3 मई, 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 रिपोर्ट (Civil Registration System 2020) के आधार पर महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख ने 2020 में देश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 रिपोर्ट 'भारत के महापंजीयक' (Registrar-General of India) द्वारा जारी की गई है।

• जन्म के समय उच्चतम लिंग अनुपात लद्दाख (1,104), अरुणाचल प्रदेश (1,011), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (984), त्रिपुरा (974) और केरल (969) में दर्ज किया गया।
• जन्म के समय लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है।
• सबसे कम लिंगानुपात मणिपुर (880), उसके बाद दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (898), गुजरात (909), हरियाणा (916) और मध्य प्रदेश (921) में दर्ज किया गया।
• लिंगानुपात पर महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। उन्होंने 2019 में भी उक्त डेटा उपलब्ध नहीं कराया था।
• किसी भी राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश ने जन्म के समय लिंगानुपात 880 से कम नहीं दर्ज किया है।
• 2019 में, जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश (1,024) और सबसे कम लिंगानुपात गुजरात (901) में दर्ज किया गया था।
• नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 1,43,379 शिशु मृत्यु दर्ज की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी केवल 23.4% थी, जबकि कुल पंजीकृत शिशु मृत्यु में शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी 76.6% थी।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 अप्रैल, 2022 को कहा कि देश के न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए ‘राज्य स्तर पर न्यायिक अवसंरचना विकास प्राधिकरण’ (State level Judicial Infrastructure Development Authority) का गठन किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: 30 अप्रैल को नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है।

• राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों या उनके नामितों की भागीदारी से इस निकाय की स्थापना की जाएगी।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा है कि न्यायिक अवसंरचना की कमी न्याय देने में देरी के मुख्य कारणों में से एक है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाए किए जाएंगे।
• न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 9,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक विस्तारित किया गया है, जिसमें केंद्र की 5,307 करोड़ की हिस्सेदारी है।

असम राइफल्स ने 9 मई, 2022 को देश के रक्षा इतिहास में भारत के सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियान 'ऑपरेशन दुधी' (Operation Dudhi) के जीवित सैनिकों को सम्मानित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस अभियान के तहत नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री के नेतृत्व में (दुधी, कुपवाड़ा) जम्मू-कश्मीर में असम राइफल्स की 7वीं बटालियन के 15 सैनिकों के एक दल ने 5 मई, 1991 को 72 पाकिस्तान-प्रशिक्षित आतंकवादियों को मार गिराया था और 13 अन्य को 14,000 फीट की ऊंचाई पर पकड़ लिया था।

• ऑपरेशन दुधी का संचालन 1989-1992 तक जम्मू-कश्मीर में तैनात असम राइफल्स की 7वीं बटालियन द्वारा किया गया था।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 4 मई, 2022 को 'राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन' (National Film Heritage Mission: NFHM) के तहत 'दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म संरक्षण परियोजना' (World’s largest film restoration project) की घोषणा की। मंत्रालय ने इसके लिए 363 करो़ड़ रुपये का बजट प्रदान किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार' में यह संरक्षण परियोजना अब जोर-शोर से शुरू की जाएगी।

• राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत, लगभग 2,200 फिल्मों का संरक्षण किया जाएगा।
• फिल्म निर्माताओं, वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं, फिल्म इतिहासकारों, निर्माताओं की भाषावार समितियों ने संरक्षण के लिए फिल्मों का चयन किया है। अपर्णा सेन, श्रीराम राघवन, अंजलि मेनन और वेत्रिमारन जैसी प्रख्यात फिल्मी हस्तियां इन समितियों का हिस्सा थीं।

संरक्षण प्रक्रिया: इस प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध स्रोत सामग्री से फ्रेम-टू-फ्रेम डिजिटल और सेमी-ऑटोमेटेड मैनुअल पिक्चर और ध्वनि की बहाली की जाएगी।

• स्रोत निगेटिव/प्रिंट को 4K से .dpx फाइलों पर स्कैन किया जाएगा, जिसे बाद में डिजिटल तरीके से संरक्षित किया जाएगा।
• तस्वीर के निगेटिव के हर फ्रेम में खरोंच, गंदगी सहित नुकसान को संरक्षण प्रक्रिया के दौरान दुरुस्त किया जाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई, 2022 को मझगांव डॉक्स लिमिटेड (एमडीएल), मुंबई में भारतीय नौसेना के दो अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों - 'सूरत' और 'उदयगिरी' का शुभारंभ (जलावतरण) किया।

सूरत: 'सूरत' परियोजना 15बी (15B) का चौथा विध्वंसक जहाज है, जो परियोजना '15 ए' (P15A) (कोलकाता क्लास) विध्वंसक में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करता है।

• इसका नाम गुजरात राज्य की वाणिज्यिक राजधानी और मुंबई के बाद पश्चिमी भारत के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र ‘सूरत’ के नाम पर रखा गया है।
• परियोजना 15बी श्रेणी के जहाज भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर (stealth guided missile destroyers) हैं, जिन्हें मझगांव डॉक्स लिमिटेड, मुंबई में निर्मित किया जा रहा है।

उदयगिरि: इसका नाम आंध्र प्रदेश की पर्वत शृंखला के नाम पर रखा गया है। यह परियोजना 17ए (P17A) युद्धपोत शृंखला का तीसरा जहाज है।

• यह पूर्ववर्ती 'उदयगिरी' (लिएंडर श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत) का नया रूप है, जिसने 1976 से 2007 तक तीन दशकों में कई चुनौतीपूर्ण अभियानों के दौरान देश की सेवा की।
• परियोजना 17ए कार्यक्रम के तहत, मझगांव डॉक्स लिमिटेड में 4 और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में 3 जहाज निर्माणाधीन हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई, 2022 को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये एक महत्वपूर्ण आदेश में 'सेक्स वर्क' (sex work) को एक 'पेशे' (profession) के रूप में मान्यता दी है और कहा कि सेक्स वर्कर कानून के तहत ‘सम्मान’ और ‘समान सुरक्षा’ के हकदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विशेषताएं: पुलिस को वयस्क और आपसी सहमति वाले सेक्स वर्कर के खिलाफ न तो कोई आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए और न ही कोई हस्तक्षेप करना चाहिए।

• इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद- 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है, चाहे वह किसी भी पेशे से हो।
• जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाए तो यौनकर्मियों को "गिरफ्तार या दंडित या परेशान या पीड़ित" नहीं किया जाना चाहिए, "चूंकि स्वैच्छिक सेक्स वर्क अवैध नहीं है और केवल वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है"।
• सेक्स वर्कर के बच्चे को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में संलिप्त है।
• इसके अलावा, यदि कोई नाबालिग वेश्यालय में या सेक्स वर्कर के साथ रहता पाया जाता है, तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे की तस्करी की गई थी।
• यौन उत्पीड़न के शिकार सेक्स वर्कर को तत्काल चिकित्सा-कानूनी देखभाल सहित हर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

पूर्वोत्तर के हाई स्कूलों में भाषा के 'मानकीकृत' रूप के साथ हिन्दी को अनिवार्य करने के केंद्र के कदम के बीच असम के एकमात्र हिल स्टेशन से जुड़ी एक 'देशी' हिंदी के अस्तित्व को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस 'देशी' हिन्दी का नाम 'हाफलोंग हिंदी' (Haflong Hindi) है। हाफलोंग हिंदी भारत के असम राज्य के दीमा हसाओ जिले की भाषा है।

• 1800 के दशक के उत्तरार्ध में हिंदी मुख्य रूप से व्यापारियों और निर्माण श्रमिकों के माध्यम से दीमा हसाओ तक पहुँची, जो एक पहाड़ी रेलवे लाइन पर काम करते थे।
• इस दौरान यहां बसने वाले गैर-आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र के विविध स्थानीय समुदायों ने आपस में संवाद के लिए एक मिश्रित भाषा (pidgin) विकसित की। इसे ही 'हाफलोंग हिंदी' के नाम से जाना जाता है।
• इसका नाम दीमा हसाओ जिले के मुख्यालय हाफलोंग के नाम पर रखा गया, जहां प्रमुखतया 'दिमासा' (Dimasa) समुदाय के लोग रहते हैं।
• 'हाफलोंग हिंदी' हिंदी व्याकरण के बजाय तिब्बती-बर्मन व्याकरण का अनुसरण करती है और इसमें नेपाली और बंगाली शब्द हैं।
• हिंदी भाषा की संख्याओं के बजाय इसके अपने चिन्ह हैं।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सुंदरबन के दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 5 मई, 2022 को भारत-बांग्लादेश सीमा पर तीन फ्लोटिंग (तैरती हुई) सीमा चौकियों (Border Outposts: BOP) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर हरिदासपुर सीमा चौकी (BOP) पर 'मैत्री संग्रहालय' की आधारशिला रखी और 'सीमा प्रहरी सम्मेलन' को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने 'फ्लोटिंग बोट एम्बुलेंस' को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

• कोच्चि शिपयार्ड द्वारा तीन फ्लोटिंग सीमा चौकियों ‘सतलुज’, ‘कावेरी’ और ‘नर्मदा’ का निर्माण किया गया है। प्रत्येक BOP की लागत 38 करोड़ रुपए और वजन लगभग 53000 मीट्रिक टन है।
• इन BOP के अगले हिस्से को जवानों की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ बनाया गया है, साथ ही खाने-पीने की भरपूर व्यवस्था की गई है।
• ये BOP एक महीने तक बिना ईंधन (पेट्रोल और डीजल) के डीजी सेट (डीजल जेनसेट) के साथ तैर सकते हैं।
• सुंदरबन, जिसका एक हिस्सा भारत और दूसरा बांग्लादेश में है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है।
• एक BOP के साथ 6 छोटी नावें होती हैं और इसमें घुसपैठ और तस्करी दोनों को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

मैत्री संग्रहालय: 1970 के दशक में जब पड़ोसी देश में मानवाधिकारों का हनन हुआ था, तब सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और भारतीय सेना ने क्षेत्र में मानवाधिकारों की रक्षा की और बांग्लादेश के सृजन में मदद की थी।

• इस उपलब्धि की एक चिरकालीन स्मृति के लिए यहां पर एक 'मैत्री संग्राहलय' की स्थापना की जा रही है।

8 मई, 2022 को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर के संरक्षित स्थल में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम विवादों में घिर गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का कहना है कि मुख्य संरक्षित क्षेत्र परिसर में पूजा करने की अनुमति नहीं ली गई थी और उसने इसे नियमों का उल्लंघन माना है।

• भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, संरक्षित स्मारकों का संरक्षक है।

क्या है नियम? नियमों के अनुसार, अगर पुरातत्व विभाग द्वारा किसी स्थान या परिसर को अपनी सुपुर्दगी में लिए जाने के समय वहां कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा या अन्य कोई समारोह होता है तो ही पुरातत्व विभाग द्वारा संबंधित स्थान को अधिकार में लिए जाने के बाद भी ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे।

• निर्जीव स्मारकों (non-living monument) पर कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। निर्जीव स्मारक ऐसे स्मारक हैं, जहां ASI संरक्षित स्थल बनने पर पूजा/ धार्मिक अनुष्ठान की निरंतरता न रही हो।

मार्तंड सूर्य मंदिर: मार्तंड सूर्य मंदिर को जब 20वीं शताब्दी में ASI को सुपुर्द किया गया था, तो वहां कोई पूजा या हिंदू अनुष्ठान नहीं किया जा रहा था। इसलिए मार्तंड सूर्य मंदिर को एक निर्जीव स्मारक माना जाता है।

• 'मार्तंड' हिंदू सूर्य-देवता का संस्कृत में एक नाम है। मंदिर का निर्माण कार्कोट राजवंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने 8वीं शताब्दी में करवाया था।
• हालांकि यह अब खंडहर में तब्दील हो गया है, ऐसा माना जाता है कि इसे मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मिरी के आदेश पर नष्ट कर दिया गया था।

फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप (Naval Group) ने 3 मई, 2022 को कहा कि वह एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) सिस्टम से संबंधित रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) में उल्लिखित शर्तों के कारण 'भारत की पी-75आई परियोजना' (India’s P-75I submarine project) का हिस्सा नहीं बन पाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस पी-75आई परियोजना के तहत भारतीय नौसेना के लिए बेहतर सेंसर एवं हथियारों से लैस और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम (AIP) के साथ छ: पारंपरिक पनडुब्बियों का घरेलू स्तर पर निर्माण किया जाना था।

• जून 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने पी-75आई परियोजना को मंजूरी दी थी और दो शॉर्टलिस्ट की गई भारतीय कंपनियों - निजी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो और राज्यसंचालित मझगांव डॉक्स लिमिटेड को आरएफपी जारी किए गए थे।
• आरएफपी की शर्तों के अनुसार फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम समुद्र के लिए प्रमाणित (sea proven) होने चाहिए, लेकिन नेवल ग्रुप के मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि फ्रांसीसी नौसेना इस तरह की प्रणोदन प्रणाली का उपयोग नहीं करती है
• जून 1999 में, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने 2030 तक 24 पनडुब्बियों का स्वदेशी रूप से निर्माण करने और शामिल करने के लिए नौसेना के लिए 30-वर्षीय योजना को मंजूरी दी थी।
• पहले चरण में, उत्पादन की दो लाइनें स्थापित की जानी थीं - पहली, पी-75 (P-75) तथा दूसरी पी -75 आई (P-75I)। प्रत्येक परियोजना को छ: पनडुब्बियों का निर्माण करना था।

भारत के लोकपाल का कार्यालय आखिरकार दक्षिण दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरुआत के लिए तैयार है।

महत्वपूर्ण तथ्य: लोकपाल के प्रशासनिक मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अनुसार, 59,504 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले, दो मंजिलों वाले कार्यालय को 254.88 करोड़ रुपए में खरीदा गया है।

• 19 मार्च, 2019 को, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को आठ अन्य सदस्यों के साथ भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया।
• लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित होने के पांच साल बाद यह नियुक्ति की गई थी।
• कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री रहा हो, या केंद्र सरकार में मंत्री, या संसद सदस्य के साथ ही केंद्र सरकार के ग्रुप ए, बी, सी और डी के अधिकारियों के खिलाफ लोकपाल भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है।
• लोकपाल ऐसे किसी भी बोर्ड या स्वायत्त निकाय के अध्यक्षों, सदस्यों, अधिकारियों और निदेशकों के खिलाफ शिकायतों की भी जांच कर सकता है, जो या तो संसद के किसी अधिनियम और किसी भी सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए गए हों या जो 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करता हो।

भारतीय तटरक्षक बल ने 4 मई, 2022 को कोच्चि के नेदुंबसेरी में तटरक्षक एयर एन्क्लेव में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके-III (ALH Mk III) के अपने दूसरे एयर स्क्वाड्रन '845 स्क्वाड्रन(सीजी)' को कमीशन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: तटरक्षक महानिदेशक वी. एस. पठानिया ने इस नये एयर स्क्वाड्रन को कमीशन किया।

• ALH Mk III हेलीकॉप्टरों के दूसरे स्क्वाड्रन का उद्देश्य पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा को और बढ़ाने के साथ ही साथ भारत की खोज और बचाव क्षमता को बढ़ाना है।
• स्वदेशी रूप से विकसित ALH Mk III हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक सेंसर की एक शृंखला से सुसज्जित है, जो तटरक्षक बल के समुद्री कौशल में इजाफा करती हैं।
• यह बहुआयामी हेलीकॉप्टर उन्नत संचार प्रणाली, स्वचालित पहचान प्रणाली, खोज और बचाव होमर और स्वचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली और आधुनिक निगरानी रडार / इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल उपकरण से सुसज्जित हैं।
• तटरक्षक बल का पहला ALH Mk-III स्क्वाड्रन भुवनेश्वर में है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 2 मई, 2022 को राज्यों में जेल अधिकारियों से 'कारागार पुस्तकालयों में उपलब्ध साहित्य' पर "उचित निगरानी" बनाए रखने के लिए कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैदियों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश: कारागार गतिविधियों में शामिल गैर-सरकारी संगठनों की पृष्ठभूमि का समय-समय पर सत्यापन किया जा सकता है।

