7 जुलाई, 2022 को गृहमंत्री अमितशाह ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा ‘स्टेच्यू ऑफ पीस’ (Statue of Peace) का अनावरण किया।

स्वामी रामानुजाचार्य के बारे में: रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरंबदूर (Sriperumbudur) में हुआ था।

• रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्र की।
• रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है।
• उन्हें अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है।
• रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में ब्रह्मसूत्र पर एक ग्रंथ ‘बोधायन वृत्ति’ नामक एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए कश्मीर का दौरा किया था।
• बोधायन वृत्ति को ब्रह्मसूत्रों की सबसे आधिकारिक व्याख्या होने की प्रतिष्ठा प्राप्त थी।

7 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन7-9 जुलाई, 2022 के मध्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया।

• यह समागम प्रख्यात शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और अकादमिक नेताओं को अपने अनुभवों को साझा करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• यह समागम पूरे देश से विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के शैक्षणिक, प्रशासनिक और संस्थागत क्षेत्र की 300 से अधिक हस्तियों के क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया।

4 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक (Digital India Week) 2022 का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम ‘कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड’ (Catalyzing New India's Techade) थी।

• इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा ‘डिजिटल इंडिया भाषिनी’ (Digital India Bhashini) का अनावरण किया गया, जिससे भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच सरल होगी।
• इस सम्मेलन में भारत के टियर-प्प् और टियर-प्प्प् शहरों में खोज, समर्थन, विकास और सफल स्टार्टअप बनाने के लिए एक राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ‘डिजिटल इंडिया जेनेसिस’ (Digital India GENESIS) भी लॉन्च किया गया।
• प्रधानमंत्री ने ‘इंडियास्टैक-ग्लोबल’ (Indiastack-global) का भी शुभारंभ किया।
• प्रधानमंत्री ने एक सेवा खोज मंच ‘माईस्कीम’ का भी शुभारम्भ किया, जो सरकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।
• इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ‘मेरी पहचान’ नामक एक राष्ट्रीय एकल साइन-ऑन का भी शुभारम्भ किया।

21 जुलाई, 2022 को घोषित राष्ट्रपति चुनाव परिणाम में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया। श्रीमती मुर्मू ने 64% मत हासिल किये, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट प्राप्त हुए।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन-वी- रमना ने 25 जुलाई 2022 को संसद के केन्द्रीय कक्ष में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई।

• इस प्रकार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गईं।
• द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली भारत की पहली जनजातीय व्यक्ति हैं।
• श्रीमती मुर्मू का जन्म 20 जून, 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू (64 वर्षीय) देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होने के साथ-साथ भारत की पहली राष्ट्रपति हैं, जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है।
• 1997 में श्रीमती मूर्मु पहली बार राजनीति में शामिल हुईं और ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गईं थी।
• उन्होंने 2002 से 2009 तक रायरंगपुर विधासभा क्षेत्र से 2 बार विधायक और 1 बार ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य किया।
• 18 मई, 2015 से 12 जुलाई, 2021 तक श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी।
• वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थीं और किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता थीं।
• राष्ट्रपति मुर्मू ‘संथाल जनजाति’ समूह से संबंधित है।

6 जुलाई, 2022 को केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन डेयरी मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः ‘इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022’ को इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (ndian Chamber of Food and Agriculture) और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप (Agriculture Today Group) द्वारा आयोजित किया गया था।

• इस दो दिवसीय कार्यक्रम में पशु स्वास्थ्य नीति पहल से लेकर व्यावसायिक पर्यावरण एवं पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों जैसी पैनल चर्चाओं को व्यापक रूप में शामिल किया गया था।

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के उपायुक्त से चकमा जनजाति के कुछ ग्रामीणों के उत्पीड़न और झूठे मुकदमे का आरोप लगाने वाली एक शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) जमा करने को कहा है।

चकमा जनजाति के बारे में: चकमा जनजाति भारत के पूर्वी क्षेत्रों का एक आदिवासी समूह है।

• वे मुख्य रूप से बांग्लादेश चीन और म्यांमार के चटगांव पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं। ये लोगमिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम में भी रहते हैं।
• चकमा जनजाति के लोग मुख्य रूप से बौद्ध हैं। बिझू त्योहार चकमा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है।

5 जुलाई, 2022 को पोलैंड की सरकार ने जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं और अन्य लोगों को सम्मानित किया है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड पर सोवियत संघ के आक्रमण के कारण देश छोड़कर भागने वाले कम से कम 5,000 पोलिश शरणार्थियों को शरण दी थी।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत सरकार ने कोल्हापुर के युवराज संभाजी राजे और संयोगिताराजे छत्रपति और जामनगर राजघराने के प्रतिनिधियों सहित पूर्व राजघरानों के एक प्रतिनिधिमंडल को पोलैंड भेजा था।

• भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations) के अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे (Vinay Sahasrabuddhe) ने वारसॉ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

26 जून 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2-0 के तहत पूरे शहरी भारत में खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने हेतु संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल लांच किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल का उद्देश्य शहरों की रैंकिंग में सुधार करना तथा सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति को प्राप्त करना एवं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरों को प्रेरित करना है।

संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल के बारे में: इस प्रोटोकॉल में स्वच्छ शहरी भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय संचालन और रखरखाव तंत्र के साथ शहरों को एक मजबूत बुनियादी ढांचे हेतु प्रोत्साहित करने के प्रावधान सम्मिलित किये गए हैं। प्रत्येक प्रमाणीकरण के लिए मुख्य हस्तक्षेप निम्नलिखित हैं:

• ओडीएफः इसमें सर्वेक्षण नमूना आकार और स्थान प्रकारों की संख्या में वृद्धि करके मजबूत निगरानी तंत्र सुनिश्चित किया गया।
• ओडीएफ+: लंबे समय में उनकी स्थिरता के लिए कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट के संचालन और रखरखाव बिजनेस मॉडल की कार्यक्षमता पर ध्यान दिया गया।
• ओडीएफ++: सेप्टिक टैंक और सीवर की मशीनीकृत सफाई पर जोर दिया गया है।
• जल+: पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उपयोग किए गए पानी और मल कीचड़ दोनों के संग्रह, परिवहन, उपचार और पुनः उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

जून 2022 में रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation) के साथ सड़कों के विभिन्न वर्गों पर 75 स्थानों पर सड़क किनारे सुविधाएं ‘बीआरओ कैफे’ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इसका उद्देश्य पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को गति देना एवं स्थानीय लोगों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

• सरकार के इस कदम से स्थानीय लोगों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
• इस पहल के तहत एजेंसियों के साथ मिलकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी में माध्यम से सड़क किनारे सुविधाएं विकसित तथा संचालित की जाएंगी।
• इस समझौते की समयावधि 15 वर्ष होगी और उसे 5 वर्ष की अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है।

7 से 8 जुलाई, 2022 तक राष्ट्रपति भवन में संग्रहालयों और विरासत भवनों के आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (National Institute of Disaster Management) के सहयोग से राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में आयोजित किया गया था।

• इस कार्यशाला का उद्देश्य विरासत भवनों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक विरासत पर विशेष ध्यान देने के साथ आपदा प्रबंधन के प्रति राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना है।
• इस कार्यशाला के दौरान, प्रतिभागियों को विभिन्न सत्रों में आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन ढांचे एवं दिशानिर्देशों, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडा के विभिन्न पहलुओं के बारे जानकारी प्रदान की गई।

9 जुलाई, 2022 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राजस्थान, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली तथा लद्दाख के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, पंजाब के वित्त मंत्री और सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्रियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय परिषद के बारे में: क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक निकाय हैं। संसदद्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा क्षेत्रीय परिषदों को स्थापित किया गया था।

• राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने देश को उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद को स्थापित किया।
• उपर्युक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा, संसद ने उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा उत्तर-पूर्वी परिषद को भी स्थापित किया।
• उत्तर-पूर्वी परिषद में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं।
• क्षेत्रीय परिषदें सलाहकार निकाय होती हैं, जो केंद्र और राज्यों के सीमा विवादों, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर-राज्यीय परिवहन या राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक योजना के क्षेत्र में सामान्य हित के किसी भी मामले के संबंध में सिफारिशें प्रदान करती हैं।
• केन्द्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं।
• प्रत्येक जोन में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर उस जोन के लिए जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और सभी एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री एवं दो अन्य मंत्री तथा क्षेत्र में शामिल केंद्र शासित प्रदेशों के दो अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं।

11 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष समारोह में नए संसद भवन के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस धातु की मूर्ति का निर्माण औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली में कलाकारों सुनील देवरे तथा लक्ष्मण व्यास द्वारा किया गया है।

• पहले के डिजाइन में इमारत के ऊपर एक शिखर शामिल था और वर्ष 2020 में इसे अशोक प्रतीक के साथ बदल दिया गया था।
• वर्तमान का यह राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य (Bronze) धातु से बना है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है।
• इसे नए संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष के शीर्ष पर बनाया गया है। प्रतीक के समर्थन के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है।
• नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक की ढलाई की प्रक्रिया क्ले मॉडलिंग (clay modeling) व कंप्यूटर ग्राफिक से कांस्य कास्टिंग (bronze casting) और पॉलिशिंग तक तैयारी के 8 अलग-अलग चरणों से गुजरी है।

11 जुलाई, 2022 को सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने देश के लोक सेवा प्रसार भारती के नए लोगो का अनावरण किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः नए लोगो में, भारत का नक्शा राष्ट्र के प्रति विश्वास, सुरक्षा और पूर्णता की सेवा को दर्शाता है।

• इसका गहरा मध्यम नीला रंग आकाश और समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो खुले स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता से जुड़ा है।
• नीला रंग गहराई, विश्वास, वफादारी, ईमानदारी, ज्ञान, आत्मविश्वास, स्थिरता, विश्वास और बुद्धि के अर्थ का भी प्रतिनिधित्व करता है।
• नीला रंग भारतीय लोकाचार और धार्मिक आकृतियों से जुड़ी परंपराओं, भारतीय लघु चित्रों में पाए जाने वाले पौराणिक पात्रों को भी श्रद्धांजलि देता है।

12 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम को सीधा हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और 16,800 करोड़ रुपये की ‘महा विकास’ परियोजना की नींव रखी।

महत्वपूर्ण तथ्यः प्रधानमंत्री ने देवघर के एम्स में इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (In-Patient Department) और ऑपरेशन थिएटर सेवाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया।

• उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये की कई सड़क, ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन एवं आधारशिला रखी।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई, 2018 को 401 करोड़ रुपये की लागत से बने 657 एकड़ के देवघर हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी।
• परियोजनाओं में पलामू-गुमला रोड, रेहला-गढ़वा बाईपास और मिर्जा चौकी-फरक्का रोड के अलावा कच्छरी चौक से पिस्का मोरे एवं रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर का चौड़ीकरण भी शामिल है।
• रांची स्टेशन पुनर्विकास, गोड्डा कोच रखरखाव डिपो, गढ़वा-महुरिया दोहरीकरण रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया।
• प्रधानमंत्री ने लगभग 3,000 करोड़ रुपये की विभिन्न ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखी। इसमें गेल (GAIL) की जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन का बोकारो-अंगुल खंड शामिल है।
• हजारीबाग में एचपीसीएल के नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट (LPG Bottling Plant) और बीपीसीएल के बोकारो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया।
• इसके अलावा झरिया प्रखंड में ओएनजीसी के परबतपुर गैस कलेक्टिंग स्टेशन, कोल बेड मीथेन (Coal Bed Methane) एसेट का शिलान्यास किया गया।

15 जुलाई, 2022 को असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने की दिशा में एक कदम के रूप में नामसाई घोषणा (Namsai Declaration) पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्यः अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के बीच इस मुद्दे पर तीन दौर की बैठकों के बाद अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।

• इस समझौते के तहत दोनों राज्य चुनाव लड़ने वाले गांवों की संख्या 123 के बजाय 86 तक सीमित करने पर सहमत हुए हैं।

22 जुलाई, 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022, पेश किया गया, जिसे लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया। अब यह विधेयक भारत में अंटार्कटिका के संबंध में पहला घरेलू कानून बन जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्यः विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र को अंटार्कटिका तक विस्तारित करना और अंटार्कटिक महाद्वीप पर किए गए अपराधों के लिए जांच और परीक्षण करना है।

• विधेयक किसी भी अभियान या महाद्वीप की यात्र करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक विस्तृत परमिट प्रणाली का प्रावधान करता है। ये परमिट सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा जारी किए जाएंगे।
• यह विधेयक अंटार्कटिक निधि (Antarctic Fund) नामक कोष के गठन का प्रावधान करता है, जिसे अंटार्कटिक अनुसंधान कार्य के कल्याण और अंटार्कटिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा। विधेयक भारतीयों, विदेशी नागरिकों, निगमों और भारत में काम कर रहे संयुक्त उद्यमों एवं किसी भी जहाज या विमान पर लागू होगा जो या तो भारतीय है या भारतीय अभियान का हिस्सा है।
• यह विधेयक अंटार्कटिका की यात्रओं और गतिविधियों के साथ-साथ कानून के उल्लंघन के संभावित विवादों को नियंत्रित करने की परिकल्पना करता है। यह प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान भी करता है। इसके अनुसार अब अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट करने पर 20 साल की कैद जो आजीवन कारावास तक हो सकती है तथा कम से कम 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
• इसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तृत मानकों को सूचीबद्ध किया गया है।
• विधेयक केंद्र सरकार द्वारा इंस्पेक्टर के रूप में नामित एक अधिकारी द्वारा अंटार्कटिका में निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल का गठन करने का प्रावधान करता है।

अंटार्कटिक संधि

• 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन डी-सी- में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और प्रारंभिक तौर पर इसमें 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी स्थापना के बाद से वर्तमान तक 42 अन्य देश इस संधि में शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में इस संधि में कुल 54 देश हैं।
• भारत ने 19 अगस्त, 1983 को अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और 12 सितंबर, 1983 को सलाहकार का दर्जा प्राप्त किया।

18 जुलाई, 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि डिजीयात्र परियोजना (DigiYatra project) का पहला चरण 15 अगस्त, 2022 से बेंगलुरू और वाराणसी हवाई अड्डों पर शुरू किया जाना है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इसे मार्च, 2023 तक पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद के पांच हवाई अड्डों पर शुरू करने का प्रस्ताव है।

• देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप इस पहल को प्रारंभ किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) उन हवाई अड्डों की पहचान करेगा जहां डिजी यात्र परियोजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
• यह फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology) पर आधारित हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित, निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए कल्पना की गई एक परियोजना है।

18 जुलाई, 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) मुख्यालय में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उनकी गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाना है।

महत्वपूर्ण तथ्यः सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण तंत्र को संस्थागत रूप दिया है, जो शासन के महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

• सीबीसी द्वारा सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक को विकसित किया गया है, ताकि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उनकी वर्तमान क्षमता, उनकी गुणवत्ता और प्रशिक्षण वितरण की क्षमता को बढ़ाने तथा प्रशिक्षण के लिए मानकों के सामंजस्य के लिए एक आधार तैयार किया जा सके।
• भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक बनाने के लिए एक अनूठा मॉडल तैयार किया है।
• जितेंद्र सिंह ने लॉन्च इवेंट के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय मानकों के लिए एक वेब पोर्टल और दृष्टिकोण पत्र का भी उद्घाटन किया।

3 से 24 जुलाई 2022 तक देवी महाकाली को समर्पित बोनालू त्योहार दक्षिणी भारतीय राज्य तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में मनाया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस त्योहार का इतिहास 1813 में हैदराबाद और सिकंदराबाद के क्षेत्र में शुरू हुआ था, जब इन शहरों में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी।

• बोनालू त्योहारआषाढ़ के महीने में मनाया जाता है, जो आधुनिक कैलेंडर के अनुसार जुलाई-अगस्त के आसपास आता है।
• त्योहार के पहले और आिखरी दिनों में, ‘येल्लम्मा’ (Yellamma) के लिए विशेष पूजा और अन्य धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। येल्लम्मा को महाकाली के क्षेत्रीय अवतारों में से एक माना जाता है।
• येल्लम्मा देवी के अन्य रूपों जैसे मैसम्मा (Maisamma), पोचम्मा (Pochamma), मारेम्मा (Maremma) और नुकलम्मा (Nookalamma) की भी इस अवधि के दौरान पूजा की जाती है।

28 जून, 2022 को नई दिल्ली में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग (Defense Accounts Department) के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन (Synergy Conference) आयोजित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता थल सेना उप प्रमुख लेफ्रिटनेंट जनरल बी.एस. राजू तथा रक्षा लेखा महानियंत्रक (Controller General of Defense Accounts) रजनीश कुमार ने की।

• इस सम्मेलन का प्राथमिक एजेंडा अग्निपथ योजना पर विचार-विमर्श करना और अग्निवीरों के लिए वेतन एवं भत्तों की सुनियोजित व्यवस्था का सही समय पर कार्यान्वयन करना था।

20 जुलाई, 2022 को उच्चतम न्यायालय ने बंथिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की स्वीकृति दी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बार में: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।

• 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था और राष्ट्रपति को सभी उद्देश्यों के लिए किसी भी राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया था।
• संविधान का अनुच्छेद-338B केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) से परामर्श करना अनिवार्य करता है।
• संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।

24 जुलाई, 2022 को सरकार द्वारा भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में तथा व्यक्तिगत मकानों या भवनों पर दिन-रात तिरंगा फहराने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस संशोधन से पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक, निजी या शैक्षणिक संस्थान में सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है।

• भारतीय ध्वज संहिता में पिछला संशोधन 30 दिसम्बर, 2021 को किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के हाथ से बुने, हाथ से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिएस्टर से बने या सिले ध्वज के उपयोग की भी अनुमति दी गई थी।
• ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है।

