पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

छठे भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 'कर्टेन रेजर' समारोह


नवंबर 2020 में सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं IITR, NBRI एवं CSIO और भारतीय मौसम विभाग में छठे ‘भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020’ (India International Science Festival – IISF 2020) का 'कर्टेन रेजर' (Curtain Raiser) समारोह आयोजित हुआ।

महोत्सव का विषय: ‘आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण हेतु विज्ञान’ (Science for Self Reliant India and Global Welfare)

  • इस वर्ष यह महोत्सव विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर, 2020 से प्रारंभ हो रहा है एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर, 2020 को संपन्न होगा।
  • भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 एक अनूठा संयोजन है। इसमें संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं, प्रदर्शनी, चर्चाएं एवं वाद-विवाद के साथ- साथ व्यावहारिक व क्रियाशील ज्ञान प्रदर्शन, विशेषज्ञों से संवाद तथा वैज्ञानिक थिएटर, संगीत तथा कविता सहित ऐसे कार्यों के विभिन्न संवादात्मक रूप सम्मिलित हैं।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

सीडीसी द्वारा प्रारंभिक टीका आवंटन के लिए पहला ब्लूप्रिंट जारी


23 नवंबर, 2020 को अमेरिका की शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी 'सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने चार-आयामी नैतिक आधार का अपना पहला ब्लूप्रिंट जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ब्लूप्रिंट यह निर्धारित करेगा कि कोरोना वायरस टीके को आवश्यक श्रमिकों की श्रेणी में आने वाले 261 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसे जारी किया जा सकता है।

  • टीकाकरण की अनुशंसा के लिए जिम्मेदार एक उच्चस्तरीय सलाहकार समिति ने चार सिद्धांत दिये हैं, जो इसके आवंटन को निर्देशित करेगा- लाभ को अधिकतम करना और हानि को कम करना; न्याय को बढ़ावा देना; स्वास्थ्य असमानताओं को कम करना; पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
  • वर्तमान नियोजन परिदृश्य के अनुसार दिसंबर और जनवरी के पहले सप्ताह में, लगभग 20 मिलियन खुराक ही उपलब्ध हो सकती है।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

हिमालयी वातावरण में भूरा कार्बन ‘टारबॉल्स’


4 नवंबर, 2020 को 'एसीएस एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैटर्स' (ACS Environmental Science & Technology Letters) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हिमालय-तिब्बत के पठार में टारबॉल्स (भूरे रंग के कार्बन कण) की मौजूदगी देखी गयी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: टारबॉल, छोटे आकार के, प्रकाश-अवशोषित करने वाले, कार्बन कण होते हैं जो बॉयोमास या जीवाश्म ईंधन के जलाने से निर्मित होते हैं, तथा जमी हुई बर्फ पर बैठ जाते हैं।

  • उच्च प्रदूषण के दिनों में टारबॉल (Tarballs) की प्रतिशत-मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और इससे ग्लेशियर्स के पिघलने की गति और वैश्विक तापन में वृद्धि हो सकती है।
  • टारबॉल छोटे चिपचिपे गोले होते हैं, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और सूक्ष्म मात्रा में, नाइट्रोजन सल्फर और पोटेशियम शामिल होता है। ये जीवाश्म ईंधन के जलने के दौरान उत्सर्जित होने वाले भूरे कार्बन से निर्मित होते हैं।
  • टारबॉल्स की उत्पत्ति, गंगा के मैदानी भागों में बॉयोमास या जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने से प्रकाश अवशोषित करने वाले कार्बन कणों से होती है।
  • टारबॉल्स, हवा के साथ लंबी दूरी तय कर सकते हैं और जलवायु प्रभाव के बड़े कारक हो सकते हैं साथ ही हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर्स के पिघलने का कारण भी बन सकते हैं।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

यमुना में अमोनिया के स्तर में वृद्धि


हरियाणा से होकर दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी में 29 अक्टूबर, 2020 को अमोनिया का स्तर 3 पार्ट पर मिलियन (3 PPM) तक पहुँच गया, जो कि अधिकतम स्वीकार्य सीमा 0.5 PPM से लगभग छ: गुना अधिक है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अमोनिया एक रंगहीन गैस है और इसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रंजक और अन्य उत्पादों के उत्पादन में एक औद्योगिक रसायन के रूप में किया जाता है।

  • अमोनिया कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ के विघटन से पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से होता है, और औद्योगिक अपशिष्टों के माध्यम से या मल द्वारा संदूषण के माध्यम से जमीन और सतह के जल स्रोतों में मिल जाता है।
  • यदि पानी में अमोनिया की सांद्रता 1 पीपीएम से ऊपर हो, तो यह मछलियों के लिए विषाक्त होता है।
  • मनुष्यों में, 1 पीपीएम या उससे अधिक के अमोनिया के स्तर वाले पानी के दीर्घकालिक सेवन से आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है।
  • अमोनिया का सबसे संभावित स्रोत हरियाणा में पानीपत और सोनीपत जिलों में डाई यूनिट, डिस्टिलरी और अन्य फैक्ट्रियों को माना जाता है।
  • भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, पीने के पानी में अमोनिया की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 0.5 पार्ट पर मिलियन (Parts Per Million-PPM) है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित व्यक्ति

माला अडिगा जिल बाइडेन की नीति निदेशक नियुक्त


अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर 2020 में भारतीय अमेरिकी माला अडिगा को अपनी पत्नी जिल बाइडेन का नीति निदेशक नियुक्त किया है।

  • माला अडिगा, जिल बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं और राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के दौरान बाइडेन और कमला हैरिस की वरिष्ठ नीति सलाहकार पद पर कार्य कर चुकी हैं।
  • इससे पहले वे बाइडेन फाउंडेशन उच्च शिक्षा और सैनिकों के परिवार से जुड़े मामलों की निदेशक के रूप में कार्य कर चुकी है।
  • पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान उन्होंने शैक्षणिक और सांस्कृतिक मामलों के ब्यूरो में उप-सहायक सचिव के रूप में कार्य किया था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप विविध

आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव


29 नवंबर, 2020 को 'मन की बात 2.0' की 18वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव' ( Arctic World Archive-AWA) परियोजना का जिक्र किया।

  • 2017 में स्थापित, आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव (AWA) में 15 से अधिक योगदान करने वाले राष्ट्रों के साथ दुनिया भर से मूल्यवान डिजिटल कलाकृतियों और जानकारी का एक प्रभावशाली संग्रह है।
  • AWA वेटिकन लाइब्रेरी, राजनीतिक इतिहास, विभिन्न युगों से उत्कृष्ट कृति, वैज्ञानिक सफलताओं और समकालीन सांस्कृतिक खजाने की पांडुलिपियों का घर है।
  • यह नॉर्वे में 'स्वालबार्ड' (Svalbard) द्वीप समूह पर एक आर्कटिक पर्वत के अंदर गहराई में स्थित है। इसे इस प्रकार से रखा गया है कि यह किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं से प्रभावित ना हो सकें।
  • अजन्ता गुफाओं की चित्रकला धरोहर को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप विविध

सरदार पटेल प्राणी उद्यान


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 अक्टूबर, 2020 को गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल प्राणी उद्यान और ‘जिओडेसिक एवियरी डोम’ (geodesic aviary dome) का उद्घाटन किया।

  • जंगल सफारी एक अत्याधुनिक प्राणी उद्यान है, जो समुद्र तल से 29 मीटर से लेकर 180 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। यह 375 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।
  • इसमें 1100 से अधिक पशु-पक्षी हैं और तकरीबन 5 लाख पौधे हैं। यह जंगल सफारी बहुत तेज गति से निर्मित किए जाने वाले जंगल सफारी में से एक है।
  • इस प्राणी उद्यान में दो अलग-अलग पक्षी अभयारण्य हैं, जिसमें एक घरेलू पक्षियों के लिए है तो दूसरा विदेश से आने वाले पक्षियों के लिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है।
  • फ्लाई हाई इंडियन एवियरी में लोग विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने में रोमांच का अनुभव करते हैं।
  • उन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए ‘एकता क्रूज सेवा’ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

सामयिक खबरें राज्य झारखंड

'सरना संहिता ’के प्रावधान के लिए प्रस्ताव पारित


झारखंड विधान सभा ने 11 नवंबर, 2020 को आदिवासियों के लिए एक अलग 'सरना संहिता’ के प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

  • प्रस्ताव के माध्यम से 2021 की जनगणना में 'सरना’ धर्म के अनुयायियों के लिए एक विशेष कॉलम की मांग की गई है।
  • 'सरना’ के अनुयायी ऐसे प्रकृति पूजक हैं, जो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं और दशकों से एक अलग धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं।
  • वर्तमान में, उन्हें एक अलग धार्मिक इकाई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अब तक, जनगणना सर्वेक्षणों में उन्हें धर्म में 'अन्य' (Others) के रूप में शामिल किया जाता रहा है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित व्यक्ति

बाबर आजम


न्यूजीलैंड दौरे के लिए वर्षीय बल्लेबाज बाबर आजम को पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। उन्हें अजहर अली की जगह टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। बाबर अब तीनों प्रारूपों टेस्टएकदिवसीय और टीमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित व्यक्ति

सुदीप त्यागी


भारत के पूर्व तेज गेंदबाज सुदीप त्यागी ने 17 नवंबर, 2020 को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की।

  • उन्होंने भारत के लिए चार एकदिवसीय मैच और एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। वह आखिरी बार 2010 में भारत के लिए खेले थे। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 14 आईपीएल मैच भी खेले। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित व्यक्ति

चेन मेंग


नवंबरको दुनिया की नंबर एक टेबल टेनिस खिलाड़ी चीन की ‘चेन मेंग’ ने हमवतन ‘सन यिंग्शा’ को से हराकर वैई में अपना पहला ‘आईटीटीएफ महिला विश्व कप’ खिताब जीता। पिछले महीनेचेन ने चीन की राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम की थी।

सामयिक खबरें इन्हें भी जानें

अंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान


नवंबर 2020 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ‘अंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान’ (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics- ICRISAT) हैदराबाद, तेलंगाना को कृषि शोध गतिविधियों के लिए ड्रोन की तैनाती की सशर्त अनुमति दे दी है।

  • ICRISAT एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान कार्य करता है। इसका मुख्यालय पाटनचेरू (हैदराबाद, तेलंगाना) में स्थित है।
  • इसके बमाको (माली), नैरोबी (केन्या) में क्षेत्रीय केंद्र और नियामी (नाइजर), कानो (नाइजीरिया), लिलोंगवे (मलावी), अदिस अबाबा (इथियोपिया) तथा बुलावायो (जिम्बाब्वे) में अनुसंधान स्टेशन हैं।
  • इसकी स्थापना 1972 में फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा बुलाए गए संगठनों के एक संघ द्वारा की गई थी। इसके चार्टर पर खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने हस्ताक्षर किए थे।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

कारीगर वर्कशेड योजना


  • ‘कारीगर वर्कशेड योजना’ के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने पिछले तीन वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 411 खादी कारीगर परिवारों को मकान प्रदान किए हैं।
  • केवीआईसी और संबंधित खादी संस्थानों की वित्तीय सहायता से कारीगरों को किफायती पक्का घर प्रदान किया जाता है।
  • 66,000 रुपये की लागत वाले इन घरों का डिजाइन आईआईटी, गुवाहाटी के परामर्श से तैयार किया गया है।
  • केवीआईसी द्वारा 60,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं तथा शेष 6000 रुपये का योगदान उन खादी संस्थानों द्वारा किया जाता है, जिनमें कारीगर पंजीकृत होते हैं।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

अफगानिस्तान में सामुदायिक विकास परियोजना


24 नवंबर, 2020 को भारत ने अफगानिस्तान में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चौथे चरण की शुरुआत की घोषणा की। इसके तहत 8 करोड़ डॉलर की 100 से अधिक परियोजनाएं चलाई जाएंगी।

महत्वत्वपूर्ण तथ्य: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वर्चुअल माध्यम से जिनेवा में आयोजित 2020 अफगानिस्तान सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की। दो दिन का यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान सरकार और फिनलैंड सरकार ने आयोजित किया है।

  • भारत ने हाल ही में शतूत बांध के निर्माण के लिए अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है। इससे, काबुल शहर के बीस लाख निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा।
  • इससे पहले, भारत ने 202 किलोमीटर लम्बी फुल-ए-खुमरी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कराया, जिससे काबुल को बिजली उपलब्ध कराई गई है।
  • भारत, अफगानिस्तान में तीन अरब डॉलर से अधिक की विकास परियोजनाएं चला रहा है। अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत ने 400 से अधिक परियोजनाएं चलाई हैं।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

पन्ना टाइगर रिजर्व 'व‌र्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व' सूची में


नवंबर, 2020 में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के ‘मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम’ की 'वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व' (World Network Of Biosphere Reserves-WNBR) सूची में शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछले साल बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बाघों की संख्या बढ़कर 50 से अधिक हो गई थी, जोकि एक दशक पहले शून्य थी।

  • पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद मध्य प्रदेश से यह तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे WNBR सूची में शामिल किया गया है।
  • पन्ना को 1981 में अपने गठन के 13 साल बाद एक 'प्रोजेक्ट टाइगर' रिजर्व का दर्जा मिला तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2011 में एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था।
  • रिजर्व में लगभग 542.67 वर्ग किमी. का क्षेत्र (Core Area) शामिल है। यह एक महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थल है। इसका घना पर्णपाती वन भारतीय भेड़िया, भालू, तेंदुआ, घड़ियाल, भारतीय लोमड़ी के लिए एक प्राकृतिक आवास है।

WNBR में शामिल अन्य भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व: नीलगिरि (2000), मन्नार की खाड़ी (2001), सुंदरबन (2001), नंदा देवी (2004), नोकरेक (2009), पचमढ़ी (2009), सिमलीपाल (2009), अचानकमार-अमरकंटक (2012), ग्रेट निकोबार (2013), अगस्त्यामलाई (2016) तथा कंचनजंघा (2018) ।

  • यूनेस्को द्वारा 1971 में एक अंतरसरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ने सतत विकास के विचार को आगे बढ़ाया है।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-2025


पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर, 2020 को 'गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-2025' जारी की गई।

उद्देश्य: पशु चिकित्सा संबंधी NSAIDs (Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug) की बिक्री का विनियमन करने के साथ ही यह सुनिश्चित करना, कि पशुधन का इलाज केवल योग्य पशु चिकित्सकों द्वारा किया जाए।

महत्वपूर्ण तथ्य: पशु चिकित्सा संबंधी NSAIDs को गिद्धों के प्रमुख भोजन के लिए विषाक्त माना जाता है।

  • दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक, जो मवेशियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है और गिद्धों की आबादी में गिरावट से जुड़ी है, पर 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था।
  • कार्य योजना ने देश में अतिरिक्त संरक्षण केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वर्तमान में, देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे आठ केंद्र हैं। इन केंद्रों का मुख्य फोकस गिद्धों का प्रजनन है, वे गिद्ध संरक्षण केंद्रों के रूप में भी काम करते हैं।
  • 'लाल सिर वाले गिद्ध' (red-headed vulture) और 'मिस्र के गिद्ध' (Egyptian vulture) के लिए एक संरक्षण-प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या में पिछले कुछ वर्षों में 80% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।
  • शेष गिद्ध आबादी के संरक्षण के लिए हर राज्य में कम से कम एक ‘गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र’ (Vulture Safe Zone) स्थापित किया जाएगा।
  • विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए चार बचाव (rescue centres) केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं: उत्तर में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी तथा दक्षिण भारत में हैदराबाद।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

बेंगलुरु टेक समिट-2020


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए तीन दिवसीय प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 'बेंगलुरु टेक समिट-2020' उद्घाटन किया।

सम्मेलन का विषय: ‘नेक्स्ट इज नाऊ' (Next is Now)।

  • इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक नवाचार और प्रौद्योगिकी सोसाइटी (केआईटीएस), कर्नाटक सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विजन ग्रुप, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और एम.एम. एक्टिव साइंस टेक कम्युनिकेशन्स के सहयोग से किया है।
  • शिखर सम्मेलन में 'सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स' और 'जैव प्रौद्योगिकी' के क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के प्रभाव पर ध्यान देने के साथ महामारी के बाद की दुनिया में उभर रही प्रमुख चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया।
  • कर्नाटक द्वारा फिनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका और हॉलैंड के साथ आठ समझौता ज्ञापनों की घोषणा की गई।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

री-इन्वेस्ट 2020


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर, 2020 को तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी (री-इन्वेस्ट 2020) का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। यह सम्मेलन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है।

विषय: 'सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष' (Innovations for Sustainable Energy Transition)

उद्देश्य: नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ाने और वैश्विक निवेश समुदाय को भारतीय ऊर्जा हिस्सेदारों के साथ जोड़ने के विश्वव्यापी प्रयास को तेज करना;

  • 2015 और 2018 में आयोजित पहले दो संस्करणों की सफलता को आगे बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करना।

सामयिक खबरें खेल विविध

मल्लखंब


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर, 2020 को मन की बात की 70वीं कड़ी में, अमेरिका का उल्लेख किया, जहां चिन्मय पाटणकर और प्रज्ञा पाटणकर के प्रयासों के कारण एक प्राचीन भारतीय खेल 'मल्लखंब' में काफी रूचि दिखाई दे रही है।

  • मलखंब भारत का एक पारम्परिक खेल है, जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक उर्ध्व खम्भे या रस्सी के उपर तरह-तरह के करतब दिखाते हैं। यह मन और शरीर के तालमेल पर काम करता है।
  • इसका नाम पहलवानों द्वारा अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खम्भे के नाम पर रखा गया है।
  • संस्कृत में 'मल्ल' शब्द का अर्थ है एक पहलवान या एक एथलीट और मराठी में 'खंब' या खम का अर्थ खम्भा होता है। इसलिए, मल्लखंब को खम्भे पर कुश्ती के रूप में जाना जाता है। दो अन्य मल्लखंब शैलियाँ हैं, जैसे कि 'रस्सी मल्खंलब' (rope mallakhamb) और 'हैंगिंग मल्लखंब’ (hanging mallakhamb)।
  • लकड़ी के खंभों पर अभ्यास करने वाले पहलवानों का उल्लेख 1153 ई. में चालुक्य द्वारा लिखित मानशोलों में मिलता है। इसे 19वीं शताब्दी के अंत में ‘बाजीराव पेशवा II’ के शारीरिक प्रशिक्षक बालमभट्ट दादा देवधर द्वारा पुनर्जीवित किया गया था।

सामयिक खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

भारतीय जीवन बीमा निगम का डिजिटल एप्लिकेशन 'आनंदा’


20 नवंबर, 2020 को भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी पाने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। डिजिटल एप्लिकेशन को 'आनंदा’ (Atma Nirbhar Agent New Business Digital Application ANANDA) नाम दिया गया है।

  • यह डिजिटल एप्लीकेशन, एजेंट/ मध्यस्थ की सहायता से एक कागज रहित मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करने हेतु एक टूल है।
  • यह आधार कार्ड आधारित ई-प्रमाणन के उपयोग द्वारा एक कागज रहित केवाईसी प्रक्रिया पर बनाया गया है।

सामयिक खबरें बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम

'हार्ले डेविडसन' और 'हीरो मोटोकॉर्प' के बीच समझौता


  • 27 अक्टूबर, 2020 को दिग्गज अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता 'हार्ले डेविडसन' ((Harley Davidson) ने भारत की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता 'हीरो मोटोकॉर्प' के साथ समझौते के लिए सहमति व्यक्त की है।
  • समझौते के अनुसार, हीरो मोटोकॉर्प हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों की बिक्री और सर्विस प्रदान करेगा, और भारत में ब्रांड-एक्सक्लूसिव हार्ले-डेविडसन डीलरों और हीरो के मौजूदा डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से गियर और सजावट संबंधित पार्ट्स और सामान की बिक्री करेगा।
  • हार्ले-डेविडसन ने कुछ समय पहले ही भारत को अलविदा कहते हुए अपना भारतीय कारोबार बंद करने की घोषणा की थी।

सामयिक खबरें इन्हें भी जानें

अदालत की अवमानना


अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, अदालत की अवमानना या तो दीवानी अवमानना (civil contempt) या आपराधिक अवमानना (Criminal contempt) हो सकती है।

  • दीवानी अवमानना का अर्थ है किसी भी निर्णय, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य विचाराधीन प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या उल्लंघन।
  • दूसरी ओर, आपराधिक अवमानना किसी भी मामले के प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, शब्दों या लिखित या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) से संबन्धित है, जो किसी भी अदालत के अधिकार को कम करने का प्रयास करता है; या हस्तक्षेप या किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है।
  • अदालत की अवमानना मामले में दोष सिद्ध होने पर छ: माह तक की साधारण कारावास, अथवा दो हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है। आरोपी द्वारा माफी मांगने और इससे अदालत के संतुष्ट होने पर, आरोपी की सजा माफ की जा सकती है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

एनआईआईएफ ऋण प्‍लेटफार्म


केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर, 2020 को नेशनल इनवेस्टमेंट एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड-एनआईआईएफ (NIIF) द्वारा प्रायोजित ‘एनआईआईएफ ऋण प्लेटफार्म’ (NIIF Debt Platform) में 6000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘एनआईआईएफ ऋण प्लेटफार्म’ निधि दो कंपनियों असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (AIFL) और एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड ((NIIF-IFL) से मिलकर बनी है।

  • ‘एनआईआईएफ स्ट्रैटेजिक अपॉरच्युनिटिज फंड’ (NIIF Strategic Opportunities Fund) ने ‘एनबीएफसी इंफ्रा डेट फंड’ (NBFC Infra Debt Fund) तथा ‘एनबीएफसी इंफ्रा फाइनेंस कंपनी’ (NBFC Infra Finance Company) को मिलाकर यह ऋण प्लेटफार्म स्थापित किया है।
  • चालू वर्ष 2020-21 के दौरान केवल 2,000 करोड़ रुपये आबंटित किए जाएंगे।
  • एनआईआईएफ का अपनी स्ट्रैटेजिक अपॉरच्युनिटी फंड (एनआईआई एसओएफ) के साथ दोनों कंपनियों में अधिकांश हिस्सा है और इसने प्लेटफॉर्म में लगभग 1,899 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
  • वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रोत्साहन पैकेज के तहत 12 नवम्बर को आत्मनिर्भर भारत 3.0के अंतर्गत जिन 12 उपायों की घोषणा की थी, यह उनमें से एक है।

सामयिक खबरें आर्थिकी

भारत के लिए सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र


संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और 'इन्वेस्ट इंडिया' ने 26 नवंबर, 2020 को 'भारत के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) निवेशक मानचित्र' (SDGs Investor Map for India) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसने 6 महत्वपूर्ण एसडीजी सक्षम क्षेत्रों में 18 निवेश अवसर क्षेत्र (IOAs) निर्धारित किए, जो देश को सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

  • मानचित्र में पहचाने जाने वाले 6 फोकस क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, वित्तीय सेवाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा तथा वैकल्पिक और सतत पर्यावरण शामिल हैं।
  • निवेश अवसर वाले 18 क्षेत्रों में से 10 पहले से ही निवेश योग्य परिपक्व क्षेत्र हैं। जिनकी प्राइवेट इक्विटी और उद्यम पूंजी गतिविधि मजबूत रही है। शेष 8 निवेश अवसर क्षेत्रों में शुरुआती स्तर के निवेशकों के खिंचाव को देखा गया है।
  • मानचित्र में चिन्ह्ति आठ सफेद स्थान दिखाए गए हैं। इन स्थानों पर निवेशक की दिलचस्पी रही है और इनमें 5-6 वर्षों के अंदर निवेश अवसर वाले क्षेत्र बन जाने की क्षमता है।
  • 'इन्वेस्ट इंडिया' वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है। इसका गठन 2009 में किया गया था।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

संयुक्त अरब अमीरात ‘गोल्डन’ वीजा प्रणाली


संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates– UAE) ने 15 नवंबर, 2020 को पेशेवरों, विशिष्ट डिग्री धारकों और अन्य लोगों के लिए अपनी ‘गोल्डन’ वीजा प्रणाली का विस्तार करने की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा विश्व के समृद्ध व्यक्तियों और असाधारण प्रतिभाओं को लुभाने के लिए ‘गोल्डन कार्ड’ स्थायी निवास योजना शुरू की गई है।

  • संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा वर्ष 2018 में पहली बार दीर्घकालिक वीजा योजना की घोषणा की गयी थी।
  • यूएई द्वारा वर्ष 2019 में कुछ विदेशी निवेशकों, उद्यमियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों और उत्कृष्ट छात्रों को 5 और 10 वर्षीय नवीकरणीय वीजा देने की शुरुआत की गई थी।

गोल्डन कार्डवीजा की श्रेणियां: सामान्य निवेशकों को 10 वर्ष का स्थायी निवास वीजा प्रदान किया जाएगा; रियल एस्टेट निवेशक, 5 वर्षीय वीजा प्राप्त कर सकते हैं।

  • उद्यमी और प्रतिभावान पेशेवर जैसे डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता और इनोवेटर्स को 10 वर्षीय वीजा मिल सकता है;
  • ‘उत्कृष्ट छात्रों’ को भी 5 साल के स्थायी निवास वीजा की अनुमति दी जाएगी।

अन्य तथ्य: भारतीय प्रवासी समुदाय यूएई में सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जो देश की लगभग नौ मिलियन आबादी का लगभग 30% है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप विविध

संविधान दिवस पर ई-संकलन का अनावरण


  • केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 26 नवंबर, 2020 को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित लेखों के ई-संकलन का अनावरण किया।
  • ई-पुस्तक में न्यायमूर्तियों, उद्योगपतियों और कलाकारों सहित जीवन के विविध क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिष्ठित शख्सियतों द्वारा लिखे गए 32 लेख शामिल किए गए हैं।
  • इसमें प्रमुख रूप से योगदान करने वालों में आनंद महिंद्रा, के के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल और सोनल मान सिंह शामिल हैं।

सामयिक खबरें राज्य उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020


  • 24 नवंबर, 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ को मंजूरी दी गई।
  • शादी करने के लिए बलपूर्वक या धोखा देकर अथवा दबाव डालकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के मामलों पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान।
  • अगर कोई व्यक्ति यह साबित नहीं कर पाता है कि महिला का धर्म परिवर्तन किसी दबाव, धोखे या लालच में या महज शादी करने के लिए नहीं कराया गया है, तो उसे 15 हजार रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान।
  • अगर महिला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समाज से है, तो ऐसी दशा में कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान।
  • सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराये जाने के मामले में भी कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान।
  • धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। उल्लंघन किए जाने पर कम से कम 6 माह और अधिकतम 3 साल तक की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान

सामयिक खबरें खेल टेनिस

रोलैक्स पेरिस मास्टर्स 2020


रूस के डेनिल मेडवेडेव ने 8 नवंबर, 2020 को जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को ‘रोलैक्स पेरिस मास्टर्स 2020’ के फाइनल में 5-7, 6-4, 6-1 से हराकर अपना आठवां एटीपी खिताब हासिल किया।

युगल : विजेता- फेलिक्स ऑगर-अलियासिम (कनाडा) और ह्यूबर्ट हर्कज (पोलैंड); उप-विजेता- ब्रूनो सोरेस (ब्राजील) और मेट पैविक (क्रोएशिया)।

  • यह टूर्नामेंट 2 से 8 नवंबर, 2020 तक पेरिस, फ्रांस में खेला गया।
  • पेरिस मास्टर्स पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है।

सामयिक खबरें खेल टेनिस

एटीपी फाइनल्स


रूस के डेनिल मेडवेडेव ने 22 नवंबर, 2020 को लंदन में खेले गए फाइनल में अमेरिकी ओपन विजेता ऑस्ट्रिया के डॉमिनिक थीम को हराकर एटीपी फाइनल्स का एकल खिताब अपने नाम किया।

  • मेडवेडेव 2009 के बाद से इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले रूसी खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले निकोले डेवीडेंको ने 2009 में यह खिताब जीता था।
  • वह एटीपी के इतिहास में चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिसने दुनिया के शीर्ष तीन रैंक वाले खिलाड़ियों को उसी टूर्नामेंट में हराया है। इससे पहले यह कारनामा करने वाले डेविड नलबैंडियन (2007), नोवाक जोकोविच (2007) और बोरिस बेकर (1994) थे।
  • एटीपी फाइनल्स 15 से 22 नवंबर, 2022 तक लंदन में खेला गया।
  • एटीपी फाइनल्स चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बाद वार्षिक पुरुषों के टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा सबसे उच्च स्तरीय टूर्नामेंट है। पहली बार यह टूर्नामेंट 1970 में टोक्यो में खेला गया था।

युगल : विजेता- वेस्ले कूलहोफ (नीदरलैंड) और निकोला मेक्टिक (क्रोएशिया); उप-विजेता- जुर्गन मेल्जर (ऑस्ट्रिया) और एडौर्ड रोजर-वेसलिन (फ्रांस)।

सामयिक खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

मुथूट फाइनेंस और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस में समझौता


मुथूट फाइनेंस ने अपनी नई पहल 'मुथूट गोल्ड शील्ड' के हिस्से के रूप में स्वर्ण आभूषण पर बीमा प्रदान करने के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है।

  • मुथूट गोल्ड शील्ड बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की 'ग्रुप एफिनिटी ऑल रिस्क पॉलिसी' (Group Affinity All Risk policy) द्वारा समर्थित और संचालित है।
  • यह पॉलिसी व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण आभूषण का बीमा कवरेज प्रदान करती है। मुथूट फाइनेंस अपने ग्राहकों को गोल्ड लोन की समाप्ति और उनके द्वारा गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को छुड़वाए जाने के समय स्वर्ण आभूषण पर बीमा कवरेज उपलब्ध कराएगी। यह कवरेज निष्ठापूर्ण उत्पाद (loyalty product) के तौर पर मुहैया कराया जाएगा।

सामयिक खबरें बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम

ऑयल इंडिया लिमिटेड का भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 20 नवंबर, 2020 को महानदी बेसिन (ओनलैंड) में ओडिशा के पुरी जिले के काकटपुर में भारत की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय अन्वेषण और उत्पादन कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के 220 करोड़ रुपये के भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान का उद्घाटन किया।

  • यह अभियान भारतीय अवसादी क्षेत्रों के अनपेक्षित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम- एनएसपी का एक हिस्सा है।
  • ओडिशा राज्य में एनएसपी के तहत प्राप्त भूकंपीय आंकड़ों ने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा पांच ब्लॉकों की पेशकश की गई, जिसे OIL ने ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग नीति- II और III राउंड के तहत हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए जीत लिया था।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