• राज्य सरकारों और कारागार प्राधिकारियों को जेलों को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का केंद्र बनने से रोकने के लिए कारागारों का नियमित निरीक्षण करना होगा।
• कैदियों को अपराध का जीवन त्यागने और राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित करना होगा।
• मंत्रालय ने कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के अवैध उपयोग / पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिए प्रभावी जैमिंग समाधान (jamming solutions) और उन्नत तकनीक को तैनात करने का आह्वान किया है।
• गृह मंत्रालय ने कहा है कि कई राज्यों ने अभी तक अपने अधिकार क्षेत्र में आदर्श कारागार नियमावली, 2016 (Model Prison Manual, 2016) को लागू करने की पुष्टि नहीं की है।
• गृह मंत्रालय ने कहा है कि "पहली बार अपराध करने वालों और बार-बार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों को अलग-अलग वार्ड व परिसर में रखा जाना चाहिए, ताकि आदतन अपराधी पहली बार अपराध करने वालों को प्रभावित न कर पाएं"।
• कैदियों में अवसाद को कम करने के लिए सक्षम चिकित्सा पेशेवरों द्वारा कैदियों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
• आदर्श कारागार नियमावली, 2016 का उद्देश्य देश की जेलों को संचालित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों में एकरूपता लाना है।

• गृह मंत्री अमित शाह ने 3 मई को बेंगलुरू में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) परिसर का उद्घाटन किया।
• केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 13 मई को रामपुर (उत्तर प्रदेश) के पटवई में देश के पहले 'अमृत सरोवर' का उद्घाटन किया।
• भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने 9 मई को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसरों में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• सरकारी डेटा को सुलभ, अंत:प्रचालनीय (interoperable), संवादमूलक (interactive) बनाकर उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नीति आयोग ने 13 मई को 'राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म' (National Data and Analytics Platform) लॉन्च किया है।
• कोयंबटूर के छात्रों द्वारा बनाई गई ऊर्जा-कुशल सौर ऊर्जा से संचालित नाव 'याली' (YALI) जुलाई में आयोजित होने वाले 'मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज' (Monaco Energy Boat Challenge) में प्रतिस्पर्धा करने वाली भारत की पहली नाव बन गई है।
• केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 14 मई को हैदराबाद के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में औपचारिक रूप से 'राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला' का उद्घाटन किया।
• भारतीय नौसेना के लिए एलएंडटी पोत निर्माण के सहयोग से कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्माणाधीन चार सर्वेक्षण पोत (बृहद्) (एसवीएल) परियोजना में से दूसरे जहाज 'निर्देशक' को 26 मई को चेन्नई के कट्टूपल्ली में लॉन्च किया गया।
• केंद्रीय गृह मंत्रालय ने "तकनीकी उन्नयन" के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के लिए 138.48 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस फंड का उपयोग 'मल्टी-एजेंसी सेंटर' (multi-agency centre: MAC) के उन्नयन के लिए किया जाएगा। MAC की स्थापना कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में आईबी के तहत एक 'साझा आतंकवाद-रोधी ग्रिड' (common counter-terrorism grid) के रूप में की गई थी।
• गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जमशेद बी परदीवाला ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश के रूप में शपथ ली।
• जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता भारत का पहला बड़ा महानगर बन गया है।
• सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दे दी है।

भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर 27% के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद 18% के साथ अमेरिका दूसरे स्थान और मॉरीशस 16% के साथ तीसरे स्थान पर है।

• लगभग 25% हिस्सेदारी के साथ 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर' वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एफडीआई इक्विटी प्रवाह के शीर्ष प्राप्तकर्ता क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसके बाद सेवा क्षेत्र (12%) और ऑटोमोबाइल उद्योग (12%) है।
• 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर' क्षेत्र के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एफडीआई इक्विटी प्रवाह के प्रमुख प्राप्तकर्ता राज्य कर्नाटक (53%), दिल्ली (17%) और महाराष्ट्र (17%) हैं।
• वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रिपोर्ट किए गए कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 38% हिस्सेदारी के साथ कर्नाटक शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है, इसके बाद महाराष्ट्र (26%) और दिल्ली (14%) का स्थान है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बोर्ड ने 20 मई, 2022 को लेखा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपए अंतरित करने हेतु मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: आरबीआई बोर्ड ने अपनी बैलेंस शीट के 5.50% पर आकस्मिक जोखिम बफर (contingency risk buffer) बनाए रखने का निर्णय लेते हुये ये मंजूरी दी।

• बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई को हर समय न्यूनतम आकस्मिक जोखिम बफर 5.50% पर बनाए रखना होता है।
• आरबीआई द्वारा इस वर्ष का अंतरण पिछले वित्तीय वर्ष में किए 99,126 करोड़ रुपए के अंतरण की तुलना में काफी कम है।

18 मई, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति- 2018 में संशोधन को मंजूरी दी।

मुख्य संशोधन: जैव-ईंधन के उत्पादन के लिये अधिक फीडस्टॉक्स को मंजूरी।

• पेट्रोल में एथेनॉल के 20% सम्मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व-निर्धारित समय सीमा 2030 से पांच साल पहले यानी 2025-26 तक पूरा करना।
• विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) में स्थित इकाइयों द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना।
• राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) में नए सदस्यों को शामिल करना।
• विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देना।
• राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुरूप नीति में कतिपय वाक्यों को काटना/संशोधित करना।

19 मई, 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: देश में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक है।

• 2021-22 के दौरान उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 23.80 मिलियन टन अधिक है।
• चावल, मक्का, दलहन, तिलहन, चना, रेपसीड और सरसों और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित है।

2021-22 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन: चावल 129.66 मिलियन टन (रिकॉर्ड स्तर), गेहूं 106.41 मिलियन टन, पोषक/मोटे अनाज 50.70 मिलियन टन, मक्का 33.18 मिलियन टन (रिकॉर्ड स्तर), दलहन 27.75 मिलियन टन (रिकॉर्ड स्तर), तिलहन 38.50 मिलियन टन (रिकॉर्ड स्तर), रेपसीड और सरसों 11.75 मिलियन टन (रिकॉर्ड स्तर) और गन्ना 430.50 मिलियन टन (रिकॉर्ड)।

• 'कपास' और 'जूट एवं मेस्टा' का उत्पादन क्रमश: 31.54 मिलियन गांठ (प्रत्येक 170 किग्रा) और 10.22 मिलियन गांठ (प्रत्येक 180 किग्रा) अनुमानित है।

केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में 13 मई, 2022 को अधिसूचना जारी की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

• जहां कहीं भी गेहूं की खेप को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और 13 मई या उससे पहले उनके सिस्टम में पंजीकृत किया गया है, ऐसी खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।
• अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रसरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
• कई कारणों से गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप, भारत, पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में है।
• गेहूँ की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए इसके निर्यात को विनियमित करने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 25 मई, 2022 को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) या किसी अन्य एक्सचेंज के माध्यम से पात्र ज्वैलर्स को सोने के आयात में सक्षम करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: अन्य एक्सचेंजों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

• IIBX के माध्यम से सोने के आयात के लिए पात्र ज्वैलर्स द्वारा सभी भुगतान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अधिनियम और विनियमों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विनिमय व्यवस्था के माध्यम से किए जाएंगे।

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज: केंद्रीय बजट 2020 में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) की स्थापना की घोषणा की थी।

• IIBX की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी (GIFT City) में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में की गई है।
• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गिफ्ट सिटी में IIBX की स्थापना और संचालन हेतु 'इंडिया इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग आईएफएससी लिमिटेड' का गठन किया गया है।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) 'इंडियन गैस एक्सचेंज' (IGX) पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली खोज एवं उत्पादन (एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन) कंपनी बन गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: पहला ऑनलाइन व्यापार 23 मई, 2022 को ओएनजीसी के निदेशक (ऑनशोर) प्रभारी विपणन अनुराग शर्मा द्वारा भारत के पहले स्वचालित राष्ट्रीय स्तर के गैस एक्सचेंज IGX पर किया गया।

• ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक से गैस का व्यापार किया गया।
• 2000-21 में गैस मूल्य निर्धारण इको-सिस्टम में विनियंत्रण के बाद, ओएनजीसी ने लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार किया है। ओएनजीसी द्वारा गैस एक्सचेंज के माध्यम से बेची जाने वाली मात्रा को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।

इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX): यह पहला राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी-आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है।

• IGX ने 15 जून, 2020 को गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में परिचालन शुरू किया और 10 दिसंबर, 2020 से गैस एक्सचेंज के रूप में काम कर रहा है।
• IGX पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के नियामक ढांचे के तहत काम करता है।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 11 मई, 2022 को नई दिल्ली में 'पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र' (first Centre of Excellence for Khadi) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है।

• इस खादी उत्कृष्टता केंद्र की बेंगलुरू, गांधीनगर, कोलकाता और शिलांग में उप-शाखाएं हैं।
• खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य वस्त्रों के डिजाइन तैयार करना, घरों के लिये पर्दे आदि बनाना और सभी आयुवर्ग के लोगों के लिये सहायक सामग्रियों को विकसित करना; तथा गुणवत्ता, डिजाइन और व्यापार के मद्देनजर वैश्विक मानकों के तहत सभी प्रक्रियाओं का पालन करना है।
• 'खादी उत्कृष्टता केंद्र' सभी खादी संस्थानों को डिजाइन तैयार करने के लिये मार्गदर्शन हेतु खादी के लिये ‘नॉलेज पोर्टल’ विकसित करने की प्रक्रिया में है।
• ‘नॉलेज पोर्टल’ में रंग, रूपरेखा, बुनाई, परत, बनावट, प्रिंट, आकार और काट-छाँट और अंतिम सज्जा (finishing) पर डिजाइन निर्देश को शामिल किया गया है।

केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने ओडिशा के अंगुल जिले में प्रस्तावित ओपनकास्ट कोयला खनन के लिए वन व्यपर्वतन प्रक्रिया (forest diversion process) में तेजी लाने की मांग की है, जिसके लिए एक आरक्षित वन में एक लाख से अधिक पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होगी और हाथियों की आबादी भी प्रभावित होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत सरकार और तेलंगाना के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) ने अंगुल जिले के छेंदीपाड़ा तहसील में नैनी कोयला खदान में कोयला खदान का प्रस्ताव दिया है।

• परियोजना के लिए कुल 912.799 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 643.095 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि और 140.180 हेक्टेयर ग्राम वन भूमि है। शेष गैर वन भूमि है।
• SCCL इसके लिए 783.275 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपर्वतन से पहले पर्यावरण और वन मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है, जो महानदी घाटी के भीतर निचले गोंडवाना बेसिन के दक्षिण-पूर्वी कोने में है।
• साइट निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार छेंदीपाड़ा आरक्षित वन में 1,05,092 पेड़, राजस्व वन में 1,087 पेड़ और गैर वन भूमि में 327 पेड़ काटने होंगे।

वन्यजीवों के लिए खतरा: हालांकि कोयला खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या जीवमंडल का हिस्सा नहीं है। लेकिन इससे विशेष रूप से जंगली हाथियों की आवाजाही के लिए खतरा हो सकता है।

• राज्य हाथियों की आवाजाही पर अंगुल जिले में कोयला खनन के प्रभाव का आकलन करने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से अध्ययन कराएगा।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 4 मई, 2022 को 11वीं अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी और सम्मेलन 'प्लास्टइंडिया 2023' (PLASTINDIA 2023) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'प्लास्टइंडिया' प्लास्टइंडिया फाउंडेशन के तहत प्रदर्शनियों की एक शृंखला को संदर्भित करता है।

• प्लास्टइंडिया फाउंडेशन आईटीपीओ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 1 से 5 फरवरी, 2023 तक 11वीं अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित करेगा।
• प्रदर्शनी रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करेगी, भारतीय प्लास्टिक उद्योग के विकास को सुगम बनाएगी और भारत को वैश्विक जरूरतों के लिए प्लास्टिक के स्रोत का केंद्र बनाएगी।
• प्लास्टइंडिया 2023 मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोग के लिए प्लास्टिक, कच्चे माल, मशीनरी और उत्पादों से संबंधित संसाधित वस्तुओं के स्रोत के लिए भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में प्रदर्शित करेगा।
• प्लास्टइंडिया 2023 जैसी प्रदर्शनियां अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक कंपनियों को देश की ओर आकर्षित करेंगी तथा विचारों और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेंगी।

9 मई, 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों के नियमन को नियंत्रित करने वाले कानूनों में छूट को मंजूरी दे दी है, जिसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैस संचालित संयंत्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: द्वीप तटीय क्षेत्र विनियमन (The Island Coastal Zone Regulation: ICRZ), 2019, कमजोर तटीय हिस्सों पर बुनियादी ढांचे के विकास को सीमित करता है।

• ‘राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण’ (National Coastal Zone Management Authority: NCZMA) ने सिफारिश की है कि केवल 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों वाले द्वीपों पर द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर गैस आधारित बिजली संयंत्रों की अनुमति दी जानी चाहिए।
• होप टाउन, पोर्ट ब्लेयर में 50 मेगावाट की तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आधारित बिजली परियोजना शुरू की जाएगी। यह एक दोहरे ईंधन वाला बिजली संयंत्र होगा, जो डीजल और एलएनजी दोनों से संचालित होगा।
• इस संयंत्र को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा विकसित किया जाएगा।
• नीति आयोग के नीतिगत प्रयासों के बाद अंडमान क्षेत्र के विकास में रुचि बढ़ी है। एक प्रस्तावित परियोजना ग्रेटर अंडमान क्षेत्र या द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी हिस्से को विकसित करने की है।
• प्रस्तावों में 22 वर्ग किलोमीटर का हवाई अड्डा परिसर, दक्षिण खाड़ी में 12,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (TSP), तट के समांतर एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (mass rapid transport system), एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिमी तट पर वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल हैं।

7 मई, 2022 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किसानों से कॉल सेंटर पर प्राप्त फोन कॉल के आधार पर किसान के घर पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्नाटक में ‘मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों’ (Mobile Veterinary Units) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ये मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम' का एक प्रमुख घटक है।

• पशु स्वास्थ्य सेवाओं को राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों में कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालित किया जाएगा, किसान किसी भी आपात स्थिति में इन कॉल सेंटरों पर कॉल कर सकते हैं।
• आपात स्थिति को प्राथमिकता देने के बाद, इन मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों में पशु चिकित्सक और पैरा-पशु चिकित्सक की एक टीम द्वारा निदान और उपचार के लिए सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
• किसानों के घर पर पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, प्रत्येक एक लाख पशुधन आबादी के लिए 1 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की दर से इस योजना के तहत राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों को मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने 26 से 30 अप्रैल, 2022 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 36वें आहार (36th edition of AAHAR) मेले में सभी आयु वर्ग के लिए 5 रुपये से 15 रुपये तक की किफायती दरों पर विभिन्न प्रकार के ग्लूटेन-मुक्त मिलेट (मोटे अनाज) उत्पाद (Gluten-free Millet products) लॉन्च किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: APEDA द्वारा लॉन्च किए गए मोटे अनाज से बने सभी उत्पाद ग्लूटेन मुक्त, शत प्रतिशत प्राकृतिक और पेटेंटयुक्त हैं।

• मिलेट के पोषण मूल्य को देखते हुए सरकार ने अप्रैल 2018 में मिलेट को पोषक-अनाज के रूप में अधिसूचित किया है।
• मिलेट प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है और इसमें निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स (मधुमेह नियंत्रण में कारगर) होता है।
• ग्लूटेन-मुक्त आहार एक पोषण आहार है, जिसमें ग्लूटेन को शामिल नहीं किया जाता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं, राई, जौ और कभी-कभी जई (oats) में भी पाया जाता है।

6 मई, 2022 को 'कोयला गैसीकरण' पर आयोजित निवेशक सम्मेलन के दौरान कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण (coal gasification) को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्व साझाकरण में 50% रियायत को स्वीकृति दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: कोल इंडिया और फिक्की द्वारा 6 मई को मुंबई में 'कोयला गैसीकरण - आगे की राह' विषय पर निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

• इस निवेशक सम्मेलन सह कार्यशाला का उद्देश्य कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना और इस क्षेत्र में कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करना था।
• भारत में 307 बिलियन टन तापीय कोयले का भंडार है और उत्पादित कोयले का लगभग 80% ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया जाता है।
• पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लिए एक मिशन दस्तावेज तैयार किया है।
• कोयले के दहन की तुलना में 'कोयला गैसीकरण' को स्वच्छ विकल्प माना जाता है।

कोयला गैसीकरण: यह कोयले को संश्लेषण गैस (जिसे सिनगैस (syngas) भी कहा जाता है) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो हाइड्रोजन (H₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का मिश्रण है।