27 जुलाई, 2022 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड- ‘बीएसएनएल’ के लिए 164000 करोड़ रुपये से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। साथ ही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (Bharat Broadband Network Limited) और बीएसएनएल के विलय को भी मंजूरी दे दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः बीएसएनएल को टिकाऊ इकाई और जीवंत दूरसंचार कम्पनी बनाना है तथा बीएसएनएल की सेवाओं को बढ़ावा देना है।

• मौजूदा सेवाओं में सुधार और 4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को 900 और 1800 मेगा हर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम आवंटित किए जाएंगे।
• भारत सरकार दोनों सार्वजनिक उपक्रमों को दीर्घकालिक ऋण जुटाने के लिए सॉवरेन गारंटी प्रदान करेगी।

हाल ही में, मनोरंजन उद्योग (Entertainment industry) में बाल संरक्षण को विनियमित करने तथा नवीन दिशा-निर्देशों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights-NCPCR) द्वारा एक मसौदे का निर्माण किया गया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के बारे में: राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) की स्थापना मार्च 2007 को बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।

• आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियाँ, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप हों, जैसाकि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय में प्रतिपाादित किया गया है।
• यह एक बालक को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में पारिभाषित किया गया है।
• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के सार्वभौमिकता और अखंडता के सिद्धांतों पर बल देता है।

26 जुलाई, 2022 को लोक सभा द्वारा ‘परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022’ [Family Courts (Amendment) Bill] 2022] पारित किया गया। यह विधेयक फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 में संशोधन करने का प्रयास करता है।

• इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य 15 फरवरी, 2019 से हिमाचल प्रदेश में स्थापित तथा 12 सितंबर, 2008 से नागालैंड में स्थापित परिवार न्यायालयों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। इसके साथ ही इन अदालतों के सभी फैसलों, आदेशों, नियमों, नियुक्तियों आदि को वैध करार देना है।
• आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) 2009 के तहत एक बच्चे के लिये मुफ्रत एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है। यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act) 2012 जिसे POCSO अधिनियम भी कहा जाता है, के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

संशोधन विधेयक के माध्यम से मूल अधिनियम में एक नई धारा 3ए शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। यह धारा हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के परिवार न्यायालयों के संबंध में 1984 के मूल अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करती है।

• धारा 3ए के अनुसार परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के अधिनियमित होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित परिवार न्यायालयों की सभी कार्रवाईयां, नियुक्तियां और अधिसूचनाएं वैध मानी जाएंगी।
• परिवार न्यायालयः परिवार न्यायालय या कुटुंब न्यायालयों में घर-परिवार में होने वाले विवादों, विशेषकर पति-पत्नी के बीच होने वाले विवादों, जैसे- तलाक और संपत्ति के विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाता है।
• भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के जरिए पारिवारिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए पृथक रूप से न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया।

लोकसभा सचिवालय द्वारा मानसून सत्र की शुरुआत से पूर्व 13 जुलाई, 2022 को ‘‘असंसदीय शब्दों’’ (Unparliamentary Words) की एक सूची जारी की गई, इसमें ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें संसद में उपयोग के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा।

• इसका अर्थ है कि अगर इन शब्दों का इस्तेमाल संसद में किया गया तो उसे सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा।
• जहां विपक्षी दलों द्वारा इस सूची को लेकर व्यापक विरोध किया जा रहा है, वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि ष्किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तथा इन शब्दों को असंसदीय घोषित करने का निर्णय लोक सभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है।

असंसदीय शब्द या अभिव्यक्ति क्या हैं?

अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में हजारों की संख्या में ऐसे वाक्यांश और शब्द हैं, जिन्हें ‘असंसदीय’ माना जाता है।

• लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति को ऐसे शब्दों को असंसदीय घोषित करने तथा संसद के रिकॉर्ड से बाहर रखने का अधिकार प्राप्त है।
• असंसदीय शब्दों की सूची पहली बार 1954 में जारी की गई थी। इसके बाद इसे 1986, 1992, 1999, 2004, 2009, 2010 में जारी किया गया। 2010 के बाद से इसे हर साल जारी किया जा रहा है।

इस संबंध में नियमः संविधान के अनुच्छेद 105 (2) में कहा गया है कि संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी सदन में कही गई किसी भी बात को न्यायालय में चौलेंज नहीं किया जा सकता।

• असंसदीय शब्दों की सूची के माध्यम से अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि सांसद सदन के अंदर ‘अपमानजनक या अभद्र या अशोभनीय या असंसदीय शब्दों’ का उपयोग नहीं करेंगे।

• 6 से 7 जुलाई, 2022 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में तीसरा अंतरराष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो आयोजित किया गया।
• 7 जुलाई, 2022 को त्रिपुरा में 7 दिवसीय पारंपरिक वार्षिक खारची पूजा (Kharchi Puja) उत्सव और मेले का आयोजन किया गया।
• 10 जुलाई, 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में एक प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित किया।
• 11 जुलाई, 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली ‘एआई इन डिफेंस’ (AI in Defense) संगोष्ठी और प्रदर्शनी के दौरान अभी हाल में विकसित 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) उत्पादों/प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ किया।
• 12 जुलाई, 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Fashion Technology) का उद्घाटन किया।
• 12 जुलाई, 2022 को अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को ज्प्डम् पत्रिका द्वारा 2022 की दुनिया की सबसे महान जगहों की सूची में ‘एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों’ (50 extraordinary destinations to explore)में सूचीबद्ध किया गया है।
• 23 जुलाई, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधी नगर में पुलिस की ई-एफ-आई.आर. प्रणाली का उद्घाटन किया। वर्ष 2021 में भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों में से सबसे ज्यादा 78,284 भारतीयों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की। इसके बाद 23,533 भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की।
• 15 जुलाई, 2022 को उपभोत्तफ़ा मामलों के विभाग ने उपभोत्तफ़ाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर ‘जागृति’ (Jagruti) को लॉन्च किया।

12 जुलाई, 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की उपभोत्तफ़ा मूल्य सूचकांक (consumer price index) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून माह में मामूली रूप से कम होकर 7.01% हो गई, जो मई माह में 7.04% थी।

महत्वपूर्ण तथ्यः खुदरा मुद्रास्फीति लगातार छठे महीने तक भारतीय रिजर्व बैंक की सहनशीलता सीमा से काफी ऊपर रही। जिसका मुख्य कारण ईंधन और खाना पकाने के तेल की कीमतों में वृद्धि है।

• जून 2022 में खाद्य बास्केट में मुद्रास्फीति 7.75% थी, जबकि पिछले महीने में यह 7.97% थी।
• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office) के आंकड़ों के अनुसार, मई माह में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि बढ़कर 19.6% हो गई।
• औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production) अप्रैल 2022 में पिछले 7 महीनों में कमजोर रहने के बाद 7.1% तक बढ़ा था।
• मई 2022 में, विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 20.6%, खनन उत्पादन में 10.9% और बिजली उत्पादन में 23.5% की वृद्धि हुई।

12 जुलाई, 2022 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade) ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली (Paper Import Monitoring System) की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण तथ्यः कागज आयात निगरानी प्रणाली (च्प्डै) 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगी।

• पीआईएमएस घरेलू क्षेत्र की किसी क्षेत्रीय इकाई द्वारा न्यूजप्रिंट, हस्तनिर्मित कागज, कोटेड पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो एवं ऑफसेट पेपर, टिशू पेपर, टॉयलेट पेपर, कार्टन, लेबल, आदि जैसे 201 टैरिफ लाइनों को कवर करने वाले कागज के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के आयात पर लागू होगा।
• हालांकि, करेंसी पेपर, बैंक बांड एवं चेक पेपर (Bank bond and check paper), सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि जैसे कागज के उत्पादों को अनिवार्य पंजीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है।

हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जीएसटी दरों में परिवर्तन का फैसला किया गया। परिवर्तन की गई दरों को 18 जुलाई, 2022 से लागू कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः चेक जारी करने के शुल्क के रूप में बैंक 18 जुलाई 2022 से 18% जीएसटी वसूल करेंगे।

• प्रतिदिन 1 हजार रुपये तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे के लिए 12% का कर लिया जाएगा।
• सोलर वॉटर हीटर पर अब 5% जीएसटी की बजाय 12% जीएसटी ली जाएगी। ई-कचरा पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।
• वस्तुओं की ढुलाई और रोप-वे के यात्रियों के लिए जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
• विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी में 5% की छूट दी जाएगी। पूर्वाेत्तर राज्यों और बागडोगरा हवाईअड्डे पर यात्रियों को केवल इकोनॉमी श्रेणी में यात्र करने पर जीएसटी में छूट मिलेगी।
• पहले से पैक (Pre-Packed) और लेवल वाले खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि इन्ही खाद्य पदार्थों की 25 किग्रा से अधिक की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा।

22 जुलाई, 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का वस्तुगत निर्यात (Merchandise Exports) 2022 के पहले 6 महीने में 27% बढ़कर 235 बिलियन डॉलर हो गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः पिछले वर्ष इसी अवधि में निर्यात 185.9 बिलियन डॉलर था। देश का आयात 2022 के जनवरी से जून के दौरान 361.1 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में 258.6 बिलियन डॉलर था।

• पिछले वित्त वर्ष में वस्तुगत निर्यात 400 बिलियन डॉलर के लक्ष्य की तुलना में 421.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था।
• 2022 के जनवरी से जून के दौरान कुछ क्षेत्रें को छोड़ कर सभी बड़े क्षेत्रें में 26.7% की वृद्धि दर्ज की गई है।
• चालू वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून 2022) की पहली तिमाही के दौरान, देश का व्यापारिक निर्यात अप्रैल-जून 2021 की अवधि के दौरान 95,540 मिलियन डॉलर की तुलना में 118,960 मिलियन डॉलर रहा, जिसमें 24.51% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
• अप्रैल-जून 2022 की अवधि के लिए वस्तुगत आयात 189.76 बिलियन डॉलर था, जो अप्रैल-जून 2021 की अवधि के दौरान 126-96 बिलियन डॉलर की तुलना में 49.47% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है।
• अप्रैल-जून 2022 के लिए व्यापारिक व्यापार घाटा अप्रैल-जून 2021 में 31.42 बिलियन डॉलर से 70.80 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जो 125.34% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
• जून, 2022 के दौरान, भारत का व्यापारिक निर्यात साल-दर-साल 23.52% बढ़कर 40.13 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 57.55% बढ़कर 66.31 अरब डॉलर हो गया।

30 जून, 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक मई 2021 के सूचकांक की तुलना में मई 2022 में 18.1% तक बढ़ा है।

महत्वपूर्ण तथ्यः सीमेंट, कोयला, उर्वरक और बिजली उद्योगों के उत्पादन में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में मई 2022 में उच्च वृद्धि दर्ज की गई।

• कोयला उद्योगों में 25.1% और उर्वरक उद्योगों में 22.8% की वृद्धि हुई। सीमेंट उद्योग में 26.3% की वृद्धि हुई और बिजली क्षेत्र में 22% की वृद्धि हुई। कच्चा तेल उद्योग मई 2021 के मुकाबले मई 2022 में 4.6% बढ़ा। मई 2021 की तुलना में मई 2022 में प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.0% की वृद्धि हुई।

आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांकः 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक, उत्पादन मात्र सूचकांक को संदर्भित करता है, जो 8 चयनित प्रमुख उद्योगों के सामूहिक और व्यक्तिगत उत्पादन प्रदर्शन को मापता है।

• वर्तमान में आठ प्रमुख उद्योगों का भारांक निम्नलिखित हैः
  • पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (28.04%), बिजली (19.85%), स्टील (17.92%), कोयला उत्पादन (10.33%), कच्चा तेल (8.98%), प्राकृतिक गैस उत्पादन (6.88%), सीमेंट उत्पादन (5.37%), उर्वरक उत्पादन (2.63%)।
• आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
• इस सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है।

30 जून, 2022 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report) के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks) की सकल गैर निष्पादित संपत्ति (Gross Non Performing Assets) मार्च 2022 में 6 साल के निचले स्तर 5.9% तक गिर गई और इसके मार्च 2023 तक 5.3% तक गिरने की संभावना है।

महत्वपूर्ण तथ्यः COVID-19 महामारी के दौरान किए गए समर्थन उपायों ने सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात को कम करने में सहायता की।

• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (Risk-weighted Assets Ratio) की पूंजी, मार्च 2022 में बढ़कर 16.7% के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई।

1 जुलाई, 2022 को घरेलू रेटिंग एजेंसी ‘क्रिसिल’ (Crisil) ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए अपने वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को 7.8% से संशोधित करके 7.3% कर दिया।

महत्वपूर्ण तथ्यः वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को कम करने का प्रमुख कारण तेल की ऊंची कीमतें, वैश्विक विकास अनुमान कम होने से निर्यात पर दबाव एवं निर्यात मांग में कमी और उच्च मुद्रास्फीति है।

• मुद्रास्फीति, जो वित्त वर्ष 2023 में औसतन 6.8% पर आंकी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह 5.5% थी।
• वित्त वर्ष 2022 में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 3% होने का अनुमान है।
• भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 7.2% पर बरकरार रखा था।

30 जून, 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में व्यवसाय सुधार कार्य योजना (Business Reforms Action Plan) 2020 के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी की। यह व्यवसाय सुधार कार्य योजना अभ्यास का 5वां संस्करण है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षः व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना को टॉप अचीवर्स कैटेगरी (Top achievers category) में रखा गया है।

• हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अचीवर्स कैटेगरी (Achievers category) में रखा गया है।
• असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को आकांक्षी श्रेणी (Aspires category) में रखा गया है।
• अंडमान एवं निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, पुद्दुचेरी और त्रिपुरा को उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र (Emerging business ecosystems) की श्रेणी में रखा गया है।
• अपर्याप्त उपयोगकर्ता डेटा के कारण सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और लद्दाख को किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है।

30 जून, 2022 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में भारत का विदेशी ऋण 47.1 अरब डॉलर बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत के जीडीपी में विदेशी ऋण का अनुपात मार्च 2021 के अंत में 21.2% से घटकर मार्च 2022 के अंत में 19.9% हो गया।

• मार्च 2022 के अंत तक दीर्घकालिक ऋण 499.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो मार्च 2021 के अंत के स्तर से 26.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान, कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का हिस्सा 17.6% से बढ़कर 19.6% हो गया तथा लंबी अवधि का ऋण 5.6% बढ़ा है और यह 499 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
• मार्च 2022 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अल्पकालिक ऋण (short-term debt) का अनुपात बढ़कर 20% हो गया, जो मार्च 2021 के अंत में 17.5% था।
• अमेरिकी डॉलर भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना हुआ है, जिसमें 53.2% की हिस्सेदारी है। इसके बाद भारतीय रुपया (31.2%), स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एसडीआर) (6.6%), येन (5.4%) और यूरो (2.9%) का स्थान है।
• कुल विदेशी ऋण में गैर-वित्तीय निगमों के बकाया ऋण की हिस्सेदारी सबसे अधिक 40.3% थी।
• भारतीय निवासियों की विदेशी संपत्ति में 2021-22 की मार्च तिमाही के दौरान गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण प्रत्यक्ष, पोर्टफोलियो और अन्य निवेश जैसे कि व्यापार ऋण और मुद्रा और जमा में आरक्षित संपत्ति में 26.3 बिलियन अमरीकी डालर की कमी होना था।

1 जुलाई, 2022 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (Open Network for Digital Commerce) द्वारा नाबार्ड (NABARD) के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय ‘ग्रैंड हैकथॉन’ (Grand Hackathon) का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः ग्रैंड हैकथॉन को एग्री ग्रांट चैलेंज (Agri Grant Challenge) और एग्री इनोवेशन हैकथॉन (Agri Innovation Hackathon) श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो कृषि क्षेत्र में ई-कामर्स को अपनाने में सहायता के लिए नवाचारों का प्रदर्शन करेगा।

• यह कृषि क्षेत्र में ईकामर्स को अपनाने में मदद करने के लिए आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न कृषि हितधारकों, स्टार्ट-अप और व्यक्तिगत संगठनों को एक छत के नीचे लाना है।

30 जून, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरू में प्रौद्योगिकी और सेवाओं के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बॉश (Bosch) इंडिया के नए ‘स्मार्ट’ परिसर (Smart Campus) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह स्मार्ट परिसर भारत और दुनिया के लिए भविष्य के उत्पादों और समाधानों को विकसित करने में अग्रणी होगा।

• बॉश का यह स्मार्ट परिसर 76 एकड़ की साइट में बना भारत का पहला स्मार्ट कैंपस है।
• इस स्मार्ट परिसर में सहयोगियों, आगंतुकों और सुविधा प्रबंधन के लिए स्थिरता, सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुभव के आधार पर कई स्मार्ट समाधान उपलब्ध हैं।

हाल ही में एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी (NTPC Renewable Energy) ने राजस्थान राज्य में 10 गीगावाट के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (Ultra Mega Renewable Energy Power Park) के विकास के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह एनटीपीसी समूह के 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य का हिस्सा है।

• इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी गुजरात के कच्छ के रण में 4.75 गीगावाट क्षमता का एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित कर रहा है।

6 जुलाई, 2022 को गूगल (Google) ने स्टार्टअप के लिए गूगल पहल के हिस्से के रूप में स्टार्टअप स्कूल इंडिया (Startup School India) को लॉन्च करने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्यः स्टार्टअप स्कूल इंडिया एक ऐसा मंच है, जिसके तहत गूगल निवेशकों, सफल उद्यमियों और प्रोग्रामर्स को एक साथ लाएगा, जो छोटे शहरों के स्टार्टअप्स का लाभ उठा सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ कार्यों से सीख सकते हैं।

• स्टार्टअप स्कूल इंडिया बनाने का विचार भारत में अधिक से अधिक स्टार्टअप तक पहुंचना है। गूगलका लक्ष्य इस कार्यक्रम के साथ कम से कम 10,000 स्टार्टअप तक पहुंचना है।
• यह कार्यक्रम उन स्टार्टअप्स के लिए है जो छोटे शहरों से आते हैं और ज्ञान साझा करने की तलाश में हैं, जो उन्हें अपने अगले चरण में मदद करेगा।

