पीआईबी न्यूज अंतरराष्ट्रीय

मालाबार अभ्यास 2021 का समुद्री चरण


  • भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना, जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ 26 से 29 अगस्त, 2021 तक ‘मालाबार अभ्यास 2021’ के समुद्री चरण में भाग लिया।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: यह मालाबार नौसैन्य अभ्यास का 25वां संस्करण था, जिसकी मेजबानी अमेरिकी नौसेना द्वारा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में की गई।
  • मालाबार-21 में सतह रोधी, वायु रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास और अन्य सैन्य व्यूह अभ्यास तथा सामरिक अभ्यास सहित कई जटिल अभ्यास किये गये।
  • समुद्री नौसैन्य अभ्यास की मालाबार शृंखला वर्ष 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से शुरू हुई थी।
  • वहीं 2015 में, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल मालाबार अभ्यास में एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ तथा वर्ष 2020 के अभ्यास संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भी इसमें हिस्सा लिया।
  • इस अभ्यास का 24वां संस्करण नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में किया गया था।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

एथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था


  • इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर विचार-विमर्श करने के लिए अगस्त 2021 में 'एथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था' (Ethanol Economy) पर वेबिनार आयोजित किया।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: इस अवसर पर देश में एथेनॉल सम्मिश्रण के वर्तमान परिदृश्य पर जानकारी प्रस्तुत की गई।
  • वर्तमान में एथेनॉल सम्मिश्रण 8.5% है और तेल विपणन कंपनियों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों से वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक 10% एथेनॉल बढ़ाये जाने के लिए तैयार है।
  • अनुमान के अनुसार 2025 तक देश के लिए 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी।
  • ई-20 ईंधन से हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 16% की कमी आएगी। हालांकि, इस पर ग्राहकों की स्वीकार्यता और सड़क पर चलने वाले वाहनों के साथ एथेनॉल मिश्रित ईंधन के साथ अनुकूलता के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की गई, जो 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन से चलने के लिए विकसित नहीं हैं।
  • ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री ने आयात पर निर्भरता घटाने के लिए पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को पांच साल घटाकर 2025 तक किये जाने की घोषणा की थी।
  • आईसीएटी राष्ट्रीय स्वचालित बोर्ड (National Automative Board -NAB) के अधीन है, जो भारी उद्योग मंत्रालय के संरक्षण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।

सामयिक खबरें आर्थिकी

पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22


नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त, 2021 को ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22’ का पहला संस्करण जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह सूचकांक नीति आयोग के 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' पर आधारित है। तथा इसे यूएनडीपी के तकनीकी समर्थन के साथ तैयार किया गया है।

  • सूचकांक आठ राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों के सतत विकास लक्ष्यों और उनके संबंधित लक्ष्यों के प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर जिलों को 4 श्रेणी में रैंक करता है- 1- आकांक्षी (स्कोर 0 - 49), 2- परफॉर्मर (स्कोर 50 - 64), 3- फ्रंट रनर (स्कोर 65 - 99), 4- अचीवर (स्कोर-100)।

समग्र परिणाम और निष्कर्ष: 120 जिलों में से रैंकिंग के लिए विचार किए गए 103 जिलों में से 64 जिले 'फ्रंट रनर' श्रेणी में थे, जबकि 39 जिले 'परफॉर्मर' श्रेणी में थे। 'आकांक्षी' या 'अचीवर' श्रेणी में कोई जिला नहीं है।

  • सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले 'फ्रंट रनर श्रेणी' में हैं।

शीर्ष -10 जिले: 1- पूर्वी सिक्किम (सिक्किम), 2- गोमती तथा उत्तरी त्रिपुरा (त्रिपुरा), 4- पश्चिम त्रिपुरा (त्रिपुरा), 5- सेरचिप (मिजोरम), 6- दक्षिण सिक्किम (सिक्किम), 7- उनाकोटि (त्रिपुरा), 8- लुंगलेई (मिजोरम) 9- धलाई तथा सिपाहीजाला (त्रिपुरा) 11- दक्षिण त्रिपुरा (त्रिपुरा), 12- कोलासिब (मिजोरम)।

अंतिम -5 जिले: 103- किफिरे (नागालैंड), 102- जुन्हेबोतो (नागालैंड), 101- क्रा दादी (अरुणाचल प्रदेश), 100- तुएनसांग (नागालैंड), 99- मोन (नागालैंड)।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना


शापूरजी पल्लोनजी समूह की फर्म 'एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' (AFCONS Infrastructure Ltd) ने 26 अगस्त, 2021 को मालदीव में माले से थिलाफुशी लिंक परियोजना के लिए 530 मिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जिसे 'ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना' (Greater Male Connectivity Project- GMCP) के नाम से जाना जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके लिए भारत द्वारा 10 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद और 40 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता दी जाएगी।

  • परियोजना, में माले, विलिंगिली, गुल्हिफाल्हू और थिलाफुशी द्वीपों को जोड़ने वाला 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु नेटवर्क शामिल है।
  • यह परियोजना मालदीव में 'अंतर-द्वीप संपर्क की सुविधा' प्रदान करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
  • GMCP न केवल मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, बल्कि समग्र रूप से मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है।
  • AFCONS अपनी "बृहद इंजीनियरिंग" परियोजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें चिनाब रेलवे ब्रिज भी शामिल है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

विश्व बैंक ने रोकी अफगानिस्तान के लिए सभी वित्तीय सहायता


विश्व बैंक ने 24 अगस्त, 2021 को अफगानिस्तान को परियोजनाओं के लिए सभी वित्तीय सहायता रोक दी है। तालिबान के देश में सत्ता संभालने के बाद यह कदम उठाया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में अपने संचालन का संवितरण (disbursements) रोक दिया है और अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप स्थिति की बारीकी से निगरानी और आकलन कर रही है।

  • विश्व बैंक इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय समुदाय और विकास भागीदारों के साथ मिलकर परामर्श करना जारी रखेगा।
  • विशेष रूप से महिलाओं के लिए देश की विकास संभावनाओं पर प्रभाव के संबंध में भी चिंता व्यक्त की गई है।
  • विश्व बैंक ने देश में विकास परियोजनाओं के लिए 5.3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

सामयिक खबरें पर्यावरण

आईपीसीसी छठी आकलन रिपोर्ट


9 अगस्त, 2021 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की छठी आकलन रिपोर्ट जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वैश्विक तापन रुझानों से भारत में वार्षिक औसत वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है, आने वाले दशकों में दक्षिणी भारत में और अधिक गंभीर वर्षा होने की सम्भावना है।

  • अगले दो दशकों में पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में ग्रह अपरिवर्तनीय रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म होने की ओर अग्रसर है।
  • जब तक सभी देशों द्वारा तत्काल अत्यधिक उत्सर्जन कटौती नहीं की जाती, 2015 पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्ति की संभावना नहीं है।
  • रिपोर्ट में आईपीसीसी द्वारा सिफारिश की गई है कि अलग-अलग देश 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का प्रयास करें।
  • रिपोर्ट के अनुसार अपने उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए देशों द्वारा मौजूदा प्रतिबद्धताओं के आधार पर, दुनिया वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में कम से कम 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की ओर अग्रसर है, इसे 'मानवता के लिए कोड रेड' (Code red for humanity) की संज्ञा दी गई है।

भारत पर प्रभाव: रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 7,516.6 किमी. समुद्री तट रेखा के साथ, भारत को समुद्रों के बढ़ते स्तर से अत्यधिक खतरों का सामना करना पड़ेगा।

  • यदि समुद्र का स्तर 50 सेमी बढ़ जाता है तो छ: भारतीय बंदरगाह शहरों - चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, सूरत और विशाखापत्तनम में 28.6 मिलियन लोग तटीय बाढ़ के संकट का सामना करंगे।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

किसानों के लिए ‘राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान’


  • केंद्रीय कृषि मंत्री ने 26 अगस्त, 2021 को किसानों के लिए ‘राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान’ का शुभारंभ किया।
  • इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने किया है।
  • उद्देश्य: कृषि व किसानों को नई तकनीक से जोड़ना;
  • उत्पादन में महारत हासिल करना, उत्पाद गुणवत्तापूर्ण हो तथा वैश्विक मानकों पर खरे उतरें;
  • किसानों को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करना;
  • कम रकबे( area)-कम सिंचाई में, पर्यावरण अनुकूल रहते हुए शिक्षित युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना।
  • अन्य तथ्य: सरकर ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुपोषण की समस्या हल करने का संकल्प लिया है, साथ ही इस दिशा में अनेक योजनाएं व कार्यक्रम शुरू किये हैं।
  • वर्ष 2023 को भारत के नेतृत्व में पोषक-अनाज वर्ष मनाया जाएगा ।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

धर्म या मत आधारित हिंसा पीड़ितों का अंतरराष्ट्रीय स्मरण दिवस


22 अगस्त

  • महत्वपूर्ण तथ्य: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में, 22 अगस्त को धर्म या मत आधारित हिंसा पीड़ितों का अंतरराष्ट्रीय स्मरण दिवस के रूप में नामित किया, जो धर्म या मत के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों और उनके परिवारों के सदस्यों को लागू कानून के अनुसार उचित समर्थन और सहायता प्रदान करने के महत्व को स्वीकार करता है।

राज्य समाचार हरियाणा

हर हित स्टोर योजना


हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 अगस्त, 2021 को अपनी तरह की अनूठी ‘हर हित स्टोर योजना’ (Har Hith store scheme) का शुभारंभ किया।

  • इसके तहत प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा ।
  • योजना के तहत हरियाणा सरकार युवा फ्रैंचाइजी के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सरकारी सहकारिता संस्थाओं, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह के व्यापार को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगी।
  • राज्य में 18 से 35 आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इस उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को 'बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त' बनाना है।
  • परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन परिवारों के युवाओं को भी इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • राज्य सरकार इन युवाओं को हर माह न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय सुनिश्चितता की गारंटी भी देगी।
  • मुख्यमंत्री ने फ्रेंचाइजी नीति की भी शुरुआत की, जिसके तहत 18-35 आयु वर्ग के लोगों, महिलाओं, विशेष विकलांग व्यक्तियों और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत सत्यापित लोगों को वरीयता दी जाएगी। नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 स्टोर खोले जाएंगे।

राज्य समाचार महाराष्ट्र

राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी पुरस्कार


महाराष्ट्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में उत्कृष्टता के लिए अगस्त 2021 में राजीव गांधी के नाम पर ‘राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी पुरस्कार’ की घोषणा की है।

  • ‘राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी पुरस्कार’ राज्य में आईटी कंपनियों को पांच अलग-अलग श्रेणियों में दिया जाएगा। ये हैं - आईटी इंजीनियरिंग सेवा सॉफ्टवेयर, आईटी सक्षम सेवा (बीपीओ / केपीओ), आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डेटा सेंटर), सबसे भरोसेमंद स्टार्ट अप और महाराष्ट्र में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार।
  • पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। पुरस्कार में कोई नकद राशि नहीं होगी। यह पुरस्कार हर साल 20 अगस्त को दिया जाएगा।
  • स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, 1944 को मुंबई में हुआ था। यह पुरस्कार देश में कंप्यूटर और आईटी को पेश करने के उनके प्रयासों के लिए उनके नाम पर रखा गया है।
  • पुरस्कार का उद्देश्य राज्य में आईटी कंपनियों के योगदान के साथ-साथ उद्यमियों और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना है।

राज्य समाचार दिल्ली

भारत का पहला स्मॉग टॉवर


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त, 2021 को कनॉट प्लेस में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर भारत के पहले स्मॉग टॉवर का उद्घाटन किया।

  • 24 मीटर ऊंचे एंटी-स्मॉग टॉवर को 20 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 1 किमी. के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है।
  • यह टावर ‘मिनेसोटा विश्वविद्यालय’ द्वारा विकसित 'डाउनड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम' (downdraft air cleaning system) का उपयोग करता है।
  • परियोजना के सहयोगियों के रूप में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एनबीसीसी और मिनेसोटा विश्वविद्यालय हैं।
  • प्रदूषित हवा को 24 मीटर की ऊंचाई पर अवशोषित किया जाता है और फिल्टर की गई हवा को टावर के नीचे, जमीन से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है।
  • हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार स्मॉग टावरों के खराब बाहरी हवा को शुद्ध करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान होने का विदेशों में भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन 'नियोबोल्ट'


भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास ने अगस्त 2021 में भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन 'नियोबोल्ट' (NeoBolt) विकसित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि उबड़-खाबड़ रास्तों में भी किया जा सकता है।

  • इसकी अधिकतम गति 25 किमी. प्रति घंटा है और एक बार चार्ज होने पर 25 किमी. तक की यात्रा कर सकता है।
  • यह व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को कार, ऑटोरिक्शा या संशोधित स्कूटर की तुलना में बाहरी गतिशीलता के सुविधाजनक, सुरक्षित और कम लागत वाले मोड के साथ सशक्त बनाता है।
  • 'नियोबोल्ट' एक लिथियम-आयन बैटरी द्वारा संचालित होता है।
  • 'नियोबोल्ट' को आईआईटी मद्रास की मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की प्रो. सुजाता श्रीनिवासन के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया है और इसका 'नियोमोशन' नामक स्टार्टअप के माध्यम से व्यवसायीकरण किया गया है।
  • प्रो. सुजाता श्रीनिवासन ने उस टीम का भी नेतृत्व किया, जिसने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई स्टैंडिंग व्हीलचेयर 'अराइज' (Arise) विकसित की, जो व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को बैठने से लेकर खड़े होने की स्थिति में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाती है।
  • ‘नियोमोशन' स्टार्ट-अप ने स्वास्थ्य और जीवन शैली को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यक्तिगत व्हीलचेयर 'नियोफ्लाई' (NeoFly) भी विकसित और व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है।

सामयिक खबरें पर्यावरण

‘एसिटाबुलरिया जलकन्याका’ शैवाल


अगस्त 2021 में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानियों की एक टीम ने अंडमान द्वीप समूह में एक छतरी जैसी टोपी (umbrella-like cap) वाली नई समुद्री शैवाल प्रजाति की खोज की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस समुद्री शैवाल प्रजाति का नाम संस्कृत शब्द ‘जलकन्याका’ (Jalakanyaka) पर ‘एसिटाबुलरिया जलकन्याका’ (Acetabularia Jalakanyakae) रखा गया है।

  • जलकन्याका का अर्थ ‘महासागरों की देवी’ या मत्स्यांगना होता है।
  • यह प्रजाति भारत में खोजी जाने वाली जीनस ‘एसिटाबुलरिया’ की पहली प्रजाति भी है।
  • इस प्रजाति की विशिष्टता यह है कि पूरा पादप केवल एक विशाल कोशिका के रूप में है और इसमें एक केन्द्रक है। एक केंद्रक वह स्थान है, जहां पादप की कोशिकीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है।
  • एसिटाबुलरिया की एक अन्य विशेषता उनकी पुनर्योजी क्षमता (regenerative potential) है। उदाहरण के लिए, यदि शैवाल का शीर्ष भाग काट दिया जाता है, तो यह संरचना को फिर से विकसित कर सकता है।
  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विश्व में अंतिम शेष स्वस्थ प्रवाल भित्तियों में से कुछ का घर है और इस द्वीप समूह में सबसे अधिक शैवाल विविधता पाई जाती है। पिछली बार द्वीप पर एक नई शैवाल प्रजाति 1984 में पाई गई थी।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप विविध

भारत का पहला ‘क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट’


  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 27 अगस्त, 2021 को भारत का पहला ‘क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर (QSim) टूलकिट’ लॉन्च किया है।
  • उद्देश्य: शोधकर्ताओं और छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग में लागत प्रभावी तरीके से अनुसंधान करने में सक्षम बनाना।
  • QSim स्वदेशी रूप से विकसित होने वाला अपनी तरह का पहला टूलकिट है।
  • यह परियोजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आईआईएससी बैंगलुरू, आईआईटी रुड़की और सी-डेक के समन्वय से निष्पादित की जा रही है।
  • इस टूलकिट को शोधकर्ताओं और छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग में लागत प्रभावी तरीके से शोध करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है।
  • QSim, क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्रों/शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट माध्यम प्रदान करने के मामले में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक/अनुसंधान उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है और 'प्रोग्रामिंग' के कौशल के साथ-साथ वास्तविक क्वांटम हार्डवेयर को 'डिजाइन' करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

महिला समानता दिवस


26 अगस्त

  • महत्वपूर्ण तथ्य: संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 अगस्त को महिला समानता दिवस की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह दिवस मुख्य रूप से अमेरिका में मनाया जाता है। इसी दिन 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया था।

राज्य समाचार दिल्ली

फेसलेस परिवहन पहल


दिल्ली सरकार ने 11 अगस्त, 2021 को एक महत्वाकांक्षी 'फेसलेस परिवहन पहल' (Faceless transport initiative) का शुभारम्भ किया।

  • यह ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण तक सभी परिवहन विभाग की सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
  • इसके तहत परिवहन विभाग की 33 फेसलेस सेवाओं की शुरुआत की गई है, जिनका ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है।
  • फेसलेस योजना लोगों को आरटीओ में जाने की आवश्यकता को समाप्त करके भ्रष्टाचार की किसी भी सम्भावना को खत्म करने का प्रयास करती है।
  • दिल्ली सरकार द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में 'आधार'-आधारित सत्यापन किया जाएगा। जिनके पास अपना आधार विवरण नहीं है या जो इसे साझा करने के इच्छुक नहीं हैं, उनके लिए एक अलग प्रावधान भी रखा गया है।
  • जिन दो सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को आरटीओ कार्यालय जाना होगा, वे 'लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट' और 'वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र' हैं।
  • 'फेसलेस पहल' को प्रायोगिक आधार पर फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था।

राज्य समाचार तेलंगाना

'दलित बंधु' योजना


  • तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 16 अगस्त, 2021 को उपचुनाव वाले हुजूराबाद विधान सभा क्षेत्र से पायलट आधार पर अपनी सरकार की नई दलित सशक्तिकरण योजना 'दलित बंधु' योजना का शुभारंभ किया।
  • मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पायलट योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
  • इस योजना के तहत दलित परिवारों को सशक्त बनाने और प्रति परिवार 10 लाख रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनमें उद्यमशीलता को सक्षम किया जाएगा।
  • योजना के तहत लाभार्थी और सरकार की भागीदारी से एक 'सुरक्षा कोष' बनाया जाएगा। यदि लाभार्थी के साथ अचानक कोई घटना होती है, तो इस कोष से सहायता दी जाएगी।

खेल समाचार चर्चित खेल व्यक्तित्व

अवनि लेखरा ने टोक्यो पैरालम्पिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में जीता स्वर्ण पदक


टोक्यो पैरालम्पिक 2020 में भारतीय पैरालम्पिक निशानेबाज अवनि लेखरा ने 30 अगस्त, 2021 को 'R-2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट' में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। वे पैरालम्पिक के इतिहास में निशानेबाजी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट हैं।

  • 19 वर्षीय लेखरा ने फाइनल में 249.6 के कुल स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की, जो एक नया पैरालम्पिक रिकॉर्ड भी है।
  • वे पैरालम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं।
  • वे तैराकी में मुरलीकांत पेटकर (1972), भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया (2004 और 2016) और पुरुष ऊँची कूद में थंगावेलु मरियप्पन (2016) के बाद पैरालम्पिक स्वर्ण जीतने वाली चौथी भारतीय एथलीट हैं।
  • अवनि लेखरा जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हैं।

खेल समाचार चर्चित खेल व्यक्तित्व

शैली सिंह ने जीता अंडर -20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक


लंबी कूद की उभरती हुई खिलाड़ी शैली सिंह ने 22 अगस्त, 2021 को नैरोबी में अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।

  • शैली ने 6.59 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया। शैली स्वर्ण पदक से सिर्फ एक सेंटीमीटर से चूक गईं।
  • स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वीडन की 18 वर्षीय माजा असकाग ने 6.60 मीटर की छलांग लगाई।
  • झाँसी की 17 वर्षीय शैली सिंह को अनुभवी लॉन्ग जम्पर अंजू बॉबी जॉर्ज और उनके पति रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है।

खेल समाचार चर्चित खेल व्यक्तित्व

पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का निधन


पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का 24 अगस्त, 2021 का कोच्चि में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे।

  • रक्षक (डिफेंडर) की भूमिका में खेलने वाले चंद्रशेखरन 1960 के रोम ओलम्पिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे।
  • वे 1962 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम और 1964 में एएफसी एशियाई कप में उपविजेता रही टीम के सदस्य भी रहे थे।
  • उन्होंने 1963 की संतोष ट्रॉफी जीतने वाली महाराष्ट्र टीम की कप्तानी की थी। चंद्रशेखरन कैल्टेक्स स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई के लिए खेले और बाद में एसबीआई फुटबॉल टीम का हिस्सा भी थे।

खेल समाचार विविध

विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2021


18 से 22 अगस्त‚ 2021 तक ‘विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2021’ नैरोबी‚ केन्या में संपन्न हुई।

  • केन्या कुल 16 पदकों (8 स्वर्ण‚ 1 रजत‚ 7 कांस्य) के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा।
  • फिनलैंड कुल 5 पदक (4 स्वर्ण और 1 रजत) के साथ दूसरे स्थान पर तथा नाइजीरिया कुल 7 पदक (4 स्वर्ण और 3 कांस्य) के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
  • इस चैम्पियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक (2 रजत और 1 कांस्य) प्राप्त किए और 21वें स्थान पर रहा।
  • महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में भारत की शैली सिंह ने 6.59 मीटर की छलांग के साथ फाइनल में रजत पदक जीता।
  • पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में भारत के अमित खत्री ने 42 मिनट 17.24 सेकेंड में दूरी तय करके रजत पदक जीता।
  • 4×400 मीटर मिश्रित रिले टीम स्पर्धा में भारत ने निर्धारित दूरी 3:20:60 सेकेंड में तय करके कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम में भरत श्रीधर, प्रिया मोहन, सम्मी और कपिल शामिल थे।

खेल समाचार विविध

विश्व तीरंदाजी युवा चैम्पियनशिप 2021


विश्व तीरंदाजी युवा चैम्पियनशिप 2021 व्रोक्लॉ (Wroclaw), पोलैंड में 9 से15 अगस्त‚ 2021 तक आयोजित की गई।

  • इस चैम्पियनशिप में भारत कुल 15 पदक (8 स्वर्ण‚ 2 रजत और 5 कांस्य) प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा।

भारतीय स्वर्ण पदक विजेता-

  • कोमालिका बारी (जूनियर महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा); कम्पाउंड कैडेट पुरुष टीम; कम्पाउंड कैडेट महिला टीम; कम्पाउंड कैडेट मिश्रित टीम; रिकर्व जूनियर पुरुष टीम; रिकर्व कैडेट पुरुष टीम; रिकर्व जूनियर मिश्रित टीम; तथा रिकर्व कैडेट मिश्रित टीम।
  • कोमलिका बारी दीपिका कुमारी के बाद कैडेट और जूनियर रिकर्व महिला विश्व चैम्पियन दोनों खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं।
  • 21 से वर्ष कम उम्र (अंडर-21) के लिए जूनियर स्पर्धा और 18 वर्ष से कम उम्र (अंडर-18) के लिए कैडेट स्पर्धा आयोजित की जाती है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा 'ईज 4.0'


केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 अगस्त, 2021 को वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा 'ईज 4.0' (EASE 4.0) के चौथे संस्करण का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने 2020-21 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ‘ईज 3.0 की वार्षिक रिपोर्ट’ का भी अनावरण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'ईज 4.0' में तकनीक-सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग की व्यवस्था है।

  • ईज 4.0 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक- ‘स्मार्ट लैन्डिंग’ (Smart Lending), ‘लचीली तकनीक के साथ चौबीसों घंटे बैंकिंग’, ‘डेटा सक्षम कृषि वित्तपोषण’ तथा ‘वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सहयोग’ की पेशकश करेंगे।
  • ईज 3.0 की वार्षिक रिपोर्ट: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2020 के 26,016 करोड़ रुपये के नुकसान की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में 31,817 करोड़ रुपये के मुनाफे की सूचना दी।
  • पांच साल के नुकसान के बाद यह पहला साल है जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मुनाफे की सूचना दी है।
  • मार्च 2021 तक कुल सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 6.16 लाख करोड़ रुपये की थी, जो मार्च 2020 के स्तर से 62,000 करोड़ रुपये कम थी।
  • ईज 3.0 के तहत एक प्रमुख पहल 'क्रेडिट@क्लिक' (Credit@click) की तात्कालिक और सरलीकृत ऋण पहुंच से लगभग 4.4 लाख ग्राहक लाभान्वित हुए।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग 72% वित्तीय लेनदेन डिजिटल चैनलों के माध्यम से हो रहा है।

अन्य तथ्य: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ईज इंडेक्स के आधार पर 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार ईज 3.0' के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों का पुरस्कार जीता है।

पीआईबी न्यूज पर्यावरण

'सुजलाम' अभियान


जल शक्ति मंत्रालय ने 25 अगस्त, 2021 को 100 दिवसीय 'सुजलाम' अभियान (SUJALAM campaign) की शुरुआत की है।

उद्देश्य: पूरे देश के गांवों को ओडीएफ प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह विशेष रूप से 10 लाख सोख्ता गड्ढे (Soak-pits) के निर्माण और अन्य ग्रे जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करके अधिक से अधिक गांवों को 'ओडीएफ प्लस गांवों' में परिवर्तित करने का अभियान है।

अभियान के अंतर्गत गांवों में आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां: वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सामुदायिक परामर्श, खुली बैठक और ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन।

  • ओडीएफ की निरंतरता बनाए रखने और ग्रेवॉटर प्रबंधन करने के लिए सोख्ता गड्ढों की आवश्यक संख्या की प्राप्ति के लिए संकल्प पारित करना।
  • निरंतरता बनाए रखने और सोख्ता गड्ढों के निर्माण संबंधी गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए 100 दिवसीय योजना विकसित करना।
  • आवश्यक संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण करना।
  • सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से जहां आवश्यक हो वहां पर शौचालय को पुर्ननिर्मित करना।
  • गांव के सभी नए परिवारों को शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना।

सामयिक खबरें आर्थिकी

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2021


राज्य सभा द्वारा 9 अगस्त, 2021 को ‘कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2021’ [The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2021] अनुमोदित कर लोक सभा को लौटा दिया गया है। धन विधेयक के रूप में पेश किया गया यह विधेयक लोक सभा द्वारा 6 अगस्त को पारित किया गया।

उद्देश्य: भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए 2012 के पूर्व प्रभावी (Retrospective) कानून के तहत की गई कर मांगों को वापस लेना।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक में भारतीय कर अधिनियम-1961 और वित्त अधिनियम- 2012 में संशोधन का प्रावधान है।

  • विधेयक में उस कर मांग को वापस लेने का प्रावधान है, जो 28 मई, 2012 से पहले भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर की गईं थी।
  • मई 2012 से पहले भारतीय परिसंपत्ति के परोक्ष हस्तांतरण के लिए की गई कर मांग लंबित मुकदमे की वापसी और किसी नुकसान का दावा न किये जाने की वचनबद्धता जैसी निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर रद्द हो जायेगी।
  • विधेयक में इन मामलों में अदा की गई राशि बिना ब्याज के वापस करने का भी प्रावधान है।
  • अन्य तथ्य: संविधान के अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सभा के पास धन विधेयकों के संबंध में सीमित शक्तियां होती हैं। किसी धन विधेयक के लोक सभा द्वारा पारित होने तथा राज्य सभा के पास इसकी सिफारिशों के लिए भेजे जाने के पश्चात् इसे राज्य सभा द्वारा प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना ही लोक सभा को वापस भेजा जाना होता है।
  • लोक सभा राज्य सभा की सभी या किसी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।

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सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2021


राष्ट्रपति द्वारा 'सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2021' [General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill 2021] को 18 अगस्त, 2021 को स्वीकृति दे दी गई। संसद द्वारा इसे 11 अगस्त, 2021 को पारित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस अधिनियम द्वारा 'सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है।

  • यह सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी प्रदान करता है।
  • इसमें जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों में केंद्र सरकार की 51 फीसदी हिस्सेदारी के अनिवार्य प्रावधान को हटा दिया गया है।

पृष्ठभूमि: सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC) की स्थापना की। अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकृत कंपनियों के व्यवसायों को GIC की चार सहायक कंपनियों में पुनर्गठित किया गया था: (i) नेशनल इंश्योरेंस, (ii) न्यू इंडिया एश्योरेंस, (iii) ओरिएंटल इंश्योरेंस, और (iv) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस।

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'समृद्ध' योजना


इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 25 अगस्त, 2021 को 'समृद्ध' (Start-up Accelerators of MeitY for pRoduct Innovation, Development and growth: SAMRIDH) योजना की शुरुआत की।

उद्देश्य: देश में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘समृद्ध’ यानी ‘उत्पाद, नवाचार विकास और वृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्ट-अप एक्सीलेरेटर’ योजना को 'MeitY स्टार्ट-अप हब' कार्यान्वित कर रहा है।

  • ‘समृद्ध’ भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के उत्पादों को बढ़ाने और उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सुरक्षित निवेश के लिए एक अनुकूल मंच तैयार करेगा।
  • समृद्ध कार्यक्रम अगले तीन वर्षों में ग्राहक संपर्क, निवेशक संपर्क और अंतरराष्ट्रीय पहुंच प्रदान करके 300 स्टार्ट-अप्स को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  • इसके साथ ही, स्टार्ट-अप के मौजूदा मूल्यांकन व विकास के चरण के आधार पर स्टार्ट-अप में 40 लाख रुपये तक का निवेश चयनित एक्सीलेरेटरों के माध्यम से किया जाएगा।
  • इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय स्टार्ट-अप वृद्धि को आगे बढ़ाना है, जिसमें 63 यूनिकॉर्न (unicorns) सामने आए हैं, जो अब 168 बिलियन डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब है।