• सिनगैस का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है जैसे कि बिजली का उत्पादन और रासायनिक उत्पाद बनाना, जैसे कि उर्वरक।

नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (NOAR) ने 1 मई, 2022 से सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से भारत में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए अल्पकालिक खुली पहुंच की व्यवस्था का प्रबंधन किया जा रहा है।

• NOAR को एक एकीकृत सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अल्पकालिक खुली पहुंच वाली एप्लीकेशन की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के लिए ओपन एक्सेस प्रतिभागियों, व्यापारियों, पावर एक्सचेंजों, राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य लोड डिस्पैच केन्द्रों सहित सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध है।
• NOAR प्लेटफॉर्म अंतर-राज्यीय पारेषण में अल्पकालिक खुली पहुंच से संबंधित सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करेगा।
• पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (POSOCO) द्वारा संचालित नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (NLDC) को NOAR के कार्यान्वयन और संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
• NOAR बिजली बाजार तक आसान और तेज पहुंच के साथ ग्रिड में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के एकीकरण को सक्षम करने की कुंजी होगी।
• नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की पहल का हिस्सा है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 4 मई, 2022 को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) को आंतरिक सड़क नेटवर्क से जोड़ने वाली बंदरगाह आधारित कई विकास सड़क संपर्क परियोजनाओं का उन्नयन और सुधार कार्य किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सड़क संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग- 4बी (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-348, 548) और राज्य राजमार्ग-54 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-348ए) के उन्नयन और सुधार का कार्य किया गया है।

• लगभग 48 लाख के विशाल यातायात परिमाण (traffic volumes) को पूरा करने वाली परियोजनाओं से यात्रा के समय के साथ-साथ वाहन परिचालन लागत में भी काफी कमी आएगी।
• यह नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ निर्यात और कनेक्टिविटी के विकास के कारण क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
• केंद्र सरकार देश भर में बंदरगाहों और घरेलू उत्पादन और खपत केंद्रों के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए, विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क के निर्माण के माध्यम से बंदरगाह आधारित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी): जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को 26 मई, 1989 को कमीशन किया गया था।

• यह भारत का प्रमुख कंटेनर पोर्ट है, जो भारत के प्रमुख बंदरगाहों में कुल कंटेनरीकृत कार्गो वॉल्यूम का लगभग 50% है।
• जेएनपीटी दुनिया में 200 से अधिक बंदरगाहों से जुड़ा है और विश्व स्तर पर शीर्ष 100 कंटेनर पोर्ट की सूची में 33वें स्थान पर है। बंदरगाह नवी मुंबई के रायगढ़ जिले में स्थित है।

• राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में 'मियां का बाड़ा' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'महेश नगर हाल्ट' (Mahesh Nagar halt) कर दिया गया है।
• 2013-14 के बाद से भारतीय फार्मा निर्यात में 103 फीसदी की वृद्धि देखी गई। यह वित्त वर्ष 2013-14 के 90,415 करोड़ रुपए से बढ़ कर वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1,83,422 करोड़ रुपए तक पहंच गया है।
• नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मई को एयर कार्गो फोरम इंडिया के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 2024-2025 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी।
• हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के इंजीनियरिंग चमत्कार 'अटल टनल' को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस (आईबीसी) 'बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट' पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 5 मई को तमिलनाडु के कोयंबटूर में 'एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022' का आयोजन किया।
• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत दिल्ली कस्टम्स ने 26 मई को इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) गढ़ी हरसरू, गुरूग्राम में परियोजना ‘निगाह’ का शुभारंभ किया। परियोजना का उद्देश्य कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कंटेनर ट्रैकिंग और समय पर मंजूरी प्रदान करना है।
• 22 मई से 26 मई, 2022 तक विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की वार्षिक बैठक 2022 'इतिहास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर: सरकारी नीतियां और व्यावसायिक रणनीतियां' (History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies) विषय (theme) के साथ दावोस, स्विट्जरलैंड में सम्पन्न हुई।
• कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 12 मई को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार, यूएनडीपी दो सरकारी कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड-संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना।
• भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में नवजात बच्चों के लिए निचली मुख्य बर्थ के किनारे फोल्ड करने योग्य अलग सीट की शुरुआत की है। यह सुविधा उत्तर रेलवे द्वारा लखनऊ-नई दिल्ली मेल में परीक्षण के आधार पर शुरू की गई है।
• रेलवे सुरक्षा बल ने 5 से 30 अप्रैल, 2022 तक कर चोरी/तस्करी/अपराध /आतंक के कृत्यों को अंजाम देने के लिए अवैध शराब / नकली भारतीय करेंसी नोट / अवैध तंबाकू उत्पादों / बेहिसाब सोने / नकदी / कीमती वस्तुओं / रेलवे नेटवर्क के माध्यम से परिवहन की जाने वाली किसी भी अन्य वस्तुओं के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से 'ऑपरेशन सतर्क' चलाया।

23 मई, 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा टोक्यो में 'इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी' (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity: IPEF) लॉन्च किया गया। इसमें कुल 13 देश शामिल हैं।

लक्ष्य: हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अनुकूलन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क में भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत ने IPEF के कुछ पहलुओं पर अपनी चिंताओं के बावजूद ब्लॉक में शामिल होने की घोषणा की।

• संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के अलावा अन्य 11 देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसमें शामिल हैं।
• इस साझेदारी के चार स्तंभ हैं- व्यापार; आपूर्ति शृंखला लचीलापन; स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन-मुक्त) और अवसंरचना; कर और भ्रष्टाचार-रोधी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'क्वाड लीडर्स टोक्यो समिट 2022' (Quad Leaders’ Tokyo Summit 2022) में भाग लेने के लिए 23 से 25 मई, 2022 तक जापान का दौरा किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: क्वाड लीडर्स समिट 24 मई को टोक्यो में आयोजित की गई। टोक्यो में यह क्वाड लीडर्स की चौथी बातचीत थी और यह क्वाड का दूसरा व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन (second in-person summit) था।

• 'समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए हिंद-प्रशांत साझेदारी' (Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness: IPMDA) के गठन की घोषणा की गई, जो साझेदारों के जल क्षेत्र में निकट-रियलटाइम गतिविधियों की तीव्र, व्यापक और अधिक सटीक समुद्री तस्वीर प्रस्तुत करेगा।
• हरित नौवहन, हरित हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे की दिशा में प्रयासों को मजबूत करने के लिए 'क्वाड क्लाइमेट चेंज एक्शन एंड मिटिगेशन पैकेज' (Q-CHAMP) की घोषणा की गई।
• इस क्षेत्र में आपदाओं के लिए अधिक प्रभावी और समय पर प्रतिक्रिया को सक्षम करने के लिए 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत' पर एक क्वाड साझेदारी की घोषणा की गई।
• क्वाड नेताओं ने जलवायु घटनाओं, आपदा की तैयारी और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को ट्रैक करने में मदद करने के लिए 'क्वाड उपग्रह डेटा पोर्टल' के माध्यम से क्षेत्र के देशों को पृथ्वी अवलोकन डेटा पर संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की।
• क्वाड फेलोशिप का आधिकारिक लॉन्च किया गया। यह फेलोशिप अमेरिका में प्रमुख विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए प्रत्येक क्वाड देश के 25 छात्रों को प्रायोजित करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 16 मई, 2022 को लुंबिनी की आधिकारिक यात्रा पर रहे।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री ने बुद्ध के जन्म स्थान लुंबिनी में 'इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड मेडिटेशन हॉल' में आयोजित 2566वें बुद्ध जयंती समारोह में भाग लिया।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ लुंबिनी मठ क्षेत्र में 'भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र' के निर्माण के लिए शिलान्यास किया।
• इस बौद्ध संस्कृति केंद्र का निर्माण अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ (IBC), नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। यह एक आधुनिक इमारत होगी, जो ऊर्जा, जल और अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में नेट जीरो के मानकों के अनुरूप होगी, और इसमें प्रार्थना कक्ष और ध्यान केंद्र होंगे।
• प्रधानमंत्री ने लुंबिनी में मायादेवी मंदिर के दर्शन भी किए, जो बुद्ध की माता को समर्पित है।

समझौते: बौद्ध अध्ययन के लिए डॉ. अम्बेडकर पीठ की स्थापना पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और लुंबिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।

• भारतीय अध्ययन की आईसीसीआर पीठ की स्थापना पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।
• मास्टर स्तर पर संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के लिए काठमांडू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के बीच समझौता।
• अरुण 4 परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए एसजेवीएन लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की सरकार ने 23 मई, 2022 को टोक्यो, जापान में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह निवेश प्रोत्साहन समझौता 1997 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते का स्थान लेगा।

• पूर्व में, 1997 में निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति हुई हैं, जिसमें यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएफसी) नाम की एक नई एजेंसी का गठन भी शामिल है
• डीएफसी संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की एक विकास वित्त एजेंसी है, जिसका गठन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक हालिया कानून, बिल्ड एक्ट 2018 के अधिनियमन के बाद पूर्ववर्ती विदेशी निजी निवेश निगम (ओपीआईसी) की उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में हुआ है।
• ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, निवेश बीमा या पुनर्बीमा, संभावित परियोजनाओं एवं अनुदानों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन जैसे डीएफसी द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त निवेश सहायता कार्यक्रमों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• भारत में निवेश सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए समझौता डीएफसी के लिए कानूनी आवश्यकता है।
• डीएफसी या उनकी पूर्ववर्ती एजेंसियां 1974 से भारत में सक्रिय हैं और अब तक 5.8 बिलियन डॉलर की निवेश सहायता प्रदान कर चुकी हैं, जिसमें से 2.9 बिलियन डॉलर अभी भी बकाया हैं।

4 मई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 'दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' (2nd India-Nordic Summit) में भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य: डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन, आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडॉटिर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर, स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलीना एंडरसन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

• इस शिखर सम्मेलन में स्टॉकहोम में 2018 में आयोजित पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद से भारत-नॉर्डिक संबंधों की प्रगति की समीक्षा की गई।
• प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्डिक कंपनियों को विशेष रूप से भारत की सागरमाला परियोजना सहित ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
• आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत की साझेदारी पर चर्चा की गई।
• नॉर्डिक देशों ने एक संशोधित और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया।
• प्रधानमंत्री ने नॉर्डिक देशों के 'सोवेरेन वेल्थ फंड' (sovereign wealth funds) को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
• भारत और नॉर्डिक देशों ने 2024 तक काम पूरा करने की महत्वाकांक्षा के साथ प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर बातचीत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए 5.2) में ऐतिहासिक निर्णय के अनुपालन के लिए प्रतिबद्धता की है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो कैरिबियाई देशों की यात्रा के पहले चरण में 15 से 18 मई, 2022 तक जमैका की राजकीय यात्रा पर रहे। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह इस देश की पहली यात्रा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रपति की यह यात्रा ऐसे समय हुई, जब भारत और जमैका के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं।

• भारत के राष्ट्रपति ने जमैका के गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन और प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
• राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए राजधानी किंग्स्टन में एक सड़क का नाम डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर 'अंबेडकर एवेन्यू' रखा गया है। भारत के राष्ट्रपति ने 'अंबेडकर एवेन्यू' का उद्घाटन किया।
• 'सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस' और 'मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड फॉरेन ट्रेड ऑफ जमैका' ने राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• जमैका कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप देश है। यह ग्रेटर एंटिल्स और कैरिबियन (Greater Antilles and the Caribbean) का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो कैरिबियाई देशों की यात्रा के दूसरे चरण में 18 से 21 मई, 2022 तक सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस (Saint Vincent and the Grenadines) की राजकीय यात्रा पर रहे। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह इस देश की पहली यात्रा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की गवर्नर-जनरल डेम सुसान डूगन और प्रधानमंत्री राल्फ ई. गोंजाल्विस से मुलाकात की।

• दोनों देशों ने कर-संकलन में सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान के लिये समझौते तथा 'ओल्ड कॉल्डर कम्यूनिटी सेंटर' (old Calder Community project) के पुनर्निर्माण के लिये समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• राजधानी किंग्सटाउन में 'कॉल्डर रोड' का नाम बदलकर 'इंडिया ड्राइव' (India Drive) कर दिया गया है।
• यह कैरिबियन में एक द्वीप देश है। यह लेसर एंटिल्स (Lesser Antilles) के दक्षिण-पूर्वी विंडवर्ड द्वीप समूह में स्थित है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई, 2022 को पेरिस की एक संक्षिप्त यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ यूक्रेन में उग्र संघर्ष सहित कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: दोनों शीर्ष नेताओं ने वैश्विक कल्याण के लिए ‘भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी’ कोमजबूत करने के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमति व्यक्त की।

• विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'आतंकवाद-रोधी सहयोग' (Counter-terrorism cooperation) भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की आधारशिला है।
• दोनों पक्षों ने 2022 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले 'नो मनी फॉर टेरर' अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे संस्करण के लिए सक्रिय रूप से समन्वय करने की इच्छा जताई।
• भारत और फ्रांस ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
• फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने भारत को सबसे कमजोर देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए ‘खाद्य और कृषि अनुकूलन मिशन (Food and Agriculture Resilience Mission: FARM) पहल में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया है, विशेष रूप से गेहूं के निर्यात के मामले में।
• भारत ने अपने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत को 'हरित हाइड्रोजन हब' बनाने की पहल में शामिल होने के लिए फ्रांस को आमंत्रित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई, 2022 को डेनमार्क की यात्रा पर रहे।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर फोकस के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिकसन ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य, पत्तन, नौवहन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जल प्रबंधन के क्षेत्रों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की।
• दोनों देशों ने हरित नौवहन, पशुपालन और डेयरी, जल प्रबंधन, ऊर्जा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
• दोनों प्रधानमंत्रियों ने वाराणसी में ‘स्वच्छ नदी जल को लेकर एक स्मार्ट प्रयोगशाला’ और और ‘स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र’ जैसी नई पहलों को शुरू करने के दोनों देशों के इरादे का स्वागत किया।
• दोनों प्रधानमंत्रियों ने 'हरित नौवहन पर उत्कृष्टता केंद्र' (Centre of Excellence on Green Shipping) की स्थापना पर आशय पत्र का भी स्वागत किया।
• भारत और डेनमार्क ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के क्षेत्र में अपने निरंतर सहयोग की पुष्टि की है। भारत ने मिशन भागीदार के रूप में ‘इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस सॉल्यूशंस’ (International Center for Antimicrobial Resistance Solutions: ICARS) में शामिल होने के डेनमार्क के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।

केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और जर्मनी के आर्थिक मामलों और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. रॉबर्ट हेबेक ने 2 मई, 2022 को 'इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स' (Indo - German Green Hydrogen Task Force) पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: समझौते के तहत दोनों देश परियोजनाओं, विनियमों और मानकों, व्यापार और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं के लिए सक्षम ढांचे के निर्माण के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण और वितरण में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक ‘इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स’ का गठन करेंगे।

• भारत और जर्मनी ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त करने के साझा लक्ष्य के साथ एक 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता की है। सामान्य दीर्घकालिक लक्ष्य 'उत्सर्जन को कम करना' और 'पर्यावरण की रक्षा करना' है।
• ग्रीन हाइड्रोजन और/या इसके व्युत्पन्न (derivatives) जैसे- ग्रीन अमोनिया/ग्रीन मेथनॉल का व्यापार इस सहयोग की आधारशिला बनाएगा।
• संयुक्त अनुसंधान, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, इनोवेशन क्लस्टर्स और हाइड्रोजन हब में संस्थागत सहयोग दोनों देशों के सहक्रियात्मक प्रयासों को उत्प्रेरित करेगा।
• भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ भारत ने 'राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' शुरू किया है।
• जर्मनी ने भी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीति' विकसित की है।

मई 2022 में कनाडा ने गूगल जैसे डिजिटल समाचार मध्यस्थों (intermediaries) को विनियमित करने के लिए एक ऑनलाइन समाचार अधिनियम बनाया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसमें गूगल जैसे मध्यस्थ द्वारा उपलब्ध कराई गई खबरों के लिए समाचार व्यवसायों को उचित मुआवजे के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

• ज्ञात हो कि गूगल इन समाचार पत्रों के डिजिटल संस्करणों द्वारा उत्पन्न सामग्री पर भारी मात्रा में विज्ञापन राजस्व अर्जित करता है।