7 जुलाई, 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव ‘स्वनिधि महोत्सव’ (SVANidhi Mahotsav) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 9 से 31 जुलाई तक ‘स्वनिधि महोत्सव’ का आयोजन किया था।

• यह महोत्सव 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में आयोजित किया गया था।
• इस महोत्सव में सांस्कृतिक गतिविधियों, डिजिटल लेनदेन प्रशिक्षण, ऋण मेला जैसी गतिविधियों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया था।
• स्वनिधि महोत्सव स्ट्रीट वेंडर की विकास की कहानी और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को पहचानने का त्योहार है।
• इस त्योहार का उद्देश्य इन नैनो-उद्यमियों के साथ भारत की आजादी के 75 साल का जश्न मनाने, क्रेडिट अनुशासन, डिजिटल व्यवहार का प्रदर्शन करने और अपने सूक्ष्म व्यापार कौशल को प्रदर्शित करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत उनकी यात्र का सम्मान करना है।

14 जुलाई, 2022 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर्नाटक के बेंगलुरू में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय कृषि बाजार (National Agriculture Market& ^e&NAM*) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म (Platform of Platforms) का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में: यह कृषि उत्पादों के लिए एक अिखल भारतीय ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कृषि वस्तुओं के एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उत्पाद बाजार समिति (Agricultural Produce Market Committee) मंडियों को आपस में जोड़ता है।

• ई-नाम पोर्टल को 14 अप्रैल, 2016 में शुरू किया गया था।
• इसका उद्देश्य किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को ऑनलाइन ट्रेडिंग में मदद करना और सुचारू विपणन द्वारा बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता करना है।
• लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (Small Farmers Agribusiness Consortium) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में ई-एनएएम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
• ई-एनएएम सभी कृषि उत्पाद बाजार समिति से संबंधित सेवाओं एवं सूचनाओं के लिए सिंगल विंडो सेवाएं (single window services) प्रदान करता है।
• ये बाजारों में विद्यमान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, खरीदारों एवं विक्रेताओं के मध्य सूचना विषमता को दूर करके और वास्तविक मांग एवं आपूर्ति के आधार पर वास्तविक मूल्य की खोज को प्रोत्साहित करके कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देता है।

हाल ही में महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए नैसकॉम फाउंडेशन ने Google के साथ एक ‘डिजीवाणी कॉल सेंटर’ (DigiVaani Call Center) की स्थापना की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह डिजीवाणी कॉल सेंटर 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमियों तक पहुंचने के लिए पायलट आधार शुरू में 6 राज्यों-हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में पर चलाई जा रही है।

• डिजिवाणी एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेंगी और उनके लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। इस डिजीवाणी कॉल सेंटर को Google द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

7 जुलाई, 2022 को रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्यः वित्तीय सेवा विभाग द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी व्यवसाय के आवंटन को आगे बढ़ाने के क्रम में, रक्षा मंत्रालय ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (HDFC Bank Ltd), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और एक्सिस बैंक (Axis Bank) को ऋण पत्र (Letter of Credit) जारी करने और सीधे बैंक हस्तांतरण करने का कार्य सौंपा है।

• इस संबंध में इन तीनों बैंकों में से प्रत्येक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• इसके साथ ही 3 निजी बैंकों को भी पहली बार रक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
• चयनित बैंकों को समवर्ती आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए पूंजी और राजस्व पक्ष में 2,000 करोड़ रुपये के लिमिटेड कंपनी (limited company) व्यवसाय के साथ आवंटित किया जा सकता है।

8 जुलाई, 2022 को रक्षा मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार भारत ने 2021-22 में रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपये की रक्षा वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 54.1 प्रतिशत अधिक है।

महत्वपूर्ण तथ्यः वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निर्यात में 70% योगदान निजी क्षेत्र का था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र ने शेष 30% का योगदान दिया।

• रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 और 2021 के बीच भारत के रक्षा निर्यात में लगभग 6 गुना वृद्धि दर्ज की गई, जो उस अवधि के दौरान ` 1,520 करोड़ से बढ़कर ` 8,435 करोड़ हो गई।
• भारत का रक्षा निर्यात 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपये, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपये और 2015-16 में 2,059 करोड़ रुपये का था।
• इस अवधि के दौरान देश का रक्षा निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, फिलीपींस, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व और अफ्रीका के अन्य देशों में हुआ है।

19 जुलाई, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा राशि के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिए 4-स्तरीय सरल नियामकीय ढांचा अपनाने का निर्णय लिया है। जिसका उद्देश्य उनकी वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करना है।

महत्वपूर्ण तथ्यः रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन.एस.विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें दी थीं।

• समिति ने अन्य सुझावों के साथ बैंकों की जमा राशि के आकार और उनके संचालन के क्षेत्र के आधार पर एक 4-स्तरीय नियामक ढांचे का सुझाव दिया था।
• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यथा संशोधित) (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत पूंजीगत वृद्धि के लिए सिफारिश से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसमें आरबीआई, सेबी और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

26 जुलाई, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कम अनुकूल बाहरी परिस्थितियों और केंद्रीय बैंक द्वारा तेजी से मौद्रिक नीति को सख्त करने का हवाला देते हुए वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 80 आधार अंकों से घटाकर 7.4% कर दिया।

महत्वपूर्ण तथ्यः विकास दर में गिरावट के बावजूद, भारत 2022-23 और 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा।

• 2022 में कावल सऊदी अरब 7.6% वृद्धि के साथ भारत से आगे निकल सकता है।
• 2022 में चीन की आर्थिक विकास दर 3.3% होने का अनुमान है।

• हाल ही में देश के कॉफी क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को एक नई गति प्रदान करने के लिए, राज्य द्वारा संचालित कॉफी बोर्ड ने जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकिसत करने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किया है।
• 13 जुलाई, 2022 को नोमुरा (Nomura) ने वैश्विक आर्थिक मंदी, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 2023 से घटाकर 4.7% कर दिया, जो पूर्व में 5.4% अनुमानित था। हालांकि, इसने 2022 के लिए अपने विकास अनुमान को 7.2% पर बनाए रखा है।
• 13 जुलाई, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वडोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (National Rail and Transportation Institute) को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस डीम्ड यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया जाएगा।
• हाल ही में इंफोसिस ने डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस (BASE Life Science) को करीब 110 मिलियन यूरोमें खरीदा है। इस अधिग्रहण से जीवन विज्ञान उद्योग में इंफोसिस के ज्ञान का विस्तार होगा और यूरोप में इसकी उपस्थिति का विस्तार होगा।
• 25 जून, 2022 को भारत सरकार ने जीएसटी (GST) मुआवजा उपकर लगाने की समय सीमा 4 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 तक कर दी है।
• 14 जुलाई, 2022 में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा निर्यात के लिए RoSCTL योजना का विस्तार 31 मार्च, 2024 तक कर दिया है।
• 5 जुलाई, 2022 को ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (Global India Services Purchasing Managers' Index) सर्वेक्षण के अनुसार जून महीने की सेवा गतिविधियों में और सुधार होने के बाद भारत के सेवा क्षेत्र ने 11 वर्षों में अपनी सबसे तेज वृद्धि दर्ज की।

14 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यूएसए के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन शामिल थे।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस वर्चुअल मीटिंग का मुख्य फोकस खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर था।

• संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एकश्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की भी घोषणा की।
• I2U2 समूह ने घोषणा की कि वह गुजरात में एक ‘हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना’ (Hybrid renewable energy project) का समर्थन करेगा।
• I2U2 ग्रुपिंग की अवधारणा 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। इसके तहत प्रत्येक देश में नियमित रूप से चर्चा करने के लिए शेरपा-स्तरीय बातचीत भी होती है।
• I2U2 का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।
• I2U2 को पश्चिम एशिया के लिए क्वाड के रूप में पेश किया जा रहा है।
• यह बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, उद्योगों के लिए कम कार्बन विकास मार्ग (low carbon development pathways), सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, और महत्वपूर्ण उभरती एवं हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी तथा विशेषज्ञता को जुटाने का इरादा रखता है।

15-16 जुलाई 2022 को G-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित बैठक में भाग लिया। इस बैठक में G-20 सदस्यों, आमंत्रित देशों (यूक्रेन सहित) और अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस बैठक में मुद्रास्फीति और खाद्य संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने की आवश्यकता पर सहमति जताई।

• इस बैठक में G-20 देश यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर विद्यमान मतभेदों को पाटने में विफल रहे।
• भारत की तरफ से तीसरी G-20 वित्त मंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में हिस्सा लिया।
• भारत और इंडोनेशिया ने G-20 बैठक में भुगतान प्रणालियों के समन्वय पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने बैठक से इतर बाली में एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of understanding) पर हस्ताक्षर किए।
• इस समझौते में भुगतान प्रणाली और आतंकी फंडिंग को रोकने सहित कई मुद्दों पर सहयोग शामिल है।
• इस समझौता ज्ञापन को नीति संबंधी संवाद, तकनीकी सहयोग, सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त कार्य के माध्यम से लागू किया जाएगा।

8 जुलाई, 2022 को भारत इंटरपोल के अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस (International Child Sexual Exploitation Data base) में शामिल हो गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत इंटरपोल के अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस से जुड़ने वाला 68वां देश बन गया।

• इसके माध्यम से भारत को ऑडियो-विजुअल डेटा (Audio-visual data) का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और अपराध स्थल के बीच संबंध बनाने मदद मिलेगी।
• ये डेटाबेस बाल यौन शोषण सामग्री का विश्लेषण करने एवं पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और स्थानों के बीच संबंध बनाने के लिए वीडियो और छवि तुलना का उपयोग करता है।
• यह एक खुफिया और जांच उपकरण, डेटाबेस विशेष जांचकर्ताओं को बाल यौन शोषण के मामलों पर जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। इसके माध्यम से सभी 68 देशों के जासूस दुनिया भर में अपने सहयोगियों के साथ सूचनाओं और नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) एक अंतर सरकारी संगठन है, जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बल के समन्वय में मदद करता है।

• इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है।
• इसे 1923 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है।
• प्रत्येक सदस्य देश एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (National Central Bureau) की मेजबानी करता है।
• केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। इंटरपोल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।

20 जुलाई 2022 को अंतरराष्ट्रीय अपराध पर 9वीं आसियान-भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (Senior Officials Meeting on Transnational Crimes) वर्चुअल मोड में आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्यः परामर्श की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्रलय के संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने की।

• दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने व्यापक और निरंतर तरीके से आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
• दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए आसियान-भारत कार्य योजना के ढांचे के तहत आतंकवाद, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, व्यक्तियों की तस्करी, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अपराध और साइबर अपराध के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
• दोनों पक्षों के बीच संस्थागत संबंधों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई।
• अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर 10वां आसियान-भारत एसओएमटीसी परामर्श 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा।

17 से 21 जुलाई 2022 तक नामीबिया के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्रीमती नेटुम्बो नंदी नदैतवा (Netumbo Nandi Ndaitwah) ने भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी पर 17वें भारतीय उद्योग परिसंघ एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव (CII EXIM Bank Conclave ) में भाग लेने और भारत एवं नामीबिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता आयोजित करने हेतु भारत का दौरा किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस दौरान भारत और नामीबिया के बीच ‘वन्यजीव वार्तालाप एवं सतत जैव विविधता उपयोग’ पर,राजनयिक मिशन के सदस्यों के जीवनसाथी एवं आश्रितों को शामिल करने के लिए अधिकृत करने पर लाभकारी रोजगार और भारत के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (National Forensic Science University) और नामीबियाई पुलिस फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (Namibian Police Forensic Science Institute) के बीच समझौता ज्ञापन (Memorandum of understanding) पर हस्ताक्षर किए गए।

• 20 जुलाई 2022 कोसीआईआई एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव के दौरान नामीबिया के साथ व्यापार करने पर एक कंट्री सेशन (country session) भी आयोजित किया गया था, जिसमें प्रमुख व्यापारिक घरानें और व्यापारिक व्यक्ति थे।
• छोटे उद्योगों, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि उपकरण और प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप एवं वैक्सीन निर्माण सहित अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को कवर करते हुए व्यावसायिक बैठकें हुई।

17 से 21 जुलाई, 2022 को भारत और बांग्लादेश के सीमा रक्षक बलों ने 52वें महानिदेशक स्तर के समन्वय सम्मेलन में सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने और सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने पर बातचीत की।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था।

• इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने किया और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीजी बीजीबी मेजर जनरल शकील अहमद ने किया।
• भारत और बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर के इस सीमा समन्वय सम्मेलन में, सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force) और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (Border Guards Bangladesh) ने सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने और बलों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को मजबूत करने के लिए समय और स्थान-विशिष्ट संयुक्त अभियान और गश्त के लिए सहमति व्यक्त की है।
• भारत और बांग्लादेश के बीच डीजी स्तर की वार्ता साल में दो बार होती है। 1 बार भारत में और 1 बार बांग्लादेश में। अगली बार यह नवंबर 2022 में भारत में होगी।

7 जुलाई, 2022 को भारत सरकार के अनुसार, भारत को 2022-2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage) की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत इससे पहले 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक दो बार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है।

• एशिया-प्रशांत समूह के भीतर खाली होने वाली 4 सीटों के लिए 6 देशों; भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड ने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। भारत को 155 सदस्य देशों में से 110 वोट मिले थे।
• अंतर सरकारी समिति के लिए ये चुनाव 2003 कन्वेंशन की 9वीं महासभा के दौरान 5 से 7 जुलाई 2022 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में हुए थे।

अंतरसरकारी समिति

2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में 24 सदस्य शामिल हैं और इसे समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन के सिद्धांतों के अनुसार कन्वेंशन की आम सभा में चुना जाता है।

• समिति के सदस्य राज्य 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं।
• अंतर सरकारी समिति के कार्यों में कन्वेंशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देना, सर्वाेत्तम प्रथाओं को लेकर मार्गदर्शन देना और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के उपायों पर सुझाव देना शामिल है। ये समिति अपनी सूचियों में अमूर्त विरासत को शामिल करने के राष्ट्र दलों के अनुरोधों और साथ-साथ कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के प्रस्तावों को भी जांचती है।

29 से 31 जुलाई, 2022 तक एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ (North East India Festival), 2022 का दूसरा संस्करण थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह त्योहार थाईलैंड के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का प्रतीक है, और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों से लोगों की मुलाकात को बढ़ावा देना है।

• थाईलैंड में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित होने वाले महोत्सव का उद्घाटन सत्र 29 जुलाई को बैंकॉक के सेंटारा ग्रांड होटल में आयोजित किया गया।
• सामाजिक-सांस्कृतिक ट्रस्ट ट्रेंड एमएमएस(socio-cultural Trust Trend MMS) द्वारा आयोजित उत्सव का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था।

हाल ही में नेपाल सरकार ने 750 मेगावाट की पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना (West Seti Power Project) तथा 308 मेगावाट की एसआर-6 स्टोरेज विद्युत परियोजना (SR-6 Storage Power Project) के निर्माण का ठेका भारत के नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड (National Hydro Power Company Limited) को सौंपने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना एक 750 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है। इसका निर्माण सुदूर-पश्चिमी नेपाल में सेती नदी (Seti River) पर किया जाएगा।

• हाल ही में, नेपाल सरकार ने 1,200 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एक संयुक्त परियोजना- (पश्चिमी सेती और एसआर-6 परियोजना) को नया रूप दिया है।
• भारत तथा नेपाल के मध्य 6,480 मेगावाट बिजली उत्पादन हेतु वर्ष 1996 में महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
• भारत ने पूर्वी नेपाल में स्थित 900 मेगावॉट की अरुण-3 परियोजना को क्रियान्वित करने में सफलता हासिल की है।

हाल ही में, ईरान ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (International North-South Transport Corridor-INSTC) का उपयोग करके रूसी वस्तुओं को भारत में स्थानांतरित करना शुरू किया।

अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा

INSTC एक 7200 किमी लंबा मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क (Multimodal transport network) है जिसमें समुद्र, सड़क और रेल मार्ग शामिल हैं। यह हिंद महासागर को कैस्पियन सागर तथा फारस की खाड़ी के रास्ते रूस एवं उत्तरी यूरोप से जोड़ता है।

• उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे की नींव 12 सितंबर, 2000 को रूस, ईरान और भारत के बीच हस्ताक्षरित एक अंतरसरकारी समझौते (Intergovernmental Agreements) के अनुसार रखी गई थी।
• यह भारत और रूस के मध्य सबसे छोटा संपर्क मार्ग उपलब्ध कराता है। अब तक तेरह राष्ट्रों ने इस समझौते की पुष्टि की है। इन राष्ट्रों में- अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्की तथा यूक्रेन शामिल है।
• यह भारत और रूस के बीच ढुलाई लागत को लगभग 30% कम करता है और ट्रांजिट समय को 40 दिनों से आधे से अधिक तक कम कर देता है।
• इस परिवहन कॉरिडोर में उत्तरी एवं पश्चिमी यूरोप (रूसी संघ) काकेशस-फारस की खाड़ी (पश्चिमी मार्ग); मध्य एशिया-फारस की खाड़ी (पूर्वी मार्ग) तथा कैस्पियन सागर-ईरान फारस की खाड़ी (मध्य मार्ग) नामक चार घटक शामिल हैं।

हाल ही में नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nation's office on Drugs and Crime-UNODC) द्वारा वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट-2022 जारी की गई। रिपोर्ट में कैनेबिस (भांग) के वैधीकरण के साथ-साथ अवैध दवाओं के पर्यावरणीय प्रभावों तथा युवा एवं महिलाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुः वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 15-64 वर्ष की आयु के लगभग 284 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया, जो पिछले दशक की तुलना में 26% अधिक है।

