किया है। इसका नाम ‘मिट्टीकूल रेफ्रिजरेटर’ रखा गया है। यह एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक प्रस्तुत करता है। इसका निर्माण गुजरात के अन्वेषक श्री मनसुख भाई प्रजापति ने किया है।
• हाल ही में असम में ड्रैगनफ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम नॉर्थईस्ट नेटवर्क (Northeast Network) की संस्थापक सदस्य मोनिशा बहल और ग्रीन हब (Green Hub) की संस्थापक रीता बनर्जी के नाम पर रखा गया है।
• हाल ही में भारत सरकार ने चीतों को 2022 के अंत तक मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर में जंगल में लेन हेतु दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ सौदे को अंतिम रूप दिया है।
• हाल ही में अपने सदियों लंबे इतिहास में इराक की सावा झील पहली बार सूख गई है।
• 8 जून 2022 को कनाडा सरकार ने कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए कनाडा का ग्रीनहाउस गैस ऑफसेट क्रेडिट सिस्टम लॉन्च किया है। कचरे से होने वाले ग्रीनहाउस गैसों को कम करना, जो कनाडा में ग्रीनहाउस गैसों के 7 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है, कनाडा के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख घटक है।
• हाल ही में वैज्ञानिकों ने कंबोडिया की मेकांग नदी में दुनिया की सबसे बड़ी रिकॉर्डेड मीठे पानी की मछली, विशालकाय स्टिंग्रे (stingray) मछली पकड़ी है। इसका वजन 300 किलोग्राम से कम था।

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने अपनी म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति में बदलाव किया है। सेबी के नवीनतम अपडेट के अनुसार, 25 सदस्यीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट करेंगी। इससे पूर्व समिति के पैनल में 24 लोग शामिल थे।

समिति का उद्देश्य

• समिति का उद्देश्य म्यूचुअल फंड विनियमन और विकास (Mutual fund regulation and development) से संबंधित समस्याओं पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को सलाह देना है।
• यह समिति सेबी को प्रकटीकरण आवश्यकताओं और म्यूचुअल फंड कानूनों के सरलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव के लिए आवश्यक कदमों पर सलाह देती है।

हाल ही में बाजार नियामक निकाय, ‘भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड’ (सेबी) ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (Indian Commodity Exchange Limited's) की मान्यता को रद्द कर दिया।

• सेबी द्वारा निवल संपत्ति और बुनियादी ढांचे के मानदंडों सहित कई आधारों पर गैर-अनुपालन घोषित करने के आदेश के बाद एक्सचेंज की मान्यता रद्द कर दी गई थी।

सेबी के बारे में: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

• अप्रैल, 1988 में सेबी का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था।
• प्रारंभ में सेबी बिना किसी वैधानिक शक्ति के एक गैर-सांविधिक निकाय था। सेबी अधिनियम 1992 द्वारा इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गईं।
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है।
• सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं।
• सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष और कई अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (Prepaid Payment Instruments) और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface) पर ई-जनादेश हेतु प्रति लेनदेन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (Factor of Authentication) की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है।

• अब प्रति लेनदेन 15,000 रुपये के भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

19 जून, 2022 को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (Equitas Small Finance Bank) ने फादर्स डे पर बच्चों के बचत खाते ENJOI को लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (Equitsa Small Finance Bank) ने घोषणा की कि यह खाता छोटे बच्चों को वित्तीय दुनिया से परिचित कराएगा, जिससे उन्हें बचत की शुरुआती आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

• ENJOI 0-18 वर्ष के बच्चों को उनके माता-पिता की देखरेख में बचत खाते खोलने की अनुमति देता है।
• 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के नाबालिगों को भी व्यक्तिगत डेबिट कार्ड का विकल्प मिलेगा।

14 जून, 2022 को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने धन संचय नामक एक गैर-लिंक्ड, गैर-भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की, जो सुरक्षा और बचत दोनों प्रदान करती है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस योजना के तहत यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, तो यह योजना परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

• यह परिपक्वता की तारीख से भुगतान अवधि के समापन तक एक गारंटीकृत आय स्ट्रीम भी प्रदान करती है।

18 जून, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Millath Co-operative Bank Ltd) दावणगेरे (Davangere), कर्नाटक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित करने का मुख्य कारण पूंजी की कमी तथा कमाई की क्षमता का अभाव हो गया था।

• परिणामस्वरूप, यह आरबीआई के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) और 22(3)(डी) के साथ-साथ अधिनियम की धारा 56 का उल्लंघन करता था।