दूरसंचार में एफडीआई


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 25 नवंबर, 2020 को एटीसी एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड द्वारा ‘एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’ में 2480.92 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य: एटीसी एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड एफडीआई रूट के माध्यम से एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में 12.32% हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है।

  • एटीसी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड दूरसंचार ऑपरेटरों को दूरसंचार अवसंरचना सेवाएं प्रदान करती है।
  • दूरसंचार सेवा क्षेत्र में 100% तक की एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिसमें स्वतः रूप से 49% तक और 49% से बाद का हिस्सा सरकारी माध्यम से होगा, बशर्ते दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लाइसेंस एवं सुरक्षा संबंधी शर्तों का अनुपालन लाइसेंसधारक और निवेशकों द्वारा किया जाए।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

17वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन


37वें आसियान शिखर सम्मेलन के बीच आसियान के वर्तमान अध्यक्ष और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुयान फुक के आमंत्रण पर 12 नवंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘17वें आसियान- भारत शिखर सम्मेलन’ में शामिल हुए। सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए भारत के ‘हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल’ के महत्व को रेखांकित किया।

  • प्रधानमंत्री ने ‘कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष’ में 1 मिलियन डॉलर के योगदान की घोषणा की।
  • प्रधानमंत्री ने आसियान और भारत के बीच ज्यादा से ज्यादा भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को भी रेखांकित किया और आसियान कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए 1 अरब डॉलर के क्रेडिट लाइन के भारत के प्रस्ताव की पुष्टि की।
  • आसियान के नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत के योगदान को मान्यता देते हुए 2021-2025 के लिए ‘नई आसियान- भारत कार्ययोजना’ को अपनाने का भी स्वागत किया।
  • ब्रुनेई दारुस्सलाम 2021 के लिए आसियान की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
  • आसियान की स्थापना बैंकॉक, थाईलैंड में 8 अगस्त, 1967 को हुई थी जब पांच संस्थापक सदस्यों - इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने ‘आसियान घोषणा’ पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम आसियान में शामिल हुए।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित


अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने 7 नवंबर, 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले में हरा दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 77 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। वे अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे।

  • भारतवंशी सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं।
  • 56 वर्षीय हैरिस देश की पहली भारतवंशी, अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी। बाइडेन और हैरिस 20 जनवरी, 2021 को पद की शपथ ग्रहण करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु पात्रता: उम्मीदवार को संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म से नागरिक होना चाहिए।

  • उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • न्यूनतम 14 साल से संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी होना चाहिए।

चुनाव प्रक्रिया: अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। इसके बजाय, इन्हें निर्वाचक मण्डल (Electoral College) नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से ‘निर्वाचकों’ (Electors) द्वारा चुना जाता है।

  • निर्वाचक मण्डल में कुल 538 निर्वाचक होते हैं, जो अलग-अलग राज्यों से आते हैं। प्रत्येक राज्य से निर्वाचकों की संख्या, उस राज्य की जनसँख्या-आकार के लगभग अनुरूप होती है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन परिदृश्य रिपोर्ट 2020


19 अक्टूबर, 2020 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा 44वीं अंतरराष्ट्रीय प्रवासन परिदृश्य रिपोर्ट 2020 जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: OECD देशों में 2018 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है।

  • भारत से 3.30 लाख लोगों का OECD देशों में प्रवासन हुआ है, जो पिछली साल की तुलना में 10% की वृद्धि है। OECD देशों में भारत से प्रवास कुल प्रवास का लगभग 5% है।
  • चीन अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के मामले में प्रथम स्थान पर है। 2018 में लगभग 4.3 लाख चीनी लोगों का OECD देशों में प्रवासन हुआ, जो कुल प्रवास प्रवाह का लगभग 6.5% है।
  • रोमानिया अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के मामले में तीसरे स्थान पर है।
  • 2017 की तुलना में 3.8% की वृद्धि दर के साथ 2018 में OECD देशों में नये प्रवासियों की कुल संख्या 66 लाख के लगभग है।
  • OECD एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां बनाने का काम करता है। OECD में 37 देश सम्मिलित हैं। OECD का मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप निधन

मौलाना कल्बे सादिक का निधन


  • प्रमुख शिया धर्मगुरु और विद्वान मौलाना कल्बे सादिक का 24 नवंबर, 2020 को लखनऊ में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे।
  • एक शिक्षाविद और इस्लामी विद्वान सादिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी थे।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस


25 नवंबर

2020 का विषय: 'ऑरेंज द वर्ल्ड: फंड, रिस्पोंड, प्रिवेंट, कलेक्ट' (Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect)

महत्वपूर्ण तथ्य: दुनिया भर में महिलाओं द्वारा बलात्कार, घरेलू हिंसा और हिंसा के अन्य रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

संविधान दिवस


26 नवंबर

महत्वपूर्ण तथ्य: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया था। 26 नवंबर 1949 को, देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था, जिसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। यह दिन देशभर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

सामयिक खबरें राज्य मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में गऊ कैबिनेट


मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक विशेष समिति गठित करने का फैसला किया है, जिसे ‘गऊ कैबिनेट’ (Gau Cabinet) का नाम दिया गया है।

  • आगर मालवा में स्थित गौ अभयारण्य में गोपाष्टमी के दिन गऊ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवम्बर, 2020 को आयोजित की गई।
  • इस कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभागों के मंत्रियों को शामिल किया गया है।
  • ज्ञात हो कि भोपाल से लगभग 210 किमी. दूर आगर मालवा के सालरिया गाँव में स्थित ‘कामधेनु गौ अभयारण्य’ देश का पहला गौ अभयारण्य है। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2017 में की गयी थी।
  • 472 हेक्टेयर में फैले इस अभ्यारण्य को मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है।

सामयिक खबरें राज्य बिहार

नीतीश कुमार सातवीं बार बिहार के मुख्‍यमंत्री


नीतीश कुमार ने 16 नवंबर, 2020 को सातवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। । भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उपमुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई।

  • नितीश कुमार ने किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा। तारकिशोर प्रसाद ‘कटिहार’ निर्वाचन क्षेत्र से तथा रेणु देवी ‘बेतिया’ निर्वचन क्षेत्र से विधायक हैं।
  • 17वें विधान सभा चुनाव में कुल 243 सीटों में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बिहार में पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 125 सीटें जीतीं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई।
  • भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटों पर विजय मिली, जबकि राजद को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई।
  • विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष राजद के तेजस्वी यादव हैं, जो ‘राघोपुर’ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए।
  • भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार सिन्हा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए हैं। विजय कुमार सिन्हा ‘लखीसराय’ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं।

सामयिक खबरें खेल क्रिकेट

विराट कोहली आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामित


24 नवंबर, 2020 को भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑफ स्पिनर आर. अश्विन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने प्रतिष्ठित ‘दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी’ के लिए नामित किया है।

  • विराट को पुरुष श्रेणी के पांचों वर्ग में नामित किया गया है और इस पुरस्कार के लिए पिछले एक दशक में किए गए प्रदर्शन को मानक बनाया गया है।
  • इन दोनों के अलावा जो रूट (इंग्लैंड), केन विलियमसन (न्यूजीलैंड), स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) और कुमार संगाकारा (श्रीलंका) ‘दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी’ के लिए नामित हैं।
  • ‘दशक के सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय पुरुष खिलाड़ी’ की श्रेणी में विराट के अलावा पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा भी शामिल हैं।
  • विराट कोहली ‘दशक के सर्वश्रेष्ठ टी-20 पुरुष खिलाड़ी’, ‘दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पुरुष खिलाड़ी’ तथा ‘दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार’ श्रेणी में भी नामित हैं। ‘दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार’ श्रेणी में विराट के अलावा महेंद्र सिंह धोनी भी नामित हैं।
  • पिछले एक दशक में विराट कोहली ने टेस्ट मैचों में 7000 से अधिक रन बनाए हैं, जबकि छोटे प्रारूपों में, भारतीय कप्तान ने एकदिवसीय मैचों में 11000 से अधिक रन और टी-20 मैचों में 2600 से अधिक रन बनाए हैं।

सामयिक खबरें खेल क्रिकेट

2022 का आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप फरवरी 2023 तक स्थगित


  • 19 नवंबर, 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने नवंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले महिला टी-20 विश्व कप को फरवरी 2023 में आयोजित करने का फैसला किया है।
  • यह अब 9 से 26 फरवरी, 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अगर महिला टी-20 विश्व कप स्थगित नहीं किया गया होता, तो वर्ष 2022 में कॉमन वेल्थ गेम्स और महिला एकदिवसीय विश्व कप सहित तीन बड़े आयोजन निर्धारित थे।
  • ज्ञात हो कि अगस्त 2020 में, आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में आयोजित होने वाले महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप को 2022 तक स्थगित कर दिया था।

सामयिक खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

गोदरेज समूह ने लॉन्च की 'गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस' कंपनी


  • होम लोन की मांग में तेजी के बीच, गोदरेज समूह ने 10 नवंबर, 2020 को 'गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस' कंपनी के लॉन्च के साथ वित्तीय सेवा उद्योग में कदम रखने की घोषणा की।
  • गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस (जीएचएफ) के साथ, समूह का लक्ष्य भारत में दीर्घकालिक, टिकाऊ खुदरा वित्तीय सेवा व्यवसाय का निर्माण करना है।
  • कंपनी मुंबई, एनसीआर, पुणे और बेंगलुरु में होम लोन के साथ शुरुआत करेगी। जीएचएफ, गोदरेज प्रोपर्टीज जैसे डेवलपर्स के साथ मिलकर उनके मौजूदा और नये ग्राहकों को बेहतरीन वित्त पोषण का अनुभव प्रदान करेगा।
  • गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस के चेयरमैन, पिरोजशा गोदरेज हैं।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना निर्माण योजना


24 नवंबर, 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति बैठक में 234.68 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 7 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को मंजूरी प्रदान की।

उद्देश्य: उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक अवसंरचना का विकास करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, राज्यों में 234.68 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 7 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को मंजूरी दी है, जिसमें 60.87 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता भी शामिल है।

  • कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना’ के अंतर्गत 3 मई, 2017 को ‘कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना के निर्माण योजना’ को अनुमोदित किया गया था।
  • ये क्लस्टर अधिशेष उपज के अपव्यय को कम करने और बागवानी / कृषि उपज के मूल्य को जोड़ने में मदद करेंगे जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

सहकार प्रज्ञा


केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर, 2020 को ‘सहकार प्रज्ञा’ का अनावरण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘सहकार प्रज्ञा’ के 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी (Linac) के साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

  • 'सहकार प्रज्ञा' देश भर में लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी द्वारा स्थापित और पूरी तरह से एनसीडीसी द्वारा वित्त पोषित 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से एनसीडीसी की प्रशिक्षण क्षमता को 18 गुना तक बढ़ाने का संकल्प करती है।
  • सहकार प्रज्ञा भारत की सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए एनसीडीसी द्वारा की गई पहलों की श्रृंखला का हिस्सा है।
  • इससे पहले NCDC ने सहकारी गतिविधियों में युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से 'सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनल' (Sahakar Cooptube NCDC Channel) लॉन्च किया था।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

अटल अकादमी 'संकाय विकास कार्यक्रम'


शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 23 नवंबर, 2020 को उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 46 ऑनलाइन एआईसीटीई प्रशिक्षण और शिक्षण (अटल) अकादमी 'संकाय विकास कार्यक्रम' -एफडीपी (Faculty Development Programmes-FDPs) का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम 22 भारतीय राज्यों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

  • अटल अकादमी का मुख्य उद्देश्य देश में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना और विभिन्न उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। IIT, IIIT, NIT और रिसर्च लैब इन ATAL FDP का आयोजन कर रहे हैं।
  • एफडीपी कार्यक्रम का आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों में एक लाख संकाय सदस्यों को लाभ मिलेगा। इस साल ऑनलाइन एफडीपी कार्यक्रम पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
  • संकाय विकास कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक उभरते हुए क्षेत्रों में 1,000 ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसे लंदन स्थित संगठन ने एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

रक्षा मंत्रालय की भू-प्रबंधन प्रणाली


रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जमीन के सही प्रबंधन में सुधार को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने पहली बार रक्षा संपदा महानिदेशालय और सशस्त्र बलों के सहयोग से भू-प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रणाली के पोर्टल का 19 नवंबर, 2020 को औपचारिक उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस अंतर-विभागीय पोर्टल की मदद से अब रक्षा मंत्रालय द्वारा संबंधित जमीनों के बारे में प्राप्त तमाम आवेदनों को डिजिटल किया जाएगा। साथ ही आर्काइव में रखे दस्तावेजों और संबंधित आंकड़ों को भी डिजिटल रूप दिया जाएगा।

  • इस भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित व्यवस्था को तकनीकी तौर पर मदद भारत के जीआईएस आधारित सूचना विज्ञान के संगठन बीआईएसएजी (BISAG) से मिलेगी।
  • जीआईएस आधारित तकनीक से विभाग की कार्यशैली में निर्णय लेने की क्षमता को बल मिलेगा।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव


विज्ञान को आम लोगों तक पहुँचाने के उद्देश्य से हर साल आयोजित किए जाने वाले ‘भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव’ (National Science Film Festival Of India) के 10वें संस्करण की वर्चुअल रूप से शुरुआत हो गई। चार दिवसीय ऑनलाइन फिल्म महोत्सव 24 से 27 नवंबर, 2020 तक चलेगा।

उद्देश्य: विज्ञान को बढ़ावा देने के साथ-साथ विज्ञान आधारित फिल्मों और उनके निर्माताओं के काम को प्रोत्साहित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह फिल्म महोत्सव भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था ‘विज्ञान प्रसार’ एवं ‘त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी’ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

  • विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा, पर्यावरण, चिकित्सा, कृषि और पारंपरिक ज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाली फिल्मों के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जाता है।
  • 115 फिल्मों को इस ऑनलाइन विज्ञान फिल्म महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, कश्मीरी, बंगाली, मराठी, पंजाबी और तमिल भाषाओं की फिल्में शामिल हैं

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट 2020


नवंबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन एक्सेस सेंटर (International Vaccine Access Centre– IVAC) द्वारा वार्षिक ‘निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट 2020’ जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: निमोनिया और डायरिया के कारण होने वाली बच्चों की मौतों को रोकने के लिए भारत ने अपने टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

  • हालाँकि, कुल मिलाकर विश्व की स्वास्थ्य प्रणालियां बच्चों के लिए बीमारी की रोकथाम और उपचार सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रही हैं, फिर भी भारत ने रिपोर्ट में कवरेज संबंधी निगरानी किये जाने वाले पाँच टीकों में से तीन टीकों के लिए 90% कवरेज का वैश्विक लक्ष्य हासिल कर लिया है।
  • रिपोर्ट में कवरेज निगरानी किये गए टीके डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी) और टेटनस (DPT) वैक्सीन, खसरा-रोधी वैक्सीन की पहली खुराक, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine- PCV) और रोटावायरस वैक्सीन हैं।
  • 2019 में भारत ने अभूतपूर्व तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर रोटावायरस वैक्सीन का ‘100-दिवसीय एजेंडा’ भी पूरा कर लिया है। यह महत्वपूर्ण वैक्सीन विस्तार, रोटावायरस डायरिया के जानलेवा मामलों में प्रतिवर्ष 26 मिलियन बच्चों को बचाने में मदद करेगा।
  • भारत में रोटावायरस वैक्सीन के कवरेज में 18% की वृद्धि हुई, जो 2018 में 35% से बढ़कर 2019 में 53% तक हो गया।
  • रिपोर्ट में नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों से 10 संकेतकों का विश्लेषण करके प्रगति पर निगरानी की गई, जिसमें स्तनपान, टीकाकरण, देखभाल और एंटीबायोटिक्स, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन (ओआरएस), और जिंक अनुपूरण शामिल है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

'लचित दिवस' पर लचित बोरफूकन को श्रद्धांजलि


  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 नवंबर, 2020 को 'लचित दिवस' पर लचित बोरफूकन को श्रद्धांजलि अर्पित की।
  • लचित बोरफूकन (1622-1672) पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य में एक कमांडर था। उसे 1671 में सराईघाट की निर्णायक युद्ध में अपने नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जिसने मुगल सेना द्वारा असम पर कब्जा करने का प्रयास विफल कर दिया था। सराईघाट की लड़ाई गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़ी गई थी।
  • लचित बोरोफूकन की वीरता और सराईघाट की लड़ाई में असम की सेना की याद में प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को असम में राज्य-भर में 'लचित दिवस' मनाया जाता है।
  • नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) वर्ष 1999 से अपने सर्वश्रेष्ठ कैडेट को ‘लचित बोरोफूकन स्वर्ण पदक’ से सम्मानित कर रही है।

सामयिक खबरें राज्य पंजाब

पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना


दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए, पंजाब मंत्रिमंडल ने 18 नवंबर, 2020 को एक नई योजना 'पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना' को मंजूरी दी। इसे राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

उद्देश्य: दिव्यांगजनों को चरणबद्ध तरीके से एक बाधा रहित वातावरण प्रदान करना, जो सरकार, सार्वजनिक इमारतों, सार्वजनिक परिवहन और वेबसाइटों तक इनकी पहुँच को सुलभ बना सके।

  • इस योजना के पहले चरण में मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान की जाएगी, ताकि उनका लाभ दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभावी तरीके से मिल सके, जबकि दूसरे चरण में ऐसे व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए 13 नए कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

सामयिक खबरें खेल क्रिकेट

महिला टी-20 चैलेंज टूर्नामेंट


9 नवंबर, 2020 को महिला क्रिकेट में, शारजाह में ट्रेलब्लेजर्स ने मौजूदा चैंपियन सुपरनोवाज को 16 रन से हराकर पहली बार टी-20 चैलेंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया।

  • पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेलब्लेजर्स ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 118 रन बनाए। जवाब में, सुपरनोवाज की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 102 रन ही बना सकी।
  • महिला टी-20 चैलेंज का तीसरा संस्करण 4 से 9 नवंबर, 2020 तक संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह में आयोजित किया गया। टूर्नामेंट की तीसरी टीम ‘वेलोसिटी’ थी।
  • ट्रेलब्लेजर्स की कप्तान स्मृति मंधाना को फाइनल में उनकी 49 गेंदों में 68 रनों की पारी के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। सुपरनोवाज की राधा यादव को टूर्नामेंट में सर्वाधिक 8 विकेट लेने के लिए ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया।
  • टूर्नामेंट में सुपरनोवाज की कप्तानी हरमनप्रीत कौर और वेलोसिटी की कप्तानी मिताली राज ने की।
  • सुपरनोवाज ने दोनों बार वर्ष 2018 और 2019 में महिला ट्वेंटी-20 चैलेंज का खिताब जीता था।

सामयिक खबरें खेल क्रिकेट

एमपीएल स्पोर्ट्स बीसीसीआई का आधिकारिक किट प्रायोजक


  • 17 नवंबर, 2020 को ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबियल प्रीमियर लीग (एमपीएल) की एक शाखा एमपीएल स्पोर्ट्स, को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आधिकारिक किट प्रायोजक और व्यापारिक भागीदार के रूप में घोषित किया गया है।
  • जर्सी के प्रायोजक के तौर पर तीन साल का अनुबंध भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे (2020-21) के साथ शुरू होगा। यह अनुबंध दिसंबर 2023 तक रहेगा।
  • नए किट के लिए सीनियर पुरुष टीम के अलावा महिला और अंडर- 19 टीमें भी सौदे का हिस्सा हैं।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की अधिसूचना


भारतीय चिकित्सा की आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का नियमन करने वाली वैधानिक संस्था भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम) ने स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा के नियमों के कुछ प्रावधानों को कारगर बनाने के लिए और उसमें स्पष्टता लाने और परिभाषा जोड़ने के लिए 20 नवम्बर, 2020 को एक अधिसूचना जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: अधिसूचना आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा की ‘शल्य’ और ‘शलाक्य’ धाराओं (Shalya and Shalakya streams) के संबंध में हैं।

  • इसमें कहा गया है कि स्नातकोत्तर उपाधि की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को कुल 58 सर्जिकल प्रक्रियाओं में व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है, ताकि शिक्षा पूरी करने के बाद वे इन गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने के योग्य हो जाएं।
  • शुरुआत से ही, शल्य और शलाक्य सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्वतंत्र विभाग है।
  • 2016 की अधिसूचना में यह निर्धारित किया गया था, कि सीसीआईएम द्वारा जारी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित सिलेबस के तहत छात्र को संबंधित प्रक्रिया में प्रबंधन की जांच प्रक्रियाओं, तकनीकों और सर्जिकल प्रदर्शन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • सीसीआईएम भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए पारंपरिक (आधुनिक) चिकित्सा के साथ आयुर्वेद के ‘मिश्रण’ का प्रश्न ही नहीं है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

आवास दिवस


20 नवंबर, 2020 को आवास दिवस’ समारोह के अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण’ (पीएमएवाई-जी) नामक ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में 20 नवंबर, 2016 को किया था।

  • वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाई गई इस योजना के शुभारंभ की वर्षगांठ मनाने के लिए हर वर्ष 20 नवंबर को ‘आवास दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
  • इस कार्यक्रम में वर्ष 2022 तक सभी आधारभूत सुविधाओं से संपन्न 2.95 करोड पीएमएवाई-जी मकानों का निर्माण कार्य संपन्न किये जाने की परिकल्पना की गई है।
  • योजना के पहले चरण में अर्थात 2016-17 से 2018-19 तक एक करोड़ पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
  • वहीं वर्ष 2019-20 से शुरू होकर 2021-22 तक चलने वाले इस योजना के दूसरे चरण में शेष 1.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • 16 नवंबर से 22 नवंबर, 2020 तक ‘आवास सप्ताह’ भी मनाया गया।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

उमंग मोबाइल ऐप


  • 23 नवम्बर, 2020 को उमंग मोबाइल ऐप ने तीन साल पूरे किए।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित ‘उमंग’ (Unified Mobile Application for New-age Governance- UMANG) मोबाइल ऐप भारत सरकार का समग्र, बहुआयामी, बहुभाषी, बहुसेवा प्रदाता मोबाइल ऐप है, जिसके जरिए केन्द्र और राज्यों के विभिन्न संगठनों की उच्च प्रभाव वाली सेवाओं (high impact services) तक पहुंच उपलब्ध होती है।
  • विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग का एक अंतरराष्ट्रीय संस्करण कुछ चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड के लिए जारी किया गया है।
  • यह संस्करण इन देशों में रह रहे भारतीय छात्रों, प्रवासी भारतीयों और भारतीय पर्यटकों को किसी भी समय भारत सरकार की सेवाएं प्राप्त करने में मदद करेगा।
  • उमंग ने फरवरी, 2018 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित सरकारों के छठे विश्व सम्मेलन (6th World Government Summit) में ‘सर्वश्रेष्ठ एम-गवर्नमेंट सर्विस’ पुरस्कार समेत चार विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त किए।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

ड्यूशनिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी


भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इस वर्ष के स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्राप्त करने वाले 21 लोगों में से एक भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू के असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप ईश्वरप्पा ने ‘ड्यूशनिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी’ (duchenne muscular dystrophy) बीमारी के प्रारंभिक कारणों को नियंत्रित करने का प्रस्ताव दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: मांसपेशियों की गंभीर कमजोरी की बीमारी ड्यूशनिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवांशिक विकार है, जो कि 'डायस्ट्रोफिन' (dystrophin) नामक प्रोटीन के परिवर्तन के कारण होता है। यह प्रोटीन मांसपेशियों की कोशिकाओं को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।

  • इस बीमारी के लक्षणों की शुरुआत बचपन में होती है, आमतौर पर 2 से 3 साल की उम्र में। यह बीमारी मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करती है, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह लड़कियों को प्रभावित कर सकती है।
  • इस बीमारी का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। सामान्यत: जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है।
  • प्रोफेसर ईश्वरप्पा ‘आनुवांशिक नियामक सिद्धान्तों’ (gene regulatory principle) के माध्यम से इस बीमारी के प्रारम्भिक कारणों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।
  • आनुवांशिक नियामक सिद्धांत मानव शरीर, यीस्ट, बैक्टीरिया तथा ड्रोसोफिला (drosophila) में पाये जाते है।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली को आईएमओ की मान्यता


11 नवंबर, 2020 को भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए ‘वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम’ (WWRNS) के एक घटक के रूप में मान्यता मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इससे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) और रूसी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GLONASS) की तरह व्यापारी जहाजों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए IRNSS का उपयोग किया जा सकेगा।

  • IRNSS भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे हिंद महासागर में जहाजों के नौवहन में सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
  • यह भारतीय सीमा से लगभग 1500 किमी. तक फैले हिंद महासागर में अमेरिका के स्वामित्व वाली GPS की जगह ले सकता है।
  • भारत अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली वाला चौथा देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के पास अपनी स्वयं की नौवहन प्रणाली है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप निधन

असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन


असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर, 2020 को गुवाहाटी में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे।

  • वे 2001 से 2016 तक मुख्यमंत्री रहे। वे सबसे लम्बे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे।
  • अपने 50 से अधिक वर्षों के राजनीतिक जीवन में, गोगोई ने छ: बार असम से एक सांसद के रूप में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान

मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2020


  • मालाबार नौसैन्य अभ्यास के 24वें संस्करण का आयोजन नवंबर 2020 में दो चरणों में किया गया।
  • पहले चरण का आयोजन 3 से 6 नवंबर, 2020 तक बंगाल की खाड़ी में स्थित विशाखापत्तनम में हुआ।
  • इसमें भारतीय नौसेना (आईएन), यूनाइटेड स्टेट्स नेवी (यूएसएन), जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी (आरएएन) शामिल हुई।
  • नौसैन्य अभ्यास की मालाबार श्रृंखला की शुरुआत 1992 में भारतीय नौसेना और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। जापानी नौसेना मालाबार से 2015 में जुड़ा। 2020 के संस्करण में ऑस्ट्रेलियन नेवी इस अभ्यास में शामिल हुआ।
  • मालाबार 20 के दूसरे चरण का आयोजन 17 से 20 नवंबर, 2020 तक अरब सागर में किया गया।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप विविध

माइक्रो इरीगेशन फंड


नवंबर 2020 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने माइक्रो इरीगेशन फंड (एमआईएफ) से अब तक कुल 1754.60 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

  • नाबार्ड के तहत 2019-20 में 5000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरीगेशन फंड (एमआईएफ) कोष बनाया गया था।

उद्देश्य: राज्यों को विशेष और नवीन परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए ब्याज रहित ऋण का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करने के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल’ (PMKSY-Per Drop More Crop) के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म प्रावधानों को प्रोत्साहित करना है।

सामयिक खबरें खेल क्रिकेट

पाकिस्तान सुपर लीग 2020


  • 17 नवंबर, 2020 को बाबर आजम के नाबाद 63 रनों के दम पर कराची किंग्स ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2020 के फाइनल मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता।
  • कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए लीग के पांचवें सीजन के फाइनल मुकाबले में लाहौर कलंदर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 134 रन बनाए थे।
  • बाबर आजम को फाइनल में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ तथा टूर्नामेंट में सर्वाधिक 473 रन बनाने के लिए ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ भी चुना गया।
  • इमाद वसीम की कप्तानी वाली कराची किंग्स इस टी-20 लीग में पहली बार चैंपियन बनी। लाहौर कलंदर की कप्तानी सोहेल अख्तर ने की।
  • इस लीग में 6 टीमें हिस्सा लेती हैं और इस लीग की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी।

सामयिक खबरें राज्य मेघालय

मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना


भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने 19 नवंबर, 2020 को मेघालय राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण से संबंधित ‘मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना’ के लिए 120 मिलियन डॉलर का एक ऋण समझौता किया।

  • इस परियोजना से नवाचार, जलवायु के प्रति लचीले और प्रकृति आधारित समाधानों के इस्तेमाल के द्वारा 300 किमी. लंबे सामरिक मार्ग खंड और स्टैंडअलोन सेतुओं में सुधार किया जाएगा।
  • दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और मुश्किल जलवायु परिस्थितियों के चलते मेघालय का परिवहन काफी चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान में, राज्य की 5,362 बस्तियों में से आधी परिवहन संपर्क की कमी से जूझ रही हैं।
  • ऋण की परिपक्वता अवधि 6 साल की रियायत अवधि के साथ 14 साल होगी।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता हेतु नवोन्मेषी तकनीक


जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी समिति ने 22 नवंबर, 2020 को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समाधान उपलब्ध कराने के लिए 5 नवोन्मेषी तकनीकों की सिफारिश की है।

  • महत्वपूर्ण तथ्य: जिन पाँच तकनीकों की सिफारिश की गई है वे निम्न हैं।
  • ग्रंडफॉस एक्यूप्योर (Grundfos AQpure): यह सौर ऊर्जा से चलने वाला जल उपचार संयंत्र है, जो पानी को अत्यधिक फिल्टर कर सकता है।
  • जनाजल वॉटर ऑन व्हील (Janajal Water on Wheel): यह ‘इन्टरनेट ऑफ थिंग्स’ (IoT) पर आधारित एक इलेक्ट्रिक वाहन है, जो जीपीएस लोकेशन पर आधारित होता है, ताकि इससे घरों तक स्वच्छ एवं सुरक्षित जल पहुंचाया जा सके।
  • प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर (Presto Online Chlorinator): यह एक गैर-बिजली चालित ऐसा ऑनलाइन क्लोरीनेटर है, जो जल से बैक्टीरिया संदूषण (bacterial contamination) को हटाने के लिए कीटाणुशोधन का काम करता है।
  • जोहकासो तकनीक (Johkasou technology): यह गंदे और अशुद्ध जल तथा रसोई घर और स्नानघर से निकलने वाले जल को शुद्ध करने की जल उपचार प्रणाली है। इसे भूमिगत स्थापित किया जा सकता है।
  • एफबीटीईसी (FBTec): इसमें फिक्स्ड फिल्टर मीडिया के उपयोग से विकेंद्रीकृत वाहितमल उपचार प्रणाली को इकट्ठा किया जा सकता है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार


केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को 21 नवंबर, 2020 को एक वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में ‘वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया।