• कोविड-19 महामारी के बावजूद वर्ष 2020 में रिकॉर्ड स्तर पर कोकीन का उत्पादन किया गया। इस वर्ष यह उत्पादन वर्ष 2019 के उत्पादन से 11% बढ़कर 1,982 टन हो गया।
• अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन में वृद्धि होने से वर्ष 2020 एवं 2021 के मध्य इसके वैश्विक उत्पादन में 7% की बढ़ोतरी (कुल उत्पादन 7,930 टन) दर्ज की गई।
• वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं में महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
• महिलाएं कोकीन के उत्पादन, ड्रग्स के परिवहन तथा उपभोक्ताओं को बिक्री जैसे कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं।
• रिपोर्ट में बताया गया है कि, लोगों के बीच ड्रग्स की भयावहता और इससे जुड़े नुकसान के संदर्भ में प्रचलित गलत धारणाएं लोगों को देखभाल एवं उपचार से वंचित कर रही हैं। इससे युवा प्रतिकूल व्यवहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
• भारत अफीम के उपयोगकर्त्ताओं के मामले में विश्व का सबसे बड़ा बाजार बन कर उभरा है। भारत में वर्ष 2020 में अफीम की 5.2 तथा मार्फिन की 0.7 टन मात्रा जब्त की गई थी।
• इसी प्रकार, वर्ष 2020 में भारत में लगभग 3.8 टन हेरोइन जब्त की गई, जो दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी मात्रा है।

• जर्मन राष्ट्रीय रेलवे कंपनी ‘डड्ढूश वह्न’ (Deutsche Bahn) 1 अगस्त, 2022 से स्टार एलायंस (Star Alliance) में शामिल होगी। इस कारण एक रेल नेटवर्क पहली बार दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइन गठबंधन का सदस्य होगा।
• 10 जुलाई, 2022 को जापान की सत्ताधारी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी ने संसदीय चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (Liberal Democratic Party) और उसके कनिष्ठ गठबंधन सहयोगी ने कम शक्तिशाली ऊपरी सदन की आधी सीटों के चुनाव में 248 सीटों वाले चैंबर में अपना संयुक्त हिस्सा बढ़ाकर 146 कर दिया।
• 17 जुलाई, 2022 को ब्रिटिश सरकार ने इस साल व्यापक व्यवधान के बाद हवाईअîóों पर समस्याओं का सामना करने वाले यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए एक ‘एविएशन पैसेंजर चार्टर’ (Aviation Passenger Charter) लॉन्च किया।
• 13 जुलाई, 2022 को नेपाल सरकार ने देश के नागरिको के लिए पहला नागरिकता संशोधन बिल-2022 पारित कर दिया दिया है।
• हाल ही में नेपाल सरकार ने देश में विदेशी मुद्रा भण्डार के अभाव में 10 प्रकार की वस्तुओं के आयात पर 81 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है।
• हाल ही में वसीफा नजरीन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी नागरिक बनीं हैं।

1 जुलाई, 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर (Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator) की पहली उड़ान का कर्नाटक के चित्रदुर्ग में विद्यमान वैमानिकी परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के मामले में एक प्रमुख उपलब्धि है और यह सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

• इस मानव रहित वायुयान को बेंगलुरू के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (Aeronautical Development Establishment) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो डीआरडीओ की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है।
• यह मानव रहित वायुयान एक छोटे टर्बोफैन (Turbofan) इंजन द्वारा संचालित होता है।

4 जुलाई 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्प्ज् हैदराबाद परिसर में भारत के पहले ‘स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब’ (Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation, 'TiHAN') का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह एक बहु-विषयक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनना है, जो अगले 5 वर्षों में विश्वसनीय एवं कुशल स्वायत्त नेविगेशन तथा डेटा अधिग्रहण प्रणाली का उपयोग करते हैं।

• इससे परिवहन और कृषि अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए स्वायत्त नेविगेशन और अगली पीढ़ी की स्मार्ट गतिशीलता प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी आयेगी।
• वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा TiHAN को एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (Scientific and Industrial Research Organization) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

25 जुलाई, 2022 को यूरोपीय आयोग ने इम्वेनेक्स वैक्सीन (Imvanex vaccine) को मंकीपॉक्स से सुरक्षा के रूप में विपणन करने की अनुमति दी।

महत्वपूर्ण तथ्यः इम्वेनेक्स एक गैर-प्रतिकृति चेचक का टीका (non-replicating smallpox vaccine) है, जिसे अमेरिकी सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है।

• इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिरक्षा में अक्षम व्यक्तियों सहित पूरी आबादी के लिए चेचक के टीके की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
• इस टीके को कनाडा में इमवाम्यून (Imvamune) के रूप में विपणन और यू-एस- में जिन्नोस (Jynneos) के रूप में विपणन में नियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ।
• इम्वेनेक्स का उपयोग चेचक, मंकीपॉक्स और वयस्कों में वैक्सीनिया वायरस के कारण होने वाली बीमारी के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के रूप में किया जा सकता है।
• मंकीपॉक्स संक्रमण का आमतौर पर लोशन और बुखार की दवाओं के साथ इलाज किया जाता है
• मंकीपॉक्स वायरस संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में अप्रत्यक्ष या सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है।
• मानव-से-मानव संचरण संक्रामक त्वचा या घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से हो सकता है, जिसमें त्वचा से त्वचा और श्वसन की बूंदें शामिल हैं।

हाल ही में भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के समर्थन में, ग्रीन एनर्जी फर्म ‘रीन्यू पावर’ (त्मछमू) ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (ReNew) और भारतीय स्व-रोजगार महिला संघ (Self-Employed Women's Association of India) के साथ साझेदारी में ‘प्रोजेक्ट सूर्य’ (Project Surya) लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः प्रोजेक्ट सूर्य पहल के तहत, गुजरात के पाटन जिले के कच्छ के रण में चुनौतीपूर्ण और अत्यधिक तापमान में काम करने वाली महिला साल्ट पैन वर्कर्स (salt-pan workers) को सौर पैनल और सौर-पंप तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

• प्रोजेक्ट सूर्य पहल में ReNew वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जबकि SEWA प्रमुख कार्यान्वयन भागीदार है। UNEP परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगा।
• टीम यूएन इंडिया भारत के गतिशील निजी क्षेत्र और सरकारी नेतृत्व से लाभान्वित होने वाली इस तरह की बहु-साझेदार पहलों के माध्यम से सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5 जुलाई, 2022 को भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट (Analog computing chipsets) बनाने के लिए एक डिजाइन ढांचा विकसित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस डिजाइन ढांचे में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाए जाने वाले डिजिटल चिप्स की तुलना में ये चिपसेट तेजी से काम कर सकते हैं और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्रोसेसर की तुलना में कम बिजली का उपयोग कर सकते है।

• आईआईएससी ने अपने उपन्यास डिजाइन ढांचे (Novel design framework) का उपयोग करते हुए, टीम ने आर्यभट-1 (Analog Reconfigurable Technology And Bias-scalable Hardware for AI Tasks) नामक एक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप (prototype) बनाया है।
• इस प्रकार का चिपसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लिकेशन जैसे ऑब्जेक्ट या स्पीच रिकग्निशन (speech recognition)- एलेक्सा या सिरी के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है।
• यह कुशल समानांतर संगणनाओं की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।

11 जुलाई, 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरू में ‘इसरो नियंत्रण केंद्र पर सुरक्षित और सतत संचालन के लिए इसरो की प्रणाली’ (IS4OM) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः आईएस4ओएम की सुविधा से भारत को उपयोगकर्ताओं के रूप में अंतरिक्ष के बारे में एक समग्र और समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराने के अपने अंतरिक्ष स्थितिजन्य सतर्कता (Space Situational Vigilance) लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी।

• इसके माध्यम से अंतरिक्ष की कक्षा में टकराव, विखंडन, अंतरिक्ष मलवे के वायुमंडल में फिर से प्रवेश के खतरे, अंतरिक्ष आधारित सामरिक जानकारी, खतरनाक एस्टेरॉइड्स और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान पर त्वरित, सटीक एवं उपयुक्त जानकारी मिलेगी।
• आईएस4ओएम सुविधा भारतीय अंतरिक्ष संपदाओं की सुरक्षा, टकराव से बचने के कौशल के जरिये अंतरिक्ष की वस्तुओं के टकराने के खतरों को कम करने, सामरिक उद्देश्यों के लिए जरूरी सूचना और अंतरिक्ष के मलबे में अनुसंधान गतिविधियां एवं अंतरिक्ष स्थितिजन्य सतर्कता से जुड़े सभी नियमित अभियानों में समर्थन दे सकती है।

हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science) के शोधकर्ताओं ने एक नया वर्ग विकसित किया है, जो SARS-CoV-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण तथ्यः ये नए सिंथेटिक पेप्टाइड्स जो SARS-CoV-2 वायरस को कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोक सकते हैं और जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करने की उनकी क्षमता को कम करने के लिए वायरस के कणों को एक साथ जोड़ सकते हैं।

• इस नवोन्मेषी तकनीक की मदद से SARS-CoV-2 जैसे विषाणुओं को निष्क्रिय किया जा सकता है।

हाल ही में IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने पिवट (Pivot) नामक एक महत्वपूर्ण तकनीक बनाई है, जो किसी व्यक्ति के कैंसर पैदा करने वाले जीन को इंगित कर सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्यः ‘पिवट’ (Pivot) तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यह तकनीक चिकित्सकों को उनके डीएनए प्रोफाइल के आधार पर रोगियों के लिए व्यक्तिगत वे विशिष्ट उपचार योजना विकसित करने में सहायता कर सकती है।

• यह उपकरण अंततः व्यक्तिगत कैंसर उपचार रणनीतियों को तैयार करने में मदद करेगा।
• यह टूल मशीन लर्निंग मॉडल पर आधारित है, जो जीन को टड्ढूमर सप्रेसर्स (Tumour suppressors) या ऐसे जीन में विभाजित करता है, जो कैंसर या कैंसर पैदा करने वाले ऑन्कोजीन (Oncogenes) या न्यूट्रल जीन (Neutral genes) के विकास को रोकते हैं।
• इस मॉडल को मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कैंसर जीनोम कंसोर्टियम (ICGC) के साथ-साथ द कैंसर जीनोम एटलस प्रोग्राम (TCGA) से प्राप्त कैंसर रोगियों के जीनोमिक डेटा के साथ सिंचित (Fed) किया जाता है।
• परिशुद्धता चिकित्सा का अनुसंधान क्षेत्र अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। पिवट इन सीमाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है और पहचाने गए जीन के आधार पर प्रायोगिक अनुसंधान की संभावनाएं प्रस्तुत करता है।

29 जून, 2022 को ओडिशा तट से दूर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (Integrated Test Range) से स्वदेशी रूप से विकसित हाई-स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टारगेट-‘अभ्यास’ का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः ‘अभ्यास’ को डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (Aeronautical Development Establishment) द्वारा विकसित किया गया है। इसका हाल के दिनों में डीआरडीओ द्वारा विभिन्न विन्यासों में कई बार परीक्षण किया गया है।

• इसे एक ऑटोपायलट सिस्टम की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है।
• इसको एक पूर्व-निर्धारित कम ऊंचाई वाले उड़ान पथ में जमीन-आधारित नियंत्रक से परीक्षण किया गया था।
• अभ्यास प्रणाली रडार क्रॉस-सेक्शन (Radar cross-section) और इन्फ्रारेड सिग्नेचर (infrared signatures) से लैस है, जिसका उपयोगहवाई लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के विमानों का अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है।

हाल ही में मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ‘संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन’ (Augmented reality screens) से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः फ्यूचरिस्टिक तकनीक (futuristic technology) स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक अनुभव के लिए समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन (scrolling screen) और रेलवे की जानकारी के साथ रीयल-टाइम डिजिटल टाइम टेबल प्राप्त करने की अनुमति देगी।

• ऑगमेंटेड रियलिटी मैजिक मिरर स्क्रीन के सामने खड़े व्यक्ति के चारों ओर एक आभासी दुनिया बनाते हैं।

हाल ही में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज (Chinese Academy of Sciences) ने देश की नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक शीर्षक वर्गीकरण शुरू किया है, जिसे अक्टूबर 2022 में सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (sun-synchronous orbit) में लॉन्च किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस 888-किलोग्राम वेधशाला में आधा टन पूर्ववर्ती (Half-ton predecessor), ‘शीहे’ (Xihe's) चीनी एच-अल्फा सोलर एक्सप्लोरर (Chinese H-alpha Solar Explorer) है, जिसका नाम प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में एक सूर्य देवी के नाम पर रखा गया था।

• चीन के नवीनतम उन्नत सौर वेधशाला (Advanced Solar Observatory in Space) के कारण सौर भौतिकविदों को सौर चुंबकीय क्षेत्र, सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन (coronal mass ejections) के बीच संबंधों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी।
• यह प्रति 90 मिनट में 720 किमी की ऊंचाई पर सूर्य-समकालिक कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा।
• उन्नत सौर वेधशाला का अनुमानित जीवनकाल 4 वर्ष से अधिक है।
• अन्य समान वेधशालाओं के साथ, यह सूर्य के अध्ययन के लिए सौर गतिविधि और गतिकी की बेहतर तस्वीर प्राप्त करने में मदद करेगा।

12 जुलाई, 2022 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (Drugs Controller General of India) ने सीरम इंस्टीटड्ढूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) को सर्वाइकल कैंसर (cervical cancer) के खिलाफ स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन (Quadrivalent Human Papillomavirus vaccine) के निर्माण के लिए बाजार प्राधिकरण प्रदान किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः Cervavac भारत का पहला क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन है।

• भारतीय जनसांख्यिकी के लिए क्रांतिकारी ये कदम भारत में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर के मामलों को रोकने में मदद करेगा। सर्वाइकल कैंसर एक आम यौन संचारित संक्रमण है।
• ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन टीकाकरण 2008 में शुरू किया गया था, फिर भी इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाना बाकी है।

20 जुलाई, 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर-एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस (United States Department of Agriculture-Animal and Plant Health Inspection Service) ने अहमदाबाद के पास गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित एक विकिरण सुविधा केन्द्र ‘गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी’ (Gujarat Agro Radiation Processing Facility) को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह बागवानी फसलों के लिए विकिरण को सक्षम करेगा और निर्यात को प्रोत्साहित करेगा।

• गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी को आम और अनार के निर्यात के लिए यह मंजूरी मिली है। यह गुजरात में पहली और भारत में चौथी विकिरण सुविधा है।
• यह विकिरण सुविधा 2014 में 20 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्थापित की गई थी।

हाल ही में वैज्ञानिकों ने नैनो-सामग्री (Nanomaterial) का उपयोग सोडियम-आयन-आधारित बैटरियों (Na-ion-based batteries) और सुपरकैपेसिटरों (supercapacitor) को विकसित करने के लिए किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इन बैटरियों को तेजी से चार्ज किया जा सकता है और उन्हें ई-साइकिल में लगाया जा सकता है।

• कम लागत वाली सोडियम-आयन आधारित प्रौद्योगिकियां सस्ती होंगी और इससे ई-साइकिल की लागत में काफी कमी आने की उम्मीद है।
• सोडियम-आयन (Na-ion) बैटरी सोडियम की उच्च प्राकृतिक प्रचुरता और परिणामस्वरूप सोडियम-आयन बैटरी की कम लागत के कारण लिथियम-आयन बैटरी के लिए एक संभावित पूरक तकनीक हो सकती है।
• सोडियम-आयन सेल को अनेक अन्य भंडारण तकनीकों की तुलना में सुरक्षित विकल्प बनाने के लिए कैपेसिटर के समान 0 वोल्ट में पूरी तरह से डिस्चार्ज किया जा सकता है।
• सोडियम-आयन-आधारित बैटरियों के निपटान की रणनीति सरल होगी, यह जलवायु शमन मुद्दे को संबोधित करने में भी मदद कर सकती है।

हाल ही में बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research), जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है, ने सिंगल-क्रिस्टेलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड (single-crystalline scandium nitride) नामक नई सामग्री की खोज की है जो उच्च दक्षता के साथ इंफ्रारेड प्रकाश (infrared light) का उत्सर्जन, खोज और संशोधन कर सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्यः सिंगल-क्रिस्टेलाइन स्कैंडियम नाइट्राइडका उपयोग सौर और थर्मल ऊर्जा संरक्षण में किया जा सकता है। स्कैंडियम नाइट्राइड की तरह यह सामग्री एक ही परिवार से संबंध के कारण गैलियम नाइट्राइड (Gallium nitride) के रूप में आधुनिक कॉम्पलिमेंट्री-मैटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर (omplementary-metal-oxide-semiconductor) या सी-चिप (Si-chip) तकनीक के साथ अनुरूप है इसलिए ऑन-चिप ऑप्टिकल संचार उपकरणों के लिए इसे आसानी से एकीकृत किया जा सकता है।

• स्कैंडियम नाइट्राइड में इंफ्रारेड पोलरिटोन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और सुरक्षा से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में किया जा सकता हैं।

हाल ही में केरल राज्य में देश के पहले मंकीपॉक्स (Monkeypox) वायरस मामले की पुष्टि की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः मंकीपॉक्स वायरस का संचरण मुख्य रूप से निकट शारीरिक संपर्क के माध्यम से होता है, जिसमें यौन संपर्क भी शामिल है।

• यह संक्रमण दूषित पदार्थों जैसे, बिस्तर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों से भी हो सकता है।
• मंकीपॉक्स वायरस संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में अप्रत्यक्ष या सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है।
• बुखार, मांसपेशियों के दर्द, थकान, ठंड लगना, सिरदर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां आदि मंकीपॉक्स के लक्षण है।

24 जुलाई, 2022 को चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लैब मॉडड्ढूल (Lab Module) को दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान के तट स्थित वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल (Wenchang spacecraft launch site) से‘लॉन्ग मार्च-5B-Y3’ रॉकेट के द्वारा ‘वेन्तियान’ (wentian) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह नया मॉडड्ढूल मूल मॉडड्ढूल के काम न करने की स्थिति में उसकी जगह काम करेगा और साथ ही तियांगोंग अंतरिक्ष केंद्र में शक्तिशाली वैज्ञानिक प्रयोगशाला के तौर पर भी काम करेगा।