भारत पर प्रभाव: भारत में गूगल के खिलाफ इसी तरह की लड़ाई में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) द्वारा शीर्ष भारतीय समाचार पत्रों और उनके डिजिटल संस्करणों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।

• भारतीय समाचार पत्रों का आरोप है कि गूगल द्वारा कोई उचित भुगतान या राजस्व का बंटवारा नहीं किया गया है, जिससे भारत में समाचार प्रकाशकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।

• यूनेस्को द्वारा ग्वाडलजारा (मेक्सिको) को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया था।
• 2 मई को भारत और जर्मनी ने वन परिदृश्य बहाली (Forest Landscape Restoration) पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
• दक्षिण कोरिया 'उत्तर अटलांटिक संधि संगठन सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र' (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है।
• फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 4 मई, 2022 को शुक्र विज्ञान पर एक दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शुक्र मिशन (Venus mission) की संकल्पना की गई है तथा इसके लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

उद्देश्य: सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की सतह के निचले भाग का अध्ययन करना और 'सल्फ्यूरिक एसिड' के बादलों के रहस्यों को उजागर करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसरो द्वारा इस मिशन को दिसंबर 2024 में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है, जब पृथ्वी और शुक्र एक सीध में आ जाएंगे। अगर इस समय लॉन्चिंग होगी तो अंतरिक्ष यान को कम से कम प्रणोदक के साथ शुक्र की कक्षा में स्थापित किया जा सकता है।

• 'शुक्र' सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र को उसके द्रव्यमान, आकार और घनत्व के कारण ‘पृथ्वी की जुड़वा बहन’ कहा जाता है। समान शारीरिक बनावट के बावजूद, दोनों ग्रह एक-दूसरे से काफी अलग हैं।
• शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक घना, विषैला वातावरण है।
• यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र पर सतह का तापमान लगभग 900 डिग्री फारेनहाइट (लगभग 475 डिग्री सेल्सियस) है।

'राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन' (NSM) के चरण-2 के तहत 25 मई, 2022 को एनआईटी तिरुचिरापल्ली में एक अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटर 'परम पोरुल' (PARAM PORUL) राष्ट्र को समर्पित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस 838 टेराफ्लॉप्स सुपरकंप्यूटिंग सुविधा को स्थापित करने के लिए 2020 में एनआईटी तिरुचिरापल्ली और ‘सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस्ड कंप्यूटिंग’ (सी-डैक) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

• एनआईटी तिरुचिरापल्ली स्वास्थ्य, कृषि, मौसम, वित्तीय सेवाओं जैसे सामाजिक हित के क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहा है। NSM के तहत स्थापित सुविधा इन अनुसंधान गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगी।
• परम पोरुल सिस्टम उच्च शक्ति के इस्तेमाल की प्रभावशीलता प्राप्त करने और इस तरह परिचालन लागत को कम करने के लिए 'डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक' (Direct Contact Liquid Cooling technology) पर आधारित है।

हाल में अमेरिका में 'कोलाइडर डिटेक्टर एट फर्मिलैब' (Collider Detector at Fermilab) साझेदारी के शोधकर्ताओं ने 'डब्ल्यू बोसॉन' (W boson) के द्रव्यमान का सटीक मापन करने की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: शोधकर्ताओं के अनुसार डब्ल्यू बोसॉन कण भौतिकी मानक मॉडल (standard model of Particle physics) के पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक भारी है। इसलिए यह ‘मानक मॉडल’ द्वारा पेश किए गए विवरण की अपूर्णता को दर्शाता है।

कण भौतिकी मानक मॉडल: मानक मॉडल ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली चार मूलभूत शक्तियों में से केवल तीन- विद्युत चुंबकत्व, मजबूत बल (strong force) और कमजोर बल (weak force) की व्याख्या करता है। जबकि 'गुरुत्वाकर्षण' को पूरी तरह से छोड़ देता है। इसलिए मानक मॉडल को अधूरा माना जाता है। इसके अलावा मानक मॉडल में ‘डार्क मैटर कणों’ का विवरण शामिल नहीं है।

डब्ल्यू बोसॉन के बारे में: 1983 में खोजा गया, डब्ल्यू बोसॉन एक मूलभूत कण (fundamental particle) है।

• जेड बोसॉन (Z boson) के साथ, मिलकर यह कमजोर बल के लिए जिम्मेदार होते हैं।
• डब्ल्यू बोसॉन, जो विद्युत आवेशित होता है, कणों की बनावट को बदल देता है।
• ‘डब्ल्यू बोसॉन’, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में तथा न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल देते है। ये कजोर बल के माध्यम से ‘परमाणु संलयन’ की क्रिया को शुरू कर देते हैं, जिससे ‘तारों’ में दहन-क्रिया शुरू हो जाती है।
• ‘फोटॉन’, जो कि द्रव्यमान रहित होते हैं, के विपरीत ‘डब्ल्यू बोसॉन’ काफी भारी होते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मई, 2022 को देश के पहले '5जी टेस्टबेड' (5G testbed) का उद्घाटन किया, जिससे स्टार्टअप और उद्योग जगत स्थानीय स्तर पर अपने उत्पादों का परीक्षण कर सकेंगे और विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता कम होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: 5जी टेस्टबेड को लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी मद्रास परिसर में स्थापित किया गया है।

• 5जी टेस्टबेड को आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में आठ संस्थानों द्वारा एक बहु-संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित किया गया है।
• टेस्टबेड की सुविधा 5 अलग-अलग स्थानों पर उपलब्ध होगी।
• 5जी टेस्टबेड की अनुपस्थिति में, स्टार्टअप और उद्योग जगत को 5जी नेटवर्क के लिए अपने उत्पादों का परीक्षण दूसरे देशों में करना पड़ता था।

दुनिया भर से सामने आ रहे मंकीपॉक्स (Monkeypox) के मामलों ने सभी के लिए चिंतायें बढ़ा दी हैं। वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और पुर्तगाल सहित 19 देशों से 200 से अधिक पुष्ट मामले सामने आए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह 'मंकीपॉक्स वायरस' के कारण होता है जो 'पोक्सविरिडे' (Poxviridae) परिवार के ऑर्थोपॉक्सवायरस (orthopoxvirus) जीनस से संबंधित है।

• मंकीपॉक्स कोई नया वायरस नहीं है। पहली बार इस वायरस की पहचान 1958 में बंदरों में की गई थी। इसी कारण इसे 'मंकीपॉक्स' नाम दिया गया।
• 1970 में कांगो (Democratic Republic of the Congo) में एक बच्चे में पहले मानव मामले की पहचान की गई थी।
• मंकीपॉक्स में चेचक (smallpox) के समान लक्षण होते हैं, हालांकि यह कम गंभीर होते हैं।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, मंकीपॉक्स आमतौर पर बुखार, दाने और गांठ के जरिये उभरता है और इससे कई प्रकार की चिकित्सा जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, मंकीपॉक्स के दो अलग-अलग क्लैड (समूह) की पहचान की गई- वेस्ट अफ्रीकन क्लैड और कांगो बेसिन क्लैड (जिसे सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड के रूप में भी जाना जाता है)।
• मंकीपॉक्स जूनोसिस (zoonosis) है, यानी एक बीमारी जो संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। हालांकि, मानव-से-मानव संक्रमण सीमित है।
• रोग के लक्षण आमतौर पर दो से चार सप्ताह तक दिखते हैं, जो अपने आप दूर होते चले जाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर भी हो सकता है।
• मंकीपॉक्स पर 'द लैंसेट' में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार कुछ एंटीवायरल दवाओं में लक्षणों को कम करने की क्षमता हो सकती है।

फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी में पौधे उगाए हैं। ये मिट्टी के नमूने 1969 और 1972 में नासा के मिशन के दौरान पृथ्वी पर लाये गए थे।

महत्वपूर्ण तथ्य: 12 मई को उन्होंने अरबिडोप्सिस थालियाना (Arabidopsis thaliana) नामक पौधे की प्रजाति चंद्र मिट्टी में उगाई। चंद्र मिट्टी में लगाए गए सभी बीज अंकुरित हो गए हैं।

• चंद्र मिट्टी को 'चंद्र रेगोलिथ' (lunar regolith) भी कहा जाता है। ‘रेगोलिथ’ को अपोलो 11, अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशनों के दौरान एकत्र किया गया था।
• चंद्र रेगोलिथ, अपने तेज कणों (sharp particles) और कार्बनिक पदार्थों की कमी के साथ, पृथ्वी की मिट्टी से बहुत अलग है, इसलिए यह अज्ञात था कि क्या बीज अंकुरित होंगे।

'द लैंसेट' में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार 'रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस' (Respiratory syncytial virus: RSV) के कारण निचला श्वसन संक्रमण 2019 में दुनिया भर में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में एक लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार था।

महत्वपूर्ण तथ्य: शोध के अनुसार, भारत में वार्षिक घटना दर प्रति 1,000 बच्चों पर 53 है, पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में RSV के लगभग 61,86,500 मामले निचले श्वसन संक्रमण से संबंधित हैं।

• रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (RSV) को ‘ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस’ (hRSV) और ‘ह्यूमन ऑर्थोन्यूमोवायरस’ (human orthopneumovirus) भी कहा जाता है।
• यह एक सामान्य संक्रामक वायरस है, जो छोटे बच्चों में 'तीव्र' निचले श्वसन संक्रमण (acute lower respiratory infection) का सबसे आम कारण है।
• इसके लक्षणों में नाक का बहना, खाँसी, छींक आना तथा बुखार आदि हैं। लेकिन चरम स्थिति में यह निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस (bronchiolitis) में परिवर्तित हो जाता है।
• RSV किसी संक्रमित व्यक्ति की सांस (खांसने या छींकने) के संपर्क में आने से फैलता है।
• गंभीर RSV बीमारी को रोकने के लिए 'पालिविजुमाब' (palivizumab) नामक दवा दी जाती है

इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (Event Horizon Telescope) केंद्र के वैज्ञानिकों ने 12 मई, 2022 को आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की। इस ब्लैकहोल का नाम सैजिटेरियस ए* (Sagittarius A*) है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सैजिटेरियस A* (SgrA*) की तस्वीर ने इस विचार को और बल दिया है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में कॉम्पैक्ट पिंड वास्तव में एक ब्लैक होल है, जो आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को मजबूत करती है।

• सैजिटेरियस ए*, हमारी आकाशगंगा अर्थात ‘मिल्की वे’ (Milky Way) के केंद्र में स्थित महाकाय ब्लैक होल (supermassive black hole) है।
• सैजिटेरियस ए* (SgrA*) का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 4 मिलियन गुना है और यह पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।

ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के एक दल ने पाया है कि रहस्यमय 'आकस्मिक नवजात मृत्यु सिंड्रोम' (Sudden Infant Death Syndrome: SIDS) के जोखिम वाले बच्चों के रक्त में 'ब्यूटिरिलकोलिनेस्टरेज' (Butyrylcholinesterase: BChE) नामक एंजाइम का स्तर कम होता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘आकस्मिक नवजात मृत्यु सिंड्रोम’ एक स्वस्थ नवजात शिशु की अप्रत्याशित मौत है।

• यह एक ऐसी बीमारी है, जिसमें स्वस्थ दिखने वाले बच्चे की एक वर्ष के भीतर आमतौर पर सोते समय मौत हो जाती है। हालांकि दुर्लभ मामलों में, मौत बच्चे की जागृत अवस्था में भी हो सकती है। इस स्थिति को 'खाट मौत' (cot death) भी कहा जाता है।
• ब्यूटिरिलकोलिनेस्टरेज मस्तिष्क के उत्तेजना मार्ग में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, और इसका निम्न स्तर एक सोते हुए शिशु के जागने या उसके वातावरण पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को कम कर देता है।
• माना जाता है कि समय से पहले जन्म या जन्म के समय कम वजन वाले नवजात शिशुओं को SIDS का अधिक खतरा होता है। SIDS का सही कारण अज्ञात है।
• 'ब्यूटिरिलकोलिनेस्टरेज' (Butyrylcholinesterase: BChE) नामक बायोमार्कर की पहचान बच्चों की इस प्रकार होने वाली मौत को रोकने में मददगार हो सकता है।

केरल के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मई 2022 में कासरगोड में खाद्य विषाक्तता (food poisoning) की घटना 'शिगेला बैक्टीरिया' (Shigella bacteria) के कारण हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: कासरगोड में एक भोजनालय से चिकन शावरमा (chicken shawarma) खाने के बाद लोगों के रक्त और मल में इस बैक्टीरिया की उपस्थिति की पुष्टि हुई।

• शिगेला बैक्टीरिया 'एंटरोबैक्टर परिवार' (enterobacter family) से संबंधित है। यह दुनिया भर में ‘अतिसार’ (Diarrhoea) के सबसे आम कारणों में से एक है।
• शिगेला बैक्टीरिया 'शिगेलोसिस (shigellosis) नामक संक्रमण का कारण बनता है।
• शिगेलोसिस एक बहुत ही सामान्य संक्रमण नहीं है। यह भोजन और पानी से होने वाला संक्रमण है, और यह दूषित भोजन के सेवन से हो सकता है; जैसे- केरल के मामले में ‘बिना धुले फल या सब्जियां’।
• शिगेला के संक्रमण से अधिकांश रोगियों में दस्त (कभी-कभी खूनी), पेट में ऐंठन और बुखार की शिकायत होती है।
• रोगी के मलमूत्र के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से यह रोग आसानी से फैलता है। दूषित पानी से स्नान करने से भी संक्रमण हो सकता है।
• शिगेला बैक्टीरिया चार प्रकार के होते हैं, जो मनुष्यों को प्रभावित करते हैं - 'शिगेला सोनेई' (Shigella sonnei), 'शिगेला फ्लेक्सनेरी' (Shigella flexneri), शिगेला बॉयडी (Shigella boydii) और 'शिगेला डिसेंट्री' (Shigella dysenteriaei)।
• 'शिगेला डिसेंट्री' सबसे गंभीर बीमारी का कारण बनता है क्योंकि यह विष पैदा करता है।
• लगातार हाथ धोने से शिगेला संक्रमण को 70% तक कम किया जा सकता है। अधिकांश लोग एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाते हैं। हालांकि, गंभीर बीमारी वाले लोगों को एंटीबायोटिक दवाएं दी जानी चाहिए।

भारतीय नौसेना ने 18 मई, 2022 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर), चांदीपुर से एक नौसेना हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल (कम दूरी) [Naval Anti-Ship Missile (Short Range) NASM-SR] का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: NASM-SR को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है।

• NASM-SR की मारक क्षमता 55 किमी है और इसका वजन 385 किलोग्राम है। NASM-SR 100 किग्रा की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है।
• यह 0.8 मैक की गति से उड़ सकती है। लक्षित नौसेना के जहाजों को इसकी सब-सोनिक गति के कारण इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
• NASM-SR को समुद्र में जहाजों को लक्षित करने के लिए किनारे से भी दागा जा सकता है।
• यह मिसाइल 'सी ईगल' मिसाइलों की जगह लेगी, जो वर्तमान में नौसेना के साथ प्रयोग में हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 13 मई, 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) में गगनयान मिशन के लिए मानव-अनुकूल सॉलिड रॉकेट बूस्टर 'एचएस200' (human-rated solid rocket booster HS200) का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: एचएस200 बूस्टर का डिजाइन और विकास तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) में पूरा किया गया।

• 'एचएस200' बूस्टर जीएसएलवी एमके-III (GSLV Mk-III) पर इस्तेमाल किए गए 'एस200' रॉकेट बूस्टर का 'मानव अनुकूलित' (human-rated) संस्करण है, जिसे LVM3 के नाम से जाना जाता है।
• गगनयान मिशन के लिये उपयोग किये जाने वाले जीएसएलवी एमके-III रॉकेट में दो 'एचएस200' बूस्टर होंगे, जो लिफ्ट-ऑफ के लिये इसे थ्रस्ट प्रदान करेंगे।
• एचएस200 3.2 मीटर के व्यास के साथ 20 मीटर लंबा बूस्टर है और ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रचालनात्मक बूस्टर (operational booster) है।
• चूंकि गगनयान एक मानवयुक्त मिशन है, जीएसएलवी एमके-III में 'मानव अनुकूलन' की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुधार होंगे।
• जीएसएलवी एमके-III के तीन प्रणोदन चरणों में से, दूसरा चरण द्रव प्रणोदक का उपयोग करता है जबकि तीसरा क्रायोजेनिक चरण है।

भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने 20 मई, 2022 को आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों में अनुसंधान के लिए मानदंडों को आसान बनाने और फसलों की रूपरेखा (प्रोफाइल) को बदलने के लिए विदेशी जीन का उपयोग करने संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आनुवंशिक रूप से संशोधित पादपों के सुरक्षा आकलन हेतु दिशा-निर्देश 2022: पौधे के जीनोम को संशोधित करने के लिए ‘जीन-संशोधन तकनीक’ (Gene-Editing Technology) का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं को ‘जेनेटिक इंजीनियरिंग आंकलन समिति’ (Genetic Engineering Appraisal Committee-GEAC) से अनुमोदन प्राप्त करने से छूट दी गई है।

• GEAC जीएम पादप/फसलों में अनुसंधान का मूल्यांकन करता है और खेती के लिए इसकी सिफारिश करता है या इसे अस्वीकृत करता है।
• हालांकि अंतिम निर्णय पर्यावरण मंत्री के साथ-साथ उन राज्यों द्वारा लिया जाता है, जहां ऐसे पादप/फसलों की खेती की जाती है।
• पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस छूट को मंजूरी दे दी है।

जीनोम संशोधन (Genome editing): इसमें उन तकनीकों का प्रयोग शामिल है, जिनके माध्यम से जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को प्रविष्ट कराया जाता है, हटाया या परिवर्तित किया जा सकता है।

• जीनोम संशोधन के लिए कई पद्धति विकसित की गई हैं। इनमें प्रमुख है - 'क्रिस्पर-कैस9’ (CRISPR-Cas9), जो Clustered regularly interspaced short palindromic repeats and CRISPR-associated protein 9 का संक्षिप्त रूप है।

भारत की पहली समर्पित मल्टी-वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला 'एस्ट्रोसैट' (Astrosat) ने 20 मई, 2022 को 500वीं बार ब्लैक होल के निर्माण का पता लगाया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ब्लैक होल दुनिया भर के खगोलविदों की गहन जांच का विषय रहा है। हालांकि, भारतीय वैज्ञानिक स्वदेशी रूप से निर्मित अंतरिक्ष दूरबीन एस्ट्रोसैट का उपयोग करके ब्लैक होल के जन्म का अध्ययन करने में काफी प्रगति कर रहे हैं।

• खगोलविदों ने ब्लैक होल के निर्माण को बेहतर ढंग से समझने के लिए 'गामा रे बर्स्ट्स' (Gamma Ray Bursts) का अध्ययन किया, जिन्हें 'मिनी बिग बैंग्स' भी कहा जाता है।

एस्ट्रोसैट: एस्ट्रोसैट को 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था।

• एस्ट्रोसैट विश्व की सबसे संवेदनशील दूरबीनों में शामिल है। इसमें पांच उपकरण लगे हैं जो एक साथ ब्रह्मांड का पराबैंगनी, ऑप्टिकल और एक्स-रे विकिरण में अध्ययन कर सकते हैं।
• इन उपकरणों में एक 'कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर' (Cadmium Zinc Telluride Imager) है, जिसने ब्लैकहोल के निर्माण का 500वीं बार पता लगाया है।

मई 2022 में केरल और ओडिशा राज्यों में 'टोमैटो फ्लू' (Tomato flu) के मामले सामने आए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह फ्लू (बुखार) पांच साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। फ्लू से संक्रमित बच्चे के शरीर पर टमाटर की तरह चकत्ते बन आते हैं, जो आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, इसलिये इसे 'टोमैटो फ्लू' या 'टोमैटो फीवर' कहा जाता है।

• इस फ्लू के लक्षणों में लाल रंग के चकत्ते, त्वचा में जलन और निर्जलीकरण शामिल हैं।
• फ्लू के कारण थकान, जोड़ों में दर्द, पेट में ऐंठन, मतली, उल्टी, दस्त, खाँसी, छींकना, नाक बहना, तेज बुखार और शरीर में दर्द भी हो सकता है। कुछ मामलों में, यह पैरों और हाथों का रंग भी बदल सकता है।
• फ्लू के अन्य मामलों की तरह, 'टोमैटो फीवर' भी संक्रामक है। अगर कोई इस फ्लू से संक्रमित है, तो उसे अलग-थलग रखने की जरूरत है क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल सकता है।
• इसके लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। उचित देखभाल और स्वच्छता से लक्षण अपने आप समाप्त हो जाते हैं।

वैज्ञानिकों ने एक नई जैव सामग्री (Biomaterial) विकसित की है, जिसका उपयोग घावों को कीटाणुरहित करने और उपचार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस जैव सामग्री को आईआईटी मंडी, आईआईटी दिल्ली और राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NISER), भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों के बीच साझेदारी में विकसित किया गया है।

• चूहों के घाव पर लगाकर इस जैव सामग्री की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है।
• यह जैव सामग्री पॉलीमर 'पुलुलन' (pullulan) से प्राप्त होती है, जो फंगस 'ऑरियोबैसिडियम पुलुलन' (Aureobasidium pullulans) द्वारा स्रावित होती है।
• 'पुलुलन' एक एक्सोपॉलीसेकेराइड (exopolysaccharide) है, यानी यह बहुलक कवक द्वारा स्वयं उस माध्यम में स्रावित होता है, जिस पर यह बढ़ रहा (growing) है।
• पुलुलन मूल रूप से ग्लूकोज की एक बहुलक शृंखला है। पुलुलन एक जैव सामग्री के रूप में पहले से ही सफल है और व्यापक रूप से व्यावसायिक रूप से उपयोग की जाती है।
• इसके गैर-विषैले, गैर-उत्परिवर्तजन (non-mutagenic) और गैर-इम्यूनोजेनिक (non-immunogenic) गुणों के कारण भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और दवा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 30 अप्रैल, 2022 को वायरलेस जैमर (wireless jammers) की अवैध बिक्री और सुविधा के खिलाफ ई-कॉमर्स संस्थाओं को एक एडवाइजरी जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (IWTA), 1933 के तहत अनुमति / लाइसेंस के बिना किसी भी वायरलेस डिवाइस की बिक्री और उपयोग, जब तक कि नियमों से छूट न हो, अवैध है।

• वायरलेस जैमर, अधिकृत दूरसंचार और वायरलेस नेटवर्क को बाधित करने में सक्षम हैं।
• जैमर भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के दायरे में आते हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जैमरों को रखने और उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
• ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा वायरलेस जैमर की किसी भी सुविधा या बिक्री को एक अवैध गतिविधि के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथा के रूप में माना जाना चाहिए।
• जैमरों को केवल असाधारण परिस्थितियों में और केवल तभी अनुमति दी जा सकती है, जब कैबिनेट सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया गया हो।

• डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल ने 16 मई से 27 मई, 2022 के बीच 'आपदा तैयारी में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण' पर दो सप्ताह की ज्ञान कार्यशाला आयोजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ साझेदारी की है।
• अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के किमिन में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो-रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के वैज्ञानिक डॉ. संजीव कलिता को 'दर्दनाक मधुमेह न्यूरोपैथी के इलाज के लिए पॉलीहर्बल फॉर्मूलेशन' और 'संकर कपास पैच और इसके निर्माण के लिए एक विधि' विकसित करने के लिए दो भारतीय पेटेंट प्रदान किए गए हैं।

• 8 मई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने न्यायमूर्ति नोंगमीकापम कोटेश्वर सिंह को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।
• दक्षिण कश्मीर के रहने वाले रेडियो जॉकी उमर निसार (आरजे उमर) को मुंबई में वार्षिक रेडियो4चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में यूनिसेफ द्वारा '01 बेस्ट कंटेंट अवॉर्ड' और 'प्रतिरक्षण चैम्पियन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।
• निर्यात सुविधा तंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 'निर्यात सारथी' ऐप विकसित करेगी, जो एक क्लिक पर वस्तुओं (goods) के निर्यात से संबंधित हर जानकारी प्रदान करेगी।
• उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 मई को अजय कुमार मिश्रा को राज्य का नया महाधिवक्ता (Advocate General) नियुक्त किया है।
• हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को कोफ्तगिरी कला के साथ ढाल भेंट की। सजावटी तलवारें, खंजर जैसे युद्ध के सामान जैसी वस्तुओं की सजावट के लिए विश्व प्रसिद्ध 'कोफ्तगिरी कला' राजस्थान की है।
• मध्य प्रदेश सरकार राज्य के मछुआरों को संगठित रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की स्वच्छ और ताजी मछलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में स्थानीय निकायों में 'स्मार्ट फिश पार्लर' (Smart fish parlors) स्थापित करेगी।
• उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 मई को खनन विभाग के लिए 'माइन मित्र' (Mine Mitra) नामक ई-सेवा पोर्टल शुरू किया। पोर्टल अधिक पारदर्शिता के लिए विभाग से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में काम करेगा।
• ‘18वां शुमंग लीला निंगथम महोत्सव’ 20 से 30 मई, 2022 तक इंफाल में आयोजित किया गया। मणिपुर की 'शुमंग लीला' कला के सबसे अनोखे और पारंपरिक रूपों में से एक है और यह समाज में एक सुधारात्मक भूमिका निभाती है।
• दिल्ली सरकार ने राज्य पक्षी गौरैया के रक्षण और संरक्षण के लिए पूर्वी दिल्ली के गढ़ी मांडू सिटी फॉरेस्ट में अपनी तरह का पहला 'गोरैया ग्राम' तैयार किया है।

• हाल ही में विशाखा मूले को आदित्य बिड़ला कैपिटल के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
• राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वंचित बालिकाओं के जीवन के उत्थान के लिए 'बालिका सशक्तीकरण मिशन' की शुरुआत की है।
• देश भर में और देश के बाहर 'संस्कृत भाषा' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय' द्वारा नई दिल्ली में 7 से 9 मई, 2022 तक तीन दिवसीय 'उत्कर्ष महोत्सव' (Utkarsh Mahotsav) आयोजित किया गया।
• 10 मई को 'रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स' द्वारा प्रख्यात भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोशी को वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक 'रॉयल गोल्ड मेडल 2022' (Royal Gold Medal 2022) से सम्मानित किया गया।
• 2 मई को पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है।
• वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अल्केश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है।
• 'द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया' (The Struggle for Police Reforms in India) नामक पुस्तक पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह द्वारा लिखी गई है।
• अग्निशमन पेशेवरों (firefighting professionals) के सम्मान में प्रति वर्ष 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस (International Firefighters' Day) मनाया जाता है।
• विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस प्रति वर्ष 5 मई को मनाया जाता है।
• 'लीडर, पॉलिटिशियन, सिटिजन: फिफ्टी फिगर्स हू इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स' (Leaders, Politicians, Citizens: Fifty Figures Who Influenced India’s Politics) नामक किताब लेखक एवं पत्रकार रशीद किदवई द्वारा लिखी गई है।
• पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में 28 अप्रैल से 4 मई, 2022 तक सभी आठ पूर्वोत्तर के राज्यों में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 (North East Festival 2022) का आयोजन किया।
• भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह (चरण -1) के दौरान भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को असाधारण क्रम की उनकी विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM) से सम्मानित किया।
• पुष्प कुमार जोशी ने 8 मई को भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है।
• अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फ्रांसीसी लक्जरी ब्रांड लुईस विटॉन (Louis Vuitton) की पहली भारतीय ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं।
• फेसबुक की पैरेंट कंपनी, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और चिपनिर्माता एएमडी (AMD) ने 11 मई को दुनिया भर में ब्रॉडबैंड को और अधिक सुलभ बनाने के लिए बेस स्टेशन की लागत को कम करने के उद्देश्य से एक मोबाइल इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम 'इवनस्टार' (Evenstar) के लिए साझेदारी की है।
• 10 मई को अंतरराष्ट्रीय अर्गनिया दिवस (International Day of Argania) मनाया गया। अर्गन वृक्ष (वैज्ञानिक नाम- अर्गनिया स्पिनोसा) (Argania spinosa) आय सृजन करता है और जलवायु अनुकूलन में सुधार करता है। यह स्थानीय स्तर पर सतत विकास के तीन आयामों - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को हासिल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ‘अर्गन वृक्ष’ मोरक्को के उप-सहारा क्षेत्र की मूल प्रजाति है।
• पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस-होर्टा ने 20 मई को ईस्ट तिमोर (औपचारिक रूप से तिमोर-लेस्ते के रूप में जाना जाता है) के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
• 15 से 21 मई, 2022 तक 'विश्व रेटिनोब्लास्टोमा जागरूकता सप्ताह' मनाया गया। रेटिनोब्लास्टोमा (Retinoblastoma) छोटे बच्चों में होने वाला नेत्र कैंसर (घातक ट्यूमर) है।
• दिल्ली के रहने वाले फिल्म निर्माता और वीडियो कलाकार शौनक सेन की 'ऑल दैट ब्रीथ्स' (All That Breathes) ने 75वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए L'OEil D'Or अवॉर्ड 2022 (गोल्डन आई अवॉर्ड) जीता है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई 2022 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े दो दिवसीय ड्रोन महोत्सव 'भारत ड्रोन महोत्सव 2022' का शुभारंभ किया।
• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मई 2022 में भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार हब हेतु 'इंडियन बिजनेस पोर्टल' का शुभारंभ किया।
• केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 26 मई को जम्मू और कश्मीर में डोडा जिले के भद्रवाह में 'भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव' का उद्घाटन किया।
• ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीस (Anthony Albanese) ने 23 मई को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
• केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तत्वावधान में 22 मई 2022 से 22 मई, 2023 तक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाएगा।
• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी ने डेटा साइंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में डिजिटल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 23 मई को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
• डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस को 24 मई को दूसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से चुना गया है।
• वयोवृद्ध कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम का 11 मई को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
• वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
• केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ रोजगार पाने में मदद करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने 'सीएपीएफ पुनर्वास' (CAPF Punarvaas) पोर्टल लॉन्च किया है।
• स्वीडिश फिल्म 'ट्राएंगल ऑफ सैडनेस' (Triangle of Sadness) ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में पाल्मे डी'ओर (Palme d'Or) का शीर्ष पुरस्कार जीता है।
• आईसीएआर-सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक ए गोपालकृष्णन ने वर्ष 2020 के लिए 'VASVIK (Vividhlaxi Audyogik Samshodhan Vikas Kendra) औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार' जीता है।
• पीरामल समूह के अध्यक्ष, अजय पीरामल को 'मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर' (CBE) से सम्मानित किया गया है। उन्हें यूके-इंडिया सीईओ फोरम की भारत की सह-अध्यक्षता के रूप में यूके-भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है।
• कैमरून की एक्टिविस्ट 'सेसिल नदजेबेट' (Cécile Ndjebet) ने वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए 'वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवॉर्ड 2022' जीता है।
• पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पुस्तक 'कबीता बिटान' (Kabita Bitan) के लिए 'बांग्ला अकादमी पुरस्कार' प्राप्त किया है, जो 900 से अधिक कविताओं का संग्रह है।
• श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने 12 मई को रानिल विक्रमसिंघे को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

शोध कार्य में शोधार्थियों और पर्यवेक्षकों की मदद करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 10 मई, 2022 को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) केंद्र के सहयोग से 'शोध चक्र' (Shodh Chakra) पहल का शुभारंभ किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: शोध चक्र ’प्लेटफॉर्म का उद्देश्य शोधार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर शोध कार्य को जमा करने, व्यवस्थित करने, संग्रहीत करने और उद्धृत करने (cite) की सुविधा प्रदान करना है।

• 'शोध चक्र' को गांधीनगर स्थित सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (INFLIBNET) ने विकसित किया है, जो यूजीसी का स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है।

'शोध चक्र' प्लेटफॉर्म की विशेषताएं: शोधार्थियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, गाइड और शोधार्थियों के बीच संवाद की सुविधा उपलब्ध कराना, शोध कार्य प्रगति पर नजर रखना, प्रशासनिक निगरानी गतिविधियाँ, और भारत में चल रहे शोध क्षेत्रों पर आँकड़े प्रदान करना।

• यह प्रणाली प्रोफाइल प्रबंधन, रिसर्च टूल्स (research tools) और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेगी।
• इस पर शोध सामग्री की समीक्षा करने से लेकर शोध पत्र (थीसिस) प्रस्तुत करने तक सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी): इसका औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर, 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था।

• देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, निर्धारण करने तथा रखरखाव करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
• प्रो. एम. जगदीश कुमार यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