  • उन्हें यह सम्मान लेखन, काव्य और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया गया है।
  • उन्हें इससे पहले साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रदान किया गया ‘साहित्य भारती पुरस्कार’, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया ‘साहित्य गौरव सम्मान’, ‘सुशासन के लिए’ दुबई सरकार द्वारा दिया गया सम्मान, मॉरीशस द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति को उत्कृष्ट उपलब्धि सम्मान और नेपाल द्वारा ‘हिमाल गौरव सम्मान’ प्रमुख हैं।
  • निशंक के कहानी संग्रह ‘जस्ट ए डिजायर’ का जर्मन संस्करण 'न्युरीन वुंस्ख’ (nurein Wunsch) हैम्बर्ग स्थित एफ्रो-एशियन संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया। उनकी ‘स्पर्श गंगा’ पहल को मॉरीशस के स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया।
  • वातायन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, लंदन के वातायन-यूके संगठन द्वारा दिया जाता है। कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है।
  • इससे पहले यह सम्मान प्रसून जोशी और जावेद अख्तर जैसे जाने-माने व्यक्तियों को उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया जा चुका है।

पीआईबी न्यूज अंतरराष्ट्रीय

15वां जी-20 शिखर सम्‍मेलन


सऊदी अरब की अध्यक्षता में 21-22 नवंबर, 2020 को ‘15वां जी-20 शिखर सम्मेलन’ वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया।

सम्मेलन का मुख्य विषय: ‘सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना’ (Realising the Opportunities of 21st Century for All)।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद नया वैश्विक सूचकांक बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें चार प्रमुख तत्व शामिल हों- प्रतिभाओं के विशाल पूल का निर्माण; समाज के हर वर्ग तक तकनीक की पहुंच; पारदर्शी शासन व्यवस्था; तथा पृथ्वी के संरक्षण का भाव।

  • ‘ग्रह को सुरक्षित रखने पर' आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन से एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया।
  • भारत के जलवायु अनुकूल पहलों का उल्लेख करते हुये कहा कि भारत ने एलईडी लाईट कार्यक्रम से प्रति वर्ष 38 मिलियन टन कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करने के अलावा ‘उज्ज्वला योजना’ के अंतर्गत 80 मिलियन घरों को धुआँ मुक्त रसोई उपलब्ध कराई है।
  • जी-20 नेताओं का एक घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें वर्तमान चुनौतियों को दूर कर ग्रह की सुरक्षा, नई संभावनाओं को आकार देकर सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को प्राप्त करने हेतु एक समन्वित वैश्विक कार्रवाई, एकजुटता और बहुपक्षीय सहयोग का आह्वान किया गया।
  • 2021 में जी-20 अध्यक्षता इटली करेगा। साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि जी-20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील के पास होगी।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप पुरस्कार/सम्मान

मत्स्य क्षेत्र में पुरस्कार


भारत सरकार के मत्स्य विभाग ने 21 नवंबर, 2020 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मत्स्य क्षेत्र में 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया।

  • सर्वश्रेष्ठ राज्य: ओडिशा (समुद्री राज्यों के बीच); उत्तर प्रदेश (अंतर्देशीय राज्यों के बीच); और असम (पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच)।
  • सर्वश्रेष्ठ संगठन: तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम लिमिटेड (समुद्री क्षेत्र के लिए); तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समितियां फेडरेशन लिमिटेड (अंतर्देशीय क्षेत्र के लिए); और असम एपेक्स सहकारी मछली विपणन और प्रसंस्करण फेडरेशन लिमिटेड (पहाड़ी क्षेत्र के लिए)।
  • सर्वश्रेष्ठ जिला: आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला (समुद्री जिला); ओडिशा का कालाहांडी (अंतर्देशीय जिला); और असम का नगांव (पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला)।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान

त्रिपक्षीय समुद्री युद्धाभ्‍यास ‘सिटमैक्‍स-20’


भारतीय नौसेना, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी (आरएसएन) और रॉयल थाई नेवी (आरटीएन) के बीच त्रिपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास ‘सिटमैक्स-20’ (SITMEX-20) का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में 21-22 नवम्बर, 2020 को संपन्न हुआ।

उद्देश्य: भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच परस्पर श्रेष्ठ सहयोग और अंतर संचालन क्षमता का विकास करना।

  • 2020 के संस्करण के अभ्यास की मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी ने की।
  • भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ‘कामोर्टा और मिसाइल युद्धपोत ‘करमुक’ ने अभ्यास में हिस्सा लिया।
  • अभ्यास में सिंगापुर नौसेना की ओर से ‘फॉर्मीडेबल’ (Formidable) श्रेणी के युद्धपोत ‘इंट्रेपीड’ (Intrepid) व ‘एंड्योरेंस’ (Endurance) श्रेणी के लैंडिंग शिप टैंक ‘इनडेवीऑर’ (Endeavour) ने तथा थाईलैंड नौसेना की ओर से ‘चाओ फ्राया’ (Chao Phraya) श्रेणी के युद्धपोत ‘क्राबुरी’ (Kraburi ने हिस्सा लिया।
  • भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सिटमैक्स का पहला संस्करण सितम्बर 2019 में पोर्ट ब्लेयर से कुछ दूर सागर में किया गया था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप विविध

भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण के शुभारंभ


20 नवंबर, 2020 को आयोजित एक वर्चुअल समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग द्वारा संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया।

  • अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से इस परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था।
  • भूटान में रुपे कार्ड के पहले चरण के कार्यान्वयन ने पूरे भूटान में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) तक भारतीय आगंतुकों की पहुंच को सुगम बनाया है।
  • अब इसका दूसरा चरण भूटानी कार्डधारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने में समर्थ बनाएगा

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व मत्स्य दिवस


21 नवंबर

महत्वपूर्ण तथ्य: दुनिया भर में सभी मछुआरा समुदायों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए 21 नवंबर को हर साल यह दिवस मनाया जाता है। इसका शुभारंभ 1997 में हुआ था, जहां 18 देशों के प्रतिनिधियों के साथ ‘विश्व मत्स्य मंच’ के गठन के लिए नई दिल्ली में ‘वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स’ (World Forum of Fish Harvesters & Fish Workers) की बैठक हुई।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व टेलीविजन दिवस


21 नवंबर

महत्वपूर्ण तथ्य: संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में श्रव्य-दृश्य संचार माध्यम के प्रभाव और अन्य प्रमुख विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने की टेलिविजन की क्षमता को स्वीकार करते हुए 1996 में यह दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था।

सामयिक खबरें राज्य उत्तर प्रदेश

विंध्‍याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

  • जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, उनसे 2995 गांवों के सभी घरों में जल-नल कनेक्शन पहुंचेंगे और इनसे जिलों की करीब 42 लाख की आबादी को लाभ होगा।
  • इन सभी गांवों में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों/पानी समितियों का गठन किया गया है, जो इसके परिचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी।
  • इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 5,555.38 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं को 24 महीनों में पूरा करने की योजना है।

सामयिक खबरें राज्य मध्य प्रदेश

'पोषित परिवार- सुपोषित मध्यप्रदेश' अभियान


  • नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश में, 'पोषित परिवार- सुपोषित मध्यप्रदेश' अभियान के तहत सभी जिलों में अत्यधिक गंभीर कुपोषित बच्चों का ‘समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम’ चलाया जा रहा है।
  • इस अभियान के तहत, अत्यधिक गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की जाती है और उनके पंजीकरण के बाद 12 सप्ताह या 3 महीने के निरंतर प्रयास के बाद उन्हें सामान्य पोषण स्तर पर लाया जाता है।
  • अभियान के तहत उन परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिनके प्रयासों से गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में बदलाव आएगा। परिवारों को दो किस्तों में 400 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

सामयिक खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

एचडीएफसी बैंक 'स्मार्टहब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0'


  • निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने 11 नवंबर, 2020 को व्यापारियों के लिए व्यापक बैंकिंग और भुगतान समाधान 'स्मार्टहब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0' (SmartHub Merchant Solutions 3.0) शुरू किया।
  • यह व्यापारियों और स्वरोजगार पेशेवरों को तुरंत एक चालू खाता खोलने और स्टोर, ऑनलाइन भुगतान को स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करता है।
  • 'व्यापक व्यापारी समाधान' बैंक को अगले तीन वर्षों में मेट्रो, अर्ध-शहरी और ग्रामीण भारत में दो करोड़ से अधिक छोटे और मध्यम व्यापारियों और डॉक्टरों, फार्मेसियों, तथा सैलून आदि सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम करेगा।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

बीस जिलों को स्वच्छता पुरस्कार 2020


केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 19 नवंबर, 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर ‘ओडीएफ स्थिरता और ओडीएफ प्लस लक्ष्यों’ (ODF Sustainability and ODF Plus goals) को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 20 जिलों को स्वच्छता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया।

  • ये पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा दिए गए।
  • 20 पुरस्कृत जिले हैं, पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश), सियांग (अरुणाचल प्रदेश), कांकेर और बेमेतरा (छत्तीसगढ़), वड़ोदरा और राजकोट (गुजरात); भिवानी और रेवाड़ी (हरियाणा); एर्नाकुलम और वायनाड (केरल); कोल्हापुर और नासिक (महाराष्ट्र); कोलासिब और सेरछिप (मिजोरम); मोगा और फतेहगढ़ साहिब (पंजाब); सिद्दीपेट और पेद्दापल्ली (तेलंगाना); और कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)।
  • खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) ग्रामीण भारत का लक्ष्य पांच साल की अवधि में मिशन मोड में प्राप्त करने के बाद स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण को इस साल के शुरू में लॉन्च किया गया था।
  • दूसरा चरण ओडीएफ स्थिरता तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य गांवों में व्यापक स्वच्छता लाना है।

सामयिक खबरें आर्थिकी

एलएनजी ईंधन स्टेशनों की योजना


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 19 नवंबर, 2020 को पहले 50 एलएनजी ईंधन स्टेशनों की आधारशिला रखी, जोकि स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य: एलएनजी ईंधन स्टेशनों की योजना प्रधानमंत्री के भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के दृष्टिकोण को साकार करने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल का एक हिस्सा है।

  • ये 50 एलएनजी स्टेशन देश के तेल और गैस की बड़ी कंपनियों जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, पीएलएल, गुजरात गैस और उनकी संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहायक कंपनियों द्वारा तैयार किए जाएंगे।
  • एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस, जो कि लाखों वर्षों से कार्बनिक पदार्थों के परिवर्तन से बनती है, जैसे कि प्लवक और शैवाल। प्राकृतिक गैस में लगभग 95% मीथेन होती है, जो वास्तव में सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है।
  • एलएनजी न केवल डीजल की तुलना में लगभग 40% सस्ती है, बल्कि इससे प्रदूषण भी बहुत कम होता है। ट्रकों में एलएनजी का उपयोग सल्फर ऑक्साइड (SOX) उत्सर्जन को 100% और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOX) उत्सर्जन को 85% तक कम कर सकता है।
  • स्वर्णिम चतुर्भुज पर 200-300 किमी. की दूरी पर एलएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगले तीन सालों में सभी प्रमुख सड़कों, औद्योगिक केंद्रों और खनन क्षेत्रों पर 1000 एलएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

वैवाहिक मामलों के लिए दिशानिर्देश


4 नवंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसले में वैवाहिक मामलों में गुजारा भत्ता के भुगतान संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश: परित्यक्त पत्नियां (deserted wives) और बच्चे, अदालत में आवेदन करने की तारीख से, अपने पति से गुजारा भत्ता / भरण-पोषण के हकदार हैं।

  • निर्देशों के उल्लंघन से दीवानी हिरासत (civil detention) और यहां तक कि बाद में संपत्ति की कुर्की जैसी सजा हो सकती है।
  • पति अगर शारीरिक रूप से सक्षम है और उसकी शैक्षणिक रूप से योग्य है, तो उसकी यह दलील कि उसके पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है, उसे अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठाने के नैतिक कर्तव्य से मुक्त नहीं करेगी।
  • आवेदन करने वाली पत्नी और जवाबदेह पति दोनों को गुजारा भत्ता के मामले में अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करना होगा। किसी अन्य कानून के तहत पहले से दायर या लंबित किसी मामले को भी अदालत में प्रकट करना होगा।
  • अदालतों द्वारा गुजारा भत्ते की गणना करते समय बच्चों के खर्चों, उनकी शिक्षा, बुनियादी जरूरतों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल करते हुये अन्य कारकों जैसे कि 'महंगाई दर और जीवन यापन की उच्च लागत' पर भी विचार किया जाना चाहिए।
  • यह फैसला महाराष्ट्र की एक वैवाहिक याचिका पर आधारित था, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और बेटे को गुजारा- भत्ते के भुगतान पर सवाल उठाया गया था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप निधन

पूर्व आईआईएस अधिकारी एम एल धर का निधन


भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के पूर्व अधिकारी एम एल धर का 19 नवंबर, 2020 को अहमदाबाद में निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे।

  • उन्होंने 1971 में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग में समाचार संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया था।
  • उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कई मीडिया इकाइयों में काम किया, जिनमें पीआईबी, दूरदर्शन समाचार और तत्कालीन क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय शामिल थे। वे निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप पुरस्कार/सम्मान

बुकर पुरस्‍कार 2020


19 नवंबर, 2020 को स्कॉटलैंड के लेखक 44 वर्षीय डगलस स्टूर्ट को उनके पहले ही उपन्यास ‘शग्गी बैन’ (Shuggie Bain) के लिए बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है।

  • यह उपन्यास एक ऐसे लड़के के जीवन पर आधारित है, जो 1980 के दशक में ग्लासगो में पला-बढ़ा और जिसकी मां नशे की समस्या से जूझ रही है। स्टूअर्ट ने अपना यह उपन्यास अपनी मां को समर्पित किया है, जिसकी मृत्यु तब हुई थी, जब वह केवल 16 साल के थे।
  • दुबई में बसी भारतीय मूल की लेखिका अवनि दोषी का पहला उपन्यास ‘बर्न्ट शुगर’ (Burnt Sugar) भी इस श्रेणी में नामित था, लेकिन अंतिम समय में वे दौड़ में पिछड़ गईं।
  • बुकर पुरस्कार की शुरूआत 1969 में हुई थी। यह किसी भी देश के लेखकों द्वारा अंग्रेजी में लिखे जाने वाले और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले कथा साहित्य (Fiction) के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 50 हजार पाउंड की राशि दी जाती है।
  • 2019 का बुकर पुरस्कार 'द टेस्टामेंट्स' (The Testaments) के लिए मार्गरेट एटवुड और 'गर्ल, वुमन, अदर' (Girl, Woman, Other) के लिए बर्नार्डिन एवारिस्टो को दिया गया था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

राष्‍ट्रीय नवजात शिशु सप्‍ताह


15 नवम्बर से 21 नवम्बर

2020 का विषय: ‘अस्पतालों सहित सभी स्थानों में प्रत्येक नवजात शिशु को गुणवत्ता, समता और सम्मान दिलाना’।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसका आयोजन नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के महत्व को प्राथमिकता देने और इसके लिए सर्वोच्च स्तर पर प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। नमूना पंजीकरण प्रणाली- 2018 और संयुक्त राष्ट्र के बाल मृत्युदर सम्बंधी अनुमान समूह के अनुसार भारत में नवजात शिशुओं की मृत्युदर जीवित जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं पर 23 है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व बाल दिवस


20 नवंबर

महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व बाल दिवस को पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता, दुनिया भर के बच्चों में जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार हेतु यह दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर, 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। 20 नवंबर,1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'बाल अधिकारों पर कन्वेंशन' को अपनाया था।

सामयिक खबरें राज्य बिहार

काबर ताल रामसर स्थल के रूप में नामित


  • नवंबर 2020 में बिहार के बेगूसराय जिले में ‘काबर ताल’ को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य में यह दर्जा प्राप्त करने वाली यह पहली आर्द्रभूमि है।
  • इसे ‘कंवर झील’ के नाम से भी जाना जाता है। काबर ताल जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए मध्य एशियाई उड़ान मार्ग (फ्लाईवे) की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है।
  • स्थल के प्रमुख खतरों में जल प्रबंधन गतिविधियाँ जैसे- जल निकासी, पानी का बहाव, बांध से पानी का प्रवाह रुकना, नहरबंदी शामिल हैं।
  • आर्द्रभूमि के समुचित इस्तेमाल और इसके संरक्षण के लिए ‘रामसर कन्वेन्शन’ एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इस समझौते पर 2 फरवरी, 1971 को हस्ताक्षर हुए थे।

सामयिक खबरें खेल

500 निजी खेल अकादमियों को आर्थिक सहायता


केन्द्र सरकार ने 14 नवंबर, 2020 को ‘खेलो इंडिया योजना के तहत 500 निजी खेल अकादमियों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता चालू वित्त वर्ष (2020-21) से अगले चार वर्षों तक दी जाएगी।

उद्देश्य: एथलीटों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु खेल से जुड़े बुनियादी ढांचों और संसाधनों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

  • योजना के तहत, संस्थान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मौजूदगी, संस्थान के कोच के स्तर, खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता और खेलकर्मियों की उपलब्धता के आधार पर गैर-सरकारी अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी।
  • पहले चरण में, 2028 के ओलम्पिक की 14 प्रमुख विधाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन-एनएसएफ मिलकर संस्थाओं का श्रेणीकरण करेंगे।

सामयिक खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

आरबीआई नियामक सैंडबॉक्स कार्यक्रम के तहत दो स्टार्टअप


  • भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 नवंबर, 2020 को दो स्टार्टअप्स के नामों की घोषणा की है, जिन्हें इसके नियामक सैंडबॉक्स कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चुना गया है।
  • ये दो कंपनियां जयपुर स्थित 'नेचुरल सपोर्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' और नई दिल्ली स्थित 'न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड' हैं।
  • नेचुरल सपोर्ट कंपनी के उत्पाद का नाम 'ईरुपया' (eRupaya) रखा है, जो दूरस्थ स्थानों में ऑफलाइन व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन और ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा; दूसरी कंपनी का उत्पाद 'पेसे' (PaySe) है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान में मदद करेगा।
  • नियामक सैंडबॉक्स में आमतौर पर एक नियंत्रित और परीक्षण-विनियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं का लाइव परीक्षण किया जाता है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज


19 नवंबर, 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 243 शहरों में ‘सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज’ (Safaimitra Suraksha Challenge) शुरू किया।

उद्देश्य: सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को रोकना और उनकी मशीन से सफाई को बढ़ावा देना।

  • 243 शहरों के प्रतिनिधियों की ओर से 20 अप्रैल, 2021 तक सभी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु मशीनों के प्रयोग और खतरनाक सफाई से किसी भी व्यक्ति की मौत को रोकने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्धता की गई।
  • प्रतिभागी शहरों का वास्तविक जमीनी स्तर पर मूल्यांकन मई 2021 में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा और उसके परिणाम 15 अगस्त, 2021 को घोषित किए जाएंगे।
  • शहरों को तीन उप-श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा- 10 लाख से अधिक की आबादी के साथ, 3 से 10 लाख की आबादी और 3 लाख तक की आबादी वाले शहर। सभी श्रेणियों के विजेता शहरों को मिलने वाली कुल पुरस्कार राशि 52 करोड़ रुपये होगी।
  • मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम (2013) और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय द्वारा स्पष्ट रूप से खतरनाक एवं हानिकारक सफाई गतिविधियां प्रतिबंधित हैं यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षात्मक उपकरण के किसी सेप्टिक टैंक या सीवर में प्रवेश नहीं कर सकता है।

पीआईबी न्यूज अंतरराष्ट्रीय

भारत-लक्जमबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन


भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेट्टेल के साथ 19 नवंबर, 2020 को ‘भारत-लक्जमबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन’ का आयोजन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: लक्जमबर्ग यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है। इस संदर्भ में, दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को और मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया, जिसमें भारत यूरोपीय संघ के व्यापार समझौतों और निवेश समझौतों पर आगे बढ़ना शामिल है।

  • लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के इच्छा जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्समबर्ग को 'आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन' (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

समझौते: शिखर सम्मेलन के दौरान तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

  1. भारतीय स्टेट बैंक और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन;
  2. इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन;
  3. इन्वेस्ट इंडिया और लक्स इनोवेशन के बीच।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

‘फाइव आइज' गठबंधन


19 नवंबर, 2020 को ‘फाइव आइज' (Five Eyes) गठबंधन ने चीन से हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ज्ञात हो कि चीन ने असहमति को रोकने के लिए शहर के अधिकारियों को नई शक्तियां प्रदान करते हुए हांगकांग के चार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लेजिस्लेटिव काउंसिल से निष्कासित कर दिया था।

  • संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों ने चीन से इस कार्यवाही पर पुनर्विचार करने और लेजिस्लेटिव काउंसिल सदस्यों को तुरंत बहाल करने का आग्रह किया है। पांच देशों के समूह को 'फाइव आईज' गठबंधन के रूप में भी जाना जाता है।
  • 'फाइव आईज' गठबंधन ने संयुक्त बयान जारी कर हांगकांग के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देने के लिये चीन द्वारा लागू किये गये नये नियम के संबंध में अपनी गंभीर चिंता दोहरायी।
  • इसके बाद शेष 15 लोकतंत्र समर्थक विपक्षी जनप्रतिनिधियों ने भी बड़े पैमाने पर इस्तीफा दे दिया है।
  • ब्रिटेन ने 1997 में एक समझौते के तहत लगभग 75 लाख की आबादी वाले हांगकांग को चीन को सौंप दिया था, लेकिन समझौते में यह निर्धारित किया था, कि 50 वर्षों के बाद हांगकांग को स्थानीय मामलों में स्वायत्तता दी जाएगी।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

हरित जलवायु कोष द्वारा बांग्लादेश को अनुदान


नवंबर 2020 में हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund- GCF) ने पेरिस समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को 256.5 मिलियन डॉलर के अनुदान और ऋण की मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वित्तपोषण बांग्लादेश के टेक्सटाइल और रेडी मेड गारमेंट्स (आरएमजी) सेक्टर के लिए एक एकीकृत पैकेज के रूप में प्रदान किया गया है, जो कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ा औद्योगिक योगदानकर्ता है। संयुक्त रूप से ये दो सेक्टर 27% से अधिक औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन में योगदान करते हैं।

  • 2030 तक, बांग्लादेश ने सामान्य परिदृश्य की तुलना में अपने जीएचजी उत्सर्जन को 15% तक कम करने की प्रतिबद्धता की है।
  • जीसीएफ के अनुसार यह वित्तपोषण क्षमता, जागरूकता बढ़ाने, नीति विकास और ऋण वितरण में सहायता और बांग्लादेश में कपड़ा और आरएमजी क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम मानकों के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगा।
  • यह अनुदान विकासशील देशों में कम उत्सर्जन, जलवायु-लचीले विकास के वित्तपोषण के लिए जीसीएफ द्वारा 14 नवंबर, 2020 को मंजूर 1 बिलियन डॉलर के वित्तपोषण का हिस्सा है। यह वित्तपोषण बांग्लादेश सहित कई देशों में 16 परियोजनाओं के लिए है।
  • जीसीएफ की स्थापना 2010 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत की गई थी। यह विकासशील देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित कोष है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप निधन

गोवा की पूर्व राज्‍यपाल मृदुला सिन्‍हा का निधन


  • गोवा की पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर, 2020 को दिल्ली में निधन हो गया। वे 77 वर्ष की थीं।
  • उनका जन्म बिहार के छपरा जिले के एक गांव में 27 नवम्बर, 1942 को हुआ था। मृदुला सिन्हा हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका थीं।
  • वे गोवा की पहली महिला राज्यपाल थीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महिला शाखा के अध्यक्ष के रूप में तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप पुरस्कार/सम्मान

2020 के लिए स्वर्ण जयंती अध्येताओं का चयन


  • 12 नवंबर 2020 को जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान विचारों से जुड़े और अनुसंधान एवं विकास पर प्रभाव बनाने की क्षमता रखने वाले कुल 21 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फैलोशिप के लिए चुना गया।
  • स्वर्ण जयंती फैलोशिप योजना भारत सरकार द्वारा भारत की 50वीं स्वतंत्रता जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ाने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चयनित वैज्ञानिकों को सहायता और सहयोग प्रदान करती है।
  • योजना के तहत, पुरस्कार विजेताओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा पांच साल के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप के अतिरिक्त, डीएसटी पुरस्कार विजेताओं को 5 वर्षों के लिए 5 लाख रुपये का अनुसंधान अनुदान दिया जाता है। फैलोशिप उनके मूल संस्थान से मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त प्रदान की जाती है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व शौचालय दिवस


19 नवंबर

2020 का विषय: 'स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन' (Sustainable sanitation and climate change)

महत्वपूर्ण तथ्य: यह दिवस वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 तक पहुंच हेतु 'स्वच्छता के साथ सभी तक पहुंच; अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करना; तथा पुनर्चक्रण और सुरक्षित पुन: उपयोग को बढ़ावा देना है

सामयिक खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

क्रिस गोपालकृष्णन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष नियुक्त


  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 17 नवंबर, 2020 को इन्फोसिस के सह-संस्थापक और पूर्व सह-अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन को ‘रिजर्व बैंक इनोवेशन हब’ (RBIH) का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है।
  • केंद्रीय बैंक ने 6 अगस्त, 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की थी, कि RBI प्रौद्योगिकी का लाभ लेकर और नवाचार को बढ़ावा देने वाले वातावरण को तैयार करके वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नवाचार केंद्र या इनोवेशन हब स्थापित करेगा।
  • RBIH को एक अध्यक्ष के नेतृत्व वाली एक गवर्निंग काउंसिल (GC) द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। गोपालकृष्णन के अलावा, RBIH की गवर्निंग काउंसिल में एक सीईओ सहित नौ अन्य सदस्य होंगे।
  • RBIH फिनटेक शोध को बढ़ावा देने और नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप्स के साथ जुड़ाव को आसान बनाने के लिए आंतरिक अवसंरचना विकसित करेगा।

सामयिक खबरें राज्य मध्य प्रदेश

टाइग्रेस ऑन द ट्रेल


मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए साहसिक और सुरक्षित पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से 19 नवंबर, 2020 से राज्य में अनूठी रोमांचक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की गई। भोपाल से महिला बाइकर्स की इस टीम को पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

  • ‘टाइग्रेस ऑन द ट्रेल’ (Tigress on the trail) नाम से शुरू की गई इस यात्रा में देशभर से शामिल होने वाली 15 विशिष्ट महिलाएं राज्य के विभिन्न पर्यटनों स्थलों का भ्रमण करेंगी।
  • ‘टाइग्रेस ऑन द ट्रेल’ में महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और कर्नाटक की महिला बाइकर्स शामिल हैं।
  • 1500 किमी. की इस यात्रा में, ये महिलाएं मढ़ई, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और खजुराहो की यात्रा करेंगी और अंत में 25 नवंबर को भोपाल लौटेंगी।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना


केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 17 नवंबर, 2020 को ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना’ [Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises (PM-FME Scheme)] के क्षमता निर्माण घटक के लिए मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

योजना का उद्देश्य: खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; इस क्षेत्र से जुड़े कृषक उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा सहकारी उत्पादकों को सहायता प्रदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अतंर्गत प्रारंभ की गई है।

  • योजना के तहत 2020-21 से 2024-25 के मध्य 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन सहयोग प्रदान करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान रखा गया है।
  • खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों (PPO) सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों, श्रमिकों एवं अन्य हितधारकों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
  • उन्होंने 'एक जिला-एक उत्पाद योजना' (One District One Product- ODOP) का जीआईएस डिजीटल मानचित्र भी जारी किया। यह सभी राज्यों के ODOP उत्पादों का विवरण प्रदान करता है। मानचित्र में आदिवासी, एससी, एसटी, और आकांक्षी जिलों के लिए संकेतक भी हैं।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

भारतीय सुपर कंप्यूटर ‘परम सिद्धि’ को 63वां स्थान


भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सुपर कंप्यूटर ‘परम सिद्धि’ ने विश्व की सबसे शक्तिशाली 500 नॉन- डिस्ट्रिब्यूटेड (non-distributed) कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान हासिल किया है। रैंकिंग का परिणाम 16 नवम्बर, 2020 को जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: सी-डैक के राष्ट्रीय सुपर-कम्प्यूटिंग मिशन के अंतर्गत निर्मित हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग-आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (High Performance Computing-Artificial Intelligence- HPC-AI) सुपर कंप्यूटर प्रणाली से उन्नत सामग्री, कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान और खगोल भौतिकी जैसे क्षेत्रों में पैकेज एप्लिकेशन विकास को मजबूती मिलेगी।

  • राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत औषधि संरचना और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली के साथ ही मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पटना और गुवाहाटी जैसे बाढ़ की विभिषिका झेलने वाले महानगरों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान पैकेज समेत कई पैकेज विकसित किए जा रहे हैं।
  • इनका शीघ्र प्रयोग चिकित्सा इमेजिंग, जीनोम अनुक्रमण और पूर्वानुमान के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ प्रयासों में अनुसंधान और विकास को बढावा देगा। यह देश के नागरिकों के साथ ही स्टार्ट-अप्स और लघु, सूक्ष्म और मध्यम उपक्रमों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा।
  • इस सुपर कम्प्यूटर की परिकल्पना सी-डैक द्वारा की गई और राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्थन से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

पीआईबी न्यूज पर्यावरण

देश की पहली अभिसरण परियोजना


विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड-ईईएसएल ने देश की पहली अभिसरण (कन्वर्जेंस) परियोजना (Convergence Project) को लागू करने के लिए 17 नवंबर, 2020 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग-डीएनआरई, गोवा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: समझौता ज्ञापन के तहत, ईईएसएल तथा डीएनआरई गोवा व्यवहार्यता अध्ययन और उसके बाद ‘विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं’ का कार्यान्वयन करेंगे।

  • ईईएसएल सभी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगा, इसके तहत कृषि पंपिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी जमीनों पर 100 मेगावाट वाली विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी।
  • लगभग 6,300 कृषि पंपों के स्थान पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल (star rated energy efficient) पंपों को लगाया जायेगा और ग्रामीण घरेलू घरों के लिए लगभग 16 लाख एलईडी बल्ब भी वितरित किये जायेंगे।
  • ये परियोजनाएं विशेष रूप से राज्य में कृषि और ग्रामीण बिजली की खपत के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने में तेजी लाएंगी।
  • अभिसरण पहल के माध्यम से ईईएसएल, ईईएसएल समाधान प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और एलईडी लाइट जैसे स्वतंत्र क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास करता है, जो कि कार्बन-मुक्त और वहनीय ऊर्जा तक पहुंच को सक्षम कर सकता है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश


भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत 17 नवंबर, 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 अतिरिक्त न्यायाधीशों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: एक अतिरिक्त न्यायाधीश को आमतौर पर प्रदर्शन के आधार पर दो साल बाद स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

अनुच्छेद 217(1): एक उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, और संबन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

  • एक उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश, अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा, और किसी अन्य दशा में, तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
  • एक न्यायाधीश, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है;
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में प्रदान किए गए तरीके से राष्ट्रपति द्वारा एक न्यायाधीश को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है;
  • किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने या राष्ट्रपति द्वारा भारत के क्षेत्र के भीतर किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने से रिक्त हो जाएगा।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप निधन

हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का निधन


हरियाणा की पहली महिला सांसद और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का 15 नवंबर, 2020 को निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थीं।

  • जनता पार्टी की नेता रह चुकी चंद्रावती 1977 में हरियाणा की पहली महिला सांसद बनीं, जब उन्होंने भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से चौधरी बंसीलाल को हराया था।
  • बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गईं और 1990 में उन्होंने पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पद संभाला था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

संविधान दिवस यूथ क्लब गतिविधि कार्यक्रम


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 नवंबर, 2020 को नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) द्वारा आयोजित एक महीने के राष्ट्रव्यापी ‘संविधान दिवस यूथ क्लब गतिविधि कार्यक्रम’ (Constitution Day Youth Club activities programme) का नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया।

उद्देश्य: देश भर में लोगों में भारतीय संविधान के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए युवाओं को सक्रिय करना।

  • 18 नवम्बर से 13 दिसम्बर, 2020 तक चलने वाला यह अभियान देश भर में नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी),राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केन्द्र संगठन, द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, हिन्दुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन और रेड क्रॉस जैसे देश के युवा संगठनों द्वारा संचालित किया जाएगा।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व दर्शन दिवस


19 नवंबर

महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व दर्शन दिवस वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा प्रमुख समकालीन मुद्दों पर दार्शनिक विश्लेषण, अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ताकि मानवता के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। 2005 में यूनेस्को महासम्मेलन ने घोषणा की कि नवंबर के हर तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाएगा।

सामयिक खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

भारतीय स्‍टेट बैंक और जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक समझौता


भारतीय स्टेट बैंक ने 28 अक्टूबर, 2020 को जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ एक अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

  • इस ऋण से भारत में जापानी वाहन निर्माता कंपनियों के कारोबार संचालन के लिए धन के सुचारू प्रवाह में मदद मिलेगी।
  • समझौते के अंतर्गत 60 करोड़ डॉलर जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक की ओर से दिये जायेंगे, जबकि शेष राशि अन्य भागीदार बैंक प्रदान करेंगे।

सामयिक खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

कर्नाटक बैंक का चालू खाता, बचत खाता अभियान


  • कर्नाटक बैंक ने 17 नवंबर, 2020 को चालू खाता, बचत खाता (Current Account, Savings Account -CASA) खोलने संबंधित अभियान शुरू किया। यह अभियान 4 मार्च, 2021 तक चलेगा।
  • बैंक ने अभियान के माध्यम से 650 करोड़ के कारोबार के साथ 4.10 लाख चालू और बचत खाते खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  • महाबलेश्वर एमएस, बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

सामयिक खबरें संस्थान-संगठन

वैश्विक एचआईवी निवारण गठबंधन


सयुक्त राष्ट्र एड्स (UNAIDS) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा 18 नवंबर, 2020 को एचआईवी रोकथाम के लिए ‘वैश्विक एचआईवी निवारण गठबंधन’ (Global HIV Prevention Coalition- GPC) की बैठक आयोजित की गई।

  • 2017 में, एचआईवी की रोकथाम में तेजी लाने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों, दाताओं (donors), नागरिक समाज संगठनों और कार्यान्वयनकर्ताओं का एक वैश्विक गठबंधन स्थापित किया गया था।
  • गठबंधन का व्यापक लक्ष्य प्रमुख नीति-निर्माताओं, निवेशकों और कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं के बीच एक साझा एजेंडा निर्धारित करके एचआईवी की प्राथमिक रोकथाम के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना है।
  • इसके सदस्यों में 25 उच्चतम एचआईवी संक्रमण वाले देश, यूएनएड्स सह-प्रायोजक, दाता, और नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के संगठन शामिल हैं।
  • 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए GPC के सदस्य देशों ने 2010 की तुलना में नये वयस्कों में एचआईवी संक्रमण को 2020 के अंत तक 75% तक कम करने पर सहमति व्यक्त की थी।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

लीलावती अवार्ड-2020


केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने 17 नवंबर, 2020 को वर्चुअल माध्यम से लीलावती अवार्ड-2020 की शुरुआत की। यह एआईसीटीई की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नवोन्मेषी शिक्षा कार्यक्रम पहल है।

उद्देश्य: ‘महिला सशक्तिकरण’ के मुख्य विषय के साथ महिलाओं में साफ-सफाई, शारीरिक स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, रोजगार, प्रौद्योगिकी, धन संचय, विपणन, नवोन्मेष, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता लाना।

  • इस अवार्ड के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, साफ-सफाई, साक्षरता, उद्यमिता और कानूनी जागरूकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा।
  • कार्यक्रम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा और उन्हें शिक्षा संस्थानों में उच्च पद प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

सीएसआईआर-केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान


केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 17 नवंबर, 2020 को सीएसआईआर-केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर), धनबाद के प्लेटिनम जुबली स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)की प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) प्रयोगशालाओं में से एक है।

  • उन्होंने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए, कोल टू सिन्गैस प्लांट और सेंटर ऑफ ऐक्सीलेंस फोर स्ट्रैटजिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स (Coal to Syngas Plant and Centre of Excellence for Strategic and Infrastructure Sectors); सेंटर ऑफ ऐक्सीलेंस फोर कोल गैसीफिकेशन (Centre of Excellence for Coal Gasification) का उद्घाटन किया। और साथ ही ‘कोकिंग कोल के आयात प्रतिस्थापन के लिए नवीन प्रौद्योगिकी’ (Innovative technology for import substitution of coking coal) राष्ट्र को समर्पित की।
  • सीआईएमएफआर, रॉक एक्सकेवेशन इंजीनियरिंग रिसर्च ग्रुप (Rock Excavation Engineering Research Group) में योगदान के साथ रणनीतिक और अवसंरचना क्षेत्रों के लिए एक अग्रणी संस्थान रहा है।
  • यह रिसर्च ग्रुप महत्वपूर्ण रोडवेज/रेलवे, सुरंगों, पनबिजली परियोजनाओं, ओपनकास्ट और भूमिगत खानों के निर्माण से जुड़ा है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

अरुणाचल प्रदेश ने दर्ज किया सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात


नवंबर 2020 में भारत के महापंजीयक (Registrar-General of India) द्वारा जारी 'नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े' रिपोर्ट 2018 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात दर्ज किया, जबकि मणिपुर ने सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: जन्म के समय लिंगानुपात (Sex ratio at birth) प्रति हजार पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या है।

  • सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश (1,084) ने दर्ज किया, उसके बाद नागालैंड (965) मिजोरम (964), केरल (963) और कर्नाटक (957) हैं।
  • सबसे खराब लिंगानुपात मणिपुर (757), लक्षद्वीप (839) और दमन और दीव (877), पंजाब (896) और गुजरात (896) ने दर्ज किया गया।
  • दिल्ली में लिंगानुपात 929, हरियाणा में 914 और जम्मू और कश्मीर में 952 दर्ज किया गया।
  • यह अनुपात 30 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया था। छ: राज्यों बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई।
  • 2018 में पंजीकृत जन्मों की संख्या बढ़कर 2.33 करोड़ हो गई, जो इससे पिछले वर्ष 2.21 करोड़ थी।
  • जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा 21 दिन है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

जांच में देरी पर अभियुक्त के पास जमानत का अधिकार


सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि 'जांच एजेंसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं करने पर एक अभियुक्त को, उसके खिलाफ किसी भी दर्ज मामले के बावजूद, 'डिफॉल्ट' (default) या ‘अनिवार्य’ (compulsive) जमानत दी जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य: अदालत ने माना कि अगर जांच एजेंसी समय पर जांच पूरी करने में विफल रहती है, तो एक अभियुक्त के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए 'अविलोप्य अधिकार' (indefeasible right) है।

  • धारा 167 के तहत, एक अभियुक्त को मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की सजा वाले अपराध के लिए अधिकतम 90 दिनों की हिरासत में रखा जा सकता है। यदि जांच किसी अन्य अपराध से संबंधित है, तो अभियुक्त को 60 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।
  • कुछ विशेष विधियों जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम में, हिरासत की अवधि 180 दिनों तक बढ़ सकती है।
  • 2018 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील में यह फैसला आया। उसे 180 दिनों की हिरासत के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा डिफॉल्ट जमानत दी गई थी।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी नीति


17 नवंबर, 2020 को 12वें ब्रिक्स आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति को मंजूरी दी।

उद्देश्य: सदस्य देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना और आंतकवाद के खतरे को रोकने और उससे निपटने के वैश्विक प्रयासों में सार्थक योगदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: ब्रिक्स देशों ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी रूप में आंतकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सर्वाधिक गम्भीर खतरों में से एक है और कोई भी आंतकवादी कृत्य सिर्फ अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे किसी भी कृत्य को किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

  • ब्रिक्स देशों का आतंकवाद निरोधी सहयोग निम्न सिद्धांतों पर आधारित है:-
  1. सदस्य देशों की संप्रभुता के लिए पूरा सम्मान और उनके आंतरिक मामलों में कोई दखल न देना;
  2. अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की प्रतिबद्धता और शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की मुख्य और समन्वयक भूमिका को स्वीकार करना;
  3. आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका की पहचान करना;
  4. खुलापन, सूचना साझाकरण, और सर्वसम्मति-आधारित निर्णय।

अन्य तथ्य: गोल्डमैन शैक्स एसेट मैनेजमेंट (Goldman Sachs Asset Management) के पूर्व अध्यक्ष जिम ओ'नील ने 2001 में ब्रिक (BRIC) की अवधारणा दी। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इससे आधिकारिक तौर पर जुड़ा और इसके नाम में ‘S’ जुड़ गया।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी 'वागीर'


भारतीय नौसेना की पांचवी स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी 'वागीर' को 12 नवंबर, 2020 को मुंबई के मझगांव डॉक पर लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: वागीर भारत में बन रही छ: कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। अन्य आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला तथा आईएनएस वागशीर हैं।

  • फ्रांसीसी नौसेना रक्षा और ऊर्जा कंपनी (DCNS) द्वारा डिजाइन की गई पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के 'प्रोजेक्ट -75' के हिस्से के रूप में निर्मित किया जा रहा है। और इसका डिजाइन पनडुब्बियों के स्कॉर्पीन श्रेणी पर आधारित है।
  • छ: कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली आईएनएस कलवरी 2017 में तथा आईएनएस खंडेरी 2019 में लॉन्च की गई थी। वेला और करंज समुद्री परीक्षण प्रक्रिया में और वाघशीर निर्माण प्रक्रिया में है।
  • ये पनडुब्बी सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, समुद्री सुरंग बिछाने, और क्षेत्र की निगरानी में माहिर है।
  • कलवरी का अर्थ है टाइगर शार्क, वागीर का नाम एक शिकारी समुद्री प्रजाति 'सैंड फिश' (Sand Fish) के नाम पर रखा गया है। खंडेरी का नाम छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित एक द्वीप किले के नाम पर रखा गया है, जिसने उनकी नौसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। करंज का नाम भी मुंबई के दक्षिण में स्थित एक द्वीप के नाम पर रखा गया है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित व्यक्ति

सोनू सूद पंजाब राज्य आइकॉन नियुक्त


16 नवंबर, 2020 को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने अभिनेता सोनू सूद को नैतिक मतदान (ethical voting) के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पंजाब राज्य आइकॉन (Punjab state icon) के रूप में नियुक्त किया है।

  • पंजाब के मोगा जिले के मूल निवासी सोनू सूद कोविद -19 लॉकडाउन के दौरान हजारों प्रवासियों को उनके घरों तक भेजने में मदद के बाद राष्ट्रीय नायक बन गए।
  • 28 सितंबर, 2020 को, कोविड -19 के समय में लोगों की मदद करने के प्रयासों के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 'एसडीजी स्पेशल ह्यूमेनिटेरियन एक्शन अवार्ड' (SDG Special Humanitarian Action Award) से सम्मानित किया गया।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर, 2020 को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया।

  • 'ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम' 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग द्वारा स्थापित किया गया था।
  • यह फोरम विश्व अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक अंतरण के समय उसके सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों के लिए कार्रवाई योग्य समाधान सुझाने के लिए वैश्विक समुदाय के नेताओं को विचार-विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराता है।
  • फोरम की पहली उद्घाटन बैठक सिंगापुर में और दूसरी वार्षिक बैठक बीजिंग में हुई थी।
  • इनमें वैश्विक आर्थिक प्रबंधन, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शहरीकरण, पूंजी बाजार, जलवायु परिवर्तन और समावेशन सहित कई विषय शामिल किए गए थे।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस


16 नवंबर

महत्वपूर्ण तथ्य: 1996 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया। इसने 16 नवंबर, 1995 को यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा सहिष्णुता के सिद्धांतों की घोषणा को अपनाया। 1995 में, ‘सहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष’ और महात्मा गांधी के जन्म की 125 वीं वर्षगांठ के अवसर पर, UNESCO ने 'सहिष्णुता और अहिंसा के प्रचार के लिए यूनेस्को- मदनजीत सिंह पुरस्कार' स्थापित किया।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम


वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर (Structural Engineering Research Centre- SERC) ने नवंबर 2020 में ट्रांसमिशन लाइन टॉवरों की विफलता की स्थिति में बिजली संचरण की त्वरित बहाली (retrieval) के लिए एक स्वदेशी तकनीक, इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम (Emergency Retrieval System- ERS) विकसित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वर्तमान में ईआरएस सिस्टम आयात किए जाते हैं। दुनिया भर में इसके बहुत कम निर्माता हैं और लागत अपेक्षाकृत अधिक है।

  • यह तकनीकी विकास पहली बार भारत में विनिर्माण को सक्षम करेगा, जो आयात का विकल्प उपलब्ध कराएगा और इसमें आयातित प्रणालियों का लगभग 40% खर्च होगा।
  • ईआरएस एक हल्का मॉड्यूलर सिस्टम (lightweight modular system) है, जिसका इस्तेमाल चक्रवात/भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं, या मानव निर्मित व्यवधानों के दौरान ट्रांसमिशन लाइन टॉवरों के गिरने के तुरंत बाद बिजली को बहाल करने के लिए अस्थायी अवलंब संरचना (temporary support structure) के रूप में किया जाता है।
  • 2-3 दिनों में बिजली की बहाली के लिए आपदा स्थल पर ईआरएस को जल्दी से असेंबल किया जा सकता है, जबकि स्थायी बहाली में कई सप्ताह लग सकते हैं।
  • इसे 33 से 800 केवी श्रेणी की बिजली लाइनों के लिए विस्तारीय प्रणाली (scalable system) के रूप में डिजाइन किया गया है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

15वां पूर्वी एशिया सम्‍मेलन


विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने 14 नवंबर, 2020 को 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: सम्मेलन की अध्यक्षता आसियान के अध्यक्ष के रूप में वियतनाम के प्रधानमंत्री न्गुयेन जुआन फुक (Nguyen Xuan Phuc) ने की। ऑनलाइन आयोजित इस सम्मेलन में पूर्वी एशिया के सभी 18 देशों ने हिस्सा लिया।

  • चीन सागर में हो रही गतिविधियों पर भारत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस संबंध में बातचीत संयुक्त राष्ट्र समझौते के समुद्र संबंधित प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए।
  • सम्मेलन में ‘हनोई घोषणा’ स्वीकार की गई। सम्मेलन में अर्थव्यस्था में सुधार के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक सहयोग के लिए आह्वान किया गया।
  • सम्मेलन में समुद्री स्थिरता (marine sustainability); महामारी की रोकथाम और प्रतिक्रिया; महिलाओं, शांति और सुरक्षा; और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास पर भी वक्तव्य स्वीकार किए गए।
  • पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा से संबंधित एक प्रमुख मंच है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी।
  • 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा, पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल हैं।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

भारत की दो आर्द्रभूमि रामसर स्थल में


11 नवंबर, 2020 को भारत के दो और आर्द्रभूमि क्षेत्रों ‘लोनार झील’ और ‘सुर सरोवर’ को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 41 (दक्षिण एशिया में सर्वाधिक) हो गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: हाल ही में, बिहार के बेगूसराय जिले में ‘काबरताल’ को अंतरराष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई, जो राज्य की ऐसी पहली आर्द्रभूमि है।

  • इसके अलावा देहरादून में ‘आसन कंजर्वेशन रिजर्व’ को भी अक्टूबर 2020 में उत्तराखंड के पहले वेटलैंड के तौर पर रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया।

लोनर झील: महाराष्ट्र में बुलढ़ाना जिले की यह झील लगभग 50 हजार वर्ष पूर्व एक उल्का पिंड के टकराने से अस्तित्व में आई थी।

  • झील में लवणता और क्षारीयता अधिक है। इस कठोर रासायनिक वातावरण में सायनोबैक्टीरिया और पादप प्लवक (phytoplankton) जैसे विशिष्ट सूक्ष्म जीव जीवित रह जाते हैं।

सुर सरोवर: इसे मूल रूप से गर्मियों में आगरा शहर को पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाया गया था। इसे ‘कीथम झील’ के नाम से भी जाना जाता है।

  • आर्द्रभूमि के विभिन्न पर्यावास स्थल स्थानीय और प्रवासी पक्षियों और मछलियों की 60 से अधिक प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं, जिनमें संकटापन्न प्रजातियां ग्रेटर स्पॉटेड ईगल (Clanga clanga), सारस क्रेन (Grus antigone) प्रमुख हैं।

अन्य तथ्य: आर्द्रभूमि के समुचित इस्तेमाल और इसके संरक्षण के लिए ‘रामसर कन्वेन्शन’ एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका नाम ईरान के शहर ‘रामसर’ के नाम पर है, जहां इस समझौते पर 2 फरवरी, 1971 को हस्ताक्षर हुए थे।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप निधन

अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन


लोकप्रिय अभिनेता और दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सौमित्र चटर्जी का 15 नवंबर, 2020 को कोलकाता में निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे।

  • उन्होंने आकाशवाणी कोलकाता केंद्र में एक उद्घोषक के तौर पर अपने करियर की शुरूआत की थी।
  • उन्होंने सत्यजीत रे के निर्देशन में 1959 में बनी फिल्म 'अपुर संसार' में अपु का चरित्र निभाकर बड़े पर्दें पर पहली बार कदम रखा था।
  • रंगमंच के जाने माने व्यक्तित्व और कवि सौमित्र चटर्जी प्रशसंकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उन्हें बंगाल के सांस्कृतिक जगत की दिग्गज हस्ती माना जाता है।
  • उन्होंने देश और विदेश में कई पुरस्कार हासिल किए, जिसमें पद्म भूषण (2004) और 2018 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन द’ऑनर (Legion d’Honneur) शामिल हैं।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप पुरस्कार/सम्मान

बांग्लादेश के सादत रहमान को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020


बांग्लादेश के एक 17 वर्षीय किशोर सादत रहमान को साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है।

  • उन्हें यह पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने 13 नवंबर, 2020 को नीदरलैंड्स में एक समारोह के दौरान प्रदान किया।
  • रहमान को 42 देशों के 142 आवेदकों में से चुना गया है। सादत ने साइबर अपराध से पीड़ित किशोरों की मदद के लिए साइबर अपराध निरोधी ऐप ‘साइबर टीन्स’ (Cyber Teens) बनाया है।
  • यह ऐप युवाओं को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उन्हें गोपनीय रूप से साइबर बुलिंग (cyber bullying) के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।
  • यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन ‘किड्सराइट्स’ (KidsRights) द्वारा ऐसे बच्चे को दिया जाता है, जो बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। 2005 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लॉन्च किया गया था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप समझौते/संधि

डीआईपीएएम और विश्व बैंक में समझौता


निवेश और सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग –डीआईपीएएम (Department of Investment and Public Asset Management- DIPAM) ने विश्व बैंक के साथ 16 नवम्बर, 2020 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

  • इसके तहत विश्व बैंक, विभाग को परिसंपति मुद्रीकरण के लिए परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
  • वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत विश्व बैंक की इस परामर्शदात्री परियोजना का उद्देश्य भारत में सार्वजनिक परिसंपति मुद्रीकरण का मूल्यांकन करना है।
  • डीआईपीएएम, विनिवेश प्रक्रिया के तहत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की गैर जरूरी परिसंपत्तियों (non-core assets) और शत्रु संपत्तियों की (100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की मूल्य वाली) बिक्री की जिम्मेदारी संभालता है।
  • विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसंबर, 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी और बाद में 6 सितंबर, 2001 को इसका नाम बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया।
  • 27 मई, 2004 से, विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विभागों में से एक है। विनिवेश विभाग का नाम बदलकर 14 अप्रैल, 2016 से निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) कर दिया गया।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व मधुमेह दिवस


14 नवंबर

2020 का विषय: 'नर्स और मधुमेह' (The Nurse and Diabetes)

महत्वपूर्ण तथ्य: वैश्विक रूप से, वर्ष 1980 में 108 मिलियन की तुलना में 2014 में अनुमानित रूप से 422 मिलियन वयस्क मधुमेह से ग्रसित थे। इस वर्ष के अभियान का उद्देश्य मधुमेह के शिकार लोगों के समर्थन में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।


सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

राष्ट्रीय प्रेस दिवस


16 नवंबर

महत्वपूर्ण तथ्य: इसका आयोजन स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के प्रतीक के रूप में हर साल 16 नवम्बर को किया जाता है। इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद ने कार्य करना शुरू किया। भारतीय प्रेस परिषद का गठन प्रेस के उच्च मानदंड बनाए रखने और उसे बाहरी पाबंदियों, दबावों और खतरों से बचाने के उद्देश्य से किया गया था।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय भारतीय अर्थव्यवस्था

आत्मनिर्भर भारत 3.0


  • 12 नवंबर 2020 को सरकार ने कोविड से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 शुरू किया है

उद्देश्य

  • रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने, तनावग्रस्त क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने और आवास और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 की शुरुआत की गयी है। इसके तहत 12 घोषणाएँ की गई हैं।

आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 प्रमुख घोषणाएँ

1.आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना

  • इसका लक्ष्य कोविड-19 रिकवरी चरण के दौरान रोज़गार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।
  • यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

योजना के तहत नए कर्मचारी लाभार्थी होंगे

  • EPFO-पंजीकृत संगठनों में रोज़गार से जुड़ने वाला कोई भी नया कर्मचारी 15,000 / रूपये से कम मासिक वेतन पर पंजीकृत है।
  • जिनकी नौकरियां कोविड महामारी के दौरान 01.03.2020 से 30.09.2020 के बीच चली गयी थी और अब 01.10.2020 या उसके बाद कार्यरत हैं ऐसे EPF सदस्य 15000 / - रूपये से कम मासिक वेतन का आहरण करते हैं।

पात्रता मापदंड

  • EPFO-पंजीकृत संगठन यदि सितंबर, 2020 तक कर्मचारियों के संदर्भ आधार पर नए कर्मचारी जोड़ते हैं वो इस योजना के हक़दार हैं। 30 जून 2021 तक चलने वाली इस योजना में-
  • 50 कर्मचारियों वाले पंजीकृत संगठनों में न्यूनतम दो नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा।
  • 50 से अधिक कर्मचारियों वाले पंजीकृत संगठनों को कम से कम पांच नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा।

केंद्रीय सरकार से सब्सिडी सहायता

  • 1000 कर्मचारियों को रोज़गार देने वाले सगठन:कर्मचारी का योगदान (मजदूरी का 12%) और नियोक्ता का योगदान (मजदूरी का 12%) कुल मजदूरी का 24% है।
  • 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन:केवल कर्मचारियों के EPF योगदान (EPF मजदूरी का 12%)।
  • नए कर्मचारियों जो इसके पात्र होंगे उनके आधार नंबर से जुड़े ईपीएफओ खाते (UAN) में सब्सिडी क्रेडिट किया जाएगा।

2.आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme)

  • यह MSMEs, व्यवसायों, MUDRA उधारकर्ताओं, और व्यक्तिगत (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए है।
  • इस ऋण योजना के तहत, बैंक के.वी. कामथ समितिद्वारा सूचित किये गए 26 क्षेत्रों में से तनावग्रस्त क्षेत्रों को उधार दे सकेंगे।
  • नई स्कीम में 1 साल की मोहलत और 5 साल की अदायगी होगी।

3.10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्भर विनिर्माण उत्पादन लिंक्डप्रोत्साहन(Production Linked Incentive- PLI)

  • घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत 10 और चैंपियन सेक्टर को कवर किया जाएगा।
  • दस सेक्टर-एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक / टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, वाइट गुड्स (White Goods- ACs & LED) और स्पेशलिटी स्टील।
  • इससे अर्थव्यवस्था, निवेश, निर्यात और रोज़गार सृजन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

4.पीएम आवास योजना – शहरी

  • वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना (शहरी) के लिये 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की है।जिसमें से 8000 करोड़ रूपये इस वर्ष पहले ही आवंटित किए गए हैं।
  • यह 18 लाख घरों को पूरी तरह निर्मित करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त 78 लाख नौकरियां पैदा करेगा तथा इस्पात और सीमेंट के उत्पादन और बिक्री में सुधार करेगा, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव (a multiplier effect) पड़ेगा।
  • पीएम आवास योजना-वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करने के इरादे से वर्ष 2015 में शहरी मिशन शुरू किया गया था।

5.निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं (Government Tenders) पर बयाना राशि (Earnest Money Deposit-EMD) और प्रदर्शन सुरक्षा (Performance Security) में छूट

  • ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस प्रदान करने और उन ठेकेदारों को राहत देने के लिए जिनका पैसा रोक दिया जाता है, सरकार द्वारा अनुबंधों (Contracts) पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5-10% से घटाकर 3% कर दिया गया है।
  • यह चल रहे अनुबंधों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का भी विस्तार करेगा।
  • निविदाओं के लिएबयाना राशि(EMD)को हटाकर बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन (Bid Security Declaration)शामिल जाएगा। सामान्य वित्तीय नियमों में यह छूट 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी।

6.डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए आयकर राहत

  • आईटी अधिनियम की धारा 43 CA के तहत रियल एस्टेट इनकम टैक्स में सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच अंतर 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।
  • यह 2 करोड़ रूपये (आवासीय योजना की घोषणा की तारीख से लेकर30 जून 2021 तक) तक आवासीय इकाइयों की प्राथमिक बिक्री के लिए है।
  • 20% तक के परिणामी राहत को उक्त अवधि के लिए आईटी अधिनियम की धारा 56 (2) (x) के तहत इन इकाइयों के ख़रीददारों को भी अनुमति दी जाएगी।
  • आयकर राहत से मध्यम वर्ग को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

7.इंफ्राऋणफाइनेंसिंग के लिए मंच (The Platform for Infra Debt Financing)

  • भारत सरकार राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (National Investment and Infrastructure-NIIF) के ऋण मंच में 6,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगी।
  • यह राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष2025 तक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1.1 लाख करोड़रुपये का ऋण प्रदान करने में मदद करेगा।

8.कृषि के लिए सहायता

  • उर्वरक की खपत में काफी वृद्धि हो रही है, किसानों को आगामी फसल सीजन में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने और उर्वरकों की आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

9.ग्रामीण रोज़गार के लिए बढ़ावा

  • ग्रामीण रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोज़गार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय दिया जा रहा है।
  • इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

10.प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा

  • भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS योजना) के तहत परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए EXIM बैंक को 3,000 करोड़ रूपये का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
  • यह EXIM बैंक को क्रेडिट विकास सहायता गतिविधियों की कड़ी को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

11.पूंजी और औद्योगिक उत्तेजना

  • घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक ख़र्च के लिए 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

12.कोविडवैक्सीन के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान

  • भारतीय कोविडवैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को
  • 900 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

महत्त्व

  • सरकार द्वारा प्रदान किए गए ये उपाय बड़े नकदी हस्तांतरण (large cash transfers) के बजाय, सरकार की 'राजकोषीय रूढ़िवादिता (Fiscal Conservatism)' की विचारधारा को सुदृढ़ करते हैं।बड़े नकदी हस्तांतरण से विकास दर्शन केंद्र केएक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है जो घरेलू मांग को सहायता करता है, कंपनियों को रोज़गार उत्पन्न करने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, और साथ ही साथ फ़र्मों या व्यक्तियों गंभीर संकट में लाभ प्रदान करता है।

विश्लेषण

  • सरकार के अनुसार, कोविड-19 महामारी से आयीराष्ट्रीयआपदामें लोगों का मदद करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज तक (आत्मनिर्भर 1.0 और आत्मनिर्भर 2.0 सहित) घोषित कुल प्रोत्साहन राशि29.87 लाख करोड़ रूपये है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 15% है।
  • इसमें से 9% सकल घरेलू उत्पाद का प्रोत्साहन सरकार द्वारा प्रदान किया गया है।
  • जबकि राजकोषीय प्रोत्साहन छोटा रहा है, मौद्रिक नीति बेहद आक्रामक रही है।
  • फोकस में सुधारों की घोषणा से लेकर उनके प्रभावी कार्यान्वयन तक का विस्तार होना चाहिए।
  • इसके अलावाकरों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों और छोटे व्यवसायों के बकाये के भुगतान के संबंध में नीति निश्चितता के वातावरण को विकसित करना निजी पूंजीगत व्यय चक्र (Private Capital Spending Cycle) को शुरू करने पर सार्थक प्रभाव डाल सकता है।
  • कोविड-19 महामारी के बुरे प्रभाव से आर्थिक पलटाव, अधिकांश विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की तुलना में अधिक मज़बूत लगता है।
  • चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) का अनुमान पहले ही कई संस्थानों द्वारा अनुमानित किया जा चुका है। सरकार को उम्मीद होगी कि उच्च आवृत्ति डेटा (High-Frequency Data)को आगे जीडीपी उत्थान में बदलाजाए।
  • आत्मानिर्भर भारत 3.0 के तहत घोषित किए गए उपाय व्यावहारिक और विशिष्ट हैं अतः उस विषय की मदद करनी चाहिए जिसके लिए इसे लाया गया है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