• चीन लैब मॉडड्ढूल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने के बाद अपने अंतरिक्ष केंद्र का निर्माण जल्द ही पूरा करने वाला है। चीन के ‘तियानगोंग’ अंतरिक्ष केंद्र का निर्माण इस वर्ष तक पूरा होने हो जायेगा।
• तियानगोंग’ अंतरिक्ष केंद्र के पूरा होते ही एकल मॉडड्ढूल संरचना से 3 मॉडड्ढूल वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला में बदल जाएगा। इनमें मूल मॉडड्ढूल ‘तिआन्हे’ और 2 लैब मॉडड्ढूल ‘वेन्तियान’ और ‘मेंग्तियान’ शामिल हैं।
• तिआन्हे मॉडड्ढूल को अप्रैल 2021 में भेजा गया था और ‘मेंग्तियान’ मॉडड्ढूल इस साल अक्टूबर में भेजा जायेगा।
• रूस का ‘अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र’ (International space center) कई देशों की सामूहिक परियोजना है। जबकि चीन का यह अंतरिक्ष केंद्र दुनिया में किसी भी देश का अपना पहला अंतरिक्ष केंद्र होगा।

हाल ही में केरल कृषि विश्वविद्यालय के एकीकृत कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र (Integrated Farming Systems Research Station) के शोधकर्ताओं ने कटहल में एक नए एथेलिया रॉल्फ्रिस नामक कवक के कारण नए रोग के उभरने की सूचना दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः एथेलिया रॉल्फ्रिस नामक कवक मिट्टी से उत्पन्न एक रोगजनक है, जो कई फसलों के लिए एक बड़ा खतरा है। यह कवक व्यावसायिक रूप से खेती की जाने वाली विभिन्न फसलों पर हमला करता है।

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रलय ने अपने स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Ocean Technology) के माध्यम से समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन (Low Temperature Thermal Desalination) तकनीक विकसित की है, जिसे लक्षद्वीप द्वीपों में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन प्रौद्योगिकी पर आधारित 3 विलवणीकरण संयंत्रों को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के कवरत्ती, अगती और मिनिकॉय द्वीप समूह में विकसित और प्रदर्शित किया गया है।

• इन निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्रों में से प्रत्येक की क्षमता प्रति दिन 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी है।
• विलवणीकरण संयंत्र की लागत इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक, संयंत्र का स्थान जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। एलटीटीडी तकनीक निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन तकनीक एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें प्राकृतिक तरीके से समुद्र के पानी को गर्म कर खारेपन को अलग किया जाता है, जो खारे पानी से खनिज घटकों को बाहर कर देती है। जिस कारण खारा पानी पीने योग्य बनता है।

13 जुलाई, 2022 को भारतीय अंतरिक्ष-तकनीक स्टार्ट-अप अग्निकुल कॉसमॉस ने चेन्नई में 3डी-प्रिंटेड रॉकेट इंजन (3D printed space engines) बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह भारत की पहली रॉकेट सुविधा है, जो बड़े पैमाने पर 3 डी प्रिंटेड स्पेस इंजन को समर्पित है।

• अग्निकुल की रॉकेट फैक्ट्री-1 में एक छत के नीचे एक रॉकेट इंजन के एंड-टू-एंड निर्माण को सक्षम करने के लिए 3 डी-प्रिंटर और कई अन्य मशीनें हैं।
• अग्निकुल ने 2021 में ईओएस के साथ इंजन के लिए 3डी प्रिंटिंग पार्टनर के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
• यह सुविधा 3डी प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और इसका इस्तेमाल अपने इन-हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए किया जाएगा।
• यह आईआईटी-मद्रास रिसर्च पार्क में स्थित है।
• इसका अनावरण टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorization Centre) के अध्यक्ष पवन गोयनका की उपस्थिति में किया।

अग्निकुल के बारे में: अग्निकुल की स्थापना 2017 में श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन एसपीएम और एसआर चक्रवर्ती द्वारा की गई थी।

• अग्निकुल ने दिसंबर 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ IN-SPACe पहल के तहत अंतरिक्ष एजेंसी की विशेषज्ञता और रॉकेट इंजन बनाने के लिए इसकी सुविधाओं तक पहुंच के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

हाल ही में आईआईटी कानपुर में विद्यमान प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर ‘स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन (Startup Incubation and Innovation Centre) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा समर्थित (NIRMAN) ‘निर्माण’ त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः निर्माण कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप-टू-मार्केट (prototype-to-market) यात्रा से चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके।

• इस कार्यक्रम के तहत कुल 15 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा। उन्हें प्रयोगशाला से बाजार तक अपने उत्पाद की यात्रा को तेज करने का अवसर दिया जाएगा।
• 15 स्टार्टअप के समूह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप को ृ10 लाख तक का नकद पुरस्कार मिलेगा।
• निर्माण त्वरक कार्यक्रम क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स का दोहन करने और उन्हें भुनाने की व्यापक क्षमता के साथ आता है।
• 6 महीने के लंबे इस कार्यक्रम को 4 खंडों में तैयार किया जाएगा।
• यह कार्यक्रम नॉलेज वर्कशॉप, वन-ऑन-वन मेंटरिंग सपोर्ट, क्लिनिकल वैलिडेशन के लिए कस्टमाइज्ड सपोर्ट के लिए डीप डाइविंग और बिजनेस एवं इनवेस्टर कनेक्ट की पेशकश करेगा।

25 जुलाई, 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) ने चुनिंदा क्षेत्रों में 5जी नेटवर्क का पायलट परीक्षण शुरू कर दिया है। दूरसंचार निकाय द्वारा चुने गए 4 क्षेत्र दिल्ली हवाई अड्डे, बेंगलुरु मेट्रो, भोपाल और कांडला बंदरगाह हैं।

5G नेटवर्क के बारे में: 5G वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह पिछली पीढ़ियों की तुलना में एक उन्नत तकनीक है और बड़ी भूमिका के निर्वहन में सक्षम है। 5G शब्द का उपयोग लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (Long-Term Evolution-LTE) या 4G की अगली पीढ़ी का वर्णन करने के लिये किया जाता है।

• 5G का आवृत्ति स्पेक्ट्रम मिलीमीटर तरंगों (millimeter waves), मध्य-बैंड (mid-band) और लघु-बैंड (low-band) तरंगों में विभाजित है। लो-बैंड पूर्ववर्ती, 4G के समान आवृत्ति रेंज का उपयोग करता है।
• 5G में मिलीमीटर तरंग सबसे तेज होती है, जिसकी आवृत्ति 24 गीगाहर्ट्ज से 72 गीगाहर्ट्ज तक होती है, जो अत्यधिक उच्च आवृत्ति की निचली सीमा से ऊपर है। मिलीमीटर तरंगों को दीवारों और खिड़कियों को भेदने में कठिनाई होती है, इसलिए इनडोर कवरेज सीमित होता है।
• 5G नेटवर्क में शुरुआत में उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ऑनलाइन एक्सेस के लिए छोटी रेंज लेकिन उच्च क्षमता थी। लेकिन इसकी सीमाओं और दीवारों व अन्य अवरोधों को देखते हुए कम आवृत्ति वाले स्पेक्ट्रम का उपयोग क्या जा रहा है।

हाल ही में, खगोलविदों ने अपने शोध में एक ‘तीव्र रेडियो प्रस्फोट’ (Fast Radio Burst – FRB) की जानकारी दी गयी है। अन्य एफआरबी के विपरीत, इससे रेडियो तरंगें बार-बार उत्सर्जित हो रही है।

मुख्य बिंदुः नवीनतम ‘तीव्र रेडियो प्रस्फोट’ (FRB), जिसे FRB 20190520B नाम दिया गया है तथा इसकी खोज सर्वप्रथम 2019 में की गई थी।

• यह FRB लगातार रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करने वाले एक कॉम्पैक्ट स्रोत के साथ सह-स्थित (co-located) है। यह एक बौनी आकाशगंगा (dwarf galaxy) में स्थित है जहाँ एक उच्च विशिष्ट-स्टार-गठन (high specific-star-formation) पाई जाती है।
• इससे पूर्व केवल एक एफआरबी, FRB 121102 देखा गया है जिसकी विशेषताएं नवीनतम FRBs के समान हैं। FRB 121102 की खोज 2012 में की गई थी।
• इस FRB की उत्पत्ति का स्रोत पृथ्वी से केवल 500 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर पर होने का अनुमान है।

तीव्र रेडियो प्रस्फोटः एफआरबी, विद्युत प्रकाश की अजीब तरह से चमकीली दीप्ति होती है, जो केवल कुछ मिलीसेकंड के लिए प्रदीप्त होती है, फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है।

• ये संक्षिप्त और रहस्यमयी प्रकाश-दीप्तियाँ, ब्रह्मांड के विभिन्न और दूरस्थ हिस्सों के साथ-साथ हमारी अपनी आकाशगंगा में भी देखी जाती हैं।
• पहला FRB वर्ष 2007 में खोजा गया था। तब से जून 2021 तक 140 अन्य FRB खोजे जा चुके हैं।
• इनकी उत्पत्ति के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं उपलब्ध है और उनका प्रकट होना अत्यधिक अप्रत्याशित होता है।
• गोलविदों के अनुसार, ‘तीव्र रेडियो प्रस्फोट’ (FRB) के स्रोत संभवतः सुपरनोवा के बाद छोड़े गए अतिसघन न्यूट्रॉन तारे या अत्यधिक सशक्त चुंबकीय क्षेत्रों वाले मैग्नेटर्स (Magnetars) हो सकते हैं।

• सुपरनोवा विस्फोट, तारों में होने वाला एक बड़ा विस्फोट होता है जो एक तारे के जीवन चक्र के अंत में होता है।
• सुपरनोवा, ब्रह्माण्ड में उच्च ऊर्जा के साथ होने वाले ऐसे विस्फोट हैं, जो अथाह मात्र में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं।
• सुपरनोवा विस्फोट की घटना काफी दुर्लभ होती है। चमकीले सुपरनोवा विस्फोट से तारों से जुड़ी जानकारियां जुटाने में वैज्ञानिकों को मदद मिलती है।
• इनसे संबंधित घटनाक्रम की दीर्घकालिक निगरानी से तारों के स्वरूप और विस्फोट की प्रकृति को समझने में सहायता मिलती है। इससे विशालकाय तारों की संख्या पता लगाने में भी मदद मिल सकती है।

• 30 जून, 2022 को बेंगलुरु बिजली कंपनी 'BESCOM' ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 'EV मित्र मोबाइल ऐप’ (EV Mitra mobile app) विकसित किया।
• 4 जुलाई,2022 को नयी दिल्ली में अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको ने छात्रों को जलवायु परिवर्तन शमन, परिपत्र अर्थव्यवस्था (circular economy), ऊर्जा संक्रमण जैसे स्थायी लक्ष्यों के प्रति शिक्षित करने हेतु एक संस्थान स्थापित करने के लिए आईआईटी-हैदराबाद (IIT-Hyderabad) के साथ करार किया है।
• 10 जुलाई, 2022 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और बर्धमान में भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (National Internet Exchange of India) के दो नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट का उद्घाटन किया।
• 12 जुलाई, 2022 को ओला इलेक्ट्रिक ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल (lithium ion cell) का अनावरण किया।
• 14 जुलाई, 2022 को सैमसंग ने कहा कि उसने तेज गति और बेहतर बिजली दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनेमिक रैंडम-एक्सेस मेमोरी (graphics dynamic random-access memory) चिप विकसित की है।
• 13 जुलाई, 2022 को स्पेस टेक स्टार्टअप ‘अग्निकुल कॉसमॉस’ (Agnikul Cosmos) ने चेन्नई में 3डी-प्रिंटेड रॉकेट इंजन (graphics dynamic random-access memory) बनाने की भारत की पहली सुविधा का उद्घाटन किया।
• हाल ही में घाना में पहली बार खतरनाक मारबर्ग वायरस के दो मामलों की पुष्टि की गई है।
• 18 से 19 जुलाई 2022 को नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (Naval Innovation and Indigenization Organization) की पहली संगोष्ठी ‘स्वावलंबन’ (Swavalamban) नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।
• 17 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना में 35 वर्ष से सेवा दे रहे आईएनएस सिंधुध्वज को विशाखापत्तनम में सेवामुक्त कर दिया गया।
• 15 जुलाई, 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में दूसरे P17A स्टील्थ फ्रिगेट ‘दूनागिरी’ का शुभारंभ किया।
• हाल ही में केरल सरकार ने राज्य में पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने के लिए उपाय शुरू करने का निर्णय लिया है।

• हाल ही में स्प्रिंटर धनलक्ष्मी ने कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स (Cosanov Memorial Athletics) में 200 मीटर प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। धनलक्ष्मी ने 22.89 सेकेंड का समय लिया और पिछले साल 23.14 सेकेंड के अपने पहले के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ को बेहतर बनाया।
• हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, सिडनी मैकलॉघलिन (Sydney McLaughlin) ने ओरेगन में आयोजित यू.एस. चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
• जुलाई 2022 में घोषणा की गई की 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में आयोजित किया जाएगा।
• 18 जुलाई 2022 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International cricket council) ने नवीनतम एकदिवसीय रैंकिंग जारी किया है। इस रैंकिंग में भारत 109 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है जबकि इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है।
• हाल ही में भारत के टेस्ट टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 29 रन पर बनाकर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन्होने महान ब्रायन लारा के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
• 3 जुलाई, 2022 को फेरारी (Ferrari) के कार्लोस सैन्ज जूनियर (Carlos Sainz Jr.) ने ब्रिटिश ग्रां प्री में अपने करियर की पहली फॉर्मूला वन रेस जीती। यह रेस सिल्वरस्टोन सर्किट में आयोजित की गई थी। कार्लोस सैन्ज जूनियर स्पैनियार्ड रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज और मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन से आगे रहे।
• 8 जुलाई, 2022 को भारत के डी. गुकेश ने 9 राउंड में 8 अंकों के साथ गिजोन शतरंज मास्टर्स (Gijon Chess Masters) जीत लिया है। ब्राजील के एलेक्जेंडर फियर (Alexandr Fier) 6-5 अंकों के साथ 2 स्थान पर रहे। जबकि स्पेन के अंतरराष्ट्रीय मास्टर पेड्रो एंटोनियो गाइंस (Pedro Antonio Gines) 6 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
• 4 जुलाई, 2022 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council)ने जून के महीने के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता, जबकि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज मैरिजान कप को विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया।
• हाल ही में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने मेटावर्स में पहला स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए वेब3 मेटावर्स स्टार्टअप डब्ल्यूआईओएम (Web3 metaverse startup WIOM) और वित्तीय फर्म ब्लिव.क्लब (Bliv-Club) के साथ साझेदारी की घोषणा की।
• इंग्लैंड में लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है।
• हाल ही में भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार 13 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने। यह उपलब्धि रोहित ने साउथेम्प्टन के इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों कीश्रृंखला के पहले अंतरराष्ट्रीय टी20 में बनाई थी।
• 13 जुलाई, 2022 को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है।
• हाल ही में विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए जापान के टोक्यो शहर को चुना है।
• 18 जुल, 2022 को वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन और सलामी बल्लेबाज लेंडल सिमंस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी।
• 25 से 29 जुलाई तक दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में पहला खेलो इंडिया विमेंस फेंसिंग लीग और रैंकिंग टूर्नामेंट खेला गया था।
• 18 जुलाई, 2022 को इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की।
• 24 जुलाई, 2022 को मैक्स वर्स्टापेन ने फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है।