22 जून, 2022 को कर्नाटक बैंक ने ‘वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया ((V-CIP)) के माध्यम से ऑनलाइन बचत बैंक (online savings bank) खाता खोलने की सुविधा शुरू की है।

• बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट में यह सुविधा संभावित ग्राहकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एक ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने और अपनी सुविधा के स्थान पर एक वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी (Know Your Customer) सत्यापन पूरा करने का अधिकार देती है।

हाल ही में बजाज फिनसर्व लिमिटेड (Bajaj Finserv Limited) की ऋण देने वाली शाखा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड (Bajaj Finance Limited) ने एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य के लिए अच्छी वित्तीय आदतों के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक डिजिटल अभियान, हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम (Har Time EMI On Time) लॉन्च किया है।

• इस डिजिटल अभियान का उद्देश्य आम जनता को उनके मासिक ऋण ईएमआई का समय पर भुगतान करने के लाभों के साथ-साथ उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य पर भुगतान न करने के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सूचित करना है।

हाल ही में अविनाश कुलकर्णी को इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन्होने मनीष मखरिया का स्थान लिया है।

• इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) यह एक निजी क्षेत्र की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र के बैंकों के पास है। IDRCL की स्थापना सरकार ने 50 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ की थी।

हाल ही में सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास ऋण की सीमा को पहले से बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (Urban Cooperative Banks) को ग्राहकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए घर-घर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है।

• आरबीआई ने टियर-I शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण की सीमा को 30 लाख से बढाकर 60 लाख रुपये कर दिया है।
• टियर-2 यूसीबी की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.40 करोड़ रुपये की गई है। आरबीआई ने ग्रामीण सहकारी बैंकों (Rural Cooperative Banks) के लिए सीमा को 20 लाख रुपये से बढाकर 50 लाख रुपये कर दिया है।

28 जून, 2022 को रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा महानियंत्रक (General of Defence Accounts) रजनीश कुमार द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल, मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन (PADMA) का उद्घाटन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः PADMA नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने वाला एक स्वचालित मंच है, जो लगभग 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वेतन और भत्तों का निर्बाध और समय पर वितरण प्रदान करेगा।

• यह PADMA मॉड्यूल रक्षा लेखा विभाग के तत्वावधान में विकसित किया गया है और इसका संचालन वेतन लेखा कार्यालय तटरक्षक (Pay Accounts office Coast Guard), नोएडा द्वारा किया जाएगा। PADMA के लॉन्च से डिजिटल इंडिया की अवधारणा मजबूत होगी।

• हाल ही में माइक्रोफाइनेंस ऋणों (microfinance loans) के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य बना है। इसने बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान लिया है।
• हाल ही में कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (Kotak Mahindra General Insurance Company Limited) नेPhonePe Insurance Broking Services Pvt के साथ मिलकर मोटर बीमा प्रदान करने हेतु साझेदारी की है।
• हाल ही में साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank) ने अपने कॉर्पोरेट EXIM ग्राहकों के लिए 'SIB TF ऑनलाइन’ नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल दूरस्थ रूप से विदेशी संस्थाओं को व्यापार से संबंधित भुगतान के लिए एक मंच की सुविधा प्रदान करता है।
• 23 जून, 2022 को आईसीआईसीआई बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सहायता के लिए कैंपस पावर (Campus Power) नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है।
• हाल ही में भारतीय अमेरिकी स्वामीनारायण संपत (Sowmyanarayan Sampath) को वेरिजोन बिजनेस (Verizon Business) के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) के रूप में नियुक्त किया गया है।
• हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आर सुब्रमण्यकुमार (R Subramanikaumar) को आरबीएल बैंक (RBL Bank) के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है।
• हाल ही में सरकार ने एस कृष्णन के स्थान पर स्वरूप कुमार साहा को पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab - Sind Bank) का प्रमुख नियुक्त किया है।
• हाल ही में सरकार ने राजकिरण राय के स्थान पर ए मणिमेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।
• हाल ही में XPay-Life, ने ग्रामीण भारत के लिए अपनी UPI सेवाएं शुरू की हैं। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के साथ मिलकर पूर्ण वित्तीय समावेशन प्रदान करने म करेगा।
• हाल ही में भारत के सबसे बड़े बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने ‘बीमा रत्न’ नामक एक गैर-लिंक्ड, गैर-भाग लेने वाली व्यक्तिगत, बचत जीवन बीमा योजना शुरू की।
• 28-29 जून 2022 को जीएसटी परिषद (GST Council) की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई।
• जापानी ऋणदाता MUFG बैंक विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए अहमदाबाद के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में एक शाखा खोलेगा।