आत्‍मनिर्भर भारत 3.0 के तहत उपायों की घोषणा


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 नवंबर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु उपायों की घोषणा की। इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ की शुरुआत; तथा 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा।

  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों, व्यवसायों, मुद्रा ऋणकर्ताओं और व्यक्तिगत ऋणों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का 31 मार्च, 2021 तक विस्तार और 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट।
  • ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ के लिए अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। सरकारी निविदाओं में अग्रिम जमा रकम (Earnest Deposit Money) और परफॉरमेंस सिक्योरिटी (Performance Security) जमा करने में छूट।
  • घर खरीदने वालों और डेवलपर्स को आयकर में बड़ी छूट, घर खरीदने पर सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच के फर्क की छूट बढ़ाकर 20%।
  • राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष (एनआईआईएफ) के ऋण प्लेटफॉर्म में 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश।
  • कृषि को समर्थन देने के लिए 65,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी तथा ‘पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना’ के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय।
  • ‘भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना’ के तहत कर्ज सहायता के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन।
  • पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन। तथा कोविड-19 टीके पर शोध विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम 2020


अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने 11 नवंबर, 2020 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 को मंजूरी प्रदान की।

बैंकिंग विनियमों के मुख्य पहलू: ‘आईएफएससी बैंकिंग इकाइयां’ (IFSC Banking Units-IBU) स्थापित करने की जरूरतों को निर्धारित करना।

  • भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों (जिनकी एक मिलियन डॉलर से कम नेट वर्थ (Net worth) न हो) को आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों में किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में ‘विदेशी मुद्रा खाते’ (foreign currency accounts) खोलने की अनुमति देना।
  • भारत में रहने वाले व्यक्तियों (जिनकी एक मिलियन डॉलर से कम नेट वर्थ (Net worth) न हो) को भारतीय रिजर्व बैंक की ‘उदारीकृत जमा योजना’ (Liberalised Remittance Scheme-LRS) के तहत कोई अनुमति प्राप्त चालू खाता या पूंजीगत लेखा लेन-देन या इनके किसी भी संयोजन के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति देना।
  • ऋण वृद्धि, क्रेडिट बीमा और बिक्री, पोर्टफोलियो की खरीदारी, तथा विमान पट्टे सहित उपकरण पट्टे पर देना सहित IBU गतिविधियों की अनुमति देना।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

कैपिटल गुड्स सेक्टर के विकास हेतु अंतर-मंत्रालयी समिति


केंद्र सरकार ने 11 नवंबर, 2020 को कैपिटल गुड्स (Capital Goods) सेक्टर के विकास के लिए 22 सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है। जिसमें उन सभी मंत्रालय, विभागों का प्रतिनिधित्व है, जो कैपिटल गुड्स सेक्टर से जुड़े हुए हैं।

उद्देश्य: कैपिटल गुड्स सेक्टर को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही दुनिया में भारत को एक विनिर्माण केंद्र (manufacturing hub) के रूप में स्थापित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: अंतर-मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता भारी उद्योग विभाग के सचिव करेंगे।

  • इसमें विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जो कि प्रत्येक तिमाही में बैठक करेंगे।
  • समिति कैपिटल गुड्स सेक्टर से संबंधित तकनीकी विकास, मूलभूत तकनीकी विकास, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं, परीक्षण, कौशल प्रशिक्षण, वैश्विक मानक, पारस्परिकता के मुद्दे, सीमा-शुल्क तथा काम के दौरान उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों पर काम करेगी।

सामयिक खबरें आर्थिकी

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 नवंबर, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ शुरू की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी के तहत 2 साल के लिए रिटायरमेंट फंड में कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं के योगदान को भी शामिल किया जाएगा।

  • योजना के तहत नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान को यह सब्सिडी मिलेगी।
  • यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी।

योजना के तहत लाभार्थी / नए कर्मचारी: 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार पाने वाला कोई भी नया कर्मचारी।

  • 15,000 रुपये से कम का मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफ सदस्य, जिन्होंने 1 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार गंवाया और 1 अक्टूबर, 2020 से या उसके बाद कार्यरत हैं।

सब्सिडी पैमाना: केंद्र सरकार 1 अक्टूबर, 2020 या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में 2 साल के लिए निम्न पैमाने के अनुसार सब्सिडी प्रदान करेगी।

  • 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान: कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12%) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12%) कुल वेतन का 24%।
  • 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान: केवल कर्मचारी के ईपीएफ का अंशदान (वेतन का 12%)

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित व्यक्ति

पक्षी विज्ञानी सलीम अली की 124वीं जयंती


  • 12 नवंबर, 2020 को प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की 124वीं जयंती मनाई गई।

  • 12 नवंबर, 1896 को मुंबई में जन्मे, सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली न केवल एक पक्षी प्रेमी थे, बल्कि एक प्रकृतिवादी भी थे। उन्हें 'बर्डमैन ऑफ इंडिया' के रूप में जाना जाता है।
  • वे पूरे भारत में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने कई किताबें लिखीं। उनकी आत्मकथा 'द फाल ऑफ ए स्पैरो' (The Fall of a Sparrow) है।
  • सलीम अली ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य (केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान) की स्थापना में और 'साइलेंट वैली नेशनल पार्क' के विनाश को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  • उन्हें 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, अली 1967 में ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी संघ का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले गैर-ब्रिटिश नागरिक थे।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व निमोनिया दिवस


12 नवंबर

2020 का विषय: 'एवरी ब्रीथ काउंट्स' (Every breath counts)

महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व स्वस्थ्य संगठन के अनुसार अकेले निमोनिया से हर साल लगभग 8,00,000 से अधिक बच्चों की मौत होती है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की सभी मौतों का 15% है। यह बच्चों में मृत्यु का सबसे बड़ा संक्रामक कारण है।

सामयिक खबरें खेल क्रिकेट

मुंबई इंडियंस आईपीएल 2020 चैंपियन


10 नवंबर, 2020 को मुंबई इंडियंस ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए पांचवी बार टी-20 आईपीएल 2020 का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

  • दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मुंबई इंडियंस ने तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के 3 विकेट और कप्तान रोहित शर्मा की 68 रनों की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से पराजित किया।
  • दिल्ली ने कप्तान श्रेयस अय्यर (नाबाद 65) और विकेटकीपर रिषभ पंत (56) के शानदार अर्धशतकों की मदद से 20 ओवर में सात विकेट पर 156 रन बनाए।
  • दिल्ली की टीम ने पहली बार आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई।
  • मुंबई का आईपीएल के 13 संस्करणों में यह छठा फाइनल था, जिसमें उसने पांच बार (सर्वाधिक बार) खिताब जीता है। मुंबई ने 2020 से पहले 2013, 2015, 2017 और 2019 में खिताब जीते थे।
  • मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट फाइनल में 'मैन ऑफ द मैच' रहे।

अन्य पुरस्कार

मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर- जोफ्रा आर्चर (राजस्थान रॉयल्स)

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट- देवदत्त पडिकल (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) (473 रन)

सर्वाधिक रन के लिए ऑरेंज कैप- के. एल. राहुल (किंग्स इलेवन पंजाब) (670 रन)

सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप - कगिसो रबादा (दिल्ली कैपिटल्स) (30 विकेट)

फेयरप्ले अवार्ड - मुंबई इंडियंस

गेमचेंजर ऑफ द सीजन- के. एल. राहुल

सुपर-स्ट्राइकर ऑफ द सीजन- कायरन पोलार्ड (मुंबई इंडियंस)

सर्वाधिक छक्के- इशान किशन (मुंबई इंडियंस) (30 छक्के)

पावरप्लेयर ऑफ द सीजन- ट्रेंट बोल्ट

सामयिक खबरें राज्य पंजाब

पंजाब का 'मिशन शत प्रतिशत'


पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 7 नवंबर, 2020 को 2020-21 के लिए 'मिशन शत प्रतिशत' (Mission Shat Pratishat) की शुरुआत की।

उद्देश्य: कोविड-19 महामारी के बावजूद स्कूलों को 100% परिणाम प्राप्त करने हेतु सशक्त करना।

  • मिशन ई-पुस्तकों, EDUSAT व्याख्यान, ई-सामग्री, ऑनलाइन कक्षाओं, टेलीविजन के माध्यम और शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए वीडियो व्याख्यान प्रसारण के माध्यम से स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा।
  • मिशन सरकारी स्कूलों में मानकों को और बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिससे पिछले तीन वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रदर्शन में व्यापक सुधार हुआ।
  • शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए स्मार्ट विद्यालय का प्रमुख योगदान रहा। राज्य में कुल 19,107 विद्यालय में से 6,832 स्मार्ट विद्यालय हैं, जिनमें 1,467 और स्मार्ट विद्यालय जोड़े जा रहे हैं।

सामयिक खबरें संस्थान-संगठन

खाड़ी सहयोग परिषद


भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council-GCC) ने 3 नवंबर, 2020 को अपनी वार्षिक राजनीतिक वार्ता की।

  • खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 25 मई, 1981 को रियाद, सऊदी अरब में 6 देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई के बीच उनके विशेष संबंधों, भौगोलिक निकटता, समान राजनीतिक व्यवस्था और इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर की गई थी।
  • इन सभी देशों की सीमा फारस की खाड़ी से मिलती है, इसलिये इन देशों को सामूहिक रूप से खाड़ी देश के रूप में जाना जाता है।
  • खाड़ी सहयोग परिषद की संकल्पना रक्षा योजना परिषद के साथ-साथ क्षेत्रीय साझा बाजार के रूप में की गई थी।
  • परिषद का प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में एकता के लिए समन्वय, एकीकरण और घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

दस प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी


11 नवंबर, 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण और निर्यात को एक बड़ी गति प्रदान करते हुए 10 प्रमुख क्षेत्रों में ‘उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना’ शुरू करने के नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्य: ये 10 प्रमुख क्षेत्र हैं- अत्याधुनिक केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, फार्मास्युटिकल और ड्रग, वस्त्र उत्पाद, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल, व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी) तथा विशिष्ट स्टील।

  • ये 10 क्षेत्र पहले से अधिसूचित तीन क्षेत्र की पीएलआई योजनाओं के अतिरिक्त होंगे। ये तीन क्षेत्र हैं मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक; मुख्य शुरुआती सामग्री/ ड्रग इंटरमीडियरी और सक्रिय दवा सामग्री; तथा चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण।
  • प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर देश में कुशल, न्यायसंगत और लचीले विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतियों की परिकल्पना की गई है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

प्रेसीडेंट्स चेयर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी


11 नवंबर, 2020 को राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) की हीरक जयंती के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ‘प्रेसीडेंट्स चेयर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी’ (President’s Chair of Excellence on National Security) की स्थापना को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘प्रेसीडेंट्स चेयर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी’ न केवल कॉलेज की बौद्धिक पूंजी को बढ़ाने में मदद करेगा।

  • यह चेयर राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली में स्थित होगी और इसके लिए सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का उद्घाटन 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया था और 27 अप्रैल, 2020 को इस स्थापना के 60 साल पूरे हो गए।
  • यह 100 पाठ्यक्रम सदस्यों (course members) के लिए ‘राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन’ पर खास तौर पर तैयार किया गया 47 हफ्ते लंबा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इन 100 सदस्यों में से 25 सदस्य मित्र देशों के हैं।


पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

ए-सैट मिसाइल मॉडल


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 नवंबर, 2020 को डीआरडीओ भवन परिसर में स्थापित एंटी सैटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया।

  • ‘मिशन शक्ति’ देश का पहला एंटी-सैटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल परीक्षण था, जिसका 27 मार्च, 2019 को उड़ीसा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक संचालन किया गया था।
  • मिसाइल ने पृथ्वी की निचली कक्षा में तेजी से घूम रहे एक पुराने भारतीय उपग्रह को भेदकर लक्ष्य को नष्ट कर दिया था।
  • ‘मिशन शक्ति’ की सफलता ने भारत को पूरी दुनिया में ऐसा चौथा देश बना दिया, जो बाहरी अंतरिक्ष (Outer Space) में अपनी संपत्तियों की रक्षा करने में समर्थ है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप निधन

बहरीन के प्रधानमंत्री का निधन


बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर, 2020 को निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे।

  • शेख खलीफा बहरीन के शाही परिवार से थे। वे दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे।
  • उन्होंने 15 अगस्त, 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता पर प्रधानमंत्री का पद संभाला। हालांकि उन्हें एक साल पहले जनवरी 1970 में सरकार की कार्यकारी शाखा स्टेट काउंसिल के प्रमुख के रूप में नामित किया गया था, जो ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद मंत्रियों की परिषद बन गई थी।
  • अल खलीफा परिवार ने 1783 से बहरीन पर शासन किया है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप विविध

एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी लोगों की सूची 2020


हुरुन इंडिया और एडलगिव फाउंडेशन ने 10 नवंबर, 2020 को 'एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी

लोगों की सूची 2020' (EdelGive Hurun India Philanthropy List 2020) जारी की।

  • यह वार्षिक सूची का सातवाँ संस्करण है। एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी लोगों की सूची 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के डेटा पर आधारित है।
  • 7,904 करोड़ रुपए के दान के साथ, विप्रो के संस्थापक-अध्यक्ष अजीम प्रेमजी 2020 के लिए भारत में परोपकारी लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। उन्होंने प्रति दिन 22 करोड़ रुपए का दान दिया।
  • एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शिव नादर (795 करोड़ रुपए) दूसरे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी (458 करोड़ रुपए) तीसरे स्थान पर रहे।
  • कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार (276 करोड़ रुपए) तथा वेदांता समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और परिवार (215 करोड़ रुपए) क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर रहे।
  • 37 वर्षीय बिन्नी बंसल सूची में सबसे युवा परोपकारी हैं। 47 करोड़ रुपए के दान के साथ रोहिणी नीलेकणि सूची में सबसे उदार महिला परोपकारी हैं।
  • इस सूची में सबसे अधिक 36 परोपकारी मुंबई से हैं, जबकि दिल्ली (20 परोपकारी) दूसरे और बेंगलुरु (10 परोपकारी) तीसरे स्थान पर है।
  • इस साल सूची में शामिल लोगों के कुल दान में 175 फीसदी का इजाफा हुआ और ये 12,050 करोड़ रुपये रहा। 10 करोड़ रुपए से अधिक का दान करने वालों की संख्या पिछले साल 37 थी, जो इस साल बढ़कर 78 हो गई है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस


11 नवंबर

महत्वपूर्ण तथ्य: यह दिवस हर साल मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। 2008 में सरकार द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी।

  • उनका जन्म 1888 में मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। वे एक पत्रकार, कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे।
  • 1912 में, उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने के लिए ‘अल-हिलाल’ नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया था।
  • वे 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। पहले आईआईटी, भारतीय विज्ञान संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना उनके कार्यकाल में ही की गई थी।
  • एक स्वतंत्रता सेनानी और एक शिक्षाविद् के रूप में उनके योगदान के लिए उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

सामयिक खबरें खेल

ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम की विशेष रूप से डिजाइन देशज जर्सी


ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों की क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ 4 दिसंबर, 2020 से शुरू होने वाली टी-20 श्रृंखला में विशेष रूप से डिजाइन की गई देशज (Indigenous) जर्सी पहनेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 11 नवंबर, 2020 को डिजाइन का अनावरण किया।

  • इसे खेल में देशज ऑस्ट्रेलियाई लोगों की भूमिका को पहचानने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।
  • इस जर्सी को दो देशज महिलाओं आंटी फियोना क्लार्क और कर्टनी हेगन के सहयोग से तैयार किया गया है।
  • क्लार्क दिवंगत क्रिकेटर 'मॉस्किटो' कूजेंस (‘Mosquito’ Couzens) की वंशज हैं। कूजेंस उन आदिवासी खिलाड़ियों में से एक थे, जिन्होंने 1868 में ऑस्ट्रेलिया की पहली टीम के रूप में इंग्लैंड का दौरा किया था।

सामयिक खबरें संस्थान-संगठन

आयकर अपीलीय अधिकरण


  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कटक में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के अत्याधुनिक कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का लोकार्पण किया।
  • आयकर अपीलीय अधिकरण, जिसे आईटीएटी (Income Tax Appellate Tribunal-ITAT) के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है और तथ्य के निष्कर्षों पर इसके आदेश अंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं।
  • वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष, झारखंड उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी.पी. भट्ट हैं।
  • 25 जनवरी, 1941 को गठित किया गया आईटीएटी पहला ट्रिब्यूनल था और इसे 'मदर ट्रिब्यूनल' के नाम से भी जाना जाता है।
  • आईटीएटी की शुरुआत वर्ष 1941 में दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में केवल तीन पीठों के साथ हुई थी। वर्तमान समय में देश भर के तीस शहरों में आईटीएटी की पीठों की संख्या 63 तक हो गई है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय विश्व-व्यापार

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली व्यापार विशेषाधिकार


  • भारत के लिए सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) व्यापार विशेषाधिकार की जल्द बहाली के लिए भारत सरकारद्वारा बाईडेन प्रशासन पर दबाव बनाने की संभावना है।
  • जून, 2019 में यह विशेषाधिकारवाशिंगटन डीसी में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा वापस ले लिया गया था।

विशेषाधिकार हटाये जाने का कारण

  • भारत ने व्यापार में बाधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को लागू किया है जो संयुक्त राज्य के वाणिज्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। गहन जुड़ाव के बावजूदभारत जीएसपी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए आवश्यक क़दम उठाने में विफल रहा है।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका ने अप्रैल, 2018 में जीएसपी बाजार पहुंच मानदंड (GSP market access criterion) के साथ भारत के अनुपालन की पात्रता समीक्षा शुरू की।
  • भारत के विशेषाधिकार की समाप्ति का कारण जीएसपी में इसकी विफलता है, चूंकि भारतसंयुक्त राज्य अमेरिका कोदेश के विभिन्न क्षेत्रों मेंबाजारों को न्यायसंगत और उचित पहुंच प्रदान करने को लेकर आश्वासन देने में विफल रहा।

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (Generalized System Of Preferences- GSP)

  • जीएसपी एक अमरीकी व्यापार कार्यक्रम (U.S. trade program) है, जो 129 नामित लाभार्थी देशों से उत्पादों की अधिमान्य शुल्क मुक्त प्रविष्टि (preferential duty-free entry of products) प्रदान करके विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
  • जीएसपी की स्थापना व्यापार अधिनियम-1974 द्वारा 1 जनवरी, 1976 को की गई थी।
  • इसके अंतर्गत,यदि लाभार्थी विकासशील देश अमरीकी कांग्रेस द्वारा स्थापित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तोकुछ उत्पाद संयुक्त राज्य में शुल्क मुक्त पहुँच सकते हैं।
  • जीएसपी 31 जुलाई, 2013 को समाप्त हो गया था, इसके बाद पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने 29 जून, 2015 को इसे पुनः अधिकृतकर दिया।

उद्देश्य

  • विकासशील देशों से विकसित देशों में निर्यात में बढ़ावा देकर विकासशील देशोंकेविकास में समर्थन देना।

जीएसपी के लिए मानदंड

  • जीएसपी मानदंड में अमेरिकी नागरिकों या निगमों के पक्ष में मनमाने क़ायदे-क़ानूनों का सम्मान करना, बाल श्रम का मुकाबला करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रमिक अधिकारों का सम्मान करना, पर्याप्त और प्रभावी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रदान करना तथाअमेरिका कोन्यायसंगत और उचित बाजार पहुंच प्रदान करना शामिल है।
  • आर्थिक विकास से संबंधित कारकों के आधार परदेशों को जीएसपी कार्यक्रम में क्रम में रखा जा सकता है।

जीएसपी के तहत आनेवाले उत्पाद

  • इसमें पशुपालन, मांस और मछली पालन और हस्तशिल्प उत्पाद सहित कृषि उत्पाद शामिल हैं। ये उत्पाद आम तौर पर विकासशील देशों के विशेष उत्पाद होते हैं।

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के तहत सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) और व्यापार व्यवस्था (Trade Arrangement) के बीच अंतर

  • सामान्य व्यापार कानूनों के तहत, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को व्यापार भागीदारों को समान प्राथमिकता देनी चाहिए। विभिन्न देशों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
  • विश्व व्यापार संगठन के तहतजीएसपी व्यापार नियम को मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) क्लॉज कहा जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN),किसी विशेष देश के लिए ग़ैर-भेदभाव के साथव्यापारकरने का निर्देश देता है।
  • इसके साथ विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्यों को विकासशील देशों से विशेष और उस देश अनुकूल उपचार करने की अनुमति देता है(जैसे- आयात पर शून्य शुल्कदर)। यह मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए एक छूट है। मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN), अमेरिका सहित विकसित देशों द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य(Minimum Support Price- MSP) का अपवाद है।

महत्त्व

  • जीएसपी विकासशील देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने और विविधता लाने में मदद करके लाभार्थी देशों में सतत विकास को बढ़ावा देता है।
  • जीएसपी कार्यक्रम ग़रीब देशों के उत्पादों के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

डिस्कॉम के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 अनिवार्य


विद्युत मंत्रालय ने सभी बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत अनुपालन को अनिवार्य करने संबंधित अधिसूचना जारी की है। अधिसचूना ‘ऊर्जा दक्षता ब्यूरो’ (बीईई) के परामर्श से जारी की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके तहत जिन वितरण कंपनियों को राज्य/ संयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 के 36) के तहत वितरण लाइसेंस दिया गया है, वह नामित उपभोक्ता (Designated Consumers) की तरह अधिसूचित होंगी।

  • इस अधिसूचना के बाद सभी डिस्कॉम ऊर्जा संरक्षण कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत काम करेंगी। सभी डिस्कॉम को ऊर्जा प्रबंधक, ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति करनी होगी।
  • इसके पहले नामित उपभोक्ता के तहत केवल वह डिस्कॉम शामिल थीं, जिनसे सालाना 1000 मेगा यूनिट या उससे ज्यादा बिजली का हानि होती थी। नई अधिसूचना के बाद अधिनियम के दायरे में आने वाले डिस्कॉम की संख्या 44 से बढ़कर 102 हो जाएगी।

उर्जा दक्षता ब्यूरो: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक वैधानिक निकाय है।

  • इसका प्रमुख कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी नीतियां और रणनीति बनाने में सहयोग देना है, जिससे ऊर्जा हानि को रोका जा सके।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

भारत के ‘केसर के कटोरे’ का पूर्वोत्तर तक विस्तार


लंबे समय से कश्मीर तक ही सीमित ‘केसर का कटोरा’ (Saffron bowl) शीघ्र ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक विस्तारित हो सकता है। केसर के बीजों से निकले पौधे कश्मीर से यांगयांग (सिक्किम) ले जाकर रोपे गए, जहां ये पौधे पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिण भाग में फल-फूल रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में ‘पंपोर क्षेत्र’ को आमतौर पर ‘कश्मीर के केसर के कटोरे’ के रूप में जाना जाता है। इसका केसर के उत्पादन में मुख्य योगदान है। इसके बाद बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिलों का स्थान हैं।

  • हालांकि ‘केसर पर राष्ट्रीय मिशन’ ने इसकी खेती को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये उपाय अभी तक विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित थे।
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय ‘नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच’ (North East Centre For Technology Application and Reach- NECTAR) ने गुणवत्ता और उच्चतर मात्रा के साथ, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में केसर उगाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है।
  • सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान और बागवानी विभाग ने सिक्किम के यांगयांग की मृदा और उसके वास्तविक पीएच स्थितियों को समझने के लिए परीक्षण कर पाया कि यहां की मृदा कश्मीर के केसर उत्पादन करने वाले स्थानों के समान ही है।

पीआईबी न्यूज अंतरराष्ट्रीय

एससीओ परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन


  • शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन 10 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया।
  • बैठक की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
  • 2017 में भारत के इस संगठन के पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद तीसरा सम्मेलन है।
  • भारत ने एससीओ सदस्य देशों वाले क्षेत्र में भारत के मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का रेखांकन किया और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, चाबहार बंदरगाह और अश्गाबात समझौते जैसे क्षेत्र में बेहतर संपर्क के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई।
  • भारत ने सदस्य देशों के समक्ष नवाचार और उद्यम के लिए ‘विशिष्ट कार्य समूह’ के गठन और पारंपरिक दवाओं पर एक उप-समूह के गठन का भी प्रस्ताव किया है।
  • 2021 में आयोजित होने जा रही एससीओ की 20वीं सालगिरह का विषय ‘एससीओ इयर ऑफ कल्चर’ (SCO Year of Culture) होगा।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

अग्नि जांच और शमन प्रणाली


9 नवंबर, 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा यात्री बसों में इस्तेमाल हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित ‘अग्नि जांच और शमन प्रणाली’ (Fire Detection and Suppression System-FDSS) का नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन में अवलोकन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यात्री कम्पार्टमेंट में आग बुझाने के लिए ‘जल आधारित प्रणाली’ और इंजन की आग बुझाने के लिए ‘ऐरोसॉल आधारित प्रणाली’ का प्रदर्शन किया गया।

  • डीआरडीओ के दिल्ली स्थित ‘अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र’ (Centre for Fire Explosive and Environment Safety- CFEES) प्रयोगशाला द्वारा विकसित इस तकनीक की मदद से यात्री कम्पार्टमेंट में लगने वाली आग का 30 सेकेंड से भी कम समय में पता लगाया जा सकता है और 60 सेकेंड के अंदर इसे बुझाया जा सकता है।
  • प्रणाली के अंतर्गत यात्री कम्पार्टमेंट के लिए 80 लीटर पानी की क्षमता वाला टैंक होगा और 200 बार (bar) तक दबाव क्षमता वाला 6.8 किग्रा. का नाइट्रोजन सिलेंडर बस में उपयुक्त स्थान पर लगाया जाएगा।
  • इंजन के लिए ऐरोसॉल जनरेटर सक्रिय होने के लगभग 5 सेकेंड के भीतर ही आग को बुझाने में सक्षम होगा।

सामयिक खबरें आर्थिकी

13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन


आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 नवंबर, 2020 को ‘13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन’ का आयोजन किया।

सम्मेलन का विषय: ‘शहरी आवागमन के उभरते रुझान’ (Emerging Trends in Urban Mobility)

उद्देश्य: जनता को उसकी पहुंच के भीतर और सुगम परिवहन सुविधा मुहैया कराने में कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नवीन उपायों पर ध्यान केन्द्रित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: मौजूदा कोविड-19 महामारी के बाद आने वाले समय में भारत के शहरी आवागमन (Urban Mobility) में एक व्यावहारिक परिवर्तन की संभावना है।

  • मंत्रालय ने कोविड-19 के कठिन दौर में राष्ट्र को आगे बढ़ने हेतु एक विस्तृत परामर्श जारी किया, जो तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिसमें ‘सार्वजनिक परिवहन प्रणाली’ को बढ़ावा देना, तकनीकी उपलब्धियों का लाभ उठाना और शहरी परिवहन प्रतिमान में गैर-मोटर चालित परिवहन (Non-motorised transport) प्रणालियों का प्रवेश शामिल है।
  • विभिन्न अध्ययनों के अनुसार लगभग 16- 57% शहरी लोग पैदल यात्रा करते हैं और करीब 30-40% जनता शहर के आकार के आधार पर देश में साइकिल का उपयोग करती है।
  • कोच्चि अक्टूबर 2021 में 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसका विषय 'सभी के लिए आवागमन' (Mobility for All) चुना गया है।
  • 12वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 15 से 17 नवंबर, 2019 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय 'सुलभ और रहने योग्य शहर' था।

सामयिक खबरें आर्थिकी

एकीकृत शीत गृह और गुणवत्ता संवर्धन योजना


9 नवंबर, 2020 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय स्वीकृति समिति की बैठक में कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए ‘एकीकृत शीत गृहों और गुणवत्ता संवर्धन योजना’ की 443 करोड़ रूपये के निवेश लागत वाली 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके लिए 189 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

उद्देश्य: बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद के नुकसान को रोकना और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: ये परियोजनाएं 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, में चल रही हैं।

  • इन परियोजनाओं से लगभग 12600 लोगों के लिये रोजगार सृजन और 2 लाख से अधिक किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है।

अन्य तथ्य: इन परियोजनाओं के अलावा पिछड़े और उन्नत क्षेत्रों के बीच संपर्क वाली 8 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

  • 62 करोड़ रूपये निवेश वाली इन परियोजनाओं के लिये 15 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इसका उद्देश्य कच्चे माल की उपलब्धता की कमी और बाजार की आपूर्ति श्रृंखला खामियों को दूर कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रभावी और सुचारू एकीकरण व्यवस्था स्थापित करना है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

ऑनलाइन डिजिटल सामग्री अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन


11 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फिल्मों, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों और ऑनलाइन समाचार और करेंट अफेयर्स डिजिटल सामग्री को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने संबंधी आदेश जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म, जिसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी शामिल हैं, अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाये गए हैं।

  • वर्तमान में, डिजिटल सामग्री को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या स्वायत्त निकाय नहीं है।
  • वर्तमान में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 'प्रिंट मीडिया', न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) 'समाचार चैनलों' के कामकाज, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ‘विज्ञापन’ और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) फिल्मों की निगरानी करता है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

हुनर हाट


  • कोरोना की चुनौतियों के चलते लगभग 7 महीनों के बाद हुनर हाट 'लोकल के लिए वोकल' (Vocal for Local) विषय के साथ, दिल्ली हाट, पीतमपुरा में 11 नवम्बर 2020 से पुनः शुरू हो गया है।
  • 22 नवम्बर तक आयोजित होने वाले इस हुनर हाट में ‘माटी (मिट्टी उत्पाद), मेटल और मचिया (लकड़ी-जूट उत्पाद)’ जैसे उत्पाद प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगे।
  • अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश भर में ‘हुनर हाट’ का आयोजन करता है, जहाँ लाखों कारीगरों, शिल्पकारों को इन 'हुनर हाट' के माध्यम से रोजगार के अवसर और बाजार प्रदान किए जाते हैं।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

राष्ट्रपति को सौंपी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट


9 नवंबर, 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अध्यक्ष एन के सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी।

महत्वपूर्ण तथ्य: आयोग को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए 30 अक्टूबर, 2020 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना अनिवार्य था।

  • केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने के बाद, यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘कोविड के दौरान वित्त आयोग’ (Finance Commission in Covid Times) है।
  • पिछले साल आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था और यह रिपोर्ट 30 जनवरी, 2020 को संसद के पटल पर रखी गई थी।

विचारणीय विषय: ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर हस्तांतरण (vertical and horizontal tax devolution), स्थानीय सरकारी अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान के अलावा, आयोग को विद्युत क्षेत्र, डीबीटी को अपनाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में राज्यों के कार्य प्रदर्शन प्रोत्साहनों की जांच करने और सिफारिश करने के लिए भी कहा गया था।

  • आयोग से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जा सकता है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020


बेंगलुरु स्थित गैर-लाभकारी संगठन 'पब्लिक अफेयर्स सेंटर' (Public Affairs Centre- PAC) द्वारा 30 अक्टूबर, 2020 को जारी 'पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020' (Public Affairs Index-2020) में केरल को ‘बड़े राज्यों’ की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर रहा।

महत्वपूर्ण तथ्य: सतत विकास के संदर्भ में शासन के प्रदर्शन (governance performance) का विश्लेषण 'इक्विटी' (equity), विकास (growth) और 'स्थिरता' (sustainability) के तीन स्तंभों द्वारा परिभाषित किया जाता है।

  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन PAC के अध्यक्ष हैं।

शासन की दृष्टि से बड़े राज्य श्रेणी: केरल (1.388 अंक), तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्रमश: शीर्ष 4 स्थानों पर जबकि उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार रैंकिंग में सबसे नीचे हैं।

शासन की दृष्टि से छोटे राज्य श्रेणी: गोवा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश क्रमश: शीर्ष 3 स्थानों पर जबकि नकारात्मक अंकों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर (-0.363 अंक), दिल्ली (-0.289 अंक) और उत्तराखंड (-0.277 अंक) का था।

शासन की दृष्टि से केंद्र-शासित प्रदेश: चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शीर्ष स्थानों पर हैं, जबकि दादर और नागर हवेली, अंडमान, जम्मू- कश्मीर और निकोबार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले थे।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए परमाणु निरस्त्रीकरण पर दो भारतीय प्रस्ताव


‘संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति’ (The first committee of the UNGA) ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत दो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है।

उद्देश्य: परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ‘संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग’ (United Nations Disarmament Commission) और जिनेवा स्थित ‘निरस्त्रीकरण सम्मेलन’ (Conference on Disarmament) नामक संस्था के साथ मिलकर निरस्त्रीकरण के मुद्दों का समाधान करती है।

  • स्वीकार किये गये प्रस्तावों में ‘परमाणु हथियार’ क्लस्टर के तहत ‘परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध पर कन्वेंशन’ (Convention on the Prohibition of the Use of Nuclear Weapons) और ‘परमाणु खतरे को कम करना’ (Reducing Nuclear Danger) शामिल है।

परमाणु हथियारों के उपयोग के प्रतिबंध संबंधी प्रस्ताव: यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित था और 1982 के बाद से इसे भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

  • इसमें ‘निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन’ (Conference on Disarmament) की बात कही गई है, ताकि किसी भी परिस्थिति में ‘परमाणु हथियार के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन’ पर बातचीत शुरू की जा सके।

परमाणु खतरे को कम करने संबंधी प्रस्ताव: 1998 में प्रस्तुत किया गया यह प्रस्ताव, ‘परमाणु हथियारों के अनजाने में या आकस्मिक उपयोग’ के बारे में ध्यान केन्द्रित करने और ‘परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा’ की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

  • प्रस्ताव ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए ठोस कदमों की मांग करता है, जिनमें परमाणु हथियारों को ‘डी-अलर्ट’ de-alert (एक निर्णय के बाद परमाणु हथियारों को लॉन्च करने में लगने वाले समय की मात्रा को लंबा करना) और ‘डी-टारगेट’ (de- target) करना शामिल है।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची


स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नवंबर 2020 में दुनियाभर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की एक सूची जारी की है। 1,59,683 वैज्ञानिकों की इस विस्तृत सूची में 1,492 भारतीय हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस डेटाबेस में मानकीकृत उद्धरण संकेतों (standardized citation indications) के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिक शामिल हैं। इनमें उद्धरणों की संख्या, सह- लेखक और एक समग्र संकेतक की जानकारी शामिल है।

  • सूची में शामिल 1,492 भारतीयों में से अधिकांश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और अन्य शीर्ष संस्थानों से हैं।
  • 16 भारतीय वैज्ञानिक अपने-अपने क्षेत्र में दुनिया में 30 या उससे उच्च रैंक पर हैं।
  • परमाणु और कण भौतिकी (Nuclear & Particle Physics) के क्षेत्र में, दो भारतीय अशोक सेन (13वें स्थान पर) और टी. पद्मनाभन (24 वें स्थान पर) हैं।
  • अकार्बनिक और परमाणु रसायन के क्षेत्र में दो भारतीय प्रो. गौतम देसीराजू (रैंक 2) और सीएनआर राव (रैंक 3) शीर्ष पर हैं।
  • जैवप्रौद्योगिकी में डॉ. अशोक पांडे (रैंक 8) और डॉ. एस वेंकट मोहन (रैंक 29) हैं।
  • शेष 10 भारतीयों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से ट्रॉपिकल मेडिसिन के क्षेत्र में डॉ. श्याम सुंदर (रैंक 7) हैं।
  • दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में विभिन्न क्षेत्रों के 19 BHU वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित व्यक्ति

संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण समिति में विदिशा मैत्रा


नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में, भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को महासभा के सहायक अंग ‘प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति’ (ACABQ) के लिए चुना गया है।

  • 193 सदस्यीय महासभा सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करती है। सदस्यों का चयन व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है।
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा की पांचवीं समिति, जो प्रशासनिक और बजटीय मुद्दों से संबंधित है, ने 1 जनवरी, 2021 से शुरू होने वाले तीन साल के कार्यकाल के लिए मैत्रा को चुना है।
  • ज्ञात हो कि भारत को जनवरी 2021 से शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बतौर गैर-स्थायी सदस्य चुना गया है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित स्थल

प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

  • प्रधानमंत्री ने 220 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 योजनाओं का शुभारंभ किया। वाराणसी में 400 करोड़ रुपये लागत की 14 योजनाओं पर काम पहले ही शुरू हो चुका है।
  • जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, रामनगर का उन्नयन, सीवर से संबंधित कार्य, गायों की सुरक्षा और संरक्षण, बुनियादी ढांचा सुविधाएं, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन के कृषि उपज वेयरहाउस, आईपीडीएस चरण 2, सम्पूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवास परिसर, वाराणसी शहर में स्मार्ट लाइटिंग कार्य के साथ-साथ 105 आंगनवाड़ी केंद्रों और 102 ‘गौ आश्रय केंद्र’ शामिल हैं।
  • उन्होंने देशवासियों से स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए 'लोकल फॉर दीवाली’ (local for Diwali) अभियान को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप निधन

वयोवृद्ध लेखक और स्तंभकार फादर वैलेस का निधन


वयोवृद्ध लेखक और स्तंभकार फादर कार्लोस गोंजालवेज वैलेस एसजे (Father Carlos Gonzalvez Valles SJ), जिन्हें ‘फादर वैलेस’ के नाम से भी जाना जाता है, का 9 नवंबर, 2020 को निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे।

  • स्पेनिश मूल के पादरी फादर वैलेस ने अंग्रेजी और स्पेनिश के अलावा गुजराती में भी बड़े पैमाने पर लेखन कार्य किया। उन्होंने गुजराती में 70 से अधिक पुस्तकें और अंग्रेजी और स्पेनिश में लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें गणित पर 12 पुस्तकें भी शामिल हैं।
  • उन्होंने कई गणितीय अवधारणाओं का गुजराती में अनुवाद किया और उनके लिए विशेष शब्द गढ़े। उन्होंने 'सुगणितम' (Suganitam) में नियमित रूप से योगदान दिया, जो भारतीय भाषा में पहली गणितीय समीक्षा थी।
  • 1978 में उन्हें गुजराती साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार 'रंजीतराम सुवर्ण चंद्रक' से सम्मानित किया गया। उन्हें 1995 में सार्वजनिक सद्भाव के लिए ‘आचार्य काकासाहेब कालेलकर पुरस्कार’ से भी सम्मानित किया गया था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस


10 नवंबर

2020 का विषय: 'वैश्विक महामारी से निपटने हेतु और समाज के लिए विज्ञान' (Science for and with Society in dealing with the global pandemic)

महत्वपूर्ण तथ्य: यह दिवस समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह दिवस 2001 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार 10 नवंबर, 2002 को दुनिया भर में मनाया गया था।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय कृषि

नीति आयोग ने भू-स्वामित्व मॉडल कानून का मसौदा ज़ारी किया


  • नीति आयोग ने भू-स्वामित्व मॉडल कानून का मसौदा और भू-स्वामित्व का अंतिम निर्णय हेतुराज्यों के लिए अधिनियमज़ारी किया है।

उद्देश्य

  • मुकदमों को कम करने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नीति आयोग ने भू-स्वामित्व मॉडल कानून का मसौदा ज़ारी किया है।

मुख्य विशेषताएं

  • अचल संपत्तियों के स्वामित्व के पंजीकरण की एक प्रणाली की स्थापना, प्रशासन और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को मज़बूती प्रदान करेगा।
  • मॉडल अधिनियम के तहत, भूमि विवाद समाधान अधिकारी और भूमि स्वामित्व अपीलीय न्यायाधिकरणइस कार्य को अंज़ाम देंगे।
  • इसके साथ अधिसूचना के तीन वर्ष बाद बिना किसी बाहरी कार्रवाई के स्वामित्व का रजिस्टर अंतिम रूप से अधिकृत हो जायेगा। किसी विवाद की स्थति/मामले में विशिष्ट भूमि स्वामित्व की गारंटी राज्य क्षतिपूर्ति के लिए मुआवज़े का प्रावधान करेगा।
  • स्वामित्व के रिकॉर्ड (Record of Titles) में प्रविष्टि से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना की तारीख़ से तीन साल के भीतर स्वामित्व पंजीकरण अधिकारी (Title Registration Officer) के समक्ष आपत्ति दर्ज़ करा सकता है।
  • इसके बाद स्वामित्व पंजीकरण अधिकारी (Title Registration Officer) उस मामले कोविवादित मामलों के रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा और मामले को भूमि विवाद समाधान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
  • भूमि विवाद समाधान अधिकारी से असंतुष्ट पक्ष इस तरह के आदेश के पारित होने के 30 दिनों के भीतरभूमि स्वामित्व अपीलीय न्यायाधिकरण (Land Titling Appellate Tribunal) के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
  • भूमि स्वामित्व अपीलीय न्यायाधिकरण (Land Titling Appellate Tribunal) द्वारा पारित आदेशों के ख़िलाफ़ अपील से निपटने के लिए उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ को नियुक्त किया जाएगा।

भू-स्वामित्व

  • भू-स्वामित्व एक दस्तावेज़ है जो भूमि के स्वामित्व या अचल संपत्ति का निर्धारण करता है। स्पष्ट भूमि का स्वामित्व होने से किसी की संपत्ति के लिए किसी और द्वारा किए गए अन्य दावों के ख़िलाफ़स्वामित्व धारक के अधिकारों की रक्षा होती है।
  • भारत मेंभूमि का स्वामित्व विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जैसे- पंजीकृतविक्रय विलेख (Sale Deeds- बैनामा), संपत्ति कर दस्तावेज, सरकारी सर्वेक्षण रिकॉर्ड, इत्यादि।
  • भूमि रिकॉर्ड की वर्तमान प्रणाली स्वतंत्रता-पूर्व दिनों की जमींदारी प्रणाली से विरासत में मिली थी। वर्तमान में, भूमि स्वामित्व के नियम, संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम, 1882 का हस्तांतरण है।
  • भूमि संबंधी दस्तावेजों के पंजीकरण को विनयमित करने वाला पहला कानून पंजीकरण अधिनियम, 1908 है।

भू-स्वामित्व से जुड़ी चुनौतियाँ

भारत में भूमि स्वामित्व प्रकल्पित (Presumptive) है

  • भारत मेंभूमि स्वामित्व मुख्य रूप से एक पंजीकृत बिक्री विलेख (Sale Deed) अथवा बैनामा के माध्यम से स्थापित किया जाता है (यह खरीदार और विक्रेता के बीच संपत्ति लेनदेन का रिकॉर्ड होता है)।
  • पंजीकृत बिक्री विलेख के अतिरिक्त स्वामित्व का अधिकार स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों मेंसंपत्ति कर प्राप्तियां (property tax receipts) और सर्वेक्षण दस्तावेज़ (Survey Documents) शामिल हैं।
  • हालांकि, ये दस्तावेज़ संपत्ति के स्वामित्वलिए एक सरकारी गारंटी नहीं हैं, यह केवल संपत्ति के हस्तांतरण का एक रिकॉर्ड है।
  • इसलिए, भारत में भूमि का स्वामित्व की प्रकृतिप्रकल्पित (Presumptive) है, इसे चुनौती दी जा सकती है।

भूमि के रिकॉर्ड का बुरी तरह से रखरखाव

  • भूमि के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की जानकारियां (संपत्ति का नक्शे, बिक्री विलेख) होते हैं और जिला या गाँव स्तर पर विभिन्न विभागों में उसका रखरखाव किया जाता है।
  • ये विभाग कोष्ठागार (Silos) में काम करते हैंऔर विभागों में डेटा ठीक से अपडेट नहीं किया जाता है। इसलिए, अक्सर भूमि रिकॉर्ड में विसंगतियों आतीहैं।
  • इसलिए, कई रिकॉर्ड मेंसंपत्ति के दस्तावेज़ जमीन पर स्थिति से मेल नहीं खाते हैं।
  • ख़राब भूमि रिकॉर्ड भविष्य की संपत्ति के लेनदेन को भी प्रभावित करते हैं। जब विभागों में डेटा फैला हुआ है और उसे अपडेट नहीं किया गया है, तो भूमि रिकॉर्ड तक पहुंचना कठिन और बोझिल हो जाता है।
  • संपत्ति पर किसी भी स्वामित्व के दावे को खोजने के लिए मैनुअल रिकॉर्ड सहित कई वर्षों के दस्तावेज़ों को वापस खंगालना पड़ता है। ऐसी प्रक्रिया अयोग्य (Inefficient) है और समय की देरी का कारण बनती है।

संपत्ति का पंजीकरण सभी लेन-देन के लिए अनिवार्य नहीं है

  • पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहतसभी लेन-देन के लिए संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
  • इनमें सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, अदालत के आदेश, भूमि के आदेश, उत्तराधिकारियों का विभाजन और एक वर्ष से कम के लिए लीज़ पर दी गई संपत्तिहैशामिल हैं।
  • चूंकि उत्तराधिकार विभाजन के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है औरकई संपत्ति प्रभागों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है इसलिएयह सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता है कि संपत्ति किसके कब्ज़े में है।
  • यह अक्सर उत्तराधिकारियों के बीच वास्तविक मालिक से संबंधित मुकदमेबाजी की ओर जाता है।

भूमि रिकॉर्ड की प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार की पहल

  • वर्ष 1988-89 के आसपास, केंद्र सरकार ने सभी भूमि रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए भूमि रिकॉर्डकम्प्यूटरीकरण नामक योजना की शुरुआत की। भूमि रिकॉर्ड और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिएराजस्व प्रशासन को मज़बूतीकरण और भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए दो अन्य योजनाओं को लगभग एक ही समय में पेश किया गया था।
  • वर्ष 2008 मेंइन सभी योजनाओं को एक केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Land Records Modernization Programme- NLRMP) में मिला दिया गया।
  • इस योजना का नाम बदलकर अब डिजिटल इंडियाभूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernization Programme- DILRMP) कर दिया गया है और यह डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है।
  • इस योजना को अप्रैल 2016 में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में बदल दिया गया था।

आगे का रास्ता

  • चूंकि भारत में भूमि रिकॉर्ड की समस्या को हल करने के लिएअंतिम स्वामित्व (Conclusive Titling)को समाधान के रूप में का सुझाव दिया गया है, अतः सरकार को गारंटीकृत भूमि का अंतिम स्वामित्व चुनने के पहले कई चरणों को पूरा करने की आवश्यकता है।

इन चरणों में निम्न शामिल हैं-

  • केंद्र और राज्यों में संशोधित कानून
  • राज्य स्तर पर प्रशासनिक परिवर्तन, यहीभूमि के डेटा का संग्रह और रखरखाव करते हैं।
  • यह सुनिश्चित करना कि सभी डेटा नियमित रूप से अपडेट और आसानी से सुलभ तरीके से (डिजिटल प्लेटफॉर्म पर) उपलब्ध हों।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

हजीरा एवं घोघा के बीच रो-पैक्स सेवा


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में ‘रो-पैक्स टर्मिनल’ का शुभारम्भ किया और हजीरा एवं घोघा के बीच ‘रो-पैक्स’ [Roll-on/roll-off passenger service (Ro-Pax)] सेवा की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण तथ्य: रो-पैक्स नौका पोत ‘वोयेज सिम्फनी’ एक तीन मंजिला जहाज है। इसकी मुख्य डेक की भार क्षमता 30 ट्रक, ऊपरी डेक की 100 यात्री कार और यात्री डेक की क्षमता 500 यात्रियों व 34 क्रू एवं आतिथ्य सेवा कर्मचारियों की है।

  • ‘हजीरा-घोघा रो-पैक्स फेरी सेवा’ दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वार के रूप में काम करेगा, इससे घोघा और हजीरा के बीच की दूरी 370 किमी. से घटकर 90 किमी. रह जाएगी।
  • इसके अलावा माल ढुलाई की अवधि 10-12 घंटे से घटकर लगभग 4 घंटे होने के परिणामस्वरूप ईंधन (लगभग 9,000 लीटर प्रति दिन) की भारी बचत होगी। तथा इससे कार्बन डाइ-ऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिदिन लगभग 24 मिलियन टन तक की कमी भी आएगी।
  • हजीरा में 100 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई के ‘रो-पैक्स टर्मिनल’ की अनुमानित लागत 25 करोड़ रुपये है।
  • इस टर्मिनल में प्रशासनिक कार्यालय भवन, पार्किंग क्षेत्र, सबस्टेशन और वाटर टॉवर आदि कई सुविधाएं हैं।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

पिनाका रॉकेट प्रणाली का अत्याधुनिक रॉकेट परीक्षण


रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के अत्याधुनिक रॉकेट का ओडिशा स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर से 4, नवंबर 2020 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। महत्वपूर्ण तथ्य: डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई पिनाका प्रणाली में नया रॉकेट पहले की तुलना में न केवल ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगा सकता है, बल्कि उसकी लंबाई भी पिछले रॉकेट की तुलना में कम रखी गई है।

  • रॉकेट की डिजाइन और लंबाई संबंधित काम डीआरडीओ की प्रयोगशाला पुणे में किया गया है। पुणे स्थित इस संस्थान को ऑर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, एआरडीई और हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लैबरोटरी, एचईएमआरएल के नाम से जाना जाता है।
  • परीक्षण के दौरान, एक के बाद एक छ: रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण किए गए रॉकेट का निर्माण एम/एस इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, नागपुर द्वारा किया गया है। जिसे तकनीकी स्थानांतरित की गई।
  • पिनॉका प्रणाली के तहत ‘अत्याधुनिक रॉकेट’ पिनाका ‘एमके-1 रॉकेट’ की जगह लेंगे।

पीआईबी न्यूज अंतरराष्ट्रीय

एआईएम-एसआईआरआईयूएस नवोन्मेषण कार्यक्रम 3.0


अटल नवोन्मेषण मिशन (एआईएम) और एसआईआरआईयूएस (Sirius), रूस ने 7 नवंबर, 2020 को भारत और रूस के स्कूली छात्रों के लिए 14 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम ‘एआईएम- एसआईआरआईयूएस नवोन्मेषण कार्यक्रम 3.0’ (AIM–Sirius Innovation Programme 3.0) लॉन्च किया।

उद्देश्य: दोनों देशों के लिए मोबाइल और वेब आधारित तकनीक संबंधी समाधान विकसित करना।

  • इस कार्यक्रम में 8 वर्चुअल उत्पाद व मोबाइल एप्लिकेशन बनाए जाएंगे, जो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संस्कृति, दूरस्थ शिक्षा, अनुप्रयुक्त संज्ञानात्मक विज्ञान (applied cognitive science), स्वास्थ्य व कल्याण, खेल, फिटनेस, खेल प्रशिक्षण, रसायन विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल वित्तीय संपत्तियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करेंगे।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश 2020


राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ‘मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम’ 1996 में संशोधन करने के लिए ‘मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश 2020’ पर 4 नवंबर, 2020 को प्रख्यापित (promulgated) किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: अध्यादेश में, ‘धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से किये जाने वाले मध्यस्थता समझौते अथवा अनुबंधों’ के मामले में संबंधित पक्षकारों को ‘मध्यस्थता निर्णय’ के प्रवर्तन पर बिना शर्त ‘रोक’ (Stay) लगाए जाने का अवसर प्रदान किया गया है।

  • अध्यादेश में मध्यस्थता अधिनियम की 8वीं अनुसूची को निरसित कर दिया गया है। 8वीं अनुसूची में मध्यस्थों (Arbitrators) की आवश्यक अहर्ता के प्रमाणन संबंधी प्रावधान सम्मिलित थे।
  • अभी तक किसी मध्यस्थता फैसले के खिलाफ कानून की धारा 36 के तहत अपील दायर किए जाने के बावजूद इसे लागू किया जा सकता था।
  • संशोधन के अनुसार, यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट होता है, कि संबंधित मामले में दिया गया ‘मध्यस्थता निर्णय’, प्रथमदृष्टया, ‘धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से किये जाने वाले मध्यस्थता समझौते अथवा अनुबंधों’ पर आधारित है, तो अदालत अधिनियम की धारा 34 के तहत, प्रदान किये गए ‘मध्यस्थता निर्णय’ पर अपील लंबित रहने तक बिना शर्त रोक लगा देगी।
  • अध्यादेश के द्वारा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 में एक प्रावधान जोड़ा गया है जो 23 अक्टूबर, 2015 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

पृथ्वी निगरानी उपग्रह ‘EOS- 01’


भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) द्वारा भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 51वीं उड़ान (PSLV-C49) में 7 नवंबर, 2020 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नौ विदेशी उपग्रहों के साथ ‘पृथ्वी निगरानी उपग्रह’ (Earth Observation Satellite) ‘EOS- 01’ को प्रक्षेपित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 11 दिसंबर, 2019 को RISAT-2BR1 के प्रक्षेपण के बाद से यह ISRO का पहला मिशन है।

  • हालांकि इसरो द्वारा इस वर्ष जनवरी में एक संचार उपग्रह जीसैट- 30 को भी अंतरिक्ष में भेजा गया था, किंतु इस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना एरियन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
  • EOS-01 एक पृथ्वी निगरानी उपग्रह (Earth Observation Satellite) है।
  • EOS-01 एक अन्य रडार इमेजिंग सैटेलाइट (Radar Imaging Satellite–RISAT) है, यह पिछले साल प्रक्षेपित किये गए RISAT-2B और RISAT-2BR1 उपग्रहों के साथ मिलकर काम करेगा।
  • EOS-01 के प्रक्षेपण के बाद से सभी पृथ्वी निगरानी उपग्रहों को EOS – सीरीज के नाम से जाना जाएगा।
  • पृथ्वी निगरानी उपग्रहों का उपयोग का उपयोग, भूमि एवं वन मानचित्रण तथा निगरानी, जल एवं खनिज या मछलियां आदि संसाधनों का मानचित्रण, मौसम और जलवायु निगरानी, मृदा-परीक्षण, भू-स्थानिक समोच्च मानचित्रण आदि कार्यों हेतु किया जाता है।
  • लिथुआनिया (1), लक्समबर्ग (4) और यूएसए (4) के नौ ग्राहक उपग्रहों को न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत लॉन्च किया गया।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित व्यक्ति

पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की 101वीं जयंती


  • 8 नवंबर, 2020 को ‘पु ल देशपांडे’ (Pu La Deshpande) के नाम से लोकप्रिय पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की 101वीं जयंती गूगल डूडल के साथ मनाई गई।

  • पु ल देशपांडे (1919-2000) एक प्रसिद्ध मराठी लेखक और अभिनेता, पटकथा लेखक, संगीतकार, निर्देशक, वक्ता और परोपकारी थे। उन्हें 'हारमोनियम के गुरु' के रूप में जाना जाता था।
  • वे लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से जुड़े रहे। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस


7 नवंबर

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है।

  • विश्व स्वस्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) के अनुसार सबसे ज्यादा मौतों के मामले में कैंसर विश्व में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2018 में विश्व में लगभग 18 मिलियन कैंसर के मामले सामने आए थे, जिसमें 1.5 मिलियन अकेले भारत में थे।
  • 2018 में ही विश्व में कैंसर के चलते होने वाली 9.5 मिलियन मौतों की तुलना में भारत में 0.8 मिलियन मौतें हुई थीं। भारत में वर्ष 2040 तक नए रोगियों की संख्या दोगुना होने का अनुमान है।


सामयिक खबरें राज्य हरियाणा

हरियाणा में पंचायत सदस्यों को ‘वापस बुलाने का अधिकार’ संबंधी विधेयक पारित


हरियाणा में राज्य विधानसभा द्वारा 6 नवंबर, 2020 को पंचायत सदस्यों को ‘वापस बुलाने का अधिकार’ (Right to recall) संबंधित विधेयक ‘हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020’ पारित किया गया।

उद्देश्य: पंचायत सदस्यों की मतदाताओं के प्रति जवाबदेही में वृद्धि करना।

  • विधेयक में, निर्वाचकों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को ‘वापस बुलाने का अधिकार’ प्रदान किया गया है।
  • विधेयक में काम में विफल रहने वाले सरपंचों, ब्लाक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार मतदाताओं को दिया गया है।
  • इसके अंतर्गत, ग्रामीण निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

तथा पिछड़े वर्गों में ‘अधिक वंचित वर्गों’ को 8% आरक्षण प्रदान किया गया है।

  • पंचायती राज निकायों के सदस्यों व सरपंच को वापस बुलाने हेतु कार्यवाही शुरू करने के लिए वार्ड अथवा ग्राम सभा के 50% सदस्यों को लिखित में देना होगा।
  • इसके पश्चात, एक गुप्त मतदान कराया जायेगा, जिसमें ग्राम सभा के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा जन प्रतिनिधि के खिलाफ मतदान करने पर उन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा।

सामयिक खबरें संस्थान-संगठन

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल


  • ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (Broadcast Audience Research Council-BARC) ने अक्टूबर 2020 में अगले तीन महीनों के लिए सभी समाचार चैनलों के लिए रेटिंग को निलंबित करने की घोषणा की है।
  • BARC विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन और मीडिया एजेंसियों और प्रसारण कंपनियों के संयुक्त स्वामित्व वाला एक औद्योगिक निकाय है, जिसका प्रतिनिधित्व द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवरटाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है।
  • इसका गठन वर्ष 2010 में किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों के तहत जुलाई 2015 में BARC को टेलीविजन रेटिंग के लिए पंजीकृत किया गया।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

गॉव-टेक-थॉन 2020


आईईईई (IEEE), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) और ओरेकल द्वारा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में देशभर में वर्चुअली आयोजित 36 घंटे की हेकाथॉन ‘गॉव-टेक-थॉन 2020’ (Gov-Tech-Thon 2020) 1 नवम्बर, 2020 को संपन्न हुई।

महत्वपूर्ण तथ्य: पहला स्थान, रॉबर्ट बॉश इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की ‘फिट फॉर फ्यूचर’ (FitForFuture) टीम ने हासिल किया, जिसने स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण के लिए एक नवोन्मेषी समाधान प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया।

  • दूसरा स्थान, वडोदरा स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के ‘हैकडेमन्स’ (HackDemons) को मिला, जिन्होंने दूरदराज दी जाने वाली परीक्षाओं की प्रभावी निगरानी के लिए एक सुरक्षित समाधान प्रस्तुत किया।
  • तीसरा स्थान, बेंगलूरु स्थित पीईएस यूनिवर्सिटी की ‘आरेंज’ टीम को मिला, जिसने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बीजों के प्रमाणीकरण का एक अनूठा समाधान प्रस्तुत किया।
  • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक विभाग है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी।
  • आईईईई विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी पेशेवर संस्था है, जो मानवता के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के प्रति प्रतिबद्ध है।
  • ओरेकल क्लाउड विक्रय, सेवा, विपणन, मानव संसाधन, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण के लिए समन्वित एप्लीकेशंस का एक समुचा समूह मुहैया कराता है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

‘बॉडी मास इंडेक्स’ विश्लेषण


5 नवंबर, 2020 को मेडिकल जर्नल 'द लांसेट' में 2019 के बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) के रुझानों के संबंध में 200 देशों के 34 से अधिक वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण प्रकाशित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: बीएमआई को व्यक्ति के भार (किग्रा.) को उसकी लंबाई (मीटर) के वर्ग द्वारा विभाजित करके मापा जाता है। अर्थात बीएमआई = भार / (लंबाई2)

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश 18.5 से 24.9 तक 'सामान्य' बीएमआई रेंज, 25 या अधिक को 'अधिक वजन', और 30 या अधिक के बीएमआई को 'मोटापा' के रूप में परिभाषित करते हैं।
  • वैश्विक विश्लेषण ने भारत को लड़कों के बॉडी मास इंडेक्स में 196वां तथा लड़कियों के बॉडी मास इंडेक्स में 198 वां स्थान प्रदान किया है।
  • सामान्य बीएमआई 20 से 25 के मध्य होता है। भारत के 19 साल के लड़के और लड़कियों का बीएमआई 20.1 है
  • तुलनात्मक रूप से चीन को लडकों के बीएमआई में 88वां तथा लड़कियों के बीएमआई में 119वां स्थान प्रदान किया गया गया है, इसके लड़कों का बीएमआई 23 और लड़कियों का बीएमआई 22.2 है।
  • भारतीय 19 वर्षीय बच्चों की औसत लंबाई लड़कों के लिए 166.5 सेमी. (रैंक- 180) और लड़कियों के लिए 155.2 सेमी. (रैंक-182) है।
  • भारत उन देशों के समूह में क्रमशः नीचे से 'तीसरे' और 'पांचवें' स्थान पर है जहां 19 वर्षीय लड़कियों और लड़कों का बॉडी मास इंडेक्स कम है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