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प्रख्यात शोधकर्ता और लेखिका गेल ओमवेट का निधन


प्रख्यात शोधकर्ता, लेखिका और बहुजन आंदोलन की बौद्धिक आवाजों में से एक गेल ओमवेट (Gail Omvedt) का 25 अगस्त, 2021 को निधन हो गया। वे 81 वर्ष की थीं।

  • डॉ. ओमवेट एक अमेरिकी मूल की भारतीय विद्वान थी, जिन्होंने दलित राजनीति, महिला संघर्ष और जाति-विरोधी आंदोलन पर किताबें लिखीं।
  • उन्होंने विभिन्न जन आंदोलनों में भी भाग लिया, जिसमें कोयना बांध के कारण विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए एक आंदोलन भी शामिल था।
  • उन्होंने अपने पति और कार्यकर्ता (Activist) भरत पाटनकर के साथ 'श्रमिक मुक्ति दल' की सह-स्थापना की।
  • गेल ओमवेट ने न केवल सामाजिक आंदोलनों, संतों के साहित्य, परंपराओं में एक शोधकर्ता के रूप में योगदान दिया, बल्कि महिलाओं, वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आंदोलनों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।
  • ओमवेट ने 'इन कोलोनियल सोसाइटी- नॉन-ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया', 'सीकिंग बेगमपुरा' (Seeking Begampura), 'बुद्धिज्म इन इंडिया', 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर', 'महात्मा फुले', 'दलित एंड द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन', 'अंडरस्टैंडिंग कास्ट', 'वी विल स्मैश द प्रिजन' और 'न्यू सोशल मूवमेंट इन इंडिया' सहित 25 से अधिक पुस्तकें लिखीं।
  • वे पुणे विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में फुले-आंबेडकर पीठ की प्रमुख; एशियाई अध्ययन संस्थान, कोपेनहेगन में प्रोफेसर थीं।

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समर्थ योजना


  • वस्त्र उद्योग क्षेत्र में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए ‘समर्थ’ योजना कार्यान्वित कर रहा है।
  • उद्देश्य: संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर, वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने में उद्योग के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए मांग संचालित, रोजगार उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करना।
  • 63 प्रशिक्षण केंद्रों में प्रत्येक केंद्र में पहले बैच ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिससे 1,565 कारीगर लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण कार्यक्रम को विस्तारित करने के लिए 65 नए हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
  • योजना की मुख्य विशेषताएं: वस्त्र उद्योग/उद्योग संघों, राज्य सरकार की एजेंसियों और वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से योजना लागू की गई।
  • योजना को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाए गए व्यापक कौशल ढांचे के अनुसार तैयार किया गया।
  • इसमें शुरुआती कौशल (नए कर्मचारी) और कौशल विस्तार (मौजूदा कर्मचारी) शामिल हैं।
  • प्रशिक्षुओं की अनिवार्य नियुक्ति (Mandatory placement) - प्रवेश स्तर के लिए 70% और संगठित क्षेत्र के तहत कौशल विस्तार (Up-skilling) के लिए 90% है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व जल सप्ताह


23-27 अगस्त

  • 2021 का विषय/अभियान: 'बिल्डिंग रेजिलिएंस फास्टर' (Building Resilience Faster)।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व जल सप्ताह 2021 23-27 अगस्त, 2021 तक पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है।
  • विश्व जल सप्ताह 1991 से स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान (SIWI) द्वारा आयोजित वैश्विक जल मुद्दों पर प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह एक सप्ताह तक चलने वाला वैश्विक जल सम्मेलन है, जो हर साल अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में आयोजित किया जाता है।
  • 'स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान' एक स्टॉकहोम-आधारित नीति संस्थान है, जो जल प्रशासन, लचीलापन, जल कूटनीति और साझा संसाधनों पर सहयोग में अग्रणी विशेषज्ञ है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी।

राज्य समाचार जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर नई फिल्म नीति 2021


जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 अगस्त, 2021 कोकेंद्र-शासित प्रदेश को फिल्म निर्माताओं के लिए शूटिंग का स्वर्ग बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर की नई फिल्म नीति 2021 लॉन्च की है।

उद्देश्य: जम्मू और कश्मीर को फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म शूटिंग गंतव्य की पहली पसंद के रूप में स्थापित करना।

  • केंद्र-शासित प्रदेश में आने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश के अलावा, सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस तंत्र, तैयार उपकरण, स्थान और प्रतिभा निर्देशिकाएं स्थापित की हैं।
  • नई नीति का उद्देश्य होनहार स्थानीय प्रतिभाओं की क्षमता को अधिकतम करना और लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना भी है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

भारतीय सेना की महिला अधिकारियों को टाइम स्केल कर्नल रैंक


भारतीय सेना के चयन बोर्ड ने 24 अगस्त, 2021 को सेना में 26 साल की सेवा पूरी करने के बाद पांच महिला अधिकारियों को कर्नल (टाइम स्केल) के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया है।

  • पहली बार सिग्नल कोर, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई) कोर और इंजीनियर्स कोर में सेवारत महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर पदोन्नत करने को मंजूरी दी गई है।
  • इससे पहले, कर्नल के पद पर पदोन्नति केवल सैन्य चिकित्सा सेवा इकाई (एएमसी), जज एडवोकेट जनरल और सैन्य शिक्षा कोर में कार्यरत महिला अधिकारियों के लिए ही लागू होती थी।
  • जिन पांच महिला सैन्य अधिकारीयों का कर्नल टाइम स्केल रैंक के लिए चयन किया गया है, वे हैं सिग्नल कोर से लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर से लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद और लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल तथा इंजीनियर्स कोर से लेफ्टिनेंट कर्नल रीनू खन्ना और लेफ्टिनेंट कर्नल ऋचा सागर।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड


24 अगस्त, 2021 को नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 'मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड' (Multi-Mode Hand Grenades) का पहला बैच भारतीय सेना को सौंपा गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बाद ‘इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड’ (Economic Explosives Limited- EEL) द्वारा विनिर्मित किया गया है।

  • ग्रेनेड न केवल अधिक घातक है बल्कि उपयोग में भी सुरक्षित है। इसका डिजायन विशिष्ट है जो रक्षात्मक (fragmentation) तथा आक्रामक (stun) मोड में भी काम करता है।
  • इसमें सटीक विलंब समय है, उपयोग में उच्च विश्वसनीयता है तथा ले जाने में सुरक्षित है।
  • नए ग्रेनेड प्रथम विश्व युद्ध के विशिष्ट डिजायन के ग्रेनेड नंबर 36 का स्थान लेगा, जो अभी तक सेवा में है।
  • EEL ने भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के लिए 10 लाख आधुनिक हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 1 अक्टूबर, 2020 को रक्षा मंत्रालय के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया था।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021


राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त, 2021 को ‘105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021’ को अपनी स्वीकृति दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: संसद द्वारा11 अगस्त को इसे 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के रूप में पारित किया था। फिर से संख्या अंकित करने के बाद यह 105वां संविधान संशोधन अधिनियम माना जाएगा।

प्रावधान: संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी।

  • इसके अलावा, यह राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है।
  • संविधान का अनुच्छेद- 338B केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) से परामर्श करना अनिवार्य करता है। संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।

पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया था और राष्ट्रपति को सभी उद्देश्यों के लिए किसी भी राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया था।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग संशोधन अधिनियम 2021


राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त, 2021 को ‘भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग संशोधन अधिनियम 2021’ को अपनी स्वीकृति दे दी है। संसद द्वारा इसे 11 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह ‘भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020’ में संशोधन करता है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020: इस अधिनियम ने ‘भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970’ को प्रतिस्थापित किया है।

  • 1970 के अधिनियम में भारतीय चिकित्सा पद्धति (जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा शामिल है) की शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने के लिए ‘भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद’ की स्थापना की गई थी।
  • 2020 के अधिनियम ने भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा और और व्यवसाय को विनियमित करने के लिए परिषद की जगह एक ‘राष्ट्रीय आयोग’ गठित करने का प्रावधान किया है।
  • चूंकि, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना में समय लग रहा था, इसलिए 1970 के अधिनियम को 2020 अधिनियम के पारित होने के साथ तुरंत निरस्त नहीं किया गया था।
  • राष्ट्रीय आयोग का गठन 11 जून, 2021 को केंद्रीय परिषद के स्थान पर किया गया था और उसी दिन 1970 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था।

अन्य तथ्य: 1970 के अधिनियम में यह प्रावधान करने के लिए भी संशोधन किया गया था कि जब तक परिषद का पुनर्गठन नहीं किया जाता, तब तक इसकी शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित ‘बोर्ड ऑफ गवर्नर्स’ द्वारा किया जाएगा।

  • 2021 का विधेयक यह निर्दिष्ट करता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (1970 के अधिनियम के तहत) की सभी शक्तियां और कार्य 2020 अधिनियम के तहत किए गए माने जाएंगे और लागू रहेंगे।

सामयिक खबरें विज्ञान-प्रौद्योगिकी

भारत का पहला mRNA -आधारित कोविड-19 टीका


अगस्त 2021 में भारत के पहले mRNA-आधारित कोविड-19 टीके (वैक्सीन) को भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) से चरण -2 और चरण -3 परीक्षण की अनुमति मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: पुणे स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी 'जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेड' (Gennova Biopharmaceuticals Ltd), mRNA-आधारित कोविड-19 वैक्सीन ‘HGCO19’ पर काम कर रही है।

  • इसने चरण I के अध्ययन के अंतरिम नैदानिक आंकड़ों को ‘केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन’ (CDSCO) को प्रस्तुत किया है, जो भारत सरकार का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (NRA) है।
  • वैक्सीन विषय विशेषज्ञ समिति ने अंतरिम चरण- I के आंकड़ों की समीक्षा में पाया कि HGCO19 वैक्सीन सुरक्षित, सहनीय और रोग प्रतिरोधी (इम्युनोजेनिक) है।
  • वैक्सीन को ‘मिशन कोविड सुरक्षा’ के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)-जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है।

mRNA क्या है? मैसेंजर RNA या mRNA, आनुवंशिक सामग्री है, जो मानव शरीर को प्रोटीन बनाने का तरीका बताती है।

mRNA वैक्सीन कैसे काम करती है? टीके में मौजूद mRNA मानव कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन (spike protein) की प्रतियां बनाना सिखाता है। इससे बाद में असली वायरस के संपर्क में आने पर, शरीर इसे पहचान लेगा और जान जायेगा कि इससे कैसे लड़ना है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान

काजिंद -21


  • सैन्य कूटनीति के हिस्से के रूप में और कजाकिस्तान के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत-कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण, 'काजिंद -21' (KAZIND-21) 30 अगस्त से 11 सितंबर, 2021 तक प्रशिक्षण नोड, आइशा बीबी, कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा।
  • यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण है, जो भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा।
  • भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जायेगा, जबकि कजाकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व एक कंपनी समूह द्वारा किया जाएगा।
  • यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों को संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत पर्वतीय, ग्रामीण परिदृश्य में विद्रोह रोधी / आतंकवाद निरोधी अभियान के लिए प्रशिक्षित करेगा।
  • अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों के बीच आपसी विश्वास, अंतर-संचालन को मजबूत करेगा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम करेगा।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप विविध

‘जीएम सोया खली’ के आयात के नियमों में छूट


  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 24 अगस्त, 2021 को क्रश्ड (तोड़ी हुई) और बिना तेल वाली ‘जीएम सोया खली’ (केवल निर्जीव हिस्सा) के आयात के नियमों में छूट दी है।
  • आईटीसी (एचएस) 2017 [ITC (HS) 201] की आयात नीति अनुसूची-I (आयात) संबंधी प्रावधान के आवेदन में, न्हावा शेवा पोर्ट और एलसीएस पेट्रापोल से आईटीसी एचएस कोड 23040020 और 23040030 के तहत 31 अक्टूबर, 2021 तक 12 लाख मीट्रिक टन क्रश्ड (तोड़ी हुई) और बिना तेल वाली जीएम सोया खली (केवल निर्जीव हिस्सा) की आयात संबंधी अनुमति में छूट दी गई है।
  • उक्त छूट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्पष्टीकरण और पूर्व अनुमति मिलने के बाद दी गई है, मंत्रालय को पर्यावरण के दृष्टिकोण से सोया खली के आयात के लिए कोई चिंता और कोई आपत्ति नहीं है।
  • यह निर्णय किसानों, कुक्कुट पालकों और मछुआरों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

राज्य समाचार अरुणाचल प्रदेश

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021


  • संसद द्वारा 9 अगस्त, 2021 को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया गया। विधेयक द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में उल्लिखित अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों के नामकरण में संशोधन किया गया है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई है।
  • ‘संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950’ की अनुसूची के भाग-XVIII में अरुणाचल की 18 जनजातियों की सूची है।
  • विधेयक में कुछ जनजातियों के नामों को ठीक किया गया है तथा अस्पष्ट रूप से नामित या केवल मूल समूह के नाम वाली कुछ जनजातियों में और नाम जोड़े गए हैं।
  • अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से ‘अबोर जनजाति’ को हटा दिया गया है।
मूल सूची विधेयक के तहत प्रस्तावित परिवर्तन
अबोर (Abor) सूची से हटा दिया गया।
खाम्पती (Khampti) ताई खाम्ती (Tai Khamti)
मिश्मी, इदु, और तारोन मिश्मी-कमान (मिजू मिश्मी), इदु (मिश्मी) और तारोन (दिगारु मिश्मी)
मोम्बा मोन्पा, मेंबा, सरतांग और सोरालांग (मिजी)
कोई भी नागा जनजाति नोक्ते, तांगसा, तुत्सा और वांचो

पीआईबी न्यूज आर्थिक

भू-स्थानिक योजना पोर्टल ‘युक्तधारा’


केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा 23 अगस्त, 2021 को भू-स्थानिक योजना पोर्टल ‘युक्तधारा’ (Geospatial planning portal ‘Yuktdhara’) का शुभारंभ किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस नए पोर्टल से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारियों का उपयोग करते हुए नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्राप्त होगी।

  • यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों यानी मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप (Per Drop More Crop) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों (जियोटैग) के भंडार के रूप में कार्य करेगा, जिसमें फील्ड फोटोग्राफी भी शामिल है।
  • यह पोर्टल विश्लेषण उपकरणों के साथ विभिन्न प्रकार की विषयगत परतों (thematic layers), मल्टी-टेम्परल उच्च रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन डेटा (multi-temporal high resolution earth observation data) को एकीकृत करता है।
  • योजनाकारों (Planners) द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछली परिसंपत्तियों का विश्लेषण किया जाएगा और वे ऑनलाइन उपकरणों के माध्यम से नए कार्यों की पहचान करने हेतु सुविधा प्रदान करेंगे।
  • राज्य के विभागों के अंतर्गत आने वाले उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।
  • इसके माध्यम से योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी और वर्षों से सृजित किए गए परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक निगरानी संभव हो सकेगी।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

भूकंप प्रतिरोधी भवनों हेतु थर्मोकोल भविष्य की सामग्री


अगस्त 2021 में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं के अनुसार जिस प्रबलित कंक्रीट सैंडविच पैनल (reinforced concrete sandwich) के आंतरिक हिस्से में थर्मोकोल या विस्तारित पॉलीस्टाइरिन (Expanded Polystyrene- EPS) का उपयोग मिश्रित सामग्री के रूप में किया जाता है, वह चार मंजिला भवनों तक भूकंप बलों का प्रतिरोध कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ताप रोधन के साथ भूकंप प्रतिरोधी भवनों के निर्माण के लिए थर्मोकोल भविष्य की सामग्री हो सकती है और निर्माण सामग्रियों को विकसित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का बचत भी कर सकता है।

  • थर्मोकोल सैंडविच पैनल का विकास भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के ‘विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुधार फंड’ (Fund for Improvement of S&T Infrastructure: FIST) कार्यक्रम के तहत किया गया।
  • EPS परत कंक्रीट की दो परतों के बीच सैंडविच होती है, जिसमें बंधित तार जाल (wire mesh) के रूप में इसका सुदृढ़ीकरण होता है।
  • शोधकर्ताओं ने कहा कि भूकंप के दौरान एक भवन पर लगने वाला बल जड़त्व प्रभाव की वजह से उत्पन्न होता है और इसलिए यह भवन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। थर्मोकोल भवन के द्रव्यमान को कम करके भूकंप का प्रतिरोध करता है।
  • इस तकनीक में, एक कारखाने में EPS आंतरिक हिस्सा और तार जाल सुदृढ़ीकरण पैनल का उत्पादन किया जाता है।
  • भवन के ढांचे का निर्माण पहले कारखाने में बने आंतरिक हिस्से और सुदृढ़ीकरण पैनलों पर किया जाता है और फिर ढांचे के भीतरी हिस्से पर कंक्रीट का छिड़काव किया जाता है।
  • इस तकनीक में किसी शटरिंग (shuttering) की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका निर्माण काफी तेजी से किया जा सकता है।

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राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन


केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त, 2021 को ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (National Monetisation Pipeline- NMP) का शुभारंभ किया।

रणनीतिक उद्देश्य: संस्थागत और दीर्घकालिक पूंजी का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा (ब्राउनफील्ड) परिसंपत्तियों में निहित निवेश के मूल्य को हासिल करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है, जो केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत ‘परिसंपत्ति मुद्रीकरण’ से जुड़े अधिदेश पर आधारित है।

ढांचा: इसमें जोखिम-रहित और ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों, जिनके पास आय के स्थायी स्रोत हैं और जो कारोबार राजस्व अधिकारों पर निर्भर है, का चयन शामिल है।

  • इन संरचनाओं के तहत परिसंपत्तियों का प्राथमिक स्वामित्व सरकार के पास बना रहता है तथा इसमें कारोबार समाप्ति के समय परिसंपत्तियों को सार्वजनिक प्राधिकरण को वापस सौंपने की परिकल्पना की गई है।

अनुमानित क्षमता: NMP के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 तक की चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के जरिए 6.0 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

  • NMP के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के तहत केंद्र के 43 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 14% है।
  • इसमें 12 से ज्यादा संबंधित मंत्रालय और 22 से ज्यादा परिसंपत्ति श्रेणियां शामिल हैं।
  • अनुमानित मूल्य के अनुसार शीर्ष 5 क्षेत्रों की कुल पाइपलाइन मूल्य में लगभग 83% हिस्सेदारी है। इन शीर्ष 5 क्षेत्रों में शामिल हैं- सड़कें (27%), रेलवे (25%), बिजली (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) और दूरसंचार (6%)।

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भारत रूस से खरीदेगा 70,000 असॉल्ट राइफल


AK-203 असॉल्ट राइफलों और कामोव-226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की खरीद के सौदों में बार-बार देरी के साथ, भारत ने रूस से 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: पहला भुगतान होने के बाद तीन महीने के भीतर इन्हें सौंपा जायेगा और इसे छ: महीने में पूरा किया जाएगा।

  • सेना 7.5 लाख से अधिक AK-203 राइफलें खरीद रही है और दोनों देशों ने फरवरी 2019 में एक अंतर-सरकारी समझौते (IGA) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद राइफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में कोरवा में एक संयुक्त उद्यम 'इंडो-रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड’ (IRRPL) की स्थापना की गई थी।
  • यह संयुक्त उद्यम भारत की ओर से 'आयुध निर्माणी बोर्ड' और रूस की ओर से 'रोसोबोरोन एक्सपोर्ट्स' और 'कलाश्निकोव' के बीच है।
  • 'AK-203 राइफल' AK-47 राइफल का नवीनतम संस्करण है, जो भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली (Indian Small Arms System-INSAS) 5.56x45 मिमी असॉल्ट राइफल की जगह लेगा।

कामोव KA -226टी हेलीकॉप्टर: रूस ने भारत के प्रस्ताव पर कामोव KA -226टी हेलीकॉप्टर (Kamov Ka-226T helicopter) का उन्नयन किया है।

  • 2015 में, भारत और रूस ने 1 बिलियन डॉलर से अधिक की अनुमानित लागत के साथ कम से कम 200 Ka-226T हेलीकाप्टरों के लिए एक अंतर-सरकारी समझौता किया था।
  • 60 हेलीकॉप्टरों को सीधे आयात किया जाना था और शेष 140 का निर्माण स्थानीय रूप से एक संयुक्त उद्यम, इंडिया रूस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा किया जाना था।

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आईएनएस चिल्का


  • रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति (The Parliamentary Standing Committee on Defence) ने 23 अगस्त, 2021 को भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित नौसैनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ‘आईएनएस चिल्का’ (INS Chilka) का दौरा किया।
  • रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति (The Parliamentary Standing Committee on Defence) रक्षा नीतियों के विधायी निरीक्षण और रक्षा मंत्रालय के फैसलों हेतु संसद के चयनित सदस्यों की एक विभाग संबंधित स्थायी समिति है।
  • आईएनएस चिल्का भारतीय नौसेना का एकमात्र प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान है, जो सालाना 6600 से अधिक नवोदित सैनिकों को प्रशिक्षित करता है।
  • आईएनएस चिल्का को 1980 में कमीशन किया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध झील चिल्का के नाम पर रखा गया है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। प्रशिक्षण प्रतिष्ठान झील के किनारे पर स्थित है।

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अपूर्व चंद्र सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त


1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने 23 अगस्त, 2021 कोका पदभार ग्रहण किया।

  • इस नियुक्ति से पहले वे 1 अक्टूबर, 2020 से श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्हें सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित श्रम संहिताओं को शीघ्रता से लागू करने की जिम्मेदारी दी गयी थी। उनके मार्गदर्शन में चारों श्रम संहिताओं के लिए नियम बनाए गए थे।
  • उन्होंने 1 दिसम्बर, 2017 से रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक (अधिग्रहण) के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाकर भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत करने का कार्यभार सौंपा गया था। वे नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे।
  • उन्होंने 2013 से 2017 के बीच चार वर्षों से अधिक समय के लिए महाराष्ट्र सरकार में प्रधान सचिव (उद्योग) के रूप में कार्य किया है। इस अवधि में एफडीआई और अन्य निवेश आकर्षित करने में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे रहा।

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अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज 2021


केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 23 अगस्त, 2021 को भारतीय उद्यमियों और स्टार्ट-अप के लिए ‘अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज 2021’ (Amrit Mahotsav App Innovation Challenge 2021) का शुभारंभ किया।

  • 2021 का यह इनोवेशन चैलेंज, वर्ष 2020 में आयोजित ‘आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज’ की अगली कड़ी के रूप में है।
  • अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज 2021 को 16 श्रेणियों में शुरू किया गया है, जिसमें संस्कृति और विरासत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सोशल मीडिया, उभरती हुई तकनीक, कौशल, समाचार, खेल, मनोरंजन, कार्यालय, स्वास्थ्य और पोषण, कृषि, कारोबार और रीटेल, फिनटेक, नेविगेशन एवं अन्य शामिल हैं।
  • ऐप को परखने के लिये कुछ प्रमुख मापदंडों में इस्तेमाल में आसानी, ऐप की सक्षमता, सुरक्षा के उपाय, विस्तार किये जाने की संभावनाएं एवं पारस्परिक समन्वय शामिल हैं।
  • इनोवेशन चैलेंज हेतु आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 है।

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विश्व संस्कृत दिवस


22 अगस्त

  • महत्वपूर्ण तथ्य: इस दिवस को मनाने का उद्देश्य संस्कृत भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसके प्रयोग को बढ़ावा देना और भारत की समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाना है। विश्व संस्कृत दिवस हर साल 'श्रावण पूर्णिमा' (Shravana Poornima) यानी रक्षा बंधन को मनाया जाता है। 1969 में पहली बार विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था।

राज्य समाचार उत्तराखंड

उत्तराखंड के माणा गांव में किया गया भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन


21 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत-चीन सीमा के पास स्थितमाणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया।

  • माणा चीन की सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय गाँव है और बद्रीनाथ के प्रसिद्ध हिमालयी मंदिर से सटा हुआ है।
  • उत्तराखंड के वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने तीन एकड़ भूमि में यह पार्क विकसित किया है। पार्क को चार खंडों में बांटा गया है।
  • हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाए जाने वाले हर्बल पार्क में लगभग 40 प्रजातियां हैं।
  • इनमें से कई प्रजातियां प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की रेड लिस्ट के साथ-साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड के अनुसार लुप्तप्राय (endangered)और संकटग्रस्त (threatened) हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी-बूटियां भी शामिल हैं।

सामयिक खबरें आर्थिकी

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना


आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में 13 से 19 अगस्त, 2021 तक ‘दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना’ (Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana: DDU-GKY) कार्यक्रम के तहत देश भर में लगभग 1183 'संघटन शिविर' आयोजित किए गए।

महत्वपूर्ण तथ्य: 25 सितंबर, 2014 को शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रव्यापी रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

  • DDU-GKY का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को उनके मनचाहे रोजगार से जुड़े कौशल के साथ प्रशिक्षित करना है और उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
  • इस कार्यक्रम को कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटी सहित रोजगार के साथ परिणामोन्मुखी बनाया गया है।
  • DDU-GKY कार्यक्रम ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए 27 राज्यों तथा 3 केंद्र-शासित प्रदेशों में प्लेसमेंट पर जोर देने के साथ चलाया जा रहा है।
  • 31 जुलाई, 2021 तक कुल मिलाकर 10.94 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 7.07 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगस्त 2021 में ‘सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यातायात प्रवर्तन (कानून-पालन)’ के लिये एक अधिसूचना जारी की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विस्तार से प्रावधान किया गया है।

  • प्रावधानों में गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान संबंधी उपकरण, वजन बताने वाली मशीन और अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल की गई हैं।
  • राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाये।
  • इसके अलावा कम से कम उन सभी प्रमुख शहर के महत्त्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाये, जिन शहरों की आबादी दस लाख से अधिक हो। इसमें 132 शहरों का विवरण शामिल है।
  • नियम-उल्लंघन के लिये इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनकी फुटेज में स्थान, तिथि और समय दर्ज हो, उनका उपयोग चालान जारी करने में किया जायेगा।

सामयिक खबरें आर्थिकी

हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए समिति गठित


19 अगस्त, 2021 को केंद्र सरकार ने 3 साल की अवधि में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने और निर्यात को चार गुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस समिति की अध्यक्षता 'भारतीय फैशन डिजाइन परिषद' (एफडीसीआई), नई दिल्ली के अध्यक्ष सुनील सेठी करेंगे।

  • समिति अपनी प्रारंभिक सिफारिशें समिति के गठन की तारीख से 30 दिनों के भीतर और अंतिम रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी।
  • वस्त्र मंत्रालय द्वारा तीन साल में हथकरघा उत्पादन को मौजूदा 60,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12,5000 करोड़ रुपये करने और हथकरघा निर्यात को2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।

समिति के विचारार्थ विषय: बुनकरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उत्पादन को दोगुना करने और हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए रणनीति और नीतिगत ढांचे का सुझाव देना।

  • हथकरघा बुनकर एजेंसियों के डिजाइनरों, खरीददारों और संस्थानों, संगठनों और निर्यातकों के साथ साझेदारी और सहयोग के तरीके सुझाना।
  • हथकरघा उत्पादों के निर्यात को चौगुना करने के उपाय सुझाना।
  • घरेलू बाजार में हथकरघा उत्पादों के विपणन में सुधार के उपाय सुझाना।

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जल-मौसम संबंधी आपदाएं


अगस्त 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोक सभा में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ‘जल-मौसम संबंधी आपदाओं’ (Hydro-meteorological calamities) के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में लगभग 6,800 लोगों की जान चली गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: जल-मौसम संबंधी आपदाओं और खतरों में अचानक बाढ़ आना (flash floods), भूस्खलन (landslides) और बादल फटना (Cloudburst) आदि को शामिल किया जाता है।

  • देश में 6,808 मौतें (2018-19 में 2,400, 2019-20 में 2,422 और 2020-21 में 1,986) दर्ज की गईं।
  • इन आपदाओं की वजह से सभी राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई ।
  • पश्चिम बंगाल में 964 मौतें (2018-19 में 383, 2019-20 में 227 और 2020-21 में 354) दर्ज की गईं, जो जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण होने वाली मौतों का 14% है।
  • जल-मौसम संबंधी आपदाओं में भूस्खलन की घातक घटनाएं, मुख्यतः हिमालयी राज्यों में, पश्चिमी घाट और कोंकण क्षेत्रों में लगभग हर साल होती हैं ।
  • पश्चिम बंगाल के अलावा, मध्य प्रदेश में 833 मौतें दर्ज की गईं, इसके बाद इसी अवधि में केरल में 708 मौतें हुईं। दोनों राज्यों में बाढ़ के कारण मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है।
  • पिछले तीन वर्षों में, पश्चिम बंगाल को ‘चार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों’ – फेनी (मई 2019), बुलबुल (नवंबर 2019), अम्फान (मई 2020) और यास (मई 2021) का सामना करना पड़ा।