• 29 जून, 2022 को ऑस्ट्रेलियाई सेना और भारतीय सेना के बीच देहरादून में 9वीं थलसेना वार्ता आयोजित की गई।
• अदाणी समूह की खेल शाखा अदानी स्पोर्ट्सलाइन आगामी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, हांग्जो एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association) के साथ एक आधिकारिक भागीदार बन गया है। यह दूसरी बार है जब अदानी समूह भारतीय ओलंपिक संघ के साथ जुड़ा है।
• 29 जून, 2022 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने को मंजूरी दे दी।
• 30 जून, 2022 को Happiest Minds Technologies के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry) गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया।
• 1 जुलाई, 2022 को यायर लैपिड को आधिकारिक तौर पर इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बनाया गया है। इन्होने नफ्ताली बेनेट का स्थान लिया है।
• जून-2022 के महीने में ऑपरेशन ‘नार्कोस’ (NARCOS) अभियान को भारतीय रेलवे बल के द्वारा रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अिखल भारतीय स्तर पर चलाया गया।
• हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व कोच और क्रिकेटर, रवि शास्त्री को फैनकोड का नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।
• हाल ही में पोकर प्लेटफॉर्म PokerBaazi.com ने अभिनेता शाहिद कपूर को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है।
• हाल ही में एयर कमोडोर (Air Commodore) संजय शर्मा जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में तैनात हैं, और उनकी बेटी फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा ने एक ही जेट फॉर्मेशन में उड़ान भरकर इतिहास बनाया।
• 6 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली 2023 में 28 जनवरी से 26 फरवरी तक अपने पहले सरकार समर्थित शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा।
• 9 जुलाई, 2022 को केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में गुजराती में एक किताब ‘स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीराें’ का विमोचन किया।
• 12 जुलाई, 2022 स्वाधीनता को अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला के स्वामित्व वाली अकासा एयर को टेक-ऑफ के लिए मंजूरी दे दी गई है।
• 18 जुलाई 2022 को अनुभवी खेल प्रशासक नरिंदर बत्र ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (International Hockey Federation) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee) की सदस्यता भी त्याग दी।
• 19 जुलाई, 2022 को कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह (Emir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) द्वारा शेख मोहम्मद सबा अल-सलेम अल-सबाह (Sheikh Mohammed Sabah Al-Salem Al-Sabah) को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए एक फरमान जारी किया गया।
• हाल ही में 73 वर्षीय रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका के नौवें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया हैं।
• 30 जुलाई, 2022 को एक अपदस्थ तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर (Ferdinand Marcos Sr) के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर (Ferdinand Marcos Jr.) ने फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति बने है।
• 30 जून, 2022 को एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के स्थान पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस नवगठित सरकार में देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बनाये गए।
• राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दक्षिण मुंबई के राजभवन में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।
• 29 जून, 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (Indian Oil Corporation) में वित्त निदेशक (Director for Finance) के रूप में कार्यरत संदीप कुमार गुप्ता को भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (Gas Authority of India Limited) का प्रमुख चुना गया है। वह मनोज जैन का स्थान लेंगे, जो 31 अगस्त, 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
• 6 जुलाई, 2022 को महान संगीत निर्देशक इलैयाराजा, प्रसिद्ध एथलीट पीटी उषा, फिल्म पटकथा लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद और आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। पीटी उषा का संबंध केरल से, इलैयाराजा का तमिलनाडु से, हेगड़े का कर्नाटक से और वी विजयेंद्र प्रसाद का आंध्र प्रदेश से हैं।
• हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है।
• 17 जुलाई, 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार नामित किया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है।
• 21 जुलाई, 2022 को नरिंदर बत्र के पद से इस्तीफे के बाद सैफ अहमद को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (International Hockey Federation) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
• 20 जुलाई, 2022 को राजर्षि गुप्ता को आलोक गुप्ता के स्थान पर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ONGC Videsh Limited) के प्रबंध निदेशक का बनाया गया है।
• 19 जुलाई, 2022 को अमेरिका के वाशिंगटन में ‘डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड’ (Dissident Human Rights Award) समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
• 21 जुलाई, 2022 को इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपना इस्तीफा दे दिया है।
• 25 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौर्य चक्र से सम्मानित हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर वर्चुअल माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित किया।
• 16 जुलाई, 2022 को फिल्म निर्माता के पी कुमारन को मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 के केरल के सर्वोच्च फिल्म सम्मान जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है।
• डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड (Development Bank of Singapore Limited) को यूरोमनी (Euromoney) द्वारा दूसरी बार ‘विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक’ (World's Best SME Bank) के रूप में मान्यता दी गई है।
• हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) ने वर्ष 2021 के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (Tamil Nadu Agricultural University), कोयंबटूर को शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में इसके प्रदर्शन के आधार पर सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीएआर संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया है।
• हाल ही में 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन (Grand Slam champion) लेटन हेविट को अंतरर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।
• 7 जुलाई, 2022 को चेन्नई में जापान के महावाणिज्य दूत तागा मासायुकी ने सनमार समूह (Sanmar Group) के उपाध्यक्ष नारायणन कुमार को जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए ‘ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन’, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार (Rising Sun, Gold and Silver Star) से सम्मानित किया।
• 22 जुलाई, 2022 को श्रीलंका में दिनेश गुणावर्धने ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले रानिल विक्रमसिंघे ने देश के नये राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी।
• 20 जुलाई, 2022 को कुवैत की पूर्व सरकार के इस्तीफा देने के 3 महीने बाद शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
• हाल ही में तमिल सिनेमा के अभिनेता कमल हासन को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है।
• नोबेल शांति पुरस्कार विजेता पूर्व उत्तरी आयरिश प्रथम मंत्री डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
• 26 से 29 जुलाई 2022 के बीच ताइवान के सशस्त्र बलों ने ताइवान और इसके बाहरी द्वीपों में वार्षिक हान कुआंग अभ्यास का लाइव-फायर अभ्यास किया।
• 15 जुलाई, 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में दूसरे P17A स्टील्थ फ्रिगेट ‘दूनागिरी’ का शुभारंभ किया।
• 19 जुलाई 2022 को हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (Vehicle Location Tracking Device) से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (Emergency Response Support System) से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
• हाल ही में केरल सरकार ने राज्य में पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने के लिए उपाय शुरू करने का निर्णय लिया है।
• हाल ही में ओडिशा की श्रेया लेंका प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई लड़की समूह ब्लैकस्वान (Blackswan) में शामिल होने वाली भारत में पहली के.पॉप स्टार बनीं।
• हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला 100» जमींदार प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जिसकी सभी बर्थ पीपीपी मॉडल पर संचालित की जा रही हैं।
• 8 जुलाई, 2022 को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने कहा कि सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

7 जुलाई, 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। पूर्व में इस योजना को बाल संरक्षण सेवा योजना के रूप में जाना जाता था।

मिशन वात्सल्य योजना के बारे में: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009-10 से एक केन्द्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य योजना शुरू की थी।

• मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खिुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, विकास के लिए सहायता प्रदान करना, उनके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको-व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें उनका पूर्ण विकास हो सके।
• मिशन वात्सल्य बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखिभाल को बढ़ावा देता है।
• ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधिदेश को पूरा करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें की सहायता करता है।
• मिशन वात्सल्य के कार्यों में सांविधिक निकायों के कामकाज में सुधार लाना, सेवा प्रदान करने के ढांचे को मजबूत बनाना, संस्थागत देखिभाल और सेवाओं के स्तर में वृद्धि करना, गैर-संस्थागत समुदाय आधारित देखिभाल को प्रोत्साहित करना, आपात स्थिति में पहुंच उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने यहां इस योजना को लागू करने के लिए मंत्रालय के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
• मिशन वात्सल्य को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तौर पर केन्द्र तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के बीच निर्धारित लागत बंटवारा अनुपात के अनुरूप लागू किया जाएगा।

21 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने अपने 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

इस योजना में एक तय धनराशि पर मिलने वाले सुनिश्चित लाभ के आधार पर एक न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में: प्रधान मंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित एक पेंशन योजना है, जो 4 मई, 2017 में शुरू किया गया था।

• इस पेंशन योजना का लाभ 31 मार्च 2020 से पहले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक उठा सकते हैं।
• यह एक सरकारी पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और भविष्य में बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ब्याज आय में गिरावट के खिलाफ बुजुर्गों की सुरक्षा करना है।
• शुरुआत में यह योजना 2020 तक के लिए लागू की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के प्रमुखि पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission) को सहायता प्रदान करने के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी है।

पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में: 25 अक्टूबर, 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत की थी। इससे पहले इस योजना की घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी।

• स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन सबसे बड़ी अिखिल भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना योजना है, जिसका उद्देश्य उभरते सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत की क्षमता को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है।
• इस योजना के माध्यम से भारत के स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में एक आदर्श बदलाव लाया गया है।
• इसका उद्देश्य अपनी शुरुआत से अगले 4-5 वर्षों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नेटवर्क को गांव से ब्लॉक तक जिला से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करना है।
• इस मिशन के तहत रोगों के निदान और निगरानी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है।
• इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरना है।
• इस योजना के माध्यम से देश के 5 लाखि से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक (Exclusive critical care hospital blocks) के माध्यम से क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध होती है।
• इस योजना के अंतर्गत सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाती है।

15 जुलाई, 2022 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (Skill India Mission) की सातवीं वर्षगांठ मनाई गई है। स्किल इंडिया मिशन को 2015 में इसी दिन लॉन्च किया गया था।

स्किल इंडिया मिशन के बारे में: स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission) को 2015 में आरंभ किया गया था, इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं के कौशल के विकास के लिए अवसरों का निर्माण करना है।

• इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश में 40 करोड़ से अधिक युवाओं को बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उद्योगों द्वारा आवश्यक कौशल के स्तर तथा रोजगार प्राप्ति के लिए लोगों में विद्यमान कौशल के स्तरों के मध्य अंतर को कम करना।
• यह सुनिश्चित करना कि, प्रदान किए जाने वाला कौशल प्रशिक्षण प्रासंगिक और गुणवत्ता पूर्ण हो।
• इस मिशन का उद्देश्य भारतीयों को वैश्विक श्रमशक्ति के बाजार में लाने के लिए तैयार करना और वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों में विविधता लाना है।
• सामाजिक भागीदारों के बेहतर और सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देना एवं कौशल विकास में एक मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी का निर्माण करना। स्किल इंडिया मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। कौशल विकास योजना के तहत अब तक एक करोड़ 36 लाखि से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

14 जुलाई, 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘मिशन शक्ति’ योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ‘मिशन शक्ति’ के मानदंड 01-04-2022 से लागू होंगे।

मिशन शक्ति योजना के बारे में: भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट योजना के रूप में ‘मिशन शक्ति’ के नाम से एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया था।

• ‘मिशन शक्ति’ का उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना है।
• यह योजना संपूर्ण जीवन चक्र में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार करने और उनके जीवन में बदलाव लाएगी तथा उन्हें नागरिक-स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाएगी।
• इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, हिंसा और खितरे से मुक्त माहौल में अपने मस्तिष्क और शरीर के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने को प्रेरित किया जाएगा।
• योजना के तहत महिलाओं पर देखिभाल के बोझ को कम करने और कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने तक उनकी पहुंच बढ़ाकर महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा।
• ‘मिशन शक्ति’ की दो उप-योजनाएं हैं- ‘संबल’ और ‘सामर्थ्य’। जहां ‘संबल’ उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं ‘सामर्थ्य’ उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है।
• ‘संबल’ उप-योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं।
• इसके अलावा यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करेगी।
• ‘सामर्थ्य’ उप-योजना के घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रवास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है।
• इसके अलावा, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और विशिष्ट आईसीडीएस (ICDS) के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मौजूदा योजनाओं को अब इस योजना में शामिल किया गया है।

हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने खरीफ सीजन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में पुनः शामिल होने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में: इस योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

• इसके माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agricultural Insurance Scheme) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agricultural Insurance Scheme) को परिवर्तित कर दिया गया था।
• योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसलों में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना और किसानों को नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
• इसके तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त/प्रीमियम, खिरीफ की सभी फसलों के लिये 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1-5% है। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है।
• किसानों के हिस्से की प्रीमियम लागत का वहन राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में बराबर साझा किया जाता है।
• हालाँकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा किस्त सब्सिडी का 90% हिस्सा वहन किया जाता है।
• किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को सक्षम करते हुए इस योजना को 2020 में नया रूप दिया गया। इससे किसान के लिए फसल बीमा ऐप, सीएससी केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्ट करना सुविधाजनक हो गया है।

18 जुलाई, 2022 को आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए ‘मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र’-नमस्ते (National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem- NAMASTE) योजना के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह योजना पेयजल और स्वच्छता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है। इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणाम प्राप्त करना है।

• इसके माध्यम से कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहींआयेगा और सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक स्वच्छता श्रमिकों के पास वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच होगी।
• यह योजना हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना की जगह लेगी।
• मंत्रालय ने सफाई मित्रें के लिए रखिरखिाव कार्यों, सुरक्षा गियर के लिए आवश्यक प्रकार की मशीनरी और मुख्य उपकरणों को शॉर्टलिस्ट किया है।
• यह राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनकी खिरीद में आसानी के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
• यह योजना 2022 से 2026 तक 500 शहरों एवं टाउनशिप में लागू की जाएगी, जो पहले से ही कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) के तहत अधिसूचित हैं।

26 जून, 2022 को पशुपालन और डेयरी विभाग (Department of Animal Husbadry & Dairying) के सचिव अतुल चतुर्वेदी द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट (व्दम भ्मंसजी चपसवज) को लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस कार्यक्रम का उद्देश्य पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य से जुड़े हितधारकों को चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा मंच पर लाना है।

• पशुपालन और डेयरी विभाग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कर्नाटक और उत्तराखिंड राज्यों में वन-हेल्थ फ्रेमवर्क उपक्रम परियोजना को लागू कर रहा है।
• यह पायलट प्रोजेक्ट कार्यान्वयन की सीखि के आधार पर एक राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य रोडमैप विकसित करेगा।
• यह राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के डिजिटल आर्किटेक्चर के साथ डेटा को भी एकीकृत करेगा।

हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन का उपयोग करने के संबंध में तमिलनाडु राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। तमिलनाडु ने केंद्र द्वारा जारी 4333 करोड़ रुपये में से 3932 करोड़ रुपये खिर्च किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः उत्तर प्रदेश 3142 करोड़ रुपये में से 2699 करोड़ रुपये के उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर है।

• कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित राज्यों ने भी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं पर अधिक धनराशी खिर्च की है।

स्मार्ट सिटी मिशन

यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे जून 2015 में ‘स्मार्ट सॉल्यूशंस’ (Smart Solutions) के आवेदन के माध्यम से नागरिकों को उच्च गुणवत्ता के साथ जीवन जीने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिये 100 शहरों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

• मिशन का उद्देश्य विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहरों में रहने वाली भारतीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
• जनवरी 2016 से जून 2018 तक 4 राउंड की प्रतियोगिता के माध्यम से 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है।

5 जुलाई, 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ‘भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा’ विषय पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक’ का पहला संस्करण जारी किया।

• इस रैंकिंग के तहत राज्यों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है- (i) सामान्य श्रेणी के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश (ii) विशेष श्रेणी (पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य, द्वीपीय क्षेत्र), (iii) डीबीटी (नकद हस्तांतरण) मोड में संचालित केंद्र शासित प्रदेश।

महत्वपूर्ण तथ्यः सामान्य श्रेणी के राज्य रैंकिंग सूचकांक’ में ओडिशा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है।

• विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे और सिक्किम तीसरे स्थान पर हैं।
• दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव उन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर हैं, जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) लागू है।

सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग

विशेष श्रेणी से संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और स्कोर

डीबीटी (नकद हस्तांतरण) मोड में संचालित केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग

29 जून, 2022 को वैश्विक संपत्ति सलाहकार, नाइट फ्रैंक (Knight Frank) द्वारा एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्यः नाइट फ्रैंक शहरीकरण दबाव, जलवायु जोखिम, कार्बन उत्सर्जन और सरकारी पहलों के आधार पर 36 शहरों का मूल्यांकन करता है।

• सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारतीय शहरों में बेंगलुरु सबसे ऊपर है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 14वें स्थान पर है।
• इस रिपोर्ट में बेंगलुरु ने स्वर्ण मानक श्रेणी हासिल की और दिल्ली, हैदराबाद तथा मुंबई ने रजत मानक श्रेणी हासिल की।
• इस रिपोर्ट के अनुसार, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वाणिज्यिक अचल संपत्ति (Commercial real estate) में सिंगापुर, सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न शीर्ष पांच ग्रीन-रेटेड शहर (Green-rated cities) हैं।

29 जून, 2022 को संयुक्त राष्ट्र-आवास (UN-Habitat) द्वारा विश्व शहरी रिपोर्ट 2022 जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्यः यूएन-हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से विलंबित किया गया था।

• वर्ष 2035 में भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत 2035 तक 43.2 प्रतिशत होगा।
• वर्तमान में वैश्विक शहरी आबादी फिर से बढ़ रही है। यह 2050 तक 2.2 बिलियन और बढ़ जाएगी।
• शहरी आबादी 2021 में वैश्विक स्तर पर 56% से बढ़कर 2050 तक 68% हो जाने का अनुमान है।
• चीन में शहरी जनसंख्या 2035 में 1.05 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

27 जून, 2022 को नीति आयोग द्वारा ‘इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी’ (India's Booming Gig and Platform Economy) नामक रिपोर्ट जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह रिपोर्ट गिग एंड प्लेटफॉर्म क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन की रणनीतियों की रूपरेखा भी दर्शाती है।

• यह रिपोर्ट रोजगार की सृजन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित दृष्टिकोण उपलब्ध कराती है और उभरते हुए क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों के बारे में भी प्रकाश डालती है।
• इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2020-21 में गिग अर्थव्यस्था में 77 लाख कर्मचारी कार्यरत थे जिनका भारत के कुल कार्यबल में 1.5% योगदान है।
• गिग कार्यबल की संख्या बढ़कर वर्ष 2029-30 तक 2.35 करोड़ हो जाने की उम्मीद है।
• वर्ष 2029-30 तक भारत में गिग कर्मचारियों का गैर-कृषि कार्यबल में 6.7% या भारत में कुल आजीविका में 4.1% योगदान होने की उम्मीद है।
• वर्तमान समय में लगभग 47% गिग कार्य मध्यम कौशल रोजगार में है और लगभग 22% उच्च कौशल में तथा लगभग 31% से कम कौशल रोजगार में है।

29 जून, 2022 को ‘क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग (QS Best Student Cities Ranking) 2023’ जारी की गयी, जिसमे विश्व के कुल 140 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गयी।

महत्वपूर्ण तथ्यः क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्र सुविधाओं, विश्वविद्यालयों के मानक के मामलों और विदेशों में पढ़ाई करने के लिए गए छात्रों की सहूलियतों के लिए यह रैंकिंग प्रदान की जाती है।

• 2023 के क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में, लंदन शहर विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर बनकर उभरा है। सियोल और म्यूनिख दूसरे स्थान पर हैं।
• भारत के मुंबई शहर को सर्वोच्च रैंक के साथ 103वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद बेंगलुरु 114वें स्थान पर है। चेन्नई और दिल्ली क्रमशः 125वें और 129वें स्थान पर हैं।

4 जुलाई, 2022 को स्टार्ट-अप रैंकिंग (Start-Up Ranking) 2021 के तीसरे संस्करण के परिणाम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय द्वारा नई दिल्ली के में जारी किए गए।

• इस रैकिंग में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणी ए तथा बी में, 5 वर्गों अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले (Best Performers), शीर्ष प्रदर्शन करने वाले (Top Performers), लीडर्स (Leaders), आकांक्षी लीडर्स (Aspiring Leaders) तथा उभरते स्टार्ट-अप परितंत्रों (Emerging Start-up Ecosystems) में वर्गीकृत किए गए हैं।
• उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) 2018 से राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग जारी करता रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्यः राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग, 2021 में गुजरात और कर्नाटक राज्य ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन’ के रूप में उभरे हैं जबकि मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया।

• केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा तेलंगाना राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बने हैं। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू और कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया।

राज्य स्टार्ट अप रैंकिंग परिणाम 2021

29 जून, 2022 को हुरुन रिसर्च इंस्टीटड्ढूट (Hurun Research Institute) द्वारा जारी हुरुन इंडिया फ्रयूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स (Hurun India Future Unicorn Index) 2022 के अनुसार, अगले 2 से 4 वर्षों में भारत में 122 नए यूनिकॉर्न होंगे।

महत्वपूर्ण तथ्यः इन संभावित यूनिकॉर्न की कुल कीमत वर्तमान में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जब किसी स्टार्टअप का मूल्य 1 बिलियन अमरीकी डॉलर होता है, तो उसे यूनिकॉर्न माना जाता है।

• हुरुन रिसर्च ने 25 भारतीय शहरों में 122 भविष्य के यूनिकॉर्न की पहचान की। बेंगलुरू 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न-राजधानी बना हुआ है। बेंगलुरु में वर्तमान में देश में सबसे अधिक यूनिकॉर्न हैं। दिल्ली-एनसीआर और मुंबई 25 और 16 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
• भारत अमेरिका और चीन के बाद स्टार्ट-अप के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है।

6 जुलाई, 2022 को जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुपोषित लोगों की संख्या पिछले 15 वर्षों में घटकर 2019-2021 में 224.3 मिलियन हो गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः हालांकि, दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों और एनीमिक (Anaemic) से ग्रसित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

• रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2019-21 में घटकर 224.3 मिलियन हो गई, जो 2004-06 में 247.8 मिलियन थी। रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 2020 में घटकर 36.1 मिलियन हो गई, जो 2012 में 52.3 मिलियन थी।
• अधिक वजन वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 2012 में 3 मिलियन से घटकर 2020 में 2.2 मिलियन हो गई।
• भारत में मोटे वयस्कों की संख्या 2016 में बढ़कर 34.3 मिलियन हो गई, जो 2012 में 25.2 मिलियन थी और एनीमिया से प्रभावित 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं की संख्या भी 2019 में बढ़कर 187.3 मिलियन हो गई, जो 2012 में 171.5 मिलियन थी।
• रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 5 महीने तक विशेष रूप से स्तनपान कराने वाले शिशुओं की संख्या 14 मिलियन तक पहुंच गई, जो 2012 में 11.2 मिलियन थी।
• भारत में कुल जनसंख्या में कुपोषण का प्रसार 2004-06 में 21.6% था और 2019-21 में घटकर 16.3% हो गया, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग (stunting) की व्यापकता घटकर 30.9% हो गई।
• भारत की वयस्क आबादी में मोटापे की व्यापकता 2012 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 3.9 प्रतिशत हो गई।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष (International Fund for Agricultural Development), यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme) और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में दुनिया भर में 828 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे।

13 जुलाई, 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum) द्वारा कुल 146 देशों के लिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्यः ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में 135वें स्थान पर रखा गया है। यद्यपि 2021 में भारत का स्थान 156 देशों में से 140वां था।

• 2022 में, भारत का समग्र स्कोर 2021 में 0.625 से बढ़कर 2022 में 0.629 हो गया है।
• ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन का स्थान है।
• राजनीतिक अधिकारिता के मामले में भारत की रैंक 146 देशों में से 48वीं है। आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में भारत 146 देशों में से 143 वें स्थान पर है। शैक्षिक प्राप्ति के मामले में भारत 146 देशों में से 107वें स्थान पर है।
• स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के मामले में भारत सभी देशों में अंतिम (146वें) स्थान पर है।
• रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग-बांग्लादेश (71), नेपाल (96), श्रीलंका (110), मालदीव (117) और भूटान (126) जबकि दक्षिण एशिया में ईरान (143), पाकिस्तान (145) और अफगानिस्तान (146) का प्रदर्शन भारत से भी खराब है।

शीर्ष 5 प्रमुख देश

21 जूलाई, 2022 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index) का तीसरा संस्करण जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः तीसरे संस्करण के इस सूचकांक में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 17 प्रमुख राज्यों में 18.01 अंक के साथ ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा है। उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है।

• पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर प्रथम स्थान है और उसके बाद उत्तराखंड और मेघालय का स्थान है।
• केन्द्रशासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद दिल्ली का स्थान है।
• इस सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर छत्तीसगढ़ है और इसके पश्चात ओडिशा और बिहार का स्थान हैं।

भारत नवाचार सूचकांक के बारे मेंः यह सूचकांक नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र की जांच करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है।

• इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए रैंकिंग जारी की जाती हैं, जिस कारण राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार होता है।
• इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
• सूचकांक के पहले और दूसरे संस्करण को क्रमशः अक्टूबर, 2019 और जनवरी, 2021 में जारी किया गया था।
• पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पांच राज्य

राज्यों की श्रेणी में अंतिम 5 राज्य

केन्द्रशासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में शीर्ष पांच केन्द्रशासित प्रदेश और शहर

21 जुलाई, 2022 को रैंडस्टैड नियोक्ता ब्रांड अनुसंधान (Randstad Employer Brand Research) 2022 द्वारा जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्रट भारत का सबसे ‘आकर्षक नियोक्ता ब्रांड’ है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मर्सिडीज बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) सबसे आकर्षक नियोक्ता सूची में दूसरे स्थान पर और अमेजन इंडिया तीसरे स्थान पर है।

• माइक्रोसॉफ्रट इंडिया ने वित्तीय मोर्चे, छवि या प्रतिष्ठा, आकर्षक वेतन और लाभ देने के मामले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
• इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे आकर्षक नियोक्ताओं की सूची में चौथे स्थान पर हेवलेट पैकर्ड (Hewlett Packard), 5वें स्थान पर इन्फोसिस, 6वें पर विप्रो, 7 वें पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 8वें पर टाटा स्टील, 9वें पर टाटा पावर कंपनी और 10वें स्थान पर सैमसंग कम्पनी है।

15 जुलाई, 2022 को शिक्षा मंत्रलय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework) 2022 जारी की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में कुल 11 श्रेणियों की घोषणा की गई है।

• आईआईटी-मद्रास इस वर्ष भी समग्र शैक्षणिक संस्थानों और इंजीनियरिंग श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर बरकरार है।
• राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) नई दिल्ली है। दूसरे स्थान पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटड्ढूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (Post Graduate Institute of Medical Education and Research) चंडीगढ़ है।
• मेडिकल में उत्तर प्रदेश का बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का 5वां स्थान है।
• मैनेजमेंट इंस्टिटड्ढूट में पिछले वर्ष की तरह इसबार भी IMM अहमदाबाद अपने शीर्ष स्थान पर बरकरार है जबकि IMM बेंगलोर दूसरे स्थान पर है।
• मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश के IMM लखनऊ का 6वां स्थान है।
• कॉलेज श्रेणी में मिरिंडा हाउस शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि दूसरा स्थान हिन्दू कॉलेज का है।
• शीर्ष विश्वविद्यालयो की रैंकिंग में इंडियन इंस्टिटड्ढूट ऑफ साइंस शीर्ष पर है, जबकि इसमें उत्तर प्रदेश का बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का स्थान 6वां है।

शीर्ष 5 संस्थानः समग्र रैंकिंग

25 जुलाई, 2022 को वर्ल्ड एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (World Airports Council International) ने वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटासेट (World Airport Trfafic Datsaet) 2021 जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः वर्ल्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में वर्ष 2021 के लिए विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 13वां स्थान प्रदान किया गया है।

• इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2021 में 37.14 मिलियन यात्रियों को समायोजित किया, जो 2020 से 30.3% की वृद्धि दर्शाता है। 2021 में दुनिया भर के हवाई अड्डों पर यात्री यातायात की संख्या बढ़कर 4.6 बिलियन हो गई है, जो 2020 के स्तर से 28.3% अधिक है।
• 2021 में 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ, हर्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport) ने 2021 कीरैंकिंग के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
• 62.5 मिलियन यात्रियों के साथ डलास फोर्थ वर्थ (Dallsa Forth Worth) और 58.8 मिलियन यात्रियों के साथ डेनवर (Denver) द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं।

विश्व के शीर्ष पांच व्यस्त हवाई अड्डे

हाल ही में प्रवासियों के लिए एक समुदाय, ‘इंटरनेशन’ (InterNations) द्वारा जारी ‘एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग’ के अनुसार मेक्सिको ने उत्तरदाताओं के साथ सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इंडोनेशिया, ताइवान, पुर्तगाल और स्पेन ने शीर्ष 5 में जगह बनाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका 14वें, कनाडा 23वें और चीन 33वें स्थान पर है।

• कुवैत, न्यूजीलैंड, हांगकांग, साइप्रस और लक्जमबर्ग को सबसे निचले पांच स्थान में जगह दी गई है।
• भारत 52 देशों में से 36 वें स्थान पर है। भारत ने वहनीयता और स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता के मामले में उच्चतम प्रदर्शन किया। भारत ने हवा की गुणवत्ता के मामले में दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन किया है।

20 जुलाई, 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) द्वारा जारी ‘शरणार्थियों और प्रवासियों के स्वास्थ्य पर पहली विश्व रिपोर्ट’ के अनुसार, भारत ने 2021 में 87 बिलियन डॉलर प्रेषण (Remittance) प्राप्त किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः शरणार्थियों और प्रवासियों के स्वास्थ्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया में 8 लोगों में से 1 व्यत्तिफ़ प्रवासी है और पूरे विश्व में लगभग 1 अरब प्रवासी हैं।

• रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वर्तमान अमेरिकी डॉलर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र हैं।
• भारत 2021 में 87 बिलियन अमरीकी डालर के साथ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, जो चीन और मैक्सिको के 53 बिलियन डॉलर, फिलीपींस (36 बिलियन डॉलर) और मिस्र (33 बिलियन डॉलर) से बहुत आगे है।
• 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेषण के लिए सबसे बड़ा स्रोत देश था, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड हैं।
• 2021 में किए गये आर्थिक सुधार ने 2020 में देखे गए प्रेषण प्रवाह के लचीलेपन का अनुसरण किया, जो वैश्विक मंदी के कारण मामूली 1.7% घटकर 549 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
• यूरोप और मध्य एशिया, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया तथा उप-सहारा अफ्रीका में 5.10% की वृद्धि दर्ज करते हुए, प्रेषण में भी मजबूती से सुधार हुआ है।

27 जुलाई, 2022 को ‘कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन-लीडिंग वेल्थ वुमन लिस्ट’ (Kotka Private Banking Hurun - Leading Wealthy Women List) के तीसरे संस्करण के अनुसार, एचसीएल टेक्नोलॉजीज (HCL Technologies) की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्र 84,330 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः रोशनी नादर मल्होत्र ने लगातार दूसरे वर्ष भी स्थिति बरकरार रखी।

• नायका की फाल्गुनी नायर ने बायोकॉन (Biocon) की किरण मजूमदार-शॉ को पीछे छोड़ते हुए 57,520 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत की दूसरी सबसे अमीर स्व-निर्मित महिला बन गई। फाल्गुनी नायर दुनिया की दसवीं सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला हैं।
• भोपाल स्थित गेटसेटगो (Getcetgo) की 33 वर्षीय कनिका टेकरीवाल सूची में सबसे कम उम्र की स्व-निर्मित महिला हैं।
• भारत की सबसे धनी महिलाओं के 2021 संस्करण में विशेष रूप से उन महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिन्होंने खुद को कॉर्पोरेट जगत के उच्च पदों पर स्थापित किया है।
• सूची में प्रवेश करने वालों की सबसे अधिक संख्या दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से है, इसके बाद मुंबई और हैदराबाद का स्थान है।
• 100 महिलाओं की सूची में केवल भारतीय महिलाएं हैं, जिन्हें भारत में जन्मी या पली-बढ़ी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सक्रिय रूप से अपने व्यवसायों का प्रबंधन कर रही हैं या स्व-निर्मित हैं।

15 जुलाई, 2022 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission) के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार ने विनय कुमार सक्सेना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बारे में: ग्रामीण क्षेत्रें में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है।

• खादी और ग्रामोद्योग आयोग को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ‘अधिनियम 1956’ के तहत 1957 में गठित एकिया गया था। इसे वर्ष 1965 और 2006 में संशोधित किया गया है।
• यह देश में खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रलय के तहत एक शीर्ष वैधानिक संगठन है।
• खादी और ग्रामोद्योग विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना, उनका प्रचार, आयोजन और कार्यान्वयन करता है।
• यह कई एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रें में खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में ग्रामीण विकास में लगी हुई हैं।
• खादी ग्राम और उद्योग आयोग देश में रोजगार बढ़ाने, खादी उत्पादों के प्रचार एवं बिक्री को बढ़ावा देने और समाज के वंचित एवं ग्रामीण वर्गों को सशक्त बनाकर देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का कार्य करता है।

14 और 15 जुलाई 2022 को भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat) ने नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्सटेक के विशेषज्ञ दल की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी की।

बिम्सटेक के बारे में: बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) 7 दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

• इसका गठन 6 जून, 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र के माध्यम से हुआ था और इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है।
• बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को एकीकृत करने के प्रयास में इस समूह का गठन 1997 में किया गया था।
• इसमें वर्तमान में दक्षिण एशिया के 5 देश और आसियान के 2 देश शामिल हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्सटेक के सदस्य हैं।
• 31 जुलाई 2004 को, इसके पहले शिखर सम्मेलन में इसका का नाम बदलकर बिम्सटेक या बंगाल की खाड़ी की बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल कर दिया गया।

28 जून, 2022 को नाटो मुख्यालय में, स्वीडन और फिनलैंड ने परिग्रहण प्रोटोकॉल (Accession Protocols) पर हस्ताक्षर किए।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो): यह एक ‘अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन’ है। इसे ‘वाशिंगटन संधि’ द्वारा स्थापित किया गया था। इस संधि पर 4 अप्रैल, 1949 को हस्ताक्षर किया गया था।

• नाटो में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 सदस्य देश (28 यूरोपीय राज्य, अमेरिका और कनाडा) शामिल हैं।
• इससे पूर्व समूह में शामिल होने वाला अंतिम देश उत्तर मैसेडोनिया था जिसने वर्ष 2020 में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है तथा इस समूह में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
• नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों (Political and Military Means) के माध्यम से अपने सदस्यों को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है।
• इस संगठन की स्थापना उत्तरी अटलांटिक संधि (North Atlantic Treaty) के माध्यम से हुई थी, जिसके अनुच्छेद 5 के अनुसार, यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका में किसी भी नाटो सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमले को सभी नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा।
• नाटो के प्रत्येक सदस्य के पास वास्तविक वीटो है। कोई भी देश नाटो में तभी शामिल हो सकता है जब उसके सभी सदस्य देश (30) उसकी सदस्यता का समर्थन करें।
• शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के कल्पित खतरे पर नाटो ने एक नियंत्रण के रूप में कार्य किया था।
• नाटो के पास एक एकीकृत सैन्य कमान संरचना है। नाटो को उसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसके बजट में अमेरिका का योगदान सर्वाधिक है।

27 जून, 2022 को ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

ब्रिक्स के बारे में: ब्रिक्स, विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है।

• 2001 में गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) के जिम ओ’नील (Jim O'Neill) ने ‘बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स’ (Building Better Global Economic Bricks) नामक एक शोध पत्र लिखा था।
• इस शोधपत्र में उन्होंने बताया था कि भविष्य में वैश्विक जीडीपी का नेतृत्व चीन, भारत, रूस एवं ब्राजील द्वारा किया जाएगा।
• सितंबर 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक (न्यूयॉर्क शहर में) के दौरान समूह को ब्रिक (BRIC) के रूप में औपचारिक रूप प्रदान किया गया। ब्रिक (BRIC) का प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन येकातेरिनबर्ग (रूस) में 16 जून, 2009 को आयोजित किया गया था।
• दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक (BRIC) में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया था।
• दक्षिण अफ्रीका ने सर्वप्रथम वर्ष 2011 में सान्या (चीन) में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तत्पश्चात ब्रिक (BRIC) को ब्रिक्स (BRICS) के रूप में जाना जाने लगा।
• ब्रिक्स समूह द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) तथा आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA) का आरंभ किया गया है, जो इसकी वित्तीय संरचना का निर्माण करते हैं। ब्रिक्स सदस्य देश सम्मिलित रूप वैश्विक जनसंख्या के 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 26% तथा वैश्विक व्यापार के 16% भाग का नेतृत्व करते हैं।

15 जुलाई, 2022 को शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) के महासचिव झांग मिंग ने बताया की वाराणसी शहर को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनाया जायेगा।

शंघाई सहयोग संगठन के बारे में: शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका सचिवालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है।

• यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य यूरेशियाई क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
• एससीओ शंघाई सहयोग संगठन को जून 2001 में शंघाई (चीन) में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था।
• इस संगठन की उत्पत्ति ‘शंघाई फाइव’ (Shanghai-5) से हुई है।
• जून 2017 में अस्ताना में आयोजित एससीओ के राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक में भारत और पाकिस्तानको संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था।
• एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं।
• इसके सदस्य देश कजाखस्तान, चीन, किर्गिजस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है।
• इसके 3 पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, बेलोरूस, ईरान और मंगोलिया है।
• क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure) को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया है।

हाल ही में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने संबंधी अवैध और नकली सामानों की बिक्री रोकने एवं बीआईएस मानकों (BIS standards) के अनुरूप सामान खरीदने के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता और चेतना बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में: 24 जुलाई, 2022 को केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी स्थापना के 2 साल पूरे किए।

• केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) के तहत 2020 में स्थापित एक नियामक संस्था है।
• केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता मामलों के मंत्रलय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
• इसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है
• इसके प्रमुख के रूप में एक मुख्य आयुक्त होता है और सदस्यों के रूप में केवल 2 अन्य आयुक्त होते है।
• सीसीपीए में एक जांच विंग होगा जिसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक करते है।

