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अंशकालिक कर्मियों को नियमितीकरण का हक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

7 अक्टूबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे सरकार में किसी भी स्वीकृत पद पर काम नहीं कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: जस्टिस एम आर शाह और ए.एस. बोपन्ना ने हाल के एक फैसले में स्पष्ट किया कि अंशकालिक अस्थायी कर्मचारियों की कोई स्थायी बहाली नहीं हो सकती है।


सैन्य अधिकारियों को तिब्बत विज्ञान में प्रशिक्षण

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तैनात अपने अधिकारियों और जवानों में तिब्बत की संस्कृति की समझ विकसित करने और सूचना युद्ध में पारंगत बनाने की दृष्टि से, सेना ने अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक शिक्षण संस्थान के साथ साझेदारी में तिब्बत विज्ञान (Tibetology) में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 15 प्रतिभागियों के पहले बैच को मार्च से जून 2021 तक प्रशिक्षित किया गया था।


सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता

अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह सरकार के खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की प्रयोज्यता तय करे।

महत्वपूर्ण तथ्य: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी विभाग पर आरटीआई अधिनियम लागू न होने की उसकी आपत्ति पर फैसला किए बिना निर्देश जारी किया था।


आदिवासियों के लिए केंद्र-शासित प्रदेश की मांग

10 अक्टूबर, 2021 ओडिशा के कोरापुट जिले में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के राजनेताओं ने 'दंडकारण्य केंद्र-शासित प्रदेश' की मांग के लिए एक बैठक आयोजित की।

महत्वपूर्ण तथ्य: कोरापुट जिला उस 'दंडकारण्य पुनर्वास परियोजना' का हिस्सा था, जिसमें 1950 के दशक के अंत में, भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) से विस्थापित लोगों को बसाया गया था और इसे 'दंडकारण्य विकास प्राधिकरण' का नाम दिया था। वे ओडिशा और वर्तमान छत्तीसगढ़ में बस गए थे।


आई-ड्रोन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 4 अक्टूबर, 2021 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में ICMR के ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल 'आई-ड्रोन' (ICMR’s drone response and outreach in the north-east: i-Drone) का शुभारंभ किया।

डिलीवरी मॉडल का उद्देश्य: जीवन रक्षक टीकों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना।


भारतीय नागरिकता त्यागने संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अक्टूबर 2021 में अपनी नागरिकता त्यागने के इच्छुक भारतीयों के लिएप्रक्रिया को सरल बनाया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: नागरिकता त्यागने संबंधी इस नई प्रकिया के तहत आवेदकों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस प्रक्रिया को 60 दिनों के भीतर पूरा किए जाने का प्रावधान है।


बौद्ध सर्किट के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा

केंद्र ने बौद्ध सर्किट के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने 2016 में बौद्ध सर्किट परियोजना की घोषणा की थी।

महत्वपूर्ण तथ्य: विभिन्न योजनाओं के तहत परियोजना के लिए 343 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 278 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।


स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने 5 अक्टूबर, 2021 को यूनिसेफ की ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021’ (State of the World’s Children 2021) रिपोर्ट जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021; ऑन माय माइंड: प्रोमोटिंग, प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रनस मेंटल हेल्थ' (The State of the World’s Children 2021; On My Mind: promoting, protecting and caring for children’s mental health) शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव पर प्रकाश डालती है।


आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज में संशोधन

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) को लागू करने के लिए शीर्ष निकाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने 5 अक्टूबर, 2021 को योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज (Health Benefit Package: HBP) मास्टर को संशोधित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: स्वास्थ्य लाभ पैकेज (HBP 2.2) के संशोधित संस्करण में आयुष्मान भारत के तहत कुछ पैकेजों की दरों में 20% से लेकर 400% की वृद्धि की गई है। HBP 2.2 के इस साल नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है।


सुप्रीम कोर्ट 'फास्टर' सिस्टम

सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का त्वरित और सुरक्षित ट्रांसमिशन' (फास्टर) (Fast and Secured Transmission of Electronic Records: FASTER) सिस्टम पेश किया है।


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