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मवेशी द्वीप


  • ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा हीराकुंड जलाशय में स्थित तीन द्वीपों में से ‘मवेशी द्वीप’ (Cattle Island) को एक एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है।
  • यह द्वीप एक जलमग्न पहाड़ी हैऔर हीराकुंड बांध के निर्माण से पहले यह एक विकसित गांव था।
  • 1950 के दशक में जब महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था, उस समय बड़ी संख्या में लोगों को अपने गांवों से विस्थापित होना पड़ा था। विस्थापन के दौर में ग्रामीण अपने मवेशियों को अपने साथ नहीं ले जा सके थे वे अपने मवेशियों को सुनसान गांवों में छोड़ गए।
  • बांध के निर्माण के बाद जैसे ही यह क्षेत्र जलमग्न होने लगा, सारे मवेशी झारसुगुडा जिले के लखनपुर ब्लॉक के तहत तेलिया पंचायत में एक ऊंचे स्थान भुजापहाड़ पर चले गए। इसके बाद इस पहाडी को, जोकि पानी की एक विशाल चादर से घिरा हुआ एक भूमि का टुकड़ा है, ‘मवेशी द्वीप’ कहा जाने लगा।
  • अन्य द्वीप: डेब्रीगढ़ इकोटूरिज्म परियोजना से सिर्फ 1 किमी दूर जलाशय के भीतर एक 'चमगादड़ का द्वीप' (island of bats) है। यह सैकड़ों चमगादड़ों का निवास स्थल है।
  • पर्यटक जलाशय से सूर्यास्त का शानदार नजारा भी देख सकते हैं। 'सनसेट आइलैंड' (Sunset island) अद्वितीय नाव की सवारी के तीन पड़ावों में से एक है।
  • हीराकुंड बांध: यह महानदी नदी में बार-बार विनाशकारी बाढ़ आने के बाद, वर्ष 1937 में महान अभियंता एम. विश्वेश्वरैया द्वारा परिकल्पित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसे 1957 में चालू किया गया था।

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ला गणेशन मणिपुर के नये राज्यपाल नियुक्त


तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता ला गणेशन को 22 अगस्त, 2021 को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

  • 2006 और 2009 के बीच, गणेशन तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं।
  • 10 अगस्त को नजमा हेपतुल्ला के पद छोड़ देने के बाद राज्यपाल का पद खाली हो गया था। उसी दिन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप कला/संस्कृति

वांचुवा त्योहार


18 अगस्त, 2021 को तिवा जनजाति द्वारा द्वारा अच्छी फसल होने के उपलक्ष्य में वांचुवा त्योहार (Wanchuwa festival) मनाया गया।

  • वांचुवा, पहाड़ियों में रहने वाले तिवा जनजातीय समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, इसका कृषि से संबंध है, जो उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।
  • इस त्योहार पर समुदाय के लोग अपना पारम्परिक परिधान धारण करते है और नृत्य, गान और अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है।

तिवा जनजाति: इस जनजाति को ‘लालुंग’ के नाम से भी जाना जाता है और यह असम तथा मेघालय राज्यों में रहने वाला स्वदेशी समुदाय है। इसकी कुछ आबादी अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है।

  • तिवा जनजाति के लोग भरपूर फसल के लिए प्रकृति की महान शक्ति की कृपा मानते हैं। ये लोग सूअरों की खोपड़ी और हड्डियों को देवी- देवताओं के रूप में स्थापित करते हैं और मानते हैं कि ये कई पीढ़ियों तक इनकी सुरक्षा करेंगे।
  • तिवा झूम या स्थानांतरित खेती करते हैं, परिणामस्वरुप अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, जो ताजा पोटाश से समृद्ध होती है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतरराष्ट्रीय दिवस


21 अगस्त

  • 2021 का विषय/अभियान: 'कनेक्शंस' (Connections)।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: आतंकवाद के पीड़ितों के सम्मान और समर्थन के लिए और उनके मानवाधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस


21 अगस्त

  • महत्वपूर्ण तथ्य: इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा उनकी सहायता करना है। 1988 में इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पहली बार 1991 में मनाया गया था।

राज्य समाचार मध्य प्रदेश

इंदौर बना भारत का पहला ‘वाटर प्लस’ शहर


भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला ‘वाटर प्लस’ शहर घोषित किया गया है।

  • इंदौर शहर को यह प्रमाणीकरण केंद्र सरकार से 11 अगस्त, 2021 को मिला था।
  • यह प्रमाणीकरण नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाता है।

प्रमाणन प्राप्त करने के लिए मानदंड: किसी शहर को 'वाटर प्लस' तभी घोषित किया जा सकता है, जब घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से छोड़े गए सभी अपशिष्ट जल को संतोषजनक स्तर पर उपचारित किया जाए।

  • सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि शहर का गंदा पानी किसी नदी या नाले में न जाए।
  • दूसरा, शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों को सीवर लाइनों से जोड़ा जाना चाहिए और उन्हें साफ किया जाना चाहिए।
  • इसके अलावा, शहर के 30% सीवर पानी को पुनर्चक्रित (recycle) और पुन: उपयोग (reuse) करने की आवश्यकता है।
स्वच्छ भारत मिशन के एक हिस्से के रूप में 2016 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया गया था। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित, भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, आरोग्य और साफ-सफाई का एक वार्षिक सर्वेक्षण है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना


नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड ने 21 अगस्त, 2021 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरूआत की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित ‘लचीलापन योजना’ (Flexibilisation Scheme) के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना भी है।

  • जलाशय में स्थापित किया गया सौर अधिष्ठापन (Foating solar installation), जिसमें एक अद्वितीय एंकरिंग डिजाइन है, करीब 75 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है।
  • 2000 मेगावाट की कोयला आधारित सिम्हाद्री स्टेशन परियोजना बंगाल की खाड़ी से खुले समुद्री जल प्राप्त करने वाली पहली बिजली परियोजना है, जो 20 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रही है।
  • एनटीपीसी ने सिम्हाद्री में पायलट आधार पर ‘हाइड्रोजन आधारित माइक्रो-ग्रिड प्रणाली’ स्थापित करने की भी योजना बनाई है।
  • एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एनटीपीसी भारत की ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी भी है, जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा समझौता लक्ष्यों को घोषित किया हुआ है।

सामयिक खबरें विज्ञान-प्रौद्योगिकी

करक्यूमिन और पाइपरिन


अगस्त 2021 में शोधकर्ताओं के अनुसार हल्दी में मौजूद ‘करक्यूमिन’ (Curcumin) और ‘पाइपरिन’ (piperine) इसे आरोग्य शक्ति से युक्त बनाते हैं।

करक्यूमिन: जिन हल्दी के टुकड़ों या हल्दी पाउडर का उपयोग हम अपने भोजन तैयार करने में हर दिन करते हैं, उनमें करक्यूमिन नामक सक्रिय घटक कण का लगभग 3% होता है, करक्यूमिन एक पॉलीफीनोल डाइकीटोन (स्टेरॉयड नहीं) है।

  • हल्दी में मौजूद सक्रिय कण करक्यूमिन, शक्तिशाली सूजनरोधी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों वाला पदार्थ है; यह एक प्राकृतिक सूजनरोधी यौगिक है;
  • करक्यूमिन 'अमाइलॉइड प्लेक' (Amyloid plaques) नामक अघुलनशील प्रोटीन जमाव के निर्माण को कम करता है या रोकता है, जो अल्जाइमर रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं।

पाइपरिन: हल्दी में पाइपरिन नामक एक और कण होता है, जो एक क्षारीय होता है तथा काली मिर्च के तीखेपन के लिए जिम्मेदार होता है जिसे हम हर दिन अपने खाना पकाने में हल्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं।

  • पाइपरिन शरीर में करक्यूमिन के अवशोषण को बढ़ाता है। यह हल्दी को इसकी विविध उपचारात्मक और सुरक्षात्मक शक्ति (healing and protective power) प्रदान करता है।

अन्य तथ्य: हल्दी को भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम एशिया, बर्मा, इंडोनेशिया और चीन में 4,000 से अधिक वर्षों से भोज्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है।

सामयिक खबरें विज्ञान-प्रौद्योगिकी

जापान का 2029 तक मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने वापस लाने का लक्ष्य


जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने 19 अगस्त, 2021 को कहा कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पहले मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने वापस लाने की योजना बनायी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने 2024 में मंगल ग्रह के चंद्रमा ‘फोबोस’ से 10 ग्राम (0.35 औंस) मिट्टी इकट्ठा करने और साल 2029 में इसे पृथ्वी पर वापस लाने के लिए एक अन्वेषक यान भेजने की योजना बनाई है।

  • नासा का पर्सीवेरेंस रोवर एक मंगल क्रेटर पर उतरा है, जहां उसे 31 नमूने एकत्र करके 2031 की शुरुआत में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से पृथ्वी पर लाना है।
  • मई 2021 में चीन मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान को उतारने और संचालित करने वाला दूसरा देश बन गया। और इसके2030 के आसपास नमूने वापस लाने की योजना है।
  • JAXA के वैज्ञानिकों का मानना है कि फोबोस पर सतह की मिट्टी का लगभग 0.1% मंगल से आया है, और 10 ग्राम में लगभग 30 दाने हो सकते हैं, जो मिट्टी की स्थिरता पर निर्भर करता है।
  • फोबोस पर मिट्टी, चंद्रमा से सामग्री और मंगल ग्रह से सामग्री का मिश्रण होने की संभावना है, जो रेतीले तूफान से फैल गई थी। यह मंगल ग्रह में जीवन की संभावना का पता लगाने का एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है।
  • दिसंबर 2020 में, JAXA प्रोब 'हायाबुसा 2', पृथ्वी से 300 मिलियन किलोमीटर (190 मिलियन मील) से अधिक दूर क्षुद्रग्रह 'रायुगु' (Ryugu) से 5 ग्राम (0.19 औंस) से अधिक मिट्टी वापस लाया था।

सामयिक खबरें विज्ञान-प्रौद्योगिकी

जाइकोव-डी को आपातकालीन उपयोग के लिए मिली मंजूरी


20 अगस्त, 2021 को अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला (Zydus Cadila) द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन ‘जाइकोव-डी’ (ZyCoV-D) के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) से आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित डीएनए आधारित कोविड-19 टीका है।

  • इसका उपयोग बच्चों के साथ-साथ 12 साल से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए किया जा सकता है।
  • 'मिशन कोविड सुरक्षा' के तहत भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में विकसित और बीआईआरएसी (Biotechnology Industry Research Assistance Council -BIRAC) द्वारा कार्यान्वित जाइकोव-डी को नैदानिक पूर्व अध्ययन, पहले एवं दूसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के लिए नेशनल बायोफार्मा मिशन के जरिये ‘कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टिया’ के तहत और तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के लिए ‘मिशन कोविड सुरक्षा’ के जरिये समर्थन दिया गया है।
  • तीन खुराक वाला यह टीका लगाए जाने पर शरीर में SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करता है और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हासिल करता है, जो बीमारी से सुरक्षा के साथ-साथ वायरस को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान

कोंकण अभ्यास 2021


  • 16 अगस्त, 2021 को ‘आईएनएस तबर’ और ‘एचएमएस वेस्टमिन्स्टर’ (HMS Westminster) के बीच ‘कोंकण अभ्यास 2021’ इंग्लिश चैनल में आयोजित किया गया।
  • इस नौसैन्य अभ्यास में दोनों पोतों के सभी हेलीकाप्टरों और ‘फाल्कन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमानों’ (Falcon Electronic Warfare aircraft) ने हिस्सा लिया।
  • इस दौरान समन्वित पनडुब्बी रोधी कार्यप्रणालियों, गोलीबारी अभ्यास, संयुक्त समुद्री मानचित्र संकलन, युद्ध विन्यास कौशल और समुद्र में पुनःपूर्ति सहित कई प्रकार के युद्धाभ्यास आयोजित किए गए।
  • भारतीय नौसेना यूनाइटेड किंगडम रॉयल नेवी के साथ 'कोंकण' (KONKAN) नामक एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास करती है। इस द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत 2004 में हुई थी।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप वेब पोर्टल/ऐप

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मोबाइल ऐप


  • खान मंत्रालय के तहत 170 साल पुराने प्रमुख भूवैज्ञानिक संस्थान 'भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण' (GSI) ने वर्ष 2020 में 'भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मोबाइल ऐप (बीटा संस्करण) को लॉन्च किया। इसे अब समय-समय पर अपग्रेड करके जनता के लिए सुलभ बनाने और डिजिटल रूप से इसकी स्थिति को मजबूत करने का फैसला किया गया है।
  • ऐप के माध्यम से, लोग GSI की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जागरूक हों सकेंगे।
  • भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की स्थापना 1851 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसके छ: क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में स्थित हैं।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप विविध

राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान


राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NIAB), हैदराबाद को वैक्सीन के परीक्षण और उनके बैच जारी करने के लिए केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला (CDL) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

  • कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और उसके उपचार के लिए वैक्सीन बैचों को शीघ्र जारी करने हेतु जनहित में कोविड-19 टीकों के परीक्षण को विनियमित करने हेतु और अधिक सुविधाएं स्थापित करना आवश्यक है।
  • इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत दो स्वायत्त संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे काCDL के रूप में उन्नयन हेतु पहचान की है।
  • पीएम-केयर्स फंड से इसके लिए वित्त पोषण किया गया था।
  • NIAB, हैदराबाद की सुविधा को 17 अगस्त, 2021 को CDL के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे स्थित सुविधा को 28 जून, 2021 को CDL के रूप में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।
  • NIAB का मिशन नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्थायी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पशुधन उद्योग (Livestock Industry) का विकास करना है।

राज्य समाचार गुजरात

प्रधानमंत्री द्वारा सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अगस्त, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

  • इन परियोजनाओं में सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने (जूना) सोमनाथ का पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल हैं।
  • सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ को ‘प्रसाद’ (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, धरोहर संवर्धन अभियान) योजना’ के तहत 47 करोड़ रुपये से भी अधिक की कुल लागत से विकसित किया गया है।
  • ‘पर्यटक सुविधा केंद्र’ के परिसर में विकसित सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र पुराने सोमनाथ मंदिर के खंडित हिस्सों और पुराने सोमनाथ की ‘नागर शैली की मंदिर वास्तुकला’ वाली मूर्तियों को प्रदर्शित करता है।
  • पुराने (जूना) सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर को श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 3.5 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पूरा किया गया है। इस मंदिर को ‘अहिल्याबाई मंदिर’ के रूप में भी जाना जाता है इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा तब बनाया गया था, जब उन्होंने पाया कि पुराना मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया है।
  • प्रधानमंत्री ने श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी। 30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रस्तावित इस मंदिर में ‘सोमपुरा सलात शैली’ में मंदिर का निर्माण, गर्भ गृह और नृत्य मंडप का विकास करना शामिल होगा।

राज्य समाचार तमिलनाडु

मक्कलाई थेडी मारुथुवम योजना


तमिलनाडु सरकार द्वारा 5 अगस्त, 2021 को लोगों को घर पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने हेतु 'मक्कलाई थेडी मारुथुवम योजना' (Makkalai Thedi Maruthuvam scheme) की शुरुआत की गई।

  • योजना में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और अन्य दिव्यांगजनों की घर-घर जांच के माध्यम सेर गैर-संचारी रोगों का पता लगाया जाएगा, जो अचानक मृत्यु का कारण बनते हैं और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
  • यह योजना महिला सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकों (WHVs), फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सों पर निर्भर होगी, जो घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करेंगी।
  • इस योजना के माध्यम से, उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच की जाएगी और मासिक दवाएं घर-घर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी तरह जिन लोगों को देखभाल की जरूरत है उन्हें फिजियोथैरेपी दी जाएगी।
  • इस योजना में गुर्दे की बीमारियों और बच्चों में जन्मजात दोषों की जांच भी शामिल होगी और इनका अस्पताल में इलाज किया जाएगा। पोर्टेबल डायलिसिस मशीनों के माध्यम से किडनी की बीमारी वाले लोगों को डायलिसिस भी प्रदान किया जाएगा।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अगस्त, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार- रक्षा नवाचार संगठन’ (Innovations for Defence Excellence - Defence Innovation Organisation: iDEX-DIO) के अंतर्गत ‘डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0’ (DISC 5.0) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: DISC 5.0 के तहत 35 समस्या विवरण (Problem Statements) का अनावरण किया गया, जिसमें 13 सेवाओं से और 22 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से हैं ।

  • ये समस्या विवरण परिस्थिति के अनुसार जागरूकता (Situational Awareness), ऑगमेंटेड रियलिटी (Augmented Reality), कृत्रिम बुद्धिमता, विमान-प्रशिक्षक, गैर-घातक उपकरण, 5G नेटवर्क, जल के भीतरी क्षेत्र की जागरूकता (Under-water domain awareness), ड्रोन स्वार्म और आंकड़े संग्रहण जैसे क्षेत्रों में हैं।
  • iDEX अगले पांच वर्षों में पांच गुना अधिक स्टार्ट-अप को सहारा देगा, इसका उद्देश्य प्रगति में तेजी लाना, लागत कम करना और समयबद्ध तरीके से खरीद को पूरा करना है।
  • DISC 5.0 को DISC 1.0 के लॉन्च के तीन साल बाद iDEX-DIO द्वारा लॉन्च किया गया है।
  • iDEX पहल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अप्रैल 2018 में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी


रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने दुश्मन के रडार खतरों से निपटने के लिए भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए एक ‘उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी’ (Advanced Chaff Technology) विकसित की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: जोधपुर स्थित DRDO की रक्षा प्रयोगशाला ने वायुसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, DRDO की पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से उन्नत चैफ सामग्री और चैफ कार्ट्रिज-118/I से इसको विकसित किया है।

  • भारतीय वायु सेना ने सफल उपयोगकर्ता परीक्षणों के पूरा होने के बाद इस तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।

चैफ प्रौद्योगिकी: आज के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौर में आधुनिक रडार खतरों में वृद्धि लड़ाकू विमानों की उत्तरजीविता (survivability) के लिए प्रमुख चिंता का विषय है।

  • विमान की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए, ‘काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम’ (Counter Measure Dispensing System- CMDS) का उपयोग किया जाता है, जो इंफ्रा-रेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग (jamming) प्रदान करता है।
  • चैफ एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक है, जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों को शत्रुतापूर्ण रडार खतरों से बचाने के लिए किया जाता है।
  • इस तकनीक का महत्व इसलिए है कि हवा में तैनात बहुत कम मात्रा में चैफ सामग्री लड़ाकू विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुश्मन की मिसाइलों को अपने मार्ग से भटकाने के लिए प्रलोभन का काम करती है।

सामयिक खबरें आर्थिकी

विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) संशोधन नियम 2021


विद्युत मंत्रालय ने 19 अगस्त, 2021 को विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) संशोधन नियम, 2021 का मसौदा जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: विद्युत मंत्रालय ने बिजली उत्पादकों को तीसरे पक्ष को बिजली बेचने की सुविधा के लिए नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, जो निर्धारित लागत को कम कर सकता है और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए खुदरा शुल्क में कटौती कर सकता है।

  • उत्पादन कंपनियों को तीसरे पक्ष को बिजली बेचने और उनकी लागत वसूल करने का विकल्प दिया जा रहा है। इस सीमा तक वितरण लाइसेंसधारी कंपनी का नियत लागत भार कम किया जाएगा।
  • यदि वितरण लाइसेंसधारी के पास बिजली खरीद समझौते (PPA) में निर्धारित नियत तारीख से सात महीने की समाप्ति के बाद विलंबित भुगतान अधिभार सहित कोई भुगतान है, तो उत्पादन कंपनी ऐसी चूक की अवधि के लिए किसी भी उपभोक्ता या किसी अन्य लाइसेंसधारी या पावर एक्सचेंज को बिजली बेच सकती है।
  • वितरण लाइसेंसधारी को कम से कम 15 दिनों का नोटिस देने के बाद उनसे निर्धारित शुल्क या क्षमता शुल्क के भुगतान पर दावा बरकरार रखा जाएगा। अगर कोई दावा हो तो इसका समाधान वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
  • उत्पादन परियोजनाओं में निवेशक के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन परियोजना डेवलपर और वितरण लाइसेंसधारी कंपनी के बोझ को कम करने के लिए भुगतान का क्रम यानी बिलों के भुगतान के लिए ‘फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट सिद्धांत’ (principle of first in and first out) का प्रस्ताव दिया गया है।

सामयिक खबरें आर्थिकी

दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक-वाहन अनुकूल राजमार्ग


भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) द्वारा स्थापित सौर-आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ ही ‘दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग’ देश का पहला ‘इलेक्ट्रिक-वाहन अनुकूल राजमार्ग’ बन गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने 19 अगस्त, 2021 को कर्ण लेक रिजॉर्ट, करनाल में सोलर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया।

  • इसे भारी उद्योग मंत्रालय की योजना ‘फेम-1’ यानी भारत में (हाइब्रिड) तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और इनके विनिर्माण [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid) & Electric Vehicles in India: FAME-1] के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
  • कर्ण लेक रिजॉर्ट में स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशन, रणनीतिक रूप से दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग के केंद्र बिंदु पर स्थित है, और इस स्टेशन में देश में चलने वाली सभी प्रकार की ई-कारों को चार्ज करने के लिए आवश्यक उपकरण लगाए गए हैं।
  • हर 25 से 30 किलोमीटर के नियमित अंतराल पर इसी तरह के ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।
  • सोलर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर संयंत्रों से लैस हैं, जो चार्जिंग स्टेशनों को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे।
  • सरकारी स्वामित्व वाली BHEL अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, परीक्षण, प्रवर्तन में कार्यरत है। 30 जून 2021 तक, भारत सरकार के पास कंपनी में 63.17% की हिस्सेदारी थी।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप निधन

पी.टी. उषा के कोच ओ.एम. नांबियार का निधन


भारत की महान धाविका पीटी उषा के कोच (प्रशिक्षक) ओ.एम. नांबियार का 19 अगस्त, 2021 को कोझीकोड के पय्योली में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे।

  • भारत के सबसे प्रसिद्ध प्रशिक्षकों में से एक, नांबियार ने 1976 में बहुत कम उम्र में उषा को कन्नूर स्पोर्ट्स डिवीजन में कोचिंग देना शुरू कर दिया था।
  • उनके मार्गदर्शन में, उषा का सबसे अच्छा प्रदर्शन 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में था, जहां वे एक सेकंड के सौवें हिस्से से कांस्य पदक से चूक गई थी।
  • पीटी उषा के अलावा उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले जिन एथलीटों को तैयार किया, उनमें शाइनी विल्सन (चार बार की ओलंपियन और 800 मीटर में 1985 की एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता) और वंदना राव प्रमुख हैं।
  • नांबियार को 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार और 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

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माउंट मणिरंग


  • स्वतंत्रता के 75 साल के प्रतीक 'आजादी के अमृत महोत्सव' के लिए स्मरणीय गतिविधियों के अंतर्गत भारतीय वायु सेना ने 1 अगस्त, 21 को वायु सेना स्टेशन, नई दिल्ली से एक महिला त्रि-सेवा पर्वतारोहण दल को झंडी दिखाकर रवाना किया। टीम ने 15 अगस्त को ‘माउंट मणिरंग’ (Mount Manirang) पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण किया।
  • माउंट मणिरंग (21,625 फीट) हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किन्नौर और स्पीति जिलों की सीमा पर स्थित है।
  • चोटी के करीब मणिरंग दर्रा है, जो वाहन चलाने योग्य सड़क बनने से पहले स्पीति और किन्नौर के बीच शुरुआती व्यापार मार्गों में से एक था।
  • 15 सदस्यीय अभियान दल का नेतृत्व भारतीय वायु सेना की विंग कमांडर भावना मेहरा ने किया।

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री-इमेजिनिंग अर्बन रिवर


  • 19 अगस्त, 2021 को नमामि गंगे ने ‘नेशनल इंस्टीट्यूट फोर अर्बन अफेयर्स’ (NIUA) के साथ मिलकर आयोजित की गयी राष्ट्रीय स्तर की थीसिस प्रतियोगिता 'री-इमेजिनिंग अर्बन रिवर’ (Re-Imagining Urban Rivers) के विजेताओं की घोषणा की।
  • उद्देश्य: छात्रों की बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता का दोहन करना, ताकि वे शहरों से होकर बहने वाली नदियों और उनसे जुड़ी विशेषताओं के दृष्टिकोण तथा प्रबंधन की पुन: कल्पना कर सकें।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: यह आयोजन नमामि गंगे और NIUA द्वारा सितंबर 2020 में देश के शहरों में नदी-संवेदनशील विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही एक संयुक्त परियोजना के तहत किया गया था।
  • यह शहरी नदी के मुद्दों के समाधान की परिकल्पना और शोध की खातिर युवा मस्तिष्कों को जोड़ने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है।
  • प्रतियोगिता के तीन विषय थे - जल निकायों और / या आर्द्रभूमि की पुन: कल्पना, पर्यावरण के अनुकूल रिवरफ्रंट परियोजनाओं का विकास और नदी पर्यटन को बढ़ावा देना।
  • अन्य तथ्य: प्रायोजित थीसिस परियोजना प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण भी शुरू किया गया। इस वर्ष के विषय होंगे- 'नदी प्रदूषण को कम करना', 'जल निकायों का कायाकल्प', 'एक जीवंत नदी क्षेत्र बनाना', 'नदी से संबंधित अर्थव्यवस्था का निर्माण' और 'नदी प्रबंधन गतिविधियों में नागरिकों को शामिल करना'।

राज्य समाचार ओडिशा

बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना


  • ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 15 अगस्त, 2021 को ‘बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना’ (Biju Swasthya Kalyan Yojana) को विस्तारित करने की घोषणा की।
  • इसके तहत वर्तमान में 71.69 लाख परिवारों को कवर किया जाता है, जिसे बढाकर 96 लाख परिवारों को कवर किये जाने की योजना है।
  • राज्य में 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को ‘स्मार्ट हेल्थ कार्ड’ मुहैया कराए जाएंगे।
  • राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं और अन्नपूर्णा और अंत्योदय पहल के लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
  • इसके तहत महिलाएं सालाना 10 लाख रुपये तक इलाज का लाभ उठा सकती हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को प्रत्येक को 5 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा।
  • स्वास्थ्य कार्ड लाभार्थी ओडिशा सहित भारत में 200 अस्पताल शृंखलाओं में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्य के भीतर 183 और बाहर 17 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है।

राज्य समाचार उत्तराखंड

गड़तांग गली लकड़ी का पुल


भारत-चीन सीमा के पास उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नेलोंग घाटी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 150 साल से अधिक पुराने 'गड़तांग गली लकड़ी के पुल' (Gartang Gali wooden bridge) को नवीनीकरण के बाद 18 अगस्त, 2021को59 साल बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया

  • माना जाता है कि तिब्बत के लिए एक प्राचीन व्यापार मार्ग पर गड़तांग गली पुल का निर्माण पेशावर पठानों द्वारा किया गया था।
  • इस लकड़ी से निर्मित सीढ़ीदार ट्रैक को खड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है।
  • कई वर्षों से क्षतिग्रस्त गड़तांग गली का 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद उपयोग नहीं किया गया था।
  • पुल ‘गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान’ के अंदर स्थित है और उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 90 किमी. की दूरी पर है। यह पुल 136 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

राष्ट्रीय खाद्य तेल - पाम ऑयल मिशन को मंजूरी


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अगस्त, 2021 को ताड़ के तेल (Palm Oil) के लिये एक नये मिशन ‘राष्ट्रीय खाद्य तेल - पाम ऑयल मिशन’ (National Mission on Edible Oils – Oil Palm: NMEO-OP) की शुरुआत को मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस केंद्र प्रायोजित नई योजना का फोकस पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर होगा।

  • योजना के लिये 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार 8,844 करोड़ रुपये और राज्यों द्वारा 2,196 करोड़ रुपये का वहन किया जाएगा, इसमें घाटे की भरपाई करने की भी व्यवस्था (viability gap funding) शामिल की गई है।
  • योजना के तहत, वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल का रकबा (क्षेत्र) 6.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया जाने का प्रस्ताव किया गया है और इस तरह आखिरकार 10 लाख हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।
  • कच्चे पाम ऑयल (Crude Palm Oil) की पैदावार 2025-26 तक 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुँचने की उम्मीद है।
  • इस योजना में दो प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छों की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। यह व्यवहार्यता मूल्य (Viability Price) कहलाएगा। तेल-उद्योग पाम ऑयल किसान द्वारा तैयार इन फलों के बीज से तेल निकालता है।
  • दूसरा ताड़ की खेती के लिये सहायता प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपये से बढ़ाकर 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

पीआईबी न्यूज पर्यावरण

भारत द्वारा किगाली संशोधन अनुसमर्थन का निर्णय


18 अगस्त, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति दी।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य: HFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को 2023 तक तैयार किया जाएगा।

  • HFCs के उत्पादन और खपत के उचित नियंत्रण की अनुमति देने के लिए वर्तमान कानूनी ढांचे में संशोधन, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियमों को 2024 के मध्य तक लाया जाएगा।
  • भारत 2032 से 4 चरणों में HFCs में कमी लाएगा तथा इसे 2032 में 10%, 2037 में 20%, 2042 में 30% और 2047 में 80% की संचयी कमी के साथ पूरा करेगा।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिसमें मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है।

किगाली संशोधन: अक्टूबर 2016 में रवांडा के किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों ने विशेष रूप से प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में HFCs के उपयोग में वृद्धि को स्वीकार करते हुए HFCs को नियंत्रित पदार्थों सूची में जोड़ने पर सहमति जताई थी और 2040 के दशक के अंत तक इन पदार्थों में 80-85% तक की क्रमिक कमी के लिए एक समय-सीमा को भी मंजूरी दी थी।

हाइड्रोफ्लोरोकार्बन: HFCs समताप मंडल की ओजोन परत का क्षय नहीं करते हैं, लेकिन इनमें 12 से 14,000 तक उच्च वैश्विक तापन क्षमता होती है, जिसका जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सामयिक खबरें आर्थिकी

राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति


13 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति’ (National Automobile Scrappage Policy) का अनावरण किया गया।