भारत-इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन


भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे के बीच 6 नवंबर, 2020 को एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई।

  • दोनों पक्षों ने जी-20 में एक-दूसरे के साथ मिलकर मजबूती के साथ काम करने पर सहमति जताई। इटली दिसंबर 2021 में जी-20 देशों की अध्यक्षता करेगा, जबकि 2022 में भारत जी-20 की अध्यक्षता करेगा।
  • भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में अनुमोदन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद इटली के शामिल होने के फैसले का भी स्वागत किया।
  • दोनों देशों ने इस मौके पर ऊर्जा, मत्स्य, जहाज निर्माण, डिजाइन आदि क्षेत्रों में 15 आपसी सहमति पत्र और समझौते किए।
  • इटली वर्तमान में यूरोपीय संघ में भारत का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 9.52 बिलियन यूरो था।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

आकाशगंगा में पहली बार ‘तीव्र रेडियो प्रस्फोट‘


जर्नल 'नेचर' के एक हालिया संस्करण में प्रकाशित नवीनतम अध्ययन के अनुसार खगोल वैज्ञानिकों ने हमारी आकशगंगा ‘मिल्कीवे’ में 'तीव्र रेडियो प्रस्फोट' (Fast Radio Bursts- FRB) के रूप में जानी जाने वाली रेडियो तरंगों की तीव्र स्पंदन का पता लगाया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अब तक, अन्य आकाशगंगाओं में अक्सर इस प्रकार के FRBs का पता चलता रहा है। FRBs पहली बार 2007 में खोजे गए थे।

  • FRBs वास्तव में एक दुर्लभ प्रकार के न्यूट्रॉन तारों द्वारा उत्पन्न होते हैं जिन्हें 'मैग्नेटर' के रूप में जाना जाता है।
  • ब्रह्मांड में मैग्नेटर सबसे शक्तिशाली चुम्बकीय तारे हैं। उनके चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में 5,000 ट्रिलियन गुना अधिक शक्तिशाली हैं।
  • दो रेडियो दूरबीन, एक संयुक्त राज्य अमेरिका में और दूसरा कनाडा में, ने इस साल 28 अप्रैल को एक FRB का पता लगाया। इसका नाम 'FRB 200428' रखा गया।
  • FRB का स्रोत 'SGR 1935 + 2154' नामक मैग्नेटर है, जो पृथ्वी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये ‘मैग्नेटर’ आकाशगंगा के केंद्र में वल्पेकुला (Vulpecula) तारामंडल में स्थित है।
  • वैज्ञानिकों के अनुसार इस मैग्नेटर द्वारा उत्पन्न एफआरबी इतना शक्तिशाली था, कि यह एक मिलीसेकंड में उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित करता था, जितना सूर्य 30 सेकंड में करता है।
  • एफआरबी न केवल पृथ्वी के पास दर्ज किया गया अब तक का निकटतम सिग्नल था, बल्कि यह अब तक खोजे गए किसी भी अन्य मैग्नेटर रेडियो सिग्नल की तुलना में 3,000 गुना चमकदार था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित व्यक्ति

दिलीप रथ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (IDF) के बोर्ड के लिए चुने गए


  • 2 नवंबर, 2020 को ‘राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड’ (NDDB) के अध्यक्ष दिलीप रथ को सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय ‘इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (आईडीएफ) के बोर्ड के लिए चुना गया है।
  • रथ ने आईडीएफ और खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के बीच अक्टूबर 2016 में रॉटरडैम में 'आईडीएफ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन' में डेयरी घोषणा पर हस्ताक्षर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  • यह घोषणा गरीबी और भूख को समाप्त करने और पर्यावरण की रक्षा करने जैसे प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए डेयरी क्षेत्र के योगदान को मान्यता देती है।
  • आईडीएफ एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संघ है, जिसमें प्रत्येक देश में डेयरी संगठनों द्वारा गठित राष्ट्रीय समितियों के सदस्य होते हैं।
  • 1903 के बाद से, आईडीएफ एक मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण है, जो डेयरी क्षेत्र के लिए विज्ञान आधारित मानकों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देता है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप नियुक्ति

यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त


यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 7 नवंबर, 2020 को पदभार ग्रहण किया।

  • 62 वर्षीय सिन्हा का सीआईसी के रूप में कार्यकाल लगभग तीन वर्ष का होगा।
  • पूर्व राजनयिक सिन्हा, 1 जनवरी, 2019 को सूचना आयुक्त के रूप में शामिल हुए। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में सेवाएं दी हैं।
  • एक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति पांच साल के कार्यकाल के लिए या उनके 65 वर्ष की आयु तक के लिए होती है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप विविध

साइंटून आधारित पुस्तक ‘बाय-बाय कोरोना’


उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा 29 अक्टूबर, 2020 को कोरोना वायरस पर विश्व की पहली साइंटून (साइंस कार्टून्स) आधारित पुस्तक ‘बाय-बाय कोरोना’ का लोकार्पण किया गया।

उद्देश्य: लोगों को आकर्षक तरीके से कोविड-19 से अवगत कराना।

  • यह पुस्तक जाने-माने साइंटूनिस्ट प्रदीप के. श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। वे लखनऊ स्थित सीएसआईआर-सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक के पद पर रहे हैं।
  • यह पुस्तक जल्द ही ब्राजील में 'ब्राजील-भारत नेटवर्क कार्यक्रम' के तहत लोकार्पित की जाएगी और संभवत: ‘पुर्तगाली भाषा’ में अनुवादित की जाएगी।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण दोहन रोकथाम हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस


6 नवंबर

महत्वपूर्ण तथ्य: 2001 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। 2016 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें सशस्त्र संघर्ष के जोखिम को कम करने में स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों की भूमिका को मान्यता दी गई।

सामयिक खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

आईडीबीआई बैंक ने शुरू की व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं


आईडीबीआई बैंक ने 16 अक्टूबर, 2020 को व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा एक समर्पित व्हाट्सएप वेरिफाईड नंबर के माध्यम से मुहैया कराई जाएंगी, जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करेगी।

  • इस सुविधाओं के जरिए आईडीबीआई बैंक ग्राहकों को विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे खाता में बकाया राशि की जानकारी, अंतिम पांच लेनदेन आदि तथा आस-पास की आईडीबीआई बैंक शाखाओं / एटीएम की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

सामयिक खबरें बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम

कोचीन शिपयार्ड और फिनकांटिरी में समझौता


27 अक्टूबर, 2020 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन, जहाज निर्माण, जहाज की मरम्मत, समुद्री उपकरण निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर सहयोग करने के लिए इटली के फिनकांटिरी (Fincantieri) एस.पी.ए. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

  • फिनकांटिरी चार महाद्वीपों में 18 शिपयार्ड संचालित करने वाला दुनिया के सबसे बड़े जहाज निर्माण समूहों में से एक है।
  • कोचीन शिपयार्ड को 1972 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।

सामयिक खबरें इन्हें भी जानें

सरकारी गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act)


इस कानून को मूल रूप से ब्रिटिश शासन काल (1899 से 1905 तक) के दौरान लागू किया गया था। इस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य समाचार पत्रों की आवाज को दबाना था।

  • भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 (Indian Official Secrets Act,1923) द्वारा पूर्व में लागू अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया, और देश के प्रशासन में गोपनीयता संबधी सभी मामलों तक इसका विस्तार किया गया।
  • अधिनियम का दायरा मुख्यतः दो पहलुओं से संबंधित है: जासूसी अथवा गुप्तचरी, इसे अधिनियम की धारा 3 के तहत कवर किया गया है। अधिनियम की धारा 5 के तहत ‘सरकार की अन्य गोपनीय सूचनाओं का खुलासा’ कवर किया गया है।
  • अधिनियम के अनुसार- किन दस्तावेजों अथवा जानकारी को ‘गोपनीय’ की श्रेणी में रखा जा सकता है, इसके निर्णय सरकार द्वारा किया जायेगा।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक

महामारी युग से बचने का उपाय


  • 29 अक्टूबर, 2020 को जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान नीति मंच (Intergovernmental Science-Policy Platform On Biodiversity and Ecosystem Services- IPBES) ने एक रिपोर्ट ज़ारी किया जिसमें कहा गया है कि भविष्य में यदि संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए वैश्विक पटल पर परिवर्तनकारी तब्दीलियाँ नहीं की जाती तो भविष्य में आने वाली महामारियां और ख़तरनाक होंगी, और अधिक तीव्रता से उनका प्रसार होगा तथा उन महामारियों के चलते होने वाली मौतें कोविड-19 की बदौलत होनेवाली मौतों से भी अत्यधिक होगीं।

मुख्य निष्कर्ष

प्रकृति में विद्यमान जीवाणु विविधता महामारियों का उभार

  • उभरती बीमारियों (जैसे- इबोला, ज़ीका, निप्पा, इन्सेफेलाइटिस)में से ज्यादातर बीमारियाँ (70 प्रतिशत), जिन्हें महामारी (जैसे- इन्फ्लूएंजा, एचआईवी / एड्स, कोविड-19) के रूप में जाना जाता है, जूनोस होते हैं अर्थात इनकी उत्पत्ति जानवरों के जीवाणुओं से होती है. ये जीवाणुवन्यजीव, पशुधन और इंसानों के संपर्क के कारण तीव्रता से फैलाते हैं।

मानव पारिस्थितिक विघटन और उपभोग हेतु प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का निरंतर दोहनमहामारी के जोख़िम को बढ़ाता है

  • महामारी के प्रकोप का ख़तरा लगातार बढ़ाता जा रहा है, प्रत्येक वर्ष लोगों को पाँच से अत्यधिक बीमारियां घेर रही हैं। उन्हीं बीमारियों में कुछ एक में भीषण रूप से फैलने और महमारी बनाने की क्षमता है।
  • भूमि के उपयोग में बदलाव, कृषि का विस्तार और उसकी तीव्रता, वन्यजीव व्यापार और खपत के लिए पर्यावरण का अनवरत दोहन वन्य-जीवन के बीच प्राकृतिक संबंधों को बाधित करता है।वन्यजीवों और उनके रोगाणुओं के बीच प्राकृतिक संबंधों को बाधित करता है।वन्यजीवों, पशुधन, लोगों और उनके रोगजनकों के बीच संपर्क बढ़ाता है और लगभग सभी महामारियों का कारण बना है।
  • वन्यजीवों, पशुओं और लोगों के रोगज़नक़ों से भी जैव-विविधता को सीधेतौर पर ख़तरा हो सकता है, और उन्हीं गतिविधियों के माध्यम से महामारी उभर सकती है जो लोगों में बीमारी का ख़तरा बढ़ाती हैं।

मानवजनित वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन (Anthropogenic Global Environmental Change) को कम करके महामारी के ख़तरे को कम किया जा सकता है

  • महामारी और अन्य उभरते हुए जूनोज व्यापक रूप से मानव पीड़ा का कारण बनते हैं, और जिसके चलते सालाना एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक आर्थिक नुकसान होने की संभावना है।
  • वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव का सही मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब उसके संचरण पूरी तरह नियंत्रण हो और टीके (वैक्सीन) का वितरण पूरी तरह हो जाये.
  • जहाँ से बीमारी फैली है ऐसे उच्च जोख़िम वाले क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) में ज़रूरी वस्तुओं की खपत बढ़ाकर और अरक्षणीय (Unsustainable) वस्तुओं के निरंतर दोहन को कम करके महामारी जोख़िम कोकम किया जा सकता है। इसके साथ-साथ वन्यजीव और वन्यजीव व्युत्पन्न उत्पादों तथा मांस की अत्यधिक खपत को कम करके भी महामारी जोखिम को काफी कम किया जा सकता है।

भूमिउपयोग में बदलाव, कृषि का विस्तार और शहरीकरण के कारण 30% से अधिक बीमारी की घटनाएंउभर रही हैं

  • भूमिउपयोग में परिवर्तन विश्व स्तर पर महामारी का एक महत्वपूर्ण चालक है और 1960 के बाद से रिपोर्ट किए गए 30% से अधिक नए रोगों के उत्पत्ति का कारण है।
  • भूमि उपयोग के परिवर्तन में वनों की कटाई, मुख्य रूप से वन्यजीवों के क्षेत्रों में मानव बस्ती, फसल और पशुधन उत्पादन की वृद्धि और शहरीकरण शामिल हैं।
  • जैव-विविध स्थानों में मनुष्यों और पशुओं द्वारा प्राकृतिक स्थानों का विनाश और अतिक्रमण रोगज़नक़ों को फैलने और संचरण दर में वृद्धि के लिए नए रास्ते प्रदान करता है।

वन्य जीवों का उपभोगऔर व्यापार भविष्य में महामारी के लिए एक विश्वव्यापी महत्वपूर्ण जोख़िम है

  • वन्यजीव व्यापार पूरे मानव इतिहास में हुआ है और कई देशों में लोगों, विशेष रूप से स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के लिए पोषण और कल्याण प्रदान करता है।
  • सभी वन्य स्थलीय कशेरुकी प्रजातियों का लगभग 24% वैश्विक स्तर पर कारोबार किया जाता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय स्तर परकानूनी वन्यजीव व्यापार पिछले 14 वर्षों में मूल्य में पांच गुना से अधिक बढ़ गया है और 2019 में 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका वन्यजीवों के सबसे बड़े कानूनी रूप से आयातकों में से एक है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 10-20 मिलियन जंगली जानवरों (स्थलीय और समुद्री) का आयात किया जाता है, इसमें से ज्यादातर व्यापार वन्य जीवों को पालने के लिए (पालतू व्यापार के लये) किया जाता है।
  • बीमारी के उद्भव के कारणों में वन्यजीवों की अवैध व अनियंत्रित व्यापार और निरंतर खपत के साथ-साथ वन्यजीवों के कानूनी, विनियमित व्यापार को जोड़ा गया है।

विचारोत्तेजक उपाय (Suggestive Measures)

रिपोर्ट में निम्नलिखित नीति विकल्प दिए गए हैं जो महामारी जोख़िम को कम करने और पता लगाने में मदद करेंगे:

  • महामारी की रोकथाम पर एक उच्च-स्तरीय अंतर सरकारी परिषद (High-Level Intergovernmental Council)का शुभारंभ करना जो सर्वोत्तम विज्ञान के माध्यम से उभरती बीमारियों का पता लगाए, उच्च जोख़िम वाले क्षेत्रों की भविष्यवाणी करें, संभावित महामारियों के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन और शोध के अंतराल को उजागर करे।इस तरह की परिषद वैश्विक निगरानी ढांचे के डिजाइन का समन्वय भी कर सकती है।
  • विभिन्न देश एक अंतरराष्ट्रीय सहमति या समझौते के ढांचे के भीतर पारस्परिक रूप से सहमत लक्ष्यों को (Mutually-Agreed Goals)स्थापित करें जिसमें साफ़ तौर पर लोगों का, जानवरों का और पर्यावरण के लिए स्पष्ट लाभ हो।
  • महामारी को लेकर तैयारी के लिए, महामारी की रोकथाम के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए तथा सभी क्षेत्रों में प्रकोपों की जांच और नियंत्रण करने के लिए सरकारों को “एक स्वास्थ्य (One Health)”दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।
  • भूमि-उपयोग के लिए वित्तीय सहायता में सुधार करते हुए प्रमुख विकास और भूमि उपयोग परियोजनाओं में महामारी और उभरती हुई बीमारी के जोख़िम के स्वास्थ्य प्रभाव आकलन का विकास और समावेश करना ताकि जैवविविधता और स्वास्थ्य के लाभ और जोख़िमों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके और उसे लक्षित किया जा सके।
  • यह सुनिश्चित करना कि महामारी की आर्थिक लागत (The Economic Cost Of Pandemics) खपत, उत्पादन और सरकारी नीतियों और बजट में निहित है।
  • महामारियों के कारण बने व्यापार,वैश्वीकरण वाले कृषि विस्तार और उपभोग के प्रकारों को कमी लेन वाले परिवर्तनकारी क़दम उठाये जाने चाहिए।इसके लिए मांस की खपत, पशुधन उत्पादन और उच्च महामारी-जोख़िम गतिविधियों के अन्य रूपों में कर (Taxes) लगाये जा सकते हैं।
  • एक नए अंतर-सरकारी ‘स्वास्थ्य और व्यापार (Health and Trade)’साझेदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार में प्राणीजन्य रोग (zoonotic disease) के जोख़िमों को कम करना,वन्यजीव व्यापार में उच्च रोग-जोख़िमों वाले प्रजातियों को कम करना या ख़त्म करना,अवैध वन्यजीव व्यापार के सभी पहलुओं में कानूनी प्रवर्तन को बढ़ाना औरवन्यजीव व्यापार के जुड़े स्वास्थ्यके लेकर ख़तरों के बारे में उच्च जोख़िम वाले क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) में सामुदायिक शिक्षा(Community Education)में सुधार करना।
  • महामारी निवारण कार्यक्रमों में देशी लोगों और स्थानीय समुदायों के जुड़ाव स्थापित करना और उनके ज्ञान को प्राप्त करना, अधिक से अधिक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करनाऔर वन्य जीवन की खपत को कम करना।
  • महत्वपूर्ण जोख़िम व्यवहारों के बारे में ज़रूरीजानकारी अंतराल (Critical Knowledge Gaps)को ख़त्म करना, गैरकानूनी, अनियमितऔर कानूनी और विनियमित वन्यजीव व्यापार के जोख़िम के महत्व के बारे मेंसमझ विकसित करना, तथा पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट और बहाली, परिदृश्य संरचना और बीमारी के उद्भव के जोखिम के बीच संबंधों की समझ में सुधार करना।

महत्व

  • रिपोर्ट को कोविड-19 महामारी के दौरान एक महत्वपूर्ण परिस्थितिमें प्रकाशित किया गया है, जिस पर इसके दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को मान्यता दी जा रही है।
  • यह अभी तक ज्ञात वैज्ञानिक प्रमाणों का एक और साक्ष्य प्रदान करता है कि फैक्ट्री फार्मिंग, वैश्विक मुक्त व्यापार और असीमित आर्थिक विकास पर आधारित वर्तमान प्रणाली के परिणामस्वरूप प्रकृति के व्यवधान से हमारा स्वास्थ्य और समाज गंभीर रूप से संकटग्रस्त है।
  • यह रिपोर्ट परिवर्तनकारी बदलाव की आवश्यकता को स्वीकृति प्रदान कराती है और महामारी को रोकने के लिए नीतिगत विकल्पों की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य का उपयोग करती है।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान नीति मंच (Intergovernmental Science-Policy Platform On Biodiversity and Ecosystem Services- IPBES)

  • यह जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग, दीर्घकालिक मानव कल्याण और सतत विकासके लिएजैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं हेतु विज्ञान व नीति अंतराफलक (Science-Policy Interface) को मजबूत करने के लिए राज्यों द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है।
  • इसे 94 सरकारों द्वारा 21 अप्रैल,2012 को पनामा सिटी में स्थापित।यह संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है।
  • IPBES में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP), संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO), खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO)और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP)के साथ सहयोगात्मक साझेदारी की व्यवस्था है। इसके सचिवालय की मेज़बानी जर्मन सरकार द्वारा किया गया है और यहजर्मनी के बॉन, संयुक्त राष्ट्र के परिसर में स्थित है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी

अनुसंधानमूलकशोध में महिलाओं के लिए अवसरों को प्रोत्साहन के लिए SERB–POWER (सर्ब-पॉवर)पहलकी शुरुआत


  • केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रीडॉ हर्षवर्धन ने SERB- POWER (महिलाओं के लिए अनुसंधान में अवसरों को प्रोत्साहन) नामक एक योजना शुरू की है।
  • SERB (सर्ब)भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे 2009 में भारत की संसद के एक अधिनियम(SERB ACT, 2008) द्वारा स्थापित किया गया था।

योजना के बारे में

  • यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) की एक पहल है।
  • इसके दो घटक होंगे (i) सर्ब-पॉवर फेलोशिप (SERB-POWER Fellowships) (ii) सर्ब-पॉवर शोध अनुदान(SERB-POWER Research Grants)।

सर्ब-पॉवर फेलोशिप (SERB-POWER Fellowships)

  • लक्ष्य (Target):- यह 35-55 वर्ष की आयु वर्ग की महिला शोधकर्ताओं पर केंद्रित है। प्रतिवर्ष 25 महिला शोधार्थियों कोफेलोशिप प्रदान की जाएगी और किसी भी समय यह संख्या 75 से अधिक नहीं हो सकती है।
  • फेलोशिप (Fellowships):-
    • नियमित आय के अतिरिक्त15,000 रूपये / - प्रति माह
    • प्रति वर्ष10 लाख रूपये का शोध अनुदान
    • इसके आलावा90,000 रूपये / - प्रति वर्ष का अतिरिक्त ख़र्च।
  • अवधि (Duration):-बगैर किसी विस्तार की संभावना के साथ तीन वर्ष और प्रत्येक वैज्ञानिक के कैरियर में एक बार ही यह फेलोशिप उपलब्ध होगी।

सर्ब-पॉवर शोध अनुदान(SERB-POWER Research Grants)

  • यह महिला शोधकर्ताओं को निम्नलिखित दो श्रेणियों के तहत वित्त पोषण करके सशक्त करेगा:
    • स्तर-I (आईआईटी, आईआईएसईआर, आईआईएससी,एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र संस्थानों की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओंके आवेदक):तीन साल के लिए वित्त पोषण का पैमाना 60 लाख तक है।
    • स्तर-II (राज्य विश्वविद्यालयों / कॉलेजों और निजी शैक्षणिक संस्थानों के आवेदक):वित्त पोषण का पैमाना तीन साल के लिए 30 लाख तक है।

महत्व

  • यह कार्यक्रम भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्तपोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तैयार किया गया है।
  • SERB - POWER को विशेष रूप से अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगी भारतीय महिला वैज्ञानिकों के लिए समान पहुँच और भारित अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान में संवर्धित विविधता की दिशा में संरचित प्रयास प्रदान करने के लिए डिज़ाइन (तैयार) किया गया है।
  • यह महिला वैज्ञानिकों को सशक्त करेगा तथा हमारे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में महिलाओं के अनुकूल संस्कृति की विकसित करेगा और निर्णय लेने वाले निकायों में नेतृत्व की स्थिति में अधिक महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित करेगा।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

'राष्ट्रीय मानसून मिशन' पर एनसीएईआर रिपोर्ट


पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय मानसून मिशन और उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग सुविधाओं में निवेश के आर्थिक लाभों के अनुमान’ के बारे में 3 नवंबर, 2020 को नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) रिपोर्ट जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘राष्ट्रीय मानसून मिशन और ‘उच्च-प्रदर्शन कम्प्यूटिंग कार्यक्रमों’ पर सरकार द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये से देश को पचास रुपये का आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

  • ‘राष्ट्रीय मानसून मिशन और ‘उच्च-प्रदर्शन कम्प्यूटिंग’ सुविधाओं में भारत ने लगभग 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
  • पशुधन मालिकों द्वारा पशुओं के टीकाकरण, उनके आश्रयस्थलों (shed and shelter) में संशोधन तथा आईएमडी द्वारा जारी मौसम मानकों पर आधारित चारा प्रक्रियाओं जैसी पशुधन प्रबंधन प्रक्रियाओं के बारे में निर्णय लेने की पुष्टि की गई।

आर्थिक लाभ: कृषि और पशुधन किसानों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 13 हजार करोड़ रुपये तथा अगले पांच वर्षों में लगभग 48 हजार करोड़ रुपये का बढ़ता हुआ आर्थिक लाभ का अनुमान;

  • कुल 53 लाख बीपीएल मछुआरों के परिवारों को शामिल करते हुए प्रतिवर्ष लगभग 663 करोड़ रुपये का आय लाभ होने का अनुमान;
  • अकेले महिलाओं के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपये के आर्थिक लाभों का अनुमान (जो कुल लाभ का लगभग 26%) है।
  • राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM) को 2012 में शुरू किया गया था, जिसका व्यापक उद्देश्य मौसमी पूर्वानुमान के लिए एक गतिशील भविष्यवाणी प्रणाली स्थापित करना है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

‘भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा-निर्देश’ समीक्षा हेतु समिति


सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2014 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ‘भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा-निर्देश’ की समीक्षा के लिए 4 नवंबर, 2020 को एक समिति का गठन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: समिति की अध्यक्षता प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि एस. वेम्पति करंगे। इनके अलावा इसमें अन्य तीन सदस्य होंगे।

  • समिति दो महीने के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

समिति की कार्यशर्तें: भारत में टेलीविजन रेटिंग प्रणाली के विषय पर विभिन्न मंचों द्वारा की गई पिछली सिफारिशों का अध्ययन करना और उनका आनुषांगिक समाधान;

  • इस विषय पर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की हाल की सिफारिशों का अध्ययन करना;
  • इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सुझाव देना;
  • वर्तमान में अधिसूचित दिशानिर्देशों की इस आशय के साथ समीक्षा कि क्या दिशा-निर्देश जारी करने के उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को पूरा किया गया है, और यदि कोई कमी है, तो समिति द्वारा विशेष रूप से इसका समाधान निकाला जाएगा;
  • भारत में मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली को आगे बढ़ने की सिफारिशें करना।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज


आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 नवंबर, 2020 को 'नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज' (Nurturing Neighbourhoods Challenge) का शुभारंभ किया, जो छोटे बच्चों और उनके परिवारों के लिए शहरों को आकार देने (shaping cities for young children and their families) पर केंद्रित है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 3 वर्षीय 'नर्चारिंग नेबरहुड चैलेंज' पहल बच्चों, देखभाल करने वालों और परिवारों के जीवन स्तर की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए समाधानों की पहचान करने, नए उपाय तलाशने में शहरों का समर्थन करेगी।

  • यह चैलेंज डब्ल्यूआरआई इंडिया (WRI lndia) के तकनीकी सहयोग से नीदरलैंड्स के बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।
  • चैलेंज के माध्यम से, चयनित शहरों को पार्क और खुले स्थानों को फिर से खोलने, शुरुआती बचपन की सुविधाओं की पहुंच में सुधार, बचपन केन्द्रित सुविधाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों को अनुकूलित करने और छोटे बच्चों और परिवारों के लिए सुलभ, सुरक्षित, चलने योग्य सड़कों का निर्माण करने के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता-निर्माण प्राप्त होगा।
  • यह चैलेंज सभी स्मार्ट शहरों, पांच लाख से अधिक आबादी वाले अन्य शहरों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के लिए होगा।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

जलवायु परिवर्तन पर निजी क्षेत्र की घोषणा


केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में 5 नवंबर, 2020 को आयोजित जलवायु परिवर्तन विषय पर 'वर्चुअल भारत सीईओ फोरम' के दौरान उद्योग जगत की 24 अग्रणी हस्तियों द्वारा 'जलवायु परिवर्तन पर निजी क्षेत्र के घोषणा पत्र' पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण तथ्य: आयोजन में अनेक सीईओ और टाटा, रिलायंस, अडानी समूह, महिंद्रा, सन फार्मा, डॉ. रेड्डी आदि जैसे प्रमुख उद्योगों के प्रमुखों ने विभिन्न स्वच्छ प्रक्रियाओं और पहलों के बारे में चर्चा की।

  • निजी क्षेत्र ने ‘कम कार्बन वाली सतत अर्थव्यवस्था’ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही जलवायु परिवर्तन पर कई स्वैच्छिक प्रकियाओं को अपनाया है।
  • निजी क्षेत्र को क्योटो प्रोटोकॉल के ‘स्वच्छता विकास प्रणाली’ (Clean Development Mechanism) में भारत की भागीदारी का लाभ मिला है।
  • भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत पेरिस समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
  • अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) के हिस्से के रूप में भारत में तीन मात्रात्मक जलवायु परिवर्तन लक्ष्य हैं ।
  1. 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% की कमी लाना;
  2. गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी बिजली स्थापित करने की क्षमता को 2030 तक प्राप्त करना;
  3. 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप पुरस्कार/सम्मान

गांधी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 नवंबर, 2020 को ‘गांधी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020’ प्रदान किए।

उद्देश्य: छात्रों में तकनीकी को बढ़ावा देकर, उन्हें जैव- प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ाना।

  • दो श्रेणियों ‘छात्रों द्वारा शोध की दिशा में किए गए नवाचार के लिए गांधी युवा तकनीकी नवाचार’ (सितारे-जीवाईटीआई) [Students Innovations for Advancement of Research Explorations - Gandhian Young Technological Innovation (SITARE-GYTI)] और ‘सोसायटी फॉर रिसर्च एंड इनीशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन- गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार' (सृष्टि-जीवाईटीआई) [Society for Research and Initiatives for Sustainable Technological Innovations-Gandhian Young Technological Innovation (SRISTI-GYTI)] में पुरस्कार दिए गए।
  • ‘सितारे-जीवाईटीआई’ श्रेणी में 14 प्रमुख पुरस्कार और 11 प्रोत्साहन पुरस्कार तथा ‘सृष्टि-जीवाईटीआई’ श्रेणी में 7 प्रमुख पुरस्कार और 16 प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए।
  • सितारे-जीवाईटीआई को ‘बॉयोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल’ (बीआईआरएसी), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और सृष्टि-जीवाईटीआई को ‘सृष्टि’ (Society for Research and Initiatives for Sustainable Technological Innovations) के तहत शामिल किया गया है।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल


  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 नवंबर, 2020 को ‘वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल- वीजीआईआर’ की अध्यक्षता की।
  • इस वीजीआईआर का आयोजन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) द्वारा किया गया।
  • यह अग्रणी वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार जगत के प्रमुखों और भारत सरकार तथा वित्तीय बाजार नियामकों के शीर्ष नीति-निर्माताओं के बीच एक विशेष संवाद था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस


5 नवंबर

  • 2020 का अभियान: 'सेंडाई सात अभियान' लक्ष्य को बढ़ावा (Promotes Sendai Seven Campaign target)
  • महत्वपूर्ण तथ्य: 2020 का विश्व सुनामी जागरूकता दिवस राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर के विकास, आपदाओं से अधिक जीवन बचाने के लिए स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को प्रोत्साहित करता है।

सामयिक खबरें खेल विविध

शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय एयर राइफल चैम्पियनशिप 2020


  • निशानेबाजी में, भारत की विश्व की नंबर एक इलावेनिल वलारिवन ने शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय एयर राइफल चैम्पियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता बांग्लादेश निशानेबाजी खेल महासंघ (BSSF) द्वारा 18 अक्टूबर, 2020 को ऑनलाइन आयोजित की गई।