मिनी रत्न (श्रेणी-I) के सार्वजनिक उद्यम ‘रेलटेल’ (RailTel) द्वारा 9 मई, 2022 को 'प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस' (पीएम-वाणी) योजना शुरू की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह योजना 22 राज्यों में 2,384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 रेलवे स्टेशनों पर रेलटेल की सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराए जाने की पहल है।

• इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए फिलहाल एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन 'वाई-डॉट' (Wi-DOT) का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
• इस मोबाइल एप्लिकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) के समन्वय में विकसित किया गया है।
• 'मोबाइल एप्लिकेशन' के माध्यम से वाईफाई तक पहुंचने की यह विधि रेलवायर सर्विस सेट आइडेंटिफायर (RailWire Service Set Identifier: SSID) के चयन के पारंपरिक तरीके के माध्यम से इन रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई तक पहुंच की मौजूदा पद्धति के अतिरिक्त होगी।
• सरकार की जून 2022 के आखिर तक चरणबद्ध तरीके से सभी 6,102 रेलवे स्टेशनों (जहां वाई-फाई सुविधा उपलब्ध है) तक रेलटेल की सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं की पीएम-वाणी आधारित पहुंच का विस्तार करने की योजना है।
• पीएम-वाणी दूरसंचार विभाग (DoT) का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 24 मई, 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण- 2023 लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह स्वच्छ सर्वेक्षण का आठवां संस्करण है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 का विषय (theme) 'वेस्ट टू वेल्थ' (Waste to Wealth) है।

• स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में, कचरे के स्रोत पृथक्करण, शहरों की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि और डंपसाइट में जाने वाले कचरे को कम करने के लिए अतिरिक्त महत्व दिया गया है।
• प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से कम करने, प्लास्टिक कचरे के प्रसंस्करण, कचरे को वंडर पार्कों (wonder parks) के लिए प्रोत्साहित करने और शून्य अपशिष्ट वाले आयोजनों/कार्यक्रमों पर जोर देने पर अतिरिक्त भारांक के साथ संकेतक पेश किए गए हैं।
• स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के माध्यम से शहरों के भीतर वार्डों की रैंकिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
• शहरों को 'खुले में शौच' (येलो स्पॉट) और 'खुले में थूकने' (रेड स्पॉट) के मुद्दों पर समर्पित संकेतकों पर मूल्यांकन किया जाएगा।

‘भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल’ (India Hypertension Control Initiative) नामक एक परियोजना में 2.1 मिलियन भारतीयों में से लगभग 23% का रक्तचाप अनियंत्रित पाया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण के अनुसार, दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च रक्तचाप का प्रसार अधिक है।

• देश में 15 वर्ष से अधिक की 21.3% महिलाओं और 24% पुरुषों को उच्च रक्तचाप की समस्या है।
• केरल में इसका प्रसार सबसे अधिक है, जहां 32.8% पुरुषों और 30.9% महिलाओं में उच्च रक्तचाप पाया गया।
• स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), राज्य सरकारों और डब्ल्यूएचओ-भारत ने उच्च रक्तचाप की निगरानी और उपचार के लिए नवंबर 2017 में पांच वर्षीय 'भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल' शुरू की।
• भारत ने "25 तक 25" (25 by 25) लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता की है, जिसका उद्देश्य 2025 तक गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण होने वाली असामयिक मृत्यु दर को 25% तक कम करना है।
• नौ स्वैच्छिक लक्ष्यों में से एक में 2025 तक उच्च रक्तचाप के प्रसार को 25% तक कम करना शामिल है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS) के नियमों को संशोधित किया है, जिसके तहत इस निधि पर मिलने वाले ब्याज को अब 'भारत की संचित निधि' में जमा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं।

• MPLADS निधि जिला प्राधिकरण को जारी की जाती है और सांसदों के पास केवल विकास कार्यों की सिफारिश करने की शक्ति होती है। कार्य पूरा होने पर नामित जिला प्राधिकारी द्वारा भुगतान भी जारी किया जाता है।
• अब तक इस निधि पर मिलने वाले ब्याज को MPLADS निधि खाते में जोड़ा जाता था और इसे विकास परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।

भारत की संचित निधि: आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क जैसे करों के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व और और सरकार द्वारा दिये गए ऋणों की वसूली से प्राप्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित संचित निधि में जमा किए जाते हैं।

• सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है। संसद की अनुमति के बिना इस निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है।

केंद्र सरकार ने 27 मई, 2022 को 'सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम' (Micro and Small Enterprises Cluster Development Programme) के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: दिशा-निर्देशों को 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान लागू किया जाएगा।

• इस योजना का उद्देश्य सामान्य सुविधा केंद्रों और बुनियादी ढांचे के विकास में हस्तक्षेप के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाना है।
• सामान्य सुविधा केंद्रों के लिए केंद्र सरकार का अनुदान 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक लागत वाली परियोजना के लिए 70% तक और 10 करोड़ रुपए से 30 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजना के लिए 60% तक सीमित होगा।
• हालांकि, द्वीप क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों सहित पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए, विभिन्न परियोजना लागत श्रेणियों के अनुसार परियोजना की लागत का 80% और 70% अनुदान दिया जाएगा।
• ढांचागत विकास जैसे नई औद्योगिक संपदा / फ्लैट फैक्ट्री परिसर के लिए 5 करोड़ रुपए से 15 करोड़ रुपए तक की परियोजना के लिए सरकारी अनुदान लागत के 60% तक सीमित होगा।
• वहीं मौजूदा औद्योगिक संपदा/फ्लैटयुक्त फैक्टरी परिसर के उन्नयन के लिए 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना के लिए सरकारी अनुदान लागत के 50% तक सीमित होगा।

• केंद्र सरकार ने जम्मू - कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए 'प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना' को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2011 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश भर के निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए हर साल 5,000 मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मई 2022 में दिल्ली की एक अदालत में प्रस्तुत हलफनामे में कहा है कि कुतुब मीनार परिसर उपासना स्थल नहीं है और अब इसके चरित्र/प्रकृति को नहीं बदला जा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ASI का कहना है, जब इसे पहली बार 1914 में संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था, उस समय भी यह उपासना स्थल नहीं था। यह निर्जीव स्मारक है अर्थात यहाँ पहले से उपासना/पूजा का कोई प्रावधान नहीं था।

• कुतुब मीनार 1958 के प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम [Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act (AMASR Act) 1958] अधिनियम के दायरे में आता है।

अधिनियम के प्रावधान: 1958 में पारित किया गया यह अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है।

• 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करता है तथा इन स्मारकों का संरक्षक है।
• यह अधिनियम संरक्षित स्मारक के आसपास 100 मीटर के क्षेत्र 'निषिद्ध क्षेत्र' में निर्माण को प्रतिबंधित करता है।
• केंद्र सरकार निषिद्ध क्षेत्र को 100 मीटर से आगे बढ़ा सकती है।
• यदि कोई भी संरक्षित स्मारक, जो उपासना स्थल/पूजा स्थल है, यानी सजीव स्मारक है उसे उसके चरित्र के खिलाफ जाकर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
• भारत में प्रतिष्ठित स्मारक, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, सांची का महान स्तूप आदि 'राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक' के रूप में नामित हैं और इस अधिनियम के तहत संरक्षित हैं।

मई 2022 में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर एक शिवलिंग पाये जाने के दावों के बीच 30 साल से अधिक पुराना उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 [Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991] एक बार फिर चर्चा में है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह अधिनियम किसी भी पूजा/उपासना स्थल की यथास्थिति को बनाए रखता है, जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 को था।

• अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था, जिससे इस कानून के लागू होने के बाद भी सुनवाई चलती रही।

अधिनियम के तहत छूट: प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 द्वारा संरक्षित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष।

• ऐसा वाद जिसे अंतिम रूप से निपटा दिया गया हो।
• कोई भी विवाद जो पक्षों द्वारा सुलझाया गया हो या किसी स्थान का स्थानांतरण जो अधिनियम के शुरू होने से पहले सहमति से हुआ हो।

अधिनियम के प्रावधान: अधिनियम की धारा 3 किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपसाना स्थल के पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तन पर रोक लगाती है।

• धारा 4(1) में घोषणा की गई है कि 15 अगस्त, 1947 तक अस्तित्व में आए उपासना स्थलों की धार्मिक प्रकृति "यथावत बनी रहेगी"।
• धारा 4(2) कहती है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंध में किसी भी अदालत के समक्ष लंबित कोई कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
• धारा 5 में प्रावधान है कि अधिनियम रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

स्पेन की संसद के निचले सदन कांग्रेस ने 26 मई, 2022 को यौन स्वतंत्रता की गारंटी बिल पारित किया, जिसे 'ओनली यस मीन्स यस' (only yes means yes) के नाम से जाना जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस बिल के तहत बिना सहमति वाले सभी प्रकार के शारीरिक संबंध को बलात्कार माना जाएगा।

• बिल, जिसे अभी सीनेट द्वारा पारित किया जाना है, में जीवित बचे लोगों को यह सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि वे यौन हिंसा या हमले (sexual violence or assault) के शिकार हुए हैं।

बिल के प्रावधान: सहमति के बिना किसी भी यौन कृत्य को यौन हमला माना जाएगा।

• इसके अलावा, यौन क्रिया के लिए मूक या निष्क्रिय सहमति को 'सहमति' के रूप में नहीं माना जाएगा।
• इसके तहत स्पेन में यौन हिंसा की परिभाषा को भी विस्तारित किया गया है। "महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह, यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के लिए तस्करी" के मामलों को यौन हिंसा के रूप में माना जाएगा।
• डिजिटल माध्यम में होने वाली यौन हिंसा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें यौन हिंसा के कृत्यों का प्रसार और बिना-सहमति के अश्लील साहित्य साझा करना दंडनीय होगा।

केंद्र ने 27 मई, 2022 को कहा कि वह ऑनलाइन उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के फेक रिव्यू (fake reviews) से बचाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लेकर आएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में, फेक रिव्यू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों के लिए खतरा हैं।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना का प्रावधान है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देगा, उनकी रक्षा करेगा और उसे लागू करेगा।

• CCPA अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करेगा।
• यह अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्रदान करता है, जिनमें प्रमुख अधिकार हैं: (i) जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपरक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से सुरक्षा का अधिकार; (ii) वस्तु या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभावशीलता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी का अधिकार; (iii) प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित किए जाने का अधिकार (iv) अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ मुआवजे का अधिकार।
• जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर ‘उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग’ (CDRC) के गठन का प्रावधान है।
• CCPA झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता या अनुमोदक पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की कैद का प्रावधान कर सकता है।
• दुबारा अपराध के मामले में, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और पांच साल तक की कैद हो सकती है।

राज्य सभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 के प्रावधानों की आलोचना की है, जिसकी वर्तमान में एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002: इसे जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (Convention on Biological Diversity: CBD), 1992 को प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया था, जो जैविक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के स्थायी, निष्पक्ष और समान बंटवारे का प्रयास करता है।

• भारत की जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर एक 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण', राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' और स्थानीय निकाय स्तरों पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (बीएमसी) से मिलकर एक त्रि-स्तरीय संरचना का प्रावधान करता है।
• जैव विविधता प्रबंधन समितियों की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय जैव विविधता और संबंधित पारंपरिक ज्ञान को 'पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर' (People’s Biodiversity Register) के रूप में दस्तावेजीकरण करना है।

संशोधित विधेयक के प्रावधान: इसमें स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों की पहुंच और लाभ साझा करने के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

• विधेयक पंजीकृत आयुष चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों को कुछ उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुँच के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूर्व सूचना देने से छूट देने का प्रयास करता है।
• संशोधन आयुष विनिर्माण कंपनियों को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता से छूट देंगे और इस प्रकार 'जैव चोरी' (bio piracy) का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) औपचारिक रूप से 22 मई, 2022 को अस्तित्व में आ गया है। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के माध्यम से तीन नगर निकायों का 'दिल्ली नगर निगम' में एकीकरण कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी में वार्डों की संख्या को मौजूदा 272 से घटाकर 250 कर दिया गया है।

• चुनाव से पहले एमसीडी में परिसीमन किया जाएगा। वार्डों के सीमांकन के लिए केंद्र एक ‘परिसीमन आयोग’ का गठन करेगा।
• केंद्र ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का क्रमशः विशेष अधिकारी (स्पेशल ऑफिसर) और 'आयुक्त' (कमिश्नर) नियुक्त किया है।
• एकीकृत एमसीडी के चुनाव होने तक कुमार शहर के नागरिक मामलों का प्रबंधन करने वाले सबसे वरिष्ठ नौकरशाह होंगे।
• भारती की प्राथमिकता दिल्ली के लोगों को बेहतरीन म्युनिसिपल सेवाएं मुहैया कराना होगी।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने 25 मई, 2022 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 रिपोर्ट जारी की। पिछला सर्वेक्षण 2017 में किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह हर तीन साल में तीसरी, पांचवी, आठवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों की सीखने की क्षमता का समग्र विश्लेषण कर देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली की स्थिति का आकलन करता है।

• इस सर्वेक्षण में कक्षा तीसरी और पांचवी के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण विषयों; कक्षा आठवीं के लिए भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान; कक्षा दसवीं के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषयों को शामिल किया गया था।

निष्कर्ष: लगभग 80% छात्रों ने महामारी के दौरान घर पर सीखने को 'बोझ' माना और महसूस किया कि उन्होंने साथियों की मदद से स्कूल में बेहतर सीखा। 45% छात्रों ने घर पर सीखने के अनुभव को 'आनंददायक' पाया।

• 38% छात्रों को घर पर पढ़ाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि 24% छात्रों को कोई ‘डिजिटल डिवाइस’ उपलब्ध नहीं थी।
• 500 के स्कोर में से, विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने भाषाओं में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन गणित और विज्ञान जैसे विषयों में पिछड़ गए।
• विभिन्न विषयों और कक्षाओं में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का सामान्य श्रेणी के छात्रों की तुलना में खराब प्रदर्शन रहा।

मई 2022 में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की 'स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट -2021 (State of the Global Climate - 2021) रिपोर्ट के अनुसार पिछले सात वर्ष अब तक रिकॉर्ड किए सबसे गर्म सात वर्ष रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: वर्ष की शुरुआत और अंत में ला नीना घटना के कारण 2021 में रिकॉर्ड-तोड़ तापमान नहीं देखा गया।

• ला नीना मध्य प्रशांत क्षेत्र में सतह के तापमान का ठंडा होना है। हालांकि इसका अस्थायी शीतलन प्रभाव था।
• 2021 में औसत वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 1.11 (± 0.13) डिग्री सेल्सियस अधिक था।
• चार प्रमुख जलवायु परिवर्तन संकेतक - ग्रीनहाउस गैस सांद्रता, समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्री ऊष्मा और महासागरीय अम्लीकरण ने 2021 में नए रिकॉर्ड कायम किए।
• समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था। समुद्र की ऊपरी 2000 मीटर गहराई 2021 में गर्म होती रही और भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना है।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा 3 मई, 2022 को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022' (World Press Freedom Index 2022) जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारों और मीडिया द्वारा प्राप्त प्रेस स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करता है। यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण है।

• देशों को 0 से 100 के बीच के स्कोर के आधार पर रैंक किया जाता है, जिसमें 100 का स्कोर प्रेस की स्वतंत्रता के उच्चतम संभव स्तर का प्रतिनिधित्व करता है और 0 सबसे खराब स्तर।
• देशों का मूल्यांकन पांच प्रासंगिक संकेतकों पर किया जाता है- राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा।
• विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। इसके बाद डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरे, एस्टोनिया चौथे और फिनलैंड पांचवें स्थान पर है।
• उत्तर कोरिया सूचकांक में सबसे नीचे 180वें स्थान पर रहा। इसके बाद इरिट्रिया (179वां), ईरान (178वां), तुर्कमेनिस्तान (177वां), म्यांमार (176वां) और चीन (175वां) का स्थान है।

भारत की स्थिति: सूचकांक 2022 में भारत वैश्विक स्कोर 41 के साथ 150वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर था।

• भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 33वें, नेपाल 76वें, श्रीलंका 146वें, पाकिस्तान 157वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर हैं।

अबिदजान, कोटे डी आइवर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के 15वें सम्मेलन (COP-15) में 'आंकड़ों में सूखा रिपोर्ट 2022' (Drought in Numbers report 2022) जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: आंकड़ों में सूखा रिपोर्ट हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर सूखे के प्रभावों पर आंकड़ों का संग्रह है।