उद्देश्य: पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र न मिल पाने की स्थिति में 15 वर्ष के बाद अपंजीकृत किया जाएगा, जबकि निजी वाहनों को 20 साल के बाद पंजीकरण का नवीनीकरण न होने की स्थिति में यह अनुपयुक्त पाए जाने पर अपंजीकृत कर दिया जाएगा।

  • हतोत्साहन उपाय के रूप में, 15 वर्ष या इससे पुराने वाहनों का फिर से पंजीकरण करने पर, इनके शुरुआती पंजीकरण से ज्यादा शुल्क लिया जाएगा।
  • भारी वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस की अनिवार्य जांच 1 अप्रैल, 2023 से तथा अन्य श्रेणियों के लिए चरणबद्ध क्रम में अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 जून, 2024 से शुरू किया जाएगा।

योजना के तहत प्रोत्साहन: वाहन नष्ट करने का केंद्र पुराने वाहन के कबाड़ का मूल्य निर्धारित करेगा, जो किसी नए वाहन की शोरूम से बाहर निकलते समय देय मूल्य का लगभग 4-6% होगा।

  • राज्य सरकारों को ऐसे वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने की सलाह दी गयी है, जो निजी वाहनों के लिए 25% और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक हो सकती है।
  • वाहन निर्माताओ को भी परामर्श दिया गया है कि वे स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन की खरीद के मूल्य में 5% की छूट देंगे।
  • इसके अलावा स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने के बाद नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जा सकती है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

चावल पोषण संवर्धन योजना


महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के स्तर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2021 को वर्ष 2024 तक स्कूलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और ‘मध्याह्न भोजन’ सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ‘पोषण संवर्धित चावल’ (Fortified rice) वितरित किए जाने की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अनुसार, देश में हर दूसरी महिला रक्ताल्पता से पीड़ित (anaemic) है और हर तीसरा बच्चा नाटेपन का शिकार (stunted) है।

  • भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है और इसे भुखमरी से संबंधित ‘गंभीर श्रेणी’ में रखा गया है।
  • सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ (NFSA), 2013 के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत 300 लाख टन से अधिक चावल वितरित किया जाता है।

पोषण संवर्धित खाद्यान्न: ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) के अनुसार, ‘किसी खाद्यान्न को पोषणयुक्त बनाने के लिए उसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों अर्थात् विटामिन और खनिज तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने की प्रकिया ‘पोषण संवर्धित खाद्यान्न’ (Food Fortification) है।

पोषण संवर्धित चावल: FSSAI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, 1 किग्रा पोषणयुक्त चावल (Fortified rice) में आयरन (28 -42.5 मिलीग्राम), फोलिक एसिड (75-125 माइक्रोग्राम) और विटामिन B-12 (0.75-1.25 माइक्रोग्राम) होगा।

  • इसके अलावा, चावल को सूक्ष्म पोषक तत्वों, जस्ता (10 -15 मिलीग्राम), विटामिन A (500-750 माइक्रोग्राम आरई), विटामिन B-1 (1 मिलीग्राम-1.5 मिलीग्राम), विटामिन B-2 (1.25 -1.75 मिलीग्राम), विटामिन B-3 (12.5 -20 मिलीग्राम) और विटामिन B-6 (1.5 - 2.5 मिलीग्राम) प्रति किग्रा. के साथ भी संवर्धित किया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप पुरस्कार/सम्मान

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार


भारत सरकार द्वारा 12 अगस्त, 2021 को वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की गयी।

उद्देश्य: सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संगठनों में काम करने वालों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदानों का सम्मान करना है।

  • प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए गए। ये श्रेणियां हैं:
  1. श्रम भूषण पुरस्कार (प्रत्येक को 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार);
  2. श्रम वीर / श्रम वीरांगना पुरस्कार (प्रत्येक को 60,000 रुपये का नकद पुरस्कार);
  3. श्रम श्री / श्रम देवी पुरस्कार (प्रत्येक को 40,000 रुपये का नकद पुरस्कार)

पुरस्कारों के बारे में: यह पुरस्कार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित एवं केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों, केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में नियुक्त और कार्यरत न्यूनतम 500 कामगारों को प्रदान किए जाते हैं।

  • ये पुरस्कार श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और असाधारण साहस व बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए दिए जाते हैं।
  • रूटीन सेवा कार्यों में लगे श्रमिक, इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होंगे।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम


  • केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 15 अगस्त, 2021 को 'ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम' (Operation Blue Freedom) को हरी झंडी दिखाई।
  • 'ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम', देश भर से जुटे शारीरिक रूप से अशक्त लोगों की एक टीम द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र - सियाचिन ग्लेशियर तक ट्रेकिंग करने का एक अभियान है।
  • सशस्त्र बलों के पूर्व कर्मियों की एक टीम, 'टीम क्लॉ' (Team CLAW) द्वारा प्रशिक्षित शारीरिक रूप से अशक्त लोगों की टीम ने कुमार चौकी (सियाचिन ग्लेशियर) (15,632 फीट की ऊँचाई) तक जाने का यह अभियान शुरू किया है, ताकि दिव्यांगों की इस सबसे बड़ी टीम के दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जा सके।
  • यह 'ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' के स्थलीय विश्व रिकॉर्ड अभियान का हिस्सा है।
  • यह अभियान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के शारीरिक रूप से अशक्त लोगों की अपार उत्पादक क्षमता का दोहन करने के प्रयास के अनुरूप है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप समझौते/संधि

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्विट्जरलैंड के फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स के बीच समझौता ज्ञापन


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अगस्त, 2021 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और स्विट्जरलैंड के फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स (Foundation for Innovative New Diagnostics- FIND) के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की।

  • इस समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
  • यह समझौता ज्ञापन अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के ढांचे के भीतर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच आपसी हित के क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत बनायेगा।
  • ICMR 1,00,000 डॉलर तक का फंड उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि FIND 4,00,000 डॉलर का फंड चिन्हित स्थानीय भागीदारों और शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराएगा।
  • अन्य समझौता: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ICMR और रोगाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान और नवाचार पर जीएआरडीपी फाउंडेशन (GARDP Foundation on Antimicrobial Resistance Research and Innovation), स्विट्जरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।
  • ICMR आतंरिक (Intramural) एवं बाह्य (Extramural) अनुसंधानों के माध्यम से देश में जैवचिकित्सा शोध (biomedical research) को बढ़ावा देता है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व मानवतावादी दिवस


19 अगस्त

  • 2021 का विषय/अभियान: 'मानव जाति: उन लोगों के साथ एकजुटता में जलवायु कार्रवाई के लिए एक वैश्विक चुनौती, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है' (#TheHumanRace
  • A global challenge for climate action in solidarity with people who need it the most)।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: मानवीय कार्यों के दौरान मारे गए और घायल हुए कर्मियों (humanitarian workers) के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2009 में संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन सहायता के समन्वय पर एक प्रस्ताव के हिस्से के रूप में इस दिवस को नामित किया गया था।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0


16 अगस्त, 2021 को अटल टिंकरिंग लैब्स (Atal Tinkering Labs – ATL) के युवा नवप्रवर्तकों के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 (SEP 3.0) की तीसरी शृंखला शुरू की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission- AIM) नीति आयोग द्वारा ‘ला फोंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स’ (La Fondation Dassault Systemes) के सहयोग से शुरू किया गया।

  • छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 का विषय 'मेड इन 3डी - सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम' (Made in 3D- Seed the Future Entrepreneurs Program) पर आधारित है।
  • SEP 3.0 कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक स्कूल की एक टीम जिसमें 6 छात्र और एक शिक्षक शामिल हैं, को अपना स्टार्ट-अप और डिजाइन बनाने के लिए सीड फंडिंग की जाएगी।
  • फंडिंग से वे 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके अपने नवाचार का प्रोटोटाइप बना सकते हैं, उत्पाद मूल्य निर्धारण को परिभाषित कर सकते हैं और विपणन अभियान तैयार कर सकते हैं।
  • प्रत्येक स्कूल के स्टार्टअप कार्यक्रम के अंत में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उद्योग तथा शिक्षा जगत के विशेषज्ञों के सामने अपना विपणन अभियान प्रस्तुत करेंगे।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021


आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत माय गव और यूएन वूमेन (UN Women) ने संयुक्त रूप से 17 अगस्त, 2021 को ‘अमृत महोत्सव श्री शक्ति नवाचार चैलेंज 2021’ का शुभारंभ किया ताकि महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधान को प्रोत्साहित किया जा सके, जो महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।

उद्देश्य: 'नारी सशक्तिकरण', जो महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए सशक्त बनाता है।

  • इस चैलेंज के तहत 17 सितंबर, 2021 तक प्रविष्टियां स्वीकार की जाएंगी।
  • 10 नामांकित व्यक्तियों को चुना जाएगा और एक मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाएगा; प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को उनके विचारों की अवधारणा के बारे में साक्ष्य विकसित करने के लिए 1,00,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
  • एक कठोर स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद, नवंबर 2021 में जूरी द्वारा पांच विजेताओं का चयन किया जाएगा।
  • प्रत्येक विजेता को उनके समाधान विकसित करने, बाजार में लाने और समाधान को लागू करने के लिए 5,00,000 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
  • अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 को मल्टी-पार्टनर ट्रस्ट फंड (कोविड-19) कार्यक्रम के तहत लागू किया जा रहा है। पहला श्री शक्ति चैलेंज 2020 में आयोजित किया गया था।

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तेल बॉन्ड


केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि वह पेट्रोल और डीजल पर करों को कम नहीं कर सकता क्योंकि पिछली यूपीए सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में सब्सिडी के लिए जारी किए गए तेल बॉन्ड (Oil bonds) के एवज में भुगतान का बोझ उठाना पड़ रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ईंधन की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने से पहले, यूपीए शासन के दौरान पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ रसोई गैस और मिट्टी के तेल को रियायती दरों पर बेचा जाता था।

  • बजट से तेल विपणन कंपनियों को सीधे सब्सिडी देने के बजाय, तत्कालीन सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए इन ईंधन खुदरा विक्रेता कंपनियों को कुल 1.34 लाख करोड़ रुपये के तेल बॉन्ड जारी किए।
  • इन बॉन्डों पर ब्याज और प्रमुख घटकों को चुकाने की आवश्यकता का हवाला देते हुए, केंद्र ने अपने वित्त की जरूरतों के लिए उच्च उत्पाद शुल्क (excise duty) की आवश्यकता का तर्क दिया है।
  • एनडीए सरकार ने भी 3.1 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करके राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और अन्य संस्थानों में पूंजी लगाने के लिए इसी तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया है।

सामयिक खबरें आर्थिकी

वित्तीय समावेशन सूचकांक


भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index: FI-Index) की शुरुआत की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: मार्च 2021 को समाप्त हुई अवधि के लिए वार्षिक FI-Index 53.9 है, जबकि मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए यह 43.4 था। FI-Index को वार्षिक आधार पर प्रति वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा।

  • इस सूचकांक को सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से तैयार किया गया है, जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ पेंशन क्षेत्र के विवरण को शामिल करते हुए एक व्यापक सूचकांक के रूप में संकल्पित किया गया है।
  • यह सूचकांक 0 और 100 के बीच की एकल संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी इकठ्ठा करता है, जहां 0 पूर्ण वित्तीय अपवर्जन (financial exclusion) का प्रतिनिधित्व करता है वहीं 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
  • FI-Index में तीन व्यापक मापदंड हैं- पहुंच (35%), उपयोग (45%) और गुणवत्ता (20%)। इनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिसकी गणना कुछ संकेतकों के आधार पर की जाती है।
  • यह सूचकांक सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता एवं उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्ता में आसानी के लिए अनुक्रियाशील है, जिसमें सभी 97 संकेतक शामिल हैं।
  • FI-Index का निर्माण बिना किसी 'आधार वर्ष' के किया गया है और इस तरह यह वित्तीय समावेशन की दिशा में वर्षों से सभी हितधारकों के संचयी प्रयासों को दर्शाता है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

कोलोराडो नदी बेसिन


पहली बार, अमेरिका में संघीय सरकार ने ऐतिहासिक सूखे के कारण कोलोराडो नदी बेसिन के लिए पानी की कमी की घोषणा की, जिससे अक्टूबर 2021 से कुछ दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में पानी की कटौती होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: कोलोराडो नदी बेसिन ऊपरी (व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, उटाह और उत्तरी एरिजोना) और निचले बेसिन (नेवादा, एरिजोना, कैलिफोर्निया, दक्षिण-पश्चिमी उटाह और पश्चिमी न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्सों) में विभाजित है।

  • पूरी कोलोराडो नदी प्रणाली को बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण और जल विद्युत लाभों को विनियमित करने के लिए बांधों और नहरों की एक शृंखला के साथ प्रबंधित किया जाता है।
  • निचले बेसिन में, हूवर बांध बाढ़, जल वितरण और संचयन को नियंत्रित करता है। हूवर बांध के अलावा, डेविस बांध, पार्कर बांध और इंपीरियल बांध हैं, जो हूवर बांध से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं।
  • इन बांधों से छोड़े जाने वाले पानी का कैलिफोर्निया, नेवादा, एरिजोना और मैक्सिको के निवासियों द्वारा किया जाता है।
  • वर्ष 2000 से, कोलोराडो नदी बेसिन दीर्घकालिक सूखे का सामना कर रहा है। कोलोराडो रिवर डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, 2008, 2010 और 2014 सहित कुछ वर्ष को छोड़कर शेष वर्ष ज्यादातर शुष्क रहे।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप निधन

‘सुडोकू पहेली के गॉडफादर’ ‘माकी काजी’ का निधन


सुडोकू पहेली के गॉडफादर ‘माकी काजी’ (Maki Kaji) का 10 अगस्त, 2021 को पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे।

  • काजी ने नंबर पहेली सुडोकू को 1980 के दशक में अपनी पत्रिका ‘निकोली’ में प्रकाशित किया था।
  • जापानी भाषा में 'सुडोकू' का अर्थ होता है 'हर संख्या एकल (single) होनी चाहिए। इसमें खिलाड़ी पंक्ति, स्तंभों एवं ब्लॉक में बिना दोहराये एक से नौ तक के अंक भरते हैं।
  • यह खेल जापान में लोकप्रिय हुआ था, लेकिन 2004 में 'द टाइम्स ऑफ लंदन' द्वारा एक पहेली प्रकाशित करने के बाद ही यह वैश्विक रूप से सुर्खियों में आया। तब से यह लोकप्रिय खेल दुनिया भर में फैल गया है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप पुरस्कार/सम्मान

स्टार्ट-अप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21


17 अगस्त, 2021 को यूएन वूमेन (UN Women) के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-नेसकॉम ‘स्टार्ट-अप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21’ के विजेताओं की घोषणा की गई।

  • तकनीकी स्टार्ट-अप महिला उद्यमियों की भागीदारी हेतु इस पुरस्कार में 159 आवेदन प्राप्त हुए थे।
  • 12 महिला उद्यमियों को विजेताओं के रूप में चुना गया, जबकि 2 महिला उद्यमियों को जूरी च्वाइस पुरस्कार विजेता घोषित किया गया और एक महिला उद्यमी को विशेष उल्लेख के रूप में सम्मानित किया गया।
  • प्रत्येक विजेता और जूरी च्वाइस पुरस्कार विजेताओं को 2 लाख रुपये प्रदान किए गए।
  • महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देते हुए, 33 महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -नैस्कॉम ‘टेक महिला उद्यमी प्रेरक कार्यक्रम’ (Tech Women Entrepreneur Accelerator Program) के लिए भी चुना गया है ताकि उन्हें लाभदायक और वैश्विक व्यवसाय तैयार करने के लिए आवश्यक नेटवर्क, कनेक्ट, सीखने और संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जा सके।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

वृक्षारोपण अभियान-2021


  • आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में कोयला मंत्रालय का ‘वृक्षारोपण अभियान-2021’ 19 अगस्त, 2021 को आरंभ किया जाएगा।
  • कोयला मंत्रालय की कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने इस वर्ष के दौरान 'जैव सुधार/वृक्षारोपण' (bio-reclamation/plantation) के अंतर्गत 2,385 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए ‘ग्रो ग्रीनिंग’ अभियान के तहत एक महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
  • ‘वृक्षारोपण अभियान-2021’ से निश्चित रूप से खनन प्रचालनों में पर्यावरणीय निरंतरता आएगी तथा यह कोयला क्षेत्र को संचालित करने का सामाजिक और पर्यावरण संबंधी लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करेगा।
  • खनन क्षेत्रों के आस-पास ‘ग्रो ग्रीनिंग’ अभियान एक प्रमुख पहल रहा है, जो न केवल स्थानीय वातावरण में सुधार ला रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए अतिरिक्त कार्बन सिंक का भी निर्माण कर रहा है।

राज्य समाचार छत्तीसगढ़

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना


  • छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ (Rajiv Gandhi Grameen Bhumihin Majdur Nyay Yojana) शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई, 2021 को राज्य विधानमंडल में इस योजना की घोषणा की।
  • इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000 रुपये सालाना प्रदान किए जाएंगे।
  • 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ योजना शुरू की गई थी। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा।
  • इस योजना के लिए स्वीकृत राशि को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।
  • यह योजना ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी के साथ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह न्यूनतम वेतन उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। लाभार्थियों को उनका लाभ 31 मार्च, 2022 से पहले प्राप्त होगा।
  • यह योजना मनरेगा और ठेका श्रमिकों को कवर करने पर केंद्रित है, लेकिन योजना छत्तीसगढ़ में नाइयों, लोहारों, धोबी और पुजारियों जैसे लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान करेगी।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

टोमैटो लीफ कर्ल नई दिल्ली वायरस


अगस्त 2021 में राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने टमाटर के पौधे की पत्तियों के मुड़ जाने वाले ‘टोमैटो लीफ कर्ल नई दिल्ली वायरस’ (Tomato leaf curl New Delhi virus:ToLCNDV) के विरुद्ध रोग प्रतिरोधी टमाटर की प्रजाति (resistant tomato cultivar) द्वारा अपनाई गई प्रतिरक्षा रणनीति की जानकारी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य: टमाटर के पत्तों के मुड़ जाने वाले ToLCNDV के संक्रमण से दुनिया भर में टमाटर की उपज में भारी नुकसान होता है।

  • ToLCNDV के खिलाफ प्रतिरोध (R) जीन के बारे में जानकारी के अभाव ने तेजी से फैलने वाले इस रोगजनक वायरस के कारण फसल सुधार की गति को काफी धीमा कर दिया है।
  • ToLCNDV और संबंधित वायरस के खिलाफ एंटीवायरल (विषाणु रोधी) जीन की पहचान करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
  • जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ToLCNDV के खिलाफ प्रतिरोधी टमाटर की खेती द्वारा अपनाई गई एक प्रभावी रक्षा रणनीति के बारे में जानकारी दी है।
  • यह उस Sw5a (R gene) का उपयोग करता करता है, जो इस वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए ToLCNDV के विषाणु प्रभावकर्ता ‘एसी4 प्रोटीन’ (AC4 protein) की पहचान करता है।

सामयिक खबरें आर्थिकी

प्रारूप बिजली नियमावली 2021


विद्युत् मंत्रालय ने 16 अगस्त, 2021 को ‘प्रारूप बिजली (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियमावली, 2021’ [Draft Electricity (promoting renewable energy through Green Energy Open Access) Rules, 2021] को उपयोगकर्ताओं के लिए प्रसारित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इन नियमों का प्रस्ताव अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा सहित ‘हरित ऊर्जा’ की खरीद तथा उपभोग के लिए रखा गया है।

  • ‘हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ का निर्धारण उपयुक्त आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत इकट्ठी बिजली खरीद लागत, क्रॉस सब्सिडी शुल्क (अगर कोई हो) तथा हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वितरण लाइसेंस आदि शुल्क शामिल हो सकते हैं।
  • प्रारूप नियमों के अनुसार ‘हरित हाइड्रोजन’ वह हाइड्रोजन है, जो नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है।
  • हरित हाइड्रोजन की मात्रा की गणना नवीकरणीय स्रोतों या इसके गुणकों से एक मेगावॉट बिजली से उत्पादित हरित हाइड्रोजन की समतुल्यता के द्वारा की जायेगी।
  • हरित ऊर्जा के उपयोग के इच्छुक उपभोक्ताओं को, हरित ऊर्जा की खुली पहुँच प्रदान करने के लिए ‘उपयुक्त आयोग’ विनियमन की वयवस्था करेगा।
  • केवल ऐसे उपभोक्ता, जिनकी 100 किलोवॉट या उससे अधिक के लोड के लिए अनुबंधित मांग/मंजूरी है, हरित ऊर्जा की खुली पहुँच के तहत बिजली प्राप्त करने के पात्र होंगे।
  • हरित ऊर्जा की खुली पहुँच के लिए सभी आवेदनों की स्वीकृति अधिकतम 15 दिनों के भीतर दे दी जायेगी।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

भारत ने की अफगानों के लिए आपातकालीन ई-वीजा की घोषणा


अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा जमाने के दो दिन बाद मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत ने 17 अगस्त, 2021 को देश में आने के इच्छुक अफगान नागरिकों को आपातकालीन ई-वीजा जारी करने की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सभी अफगान नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, 'ई-आपातकालीन एवं अन्य वीजा' (e-Emergency X-Misc Visa) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • भारत में प्रवेश के लिए वीजा आवेदनों को फास्ट-ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा की यह नई श्रेणी 'ई-आपातकालीन एवं अन्य वीजा' शुरू की गई है।
  • अफगानिस्तान में भारत के मिशन के बंद होने के कारण वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और नई दिल्ली में आवेदनों की जांच और कार्यवाही की जाएगी।
  • वीजा शुरू में छ: महीने के लिए वैध होगा।

सामयिक खबरें पर्यावरण

कालाजार संभावित चिकित्सीय रणनीति विकसित


अगस्त 2021 में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (INST) के शोधकर्ताओं ने अब तक उपेक्षित एक उष्णकटिबंधीय बीमारी ‘कालाजार’ (Visceral Leishmaniasis) के खिलाफ एक शरीर में बिना सुई के प्रविष्ट हो सकने वाली कम लागत प्रभावी और रोगी के अनुरूप संभावित चिकित्सीय रणनीति विकसित की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: विटामिन बी12 के साथ लेपित नैनो कैरियर-आधारित मौखिक दवाओं (Oral Drugs) पर आधारित शोधकर्ताओं की इस रणनीति ने ‘मौखिक जैव-उपलब्धता और उपचार’ oral bioavailability and efficacy of the therapy) की प्रभावकारिता को 90% से अधिक बढ़ा दिया है ।

  • कालाजार एक जटिल संक्रामक रोग है, जो मादा ‘फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाइज’ (Phlebotomine sandflies) मक्खियों के काटने से फैलता है।
  • यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (neglected tropical disease) है, जो प्रति वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती है, जिससे यह मलेरिया के बाद दूसरा सबसे आम परजीवी प्राणघातक रोग बन जाता है।
  • उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग 20 संक्रामक रोगों का एक विविध समूह है, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जहां ये ज्यादातर गरीब समुदायों को प्रभावित करते हैं।
  • नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली (पंजाब), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है, जिसे नैनो मिशन की छत्रछाया में स्थापित किया गया है। इसे DST द्वारा भारत में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।

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फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0


केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 अगस्त 2021 को नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ‘फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0’ (Fit India Freedom Run 2.0) के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

अभियान का उद्देश्य: लोगों को दैनिक जीवन में दौड़ने और खेलकूद जैसी फिटनेस गतिविधियों को अपनाने और मोटापा, तनाव, चिंता और अन्य बीमारियों आदि से मुक्ति पाने के लिए प्रोत्साहित करना।

  • प्रत्येक सप्ताह 75 जिलों और प्रत्येक जिले के 75 गांवों में 2 अक्टूबर, 2021 तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार, फिट इंडिया फ्रीडम रन 744 जिलों में, 744 जिलों के प्रत्येक जिले में 75 गांवों और देश भर के 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की जाएंगी।
  • इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प "फिटनेस की डोज-आधा घंटा रोज" लेने का आह्वान किया जाएगा।
  • 'फिट इंडिया फ्रीडम रन' की कल्पना पिछले साल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर की गई थी। अभियान का पहला संस्करण 15 अगस्त से 2 अक्टूबर, 2020 तक आयोजित किया गया था।

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रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना


घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना’ (Defence Testing Infrastructure Scheme- DTIS) शुरू की है।

  • यह योजना 8 मई, 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शुरू की गई थी। योजना की अवधि पांच वर्ष है।
  • इस योजना में रक्षा और एयरोस्पेस से संबंधित उत्पादन के लिए आवश्यक 6-8 ग्रीनफील्ड रक्षा परीक्षण अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।
  • योजना के तहत परियोजनाओं को 'अनुदान-सहायता' के रूप में 75% तक सरकारी वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। परियोजना लागत का शेष 25% विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) घटकों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनमें भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें होंगी।

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हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र


हथकरघा उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने कई नई पहल की हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) द्वारा कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, भागलपुर और पानीपत के बुनकर सेवा केंद्रों में 10 ‘हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र’ (Handloom Design Resource Centres) स्थापित किए जा रहे हैं।

उद्देश्य: हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-आधारित उत्कृष्टता का निर्माण करना और बुनकरों, निर्यातकों, निर्माताओं व डिजाइनरों के नमूनों/ बेहतर उत्पाद और उनके विकास के लिए डिजाइन भंडार (design repositories) तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

  • शुरू में, मुंबई, चेन्नई और वाराणसी में हथकरघा डिजाइन केंद्र वर्ष 1956 में स्थापित किए गए थे। बाद में इन डिजाइन केंद्रों की गतिविधियों का विस्तार हथकरघा वस्त्रों के अन्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए किया गया, जिन्हें बाद में बुनकर सेवा केंद्र के रूप में नामित किया गया।
  • 1986 में स्थापित, NIFT देश में फैशन शिक्षा का अग्रणी संस्थान है और कपड़ा और परिधान उद्योगों (textile and apparel industry) को पेशेवर मानव संसाधन प्रदान करने में सबसे अग्रणी है।

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भारत ने हासिल किया 100 गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का महत्वपूर्ण पड़ाव


अगस्त 2021 में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को छोड़कर भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 100 गीगावॉट के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार गई है।

  • भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में पांचवें और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है।
  • यदि बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को शामिल कर लिया जाए तो स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 146 गीगावॉट बढ़ जाती है।
  • 100 गीगावॉट की क्षमता स्थापित की जा चुकी है, 50 गीगावॉट क्षमता स्थापित करने का काम जारी है, और 27 गीगावॉट के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है।
  • भारत ने 2030 तक 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को भी बढ़ा दिया है।

राज्य समाचार उत्तर प्रदेश

जिला पंचायत ने की अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग


  • अलीगढ़ की जिला पंचायत परिषद ने 16 अगस्त, 2021 को एक प्रस्ताव पारित कर 'अलीगढ़' का नाम 'हरिगढ़' करने की मांग की। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है।
  • अलीगढ़ एक संभाग है, जिसमें अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज जिले शामिल हैं।
  • इससे पहले, मैनपुरी की जिला पंचायत ने भी अपनी पहली बैठक में मैनपुरी का नाम ऋषि मयन के नाम पर 'मयन नगर' करने का प्रस्ताव पारित किया।
  • इस महीने की शुरुआत में, फिरोजाबाद की जिला पंचायत ने फिरोजाबाद का नाम इसका पुराना नाम 'चंद्र नगर' किये जाने का प्रस्ताव पारित किया।

पीआईबी न्यूज पर्यावरण

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021


केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम पर बिखरे हुए प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है, जो वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता और कचरे के रूप में बिखरने की अधिक क्षमता रखने वाली एकल उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत निम्न एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा: -

  1. प्लास्टिक की छड़ियों से लैस ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ियां, आइसक्रीम की छड़ियां, सजावट के लिए पॉलीस्टीरीन (थर्मोकोल);
  2. प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों के चारों ओर लपेटी जाने वाली या पैकिंग करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर।
  • हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की वजह से फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए 30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई है और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन किया जायेगा।

पीआईबी न्यूज पर्यावरण

वृक्ष बंधन परियोजना के अंतर्गत देशी पेड़ों के बीज से राखी


जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक अनूठी पहल करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग की साझेदारी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ‘वृक्ष बंधन परियोजना’ लॉन्च की है, जिसमें 1100 जनजातीय महिलाएं रक्षा बंधन के लिए देशी पेड़ों के बीज से राखी बना रही हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह वन क्षेत्र बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अनोखा योगदान है।

  • यह पहल अक्टूबर 2020 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग को दी गई परियोजना स्वीकृति का हिस्सा है, जिसमें औरंगाबाद के 10 गावों के 10,000 जनजातीय किसानों को गो-आधारित खेती तकनीकों के आधार पर स्थायी प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।
  • गौ आधारित परंपरागत खेती संबंधी परियोजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के परंपरागत पारिस्थितिकीय ज्ञान का संरक्षण करना और पुनर्जीवित करना तथा रासायनिक कृषि के नकारात्मक प्रभाव से उनकी रक्षा करना है।
  • राखियां प्राकृतिक रूप से रंगे, नरम स्वदेशी, गैर विषैले, बायोडिग्रेडेबल कपास पर चिपके देशी बीजों से बनती हैं। एक बार उपयोग के बाद बीज मिट्टी में बोया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को लाभ होता है।
  • इस परियोजना के अंतर्गत हजारों पेड़ लगाए जाने की उम्मीद है, जिससे परियोजना से जुड़ी जनजातीय महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण की मुख्य बातें


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कई नयी घोषणाएं की।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास: प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए देश के लिए रोडमैप रखते हुए कहा कि, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" देश के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

अमृत काल: अगले 25 साल यानी आजादी के शताब्दी समारोह तक भारत और उसके नागरिकों के लिए 'अमृत काल' होगा और यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होगी कि आवश्यक सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुंचे।

