केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

  • हाल ही में, सरकार ने अप्रैल-2020 के पहले सप्ताह तक एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) स्थापित करने की घोषणा की।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में

  • प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 की धारा 10 (1) के तहत किया जा रहा है।इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 को प्रतिस्थापित किया है और उपभोक्ता चिंताओं को दूर करने के लिए अपने दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास किया।
  • CCPA का उद्देश्य उपभोक्ता के उन अधिकारों की रक्षा करना है जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं। जैसे अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना।
  • नया अधिनियम, सेवा की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने और भ्रामक विज्ञापनों जैसे अपराधों को पहचानत करता है।
  • यह वस्तुओं और सेवाओं को "नुकशानदायक, खतरनाक या असुरक्षित" पाए जाने पर कार्रवाई किए जाने को भी निर्दिष्ट करता है।

CCPA की संभावित संरचना

  • प्रस्तावित प्राधिकरण में प्रमुख के रूप में एक मुख्य आयुक्त के साथ केवल दो अन्य आयुक्त सदस्य शामिल होंगे।जिनमें से एक सामान से संबंधित मामलों से निपटेगा, जबकि दूसरा सेवाओं से संबंधित मामलों को देखेगा।
  • इसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगा लेकिन केंद्र सरकार देश के अन्य हिस्सों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकती है।
  • CCPA में एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगी,जिसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक करेगा।

शक्तियां

  • CCPA के पास उपभोक्ता अधिकारों या अनुचित व्यापार प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित मामलों में पूछताछ करने या जांच करने, या प्राप्त शिकायत पर, या केंद्र सरकार के निर्देश पर निम्नलिखित शक्तियां होंगी।

माल लौटाने की शक्ति

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के तहत, प्रस्तावित प्राधिकरण के पास “नुकशानदायक, खतरनाक या असुरक्षित” माल या सेवाओं को वापस करने की शक्तियां होंगी।इनका काम वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों को वापस करने के लिए इस तरह के सामान या सेवाओं को खरीदारों के पास वापसकरना तथा उन प्रथाओं को बंद करना जो उपभोक्ता के हित के लिए अनुचित और पूर्वाग्रहपूर्ण हैं।

दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति

  • नए अधिनियम की धारा 21, CCPA को दी गई शक्तियों को गलत या भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए परिभाषित करती है।
  • यदि CCPA यह जाँच करने के बाद संतुष्ट है कि कोई भी विज्ञापन गलत या भ्रामक है और किसी भी उपभोक्ता के हित के लिए हानिकारक है, तो CCPA व्यापारी, निर्माता, विज्ञापनकर्ता, विज्ञापनदाता या प्रकाशक को इस तरह के विज्ञापन को बंद करनेया संशोधित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। अथवा एक निश्चित समय के भीतर, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से इसे संशोधित करें।
  • यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष उपभोक्ता अधिकारों या अनुचित व्यापार प्रथाओं के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर सकता है।
  • यह नुकशानदायक, खतरनाक या असुरक्षित सामान या सेवाओं के ख़िलाफ़ उपभोक्ताओं को सचेत करने के लिए सुरक्षा नोटिस जारी करेगा।

दंड देने की शक्ति

  • झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के निर्माता या समर्थन करने वाले पर दो साल तक कारावासके साथ 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।
  • एक ही निर्माता या विज्ञापनकर्ता द्वारा दोबारा किये गए अपराध के लिए जुर्माना 50 लाख रुपये तक हो सकता है, जिसमें पांच साल तक की कैद हो सकती है।
  • CCPA किसी झूठे या भ्रामक विज्ञापन के समर्थन करने वालेको भविष्य में किसी भी उत्पाद या सेवाओं के समर्थन से एक वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर सकता है। प्रतिबंध अधिनियम के हर बाद के उल्लंघन में तीन साल तक का प्रावधान हो सकता है।
  • मिलावटी उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण, वितरण या आयात के लिएदंड का प्रावधान हैं:
  • अगर किसी उपभोक्ता का नुकशान नहीं हुआ है, तो छह महीने तक कारावास के साथ 1 लाख रुपये तक का जुर्माना
  • अगर नुकशान हुआ है,तो एक साल तक कारावास के साथ 3 लाख रुपये तक का जुर्माना
  • यदि दुखदायी नुकशान हुआ है, तो 7 साल तक के कारावास के साथ 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
  • मृत्यु के मामले में, 10 लाख रुपये का जुर्माना औरन्यूनतम 7 साल से अधिकका कारावास, इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

खोजने और जब्त करने की शक्ति

  • प्रारंभिक जांच के बाद एक जांच करते समय CCPA की इन्वेस्टिगेशन विंग के पास किसी भी दस्तावेज़ में देखने और किसी भी दस्तावेज़ या लेख को खोजने और उसे जब्त करने की शक्तियाँ होंगी।
  • खोज और जब्ती के लिए CCPA के पास दंड प्रक्रिया संहिता-1973 के प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों के समान होंगी।

महत्व

  • उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार के लिए सर्वोपरि है तथा एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना और एक वर्ग के रूप में कार्रवाई शुरू करना राहत के एक अतिरिक्ततरीके के रूप में आता है। इसका प्रयोग व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के शिकायतें दर्ज करने के साथ-साथ उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए किया जा सकता है।

स्रोत : सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ऑनलाइन, मार्च, 2020