  • जापान के नाया ओकाडा ने पुरुषों की स्पर्धा में स्वर्ण जीता, जबकि भारत के शाहू तुषार माने ने रजत पदक जीता।
  • यह आयोजन 60-शॉट्स की प्रतियोगिता थी, जिसमें छ: देशों बांग्लादेश, भारत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और भूटान के निशानेबाजों ने भाग लिया था।

सामयिक खबरें संस्थान-संगठन

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो


मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 6 अक्टूबर, 2020 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security -BCAS) के महानिदेशक पद पर एम ए गणपति की नियुक्ति की है।

  • नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत, BACS भारत में नागर विमानन उद्योग हेतु एक सुरक्षा विनियामक है।
  • 10 सितम्बर, 1976 को इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण होने पर गठित पाण्डेय समिति की सिफारिशों के उपरांत जनवरी 1978 में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में एक प्रकोष्ठ के रुप में की गयी थी।
  • 1987 में BACS को नागरिक विमानन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया।
  • अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू हवार्इ अड्डों पर नागरिक विमानन की सुरक्षा के संदर्भ में मानकों तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं अनुरक्षण करना नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्य उत्तरदायित्व है

सामयिक खबरें इन्हें भी जानें

गुपकार घोषणा


  • अगस्त 2019 में नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के गुपकार आवास पर सर्वदलीय बैठक के बाद यह घोषणा की गई थी।
  • प्रस्ताव में कहा गया था कि दल सर्वसम्मति से घोषणा करते हैं कि जम्मू-कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और विशेष दर्जे की रक्षा के लिए वे एकजुट रहेंगे।
  • ‘गुपकार घोषणा’ में कहा गया था कि अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 में संशोधन या इन्हें खत्म करना असंवैधानिक होगा। सीमांकन या राज्य का बंटवारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के खिलाफ आक्रामकता होगा।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

लुहरी जल विद्युत परियोजना


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 4 नवंबर, 2020 को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810.56 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: परियोजना से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा।

  • भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी की इस परियोजना को ‘निर्माण-स्वामित्व-संचालन-रखरखाव (Build-Own-Operate-Maintain- BOOM) आधार पर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
  • भारत सरकार इस परियोजना में आधारभूत विकास के ढांचे के लिए 66.19 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान कर रही है।
  • इस परियोजना से ग्रिड को महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के अलावा वातावरण में प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाली 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी कमी आएगी।
  • सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने सभी स्रोतों से वर्ष 2023 तक 5000 मेगावाट, वर्ष 2030 तक 12000 मेगावाट और वर्ष 2040 तक 25000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के आंतरिक विकास लक्ष्य की परिकल्पना की है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम हेतु प्रसार भारती का समझौता


भारत के सार्वजनिक प्रसारक ‘प्रसार भारती’ ने 4 नवंबर, 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ‘भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन्स एंड जियो-इन्फार्मेटिक्स’ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

उद्देश्य: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सुलभ कराना।

  • समझौते के तहत 51 डीटीएच शिक्षा टीवी चैनल, जिनमें स्वयंप्रभा (22 चैनल), एनसीईआरटी की 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए ई-विद्या (12 चैनल), वंदे गुजरात (गुजरात सरकार) (16 चैनल) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजीशाला (1 चैनल) दूरदर्शन के सह-ब्रांडेड चैनल के रूप में दूरदर्शन के सभी मुफ्त डिश दर्शकों के लिए उपलब्ध होंगे।
  • देश के अंतिम व्यक्ति को कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, ये सेवाएं सभी दर्शकों को 24x7 के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगी।

पीआईबी न्यूज अंतरराष्ट्रीय

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में भारत-ब्रिटेन समझौता


  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर, 2020 को दूरसंचार/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।
  • सहयोग के क्षेत्र: दूरसंचार/आईसीटी नीति एवं विनियमन; स्पेक्ट्रम प्रबंधन; मोबाइल रोमिंग समेत दूरसंचार कनेक्टिविटी; दूरसंचार/आईसीटी तकनीकी मानकीकरण और परीक्षण एवं प्रमाणन; वायरलेस संचार; तथा 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स/मशीन से मशीन, क्लाउड कम्प्यूटिंग, बिग डेटा आदि समेत दूरसंचार/आईसीटी के क्षेत्र में तकनीकी विकास।

पीआईबी न्यूज अंतरराष्ट्रीय

स्‍वास्‍थ्‍य एवं दवा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत - इजरायल समझौता


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर, 2020 को भारत और इजरायल के बीच स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग करने संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी।

सहयोग के क्षेत्र: डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण;

  • मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने में सहायता;
  • फार्मास्युटिकल, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के विनियमन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान;
  • जलवायु सहनीय अवसंरचना के साथ-साथ ‘ग्रीन हेल्थकेयर’ (विषम जलवायु के अनुरूप अस्पताल) के विकास हेतु विशेषज्ञता को साझा करना;

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

प्रोफेसर ए.एन. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020


सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्स (इंडिया) ने 'लीशमैनिया डोनोवानी' (Leishmania donovani) के अस्तित्व की रणनीति को परिभाषित करने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण शोध कार्य/ योगदान को मान्यता देते हुए सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ के आणविक परजीवी विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुशांत कार को इस वर्ष के प्रो.ए.एन. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड के लिए चुना है।

  • लीशमैनिया डोनोवानी एक ‘प्रोटोजोअन परजीवी’ है, जो मैक्रोफेज कोशिकाओं को संक्रमित करता है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले एक घातक संक्रामक रोग ‘लीश्मेनीयासिस’ या कालाजार (visceral leishmaniasis) का मुख्य कारक है।
  • डॉ सुशांत कार की अनुसन्धान टीम ने मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक कोशिकाओं और टी कोशिकाओं (macrophages, dendritic cells and T cells) जैसी विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाओं के साथ लीशमैनिया परजीवी के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया।
  • प्रोफेसर ए.एन. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड प्रत्येक दो वर्षों में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • पुरस्कार जैविक रसायन विज्ञान और संबद्ध विज्ञान के लिए दिया जाता है, अधिकांशतः परजीवी संक्रमण से संबंधित उत्कृष्ट शोध कार्य को वरीयता दी जाती है।
  • द सोसायटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्स (इंडिया) की स्थापना वर्ष 1930 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में हुई थी। यह प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समिति मैसूर की तत्कालीन रियासत में सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

ला नीना मौसमीय घटना


विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा 29 अक्टूबर, 2020 को जारी नवीनतम वैश्विक मौसम अपडेट के अनुसार मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में करीब एक दशक की अनुपस्थिति के बाद, ला नीना (La Niña) मौसमीय घटना की वापसी हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ला नीना के परिणामस्वरूप सागर की सतह के तापमान में औसत से दो- तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है।

  • ला नीना की स्थिति वर्ष 2021 तक बनी रह सकती है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में तापमान, वर्षा और तूफान के प्रतिरूप प्रभावित हो सकते हैं।
  • ला नीना से दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागरीय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता कम हो सकती है।
  • 2020 का ला नीना मध्यम से मजबूत (moderate to strong) होने की संभावना है। पिछली बार 2010-2011 में एक 'मजबूत ला नीना मौसमीय घटना' (strong La Niña event) हुई थी, उसके बाद 2011-2012 में एक ‘मध्यम’ ला नीना मौसमीय घटना हुई थी।

ला नीना: ला नीना मौसमीय घटना में मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में बड़े पैमाने पर कमी होने के साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण, जैसे हवाओं, दबाव और वर्षा में परिवर्तन होता है।

  • यह मौसम और जलवायु पर अल नीनो (El Niño) के विपरीत प्रभाव डालता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) के दौरान पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में सतही तापमान में असामान्य वृद्धि होती है।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

‘प्रोजेक्ट लायन’: 6 पुनर्वास स्थलों की पहचान


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2020 को घोषित 'प्रोजेक्ट लायन' (Project Lion) के तहत कूनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य के अलावा छ: नए पुनर्वास स्थलों की पहचान की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: भविष्य में संभावित शेर पुनर्वास के लिए पहचाने गए छ: नए स्थलों में शामिल हैं:

  1. माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश;
  2. सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान;
  3. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान;
  4. गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश;
  5. कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान;
  6. जेसोर-बालाराम अंबाजी वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्र, गुजरात
  • यह कार्यक्रम एशियाई शेर के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जिसकी अंतिम शेष जंगली आबादी 30,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैले गुजरात के ‘एशियाई शेर परिदृश्य’ (Asiatic lion landscape) में पायी जाती है।
  • एशियाई शेर परिदृश्य में 'गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य' तथा जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, गिर-सोमनाथ, बोटाद और जामनगर सहित गुजरात के आठ जिलों को शामिल किया गया है।

पुनर्वासन की आवश्यकता: गिर में आबादी में आनुवंशिक विविधता कम है, जिससे यह महामारी के खतरों के प्रति संवेदनशील है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में गुजरात सरकार को एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

अन्य तथ्य: एशियाई शेरों को आईयूसीएन (IUCN) द्वारा 'संकटग्रस्त' (endangered) प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-I में सूचीबद्ध है।

सामयिक खबरें विज्ञान-पर्यावरण

'गंभीर जल-संकट’ वाले सौ शहरों की पहचान


नवंबर 2020 में जारी 'वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर' (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 30 शहरों सहित दुनिया के सौ शहर वर्ष 2050 तक 'गंभीर जल संकट' का सामना करेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस सूची में बीजिंग, जकार्ता, जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का और रियो डी जनेरियो जैसे प्रमुख वैश्विक शहर शामिल हैं।

  • सूची में जयपुर, इंदौर, ठाणे, वडोदरा, श्रीनगर, राजकोट, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई तथा दिल्ली समेत 30 भारतीय शहर शामिल हैं।
  • डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा चिन्हित शहरों में आधे से अधिक चीन और भारत से हैं।
  • 2020 तक 17% वृद्धि की तुलना में 2050 तक अपनी जनसंख्या में नाटकीय रूप से 51% की वृद्धि के कारण इन शहरों में 2050 तक 'गंभीर जल संकट' होगा।

उपाय: इन शहरों में प्रकृति आधारित समाधानों में अधिक निवेश करने और जोखिम समाधान के लिए नदी घाटियों, वाटरशेड और आर्द्रभूमि के सरंक्षण की आवश्यकता है।

  • इन पहलों का प्रबंधन करने के लिए, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर निवेश करने, जोखिम कम करने और सतत आर्थिक विकास के लिए एक 'सार्वजनिक वित्त पूल' (public funding pool) गठित करने की आवश्यकता है।
  • इन शहरों को इन हालातों तक पहुंचने से बचने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने की आवश्यकता है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

बेंटोनाइट सल्फर और सिंगल सुपर फॉस्फेट


नवंबर 2020 में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) ने सल्फर आधारित उर्वरकों ‘बेंटोनाइट सल्फर’ (Bentonite Sulphur) और सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) की बिक्री में तेज वृद्धि दर्ज की।

महत्वपूर्ण तथ्य: बिक्री में अप्रैल-अक्टूबर 2020 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले इस वर्ष बेंटोनाइट सल्फर में 237% एवं एसएसपी में 133% की वृद्धि दर्ज की गई।

  • नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटाश (K) के बाद, सल्फर (S) चौथा प्रमुख पोषक तत्व है, जिसकी मृदा को आवश्यकता होती है और सल्फर की कमी भारतीय मृदा में व्यापक पाई जाती है।
  • सल्फर तिलहन, दलहन, सब्जियां, गन्ना, धान, बागवानी फसलों आदि की फसलों के लिए आवश्यक होती है।
  • मुख्य रूप से बेंटोनाइट सल्फर और एसएसपी के माध्यम से मृदा में सल्फर की भरपाई की जाती है। बेंटोनाइट सल्फर में 90% सल्फर होता है, एसएसपी में 11% सल्फर, 16% P2 O5 और 21% कैल्शियम होता है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज


  • ‘यूएन-वूमेन’ (UN Women) के सहयोग से ‘माईगव’ (MyGov) द्वारा आयोजित 'कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज' (COVID-19 Shri Shakti Challenge) में 6 'महिला स्टार्टअप' विजेता रहे।
  • उद्देश्य: अभिनव समाधानों को प्रस्तुत करने वाले ऐसे महिला स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकते हैं या बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करने वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं।
    • माईगव ने यूएन- वूमेन के साथ मिलकर अप्रैल 2020 में 'कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज’ शुरू किया।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

'चावल को पोषणयुक्त बनाने और वितरण’ संबंधित योजना


नवंबर 2020 में देश में पोषण सुरक्षा को व्यावहारिक रूप देने की प्रक्रिया के तहत, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा 'चावल को पोषणयुक्त बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इसके वितरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना' चलायी जा रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 174.6 करोड़ रुपये के कुल बजट आवंटन के साथ इस प्रायोगिक योजना को 2019-2020 से शुरू तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है।

  • प्रायोगिक योजना को लागू करने के लिए 15 राज्य सरकारों ने अपने-अपने जिलों की (प्रति राज्य एक जिला) पहचान की है।
  • पांच राज्यों आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ने पहले ही अपने-अपने जिलों में इस पोषणयुक्त चावल का वितरण शुरू कर दिया है।
  • भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) इस योजना को 2021-22 के लिए समन्वित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मिड-डे-मील (एमडीएम) योजनाओं के तहत तैयार करेगा।
  • योजना के तहत देश के 112 विशेष रूप से पहचाने गए महत्वकांक्षी जिलों को पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  • उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘पोषणयुक्त चावल कार्नेल’ (Fortified Rice Kernels- FRK) की आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत है, जो कि वर्तमान में मात्र 15,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

टेली-लॉ कार्यक्रम


  • 30 अक्टूबर, 2020 को 4 लाख लाभार्थियों को सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के तहत कानूनी सलाह प्रदान कर ‘टेली लॉ कार्यक्रम’ (Tele-Law programme) द्वारा एक नया लक्ष्य हासिल किया गया।
  • कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से अप्रैल 2020 तक जहां कुल 1.95 लाख लोगों को सलाह दी गई, वहीं इस वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान 2.05 लाख लोगों को सलाह प्रदान की गई।
  • भारत सरकार के ‘डिजिटल इंडिया विजन’ के माध्यम से न्याय विभाग ने ‘सभी के लिए न्याय’ को सुलभ बनाने के उद्देश्य हेतु 2017 में अभियोजन से पहले के चरण (pre–litigation stage) में ही मामलों को निपटाने के लिए टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया था।
  • इस कार्यक्रम के तहत गरीबों, वंचितों, कमजोर तथा दूर-दराज रहने वाले समूहों और समुदायों को समय पर और मूल्यवान कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए वकीलों के साथ जोड़ा जाता है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

निवेश पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल


3 नवंबर, 2020 को ‘निवेश पर भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल’ की 8वीं बैठक भारत द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्यबल का गठन 2012 में किया गया। कार्यबल की सफलता के परिणामस्वरूप जनवरी 2017 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने ‘समग्र रणीनितक साझेदारी समझौता’ (Comprehensive Strategic Partnership Agreement) किया।

  • भारत और यूएई ने व्यापार और आर्थिक समझौतों को विस्तार देने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क, टैरिफ और नियामक प्रतिबंध जैसी अड़चनों को प्राथमिकता के साथ दूर करने के लिए सहमति जताई।
  • दोनों देशों ने 2018 में बनाई गई यूएई स्पेशल डेस्क ‘यूएई प्लस’ (UAE Plus) और ‘त्वरित निगरानी तंत्र’ (Fast Track Mechanism) की भी समीक्षा की। इन दोनों कदमों का उद्देश्य भारत में यूएई का निवेश बढ़ाने और यूएई के निवेशकों की समस्याओं को दूर करना है।
  • ‘भारत में निवेश के लिए यूएई द्वारा गठित फंड’ की सेबी के ‘विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विनियम 2019’ के आधार पर समीक्षा की गई। भारत सरकार इस बात पर सहमत हुई, कि यूएई आधारित फंड के जरिए भारत में निवेश प्रत्यक्ष तौर पर हो सके, इसके लिए जरुरी कदम उठाया जायेगा।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप निधन

मशहूर वायलिन वादक टी एन कृष्णन का निधन


मशहूर वायलिन वादक टी एन कृष्णन (त्रिपुनिथुरा नारायणायर कृष्णन) का 2 नवंबर, 2020 को चेन्नई में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे।

  • कृष्णन ने एक शिक्षक के रूप में भी उत्कृष्ट कार्य किया और वह संगीत महाविद्यालय, चेन्नई में संगीत के प्राध्यापक थे। बाद में, वह दिल्ली विश्वविद्यालय के ‘स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स’ के डीन बने। उन्हें संगीत की दुनिया में 'प्रोफेसर कृष्णन' के रूप में जाना जाता था।
  • 1973 में पद्म श्री और 1992 में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता, कृष्णन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1974) और संगीता कलानिधि पुरस्कार(1980) से भी सम्मानित किया गया था।

सामयिक खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस


2 नवंबर

2020 का विषय: 'पत्रकारों की रक्षा करो, सत्य की रक्षा करो' (Protect Journalists, Protect the Truth)

महत्वपूर्ण तथ्य: 2 नवंबर, 2013 को माली में दो फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या के स्मरण में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 नवंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले चौदह वर्षों (2006-2019) में समाचारों की रिपोर्टिंग करने और जनता तक सूचना पहुंचाने के दौरान करीब 1,200 पत्रकार मारे गए।

सामयिक खबरें खेल विविध

अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैम्पियनशिप का पांचवां संस्करण


भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैम्पियनशिप के पांचवें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती। 16 वर्षीय विष्णु ने 251.4 का स्कोर कर दो अंकों के स्पष्ट अंतर से खिताब जीता।

  • दूसरा स्थान फ्रांस के एटिएन जर्मोंड जबकि ओलंपिक कोटा विजेता ऑस्ट्रिया के मार्टिन स्ट्रेम्फ्ल ने तीसरा स्थान हासिल किया।
  • भारतीय ओलंपिक कोटा विजेता यशस्विनी सिंह देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीत हासिल की। उन्होंने ने 241.7 का स्कोर कर 3.1 अंकों के स्पष्ट अंतर से खिताब जीता।
  • यह प्रतियोगिता 3-4 अक्टूबर, 2020 को आयोजित की गई।

सामयिक खबरें संस्थान-संगठन

केंद्रीय हिंदी संस्थान


  • केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा 5 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया।
  • केंद्रीय हिंदी संस्थान एक शैक्षिक संस्थान है, जिसकी स्थापना 1960 में उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह एक स्वायत्त संगठन है और केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल द्वारा संचालित किया जाता है।
  • संस्थान मुख्य रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और संवर्धन और प्रसार के लिए विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों का संचालन करता है।
  • संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। इसके दिल्ली, हैदराबाद ,गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर,भुवनेश्वर और अहमदाबाद में आठ क्षेत्रीय केंद्र हैं।

सामयिक खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

आईसीआईसीआई बैंक द्वारा श्रीलंका में परिचालन बंद


  • आईसीआईसीआई बैंक ने 24 अक्टूबर, 2020 को कहा कि उसने श्रीलंका के मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद श्रीलंका में परिचालन बंद कर दिया है।
  • आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसे जारी लाइसेंस रद्द करने की मंजूरी दे दी है।

सामयिक खबरें इन्हें भी जानें

स्किंक्स


भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (Zoological Survey of India- ZSI) द्वारा स्किंक प्रजातियों के वितरण पर ‘स्किंक्स ऑफ इंडिया’ (Skinks of India) का प्रकाशन किया गया है।

  • भारत में स्किंक्स (Skinks) की 62 प्रजातियां पायी जाती है, जिनमें से लगभग 57% (33 प्रजातियाँ) स्थानिक हैं।
  • ये प्रजातियाँ आमतौर पर देश में सभी प्रकार के आवासों, जैसे रेतीले मैदानों, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
  • विश्व भर में स्किंक्स की 1,602 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में 4% से भी कम प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  • स्किंक, लंबे आकार की, अपेक्षाकृत छोटे अथवा बिना पैरों वाली सरीसृप प्रजाति होती है।
  • स्किंक प्रजातियों में कम अंग या पूरी तरह से अंगों का अभाव पाया जाता है, अत: ये सर्पों के समान रेंगकर चलती हैं। इसकी त्वचा शल्कीय व चिकनी होती है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को आईएसओ 17020:2012 की मान्यता


अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत कार्यशील ‘राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद’ (एनपीसी) को कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक विधि से संग्रहण और खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षण जैसे जांच कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड (National Accreditation Board for Certification Body-NABCB) और भारतीय गुणवत्ता परिषद से मान्यता मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: एनपीसी को आईएसओ 17020:2012 प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है। यह मान्यता 3 वर्षों के लिए वैध है।

  • एनपीसी भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण (Warehousing Development and Regulatory Authority- WDRA) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) जैसे अलग-अलग नियामक संस्थाओं का निरीक्षण और लेखा परीक्षण का कार्य कर रहा है।
  • इस मान्यता से अब एनपीसी को FSSAI के खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षण) नियामक 2018 के अंतर्गत खाद्य भंडारगृहों समेत खानपान के व्यवसाय से जुड़े संस्थानों और WDRA नियम, 2017 के अंतर्गत भंडारगृहों का स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षण का अधिकार मिल जाएगा।


सामयिक खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

फिट इंडिया वॉकेथॉन


केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल के साथ 31 अक्टूबर, 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस (सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती) के अवसर पर, राजस्थान के जैसलमेर में 200 किलोमीटर लंबी 'फिट इंडिया वॉकेथॉन’ (Fit India Walkathon) को झंडी दिखा कर रवाना किया।

उद्देश्य: भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना।

  • 3 दिन तक चली इस वॉकेथॉन का आयोजन भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) द्वारा किया गया।
  • वॉकेथॉन में 200 से अधिक आईटीबीपी के जवान और विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों ने भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ स्थित क्षेत्र में थार रेगिस्तान के टीलों से होकर गुजरते हुए 200 किमी. से अधिक दूरी तक पैदल मार्च किया।

सामयिक खबरें राज्य जम्मू-कश्मीर

मानसर झील विकास योजना


  • केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया।
  • मानसर जम्मू के जम्मू- पठानकोट राजमार्ग से 64 किमी. दूर स्थित है। यह एक बहुत ही मनोरम झील है, जिसके चारों ओर देवदार की वन पहाड़ियाँ हैं।
  • उमापति महादेव और नरसिम्हा के दो प्राचीन मंदिर और दुर्गा का मंदिर भी मानसर झील के आसपास स्थित है।
  • सुरिन्ससर झील, मानसर झील से 9 किमी. की दूरी पर स्थित है। नवंबर 2005 में सुरिन्सर-मानसर झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया।
  • परियोजना के लागू होने के बाद, मानसर क्षेत्र में प्रति वर्ष पर्यटकों / तीर्थयात्रियों की संख्या मौजूदा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगी।
  • योजना से लगभग 1.15 करोड़ मानव-दिन रोजगार सृजित होंगे और प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपये से अधिक की आय होगी।

सामयिक खबरें खेल विविध

रसियन ग्रैंड प्रिक्स, 2020


  • 25 से 27 सितंबर, 2020 तक सोची, रूस में संपन्न फॉर्मूला वन विश्व चैंपियनशिप, 2020 की 10वीं कार रेस रसियन ग्रैंड प्रिक्समर्सिडीज के ड्राइवर वाल्टेरी बोट्टास ने जीती।
  • रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्सटाप्पेन दूसरे स्थान पर रहे। मर्सिडीज के ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

सामयिक खबरें संस्थान-संगठन

भारतीय खेल प्राधिकरण


खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 सितंबर, 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो जारी किया।

  • SAI की स्थापना युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत 1982 में देश में खेल वातावरण तैयार करने के लिए की गई थी। यह जमीनी स्तर पर देशभर से खिलाड़ियों की पहचान कर उनकी प्रतिभा को विकसित करता है।
  • इसके प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रदान करना; वैज्ञानिक एवं खेल उपकरण तथा वैज्ञानिक कर्मियों के साथ प्रशिक्षण समर्थन; वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली के साथ प्रदर्शन की निगरानी और सुधार; तथा राष्ट्रीय टीमों का प्रशिक्षण और तैयारी हैं।

सामयिक खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

बैंक ऑफ बड़ौदा और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर में समझौता


  • बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) के साथ अक्टूबर, 2020 में एक समझौता किया है, जिससे बैंक TKM द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूरी श्रृंखला के लिए प्रमुख फाइनेंसर होगा।
  • समझौते के तहत ग्राहक 90% की उच्च ऑन-रोड फंडिंग, 84 महीने की लंबी आसान किस्त, बिना कोई पूर्व भुगतान या फोरक्लोसर शुल्क (foreclosure charges) जैसे अनुकूलित समाधानों का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी ओर, टीकेएम डीलर प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के साथ 'डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला वित्त' से लाभान्वित होंगे।
  • बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा, गुजरात में स्थित है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

समुद्री विमान सेवा


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अक्टूबर, 2020 को केवड़िया में एक जलीय हवाई अड्डे और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा साबरमती रिवरफ्रंट को जोड़ने के लिए समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट में भी जलीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और साबरमती रिवरफ्रंट से केवड़िया के बीच समुद्री विमान सेवा की शुरुआत की।

  • यह अंतिम क्षेत्र तक (last mile connectivity) जलीय हवाई अड्डे बनाने की श्रृंखला का हिस्सा है।
  • ऐसे समुद्री विमान पानी में उतर सकते हैं और वहीं से उड़ान भी भर सकते हैं और उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी हैं, जहां जमीन पर उतरने या रनवे की सुविधा नहीं है।
  • यह उन भौगोलिक क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने की दिशा में मददगार हो सकते हैं, जहां दुर्गम क्षेत्रों की वजह से अनेक चुनौतियां हैं।
  • ऐसे छोटे पंखों वाले विमान जलीय क्षेत्रों जैसे झीलों, बांधों, अप्रवाही जल, बजरीयुक्त क्षेत्रों और घास भूमि पर भी उतर सकते हैं और अनेक पर्यटक क्षेत्रों में इनसे संपर्क सुविधा आसानी से मिल सकती है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियमन (2020) के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं


राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 31 अक्टूबर, 2020 को 'वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियमन (2020) के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं' को अधिसूचित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: अधिसूचना 'वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियमन (2020) के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं' ने तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद के ‘मेडिकल कॉलेजों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएं, 1999 (वार्षिक प्रवेश)’ का स्थान लिया है।

  • नया विनियमन उन सभी नए मेडिकल कॉलेजों पर लागू होगा, जिनकी स्थापना का प्रस्ताव है और जो पहले स्थापित किया जा चुके हैं तथा अकादमिक वर्ष 2021-22 से अपनी वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी के इच्छुक हैं।

महत्वपूर्ण परिवर्तन:

  • एक मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध शैक्षिक अस्पतालों के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा की शर्त को हटा दिया गया।
  • छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित एक ‘कौशल प्रयोगशाला’ का होना आवश्यक।
  • यह शिक्षा क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक 'चिकित्सा शिक्षा इकाई' को भी परिभाषित करता है।
  • पुस्तकालय के लिए आवश्यक स्थान और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की संख्या को तर्कसंगत करते हुए इसमें और कमी का प्रावधान।
  • चिकित्सा छात्रों और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में बढ़ते तनाव को देखते हुए ‘छात्र परामर्श सेवाएं’ अनिवार्य।
  • नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन के समय कम से कम 2 वर्षों से पूरी तरह संचालित 300 बिस्तर वाले मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल की उपलब्धता अनिवार्य।
  • स्नातक मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण हेतु सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अब दो नए शैक्षिक विभाग ‘आपातकालीन चिकित्सा सेवा’ तथा ‘शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग’ का होना अनिवार्य।

पीआईबी न्यूज अंतरराष्ट्रीय

मिशन सागर- II


  • 'मिशन सागर- II' के हिस्से के रूप में, आईएनएस ऐरावत 2 नवंबर, 2020 को पोर्ट सूडान में 100 टन खाद्य सामग्री की खेप लेकर पहुंचा।
  • मिशन सागर- II के अंतर्गत, आईएनएस ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को भोजन सहायता पहुंचाएगा।
  • भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए मित्रवत विदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है।
  • इससे पहले मई-जून 2020 में 'मिशन सागर’ संचालित किया गया था, जिसमें भारत ने मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस खाद्य सहायता और दवाइयां पहुंचाईं थीं।
  • मिशन सागर- II, 'क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास- सागर' (Security and Growth for All in the Region ‘SAGAR’) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो


नवंबर 2020 में आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया ‘आयुष क्षेत्र’ के योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए ‘रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो-एसपीएफबी’ (Strategic Policy & Facilitation Bureau- SPFB) नामक एक रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने के लिए सहयोग करेंगे।

  • एसपीएफबी आयुष प्रणालियों को भविष्य के लिए तैयार करेगा। यह ब्यूरो रणनीतिक और नीतिगत पहल करने में मंत्रालय का समर्थन करेगा।
  • एसपीएफबी द्वारा की जाने वाली गतिविधयां:
  1. ज्ञान सृजन और प्रबंधन;
  2. रणनीतिक और नीति-निर्माण सहायता;
  3. भारत में आयुष क्षेत्र के संबंध में एक समान दिशा-निर्देश / विनियम तैयार करने के लिए राज्य नीति को चिह्नित करना;
  4. निवेश सुविधा;
  5. समस्या समाधान।

सामयिक खबरें संस्थान-संगठन

भारतीय नौवहन निगम


  • केन्द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 2 अक्टूबर, 2020 को भारतीय नौवहन निगम (Shipping Corporation of India-SCI) के स्थापना दिवस के अवसर पर हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ किया।
  • सिर्फ 19 जहाजों के साथ एक सीमांत लाइनर शिपिंग कंपनी के रूप में शुरू, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड को 2 अक्टूबर, 1961 को पूर्वी शिपिंग निगम और पश्चिमी शिपिंग निगम के समामेलन द्वारा जहाजरानी में भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।
  • देश की प्रमुख शिपिंग लाइन के रूप में, SCI भारतीय टनभार के लगभग एक-तिहाई का स्वामित्व रखती है और इसका संचालन करती है। शिपिंग व्यवसाय के व्यावहारिक रूप से सभी क्षेत्रों में परिचालन हित रखती है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों व्यापारों की सेवा में सक्रिय है।
  • भारत सरकार ने 2008 में SCI को ‘नवरत्न’ का दर्जा दिया है।