  • 'अमृत काल' का उद्देश्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना, गांवों और शहरों के बीच विकास विभाजन को कम करना, लोगों के जीवन में सरकारी दखल को कम करना और एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, जहां दुनिया का हर आधुनिक बुनियादी ढांचा हो।

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: एक बड़े ढांचागत विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के 'प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' की घोषणा की गई। यह पहल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा, स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेगी।

लड़कियों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश: लड़कियों को अब देश भर के सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। दो-ढाई साल पहले मिजोरम में सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश का प्रयोग किया गया था। वर्तमान में, देश में 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं।

  • सैनिक स्कूल 'सैनिक स्कूल सोसायटी' द्वारा चलाए जाते हैं, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए तैयार करना है।

पोषणयुक्त चावल: गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों में कुपोषण और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा है। इसे देखते हुए सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को दिए जाने वाले चावल जैसे- राशन की दुकान पर उपलब्ध चावल तथा मध्याह्न भोजन हेतु चावलों को वर्ष 2024 तक पोषण से भरपूर करने का निर्णय लिया है।

छोटे किसान: सरकार का मंत्र है 'छोटा किसान बने देश की शान'। आने वाले वर्षों में देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को बढ़ाना होगा और उन्हें नई सुविधाएं देनी होंगी।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस: विभाजन के दौरान लोगों के दर्द और पीड़ा का सम्मान करने के लिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 अगस्त को अब 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' (Partition Horrors Remembrance Day) के रूप में मनाया जाएगा।

वंदे भारत ट्रेन: आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें भारत के कोने-कोने से जुड़ेंगी। ज्ञात हो कि आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च, 2021 को शुरू हुआ है और यह 15 अगस्त, 2023 तक चलेगा।

राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन: जलवायु के मामले में भारत को तेजी से मदद के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य 'अमृत काल' में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केन्द्र बनाना है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता: सरकार ने वर्ष2047 तक भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के 100% विद्युतीकरण का काम भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

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इंडिगऊ


केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 अगस्त, 2021 को गिर, कंकरेज, साहीवाल, ओंगोल आदि देशी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता (Single nucleotide polymorphisms- SNP) आधारित चिप ‘इंडिगऊ’ (IndiGau) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इंडिगऊ पूर्ण रूप से स्वदेशी और दुनिया की सबसे बड़ी पशु चिप है। इसमें 11,496 मार्कर (SNP) हैं, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन की नस्लों के लिए रखे गए ‘777के इलुमिना चिप’ (777K Illumina chip) की तुलना में बहुत ज्यादा हैं।

  • इस चिप का उद्देश्य हमारी अपनी नस्लों को बेहतर पात्र बनाने वाले लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में सहायता प्रदान करना है।
  • SNPs उच्च दूध उपज या गर्मी सहनशीलता जैसे लक्षणों का पता लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
  • इस स्वदेशी चिप को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी (NAIB), हैदराबाद के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के द्वारा विकसित किया गया है।

SNPs: एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, जिसे अक्सर SNPs कहा जाता है, जैविक मार्कर के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को बीमारी से जुड़े जीन का पता लगाने में मदद मिलती है।

  • SNPs जो कुछ दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया, विषाक्त पदार्थों जैसे पर्यावरणीय कारकों के प्रति संवेदनशीलता और विशेष बीमारियों के विकास के जोखिम की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकते हैं।

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भारत की चार और आर्द्रभूमियां रामसर सूची में शामिल


भारत की चार और आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिल गई है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ये स्थल हैं- गुजरात के थोल और वाधवाना तथा हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास। हरियाणा के किसी स्थल को पहली बार रामसर सूची में स्थान दिया गया है।

थोल झील वन्यजीव अभयारण्य: मेहसाणा जिला स्थित यह अभयारण्य पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग (फ्लाईवे) पर स्थित है और यहां 320 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जा सकती हैं।

  • यह आर्द्रभूमि 30 से अधिक संकटग्रस्त (threatened) जलपक्षी प्रजातियों की आश्रयस्थली भी है।

वाधवाना आर्द्रभूमि: वडोदरा जिला स्थित यह आर्द्र्भूमि अपने पक्षी जीवन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। इनमें 80 से अधिक ऐसी प्रजातियां हैं, जो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में स्थान-स्थान पर प्रवास करती हैं।

सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान: गुरुग्राम स्थित यह उद्यान यहाँ रहने वाले पक्षियों, शीतकालीन प्रवासी और स्थानीय प्रवासी जलपक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों में आश्रय देकर सम्भरण करता है।

भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य: झज्जर स्थित हरियाणा की सबसे बड़ी यह आर्द्रभूमि मानव निर्मित होने के साथ ही मीठे जल वाली आर्द्रभूमि है। पूरे वर्ष 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां इस अभयारण्य का उपयोग अपने विश्राम एवं प्रजनन स्थल के रूप में करती हैं।

रामसर अभिसमय: यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमतपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका नाम ईरान के शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां 2 फरवरी, 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।

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सोनचिरैया


आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 13 अगस्त, 2021 को शहरी स्वयं- सहायता समूह (SHGs) उत्पादों के विपणन के लिए ‘सोनचिरैया’ (SonChiraiya) एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया।

  • दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने शहरी गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसर उपलब्ध कराने और टिकाऊ सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन देने में सक्षम बनाने पर जोर दिया है।
  • DAY-NRLM शहरी गरीब परिवारों की महिलाओं को SHGs और उनके संगठनों में एकजुट करती हैं।
  • इनमें से कई SHGs आजीविका गतिविधियों, हस्तशिल्प, कपड़े, खिलौने, खाने के सामान आदि कार्यरत हैं।
  • ‘सोनचिरैया’ पहल निश्चित रूप से एसएचजी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए दृश्यता और वैश्विक पहुंच बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम साबित होगी।

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अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस


12 अगस्त

  • 2021 का विषय/ अभियान: 'ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स: यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ' (Transforming Food Systems: Youth Innovation for Human and Planetary Health)।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: यह दिवस युवाओं के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाने तथा युवाओं की आवाज, उनके कार्य और पहलों को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा


वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटे (Post Devolution Revenue Deficit- PDRD) की भरपाई करने के लिये 9 अगस्त, 2021 को राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस किस्त के जारी होने के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में PDRD के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 49,355 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

  • पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को PDRD अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक कुल 49,355 करोड़ रुपये (41.67%) की रकम जारी की गई है।
  • पंद्रहवें वित्त आयोग ने PDRD अनुदान के लिये जिन राज्यों की सिफारिश की थी, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

PDRD अनुदान: राज्यों को संविधान के अनुच्छेद- 275 के तहत PDRD अनुदान प्रदान किया जाता है।

  • पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्यों की आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा किया जा सके।
  • अनुदान प्राप्त करने के लिये पात्र राज्यों का फैसला वित्त आयोग करता है। वह राज्यों की आय और खर्च के अंतराल को आधार बनाकर फैसला करता है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक


प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय ने 11 अगस्त, 2021 को'बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक' (Quality of Life for Elderly Index) जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों में बढ़ती उम्र के क्षेत्रीय पैटर्न की पहचान करने के साथ-साथ देश में उम्र बढ़ने की समग्र स्थिति का भी आकलन करती है।

  • इस सूचकांक के ढांचे में चार स्तंभ- वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा शामिल हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं: स्वास्थ्य प्रणाली स्तंभ का अखिल भारतीय स्तर पर उच्चतम राष्ट्रीय औसत 66.97 तथा सामाजिक कल्याण में यह औसत 62.34 है। वित्तीय कल्याण में यह स्कोर 44.7 रहा है, जो शिक्षा प्राप्ति और रोजगार स्तंभ में 21 राज्यों के कमजोर प्रदर्शन के कारण कम रहा है।

  • राज्यों ने विशेष रूप से आय सुरक्षा स्तंभ में बहुत खराब प्रदर्शन किया है, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों में आय सुरक्षा में राष्ट्रीय औसत यानी 33.03 से भी कम प्रदर्शन किया है, जो सभी स्तंभों में सबसे कम है।

बुजुर्ग आबादी वाले शीर्ष राज्य: 1- राजस्थान, 2- महाराष्ट्र, 3- बिहार, 4- तमिलनाडु, 5- मध्य प्रदेश।

अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्य (Relatively Aged States): 1- हिमाचल प्रदेश, 2- उत्तराखंड, 3- हरियाणा, 4- ओडिशा, 5- झारखंड।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य: 1- मिजोरम, 2- मेघालय, 3- मणिपुर, 4- असम, 5- सिक्किम।

केंद्र-शासित प्रदेश: 1- चंडीगढ़, 2- दादरा और नगर हवेली, 3- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 4-

दिल्ली, 5- लक्षद्वीप।

सामयिक खबरें आर्थिकी

सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20


वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उपक्रम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों (CPSEs) के वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर ‘सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20’ जारी किया। यह सर्वेक्षण अगस्त 2021 में संसद के दोनों सदन के पटल पर रखा गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2019-20 अपनी सीरीज का 60वां सर्वेक्षण है, जिसमें 100% CPSEs शामिल होते हैं।

  • सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण CPSEs को पांच सेक्टरों कृषि, खनन व अन्वेषण, विनिर्माण, प्रसंस्करण व उत्पादन, सेवाओं और निर्माण के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों में और फिर 21 संबंधित समूहों में विभाजित करता है।
  • सर्वेक्षण उन CPSEs को कवर करता है, जिनमें भारत सरकार की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु: सर्वेक्षण 2019-20 के तहत, 31 मार्च, 2020 तक 256 सीपीएसई परिचालन में थे।

  • CPSEs का शुद्ध लाभ 2019-20 में 20% घटकर 1.38 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वर्ष में 1.74 लाख करोड़ रुपये था, जिसका मुख्य कारण पेट्रोलियम क्षेत्र में मुनाफे में गिरावट रही।
  • 2019-20 के दौरान परिचालन वाले CPSEs का कुल शुद्ध लाभ 34.6% घटकर 93,295 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष में 1,42,666 करोड़ रुपये था।
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में नुकसान उठा रही 84 CPSEs का नुकसान 44,817 करोड़ रुपये रहा था।

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भारत में औपचारिक शिक्षा प्रणाली


केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 अगस्त, 2021 को कहा कि कम से कम 15 करोड़ बच्चे और युवा देश की औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं और लगभग 25 करोड़ आबादी साक्षरता की प्राथमिक परिभाषा से नीचे के स्तर पर है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सरकारी, निजी और धर्मार्थ स्कूलों, आंगनवाड़ी, उच्च शिक्षा संस्थानों और पूरे कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में नामांकित 3-22 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों और युवाओं की संख्या, सभी कार्यक्षेत्रों से संचयी आंकड़ों के अनुसार लगभग 35 करोड़ है, जबकि देश की इस आयु वर्ग में जनसंख्या लगभग 50 करोड़ है।

  • स्वतंत्रता दिवस के 75 साल बाद साक्षर आबादी का आंकड़ा 80 फीसदी तक पहुंच गया है। जिसका अर्थ है कि 20 प्रतिशत आबादी या लगभग 25 करोड़ अभी भी साक्षरता की प्राथमिक परिभाषा से नीचे है।
  • पहली बार सरकार ने शिक्षा और कौशल विभागों को संयुक्त किया है। इस कदम ने उचित आजीविका के लिए एक नया दृष्टिकोण तैयार किया है।

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कांग्रेस द्वारा राज्य सभा के लिए नए सचेतक नियुक्त


कांग्रेस पार्टी द्वारा 11 अगस्त, 2021 को सांसद ‘सैयद नसीर हुसैन’ और ‘छाया वर्मा’ को राज्य सभा का सचेतक (whips) नियुक्त किया गया है।

सचेतक: सचेतक (Whip), किसी राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है, जो संसद अथवा विधान सभा के अंदर दल के ‘प्रवर्तक’ (Enforcer) के रूप में कार्य करता है।

  • भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल, सदन के अंदर व्हिप जारी करने के लिए अपने सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करती हैं, इसे मुख्य सचेतक (Chief Whip) कहा जाता है तथा इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त सचेतक नियुक्ति किये जाते हैं।
  • भारत को व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से विरासत में प्राप्त हुई है।
  • सचेतक सदन में अपने दल के सदस्यों द्वारा मतदान सत्र में भाग लेने और मतदान करने को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।
  • सदन में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर सदन के सदस्य को अयोग्यता कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। यदि, सदन में किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते है, उन्हें दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता कार्यवाही से छूट प्राप्त होती है। अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
  • सचेतक की कुछ सीमायें हैं- जैसे राष्ट्रपति निर्वाचन, जैसे कुछ मामलों में सचेतक/व्हिप किसी संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य को किसी विशेष प्रकार से मतदान करने का निर्देश नहीं दे सकते।

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आयुर्वेद के समर्थक डॉ. बालाजी तांबे का निधन


आयुर्वेद चिकित्सक और योग के समर्थक डॉ. बालाजी तांबे का 10 अगस्त, 2021 को पुणे के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे।

  • लोनावाला के पास एक समग्र चिकित्सा केंद्र 'आत्मसंतुलन गांव' (Atmasantulana Village) के संस्थापक, तांबे ने आध्यात्मिकता, योग और आयुर्वेद पर विभिन्न पुस्तकों का लेखन किया था।

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केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मिला एक साल का सेवा विस्तार


केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को वर्तमान कार्यकाल यानी 22 अगस्त, 2021 से और एक साल का विस्तार दिया गया है।

  • असम-मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

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'काकोरी ट्रेन षड्यंत्र' का नाम बदलकर 'काकोरी ट्रेन कार्यवाही' किया गया


9 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'काकोरी ट्रेन षड्यंत्र' का नाम बदलकर 'काकोरी ट्रेन कार्यवाही' कर दिया गया है क्योंकि ‘षड्यंत्र’' शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है।

  • इस निर्णय के पश्चात किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में इस घटना को संदर्भित करने के लिये ‘काकोरी ट्रेन षड्यंत्र’ के बजाय ‘काकोरी ट्रेन कार्यवाही’ शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
  • काकोरी ट्रेन कार्यवाही या काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी, जो 9 अगस्त, 1925 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लखनऊ के पास काकोरी में हुई थी। इस डकैती की योजना ‘हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन’ द्वारा की गयी थी।
  • स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ‘हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन’ संगठन की स्थापना की गई थी।
  • 19 दिसंबर, 1927 को स्वतंत्रता सेनानियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और रोशन सिंह को लूट में शामिल होने के आरोप में फांसी दे दी गयी थी।

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विश्व जैव ईंधन दिवस


10 अगस्त

  • 2021 का विषय/अभियान: ‘टिकाऊ और ग्रामीण आय के लिए जैव ईंधन' (Biofuels for Sustainability and Rural Income)।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: यह दिवस पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस मना रहा है।

राज्य समाचार असम

सैटेलाइट फोन से लैस काजीरंगा


अगस्त 2021 में काजीरंगा सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, जिसका उपयोग आमतौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

  • सेटेलाइट फोन का इस्तेमाल पार्क की छ: रेंज में किया जाएगा, जहाँ कोई वायरलेस सुविधा नहीं है या खराब मोबाइल कनेक्टिविटी है।
  • सैटेलाइट फोन अवैध शिकारियों पर नजर रखने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति के दौरान वन कर्मियों को सहायता प्रदान करेंगे।
  • असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने काजीरंगा के लिए 16 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 10 सैटेलाइट फोन खरीदे हैं। पार्क प्राधिकरण भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए मासिक खर्च वहन करेगा।
  • भारत में जनता को सैटेलाइट फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

ई- रुपी


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त, 2021 को कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान के साधन के रूप में डिजिटल भुगतान समाधान ‘ई- रुपी’ (e-RUPI) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ई-रुपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है, जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। यह एक प्रीपेड वाउचर है, जिसे वह किसी भी केंद्र पर, जो इसे स्वीकार करता है, जाकर इसका उपयोग कर सकता है।

  • उदाहरण के लिए, यदि सरकार अपने कर्मचारी का किसी निर्दिष्ट अस्पताल में विशेष उपचार का खर्च वहन करना चाहती है, तो वह एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए ई-रुपी का वाउचर जारी कर सकेगी।
  • ई-रुपी एक बार (one time) का संपर्क रहित, कैशलेस वाउचर-आधारित भुगतान का तरीका है, जो उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की पहुँच के बिना वाउचर भुनाने में मदद करता है।
  • अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों की तुलना में इसकी एक प्रमुख विशिष्टता यह है कि इसके लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है।
  • ‘ई- रुपी’ सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित किया है। NPCI ने ई-रुपी लेनदेन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है।
  • शुरुआत में NPCI ने 1,600 से अधिक अस्पतालों के साथ करार किया है, जहां ई-रुपी से भुगतान किया जा सकता है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक 2021


संसद द्वारा 11 अगस्त, 2021 को 'राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक में गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

  • 2020 अधिनियम ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का स्थान लिया है। 1973 के अधिनियम ने होम्योपैथिक शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने के लिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना की थी।
  • 2020 के अधिनियम में होम्योपैथिक शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने के लिए परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था।
  • राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन 5 जुलाई, 2021 को किया गया था और उसी दिन 1973 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था।
  • 2021 का विधेयक यह निर्दिष्ट करता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (1973 के अधिनियम के तहत) द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों को 2020 अधिनियम के तहत किया गया माना जाएगा और यह लागू रहेगा।

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पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना


6 अगस्त, 2021 को नौसेना उप-प्रमुख वाइस एडमिरल एस एन घोरमाडे द्वारा वर्चुअल माध्यम में 'पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना' (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft: ASW-SWC Project) के पहले युद्धपोत और भारतीय नौसेना के लिए 'सर्वे वेसल लार्ज परियोजना' (Survey Vessel Large: SVL Project) के तीसरे युद्धपोत के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: जहाज निर्माण कंपनी ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स’ (GRSE) भारतीय नौसेना के लिए आठ ASW-SWC और चार SVL का निर्माण स्वदेशी जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में करेगी।

  • ये पोत पुराने अभय-श्रेणी के कार्वेट की जगह लेंगे, जिन्होंने 1989 में भारतीय नौसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया था।

ASW-SWC की विशेषताएं: ASW-SWC को 750 टन के गहरे विस्थापन, 25 समुद्री मील की गति हेतु डिजाइन किया गया है और यह तटीय जल की पूर्ण रूप से उप-सतह निगरानी में सक्षम है।

  • यह विमान के साथ ‘पनडुब्बी रोधी युद्धपोत संचालन’ का समन्वय भी करेगा।
  • पोत पनडुब्बी रोधी हथियारों जैसे- हल्के टॉरपीडो, ASW-रॉकेट से लैस है।

SVL की विशेषताएं: सर्वेक्षण पोत SVL परियोजना के तहत GRSE द्वारा बनाए जा रहे चार जहाजों में से तीसरा है। पोत अपने उन्नत सर्वेक्षण उपकरणों के साथ पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने में सक्षम हैं।

  • 110 मीटर लंबा जहाज, 3300 टन के गहरे विस्थापन के साथ 231 कर्मियों को समायोजित करने में सक्षम है।

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तापमान में बढ़ोतरी से पीछे खिसकता पेनसिलुंगपा ग्लेशियर


‘रीजनल एनवॉयरेन्मेंट चेंज’ पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार लद्दाख के जांस्कर में स्थित ‘पेनसिलुंगपा ग्लेशियर’ (Pensilungpa Glacier) तापमान में बढ़ोतरी और सर्दियों में कम बर्फबारी होने के कारण पीछे खिसक रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वर्ष 2015 से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून हिमनदों (ग्लेशियर्स) पर अध्ययन कर रहा है।

  • इसके तहत ग्लेशियरों में बर्फ के जमाव की स्थिति की निगरानी, बर्फ पिघलने की स्थिति, पहले की जलवायु परिस्थितियों, भावी जलवायु परिवर्तन की स्थिति और इस क्षेत्र के ग्लेशियरों पर पड़ने वाले प्रभावों पर अध्ययन किया जाता है।
  • चार वर्षों (2015- 2019) के दौरान जांस्कर घाटी का यह ग्लेशियर 6.7 ± 3 मीटर/प्रतिवर्ष की औसत दर से पीछे खिसक रहा है।
  • अध्ययन के अनुसार बर्फ के जमाव के ऊपर मलबा जमा होने के कारण गर्मियों में ग्लेशियर का एक सिरा पीछे खिसक जाता है। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों (2016-2019) के दौरान बर्फ के जमाव में नकारात्मक रुझान नजर आया है और बहुत छोटे से हिस्से में ही बर्फ जमी है।
  • अध्ययन के अनुसार हवा के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण बर्फ पिघलने में तेजी आयेगी। संभावना है कि गर्मियों की अवधि बढ़ने के कारण ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की जगह बारिश होने लगेगी, जिसके कारण सर्दी-गर्मी के मौसम का मिजाज भी बदल जायेगा।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप पुरस्कार/सम्मान

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021


पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के अध्यक्ष डॉ. साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

  • पूनावाला को कोविड-19 महामारी के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके कई लोगों की जान बचाने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया।
  • इस पुरस्कार में एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह शामिल है।
  • यह पुरस्कार 1983 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है।
  • समाजवादी नेता एसएम जोशी, पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, डॉ मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और इंफोसिस के संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

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शंघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्री बैठक


6 अगस्त, 2021 को शंघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्री बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने न्याय तक किफायती और आसान पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला।

  • ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय’ (United Nations Convention against Corruption) के अनुपालन के लिए भारत द्वारा किए गए विधायी और कार्यकारी उपायों से मंत्री ने बैठक को अवगत कराया और सरकार द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से विवादों को हल करने तथा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और मध्यस्थता कानूनों सहित व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने वाले कानूनों और नियमों को लागू करने को दी गयी उच्च प्राथमिकता को रेखांकित किया।
  • उन्होंने ई-लोक अदालत को लॉन्च करने की भी जानकारी दी, जो विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी उपकरण है। इसके तहत प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र का संयोजन किया गया है,जो देश के नागरिकों को एक तेज, पारदर्शी और सुलभ विकल्प प्रदान करता है।

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दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 अगस्त, 2021 को ‘आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद'’ में भाग लिया और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM) के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों/सामुदायिक संसाधन सदस्यों के साथ संवाद किया।

  • DAY-NRLM मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करना और उनकी आजीविका में विविधता लाने, उनकी आय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है।
  • मिशन की कई पहलों को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिन्हें सामुदायिक संसाधन सदस्यों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है - जैसे कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, बैंक संवाद सखी, आदि।
  • मिशन घरेलू हिंसा, महिला शिक्षा और अन्य लैंगिक मुद्दों, पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि जैसे मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने और व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से SHGs महिलाओं को सशक्त बनाने पर भी काम कर रहा है।
  • 'आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून 2011 में शुरू किया गया था। नवंबर 2015 में, कार्यक्रम का नाम बदलकर 'दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (DAY-NRLM) कर दिया गया था।

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2020 -21 के लिए मुख्‍य फसलों के उत्‍पादन का चौथा अग्रिम अनुमान (


11 अगस्त, 2021 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी किया।

  • वर्ष 2020-21 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 11.14 मिलियन टन अधिक है।
  • वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन विगत पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 29.77 मिलियन टन अधिक है।
  • मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है-
    • चावल- 122.27 मिलियन टन (रिकॉर्ड);
    • गेहूं- 109.52 मिलियन टन (रिकॉर्ड);
    • पोषक/मोटा अनाज- 51.15 मिलियन टन;
    • मक्का- 31.51 मिलियन टन (रिकॉर्ड);
    • दलहन- 25.72 मिलियन टन (रिकॉर्ड);
    • तिलहन- 36.10 मिलियन टन (रिकॉर्ड);
    • गन्ना- 399.25 मिलियन टन;
    • कपास- 35.38 मिलियन गांठें (प्रति 170 किग्रा.)
    • पटसन एवं मेस्टा- 9.56 मिलियन गांठें (प्रति 180 किग्रा.)

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व सिंह दिवस


10 अगस्त

  • 2021 का विषय/ अभियान: 'अफ्रीकी शेरों के उन्मूलन को धीमा करना' (Slow Elimination of the African lion)।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी घटती आबादी और संरक्षण के लिए समर्थन हेतु जोर देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2013 में मनाया गया है।
  • भारत में पाए जाने वाले एशियाई शेर ज्यादातर प्रतिबंधित गिर वन और राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

सामयिक खबरें आर्थिकी

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ताड़ तेल


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त, 2021 को 11,000 करोड़ रुपये के ‘राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ताड़ तेल’ (National Edible Oil Mission-Oil Palm: NMEO-OP) की घोषणा की।

उद्देश्य: भारत को ताड़ के तेल सहित खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाना तथा 2025-26 तक ताड़ के तेल (palm oil) के घरेलू उत्पादन को तीन गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: आयात कम करने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों से भारत में तिलहन और ताड़ के तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र पहले से ही ‘तिलहन और ताड़ के तेल पर एक राष्ट्रीय मिशन’ (National Mission on Oilseeds and Oil Palm) चला रहा है।

  • ताड़ का तेल एक खाद्य वनस्पति तेल है, जो ताड़ के तेल के फल से प्राप्त होता है।
  • भारत अपनी घरेलू मांग के 60 प्रतिशत से अधिक को पूरा करने के लिए आयातित खाद्य तेल पर निर्भर है, क्योंकि घरेलू तिलहन उत्पादन कम है।
  • भारत सालाना 13-15 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात करता है, जिसमें से लगभग 55-60 प्रतिशत अकेले ताड़ का तेल है।
  • ताड़ का तेल बड़े पैमाने पर मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात किया जाता है, जिनके लिए भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020


राष्ट्रमंडल सचिवालय (The Commonwealth Secretariat) द्वारा 10 अगस्त, 2021 को ‘वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020’ (Global Youth Development Index 2020) जारी किया गया

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों के लिए युवा विकास की यह त्रैवार्षिक रैंकिंग जारी की गई। सूचकांक दुनिया भर के 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापता है।

  • सूचकांक युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा तथा राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के विकास के आधार पर 0.00 (निम्नतम) और 1.00 (उच्चतम) के स्कोर के बीच देशों को रैंक करता है।
  • 2010 और 2018 के बीच दुनिया भर में युवाओं की स्थिति में 3.1% का सुधार हुआ है, लेकिन प्रगति धीमी बनी हुई है।
  • सिंगापुर पहली बार शीर्ष पर है। इसके बाद स्लोवेनिया दूसरे, नॉर्वे तीसरे, माल्टा चौथे और डेनमार्क पांचवें स्थान पर है।
  • इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर चाड (181वें स्थान), सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (180वें), दक्षिण सूडान (179वें स्थान), अफगानिस्तान (178वें स्थान) और नाइजर (177वें स्थान) हैं।
  • इस सूचकांक में, 156 देशों ने अपने स्कोर में कम से कम मामूली सुधार दर्ज किया है।
  • शीर्ष पांच सुधारकर्ताओं में शामिल देश अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथियोपिया और बुर्किना फासो हैं, उन्होंने अपने स्कोर में औसतन 15.74% की वृद्धि की।
  • लीबिया, सीरिया, यूक्रेन, जॉर्डन और लेबनान जैसे देशों में 2010 और 2018 के बीच युवा विकास में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई।

भारत की स्थिति: भारत 0.626 के स्कोर के साथ सूचकांक में 122वें स्थान पर है।

  • भारत ने 2010 से 2018 के बीच युवा विकास सूचकांक स्कोर में 18.7% का सुधार किया है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

चीन ने किया 2060 तक कार्बन-न्यूट्रल का लक्ष्य निर्धारित


कार्बन डाइ-ऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने 2060 तक कार्बन-न्यूट्रल या कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कार्बन न्यूट्रल: कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है जितना हो सके कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना और जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है उसे ऑफसेट (offset) करना। किसी देश के लिए, इसका मतलब कोयले की बजाय सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव करना तथा कार्बन डाइ-ऑक्साइड को अवशोषित करने वाली परियोजनाओं जैसे पुनर्वनरोपण (reforestation) में निवेश करना शामिल है।

चीन यह लक्ष्य कैसे हासिल कर सकता है? चीन को अपनी अर्थव्यवस्था और तेजी से शहरीकरण को शक्ति प्रदान करने वाले जीवाश्म ईंधन के विकल्प की तलाश करने की आवश्यकता है।

  • जुलाई 2021 में, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन व्यापार बाजार खोला, जिसने देश में उत्सर्जन की कीमत और विनियमन के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।
  • चीन परमाणु ऊर्जा में निवेश के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों और ऑटोमेशन के इस्तेमाल का भी विस्तार कर रहा है। परमाणु ऊर्जा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है।
  • यह भंडारण बैटरी जैसी प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान भी कर रहा है और कम उत्सर्जन ऊर्जा स्रोतों के पूरक के लिए हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग कर रहा है।
  • सरकार अधिक पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करेगी ताकि कोयले संयंत्र बिजली उत्पन्न करने में एक छोटी भूमिका निभा सकें।
  • सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को उत्सर्जन को कम करने का भी निर्देश दिया है।

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दक्षिण अफ्रीका द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का पेटेंट


अगस्त 2021 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा विश्व में पहली बार, एक ‘आंशिक ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर’ (food container based on fractal geometry) नवाचार से संबंधित एक ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली’ (Artificial Intelligence System) को पेटेंट प्रदान किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह नवाचार खाद्य कंटेनरों की इंटरलॉकिंग से संबंधित है और इसके द्वारा रोबोट इन कंटेनरों को आसानी से पकड़ सकते हैं और क्रमबद्ध कर सकते हैं।