• वर्ष 2000 के बाद से दुनिया भर में सूखे की संख्या और अवधि में खतरनाक रूप से 29% की वृद्धि हुई है।
• वैश्विक स्तर पर, 1998 और 2017 के बीच सूखे से लगभग 124 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ।
• 2022 में, 2.3 बिलियन से अधिक लोग पानी के संकट का सामना कर रहे हैं। लगभग 160 मिलियन बच्चे गंभीर और लंबे समय तक सूखे की चपेट में हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार, यदि पूर्वानुमान सही होते हैं और 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, तो सूखे का नुकसान आज के स्तर से पांच गुना अधिक हो सकता है।
• रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई हिस्से उन क्षेत्रों की सूची में आते हैं, जो विश्व स्तर पर सूखे की चपेट में हैं।

अमेरिकी शैक्षणिक शोध पत्रिका 'एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज' द्वारा 5 मई, 2022 को 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स' (State of the World’s Birds) रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: दुनिया भर में पक्षियों की लगभग ज्ञात 48% प्रजातियों की आबादी कम हो चुकी है, उनकी संख्या में गिरावट होने का संदेह है।

• रिपोर्ट ने पक्षियों की 10,994 मान्यता प्राप्त मौजूदा प्रजातियों में से लगभग आधे के लिए प्राकृतिक दुनिया और जलवायु परिवर्तन पर बढ़ते 'मानव पदचिह्न' (human footprint) के विस्तार खतरे को जिम्मेदार ठहराया है।
• प्राकृतिक आवासों के क्षरण और नुकसान के साथ-साथ कई प्रजातियों का प्रत्यक्ष अतिदोहन पक्षी जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे हैं।
• जीवित पक्षी प्रजातियों में से 37% का सामान्य या विदेशी पालतू जानवरों के रूप में उपयोग और 14% का भोजन के रूप में उपयोग प्रत्यक्ष अतिशोषण के उदाहरण हैं।
• 4,295 या 39% प्रजातियों में स्थिरता के रुझान थे, जबकि 7% या 778 प्रजातियों में जनसंख्या की प्रवृत्ति बढ़ रही थी।

24 मई, 2022 को विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा ‘यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021’ जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: रिपोर्ट का विषय 'एक सतत और लचीला भविष्य के लिए पुनर्निर्माण' (Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future) है।

• यह द्विवार्षिक सूचकांक 117 अर्थव्यवस्थाओं का विभिन्न स्तंभों के बीच वितरित 5 उप-सूचकांक, 17 स्तंभों और 112 व्यक्तिगत संकेतकों के आधार पर आकलन करता है।
• जापान सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है, इसके बाद अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और इटली का स्थान है।
• सबसे निचले 117वें स्थान पर 'चाड' देश है।
• 4.1 के स्कोर के साथ, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 54वें स्थान पर है तथा दक्षिण एशिया में शीर्ष पर बना हुआ है।

23 मई, 2022 को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता करुणा नंदी (लीडर-श्रेणी), उद्योगपति गौतम अदानी (टाइटन-श्रेणी) और प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज (लीडर-श्रेणी) को इस सूची में शामिल किया गया है।

• इस सूची को छ: श्रेणियों में बांटा गया है- आइकॉन, पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर्स और इनोवेटर्स।
• इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, टेनिस स्टार राफेल नडाल, ऐप्पल के सीईओ टिम कुक और मीडिया क्वीन ओपरा विनफ्रे शामिल हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 5 मई, 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें दौर (एनएफएचएस-5) की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate: TFR) यानी प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है।

• भारत में केवल पांच राज्य हैं, जो 2.1 के प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर (replacement level of fertility) से ऊपर हैं। वे हैं बिहार (2.98), मेघालय (2.91), उत्तर प्रदेश (2.35), झारखंड (2.26) मणिपुर (2.17)।
• समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर (Contraceptive Prevalence Rate) देश में 54% से बढ़कर 67% हो गई है।
• भारत में संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% जन्म संस्थानों में होता है और शहरी क्षेत्रों में यह 94% है।
• एनएफएचएस-4 में 62% की तुलना में एनएफएचएस-5 में 12-23 महीने की उम्र के तीन-चौथाई (77%) से अधिक बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है।
• पिछले चार वर्षों से भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग (उम्र के अनुसार कम लंबाई) का स्तर 38% से 36% तक मामूली रूप से कम हो गया है। 2019-21 में शहरी क्षेत्रों (30%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (37%) में बच्चों में स्टंटिंग अधिक है।

'द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' (The Lancet Planetary Health) में 18 मई, 2022 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में प्रदूषण से लगभग नौ मिलियन मौतें हुईं हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: दुनिया भर में छ: में से एक की मौत प्रदूषण के कारण हुई। 2019 में प्रदूषण से होने वाली नौ मिलियन मौतों में से, 'वायु प्रदूषण' दुनिया भर में 6.67 मिलियन मौतों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जिम्मेदार रहा।

• 1.36 मिलियन असामयिक मृत्यु के लिए 'जल प्रदूषण' जिम्मेदार था। लेड (सीसे) ने 900,000 असामयिक मृत्यु में योगदान दिया, इसके बाद 870,000 मौतों में विषाक्त व्यावसायिक खतरों का योगदान रहा।
• प्रदूषण के कारण अधिक मौतों के कारण 2019 में कुल 4.6 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है, जो वैश्विक आर्थिक उत्पादन के 6.2% के बराबर है।

भारत के बारे में: भारत में 2019 में वायु प्रदूषण से 16.7 लाख मौतें हुई। ऐसी 9.8 लाख मौतें 'पीएम2.5' प्रदूषण के कारण हुईं।

• भारत में 93% क्षेत्रों में पीएम2.5 प्रदूषण WHO के दिशा-निर्देशों से काफी ऊपर है।

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया भर की सार्वजनिक कंपनियों की वर्ष 2022 की 'फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट- 2022' (Forbes Global 2000 list- 2022) में शीर्ष भारतीय कम्पनी होने का गौरव हासिल किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: मई 2022 में जारी फोर्ब्स की नवीनतम ‘ग्लोबल 2000’ सूची में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दो पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई है।

• 'फोर्ब्स ग्लोबल 2000' चार मानकों पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक करता है- बिक्री (sales), लाभ (profits), परिसंपत्ति (assets) और बाजार मूल्य (market value)।
• इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष भारतीय कंपनी है, इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक 105वें, एचडीएफसी बैंक 153वें और आईसीआईसीआई बैंक 204वें स्थान पर है।
• सूची में अन्य शीर्ष 10 भारतीय कंपनियों में सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) 228वें, एचडीएफसी लिमिटेड 268वें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 357वें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) 384वें, टाटा स्टील 407वें और एक्सिस बैंक 431वें स्थान पर है।

विश्व की शीर्ष 5 कंपनियां: बर्कशायर हैथवे (यूएसए) फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में पहले स्थान पर है। इसके बाद चीन का औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक दूसरे स्थान, सऊदी अरब की सऊदी अरामको तीसरे स्थान, अमेरिका की जेपी मॉर्गन चेस चौथे स्थान और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक पांचवें स्थान पर है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 4 मई, 2022 को 'खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022' (Global Report on Food Crises 2022) जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर भूख का स्तर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है।

• रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन युद्ध ने भोजन, ऊर्जा और वित्त का त्रि-आयामी संकट पैदा किया है, जिसने दुनिया के सबसे कमजोर लोगों, देशों और अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव डाला है।
• 53 देशों या क्षेत्रों में लगभग 193 मिलियन लोगों ने 2021 में 'वैश्विक तीव्र खाद्य असुरक्षा' (global acute food insecurity) का अनुभव किया।
• रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2022 में वैश्विक तीव्र खाद्य असुरक्षा के 2021 के सापेक्ष और बिगड़ने की उम्मीद है।
• 2021 में, खाद्य संकट का सामना कर रहे लोगों की कुल संख्या के लगभग 70% दस देशों / क्षेत्रों - कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफगानिस्तान, इथियोपिया, यमन, उत्तरी नाइजीरिया, सीरियाई अरब गणराज्य, सूडान, दक्षिण सूडान, पाकिस्तान और हैती में पाए गए।

26 मई, 2022 को जारी 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं - 2020 रिपोर्ट' के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के मानकों में 2019 की तुलना में 2020 में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: पिछले वर्ष के औसत को देखते हुये कुल दुर्घटनाओं में औसतन 18.46% और दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों की संख्या में 12.84% की कमी देखी गई है। इसी तरह घायलों की संख्या में भी 22.84% की गिरावट दर्ज की गई है।

• वर्ष 2020 के दौरान राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाओं को दर्ज किया गया, जिसमें 1,31,714 लोगों की जान गई और 3,48,279 लोग घायल हुए।
• 2018 में 0.46% की मामूली वृद्धि को छोड़कर 2016 के बाद से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट आई है। लगातार दूसरे वर्ष, 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की कुल संख्या में गिरावट आई है। इसी तरह, 2015 से घायलों की संख्या में गिरावट आ रही है।
• 2020 के दौरान जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों में 69% ‘18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के युवा वयस्क’ थे।
• सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 87.4% लोग ‘कामकाजी समूह के 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग’ के थे।
• 2020 में 'सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी’ दर्ज करने वाले प्रमुख राज्य केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं।
• 2020 में ‘सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी’ दर्ज करने वाले प्रमुख राज्य तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं।

• जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों पर अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) की 'वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022' के अनुसार 2030 तक भारत के खाद्य उत्पादन में 16% की गिरावट आ सकती है और भूख के जोखिम वाले लोगों की संख्या 73.9 मिलियन हो सकती है।
• 2019-2021 के लिए हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार 15-49 आयु वर्ग में देश में 22% पुरुषों की तुलना में केवल 1% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं।
• मई 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट मिड-2022 (United Nations World Economic Situation and Prospects mid-2022) के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

26 मई, 2022 को राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence: DRI) ने 'ऑपरेशन नमकीन' के तहत 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपये से अधिक है। 'ऑपरेशन नमकीन' DRI द्वारा शुरू किया गया था।

• राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) भारत की शीर्ष तस्करी-रोधी खुफिया, जांच और संचालन एजेंसी है।
• यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत काम करता है।
• निदेशालय को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के साथ-साथ 'सीमा शुल्क विदेशी खुफिया नेटवर्क' के हिस्से के रूप में विदेशों में भारतीय दूतावासों में तैनात हैं।
• DRI का गठन 4 दिसंबर, 1957 को हुआ था। हालाँकि DRI का उद्भव 1953 में केंद्रीय राजस्व खुफिया बोर्ड (Central Revenue Intelligence Board: CRIB) के साथ हुआ था।
• आलोक तिवारी DRI के प्रधान महानिदेशक हैं।

DRI का मुख्य कार्य: नशीले पदार्थों की तस्करी और वन्यजीव तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वस्तुओं के अवैध व्यापार एवं तस्करी का पता लगा कर उन पर अंकुश लगाना।

• अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी से निपटना।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जुल्फिकार हसन को 1 जून, 2022 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security: BCAS) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 31 अक्टूबर, 2024 (उनकी सेवानिवृत्ति तक) तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।

• नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय है।
• यह भारत में नागर विमानन सुरक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण है। इसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक के रैंक के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसे नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदनामित किया गया है।
• BCAS के महानिदेशक अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के शिकागो कन्वेंशन के अनुबंध 17 (सुरक्षा से संबंधित) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्राधिकारी हैं ।
• BCAS का उद्भव 1978 में नागर विमानन महानिदेशालय में एक प्रकोष्ठ के रूप में हुआ था तथा 1 अप्रैल, 1987 को नागर विमानन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र विभाग बन गया था।
• BCAS का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके पूरे भारत में 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व क्षेत्रीय निदेशक के स्तर का एक अधिकारी करता है।

BACS के मुख्य कार्य: सुरक्षा नियमों तथा विनियमों के अनुपालन का अनुरक्षण करना तथा सुरक्षा आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।

• भारत में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों की सुरक्षा के संबंध में मानकों और उपायों को निर्धारित करना।

वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को 31 मई, 2022 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre: NIC) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार है।
• NIC की स्थापना वर्ष 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
• NIC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
• NIC ने सभी स्तरों पर सरकार को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और भुवनेश्वर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय डेटा केंद्र और विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 37 छोटे डेटा केंद्र स्थापित किए हैं।

प्रमुख कार्य: सरकार के प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करना, सरकार के लिए आईटी सिस्टम का डिजाइन और विकास करना, सरकार को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना प्रदान करना और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर अन्वेषण करना और सलाह देना।

• NIC ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासन, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अपनाने और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

7 मई, 2022 को मनीला, फिलीपींस में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की हाल ही में आयोजित बैठक में भारत को सर्वसम्मति से 2022-2024 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ (Association of Asian Election Authorities: AAEA) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

• कार्यकारी बोर्ड में नए जोड़े गए सदस्यों में रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं।
• एशियाई चुनाव प्राधिकरणों के संघ (AAEA) की स्थापना 26-29 जनवरी, 1997 को मनीला, फिलीपींस में आयोजित '21वीं सदी में एशियाई चुनावों पर संगोष्ठी' के प्रतिभागियों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में वर्ष 1998 में की गई थी।
• वर्तमान में 20 एशियाई चुनाव निगरानी निकाय AAEA के सदस्य हैं।
• भारत निर्वाचन आयोग AAEA का संस्थापक एव 'चुनाव निगरानी निकाय' सदस्य है और इसने वर्ष 2011-13 के दौरान AAEA के कार्यकारी बोर्ड में उपाध्यक्ष तथा 2014-16 के दौरान अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।

AAEA का उद्देश्य: चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये एशियाई क्षेत्र में एक गैर-पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना।

• सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से खुले और पारदर्शी चुनावों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा और कार्रवाई करना।

प्रतिवर्ष 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1965 में 'इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज' (International Council of Nurses: ICN) द्वारा की गई थी।

• इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज (ICN) 130 से अधिक राष्ट्रीय नर्स संघों (NNAs) का एक महासंघ है, जो दुनिया भर में 27 मिलियन से अधिक नर्सों का प्रतिनिधित्व करता है।
• 1899 में स्थापित, ICN स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए दुनिया का पहला और व्यापक पहुंच वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी नर्सों द्वारा संचालित, ICN वैश्विक स्तर पर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग देखभाल, अच्छी स्वास्थ्य नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है।
• काउंसिल ऑफ नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव्स (Council of National Nursing Association Representatives) ICN का शासी निकाय है और सदस्यों के प्रवेश, निदेशक मंडल के चुनाव, संविधान में संशोधन सहित व्यापक स्तर पर नीति निर्धारित करता है।
• ICN का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। पामेला सिप्रियानो (Pamela Cipriano) इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की प्रेसिडेंट (President) हैं।
• 'भारतीय नर्सिंग परिषद' भी ICN का सदस्य है। भारतीय नर्सिंग परिषद भारत में नर्सों और नर्स शिक्षा के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुरातत्त्व सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board on Archaeology: CABA) का पुनर्गठन किया है।

• केंद्रीय पुरातत्त्व सलाहकार बोर्ड का गठन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और पुरातात्विक अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल संस्थान/संगठनों के बीच संपर्कों को मजबूत करने के लिए किया गया है।
• ASI ने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संस्कृति मंत्री और सदस्यों के रूप में संस्कृति मंत्रालय और ASI के अधिकारियों, सांसदों, राज्य सरकारों के नामांकित व्यक्तियों, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों और सिंधु घाटी लिपि के विशेषज्ञों को शामिल किया है।
• बोर्ड में "भारत सरकार द्वारा नामित पांच व्यक्ति" और साथ ही पूर्व ASI महानिदेशक भी शामिल होंगे।
• केंद्रीय पुरातत्त्व सलाहकार बोर्ड को तीन साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है।
• बोर्ड वर्ष में एक बार बैठक करेगा और इसके सदस्यों द्वारा उल्लेखित "पुरातत्त्व से संबंधित मामलों" पर केंद्र को सलाह देगा।

वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने 17 मई, 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (National Startup Advisory Council: NSAC) की चौथी बैठक की अध्यक्षता की।

• राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) का गठन 'उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा किया गया है।
• यह सरकार को सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों हेतु सलाह देता है।
• NSAC की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री करते हैं।
• इसके पदेन सदस्यों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के नामांकित व्यक्ति शामिल हैं, जो संयुक्त सचिव पद स्तर से नीचे के न हों।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के उद्देश्य: नागरिकों और विशेष रूप से छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना।

• अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना।
• उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए ऊष्मायन (incubation) और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से रचनात्मक और नवीन विचारों का समर्थन करना और उन्हें मूल्यवान उत्पादों/ सॉल्यूशन्स में परिवर्तित करना।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) ने 23 मई, 2022 को एक नए गठबंधन 'जलवायु कार्रवाई के लिए भारतीय सीईओ का गठबंधन' (Alliance of CEO Climate Action Leaders India) की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह गठबंधन कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने की दिशा में काम करेगा।

• यह गठबंधन पिछले साल जारी किए गए श्वेत पत्र, 'मिशन 2070: ए ग्रीन न्यू डील फॉर ए नेट जीरो इंडिया' प्रयास को जारी रखेगा।
• यह गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी संकल्प 'पंचामृत' को हासिल करने के लिए सरकार, व्यापार जगत और अन्य पक्षकारों को एक साथ लाएगा, जिसमें 2070 तक देश का नेट जीरो लक्ष्य भी शामिल है।
• गठबंधन प्रबंधन सलाहकार संस्था ‘कियरने’ (Kearney) और भारतीय थिंक-टैंक ‘ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन’ के बीच एक सहयोग है, जो भारत के अग्रणी व्यापार जगत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को एक साथ लायेगा।
• महिंद्रा ग्रुप के सीईओ अनीश शाह और रिन्यू पावर के सीईओ सुमंत सिन्हा गठबंधन के सह-अध्यक्ष होंगे।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय- यूएनसीसीडी (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) के पक्षकारों का सम्मेलन कॉप-15 (COP-15) 9 से 20 मई, 2022 तक आबिदजान, कोट डी आइवर (आइवरी कोस्ट) में आयोजित किया गया।

कॉप-15 का विषय: 'भूमि, जीवन, विरासत: अभाव से समृद्धि की ओर' (Land, Life, Legacy: From scarcity to prosperity)।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन के 15वें सत्र में राष्ट्र की ओर से वक्तव्य दिया।

• भारत ने 2019 में नई दिल्ली में UNCCD के चौदहवें सत्र की मेजबानी की थी।

कॉप-15 में प्रमुख नई प्रतिबद्धतायें: 2030 तक एक अरब हेक्टेयर अवक्रमित भूमि (degraded land की बहाली में तेजी लाना;

• शुष्क भूमि के विस्तार की पहचान करके, राष्ट्रीय नीतियों में सुधार करके और पूर्व चेतावनी, निगरानी और मूल्यांकन करके सूखे के प्रति अनुकूलन को बढ़ावा देना;
• 2022-2024 के लिए सूखे पर एक अंतर सरकारी कार्य समूह की स्थापना करना;
• मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से प्रेरित प्रवासन और विस्थापन के समाधान का प्रयास करना;
• भूमि प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करना और;
• रेत और धूल भरी आंधी और अन्य बढ़ते आपदा जोखिमों से निपटना।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD): इसकी स्थापना 1994 में हमारी भूमि की रक्षा और बहाली और एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

• यह मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को दूर करने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। यह यूरोपीय संघ (ईयू) और 196 देशों द्वारा अनुमोदित है।

दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, में आयोजित 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस में 5 मई, 2022 को ‘सियोल वन घोषणा’ को अपनाया गया। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2 से 6 मई, 2022 तक आयोजित की गई।

सियोल घोषणा की मुख्य विशेषताएं: वनों की जिम्मेदारी को संस्थानों, क्षेत्रों और हितधारकों के बीच साझा और एकीकृत किया जाना चाहिए।

• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत प्रतिबद्धताओं और अवक्रमितभूमि को बहाल करने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विश्व स्तर पर वन और परिदृश्य बहाली में निवेश को 2030 तक तिगुना करने की आवश्यकता है।
• वन राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सीमाओं से स्वतंत्र होते हैं, जो जैव विविधता और ग्रहीय पैमाने पर कार्बन, जल और ऊर्जा चक्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• विश्व वानिकी कांग्रेस के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में एक चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था और जलवायु तटस्थता के महत्व को रेखांकित किया गया है।
• भविष्य की महामारियों के जोखिम को कम करने के लिए स्वस्थ, उत्पादक वनों को भी बनाए रखा जाना चाहिए।

विश्व वानिकी कांग्रेस: विश्व वानिकी कांग्रेस हर छ: साल में लगभग एक बार आयोजित की जाती है। पहली कांग्रेस 1926 में इटली में आयोजित की गई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के सहयोग से 1954 से मेजबान देशों द्वारा कांग्रेस का आयोजन किया जाता है।

• 2022 कांग्रेस का विषय 'वनों के साथ हरित, स्वस्थ और अनुकूल भविष्य का निर्माण' (Building a Green, Healthy and Resilient Future with Forests) था।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 16 मई, 2022 को भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है।

• यह टाइगर रिजर्व 1,501.89 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला है।
• रामगढ़ विषधारी का ज्यादातर हिस्सा बूंदी जिले में और कुछ हद तक भीलवाड़ा और कोटा जिलों में है।
• नए अधिसूचित टाइगर रिजर्व में पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिणी तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच बाघ आवास शामिल है और यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघों के आवागमन की सुविधा प्रदान करता है।
• रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, सुस्त भालू, सुनहरा सियार, चिंकारा, नीलगाय और लोमड़ी जैसे जंगली जानवर देखे जा सकते हैं।
• राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने 5 जुलाई, 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।

देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान के एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में मात्र 3,100 भेड़िये रह गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: भेड़ियों की इतनी कम आबादी उन्हें लगभग बाघों के समान संकटग्रस्त (endangered) बनाती है, जिनकी अनुमानित आबादी देश में लगभग 2,967 है।

• बाघ और भेड़िये दोनों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की "अनुसूची I" के तहत 'संकटग्रस्त' (endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• भेड़ियों की अधिकतम आबादी वर्तमान में मध्य प्रदेश (772) में है, इसके बाद राजस्थान (532), गुजरात (494), महाराष्ट्र (396) और छत्तीसगढ़ (320) का स्थान है।
• आवास को नुकसान इस प्रजाति के लिए प्रमुख खतरा है। भारतीय भेड़िये के संरक्षण के लिए कोई भी समर्पित वन्यजीव अभयारण्य नहीं है।
• हाल के अध्ययन से पता चलता है कि देश में 5% से कम खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र संरक्षित हैं। भेड़िया, बाघ के विपरीत, जंगलों का प्राणी नहीं है। इसके लिए विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता होती है।
• भेड़ियों को संरक्षित करने के लिए, वैज्ञानिकों का सुझाव है कि 'आबादी' पर निगरानी रखी जाए। यदि आबादी में गिरावट आती है, तो समयबद्ध रूप से साइट-विशिष्ट खतरों की पहचान की जानी चाहिए।

हाल में मेघालय के री-भोई जिले के उमरोई मिलिट्री स्टेशन से उभयसृपविज्ञानवेत्ताओं या हर्पेटोलॉजिस्ट (herpetologists) की एक टीम ने जहरीले सांप की एक नई प्रजाति 'माया पिट वाइपर' (Maya’s Pit viper) की खोज की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस विषैले सांप की लंबाई लगभग 750 मिमी है। इसका वैज्ञानिक नाम 'त्रिमेरेसुरस मायाए' (Trimeresurus mayaae) है।

• यह देखने में 'पोप्स पिट वाइपर' (Pope’s Pit Viper) से काफी मिलता-जुलता है लेकिन इसकी आंखों का रंग अलग है।
• माया पिट वाइपर और पोप्स पिट वाइपर के हेमेपेनिस यानी मैथुन संबंधी अंग (hemepenis) भी अलग- अलग प्रकार के हैं।
• सेना के एक अधिकारी की दिवंगत मां 'माया' के नाम पर सांप को 'माया पिट वाइपर' नाम दिया गया है।
• हर्पेटोलॉजी (Herpetology) उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा है।

केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (KUFOS) के वैज्ञानिकों के एक दल ने ऑलिव बार्ब्स (कुरुवा परल) और फिलामेंट बार्ब (कलक्कोडियान) के कृत्रिम प्रजनन के लिए तकनीकों का मानकीकरण किया है, और हाईफिन बार्ब (कूरल) और कर्नाटक कार्प (पचिलावेट्टी) के लिए ब्रूड स्टॉक (brood stocks) विकसित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: मीठे पानी की ये मछली की प्रजातियां इदमालयार बांध, भूतथनकेट्टू और त्रिशूर जिले के ‘कोल’ (Kol) क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं।

• हालांकि, अंधाधुंध मत्स्यन और आवास परिस्थितियों में बदलाव से ये प्रजातियां, विशेष रूप से ‘कुरुवा परल’ विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुकी हैं।
• केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज द्वारा इन मछली प्रजातियों के लिए किए जा रहे संरक्षण उपायों को 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) - इंडिया हाई रेंज लैंडस्केप परियोजना' के तहत सहयोग प्रदान किया जाता है। यह परियोजना जनवरी 2020 में शुरू की गई थी।
• इस परियोजना का उद्देश्य इन मीठे पानी की प्रजातियों की मत्स्य कृषि के लिए आदिवासियों के बीच प्रशिक्षित जल कृषकों (aquaculturists) की मदद करना भी है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मई 2022 में जनता की प्रतिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के लिए नियमों का एक औपचारिक समूह है, पहली बार 2016 में इन नियमों की घोषणा की गई थी और 2018 में इसमें संशोधन किया गया। नवीनतम नियम अगस्त 2021 तक लागू होने की संभावना है।

• उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के विनिर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि 2023 तक उनके इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कम से कम 60% एकत्र और पुनर्नवीनीकरण किया जाए और उन्हें 2024 और 2025 में क्रमशः 70% और 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाए।
• नियम कार्बन क्रेडिट के समान प्रमाणपत्रों में व्यापार की एक प्रणाली का भी प्रावधान करते हैं, जो कंपनियों को अस्थायी रूप से कमी को दूर करने में मदद करेगा।
• ऐसी कंपनियां, जो अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा नहीं करेंगी, उन्हें 'पर्यावरण मुआवजे' के तौर पर जुर्माना देना होगा।
• लक्ष्य निर्दिष्ट करने के साथ, ही नियमों में कंपनियों के लिए 'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व' (ईपीआर) प्रमाणपत्र हासिल करने की एक व्यवस्था है। ये प्रमाणपत्र किसी कंपनी द्वारा किसी विशेष वर्ष में एकत्रित और पुनर्नवीनीकरण किए गए ई-कचरे की मात्रा को प्रमाणित करते हैं।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) निगरानी करेगी कि कंपनियां अपने लक्ष्यों को पूरा कर रही हैं या नहीं।

मई 2022 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक कम लागत वाली ऐसी डिवाइस विकसित की है, जो चार्ज होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैप्चर/जब्ती (capture) कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: फिर, जब यह डिस्चार्ज हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित तरीके से छोड़ा (released) जा सकता है और इसे पुन: उपयोग के लिए एकत्र किया जा सकता है या जिम्मेदारी से निपटान किया जा सकता है।

• यह सुपरकैपेसिटर डिवाइस, जो एक रिचार्जेबल बैटरी के समान है, एक सिक्के के आकार का है। यह नारियल के खोल (आवरण) और समुद्री जल सहित टिकाऊ सामग्री से बना है।
• सुपरकैपेसिटर को कम लागत वाली तकनीक का उपयोग करके कार्बन को कैप्चर करने और स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है।
• सबसे उन्नत कार्बन कैप्चर तकनीकों को वर्तमान में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये काफी महंगी होती हैं।
• इस सुपरकैपेसिटर में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के दो इलेक्ट्रोड हैं। धीरे-धीरे प्लेटों के बीच धारा को बारी-बारी से प्रवाहित कर हम पहले की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की दोगुनी मात्रा कैप्चर कर सकते हैं।

मई 2022 में भीषण रेतीले तूफान ने इराक की राजधानी बगदाद सहित इराक के कई शहरों को नारंगी रंग की चमक से ढक दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इराक में ज्यादातर गर्मियों में धूल भरी आंधी / रेतीला तूफान चलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सूखे, मरुस्थलीकरण और घटती वर्षा के कारण इस प्रकार के तूफान आने की और अधिक संभावना है।

• तूफान आमतौर पर उत्तर-पश्चिमी हवाओं द्वारा संचालित होते हैं। हवाएँ सीरिया और इराक के टिगरिस-यूफ्रेट्स बेसिन से धूल उठाती हैं और इसे फारस की खाड़ी और अरब प्रायद्वीप तक पहुँचाती हैं। इराक, जो फारस की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है, हवाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है।

जलवायु परिवर्तन: वैज्ञानिकों का मानना है कि इन तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाने में जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।

• जलवायु परिवर्तन के कारण हवा के तापमान, वर्षा, हवा की गति, मृदा की नमी और सापेक्ष आर्द्रता में लंबे समय तक बदलाव की इस वर्ष धूल भरी आंधी में कुछ हद तक भूमिका हो सकती है।
• अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वार्षिक वर्षा दर में भारी गिरावट से रेत और धूल भरी आंधी आ सकती है।

भारत पर प्रभाव: अरब प्रायद्वीप से धूल/ रेतीला तूफान ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरते हुए राजस्थान में भारत के पश्चिमी हिस्सों में पहुंचता है। यह अरब सागर के रास्ते गुजरात में भी प्रवेश कर सकता है।

22 मई, 2022 को आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व के शुभारंभ के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर दो तेंदुआ रिजर्व वाला भारत का पहला शहर बन गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व के अलावा जयपुर में झालाना तेंदुआ रिजर्व भी है।

• आमागढ़ का आरक्षित वन अरावली में स्थित है, और यह एक महत्वपूर्ण तेंदुआ निवास स्थान है। कुल 1,524 हेक्टेयर में फैले, आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में 15 तेंदुये हैं।
• आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व 'प्रोजेक्ट लेपर्ड' (Project Leopard) का एक हिस्सा है, जो राज्य में तेंदुओं की आबादी के संरक्षण के लिए 2017 में शुरू किया गया था।
• इस परियोजना के तहत झालाना तेंदुआ रिजर्व में तेंदुए की आबादी में अच्छी वृद्धि देखी गई है।

अर्जेंटीना अंटार्कटिक संस्थान के विशेषज्ञों के अनुसार अंटार्कटिका के बर्फीले टुंड्रा और ठंडे समुद्रों में पाये जाने वाले ‘एम्परर पेंगुइन’ (Emperor penguin) जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अगले 30 से 40 वर्षों में विलुप्त हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: अनुमानों के अनुसार 60 और 70 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित इनकी आबादी अगले कुछ दशकों में यानी अगले 30 से 40 वर्षों में विलुप्त हो सकती है।

• एम्परर पेंगुइन, दुनिया का सबसे बड़ा पेंगुइन है और यह अंटार्कटिका के लिए स्थानिक केवल दो पेंगुइन प्रजातियों में से एक है।
• यह अंटार्कटिका की सर्दियों के दौरान बच्चे को जन्म देता है और अप्रैल से दिसंबर तक नवेली चूजों के घोंसले के लिए ठोस समुद्री बर्फ की आवश्यकता होती है।
• यदि बाद में समुद्र जम जाता है या समय से पहले पिघल जाता है, तो एम्परर पेंगुइन अपना प्रजनन चक्र पूरा नहीं कर पाता है।
• पेंगुइन के बीच सबसे लंबा प्रजनन चक्र एम्परर पेंगुइन की अनूठी विशेषता है। एम्परर पेंगुइन अपने बच्चे के जन्म के बाद, गर्माहट के लिए उसे अपने पैरों के बीच तब तक रखते हैं, जब तक कि वह अपने अंतिम पंख विकसित नहीं कर लेता।

• राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 13 मई को एक बाघिन मृत पाई गई थी। इस बाघिन का नाम 'टी-61' (T-61) था।
• तिरुपुर जिले में स्थित जैव-विविधता हॉटस्पॉट 'नंजरायण टैंक' (Nanjarayan Tank) को तमिलनाडु राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है।
• रेलवे के 'प्लान बी' (Plan Bee) के बावजूद, 2019 से अब तक 48 हाथियों की रेल दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। 'प्लान बी' रणनीति में मधुमक्खियों के झुंड की आवाज की नकल करने वाला एक 'एम्पलीफाइंग सिस्टम' है। भारतीय रेलवे ने हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए वर्ष 2017 में 'प्लान बी' नामक एक अनूठी रणनीति शुरू की थी।