26 जुलाई, 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों की सूची में भारत की 5 आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है। भारत में दक्षिण एशिया के किसी भी देश से सबसे अधिक आर्द्रभूमि हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः तमिलनाडु में करिकीली पक्षी अभयारण्य (Karikili Bird Sanctuary), पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट (Pallikaranai Marsh Reserve Forest) और पिचवरम मैंग्रोव (Pichavaram Mangrove); मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि (Pala wetland) और मध्य प्रदेश में सांख्य सागर (Sankhya Sagar) को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि’ के रूप में शामिल किया गया है।

• इन 5 आर्द्रभूमियों के जुड़ने के साथ ही, अब भारत की कुल आर्द्र भूमियों की संख्या 49 से बढ़कर अब 54 हो गई है।
• पल्लीकरनई आर्द्रभूमि तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक मीठे पानी की दलदल भूमि है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 80 वर्ग किलोमीटर है। पल्लिकरनई दलदली भूमि शहर का एकमात्र जीवित आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है।
• पिचवरम मैंग्रोव भारत में सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रें में से एक है, जो वेल्लर और कोलिडम नदियों के मुहाने के बीच स्थित है।
• करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। इस अभयारण्य से लगभग 100 प्रजातियों को दर्ज किया गया है। ये अभयारण्य ग्रे हेरॉन (grey heron), ओपन-बिल स्टॉर्क (open-billed stork), स्पूनबिल (spoonbill), व्हाइट एलब्निस (white lbnis), ग्रे पेलिकन (grey pelican) आदि सहित अपने प्रजनन के लिए प्रसिद्ध हैं।
• पाला आर्द्रभूमि मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इस आर्द्रभूमि में एक गहरी झील है जो पशु प्रजातियों की एक समृद्ध विविधता का समर्थन करती है। रामसर वेबसाइट के अनुसार, पाला आर्द्रभूमि स्थानीय ‘मारा’ लोगों द्वारा पूजनीय है।
• सांख्य सागर झील का निर्माण 1918 में मनियर नदी से हुआ था। ये झील माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित हैं। यह झील माधव राष्ट्रीय उद्यान में आस-पास के जंगल की जैव-विविधता को बनाए रखती हैं।

भारत में आर्द्रभूमि

विश्व स्तर पर, आर्द्रभूमि दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का 6-4% कवर करती है। भारत में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संकलित राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन के अनुसार, भारत में आर्द्रभूमि 1,52,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है।

• भारत में 19 प्रकार की आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि के राज्य-वार वितरण में, गुजरात 34,700 वर्ग किमी (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17-56%) के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश (14,500 वर्ग किमी), उत्तर प्रदेश (12,400 वर्ग किमी) और पश्चिम बंगाल (11,100 वर्ग किमी) का स्थान है।
• 54 स्थलों में से 10 उत्तर प्रदेश में, 6 पंजाब में, 4-4 गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर में, 3-3 हिमाचल प्रदेश और केरल में, 2-2 हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तराखंड आदि में 1-1 है।

8 जुलाई, 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ‘हरियाली महोत्सव’ का आयोजन किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों और हरित आवरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

• इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने और वर्तमान के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकारों, पुलिस संस्थानों और दिल्ली के स्कूलों के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

2 जुलाई, 2022 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 में अपने जीव डेटाबेस में 540 प्रजातियों को जोड़ा, जिससे जानवरों की कुल प्रजातियों की संख्या 1,03,258 हो गई। देश में 2021 के दौरान भारतीय वनस्पतियों में 315 प्रजातियां जोड़ी गई, जिससे देश में पुष्पों की कुल संख्या 55,048 हो गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप से एक सफेद दांतों वाले (white-toothed shrew) क्रोसिडुरा नारकोंडामिका (Crocidura Narcondamica) नामक नई स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है।

• 2021 में खोजे गए सरीसृपों में, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से बोइगा व्हाइटकेरी (Boiga Whitakeri) या व्हाइटेक (Whitaker's Cat Snake) प्रजाति उल्लेखनीय है।

हाल के अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण चेनकुरिंजी (Chenkurinji) प्रभावित हुआ है, इसलिए इसकेसंरक्षण हेतु विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः चेनकुरिंजी अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व (Agasthyamalai Biosphere Reserve) के लिए एक स्थानिक प्रजाति है।

• चेनकुरिंजी एक पौधा है जो एनाकार्डियासी (Anacardiaceae) परिवार से संबंध रखता है।
• शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य (Shendurney Wildlife Sanctuary) का नाम इसी प्रजाति के नाम पर पड़ा है।
• इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग रत्तफ़चाप को कम करने तथा गठिया के इलाज के लिए किया जाता है।

20 जुलाई, 2022 को भारत और नामीबिया ने 1952 में भारत देश में विलुप्त घोषित किए गए चीतों को भारत वापस लाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किए है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस समझौते के अनुसार 4 नर और 4 मादा चीतों का पहला जत्था अगस्त, 2022 में नामीबिया से भारत लाया जाएगा।

• इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान (Kuno-Palpur National Park) में लाया जाएगा।
• इस समझौते के अनुसार दोनों देश अपनी सीमाओं में चीता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता और क्षमताओं का आदान-प्रदान करेंगे।
• चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी है, जो भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, जिसका मुख्य कारण इसका अधिक शिकार और निवास स्थान की हानि है। भारत में आिखरी चीते की मृत्यु 1948 में छत्तीसगढ़ के केरिया जिले के साल जंगलों में हुई थी।

24 जुलाई, 2022 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में योसेमिटी नेशनल पार्क (Yosemite National Park) के पास जंगल की आग के कारण कैलिफोर्निया के मारिपोसा काउंटी (Mariposa County) में आपातकाल की घोषणा की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः आग के कारण लगभग 11900 एकड़ से अधिक भूमि जल गई और 300 लोगों को इलाका खाली करना पड़ा।

• कैलिफोर्निया ने हाल के वर्षों में तेजी से बड़े और घातक जंगल की आग का अनुभव किया है, जिसका मुख्य कारण पिछले 30 वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने पश्चिमी क्षेत्र का बहुत गर्म और शुष्क दोनों है।

हाल ही में इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी (Intergovernmental Science-Policy Report) द्वारा एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पौधों और जानवरों के निरंतर उपयोग से दुनिया भर में 10 लाख से अधिक प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अरबों लोगों की आजीविका के समक्ष खतरा है, जो भोजन, ईंधन और आय के लिए जंगली प्रजातियों पर निर्भर हैं।

• जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) आकलन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 5 में से 1 व्यक्ति आय और भोजन के लिए जंगली प्रजातियों पर निर्भर है, जबकि 2-4 अरब लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी के ईंधन पर निर्भर हैं।
• लगभग 50,000 जंगली प्रजातियों का विभिन्न प्रथाओं के माध्यम से उपयोग किया जाता है, जिसमें 10,000 से अधिक जंगली प्रजातियों को सीधे मानव भोजन के लिए काटा जाता है।
• यह रिपोर्ट जंगली प्रजातियों के उपयोग में जैसे- मछली पकड़ना, स्थलीय पशु शिकार, गैर-निष्कर्षण प्रथाओं और अवलोकन करने जैसे 5 मुख्य प्रथाओं पर प्रकाश डालती है।

हाल ही में जारी की गई ‘पर्यावरण स्थिति पर रिपोर्ट-2022’ (State of Environment Report 2022) के अनुसार भारत की 75% नदियाँ गंभीर रूप से भारी धातु प्रदूषण (Heavy metal pollution) का सामना कर रही हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह रिपोर्ट पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले एनजीओ (Non-Government Organization)- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (Center for Science and Environment-CSE) द्वारा प्रकाशित की गई है।

• भारत की नदियों में लगाए गए प्रत्येक चार निगरानी स्टेशनों में से तीन स्टेशनों पर सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम और तांबे जैसी भारी जहरीली धातुओं (Toxic metals) के खतरनाक स्तर को दर्ज किया गया है।
• रिपोर्ट के अनुसार 1990 तथा 2018 के मध्य भारत की तट रेखा में व्यापक स्तर पर क्षरण की समस्या देखी गई। सर्वाधिक तटीय अपरदन बंगाल में दर्ज किया गया जहां 60% से अधिक तटरेखा कटाव की समस्या से प्रभावित है।
• 2017 एवं 2021 के बीच भारत के कुल वन क्षेत्र में 0.5% से थोड़ी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक वृद्धि खुले वन श्रेणी में हुई है, जिसमें व्यावसायिक वृक्षारोपण (Commercial plantation) भी शामिल है। भारत में 77.53 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र है। किंतु अधिसूचित वन (Notified forest) (वन विभाग के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र) केवल 51.66 मिलियन हैं।

हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य वन्यजीव विभाग (State Wildlife Department) ने लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए एक संरक्षण योजना तैयार करने के लक्ष्य के साथ गोदावरी में डोलेस्वरम (Dowleswaram) और यनम के बीच द्वीपों के एक खंड में काले हिरणों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः गोदावरी में बाढ़ की चपेट में आए द्वीपों पर बड़ी संख्या में काले हिरणों के फंसे होने के मद्देनजर यह सर्वेक्षण किया गया था।

• गोदावरी की शाखाओं से घिरे द्वीप जैसे कि कोनासीमा (Konaseema) और पूर्वी गोदावरी जिलों में गौतमी, वसिस्ता (Vasista), वैंतेया (Vainteya) और वृद्धा गौतमी (Vridha Gowthami) काले हिरणों के लिए एक प्रमुख निवास स्थान हैं।

24 जुलाई, 2022 को जापान के मुख्य दक्षिणी द्वीप क्यूशू में सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्यः क्यूशू के मुख्य दक्षिणी द्वीप पर सकुराजिमा जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और इसमें बार-बार विस्फोट होता रहता है। यह एक सक्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी (Strato Volcano) है।

• पूर्व में यह एक द्वीप हुआ करता था, लेकिन 1914 में एक विस्फोट के बाद एक प्रायद्वीप बन गया।
• सकुराजिमा टोक्यो से लगभग 1,000 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।

जुलाई 2022 में दार्जिलिंग में पप्रजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park) ने लाल पांडा की आबादी बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी ‘लाल पांडा वृद्धि कार्यक्रम’ शुरू किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः प्रजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क द्वारा लुप्तप्राय लाल पांडा के संवर्द्धन के लिए देश में किया गया पहला प्रयास है।

• देश में जंगलों में रहने वाले लाल पांडा की संख्या में कमी हो रही है।
• पप्रजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, समुद्र तल से लगभग 2,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो देश के सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघरों में से एक है।

• 15 जुलाई, 2022 को ब्रिटेन के मौसम विज्ञानकार्यालय (UK's Meteorological Office) ने लंदन सहित इंग्लैंड के कुछ हिस्सों के लिए पहली बार लाल अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की है।
• जुलाई 2022 में दिल्ली सरकार द्वारा ई-कचरा ईको पार्क दिल्ली के होलम्बी कलां में बनाये जाने की घोषणा की गयी। यह देश का पहला ईको पार्क होगा।
• 20 जुलाई, 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने शुद्ध रूप से शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रूपरेखा तैयार करने के लिए नीति आयोग के साथ हस्ताक्षर किये हैं।
• 18 जुलाई, 2022 को जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ने 2005 के आधार वर्ष की तुलना में 2029-30 तक कार्बन उत्सर्जन को 42% तक कम करने के अपने महत्वाकांक्षी (Decarbonisation) लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमेरिका स्थित बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (US-based Boston Consulting Group) के साथ करार किया है।
• हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की सैंडफिश मछलियों (sandfish fishes) की संख्या में 5 वर्षों में काफी गिरावट आई है। जो विलुप्त होने की कगार पर है।
• हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है।

30 जून, 2022 को पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डार्क फाइबर मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) पर 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेबी के बारे में: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

• अप्रैल, 1988 में सेबी का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था।
• प्रारंभ में सेबी बिना किसी वैधानिक शक्ति के एक गैर-सांविधिक निकाय था। इसे सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक शक्तियां प्रदान की गईं।
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है।
• सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं।
• सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष और कई अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं।
• वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच है।

9 जुलाई, 2022 को पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी प्रमुख योजना ‘पीएनबी रक्षक प्लस’ (PNB Rakshak Plus) के तहत रक्षा कर्मियों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पाद प्रदान करने के लिए भारतीय वायु सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, सेवारत, सेवानिवृत्त एवं रक्षा बलों के प्रशिक्षुओं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस बल, मेट्रो पुलिस और सेवानिवृत्त रक्षा पेंशनभोगियों के लिए हवाई दुर्घटना बीमा शामिल है।

• इस योजना में 50 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना (मृत्यु) कवर प्रदान किया जाता है।
• इस योजना में हवाई दुर्घटना (मृत्यु) 1 करोड़ रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
• इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना (स्थायी कुल विकलांगता) के मामले में 50 लाख रुपये का कवर प्रदान किया जाता है।

7 जुलाई, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक आदेश द्वारा नियामक अनुपालन में कमियों के कारण फेडरल बैंक (Federal Bank) पर 5.72 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक पर ‘भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निर्देश, 2016’ के प्रावधानों का पालन न करने पर इस प्रकार का जुर्माना लगाया है।

• फेडरल बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि बीमा कंपनी द्वारा बीमा ब्रोकिंग/कॉर्पोरेट एजेंसी सेवाओं में लगे अपने कर्मचारियों को किसी भी तरह के प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया गया था।

हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) ने टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) के साथ साझेदारी में मेटावर्स वर्चुअल लाउंज-यूनी-वर्स (Metaverse Virtual Lounge-Uni-verse)और ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स वातावरण (Open Banking Sandbox environment) शुरू करने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्यः बैंक का मेटावर्स वर्चुअल लाउंज प्रारंभिक चरण में उत्पाद की जानकारी और वीडियो जैसी सेवाएं प्रदान करेगा।

• यूनीवर्स (Uni-verse) ग्राहकों को बैंक की जमाराशियों, ऋणों, सरकारी कल्याण योजनाओं, डिजिटल पहलों आदि के बारे में इस तरह से जानकारी प्रदान करके एक अनूठा बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा जैसे कि वे वास्तविक दुनिया में हों।
• ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स के माध्यम से अभिनव बैंकिंग उत्पादों को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए फिन-टेक एवं स्टार्ट-अप भागीदारों के साथ सहयोग करेगा।

20 जुलाई, 2022 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग को आसान बनाने के लिए अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः एसबीआई ग्राहक व्हाट्सएप का उपयोग करके कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

• एसबीआई के ग्राहक अपने खाते की शेष राशि प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं।
• एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी, जब वे 919022690226 नंबर पर ‘हाय’ कहते हुए एक संदेश भेजेंगे।
• भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई कार्ड व्हाट्सएप कनेक्ट (WhatsApp connect) के नाम से प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड धारकों को व्हाट्सएप-आधारित सेवाएं भी प्रदान करेगा।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों रामगढ़िया सहकारी बैंक, साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक, सांगली सहकारी बैंक, और शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने के लिए ये प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें जमाकर्ताओं के लिए निकासी पर एक कैप शामिल है।

• केंद्रीय बैंक ने इन 4 सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत ये प्रतिबंध लगाए हैं। जो है-
• ये बैंक अब आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना कोई ऋण नहीं दे सकते, नवीनीकृत नहीं कर सकते, निवेश नहीं कर सकते और स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

हाल ही में पेटीएम की मूल इकाई वन97 कम्युनिकेशंस ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कार्यकारी (Standard Chartered Bank executive) नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (Paytm Payments Services Ltd) के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः नकुल जैन ने पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग, जमा और शाखा बैंकिंग के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है।

• पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के सीईओ प्रवीण शर्मा को कंपनी के कॉमर्स वर्टिकल का नेतृत्व करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रवीण शर्मा को सितंबर 2021 में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड का एमडी और सीईओ बनाया गया था।
• पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड पेटीएम पेमेंट्स की एक इकाई है, जिसके माध्यम से पेटीएम अपने पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर व्यवसायों को संचालित करता है।

हाल ही में ‘गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस’ ने मोटर इंश्योरेंस ओन डैमेज (Motor insurance Own Damage) पॉलिसियों के लिए ‘पे ऐज यू ड्राइव’ (Pay as you Drive) ऐड-ऑन फीचर लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः यह डिजिट इंश्योरेंस को अपने ग्राहकों के लिए ऐड-ऑन पेश करने वाली भारत की पहली बीमा कंपनियों में से एक बनाता है।

• जो ग्राहक कम ड्राइव करते हैं, वे अब इस ऐडऑन के कारण कम भुगतान करेंगे।
• डिजिट जनरल इंश्योरेंस द्वारा छूट को देने के लिए ओडोमीटर रीडिंग (Odometer readings), टेलीमैटिक्स डेटा (Telematics data) और वार्षिक किलोमीटर का उपयोग करेगा, जो 25» तक जा सकता है।

• 5 जुलाई, 2022 को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस (SBI General Insurance) ने साइबर जोिखमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक ‘साइबर वॉल्टएज बीमा योजना’ (Cyber VaultEdge insurance plan) शुरू की है।
• 22 जुलाई, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के 4 सहकारी बैंकों (Co-O perative Banks) साईबाबा जनता सहकारी बैंक (मुंबई), द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पश्चिम बंगाल) और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बहराइच) और यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बिजनौर) पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
• हाल ही में वैश्विक भुगतान और प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टरकार्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों के शीर्षक प्रायोजक के रूप में चुनी गयी है। इसने पेटीएम की जगह ली है।
• 20 जुलाई, 2022 को सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने ‘डिजिटल बैंकः ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया’ (Digital Banks: A Proposal for Licensing - Regulatory Regime for India) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
• हाल ही में केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।
• हाल ही में वनकार्ड, एक मोबाइल-फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी भारत की 104वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है।