  • पेटेंट, किसी इंसान की बजाय ‘डाबस’ (DABUS: Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) नामक एक ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली’ को दिये जाने से विवाद खड़ा हो गया है। इसे ‘एआई और प्रोग्रामिंग’ (AI and programming) के क्षेत्र में अग्रणी ‘स्टीफन थेलर’ द्वारा निर्मित किया गया है।
  • यह सिस्टम, मनुष्य के सोचने की प्रक्रिया की नकल करता है और इसके आधार पर नए आविष्कार करता है।
  • DABUS एक विशेष प्रकार का AI है, जिसे अक्सर 'सृजनात्मकता मशीन' (creativity machines) कहा जाता है, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से जटिल कार्य करने में सक्षम होते हैं।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका के ‘पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय’ और यूरोपीय संघ के ‘पेटेंट कार्यालय’ ने औपचारिक परीक्षण चरण में ही इस आवेदन को खारिज कर दिया था।

सृजनात्मकता मशीन: यह आकंड़ो को संसाधित करने और इनका गहन विश्लेषण करने में सक्षम होती हैं, और ये मशीने इन आंकड़ों से सीख भी सकती हैं। इस प्रक्रिया को ‘मशीन लर्निंग’ (Machine Learning) के रूप में जाना जाता है।

  • ‘मशीन लर्निंग’ चरण पूरा हो जाने के बाद, ये मशीनें बगैर किसी मानवीय हस्तक्षेप के “स्वायत्त रूप से” सृजन करने में सक्षम हो जाती हैं।

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अटलांटिक भूमध्यरेखीय प्रतिवर्ती परिसंचरण


5 अगस्त, 2021 को 'नेचर क्लाइमेट चेंज' शोध पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, उत्तरी गोलार्ध में ‘अटलांटिक भूमध्यरेखीय प्रतिवर्ती परिसंचरण’ (Atlantic Meridional Overturning Circulation - AMOC) के काफी कमजोर होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के मौसम में व्यापक बदलाव की सम्भावना है।

महत्वपूर्ण तथ्य: जलवायु मॉडल ने दिखाया है कि AMOC 1,000 से अधिक वर्षों में सबसे कमजोर स्थिति में है। हालांकि, यह ज्ञात नहीं है कि यह कमजोरी परिसंचरण में बदलाव के कारण है या नियमितता में कमी से संबंधित है।

अटलांटिक भूमध्यरेखीय प्रतिवर्ती परिसंचरणक्या है? यह महासागरीय धाराओं की एक विशाल प्रणाली है, जो पूरे विश्व के महासागर बेसिन्स में ऊष्मा और पोषक तत्व वितरित करता है।

  • AMOC उष्ण कटिबंध से उत्तरी गोलार्ध की ओर गर्म सतही जल ले जाता है, जहां यह ठंडा हो जाता है। यह फिर उष्णकटिबंधीय और फिर दक्षिण अटलांटिक में निचली धारा (bottom current) के रूप में लौटता है। वहां से इसे अंटार्कटिक परिध्रुवी के माध्यम से सभी महासागरीय बेसिन में वितरित किया जाता है।
  • यदि AMOC का अंत हो जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में ठंडक बढ़ जायेगी, अटलांटिक में समुद्र के स्तर में वृद्धि, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वर्षा में समग्र गिरावट और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में मानसून में बदलाव हो जायेगा।

अन्य तथ्य: अन्य जलवायु मॉडल के अनुसार आने वाली सदी में AMOC कमजोर हो जाएगा लेकिन 2100 से पहले अंत की संभावना नहीं है।

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प्रख्यात डोगरी लेखिका पद्मा सचदेव का निधन


प्रख्यात लेखिका और डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री पद्म श्री से सम्मानित पद्मा सचदेव का 4 जुलाई, 2021 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 81 वर्ष की थीं।

  • उन्होंने डोगरी और हिंदी में कई पुस्तकों का लेखन किया था। उन्हें उनके कविता संग्रह 'मेरी कविता, मेरे गीत' के लिये 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
  • उन्हें 2001 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने 2007-08 में कविता के लिए 'कबीर सम्मान' से भी सम्मानित किया था।
  • सचदेव ने 1973 की हिंदी फिल्म प्रेम पर्वत के गीत 'मेरा छोटा सा घर बार' गीत भी लिखा था। उन्होंने 1978 की हिंदी फिल्म 'आंखिन देखी' के लिए दो गीतों के बोल भी लिखे, जिसमें मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित द्वारा गया गया प्रसिद्ध गीत 'सोना रे, तुझे कैसे मिलूं' शामिल है।

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लेखक थॉमस जोसेफ का निधन


उपन्यासकार और लघु कथाकार थॉमस जोसेफ का 29 जुलाई 2021 को अलुवा, केरल में निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे।

  • वे मलयालम साहित्य के एक भारतीय लेखक थे। जोसेफ ने अपने काम 'मारीचवार सिनेमा कानूकायनु'(Marichavar Cinema Kaanukayanu) के लिए 2013 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता।
  • उन्होंने एसबीटी साहित्य पुरस्कार के साथ-साथ केए कोडुंगलूर मेमोरियल पुरस्कार (KA Kodungalloor Memorial Prize) भी जीता था।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस


9 अगस्त

  • 2021 का विषय/अभियान:'किसी को पीछे नहीं छोड़ना: स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान' (Leaving no one behind: Indigenous peoples and the call for a new social contract)।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: यह दिवस दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 9 अगस्त, 1982 को जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता देने के लिए 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

उज्ज्वला 2.0


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 अगस्त, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) के दूसरे चरण “उज्ज्वला 2.0” का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: वित्तीय वर्ष 21-22 के केन्द्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (उज्ज्वला 2.0) के के तहत एक करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी।

  • इसका उद्देश्य कम आय वाले उन परिवारों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया जा सका था।
  • उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ-साथ पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। साथ ही, इसमें नामांकन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी।

उज्ज्वला 1.0: वर्ष 2016 में शुरू किए गए उज्ज्वला योजना 1.0 के दौरान, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

  • अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार कर इसमें सात और श्रेणियों (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह) की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया। साथ ही, इसके लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया, जिसे निर्धारित तिथि से सात महीने पहले अगस्त 2019 में ही हासिल कर लिया गया था।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

बायोटेक-प्राइड


30 जुलाई, 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा विकसित "बायोटेक-प्राइड" (डेटा आदान-प्रदान के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन) (Biotech-PRIDE: Promotion of Research and Innovation through Data Exchange) दिशा-निर्देश जारी किये गये।

उद्देश्य: जैविक ज्ञान, सूचना और डेटा को साझा करने और इसके आदान-प्रदान को सुविधाजनक एवं सक्षम बनाने के लिए एक बेहतररूप से निर्धारित प्रारूप और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रारंभ में इन दिशा-निर्देशों को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में ‘भारतीय जैविक डेटा केंद्र’ (IBDC) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

  • ये दिशा-निर्देश जैविक डेटा के सृजन से ही नहीं अपितु देश के मौजूदा कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों से उत्पन्न जानकारी और ज्ञान को साझा करने एवं इनका आदान-प्रदान करने के लिए एक सक्षम तंत्र है।
  • ये दिशा-निर्देश डेटा साझाकरण, अधिकतम उपयोग, दोहराव से बचाव, अधिकतम एकीकरण, स्वामित्व की जानकारी, बेहतर निर्णय लेने और समान पहुंच जैसे लाभों को सुनिश्चित करेंगे।
  • अन्य वर्तमान डेटासेट/डेटा केंद्रों को इस IBDC से जोड़ा जाएगा जिसे ‘बायो-ग्रिड’ कहा जाएगा।
  • बायो-ग्रिड जैविक ज्ञान, सूचना और डेटा के लिए एक राष्ट्रीय भंडार होगा और इस पर आदान-प्रदान को सक्षम करने, डेटासेट के लिए सुरक्षा, मानकों और गुणवत्ता के उपायों को विकसित करने और डेटा तक पहुंच के लिए विस्तृत तौर-तरीके स्थापित करने का दायित्व होगा।

पीआईबी न्यूज विज्ञान और तकनीक

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम - 2021


नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF)-2021 की समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने 9 अगस्त, 2021 को ‘इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम- 2021’ के शुभारंभ की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह फोरम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

  • इस घोषणा के साथ ही संयुक्त राष्ट्र आधारित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम नामक फोरम के भारतीय अध्याय की शुरूआत हो गई है।
  • इस तीन दिवसीय IIGF-2021 की शुरूआत 20 अक्टूबर, 2021 को होगी। इस वर्ष की बैठक का विषय ‘डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट’ (Inclusive Internet for Digital India) है।
  • यह इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने के लिए ‘इंटरनेट गवर्नेंस नीति विचार-विमर्श मंच’ है।
  • भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सदस्यता वाला देश होने के साथ-साथ प्रति उपयोगकर्ता प्रतिमाह सबसे अधिक डेटा की खपत करने वाला देश है।

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थाईलैंड ने लगाया सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध


अगस्त 2021 में थाईलैंड ने ऐसे रसायनों वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो उसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से प्रवाल (coral) को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: पर्यटकों द्वारा धूप से सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लोशन (lotions) धीमी गति से वृद्धि करने वाले प्रवाल को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

  • थाई संरक्षण विभाग के अनुसार आमतौर पर सन क्रीम में पाए जाने वाले चार तत्व कोरल लार्वा को नष्ट कर रहे हैं, प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहे हैं और प्रवाल विरंजन का कारण बन रहे हैं।
  • प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 100,000 बाहत (2100 पाउंड) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • प्रतिबंधित लोशन वे हैं, जिनमें ऑक्सीबेंजॉन, ऑक्टिनॉक्सेट (octinoxate), 4-मिथाइलबेन्जिलिडीन कपूर (4-methylbenzylidene camphor) या ब्यूटाइलपरबेन (butylparaben) होते हैं।
  • इसी तरह के प्रतिबंध प्रशांत द्वीप पलाऊ और अमेरिकी राज्य हवाई द्वारा लगाये गए हैं।

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गिनी ने की पश्चिम अफ्रीका में मारबर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि


विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 9 अगस्त, 2021 को गिनी ने मारबर्ग रोग (Marburg disease) के पहले मामले की मामले की पुष्टि की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: पश्चिम अफ्रीका में दर्ज किया गया यह पहला मामला इबोला परिवार से संबंधित घातक वायरस का है और यह कोविड-19 की तरह, पशु होस्ट (animal host) से मनुष्यों में फैलता है।

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 'मारबर्ग' फ्रूट बैट (चमगादड़) से मनुष्यों में फैलता है और संक्रमित लोगों के शारीरिक तरल पदार्थ, सतहों और सामग्रियों के सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। इसकी मृत्यु दर 88 प्रतिशत तक होती है।
  • तेज बुखार, तेज सिरदर्द और अस्वस्थता के साथ बीमारी अचानक शुरू हो जाती है। कई रोगियों में सात दिनों के भीतर गंभीर रक्तस्रावी लक्षण विकसित होते हैं।
  • डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर इसके खतरे को "उच्च" लेकिन विश्व स्तर पर "निम्न" मानता है।
  • यह मामला डब्ल्यूएचओ द्वारा गिनी के 'इबोला के दूसरे प्रकोप' की समाप्ति की घोषणा के ठीक दो महीने बाद आया है।
  • दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, केन्या, युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पिछले प्रकोप और इसके छिटपुट मामले सामने आए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब पश्चिम अफ्रीका में इस वायरस का मामला दर्ज किया है।

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कोमोडोर गोपाल राव का निधन


1971 के पाकिस्तान युद्ध के नायक और महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले कोमोडोर गोपाल राव का 9 अगस्त, 2021 को निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे।

  • उन्हें अप्रैल 1950 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। तोपखाने के विशेषज्ञ, गोपाल राव पूर्वी नौसेना कमान में आईएनएस किल्टन के कमांडिंग ऑफिसर थे।
  • उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' की कमान संभाली थी।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान

भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 36वां संस्करण


  • भारतीय नौसेना के एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत ‘आईएनएस सरयू’ ने इंडोनेशियाई नौसेना पोत ‘केआरआई बंग टोमो’ (KRI Bung Tomo) के साथ 30 से 31 जुलाई, 2021 तक समन्वित गश्ती (कॉरपेट) की।
  • उद्देश्य: हिंद महासागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से को वाणिज्यिक शिपिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कानून सम्मत सामुद्रिक गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित बनाए रखना।
  • भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉरपेट के 36वें संस्करण में दोनों देशों के सामुद्रिक गश्ती एयरक्राफ्ट की भी भागीदारी रही।
  • भारत और इंडोनेशिया 2002 से वर्ष में दो बार अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (International Maritime Boundary Line: IMBL) पर समन्वित गश्ती कर रहे है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

विश्व स्तनपान सप्ताह


1 अगस्त से 7 अगस्त

  • 2021 का विषय/अभियान: 'स्तनपान की सुरक्षा: एक साझा जिम्मेदारी' (Protect Breastfeeding: A Shared Responsibility)।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है।

राज्य समाचार ओडिशा

ओडिशा सरकार बनायेगी 89 इनडोर स्टेडियम


9 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ओडिशा सरकार ने 89 इनडोर स्टेडियमों के निर्माण का निर्णय लेकर राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों को आगे बढ़ाया है।

  • इसके लिये 693.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
  • इंडोर स्टेडियम का निर्माण उन जगहों पर किया जाएगा, जहां आधुनिक खेल का बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है।
  • इन सभी स्टेडियमों को बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम का नाम दिया जाएगा, जो अगले 18 महीनों के भीतर बनकर तैयार हो जाएंगे।
  • इनका उपयोग स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान अस्पतालों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आश्रयों के रूप में किया जा सकता है।

राज्य समाचार ओडिशा

तटीय राजमार्ग परियोजना को ओडिशा सरकार की सहमति


ओडिशा सरकार ने 8000 करोड़ रुपये की प्रस्तावित महत्वाकांक्षी तटीय राजमार्ग परियोजना को अपनी सहमति दे दी है, जो ओडिशा के टांगी को पश्चिम बंगाल के दीघा से जोड़ेगी।

  • योजना में वन एवं अभयारण्य क्षेत्रों को बचाने का पूरा ध्यान रखा गया है।
  • परियोजना की लंबाई भी 450 किमी. से घटाकर 382 किमी. कर दी गई है।
  • तटीय राजमार्ग बंदरगाह से संबंधित वस्तुओं के परिवहन, पर्यटन को बढ़ावा देने और भविष्य में आपदा संकट से निपटने के लिए एक प्रमुख बुनियादी ढांचा साबित होगा।
  • तटीय राजमार्ग छ: तटीय जिलों में 11 नदियों और कई जल चैनलों को पार करेगा, जिसके लिए परियोजना में अन्य सड़क परियोजनाओं की तुलना में बड़ी संख्या में पुल और पुलिया बनायीं जाएंगी।
  • केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2015 में इस तटीय राजमार्ग परियोजना की घोषणा की थी।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

पीएम-दक्ष


केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 7 अगस्त, 2021 को 'पीएम-दक्ष' पोर्टल और 'पीएम-दक्ष' मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया

महत्वपूर्ण तथ्य: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इन्हें राष्ट्रीय ई-अभिशासन प्रभाग के सहयोग से विकसित किया गया है, जिनका उद्देश्य लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाना है।

  • पीएम-दक्ष पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं।
  • प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना (Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi: PM-DAKSH) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 से चलाई जा रही है।
  • इस योजना के तहत पात्र लक्षित समूह को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (i) अतिरिक्त कौशल / पुन: कौशल (ii) अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (iii) दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और (iv) उद्यमिता विकास कार्यक्रम के जरिये उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्रीय कौशल परिषदों और अन्य प्रामाणिक संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदकी उच्च स्तरीय खुली बहस


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 अगस्त, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा: अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता” विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता की।

महत्वपूर्ण तथ्य: नरेन्द्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

  • खुली बहस में समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा समुद्री क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  • प्रधानमंत्री मोदी ने पांच-सिद्धांत ढांचे की रूपरेखा सामने रखी।
    1. पहला सिद्धांत: वैध समुद्री व्यापार से बाधाएं हटानी होंगी;
    2. दूसरा सिद्धांत: समुद्री विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए;
    3. तीसरा सिद्धांत: प्राकृतिक आपदाओं और गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) द्वारा पैदा किए गए समुद्री खतरे का मिल कर सामना करना चाहिए;
    4. चौथा सिद्धांत: समुद्री वातावरण और समुद्री संसाधन को संजो कर रखना होगा;
    5. पांचवा सिद्धांत: जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में 'सागर' यानी क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण (SAGAR: Security and Growth for all in the Region) को सामने रखा।
  • 2019 में, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, भारत प्रशांत समुद्री पहल (Indo-Pacific Oceans’ Initiative- IPOI) के माध्यम से इस विचार को और विस्तार दिया गया था। इसके तहत समुद्री सुरक्षा के सात स्तंभों को रेखांकित किया गया था, जिनमें शामिल हैं- समुद्री पारितंत्र; समुद्री संसाधन; क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण; आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग; व्यापार संपर्क; और समुद्री परिवहन।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

रक्षा निर्यात


4 अगस्त, 2021 को लोक सभा में सरकार द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार, भारत ने पिछले सात वर्षों में लगभग 38,500 करोड़ रुपये के सैन्य हार्डवेयर और सिस्टम का निर्यात किया।

महत्वपूर्ण तथ्य:इसके अलावा, रक्षा निर्यात का मूल्य 2019-20 में 9,115.55 करोड़ रुपये और 2020-21 में 8434.84 करोड़ रुपये रहा।

  • 2014-15 और 2020-21 के दौरान निर्यात किए गए प्रमुख शस्त्रागार में बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, हल्के वजन वाले टॉरपीडो, हथियार का पता लगाने वाले रडार, अग्नि नियंत्रण प्रणाली और अश्रु गैस लांचर शामिल थे।
  • वर्तमान में, भारत दुनिया भर के 75 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है।
  • पिछले सात वर्षों में, कुल रक्षा निर्यात 38,500.25 करोड़ रुपये रहा।
  • रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने रोबोटिक प्रणालियों के लिए आवश्यक तकनीकों को विकसित करने की पहल शुरू की है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप निधन

दिग्गज अभिनेता अनुपम श्याम का निधन


दिग्गज अभिनेता अनुपम श्याम का 9 अगस्त, 2021 को निधन हो गया। वे 63 वर्ष के थे।

  • वे मशहूर टीवी धारावाहिक 'मन की आवाज: प्रतिज्ञा' में ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार से लोकप्रिय हुए थे।
  • अपने लगभग तीन दशक के लंबे करियर में, श्याम ने 'स्लमडॉग मिलियनेयर', 'बैंडिट क्वीन', 'सत्या', 'दिल से', 'लगान' और 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' जैसी फिल्मों में अभिनय किया था।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

डिजिटल सर्वोत्तम अभ्यास पर राष्ट्रीय सम्मेलन और पूर्वोत्तर राज्यों का शिखर सम्मेलन


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत ऑटिज्म (autism), सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास ने 7 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ‘डिजिटल सर्वोत्तम अभ्यास पर राष्ट्रीय सम्मेलन और पूर्वोत्तर राज्यों का शिखर सम्मेलन’ आयोजित किया।

उद्देश्य: बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों को डिजिटल प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाना और इस क्षेत्र में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और गतिविधियों की संख्या में वृद्धि करना।

  • देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में सात राज्यों के लिए यह अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन था।
  • सात पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार की योजनाओं के अभिसरण की व्यापक रूप से आवश्यकता है।
  • उत्तर पूर्व की ग्रामीण आबादी तक पहुंचने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की आंगनबाड़ियों को राष्ट्रीय न्यास के ‘दिशा प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों’ के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।

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स्वदेशी विमान वाहक पोत 'विक्रांत'


स्वदेशी विमान वाहक पोत 'विक्रांत' ने 8 अगस्त, 2021 को अपनी पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। वह 4 अगस्त को कोच्चि से रवाना हुआ था।

  • भारतीय नौसेना के 'नौसेना डिजाइन निदेशालय' द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी विमान वाहक 'विक्रांत' पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत ‘कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड’ में निर्मित किया जा रहा है।
  • 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री वाला स्वदेशी विमानवाहक पोत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है।
  • इसमें 2,300 से अधिक कम्पार्टमेंट हैं, जो लगभग 1700 कर्मियों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए लैंगिंक दृष्टिकोण से संवेदनशील आवास स्थान हैं।
  • कोचीन शिपयार्ड को वर्ष 1972 में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित गया था। यह बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न कंपनी है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस


7 अगस्त

  • महत्वपूर्ण तथ्य: 7 अगस्त,1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत सरकार द्वारा 2015 में इस आंदोलन की याद में प्रति वर्ष 7 अगस्त को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी।
  • इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनता के बीच हथकरघा उद्योग और सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
  • राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में 1 से 15 अगस्त, 2021 तक ‘माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो’ का आयोजन किया जा रहा है।

खेल समाचार चर्चित खेल व्यक्तित्व

भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जीता ओलंपिक स्वर्ण पदक


टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त, 2021 को 23 वर्षीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया।

  • इसके साथ ही, वे स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट और अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था।
  • नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर, 1997 को हुआ है। वे हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव से हैं। नीरज चोपड़ा, सेना में सूबेदार हैं और मई 2016 में '4 राजपूताना राइफल्स' में सीधे प्रवेश से नायब सूबेदार के रूप में शामिल हुए थे।
  • खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।

उपलब्धियां: स्वर्ण पदक, एशियाई खेल 2018; स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2018; स्वर्ण पदक, एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2017; स्वर्ण पदक, विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2016; स्वर्ण पदक, दक्षिण एशियाई खेल 2016; रजत पदक, एशियाई जूनियर चैम्पियनशिप 2016; वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक (88.07 मीटर - 2021) तथा वर्तमान विश्व जूनियर रिकॉर्ड धारक (86.48 मीटर - 2016)।

खेल समाचार चर्चित खेल व्यक्तित्व

पहलवान बजरंग पुनिया ने जीता टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक


पहलवान बजरंग पुनिया ने 7 अगस्त, 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक के मैच में कजाकिस्तान के दौलत नियाजबेकोव को 8-0 से हराया।

  • सुशील कुमार के बाद बजरंग ओलंपिक और विश्व चैम्पियनशिप दोनों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं।
  • बजरंग ओलंपिक पदक जीतने वाले छठे भारतीय पहलवान हैं। इनसे पहले केडी जाधव (1952 में कांस्य), सुशील कुमार (2008 में कांस्य और 2012 में रजत), योगेश्वर दत्त (2012 में कांस्य), साक्षी मलिक (2016 में कांस्य) और रवि कुमार दहिया (2020 में रजत) पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान हैं।
  • उन्हें 2019 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न (राजीव गांधी खेल रत्न) पुरस्कार, 2015 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उपलब्धियां: विश्व चैम्पियनशिप -1 रजत और 2 कांस्य पदक; एशियाई चैम्पियनशिप - 2 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य पदक; एशियाई खेल - 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक; तथा राष्ट्रमंडल खेल- 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक

राज्य समाचार असम

उज्ज्वल अबाहन


केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 अगस्त, 2021 को ओएनजीसी समर्थित असम हथकरघा परियोजना 'उज्ज्वल अबाहन' (Ujjwal Abahan) का शुभारंभ किया।

  • इस परियोजना के तहत हथकरघा हस्तशिल्प में असम के शिवसागर जिले के भटियापार के सौ से अधिक कारीगरों को सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • यह परियोजना सरकार के "आजादी का अमृत महोत्सव"समारोह के तहत चलाई जा रही है, जिसके तहत ओएनजीसी ने इससे पहले देश के स्वदेशी हस्तशिल्प का समर्थन करने वाली दो परियोजनाएं शुरू की हैं।
  • असम हथकरघा परियोजना की लागत 26 लाख रुपये से अधिक है।

संक्षिप्त खबरें बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2021 को कोविड-19 की दूसरी लहर से स्वास्थ्य क्षेत्र में आई बाधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य/चिकित्सा अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के विस्तार (ब्राउनफील्ड) और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को वित्तीय गारंटी कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ के वित्तपोषण में सक्षम बनाने के लिए ‘कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना’ (Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors- LGSCAS) को स्वीकृति दे दी है।

  • इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) के तहत 1,50,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्तपोषण को भी स्वीकृति दी है।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

सुरक्षित लॉजिस्टिक्स दस्तावेज एक्सचेंज


व्यवसाय सुगमता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 28 जुलाई, 2021 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) कैलकुलेटर के साथ-साथ 'सुरक्षित लॉजिस्टिक्स दस्तावेज एक्सचेंज' (Secured Logistics Document Exchange- SLDE) लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: SLDE प्लेटफॉर्म एक डिजिटल, सुरक्षित और निर्बाध दस्तावेज विनिमय प्रणाली के साथ लॉजिस्टिक्स दस्तावेजों के निर्माण, आदान-प्रदान और अनुपालन की वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया को बदलने का एक उपाय है।

  • यह डेटा सुरक्षा एवं प्रमाणीकरण के लिए आधार और ब्लॉक-चेन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का डिजिटल उपयोग करते हुए लॉजिस्टिक्स संबंधित दस्तावेज उत्पादन, भंडारण और आदान-प्रदान को संभव बनाएगा।
  • इस पहल की शुरूआत लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने और बहु-रूपता एवं निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

जीएचजी कैलकुलेटर: यह एक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुरूप उपकरण है, जो विभिन्न उपायों के माध्यम से जीएचजी उत्सर्जन की गणना और तुलना की सुविधा प्रदान करता है।

  • यह सड़क और रेल द्वारा आवागमन के बीच जीएचजी उत्सर्जन और उनकी पर्यावरणीय लागत सहित परिवहन की कुल लागत की वस्तुआधारित तुलना की अनुमति देता है।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021


संसद द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए 28 जुलाई, 2021 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है, ताकि मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

  • जिलाधिकारियों को संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास करने के लिए और अधिक अधिकार दिए गए हैं।
  • किसी भी ‘बाल देखभाल संस्थान’ को जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही पंजीकृत किया जाएगा।
  • जिला मजिस्ट्रेट स्वतंत्र रूप से जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, बाल देखभाल संस्थानों आदि के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे।
  • वर्तमान कानून के तहत तीन तरह के अपराधों (हल्के, गंभीर, घृणित) को परिभाषित किया गया है। जिन्हें बच्चों के मामले में कानून से संबंधी किसी उल्लंघन पर विचार करते समय संदर्भित किया जाता है। संशोधन के अनुसार जिन अपराधों में अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक कारावास है, लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है या 7 वर्ष से कम की न्यूनतम सजा प्रदान की गई है, उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा।

सामयिक खबरें आर्थिकी

अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021


संसद द्वारा 2 अगस्त, 2021 को 'अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021' (Inland Vessels Bill 2021) पारित किया गया। यह अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की जगह लेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा।

  • राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय विधेयक की एक प्रमुख विशेषता पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानून है।
  • प्रस्तावित कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में मान्य होगा और इसके लिए राज्यों से अलग अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
  • विधेयक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत, पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटा बेस का प्रावधान करता है।
  • प्रत्येक राज्य द्वारा विकास कोष का गठन किया जाएगा, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों (i) आपातकालीन तैयारी, (ii) प्रदूषण की रोकथाम, और (iii) अंतर्देशीय जल नौवहन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
  • सभी यांत्रिक रूप से चालित जहाजों के निर्माण या संशोधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एक निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
  • राज्य सरकारें सभी गैर-यांत्रिक रूप से चालित जहाजों की पहचान और वर्गीकरण के लिए मानदंड (जैसे आकार, उद्देश्य, आयु और डिजाइन) निर्धारित करेंगी।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

शिक्षा क्षेत्र के लिए नई पहल


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक साल पूरा होने के अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में कई नई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया।

  • एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट: इसकी परिकल्पना एक डिजिटल बैंक के रूप में की गई है, जिसमें किसी भी पाठ्यक्रम में एक छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट रिकॉर्ड होगा।
    • इससे हर युवा अपनी रुचि से, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्ट्रीम को चुन सकता है, छोड़ सकता है।
  • सफल: सफल यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का सुव्यवस्थित तरीके से विश्लेषण और आकलन (Structured Assessment for Analysing Learning levels- SAFAL), जो सीबीएसई स्कूल के ग्रेड-3, ग्रेड-5 और ग्रेड-8 के बच्चों के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन का फ्रेमवर्क है।
  • विद्या प्रवेश: इस पहल के तहत ग्रेड-1 के बच्चों के लिए तीन महीने का प्ले स्कूल आधारित शैक्षणिक मॉड्यूल बनाया गया है।
  • क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग: देश के 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदी, तमिल, तेलुगू, मराठी और बांग्ला 5 भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना शुरू कर रहे हैं।
    • इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का 11 भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक टूल विकसित किया गया है।
  • निष्ठा 2.0: यह शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन किया गया एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
  • भारतीय सांकेतिक भाषा: देश में 3 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा (indian Sign language) की शुरुआत की गई है।
  • राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण संरचना (National Digital Education Architecture): इसका लक्ष्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना है।
  • राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच: यह प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों पर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र साक्ष्य-आधारित सलाह प्रदान करेगा।

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राजा मिर्च


  • पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक संकेत (जीआई) संबंधी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागालैंड की 'राजा मिर्च', जिसे किंग चिली भी कहा जाता है, की एक खेप को 28 जुलाई, 2021 को लंदन निर्यात किया गया।
  • नागालैंड की इस मिर्च को ‘भूत जोलोकिया’ (Bhoot Jolokia) और ‘घोस्ट पेपर’ (Ghost pepper) भी कहा जाता है। इसने 2008 में जीआई प्रमाणीकरण हासिल किया था।
  • नागालैंड की किंग चिली ‘सोलानेसी’ (Solanaceae) परिवार के शिमला मिर्च की प्रजाति से संबंधित है।
  • राजा मिर्च को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना गया है और यह ‘स्कोविल हीट यूनिट्स’ (Scoville Heat Units- SHUs) के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में शीर्ष पांच में लगातार बनी हुई है।

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स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- 2 के तहत ओडीएफ प्लस नियमावली


  • केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 28 जुलाई, 2021को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- 2 के तहत ओडीएफ प्लस नियमावली का विमोचन किया।
  • यह नियमावली ओडीएफ प्लस (दूषित जल प्रंबधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, मलयुक्त गाद प्रबंधन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन) के प्रमुख घटकों से संबंधित हैं।
  • पेयजल और स्वच्छता विभाग ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पहलों को लागू करने के लिए राज्यों, जिलों और ग्रामीण स्थानीय निकायों की मदद करने के लिए ये नियमावली विकसित की हैं।
  • ओडीएफ प्लस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण का दूसरा चरण 2020 की शुरुआत में आरंभ किया गया था, जो गांवों में व्यापक स्वच्छता के उद्देश्य से ओडीएफ स्थिरता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management) पर केंद्रित है।

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जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा


29 जुलाई, 2021 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा राज्य सभा में दी गई जानकारी के अनुसार मंत्रालय "जनजातीय अनुसंधान संस्थान का समर्थन" और "जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा" की योजनाओं का संचालन कर रहा है, जिसके तहत जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है-

  1. जनजातीय लोगों की वीरता और देशभक्ति के कार्यों को मान्यता देने के लिए मंत्रालय ने 10 'जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय’ स्थापित करने की मंजूरी दी है।
  2. जनजातीय उपचारकों और औषधीय पौधों, जनजातीय भाषाओं, कृषि प्रणाली, नृत्य और पेंटिंग आदि द्वारा ‘स्वदेशी प्रथाओं का अनुसंधान और प्रलेखन’।
  3. समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए और दूसरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, एक खोज योग्य डिजिटल भंडार (repository) विकसित किया गया है।
  4. मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आदि महोत्सव आयोजित करने के लिए ट्राइफेड को वित्त पोषित करता है।

खेल समाचार चर्चित खेल व्यक्तित्व

बैडमिंटन के महान खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन


भारतीय बैडमिंटन इतिहास के महान खिलाडियों में से एक नंदू नाटेकर का 28 जुलाई, 2021 को पुणे में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे।

  • नंदू भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे, जिन्होंने देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। यह उपलब्धि उन्होंने साल 1956 में हासिल की थी, जब उन्होंने 1956 में कुआलालंपुर में सेलांगोर इंटरनेशनल क्राउन टूर्नामेंट जीता था।
  • 1950 और 1960 के दशक में, नाटेकर पूरे भारत में घर-घर में लोकप्रिय हो गए थे।
  • उनकी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों में 1954 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में जगह बनाना और 1966 में जमैका में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना शामिल था।
  • नाटेकर 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के पहले बैच में शामिल थे, जब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।

पीआईबी न्यूज पर्यावरण

प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज


2 अगस्त, 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने प्रकृति से प्लास्टिक के खतरे को कम करने के लिए विकसित अपने अभिनव ‘प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज’ (Plastic-mixed Handmade Paper) के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त कर लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: पेटेंट प्रमाणपत्र KVIC के ‘कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, जयपुर’ को जारी किया गया।

  • प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज को ‘प्रोजेक्ट रिप्लान’ यानी ‘प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना’ (REPLAN: REducing PLAstic from Nature) के तहत विकसित किया गया था।
  • यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है, जहां प्लास्टिक कचरे की संरचना को नष्ट, निम्नीकृत और कमजोर किया जाता है तथा इसे हस्तनिर्मित कागज बनाते समय कागज की लुगदी के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार प्रकृति से प्लास्टिक कचरे को कम करने में मदद करता है।
  • यह नवाचार सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुरूप है।
  • खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित तकनीक उच्च एवं निम्न घनत्व अपशिष्ट पॉलिथीन दोनों का उपयोग करती है, जो न केवल कागज को अतिरिक्त मजबूती देती है बल्कि लागत को 34% तक कम करती है। यह उत्पाद पुनः चक्रित करने योग्य और पर्यावरण के अनुकूल है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

निवारक निरोध पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय


अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका निवारक निरोध (Preventive detention) संबंधी कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का आधार नहीं हो सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य: निवारक निरोध केवल सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए एक आवश्यक बुराई (necessary evil) है।

  • न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी के खिलाफ सार्वजनिक हिरासत कानून लागू करने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि उसके कार्यों से कानून और व्यवस्था को खतरा हो, बल्कि उसके द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित किया जाना चाहिए।
  • सभी "कानून और व्यवस्था" समस्याओं से निपटने के लिए मनमाने ढंग से "निवारक निरोध" का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, जिसे देश के सामान्य कानूनों द्वारा निपटाया जा सकता है।
  • इसके अलावा, निवारक निरोध अनुच्छेद 22 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 21 और विचाराधीन कानून के सम्पूर्ण दायरे के भीतर होना चाहिए।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021


संसद द्वारा 5 अगस्त, 2021 को अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह अनिवार्य रक्षा सेवाओं में संलग्न इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगा सकती है।

  • इसके जरिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करते हुए अनिवार्य रक्षा सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में शामिल किया गया है।

अनिवार्य रक्षा सेवाएं क्या हैं? रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन से संबंधित कोई भी प्रतिष्ठान या उपक्रम;

  • इसके अलावा, सशस्त्र बलों या उनसे जुड़ा हुआ या रक्षा प्रतिष्ठान; इनमें ऐसी सेवाएं भी शामिल हैं जो बंद होने पर ऐसी सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान या उसके कर्मचारियों की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
  • सरकार किसी भी सेवा को एक अनिवार्य रक्षा सेवा के रूप में घोषित कर सकती है, यदि इसकी समाप्ति निम्न में से किसी को प्रभावित करती हैं-

(i) रक्षा उपकरण या वस्तुओं का उत्पादन;

(ii) ऐसे उत्पादन में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाइयों का संचालन या रखरखाव; या

(iii) रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रखरखाव।

सजा: अवैध तालाबंदी या छंटनी के माध्यम से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को तथा अवैध हड़ताल शुरू करने या इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को एक साल तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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'एआई फॉर ऑल' पहल


चिप निर्माता इंटेल ने भारत में लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से 29 जुलाई, 2021 को 'एआई फॉर ऑल' पहल (AI For All initiative) शुरू करने की घोषणा की।

उद्देश्य: सभी के बीच एआई के बारे में जागरूकता पैदा करके भारत को एआई के लिए तैयार करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: इंटेल के 'एआई फॉर सिटिजन्स' कार्यक्रम (AI For Citizens’ programme) पर आधारित, 'एआई फॉर ऑल' एक 4 घंटे का, स्व-गतिशील अधिगम कार्यक्रम (learning programme) है, जो एआई की समावेशी तरीके से समझ स्पष्ट करता है।

  • कार्यक्रम का लक्ष्य अपने पहले वर्ष में एक मिलियन नागरिकों को एआई से परिचित कराना है।
  • चार घंटे की, सभी के लिए अध्ययन सामग्री संसाधन, जो 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है, को दो खंडों में बांटा गया है - एआई जागरूकता (1.5 घंटे) और एआई अभिमूल्यन (AI Appreciation) (2.5 घंटे)।
  • एआई जागरूकता पर खंड एआई की प्रारंभिक समझ, एआई के बारे में भ्रांतियां और इसकी अनुप्रयोग क्षमता प्रदान करता है।
  • एआई अभिमूल्यन खंड शिक्षार्थियों को एआई के प्रमुख क्षेत्रों, उद्योगों में इसके प्रभाव को समझने में मदद करता है और उन्हें निजी तौर पर सीखने की योजना बनाने में मदद करता है।

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपयुक्त शक्तियों के साथ एक सांविधिक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021' को 5 अगस्त, 2021 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

  • आसपास के क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और एनसीआर से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां प्रदूषण का कोई भी स्रोत एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
  • विधेयक में 1998 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण को भी भंग करने का प्रावधान है।
  • विधेयक के प्रावधानों या आयोग के आदेशों/ निर्देशों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। किसानों को इन जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है। तथापि, आयोग पराली जलाने से प्रदूषण फैलाने वाले किसानों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एकत्र कर सकता है।

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शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए मध्य शताब्दी का लक्ष्य अपर्याप्त


24 जुलाई, 2021 को जी-20 जलवायु बैठक के समापन पर, भारत ने कहा कि विकासशील देशों के आर्थिक विकास के अधिकारों पर विचार करने पर कुछ देशों द्वारा मध्य शताब्दी तक शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन या 'कार्बन तटस्थता' हासिल करने का संकल्प अपर्याप्त पाया गया है।

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन: नेट जीरो या शुद्ध-शून्य उत्सर्जन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है, जहां कोई देश वायुमंडल से कम से कम उतना कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में सक्षम होता है जितना वह उत्सर्जित कर रहा होता है।

  • यह वन आवरण बढ़ाकर या कार्बन जब्ती (carbon capture) जैसी तकनीकों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: तीसरे सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक, लेकिन सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की स्थिति के साथ भारत ने हमेशा एक सख्त समय सीमा का विरोध किया है, जिसमें कुछ देशों ने अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्य वर्ष 2050 या 2060 के रूप में निर्धारित किए हैं।

  • पेरिस समझौते के तहत यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) को प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिज्ञा उनके उचित हिस्से से 12 टन CO2/प्रति व्यक्ति, यूनाइटेड किंगडम की 14.1 टन CO2/प्रति व्यक्ति, चीन की 0.2 टन CO2/प्रति व्यक्ति और भारत की 0.4 टन CO2/प्रति व्यक्ति कम है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप पुरस्कार/सम्मान

एमके भान फैलोशिप-यंग रिसर्चर फेलोशिप कार्यक्रम 2020-21


भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने 5 अगस्त, 2021 को पहले ‘एमके भान फेलोशिप- यंग रिसर्चर फेलोशिप कार्यक्रम 2020-21’ (MK Bhan Fellowship-Young Researcher Fellowship Programme 2020-21) के परिणामों की घोषणा की।

  • यह फेलोशिप प्रोग्राम प्रसिद्ध वैज्ञानिक और DBT के पूर्व सचिव दिवंगत एमके भान के सम्मान में स्थापित किया गया है।
  • फेलोशिप कार्यक्रम की स्थापना 35 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली युवा शोधकर्ताओं को पीएचडी के बाद जीवन विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/संबद्ध क्षेत्रों में देश में अपना शोध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की है।
  • यह योजना युवा पोस्ट-डॉक्टरल शोध छात्रों को 3 साल के लिए एक स्वतंत्र शोध अनुदान प्रदान करती है।
  • इस फेलोशिप के तहत 75,000 रुपये का मासिक परिलाभ दिया जाता है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप अभियान/सम्मेलन/आयोजन

रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2021’


रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2021’ (IEEE ICORT-2021) वर्चुअल रूप से 5-6 अगस्त, 2021 को आयोजित किया गया।

  • सम्मेलन का उद्देश्य: विशेष रूप से रेंज प्रौद्योगिकी में नवाचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं और उभरते रुझानों का आदान-प्रदान करने के लिए और सामान्य रूप से प्रासंगिक इंजीनियरिंग और विज्ञान विषयों में प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए संवाद के लिए एक अनुकूल प्लेटफॉर्म प्रदान करना।
  • सम्मेलन का आयोजन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के तहत चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) प्रयोगशाला द्वारा किया गया।
  • IEEE ICORT विशेष रूप से दुनिया भर में रक्षा प्रणालियों के परीक्षण और रेंज प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में काम करने वाले टेस्ट रेंज पेशेवरों, सहयोगियों और वैज्ञानिकों और शोधों के लिए आयोजित किया जाता है।
  • द्विवार्षिक रूप से आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पहली बार ITR द्वारा 2019 में किया गया था।
  • ओडिशा के बालासौर में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी।

खेल समाचार चर्चित खेल व्यक्तित्व

टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने जीता रजत पदक


5 अगस्त, 2021 को रवि कुमार दहिया को पुरुषों के 57 किग्रा. फ्रीस्टाइल फाइनल में विश्व चैंपियन रूस के जौर उगुएव से 7-4 से हार के बाद रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा।

  • 23 वर्षीय रवि दहिया, सुशील कुमार के बाद ओलंपिक में रजत पदक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय पहलवान हैं।
  • रवि कुमार ओलंपिक पदक जीतने वाले पांचवें भारतीय पहलवान हैं। इनसे पहले केडी जाधव (1952 में कांस्य), सुशील कुमार (2008 में कांस्य और 2012 में रजत), योगेश्वर दत्त (2012 में कांस्य) और साक्षी मलिक (2016 में कांस्य) पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान हैं।
  • रवि कुमार दहिया सोनीपत जिले के हरियाणा के नाहरी गांव के रहने वाले हैं।

पीआईबी न्यूज राष्ट्रीय

फास्टट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना


4 अगस्त, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘फास्टट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना’ (Centrally Sponsored Scheme for Fast Track Special Courts) को अगले 2 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य: फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय समर्पित अदालतें हैं, जिनमें अदालती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाती है। असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा, यह व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे को मजबूत करती है।

  • 389 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्टट्रैक विशेष न्यायालय कार्य करते रहेंगे।
  • कुल 1572.86 करोड़ रुपये के परिव्यय में केंद्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के रूप में 601.16 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी है।
  • केंद्रीय हिस्से की धनराशि निर्भया फंड से उपलब्ध करायी जाएगी।
  • अक्टूबर 2019 से, कानून और न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 के तहत बच्चों के खिलाफ बलात्कार और अपराधों के लंबित मामलों के त्वरित परीक्षण और निपटान के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

संशोधित समग्र शिक्षा योजना


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त, 2021 को संशोधित समग्र शिक्षा योजना (Revised Samagra Shiksha Scheme) को 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को अपनी मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: कुल वित्तीय परिव्यय 2,94,283.04 करोड़ रूपये है जिसमें 1,85,398.32 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा भी शामिल है।

समग्र शिक्षा योजना: यह योजना विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें पूर्व-विद्यालय से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है।

संशोधित समग्र शिक्षा में शामिल नए हस्तक्षेप: सभी बाल केंद्रित हस्तक्षेप एक निश्चित समयावधि में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे छात्रों को प्रदान किए जाएंगे।

  • व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और कौशल के लिए वित्त पोषण प्रदान करने वाले अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर किया जाएगा।
  • विद्यालयी शिक्षा से बाहर रह गए बच्चों के लिए भी स्कूलों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निकों के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का प्रावधान।
  • आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए कुशल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा' (ECCE) शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान।
  • सभी बालिका छात्रावासों में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने वाली वेंडिंग मशीन का प्रावधान।
  • परिवहन सुविधा को 6000 रुपये प्रति वर्ष की दर से माध्यमिक स्तर तक बढ़ा दिया गया है।
  • सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बारहवीं कक्षा तक उन्नत करने का प्रावधान।
  • 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा संरक्षण' के तहत आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण और इसके लिए राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह की गई।

सामयिक खबरें आर्थिकी

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021


24 अगस्त, 2021 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021 संसद से पारित कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: विधेयक में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 में संशोधन किया गया है।

  • 2008 अधिनियम के तहत हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) की स्थापना की गई थी। AERA भारत में 'प्रमुख हवाई अड्डों' (major airports) पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्क (जैसे हवाई अड्डा विकास शुल्क) को नियंत्रित करता है।

विधेयक में प्रावधान: विधेयक ‘प्रमुख हवाई अड्डे' की परिभाषा में संशोधन करके 'हवाई अड्डों के समूह' के शुल्क निर्धारण की अनुमति देता है।

  • 2008 अधिनियम उस हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित करता है, जिसमें कम से कम 35 लाख का वार्षिक यात्री यातायात हो।
  • वर्तमान विधेयक में केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए किसी भी हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में भी नामित कर सकती है। केंद्र सरकार हवाई अड्डों का समूह बना सकती है और समूह को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

'बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना’ दूसरा चरण


केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, 10 प्रतिभागी राज्यों और विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा एवं उसके प्रदर्शन में सुधार से संबंधित 'बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण (Dam Rehabilitation and Improvement Project- DRIP Phase II) के लिए250 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह परियोजना छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान तथा तमिलनाडु के लगभग 120 बांधों में और राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से लागू की जाएगी।

  • नई योजना DRIP चरण II, विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) द्वारा प्रत्येक से 250 मिलियन डॉलर के साथ सह-वित्तपोषित है।
  • DRIP- चरण II नवीन तकनीकों का उपयोग करके बांध सुरक्षा को मजबूत करेगी। बांध से जुड़ी परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक ‘जोखिम-आधारित दृष्टिकोण’ की शुरूआत इस परियोजना के तहत परिकल्पित प्रमुख नवाचार है।
  • DRIP चरण II और चरण III को अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना में 736 बांधों के व्यापक पुनर्वास के लिए उन्नीस (19) राज्यों और तीन (3) केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी है। 10 वर्षों की कार्यान्वयन अवधि के लिए 10,211 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय तय किया गया है। योजना के प्रत्येक चरण 6 वर्ष की अवधि के होंगे, इनमें 2 वर्ष का ओवरलैप होगा।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप विविध

भारत चीन सैन्य हॉटलाइन


उत्तरी सिक्किम के ‘कोंगरा ला’ (Kongra La) में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा द्जोंग (Khamba Dzong) में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई है।

  • ये हॉटलाइन दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच स्थानीय कमांडरों के स्तर पर संचार के लिए अच्छी तरह से स्थापित तंत्र हैं।
  • यह दोनों सेनाओं के बीच स्थानीय कमांडरों के लिए छठी हॉटलाइन है - पूर्वी लद्दाख में दो, अरुणाचल प्रदेश में दो और सिक्किम में दो हॉटलाइन है।

राज्य समाचार लद्दाख

पानी माह अभियान


केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख में, जल जीवन मिशन के तहत, पानी माह (Water Month) अभियान शुरू किया गया है।

  • पानी माह एक व्यापक 1 महीने का अभियान है, जिसे उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर द्वारा 25 जुलाई, 2021 को लॉन्च किया गया था।
  • यह अभियान 2 चरणों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलाया जा रहा है, पहला चरण 1 से 15 अगस्त और दूसरा चरण 16 से 30 अगस्त, 2021 तक।
  • इस एक माह के अभियान के दौरान प्रत्येक गांव में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल के स्रोतों और वितरण बिंदुओं पर समुदाय की भागीदारी के साथ व्यापक परीक्षण किया जाएगा, जिसमें ग्राम महिला समिति और उपयोगकर्ता समूह भी शामिल होंगे।

खेल समाचार चर्चित खेल व्यक्तित्व

मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने जीता ओलम्पिक कांस्य पदक


टोक्यो ओलम्पिक 2020 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने 4 अगस्त, 2021 को महिलाओं के वेल्टरवेट (Welterweight) 69 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में तुर्की की विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली से हार के बाद कांस्य पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज को 0-5 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

  • विजेंदर सिंह (2008) और एम.सी. मैरी कॉम (2012) ओलम्पिक में कांस्य पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनीं।
  • 23 वर्षीय लवलीना असम के गोलाघाट जिले के बरोमुखिया गांव की निवासी हैं।
  • लवलीना ओलम्पिक के लिए क्वालीफाई करने वाली असम की पहली महिला मुक्केबाज और शिव थापा के बाद ओलम्पिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य की दूसरी मुक्केबाज हैं।

संक्षिप्त खबरें संस्थान-संगठन

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त, 2021 को अनुसंधान में आपसी सहयोग के लिए ‘भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान’ (Indian Institute of Space science and Technology- IIST) और डफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नीदरलैंड के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र को मंजूरी दी।

  • भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST), यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक मानद विश्वविद्यालय है। यह तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है।
  • IIST अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।
  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मानव शक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन 14 सितंबर, 2007 को इसरो (ISRO) के तत्कालीन अध्यक्ष जी माधवन नायर ने किया था।
  • यह एशिया का पहला विश्वविद्यालय है, जो पूरी तरह से बाह्य अंतरिक्ष (Outer space) के अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित है।
  • आईआईएसटी के संस्थापक निदेशक डॉ बी.एन.सुरेश ने नवंबर 2017 से संस्थान के तीसरे चांसलर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, IIST के पहले चांसलर थे।
  • IIST अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर केंद्रित नियमित इंजीनियरिंग स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है।

खेल समाचार हॉकी

टोक्यो ओलम्पिक में भारत ने पुरुष हॉकी में जीता कांस्य पदक


भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलम्पिक पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने 5 अगस्त, 2021 को जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता।

  • आठ बार के पूर्व स्वर्ण-विजेता, भारत ने पिछले चार दशकों में जूझते रहने के बाद पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।
  • भारत के लिए सिमरनजीत सिंह (17वें, 34वें मिनट), हार्दिक सिंह (27वें मिनट), हरमनप्रीत सिंह (29वें मिनट) और रूपिंदर पाल सिंह (31वें मिनट) ने गोल किया।
  • यह ओलम्पिक के इतिहास में भारत का तीसरा हॉकी कांस्य पदक है। अन्य दो 1968 मेक्सिको सिटी और 1972 म्यूनिख ओलम्पिक में हासिल किये थे।
  • भारत ने हॉकी में 8 ओलम्पिक स्वर्ण जीते हैं, जिनमें से आखिरी स्वर्ण चार दशक पहले 1980 के मास्को ओलम्पिक में हासिल किया था।
  • टोक्यो ओलम्पिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व मनप्रीत सिंह ने किया, जबकि भारतीय टीम के प्रशिक्षक ऑस्ट्रेलियाई ग्राहम रीड थे।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

ड्रैगन फ्रूट


विदेशी फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, गुजरात और पश्चिम बंगाल से फाइबर और खनिज से समृद्ध, ड्रैगन फ्रूट की खेप को पहली बार 3 अगस्त, 2021 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम और बहरीन को निर्यात किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस फल में कमल के समान पंखुड़ियां होती हैं, इसलिए इसे 'कमलम' भी कहा जाता है।

  • ड्रैगन फ्रूट की मुख्य रूप से तीन किस्में होती हैं- गुलाबी परत के साथ सफेद गूदा वाला फल, गुलाबी परत के साथ लाल गूदा वाला फल और पीली परत के साथ सफेद गूदा वाला फल।
  • ड्रैगन फ्रूट का वैज्ञानिक नाम ‘हाइलोसेरेसुंडाटस’ (Hylocereusundatus) है। इसकी पैदावार प्रमुख रूप से मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों में की जाती है।
  • भारत में 'ड्रैगन फ्रूट' का उत्पादन 1990 के दशक की शुरुआत में किया गया था। इसका निर्यात मूल्य अधिक होने के कारण हाल के वर्षों में देश में इसकी काफी लोकप्रियता काफी बढ़ी है।
  • वर्तमान में, ड्रैगन फ्रूट की पैदावार अधिकांश रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जाती है।
  • ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है और इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

राज्यपाल को कैदियों को क्षमादान की शक्ति


3 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ के अनुसार राज्य के राज्यपाल मौत की सजा पाने वाले कैदियों सहित अन्य कैदियों को कम से कम 14 साल की जेल की सजा काटने से पहले ही क्षमादान दे सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: वास्तव में, क्षमादान की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता - धारा 433A में उस प्रावधान को प्रत्यादेश (overrides) करती है, जिसके अनुसार कैदी को केवल 14 साल की जेल की सजा के काटने बाद ही क्षमादान दिया जा सकता है।

  • धारा 433-A किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति/राज्यपाल को क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है और न करती है।
  • यदि कैदी 14 वर्ष या उससे अधिक वास्तविक कारावास से नहीं गुजरा है, तो राज्यपाल के पास धारा 433-A के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के दायरे से बाहर जाकर क्षमादान की शक्ति है। हालांकि राज्यपाल राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है।
  • इस प्रकार सजा में कमी और रिहाई की कार्रवाई एक सरकारी निर्णय के अनुसार हो सकती है और राज्यपाल की मंजूरी के बिना भी आदेश जारी किया जा सकता है। हालाँकि, कार्य नियमों के तहत और संवैधानिक शिष्टाचार के रूप में, अगर ऐसी रिहाई संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत है तो राज्यपाल की मंजूरी ली जा सकती है।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना


श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा 2 अगस्त, 2021 को लोक सभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत पूरे भारत में 58,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से बचाया गया, उनका पुनर्वास किया गया और उन्हें मुख्यधारा में लाया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project -NCLP) 1988 में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई थी।

  • इस योजना के तहत जिला स्तर पर कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 'जिला परियोजना समितियां' स्थापित की जाती हैं, जो परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं।
  • इस योजना के तहत 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रम से हटाकर NCLP के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखा जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान किया जाता है।
  • 5-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के साथ निकट समन्वय के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से सीधे जोड़ा जाता है।
  • बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से NCLP को सफल बनाने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल 'पेंसिल' (बाल श्रम प्रतिषेध के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच) (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour-PENCiL) विकसित किया गया है।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

पुर्तगाली भाषा के देशों का समुदाय


विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत जुलाई 2021 में ‘पुर्तगाली भाषा के देशों के समुदाय’ (Community of Portuguese Language Countries- CPLP) में सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है।

CPLP का मुख्य उद्देश्य: पुर्तगाली भाषा का प्रचार और प्रसार; CPLP के सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और राजनयिक सहयोग तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग।

महत्वपूर्ण तथ्य: पुर्तगाली भाषा के देशों का समुदाय (CPLP) को ‘लूसोफोन कॉमनवेल्थ' (Lusophone Commonwealth) के नाम से भी जाना जाता है।

  • यह चार महाद्वीपों में लूसोफोन राष्ट्रों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन और राजनीतिक संघ है, जहां पुर्तगाली एक आधिकारिक भाषा है।
  • यह 'लूसोफोन देशों' (Lusophone countries) के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नया मंच स्थापित करता है।
  • CPLP में 9 सदस्य देश और 32 सहयोगी पर्यवेक्षक शामिल हैं, जो यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया में स्थित हैं, जिसमें कुल 37 देश और 4 संगठन हैं।
  • 9 सदस्य देश- अंगोला, ब्राजील, केप वर्डे, गिनी-बिसाऊ, मोजाम्बिक, पुर्तगाल और साओ टोम और प्रिंसिप। 2002 में तिमोर-लेस्ते तथा 2014 में इक्वेटोरियल गिनी नौवां पूर्ण सदस्य बना।
  • पुर्तगाली भाषा देशों का समुदाय आधिकारिक तौर पर 17 जुलाई, 1996 को लिस्बन, पुर्तगाल में स्थापित किया गया था।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप निधन

प्रख्यात फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी का निधन


प्रख्यात फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी, 2 अगस्त, 2021 को मुंबई में अपने आवास पर मृत पाये गए। वे 74 वर्ष के थे।

  • ईरानी, ने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और वेबसाइट स्क्रॉल डॉट इन जैसे राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में कई लेखों द्वारा योगदान दिया था।
  • वे मुंबई प्रेस क्लब फिल्म सोसाइटी के प्रमुख स्तंभों में से एक थे।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान

टैलिसमैन सेबर


ऑस्ट्रेलिया 2023 में भारत को अपने सबसे बड़े युद्धक अभ्यास 'टैलिसमैन सेबर' (Talisman Sabre) में शामिल करने के लिए उत्सुक है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर डटन की अगले कुछ महीनों में भारत यात्रा के दौरान इसके लिए औपचारिक निमंत्रण दिया जा सकता है।

  • जुलाई में संपन्न टैलिसमैन सेबर 2021, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल (ADF) और अमेरिकी सेना के बीच सबसे बड़ी द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधि है।
  • इसमें थल, वायु और जल सेना के सात देशों के लगभग 17,000 सैन्य कर्मियों की भागीदारी देखी गई। अन्य देशों में कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे।

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रणजीत सागर बांध


जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में रणजीत सागर बांध में 3 अगस्त, 2021 को पायलट और सह-पायलट के साथ सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

  • रणजीत सागर बांध भारत के दो राज्यों, जम्मू और कश्मीर और पंजाब की सीमा पर ‘रावी नदी’ पर पंजाब सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित एक जलविद्युत परियोजना का हिस्सा है।
  • 160 मीटर ऊँची रणजीत सागर बांध परियोजना की स्थापित क्षमता 600 मेगावाट है और यह 'पृथ्वी कोर सह बजरी खोल बांध' (earth core cum gravel shell Dam) एक विशाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है।
  • परियोजना का नाम पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है।
  • बांध पंजाब राज्य के पठानकोट और जम्मू और कश्मीर में कठुआ दोनों से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर थीन गांव (जम्मू-कश्मीर) के पास स्थित है और इसलिए इसे 'थीन बांध' के नाम से भी जाना जाता है।
  • यह परियोजना वर्ष 2000 में चालू की गई थी और 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी।

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आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया ‘सैल्यूट डॉक्टर्स’


आईसीआईसीआई बैंक ने 1 जुलाई, 2021 को डॉक्टरों के लिए एक व्यापक बैंकिंग डिजिटल सॉल्यूशंस ‘सैल्यूट डॉक्टर्स' (Salute Doctors) शुरू करने की घोषणा की।

  • यह एक मेडिकल छात्र से लेकर एक वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार से लेकर अस्पताल या क्लीनिक के मालिक तक, प्रत्येक डॉक्टर के लिए अनुकूलित बैंकिंग के साथ-साथ मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करता है। ‘सैल्यूट डॉक्टर्स’ डॉक्टरों को नवीन सेवाओं की एक शृंखला प्रदान करता है।
  • पहला, निजी और व्यावसायिक बैंकिंग के लिए प्रीमियम बचत और चालू खातों की एक शृंखला; दूसरा, आवास, वाहन, शिक्षा, चिकित्सा उपकरण, क्लीनिक या अस्पताल और बिजनेस के लिए ऋण का विशेष रूप से व्यवस्थित सेट; तीसरा, डॉक्टरों को उनकी जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने तथा क्लीनिक/अस्पताल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने हेतु उद्योग की पहली मूल्य वर्धित सेवाएं (first value added services)।

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बैंक ऑफ इंडिया करेगा बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस उत्पादों का वितरण


7 जुलाई, 2021 को बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस और बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौता किया है।

  • समझौते के तहत बैंक अपनी शाखाओं के नेटवर्क और देश भर में कुछ अन्य सुविधाओं के माध्यम से सामान्य बीमाकर्ता बजाज आलियांज के उत्पादों का वितरण करेगा।
  • समझौते के तहत बैंक के ग्राहकों को मोटर, स्वास्थ्य, घर और यात्रा बीमा जैसे व्यक्तिगत उत्पादों के साथ-साथ इंजीनियरिंग और समुद्री बीमा जैसे वाणिज्यिक उत्पादों की व्यक्तिगत शृंखला की पेशकश की जाएगी। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तपन सिंघल हैं।

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'इंडियन ऑयल- पेट्रोनास संयुक्त उद्यम' उतरेगा ईंधन, प्राकृतिक गैस खुदरा कारोबार में


इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड (IPPL) ईंधन खुदरा और प्राकृतिक गैस खुदरा कारोबार में प्रवेश के लिए तैयार है।

  • IPPL सरकारी स्वामित्व वाली 'इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन' और मलेशियाई तेल और गैस कंपनी 'पेट्रोनास' का एक संयुक्त उद्यम है, जो वर्तमान में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के आयात, भंडारण और बॉटलिंग में कार्यरत है।
  • इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक भारत सरकार के स्वामित्व वाला तेल और गैस निगम है।
  • इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1959 में इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के रूप में हुई थी। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष एसएम वैद्य हैं।

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बादल फटना


बादल फटना एक छोटे से क्षेत्र में छोटी अवधि की तीव्र वर्षा की घटना है।

  • भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह लगभग 20-30 वर्ग किमी. के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिमी / घंटा से अधिक अप्रत्याशित वर्षा के साथ एक मौसमी घटना है।
  • निम्न तापमान और धीमी हवाओं के साथ सापेक्ष आर्द्रता और मेघ आवरण (cloud cover) अधिकतम स्तर पर होता है, इस स्थिति के कारण बादल बहुत अधिक मात्रा में तीव्र गति से संघनित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप बादल फट सकते हैं।

खेल समाचार क्रिकेट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा- 2021


16 जून से 14 जुलाई‚ 2021 तक भारत की महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के मध्य 1 टेस्ट‚ 3 एकदिवसीय और 3 टी-20 मैचों की शृंखला इंग्लैंड में खेली गई।

  • दोनों के बीच 16 से 19 जून तक ब्रिस्टल में खेला गया एकमात्र टेस्ट मैच ड्रा रहा। इस टेस्ट मैच में पदार्पण करने वाली भारत की शेफाली वर्मा ने पहली पारी में 96 रन और दूसरी पारी में 63 रन बनाए, वे ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुनी गईं।
  • 3 एकदिवसीय मैचों की शृंखला इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने 2-1 से जीती। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कप्तान मिताली राज की नाबाद 75 रनों की पारी की बदौलत तीसरा एकदिवसीय मैच 4 विकेट से जीता था।
  • एकदिवसीय मैचों की शृंखला में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टेन ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुनी गई।
  • तीन टी-20 मैचों की शृंखला इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम की। भारत ने दूसरा टी-20 मैच 8 रन से जीता था। टी-20 शृंखला में इंग्लैंड की ही नताली स्किवेर ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुनी गईं।
  • वॉर्सेस्टर में 3 जुलाई को खेले गए तीसरे एकदिवसीय मैच के दौरान मिताली राज इंग्लैंड की पूर्व कप्तान शार्लोट एडवर्ड्स के 10,273 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गईं।

खेल समाचार फुटबॉल

एआईएफएफ मेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21


भारत के डिफेंडर संदेश झिंगन को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 'एआईएफएफ मेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21' और मिडफील्डर सुरेश सिंह वांगजाम को 'एआईएफएफ मेन्स इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21' अवॉर्ड विजेता नामित किया गया है।

  • संदेश ने 2015 में गुवाहाटी में सीनियर राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया और तब से भारत के लिए 40 मैच खेले, जिसमें चार गोल किए। उन्होंने 2014 में 'एआईएफएफ मेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड’ भी जीता था।
  • 20 वर्षीय सुरेश सिंह वांगजाम ने इस साल की शुरुआत में ओमान के खिलाफ पदार्पण किया था।

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तेलंगाना सहकारी बैंक को मिला नाबार्ड पुरस्कार


नाबार्ड द्वारा 12 जुलाई, 2021 को 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर 'तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड' (TSCAB) को देश में 'सर्वश्रेष्ठ राज्य सहकारी बैंक पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लगभग 20 वर्षों के अंतराल के बाद नाबार्ड द्वारा फिर से शुरू किया गया है।

  • 'करीमनगर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक' को भी शानदार प्रदर्शन के लिए 'दक्षिण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया।
  • राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय है।
  • यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी।

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डिजिटल बैंकिंग अकादमी शुरू करने के लिए एनआईआईटी और एक्सिस बैंक की साझेदारी


8 जुलाई, 2021 को 'एनआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस' (NIIT IFBI) और एक्सिस बैंक ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता (एक्सिस बैंक) के लिए भविष्य के लिए पेशेवरों को तैयार करने के लिए एक 'फिनटेक (वित्त प्रौद्योगिकी) पेशेवर कार्यक्रम' शुरू किया है।

  • यह कार्यक्रम 0-3 साल के अनुभव वाले स्नातकों को बतौर उप प्रबंधक (आईटी) एक्सिस बैंक में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है।
  • 1981 में स्थापित एनआईआईटी लिमिटेड एक वैश्विक कौशल एवं प्रतिभा विकास कंपनी है और प्रबंधित प्रशिक्षण सेवाओं की अग्रणी प्रदाता कंपनी है।

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स्नैपडील और फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन समझौता


ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने 14 जुलाई, 2021 को फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (FLO) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

  • देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे और मध्यम व्यवसायों को उनके संचालन को डिजिटल बनाने और उन्हें ऑनलाइन लाने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है।
  • यह कार्यक्रम पूरे भारत में FLO के 17 क्षेत्रीय केंद्रों से जुड़े सभी फिक्की महिला सदस्यों, कारीगरों और गैर सरकारी संगठनों के लिए साल भर तक खुला रहेगा।
  • FICCI की महिला शाखा 'FLO' की स्थापना 1983 में हुई थी। उज्जवला सिंघानिया FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

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आकाश मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध


भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने 8 जुलाई, 2021 को भारतीय वायु सेना के लिए आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ लगभग 499 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

  • BDL भारत के 'एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम' (IGMDP) के तहत परियोजनाओं के लिए प्रमुख उत्पादन एजेंसी है।
  • 'आकाश' भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना दोनों के लिए IGMDP के तहत BDL द्वारा निर्मित मिसाइलों में से एक है।
  • भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 1970 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में स्थापितकिया गया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

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जीका वायरस


जीका वायरस, जो डेंगू बुखार, पीत ज्वर (Yellow fever) और वेस्ट नाइल वायरस के समान है, ज्यादातर संक्रमित एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है, मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी (Aedes aegypti)।

  • जीका मच्छर के काटने से, गर्भवती महिला से उसके भ्रूण को, यौन संपर्क, रक्त और रक्त उत्पादों के आधान (transfusion) और अंग प्रत्यारोपण से फैल सकता है।
  • जीका वायरस से संक्रमित कई लोगों में लक्षण नहीं होते या केवल हल्के लक्षण होते हैं। लक्षणों में आमतौर पर बुखार, दाने, नेत्रश्लेष्मलाशोथ (conjunctivitis), मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता और सिरदर्द शामिल हैं, जो आमतौर पर दो से सात दिनों तक रहता है।
  • जीका वायरस संक्रमण के निदान की पुष्टि रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों जैसे मूत्र या वीर्य के प्रयोगशाला परीक्षणों से ही की जा सकती है। जीका के लिए कोई टीका या दवा नहीं है।

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न्यू शेपर्ड


20 जुलाई, 2021 को अरबपति जेफ बेजोस ने अपने ‘ब्लू ओरिजिन’ (Blue Origin) के रॉकेट जहाज, ‘न्यू शेपर्ड’ (New Shepard) की पहली चालक दल की उड़ान में 10 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा की। न्यू शेपर्ड ने सुदूर वेस्ट टेक्सास से उड़ान भरी थी।

महत्वपूर्ण तथ्य: उनके साथ उनके भाई मार्क बेजोस, 82 वर्षीया महिला वैली फंक और एक 18 वर्षीय छात्र ओलिवर डेमन थे। ओलिवर डेमन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र के और वैली फंक अंतरिक्ष की यात्रा करने सबसे उम्रदराज इंसान बन गए हैं।

  • ब्रैनसन के पायलट वाले रॉकेट प्लेन के विपरीत, बेजोस का कैप्सूल पूरी तरह से स्वचालित था।
  • वे लगभग 66 मील (106 किलोमीटर) की ऊंचाई पर पहुंचे, जो ‘कार्मन लाइन’ (62 मील या 100 किमी) से ऊपर है। पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा को परिभाषित करने के रूप में कार्मन लाइन को एक अंतरराष्ट्रीय वैमानिकी निकाय द्वारा निर्धारित किया गया है।
  • महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर कल्याण की रहने वाली 30 वर्षीय महिला ‘संजल गावंडे’ न्यू शेफर्ड का निर्माण करने वाले इंजीनियरों की टीम का हिस्सा हैं।
  • पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ‘एलन शेपर्ड’ के नाम पर इस रॉकेट सिस्टम का नाम ‘न्यू शेपर्ड’ रखा गया है।
  • ब्लू ओरिजिन एक अमेरिकी निजी वित्त पोषित एयरोस्पेस निर्माता और उप-कक्षीय स्पेसफ्लाइट सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय केंट, वाशिंगटन में है। इसे जेफ बेजोस द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था।

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गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021


जून 2021 में विश्वभर के 6 पर्यावरणविदों को ‘गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021’ (Goldman Environmental Prize 2021) प्रदान किए जाने की घोषणा की गई।

पुरस्कार विजेता-

  1. ग्लोरिया माजिगा- कामोटो (Gloria Majiga- Kanoto), मलावी/अफ्रीका।
  2. थाई वैन न्गुयेन (Thai Van Nguyen), वियतनाम/एशिया।
  3. किमिको हिराता, जापान/द्वीप एवं द्वीपीय राष्ट्र।
  4. मैयदा बिलाल, बोस्निया एवं हर्जेगोविना/यूरोप।
  5. शेरॉन लाविग्ने, यूएसए/उत्तरी अमेरिका।
  6. लिज चिगाजे चुरे (Liz Chicaje Churay), पेरू/दक्षिण एवं मध्य अमेरिका।
  • यह पुरस्कार दुनिया के 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों- अफ्रीका‚ एशिया‚ यूरोप‚ द्वीप एवं द्वीपीय राष्ट्रों‚ उत्तरी अमेरिका, तथा दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है।
  • इस वार्षिक पुरस्कार को 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा स्थापित किया गया था। इस पुरस्कारको ‘ग्रीन नोबेल पुरस्कार’ के नाम से भी जाना जाता है।
  • यह पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।
  • भारत से प्रफुल्ल सामंतारा (वर्ष 2017), रमेश अग्रवाल (2014) राशिदा बी एवं चंपा देवी शुक्ला (2004), एमसी मेहता (1996), मेधा पाटकर (1992) गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रह चुके हैं।

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पी वी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में जीता कांस्य पदक


1 अगस्त, 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन के महिला एकल में पी वी सिंधु ने चीन की ‘ही बिंगजियाओ’ (He Bingjiao) को 21-13, 21-15 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है।

  • सिंधु पहलवान सुशील कुमार के बाद दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय और देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं।
  • सिंधु ने लगातार दो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होने का गौरव भी हासिल किया। इससे पहले सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता था।

खेल समाचार क्रिकेट

जून 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ


अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 11 जुलाई, 2021 को 'जून 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' (ICC Player of the Month for June 2021) पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की।

  • पुरुषों में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे ने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ‘जून 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ’ (ICC Men’s Player of the Month for June 2021) पुरस्कार जीता। कॉन्वे ने हाल में इंग्लैंड के खिलाफ पदार्पण टेस्ट में दोहरा शतक और उसके बाद भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में दो अर्धशतक लगाए थे।
  • महिलाओं में 14 विकेट चटकाने वाली इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टन (Sophie Ecclestone) ‘जून 2021 के लिए आईसीसी वूमेंस प्लेयर ऑफ मंथ’ (ICC Women’s Player of the Month for June 2021) पुरस्कार के लिए चुनी गई।
  • सोफी ने हाल ही में भारत के खिलाफ इकलौते टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए आठ विकेट अपने नाम किए थे। इसके बाद के दो एकदिवसीय मैचों में प्रत्येक में तीन-तीन विकेट भी लिए।

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अधिग्रहण के बाद मैग्मा फिनकॉर्प का नाम अब पूनावाला फिनकॉर्प


जुलाई 2021 में अदार पूनावाला के नेतृत्व वाली ‘राइजिंग सन होल्डिंग्स’ (Rising Sun Holdings) द्वारा नियंत्रित हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) ‘मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड’ का नाम बदलकर 'पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड' कर दिया गया है। यह अधिग्रहण मई 2021 में किया गया था।

  • मैग्मा की पूर्ण स्वामित्व वाली हाउसिंग फाइनेंस सहायक कंपनी 'मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' का भी नाम बदलकर 'पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' कर दिया गया है।
  • नए ब्रांड के तहत, ग्रुप 'उपभोक्ता' और 'एमएसएमई' पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  • पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन अदार पूनावाला और प्रबंध निदेशक अभय भुटाडा होंगे।

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गोल्डमैन सैश ने खोला हैदराबाद में नया कार्यालय


गोल्डमैन सैश (Goldman Sachs) ने 19 जुलाई, 2021 को भारत में इंजीनियरिंग और बिजनेस नवाचार के लिए अपने वैश्विक केंद्र का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत हैदराबाद में एक नया कार्यालय खोलने की घोषणा की।

  • नया कार्यालय 'सालारपुरिया सत्व नॉलेज सिटी' में स्थित है और यह इंजीनियरिंग, वित्त, मानव पूंजी प्रबंधन और उपभोक्ता बैंकिंग के लिए समर्थन करता है।
  • गोल्डमैन सैश ग्रुप, एक अग्रणी वैश्विक निवेश बैंकिंग, प्रतिभूति और निवेश प्रबंधन फर्म है, जो वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1869 में हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
  • गोल्डमैन सैश इंडिया 1990 के दशक की शुरुआत से भारतीय ग्राहकों की सेवा कर रहा है और इसने 2006 में मुंबई में बिजनेस मुख्यालय स्थापित किया था।

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बंधन बैंक ने कमल बत्रा को 'परिसंपत्ति' प्रबंधन प्रमुख नियुक्त किया


  • निजी ऋणदाता बंधन बैंक ने 14 जुलाई, 2021 को कमल बत्रा को 'परिसंपत्ति' प्रबंधन हेतु कार्यकारी अध्यक्ष और प्रमुख नियुक्त किया।
  • कमल बैंक की वाणिज्यिक बैंकिंग (एसएमई ऋण और एनबीएफसी ऋण सहित) बिजनेस और खुदरा परिसंपत्ति (गोल्ड लोन, व्यक्तिगत ऋण, ऑटो ऋण) के विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे।
  • चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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शिव नादर एचसीएल टेक्नोलॉजीज के मानद अध्यक्ष


एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर कंपनी के मानद अध्यक्ष (Chairman Emeritus) और बोर्ड के रणनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। नादर ने 76 वर्ष की आयु पूरी करने पर, 19 जुलाई, 2021 को प्रबंध निदेशक के साथ-साथ निदेशक के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है।

  • जुलाई 2020 में, नादर ने अध्यक्ष की भूमिका से इस्तीफा दे दिया था; उनकी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा ने उनकी जगह ली थी। रोशनी एक सूचीबद्ध भारतीय आईटी फर्म की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थीं।
  • 1976 में, शिव नादर ने एचसीएल समूह की स्थापना की, जिसने एक प्रौद्योगिकी हार्डवेयर कंपनी के रूप में शुरुआत की तथा देश के पहले स्वदेशी कंप्यूटरों का निर्माण किया। एचसीएल का कॉर्पोरेट मुख्यालय नोएडा में है।

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नारियल विकास बोर्ड


केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2021 को नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर-कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में संशोधन को मंजूरी दी।

  • नारियल विकास बोर्ड कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो देश में नारियल की खेती और उद्योग के एकीकृत विकास तथा नारियल की उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादों के विविधीकरण पर जोर देता है।
  • इसके प्रमुख क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाना; नारियल के अधीन अधिकाधिक क्षेत्र लाकर उसकी भावी उत्पादन क्षमता सृजित करना; वर्तमान नारियल जोतों की उत्पादकता सुधारना तथा मुख्य पीड़कों और रोगों का एकीकृत प्रबंधन करना है।
  • नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 12 जनवरी, 1981 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में है तथा बैंगलोर (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) तथा पटना (बिहार) में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों से अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस थानों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की निरस्त धारा 66ए के तहत मामले दर्ज न करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

  • 2008 में यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया, ‘आईटी अधिनियम, 2000 संशोधन’ सरकार को कथित रूप से "आक्रामक और खतरनाक" ऑनलाइन पोस्ट के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कैद करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • धारा 66ए ने पुलिस को अपने विवेक के अनुसार ‘आक्रामक’ या ‘खतरनाक’ के रूप में या झुंझलाहट, असुविधा आदि के प्रयोजनों के लिए गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया है।
  • इसने कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण जैसे- मोबाइल फोन या टैबलेट केमाध्यम से संदेश भेजने के लिए दंड निर्धारित किया है, जिसमें एक दोषी को अधिकतम तीन साल की जेल हो सकती है।
  • 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने 'श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ' वाद में अपने फैसले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को निरस्त कर दिया था।

सामयिक खबरें आर्थिकी

आरबीआई की डिजिटल मुद्रा लाने की योजना


22 जुलाई, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार वह जल्द ही अपनी डिजिटल मुद्रा के "चरणबद्ध कार्यान्वयन" की दिशा में काम कर रहा है और इसे थोक एवं खुदरा क्षेत्रों में लॉन्च करने की प्रक्रिया में है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने आरबीआई अधिनियम सहित कानूनी ढांचे में बदलाव के साथ केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) की शुरुआत की सिफारिश की थी।

  • ‘केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा’ डिजिटल रूप में मौजूद मुद्रा है। CBDC को एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाएगा, जिसकी निगरानी केंद्रीय बैंक (RBI) करेगा।
  • अक्टूबर 2020 में, बहामास ने 'सैंड डॉलर' (Sand Dollar) नामक दुनिया की पहली केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल मुद्रा (CBDC) लॉन्च की थी।

सामयिक खबरें अंतर्राष्ट्रीय

वर्जिन गेलेक्टिक


11 जुलाई, 2021 को ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। 70 वर्षीय ब्रैनसन अपने वर्जिन गेलेक्टिक रॉकेट विमान ‘वीएसएस यूनिटी’ से वर्जिन गेलेक्टिक के 5 कर्मचारियों के साथ ‘न्यू मैक्सिको रेगिस्तान’ के ऊपर लगभग 53 मील (86 किलोमीटर) की ऊँचाई पर पहुँचे।

महत्वपूर्ण तथ्य: अंतरिक्ष के छोर पर, वे तीन से चार मिनट तक भारहीनता का अनुभव करने और धरती का नजारा देखने के बाद सकुशल वापस लौट आए।

  • 'अमेजन' के जेफ बेजोस के उड़ान पर जाने से नौ दिन पहले ही अपने अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष पहुंचने वाले ब्रैनसन पहले शख्स बन गए हैं।
  • इसके अलावा, वे 70-79 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाले वह दूसरे शख्स हैं। इससे पहले जॉन ग्लेन 77 साल की उम्र में 1998 में अंतरिक्ष में गए थे।
  • रिचर्ड ब्रैनसन की उड़ान ने निजी कंपनियों के बीच अंतरिक्ष पर्यटन प्रतियोगिता को गति दी है।
  • ब्रैनसन के साथ उड़ान में भारतीय मूल की एयरोनॉटिकल इंजीनियर सिरीशा बांदला भी शामिल थी।
  • वर्जिन गेलेक्टिक एक ब्रिटिश-अमेरिकी स्पेसफ्लाइट कंपनी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत है। इसकी स्थापना रिचर्ड ब्रैनसन ने 2004 में की थी और इसमें उनके वर्जिन ग्रुप के पास 24% हिस्सेदारी है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप पुरस्कार/सम्मान

फुकुओका पुरस्कार 2021


28 जून‚ 2021 को प्रख्यात भारतीय पत्रकार पी. साईनाथ को जापान के प्रतिष्ठित 'फुकुओका पुरस्कार 2021' (Fukuoka Prize 2021) के तीन प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है।

  • साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का 'ग्रैंड पुरस्कार' (Grand Prize) दिया जाएगा, जबकि 'शैक्षणिक पुरस्कार' (Academic Prize) जापान के प्रो. किशिमोतो मियो (इतिहास) और 'कला और संस्कृति का पुरस्कार' (Prize for Arts and Culture) थाईलैंड के फिल्म निर्माता प्रब्डा यून को दिया जाएगा।
  • फुकुओका पुरस्कार प्रतिवर्ष विशिष्ट लोगों को एशियाई संस्कृतियों को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया जाता है।
  • फुकुओका पुरस्कार 1990 में स्थापित किया गया था।
  • 'ग्रैंड पुरस्कार' इससे पहले बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस, इतिहासकार रोमिला थापर और सरोद वादक अमजद अली खान को प्रदान किया जा चुका है। पी. साईनाथ से पहले फुकुओका पुरस्कार 11 भारतीयों को मिल चुका है।

संक्षिप्त खबरें सार-संक्षेप चर्चित दिवस

मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस


30 जुलाई

2021 का विषय/अभियान: 'विक्टिम्स वॉयसेज लीड द वे' (Victims’ Voices Lead the Way)।

महत्वपूर्ण तथ्य: मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

खेल समाचार चर्चित खेल व्यक्तित्व

कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने जीता स्वर्ण


भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने जुलाई 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में 73 किग्रा. वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

  • 16 वर्षीया प्रिया ने फाइनल में बेलारूस की पहलवान सेनिया पटापोविच को 5-0 से हराकर महिलाओं का 73 किग्रा. का खिताब जीता।
  • हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली प्रिया मलिक ने 2019 में पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था।
  • कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां 17 साल से कम उम्र के दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ ग्रीको-रोमन, फ्रीस्टाइल और महिला पहलवान प्रतिस्पर्धा करते हैं।

खेल समाचार क्रिकेट

भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा 2021


भारत और श्रीलंका के बीच 18 से 29 जुलाई, 2021तक 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की शृंखला खेली गई।

  • सभी मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए।
  • 3 एकदिवसीय मैचों की शृंखला भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम की। भारत के सूर्यकुमार यादव को शृंखला में 124 रन बनाने के लिए 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया।
  • 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की शृंखला श्रीलंकाइ टीम ने 2-1 से जीती। श्रीलंकाई गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने तीसरे टी-20 मैच में अपने चार ओवर में महज 9 रन देकर 4 विकेट झटके, उन्हें तीसरे मैच में ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया। 3 टी-20 मैचों में 7 विकेट लेने वाले हसरंगा को ‘मैन ऑफ द सीरीज’ भी चुना गया।

खेल समाचार टेनिस

विम्बलडन 2021


सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने छठी बार विम्बलडन का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में जोकोविच ने इटली के माटियो बेरेटिनी को 4-6, 6-4, 6-4, 6-3 से हराया।

  • यह नोवाक जोकोविच के करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही उन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल की बराबरी भी कर ली है। दोनों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं।
  • यह प्रतियोगिता 28 जून से 11 जुलाई‚ 2021 तक लंदन में संपन्न हुई।

अन्य परिणाम-

  • महिला एकल: विजेता- एशले बार्टी (ऑस्ट्रेलिया); उपविजेता- करोलिना प्लिसकोवा (चेक गणराज्य)।
  • पुरुष युगल: विजेता- निकोला मेक्टिक और मेट पाविक (दोनों क्रोएशिया); उपविजेता- मार्सेल ग्रैनोलर्स (स्पेन) और होरासियो जेबालोस (अर्जेंटीना)।
  • महिला युगल: विजेता- सीह सु-वेई (ताइवान) और एलिसे मर्टेंस (बेल्जियम); उपविजेता - एलिना वेस्नीना और वरोनिका कुदेरमेटोवा (दोनों रूस)।
  • मिश्रित युगल: विजेता- नील स्कुपस्की (यूनाइटेड किंगडम) और डेसिरै कॉक्जिक (अमेरिका); उपविजेता- जो सेलिसबरी (यूनाइटेड किंगडम) और हैरीट डार्ट (यूनाइटेड किंगडम)।

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पेटीएम ने लॉन्च किया 'पोस्टपेड मिनी'


डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म 'पेटीएम' ने 5 जुलाई, 2021 को यूजर्स को 250 रुपये से 1,000 रुपये तक की छोटी राशि की ऋण सुविधा के लिए 'पोस्टपेड मिनी' (Postpaid Mini) लॉन्च करने की घोषणा की।

  • ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए 'पेटीएम' ने आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है।
  • पेटीएम ने अपनी मौजूदा 'बाय नाउ, पे लेटर' सेवा के विस्तार के रूप में यह सुविधा शरू की है, जो विशेष रूप से महामारी के दौरान यूजर्स को अधिक क्रेडिट प्रदान करेगी।
  • इस सेवा के साथ, पेटीएम पोस्टपेड केवल न्यूनतम सुविधा शुल्क के साथ 0% ब्याज पर ऋण चुकाने के लिए 30 दिनों तक की अवधि की पेशकश कर रहा है।
  • यूजर्स पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रुपये तक के तत्काल क्रेडिट के साथ-साथ 250 रुपये से 1,000 रुपये तक की ऋण राशि उधार ले सकेंगे।

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कास्परस्की ने की भारती एयरटेल के साथ साझेदारी


रूसी साइबर सुरक्षा फर्म कास्परस्की (Kaspersky) ने जुलाई 2021 में अपने सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को कम कीमतों पर बेचने के लिए तथा भारती एयरटेल के 34 करोड़ से अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए भारती एयरटेल के साथ साझेदारी की है।

  • दोनों कंपनियों के बीच सहयोग एयरटेल ग्राहकों को सीधे एयरटेल थैंक्स ऐप से 'कास्परस्की टोटल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस' खरीदने की अनुमति देगा।
  • 2020 में मोबाइल खतरों से हमले वाले देशों की सूची में भारत सातवें स्थान पर था।
  • कास्परस्की का मुख्यालय मास्को, रूस में है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी।

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अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान


अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (AJNIFM) ने 1 जुलाई, 2021 को एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की।

  • अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (AJNIFM) व्यावसायिक दक्षता और अभ्यास के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक नीति, वित्तीय प्रबंधन और अन्य शासन मुद्दों के क्षेत्र में पेशेवरों की क्षमता निर्माण में विशेषज्ञता का एक उत्कृष्ट केंद्र है।
  • इस संस्थान की स्थापना 1993 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। यह फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है।
  • शुरुआत में इसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए गए सिविल सेवा परीक्षा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के का कार्य सौंपा गया था। समय के साथ-साथ AJNIFM केंद्र सरकार के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के प्रबंधन की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुख संसाधन केंद्र बन गया है।
  • AJNIFM राज्य सरकारों, रक्षा प्रतिष्ठानों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।
  • भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री AJNIFM सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और सचिव (व्यय), भारत सरकार, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष हैं।

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अनुच्छेद 194


अनुच्छेद 194 विधानमंडल के किसी सदन और उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है।

  • अनुच्छेद 194 के अनुसार, "किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य उसके द्वारा विधानमंडल या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी”।
  • अनिवार्य रूप से, ये संसदीय विशेषाधिकार विधायिकाओं द्वारा प्राप्त अधिकार और उन्मुक्ति (immunity) को संदर्भित करता है, जिसमें विधायकों को उनके विधायी कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों या दिए गए बयानों के लिए दीवानी या आपराधिक अभियोजन से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

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मंकी बी वायरस


चीन ने 'मंकी बी वायरस' (BV) का पहला मानव संक्रमण मामला दर्ज किया है। हर्पीस बी वायरस या फिर मंकी वायरस आमतौर पर वयस्क मैकाक बंदरों से फैलता है।

  • इस वायरस की पहचान पहली बार 1932 में हुई थी। यह वायरस बंदरों के सीधे संपर्क और शारीरिक स्रावों के आदान-प्रदान से फैलता है। मंकी बी वायरस से संक्रमित मरीजों में मृत्यु दर 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत है।
  • यह उनकी लार, मल- मूत्र या मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के ऊतकों में पाया जाता है। संक्रमित बंदर द्वारा काटे जाने या खरोंचने पर भी इंसान संक्रमित हो सकता है।
  • मंकी बी वायरस संक्रमण के लक्षण आमतौर पर फ्लू जैसे होते हैं- बुखार और ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, थकान और सिरदर्द, सांस की तकलीफ, मितली और उल्टी, पेट दर्द आदि। वर्तमान में, इस वायरस के संक्रमण से बचाव का कोई भी टीका नहीं हैं।